नई दिल्ली। युवा कांग्रेस ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने निशु आजाद के साथ हुई घटना को लेकर आरोपों के घेरे में आए व्यक्ति के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन वरुण पांडे ने शुक्रवार को यहां बताया कि दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने निशु आजाद और उनके पिता के साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाकर मामले में कार्रवाई की मांग की। इस दौरान कांग्रेस विधि विभाग के सदस्य ऋषभ रंजन ने थाना प्रभारी से मुलाकात कर अपनी मांगें रखीं।

पांडे ने बताया कि मुलाकात के दौरान दिल्ली पुलिस ने लाकड़ा की सभी मांगों को सुना और उन्हें स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि मामले में एससी-एसटी अत्याचार निवारण कानून के साथ हत्या के प्रयास की धारा भी जोड़ दी गई है। इसके अलावा निशु आजाद को मिल रही दुष्कर्म की धमकियों के संबंध में नई शिकायत भी पुलिस ने स्वीकार कर ली है और उसका संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने इन धमकियों के खिलाफ भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लाकड़ा ने कहा कि यह जीत सिर्फ निशु आजाद की नहीं, बल्कि उन तमाम पीड़ित छात्रों की जीत है, जिनके लिए राहुल गांधी लगातार लड़ रहे हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस की छात्र इकाई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) ने भारतीय नगर एवं ग्राम नियोजक संस्थान (आईटीपीआई) के अध्यक्ष प्रदीप कपूर के योजना एवं वास्तुकला विद्यालय के शासी मंडल में स्वयं को प्रतिनिधि नामित किए जाने पर सवाल उठाते हुए इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। एनएसयूआई मीडिया विभाग के प्रमुख रवि हनुमान पांडेय ने शुक्रवार को बताया कि इससे संबंधित अधिनियम के अनुसार आईटीपीआई के एक प्रतिनिधि को अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने का प्रावधान है लेकिन इसमें खुद आईटीपीआई अध्यक्ष को पदेन सदस्य नहीं बनाया गया है। उन्होंने बताया कि आईटीपीआई अध्यक्ष कपूर का नामांकन अवैध है इसकी वैधता की जांच कर उन्हें तत्काल शासी मंडल से हटाया जाना चाहिए।

एनएसयूआई प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि कपूर ने भर्ती एवं चयन संबंधी शासी मंडल की कार्यवाहियों में भी भाग लिया तथा बैठक शुल्क और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त किए। संगठन ने उनके नामांकन, कार्यवाहियों में भागीदारी और प्राप्त लाभों की जांच की मांग की है। संगठन ने कहा है कि यदि जांच में नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो कपूर के खिलाफ उचित कार्रवाई के साथ प्राप्त वित्तीय लाभों की वसूली भी की जानी चाहिए। एनएसयूआई ने कार्रवाई नहीं होने पर योजना एवं वास्तुकला विद्यालय के बाहर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पैलेट गन से घायल साहिल लोचब के मामले में शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग को लेकर यहां संसद मार्ग में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) कार्यालय के बाहर धरना दिया और गृह मंत्री से पूछा कि वह न्याय करने से डरते क्यों हैं। राहुल गांधी इससे पहले साहिल लोचब के साथ मंदिर मार्ग पुलिस थाने पहुंचे और प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की लेकिन पुलिस के मामला दर्ज करने से मना करने के बाद वह डीसीपी कार्यालय पहुंचे और वहां भी प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि जब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं होगी, वह वहां से हटेंगे नहीं।

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार साहिल ने 14 अगस्त को अपने वकीलों के साथ दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी लेकिन पुलिस ने शिकायत का जांच अधिकारी नंबर और पावती नहीं दी। इसके बाद 17 अगस्त को ईमेल और फोन के माध्यम से भी शिकायत पर कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। राहुल गांधी ने बाद में सोशल मीडिया एक्स पर पूरा विवरण देते हुए लिखा, "आज साहिल लोचब के साथ, उनके साथ हुई पुलिस बर्बरता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने संसद मार्ग के डीसीपी कार्यालय पहुंचा। जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे साहिल पर पुलिस ने पैलेट गन से हमला किया, जिससे उनकी एक आंख की रोशनी खतरे में है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ ऐसी बर्बरता कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि गंभीर अपराध है।"

