जयपुर। महिला दिवस पर हम अक्सर नारी सशक्तिकरण, करियर ग्रोथ व फाइनेंशियल आजादी की बात तो बहुत करते हैं लेकिन जमीनी हकीकत डराने वाली है। आज भी भारत में लगभग 60 प्रतिशत महिलाएं समय पर जांच न कराने के कारण ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के एडवांस स्टेज 3 व 4 में पहुंच जाती हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में कैंसर से होने वाली लगभग 70 प्रतिशत मौतें केवल बीमारी के देर से पता चलने और इलाज में हुई देरी के कारण होती हैं। सफलता और करियर पर साथ में ध्यान देते हुए महिलाओं को अपना हेल्थ बैलेंस भी सुधारने पर ध्यान देना चाहिए।

प्रिवेंटिव हेल्थ लग्जरी नहीं बेसिक जरूरत है

स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अनुराधा देवड़ा का कहना है कि हमारे समाज में हेल्थ को लेकर जानकारी की कमी नहीं है बल्कि कमी है तो उसे अमल में लाने की। महिलाएं परिवार की देखभाल में इतनी उलझ जाती हैं कि अपनी सेहत को हमेशा आखिरी प्राथमिकता देती हैं। संकोच के कारण वे अपनी तकलीफें छुपाती हैं और रूटीन चेकअप्स जैसे मैमोग्राफी या पैप स्मीयर तक को तब तक नजरअंदाज करती हैं, जब तक बीमारी लास्ट स्टेज पर न पहुंच जाए। डॉ. देवड़ा का कहना है कि समय पर बीमारी पकड़ में आने से सटीक और 100 प्रतिशत कारगर इलाज संभव हो जाता है।

सुपरवुमन बनने की होड़ में सेहत को इग्नोर करना खतरनाक

स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. निशा मंगल इस बात पर जोर देती हैं कि महिलाओं का पोषण और उनका मानसिक स्वास्थ्य उनके सशक्तिकरण का असली आधार है। मेडिकल डेटा के अनुसार भारत में आज भी 50 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं खासकर ग्रामीण इलाकों में खून की कमी का शिकार हैं। वर्क-लाइफ  बैलेंस और सुपरवुमन बनने की होड़ में महिलाएं अक्सर अपना खाना, नींद और मानसिक स्वास्थ्य को अनदेखा कर देती हैं एक स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेस-फ्री दिमाग और हेल्दी शरीर ही एक एम्पॉवर्ड महिला की सबसे बड़ी ताकत है।

दर्द सहना नारी का आभूषण नहीं

वरिष्ठ स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. कल्पना तिवारी ने बताया कि कि हमारे समाज में महिलाओं के दर्द को बहुत आसानी से सामान्य बात मान लिया गया है। चाहे वह माहवारी के दौरान होने वाला असहनीय दर्द हो, लगातार रहने वाला कमर दर्द हो या शरीर का कोई भी अन्य दर्द। दुनिया भर में हर दस में से एक महिला एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारी की शिकार है लेकिन जानकारी के अभाव में वे इसे माहवारी का सामान्य दर्द समझकर सालों तक नजरअंदाज करती हैं। इसी तरह शरीर का कोई भी पुराना और लगातार रहने वाला दर्द किसी बड़ी बीमारी जैसे अंडेदानी में गांठ या कैंसर, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस का शुरुआती संकेत हो सकता है। इसलिए सही समय पर इलाज करवाना और एक दद-मुक्त जीवन जीना ही आज के समय में महिलाओं का सबसे बड़ा और असली सशक्तिकरण है।

कोटा। राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों के पोषण व स्वास्थ्य सुधार के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन कोटा शहर के कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों की वास्तविक स्थिति इन दावों के विपरीत दिखाई दी। बुधवार को विभिन्न केंद्रों पर किए गए निरीक्षण में कई कमियां और अव्यवस्थाएँ सामने आईं। वहीं केंद्रों पर बच्चों के खेलने की सामग्री कुछ जगहों पर गोदरेज में रखी हुई है तो कुछ में अलमारी में रखी हुई।