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस क्रूरता के लिए न गृह मंत्री शाह ने छात्रों को कोई सफाई नहीं दी और उनसे माफी मांगी। उन्होंने अमित शाह से सवाल किया, "न्याय से इतना क्यों घबरा रहे है।" उन्होंने कहा कि साहिल न्याय के लिए प्राथमिकी दर्ज कराना चाहता है, लेकिन उसे भी नहीं करने दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह संविधान और संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा "प्राथमिकी होगी। न्यायिक जांच होगी और ऊपर से नीचे तक जो भी इस बर्बरता के दोषी हैं, उन सभी पर कार्रवाई होगी। साहिल और उसके जैसे हर पीड़ित छात्र को न्याय दिलाकर रहेंगे।"

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि केद्र सरकार ने हर भारतीय के बोलने, सवाल करने और असहमति जताने के लोकतांत्रिक अधिकार पर सुनियोजित हमला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की सोशल मीडिया पर रोक लगाने की कार्रवाई उतनी ही निंदनीय है, जितना युवाओं पर किया गया लाठीचार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल करना है। खरगे ने सोशल मीडिया एक्स पर मंगलवार को लिखा कि केवल पांच महीनों में ब्लॉक करने के 1.95 लाख आदेश जारी किये गये, यानी हर 68 सेकंड में एक आदेश आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये आदेश अपराधियों के खिलाफ नहीं, बल्कि छात्रों और उन युवाओं के खिलाफ हैं, जो अपने भविष्य और परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर जवाबदेही की मांग कर सड़कों पर उतरे हैं।

उन्होंने कहा कि जब युवाओं पर बर्बरता बरती जा रही थीं, उसी समय उनके समर्थन में उठने वाली आवाजों को भी पोस्ट और रील के जरिए इंटरनेट से व्यवस्थित रूप से हटाया जा रहा था। आलोचनात्मक सामग्री पोस्ट करने वाले पत्रकारों, रचनाकारों और आम नागरिकों को भी नोटिस, प्राथमिकी और दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

खरगे ने कहा कि सरकार ने सामग्री हटाने की समय-सीमा घटाकर तीन घंटे कर दी है और सेंसरशिप को इतना स्वचालित कर दिया गया है कि आवाज दबाने से पहले आदेश को कोई इंसान तक नहीं पढ़ता। इसके साथ ही उन्होंने एक पोस्टर भी पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि मार्च से जुलाई के बीच सरकार ने लगभग हर मिनट एक सोशल मीडिया साइट को ब्लॉक करने का आर्डर दिया है। सरकार ने इस दौरान एक लाख इंस्टाग्राम, 80 हजार फेसबुक, 15 हजार यूट़यूब को बंद करने का आर्डर जारी किया है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने यूजीसी-नेट की तीन परीक्षाओं को करीब दो महीने बाद रद्द करने को लेकर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आज देश में 'पेपर लीक नक्सल' ही सबसे बड़ा खतरा बन गया है और इसको खत्म करने की जरूरत है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदयभानु चिब तथा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता डॉ. चयनिका उनियाल ने सोमवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यूजीसी-नेट परीक्षा होने के दो महीने बाद एनटीए को अपनी गलती का एहसास हुआ और अब तीन पेपर दोबारा कराने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि जब एनटीए को अपनी गलती पता लगाने में दो महीने लग गए तो न जाने और कितनी गलतियां होंगी, जिनसे छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है।

युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि छात्रों से परीक्षाओं के नाम पर बड़ा शुल्क लेने का कोई औचित्य नहीं है इसलिए छात्रों से सभी परीक्षाओं के आवेदन के लिए केवल एक रुपये शुल्क लिया जाना चाहिए। चिब ने कहा कि शायद भाजपा सरकार इन गलतियों को किस्तों में सामने लाना चाहती है, ताकि जेन-जी का गुस्सा केंद्र सरकार पर न फूटे। उन्होंने कहा कि जब जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का हटना पहला कदम है, आखिरी नहीं और आज वही हो रहा है। जब तक पूरे सिस्टम में जवाबदेही तय नहीं होगी ऐसी घटनाएं होती रहेंगी।

उन्होंने कहा कि देश के युवा जब केंद्र सरकार से जवाबदेही मांग रहे थे तब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री 20 दिन तक सदन में नहीं आए। ऐसे में उनसे जवाबदेही की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना उनकी क्षमता से बाहर है लेकिन जब देश की जमीन अपने मित्र अडानी को देने की बात आती है तो प्रधानमंत्री से कोई गलती नहीं होती लेकिन छात्रों के मुद्दे आते ही सरकार का प्रदर्शन शून्य हो जाता है।

डॉ.उनियाल ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय को समझना होगा कि मामला सिर्फ प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिका से जुड़ा नहीं है, बल्कि छात्रों के भावनात्मक और आर्थिक नुकसान से भी जुड़ा है। सवाल है कि तीन परीक्षाएं रद्द की गईं तो क्या ऐसी गंभीर गलती करने वाले अधिकारियों और विशेषज्ञों पर कार्रवाई होगी, क्या उनके नाम सार्वजनिक किए जाएंगे, क्या छात्रों को सरकार की ओर से हर्जाना दिया जाएगा और जिन छात्रों की प्रवेश की समय-सीमा निकल गई है, क्या उन्हें मुआवजा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि जिस व्यवस्था से छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उस पर जवाब देना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि एनटीए ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में स्वीकार किया है कि यूजीसी-नेट के प्रश्नपत्र में वैज्ञानिकों के नामों की वर्तनी, किताबों के शीर्षक और उच्चारण तक में गलतियां थीं। उन्होंने फिर सवाल किया कि प्रश्नपत्र तैयार करने वाले कौन थे, छात्रों के समय की कीमत कौन चुकाएगा, प्रश्नपत्र की जांच किसने की, उच्चारण का सत्यापन किसने किया और अंतिम मंजूरी किसने दी। उनका कहना था कि इसे महज एक भूल कहना उचित नहीं है और सवाल उठता है कि क्या पूरी परीक्षा प्रणाली ही विफल हो चुकी है। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए।

डॉ. उनियाल ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में छात्रों के प्रदर्शन का भी जिक्र किया और कहा कि जेन-अल्फा के बच्चे सड़क पर उतरकर अपने हक की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्राओं का आरोप है कि स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, बोर्ड परीक्षा की तैयारी नहीं कराई जा रही, बच्चों को खराब खाना दिया जाता है और बीमार पड़ने पर इलाज तक नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार दावे तो बहुत करती है, लेकिन स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं तक का अभाव है और बच्चों को शिक्षा के साथ मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है।

धार। मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल धार जिले की कुक्षी तहसील के निसरपुर पुनर्वास स्थल स्थित माता शबरी आदिवासी कन्या छात्रावास में अव्यवस्थाओं से परेशान करीब 40 छात्राएं रविवार आधी रात खिड़की से कूदकर कुक्षी के लिए पैदल निकल गईं। छात्राओं के रात करीब 12 बजे छात्रावास से निकलने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। लगभग ढाई किलोमीटर पैदल चलने के बाद कटनेरा पुल के पास सामाजिक कार्यकर्ताओं, ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोककर समझाइश दी। इसके बाद वाहनों से छात्राओं को कुक्षी लाया गया। कुक्षी पहुंचकर छात्राओं ने तहसीलदार प्रवीण पाटीदार, एसडीओपी सुनील गुप्ता और थाना प्रभारी के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं। छात्राओं ने बताया कि 50 छात्राओं की क्षमता वाले छात्रावास भवन में वर्तमान में करीब 140 छात्राएं रह रही हैं। इनमें कन्या शिक्षा परिसर की 50 छात्राएं भी शामिल हैं। जगह की कमी के कारण कई बार एक ही बिस्तर पर दो से तीन छात्राओं को सोना पड़ता है।