दुर्गा बस्ती स्थित आंगनबाड़ी द्वितीय केंद्र : एक ही कमरे में पूरी व्यवस्था
बुधवार सुबह करीब 11:40 बजे दुर्गा बस्ती में स्थित आंगनबाड़ी द्वितीय केंद्र का स्कैन किया गया। यह केंद्र केवल एक कमरे में संचालित हो रहा है। केंद्र में 7 पंजीकृत बच्चों में से मौके पर सिर्फ 1 बच्चा ही मौजूद था। जब रिपोर्टर ने बाकी बच्चों के बारे में पूछा तो कार्यकर्ता सायरा मंसूरी और सहायिका जयंती राठौर ने बताया कि सर्दी के कारण बच्चे कम आ रहे हैं। दोनों ने यह भी जानकारी दी कि सुपरवाइजर किसी मीटिंग में गई हुई हैं।इस केंद्र में बच्चों के खेलने की सामग्री कमरे में बनी अलमारियों और टांड पर रखी हुई मिली। वहीं, उसी एक कमरे में बच्चों के लिए दूध गर्म करने के साथ-साथ दलिया और अन्य खाद्य सामग्री भी तैयार की जाती हैं, जिससे साफ-सफाई और जगह की कमी जैसी समस्याएँ साफ नजर आती हैं।

सिंधी कॉलोनी द्वितीय केंद्र: व्यवस्थित लेकिन उपस्थिति फिर भी कम
सरकारी स्कूल में संचालित सिंधी कॉलोनी द्वितीय आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण बुधवार दोपहर 12 बजे किया गया। यहां भवन की दीवारों पर ज्ञानवर्धक पेंटिंग बनी हुई थीं, जो बच्चों के लिए शिक्षाप्रद वातावरण बनाती हैं।केंद्र में 10 पंजीकृत बच्चों में से 7 बच्चे ही उपस्थित थे। कार्यकर्ता सीमा कुमारी ने बताया कि सोमवार से शनिवार तक बच्चों को 10 ग्राम दूध और 5 ग्राम चीनी गर्म करके दी जाती है। इसके अलावा सरकार द्वारा निर्धारित मेन्यू चार्ट के अनुसार बच्चों को खिचड़ी, दलिया, उपमा सहित अन्य पोषक आहार भी दिया जाता है।

साजीहेड़ा केंद: निरीक्षण के दौरान केंद्र बंद मिला
साजीहेड़ा में एक निजी स्कूल के पास संचालित आंगनबाड़ी केंद्र पर जब संवाददाता बुधवार दोपहर 12:30 बजे पहुंचे, तो केंद्र बिल्कुल खाली और बंद मिला। आसपास के लोगों ने बताया कि केंद्र पर उस समय कोई मौजूद नहीं था। मकान मालिक व अन्य ने जानकारी दी कि सहायिका कुछ देर के लिए केंद्र खोलकर आई थी और थोड़ी देर बाद ही चली गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि केंद्र नियमित समय पर संचालित नहीं हो रहा है।

दुर्गा बस्ती स्थित आंगनबाड़ी द्वितीय की सुपरवाईजर ट्रेनिंग में हैं। साथ हीआंगनबाड़ी कार्यकतार्ओं की डयूटी एसआईआर में लगी हुई। जिसकी वजह से कुछ व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही है। और अन्य समस्याओं को दिखावाता हूं।
- आलोक शर्मा, सीडीपीओं कोटा शहर

कोटा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक बच्चों को मिलने वाला मिल्क पाउडर दूध बंद हो गया है। कोटा जिले के अधिकतर स्कूलों में दूध का स्टॉक खत्म हो चुका गया है और जहां बचा है वहां भी समाप्त होने के कगार पर है। आखिरी बार मार्च 2024 में स्कूलों को दूध की सप्लाई हुई थी। इसके बाद से शिक्षा विभाग द्वारा दूध की आपूर्ति नहीं की गई। वहीं, शिक्षा मंत्री द्वारा दूध की जगह मोटे अनाज दिए जाने की बात कही गई थी लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया  कि बच्चों को कब से मिलेट्स दिए जाएंगे। ऐसे में विद्यार्थियों को न तो दूध मिल रहा और न ही मोटा अनाज। लेकिन, 3 माह से पोषण बच्चों की पहुंच से दूर हो गया। 