सूचना मिलने पर जयस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविराज बघेल भी छात्राओं से मिले और उनकी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं। अधिकारियों द्वारा सोमवार दोपहर तक समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिए जाने के बाद छात्राएं रात करीब दो बजे वाहनों से छात्रावास वापस पहुंचीं। छात्राओं ने छात्रावास में भोजन की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि उन्हें घटिया भोजन दिया जाता है और सुबह के नाश्ते में निर्धारित मेन्यू का पालन नहीं किया जाता। छात्राओं ने छात्रावास प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कन्या शिक्षा परिसर की छात्राओं को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित करने तथा वर्तमान प्रबंधन को हटाने की मांग की।

छात्राओं ने शिक्षा एवं प्रशासन विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण की प्रक्रिया पर भी नाराजगी जताई। उनका कहना था कि अधिकारी निरीक्षण के दौरान बाहर से देखकर लौट जाते हैं और छात्राओं से उनकी वास्तविक समस्याओं के बारे में बातचीत नहीं करते। अधिकारियों ने छात्राओं को भरोसा दिलाया कि सोमवार को संबंधित अधिकारी छात्रावास पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे तथा शिकायतों के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यूजीसी-नेट की समाजशास्त्र, अंग्रेजी और वाणिज्य विषयों की परीक्षा दोबारा कराने के एनटीए के फैसले पर केंद्र से जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर सोमवार को कहा कि इन तीन विषयों की यूजीसी-नेट परीक्षाएं 22 से 30 जून के बीच हुई थीं और करीब दो महीने बाद एनटीए ने स्वीकार किया है कि प्रश्नपत्रों में गंभीर खामियां थीं तथा पुराने प्रश्न दोहराए गए थे। अब हजारों छात्रों को सितंबर में फिर से इन विषयों की परीक्षा देनी होगी।

उन्होंने कहा, “हजारों छात्रों ने वर्षों तैयारी की, आवेदन किया, फीस भरी और दूर-दराज के परीक्षा केंद्रों तक यात्रा की। अब उन्हें यह सब दोबारा करना होगा। एनटीए गलती करता है, लेकिन सजा छात्र भुगतता है। अब शिक्षा व्यवस्था ऐसी व्यवस्था बन गई है जो छात्रों का पैसा, उनका समय, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास छीन लेती है, लेकिन बदले में कुछ नहीं देती। सवाल है कि एनटी यह क्यों नहीं बता रहा है कि क्या परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक हुए थे।"

राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहला कदम था, आखिरी नहीं। एनटीए के नेतृत्व की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। उन्होंने दोबारा परीक्षा देने वाले छात्रों से कहा कि वे समस्या नहीं हैं, बल्कि ऐसी व्यवस्था समस्या है जो परीक्षा भी ठीक से नहीं करा सकती और फिर छात्रों को दोष देती है। इस बीच, कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने भी ‘एक्स’ पर कहा कि एनटीए की गलती की सजा देश के छात्र क्यों भुगतें और जिन युवाओं का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा।

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रोजगार, पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर आठ अगस्त को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम का ऐलान किया है राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा "जॉब नहीं मिलेगा, तो सिंहासन हिलेगा।" उन्होंने कहा कि प्रयागराज वह शहर है जहां लाखों युवा वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बार-बार भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और पेपर लीक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक ने युवाओं का वर्तमान छीन लिया, जबकि लंबित भर्तियों ने उनका भविष्य अधर में डाल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में दिल्ली में अपने अधिकारों की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया।

कांग्रेस नेता ने कहा कि उनकी पार्टी छात्रों की आवाज़ लगातार उठाती रहेगी और उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए कहा कि अब बहानों का समय खत्म हो चुका है। उन्होंने छात्रों और युवाओं से प्रयागराज में होने वाले 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की।

नई दिल्ली। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में केरल हाउस से जंतर-मंतर तक मार्च निकाला और केंद्र  सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर चिब ने कहा कि विद्यार्थियों पर पैलेट गन तथा आंसू गैस का इस्तेमाल और लाठीचार्ज किये जाने को लेकर सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शाह को लोकसभा में आकर यह स्पष्ट करना चाहिए कि विद्यार्थियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश किसने दिया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई यदि गृह मंत्री के निर्देश पर हुई है तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और उनकी जानकारी के बिना हुई है तो इससे देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