मई में मिला था 27175 किलो मिल्क पाउडर 
कोटा जिले में कुल 1152 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें संस्कृत व मदरसे भी शामिल हैं। इन विद्यालयों में शिक्षा विभाग द्वारा गत 3 मार्च को आखिरी बार 27 हजार 175 किलो मिल्क पाउडर आवंटित किया गया था। यह पाउडर तीन महीने 15 मई तक के लिए दिया गया था। इसके बाद से अब तक दूध की सप्लाई नहीं की गई। ऐसे में अधिकतर स्कूलों में मिल्क पाउडर खत्म हो चुका है। जबकि, शिक्षा विभाग ने दो माह पहले ही स्कूलों में दूध का स्टॉक खत्म होने की जानकारी निदेशालय को दे चुका है। लेकिन, अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हो सका।

पिछली सरकार ने पूरे सत्र के लिए की थी आपूर्ति 
विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पिछली कांगे्रस सरकार के समय शिक्षा सत्र 2023-24 में सरकारी स्कूलों में एक साथ पूरे सत्र की जरूरत के हिसाब से मिल्क पाउडर की आपूर्ति की गई थी। इधर, वर्तमान सरकार सरकार की ओर से सरकारी स्कूली विद्यार्थियों को मोटा अनाज देने का ऐलान हुआ है, लेकिन अब सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को न दूध मिल रहा है और न ही मोटा अनाज। उधर, शिक्षा मंत्री द्वारा दूध की जगह मोटे अनाज दिए जाने के संकेत दिए हैं। एक्सपर्ट की निगरानी में इस पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं।

भाजपा ने सप्ताह में 2 दिन, कांग्रेस ने 6 दिन पिलाया दूध
शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रदेश में भाजपा सरकार के शासनकाल 2013-18 के दौरान विद्यार्थियों को सप्ताह में दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को गाय का ताजा दूध गर्म कर पिलाया जाता था। इसके बाद कांग्रेस सरकार के शासनकाल में 29 नवंबर 2022 को योजना का नाम बदल कर मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किया गया। साथ ही रविवार के अवकाश को छोड़ कर शेष छह दिन मिल्क पाउडर से तैयार दूध पिलाना शुरू किया गया।

अभिभावक बोले- दूध या मिलेट्स, जल्द हो निर्णय
छावनी निवासी प्रेमशंकर कहार, दुर्गाप्रसाद मीणा, हनुमान सिंह का कहना है कि शहर के सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्रार्थना के समय मिलने वाला दूध अब नहीं मिल रहा है। शिक्षकों से पूछने पर पता चला कि मिल्क पाउडर का स्टॉक खत्म हो गया है, अब इसकी जगह सरकार मोटा अनाज देगी। लेकिन, कब से मिलेट्स मिलेंगे, इसके बारे में जानकारी नहीं दे पा रहे। बच्चों को करीब पिछले 3 माह  से न तो दूध मिल रहा और न ही मोटा अनाज। ऐसे में सरकार को मिलेट्स व दूध पर जल्द निर्णय करना चाहिए। 

क्या कहते हैं शिक्षक संगठन
सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ोतरी के लिए सरकारी सुविधाओं का शिक्षक घर-घर जाकर प्रचार प्रसार करते हैं। नए सत्र से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में दूध की सप्लाई नहीं हो रही है, यहां मध्यम व गरीब परिवार के बच्चे पढ़ने आते हैं। ऐसे में 3 माह से दूध नहीं मिलना बच्चों के साथ अन्याय है। सरकार पोषण के लिए जो भी दें, जल्दी निर्णय करें ताकि बच्चों को आवश्यक पोषण मिल सके। 
- उपेन्द्र शर्मा, प्रदेश महामंत्री, राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत)