चिब ने कहा कि युवा कांग्रेस विद्यार्थियों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि विद्यार्थियों पर कार्रवाई करने वालों को सजा मिलनी चाहिए और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। युवा कांग्रेस ने शाह को तत्काल बर्खास्त करने, मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में उच्चस्तरीय जांच कराने और नैतिक जिम्मेदारी तय करने की मांग की। प्रदर्शन में संगठन के कई राष्ट्रीय पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।

नई दिल्ली। नीट-यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में हुए छात्र प्रदर्शनों से जुड़े मामलों पर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ आगे कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, जिन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है या जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि दर्ज है, उन्हें इस राहत का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार के अनुसार, 29 जुलाई 2026 तक इन प्रदर्शनों के संबंध में दिल्ली पुलिस ने 13 एफआईआर दर्ज की थीं। 

अब इन मामलों की समीक्षा कर गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की रिहाई की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। यह निर्णय 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद लिया गया है। दिल्ली सरकार ने कहा कि प्रदर्शन से जुड़े मामलों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और इस प्रकरण को समाप्त माना जाएगा। वहीं, आपराधिक रिकॉर्ड वाले आरोपियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार बताए कि दिल्ली में आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया। पार्टी ने कहा कि इस पूरे मामले में देश के गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। हमारा यह भी सवाल है कि गृह मंत्री संसद से क्यों भाग रहे हैं और इस मुद्दे पर जवाब देने से क्यों बच रहे हैं।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और गोली चलाने का आदेश किसने दिया, इस सवाल का जवाब गृह मंत्री को देना चाहिए और उन्हें संसद में आना चाहिये, संसद आने से भागना नहीं चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता को संसद में बोलने तक की अनुमति नहीं दी जा रही है। सरकार को छात्रों पर हुई कार्रवाई के लिए जवाबदेह होना चाहिए और पूरे मामले की सच्चाई देश के सामने रखनी चाहिए।

नई दिल्ली। नीट यूजी पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के जवाब पर अड़े विपक्ष ने गुरुवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा किया और उनकी मांग पूरी नहीं होने पर सदन से बहिर्गमन किया। सभापति सी पी राधाकृष्णन ने विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद जैसे ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू करनी चाही सदन में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था के प्रश्न के तहत यह मुद्दा उठाते हुए गृह मंत्री से सदन में आकर इस पर जवाब देने की मांग की।

उन्होंने कहा," विपक्ष चाहता है कि सदन शांति से चले लेकिन सत्ता पक्ष अपनी बात पर अड़ा है। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है इसलिए गृह मंत्री सदन में आयें और जवाब दें। उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठी और गाेली चली है तो इस मुद्दे पर जवाब गृह मंत्री को ही देना होगा।" राधाकृष्णन ने कहा कि आपके व्यवस्था के प्रश्न को नामंजूर किया जा रहा है क्योंकि विपक्ष हर रोज सदस्यों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है। इसके बाद उन्होंने विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू कर दी। इस बीच विपक्ष के सदस्य गृह मंत्री सदन में आओ तथा अन्य नारे लगाते रहे। सभापति ने इस पर ध्यान नहीं दिया और विपक्ष के सदस्यों ने उनकी मांग नहीं माने जाने पर सदन से बहिर्गमन किया।

विपक्ष के सदस्यों के जाने के बाद नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सत्र के शुरू से ही विपक्ष की भूमिका नकारात्मक रही है और उसका ध्यान केवल व्यवधान पैदा करने तथा सदन नहीं चलने देने में ही रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दाविहीन है और बार बार अपना रूख बदल रहा है। नेता सदन ने साफ किया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इससे पहले सभापति ने सदन को बताया कि आज के विधायी कामकाज के लिए संशोधित कार्यसूची जारी की गयी है और इसके तहत पेपर लीक से संबंधित विधेयक को चर्चा और पारित के लिए सदन में लाया जायेगा। उन्होंने कहा कि विधेयक की डिजिटल प्रति बुधवार शाम सदस्यों को उपलब्ध करा दी गयी थी और सदस्य विधेयक के संबंध में अपने संशोधन साढे बारह बजे तक दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक पर दो बजे चर्चा होगी।