विद्यार्थियों को पाउडर का दूध पसंद नहीं आ रहा है। इसलिए इसे पीने में रुची नहीं दिखाते। हमने सरकार को दूध की जगह बच्चों को ड्राइफ्रूड या मिलेट्स दिए जाने का सुझाव दिया था। इसके बाद शिक्षा मंत्री ने मिलेट्स दिए जाने के संकेत दिए थे, इससे बच्चों को अधिक पोषण मिल सकेगा। सरकार जल्द ही इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करेगी। 
- देवकीनंदन सुमन, प्रदेश सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान शिक्षक संघ राष्टÑीय 

रिकॉर्ड के अनुसार, सरकारी स्कूलों में दूध का स्टॉक खत्म हो चुका है। ऐसे में विद्यार्थियों को दूध नहीं मिल रहा है। वहीं, शिक्षा मंत्री द्वारा दूध के विकल्प के रूप में मोटे अनाज दिए जाने की घोषणा की गई थी, जिस पर भी अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया। ऐसे में बच्चों को न तो दूध मिल रहा और न ही मोटा अनाज। यह उनके साथ अन्याय है। सरकार को जल्द ही इस पर निर्णय करना चाहिए।
- महावीर मीणा, प्रदेश सह संयोजक, संघर्ष समिति राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत

इनका कहना
अधिकतर स्कूलों में मिल्क पाउडर खत्म हो चुका है, शेष रहे विद्यालयों में भी समाप्त होने के कगार पर है। सीबीईओ के माध्यम से सभी स्कूलों से डेटा मंगवाया है, इसके बाद ही कितने स्कूलों में दूध पाउडर खत्म हुआ है, उसकी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। दूध या मोटे अनाज के बारे में निर्णय सरकार के स्तर पर होगा। 
- यतीश विजय, पूर्व जिलाशिक्षाधिकरी प्रारंभिक

मैंने आज ही डीईओ प्रारंभिक का कार्यभार ग्रहण किया है।  इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त की जा रही है। दूध या मिलेट्स के संबंध में सरकार से जो भी दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे,उसकी पालना की जाएगी।
- केके शर्मा, जिला शिक्षाधिकारी प्रारंभिक व माध्यमिक

मनोहरथाना। एक तरफ सरकार बच्चों की शिक्षा को लेकर अलग-अलग नवाचार कर रही है और शिक्षा के प्रति सजग दिखाई देती है, लेकिन मनोहरथाना ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसखेड़ा में पिछले करीब 2 सालों से कक्षा 6 से 8 तक के नौनिहाल को पोषाहार नहीं दिया जा रहा है, जिससे बच्चें परेशान होते नजर आ रहे है। जानकारी अनुसार करीब 2 साल पहले कक्षा 6 से 12 तक विद्यालय गांव के बाहर संचालित हुआ है, तब से ही विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 6 से 8 वी तक के करीबन 150 बच्चों को 2 सालों से पोषाहार नहीं दिया जा रहा है, वहीं अध्यापकों द्वारा पोषाहार का पैसा भी उठाया जा रहा है।

बच्चो को नही दिया जा रहा पोषाहार
ग्रामीणों का कहना है कि कक्षा 6 से कक्षा 8 वी तक के बच्चों पर कोई  ध्यान नहीं दे रहे है, जिससे बच्चों का शैक्षणिक स्तर भी गिरा हुआ है, बच्चों को अध्यापक द्वारा पढ़ाया भी नहीं जा रहा है, वहीं 2 साल से कक्षा 6 से कक्षा 8 वी के बच्चों को खाना भी नही खिलाया जा रहा है। 

नाराज ग्रामीण कटवा रहे टीसी
पूर्व कार्यवाहक पीईईओ बनवारी लाल द्वारा अभिभावकों से बदतमीजी करने से परेशान होकर ग्रामीण बच्चों की टीसी कटवाने को मजबूर हो रहे है, जिससे ग्रामीण बच्चों को निजी विद्यालय में पढ़ने को मजबूर है। साथ ही ग्रामीणों का कहना है की बच्चों का पोषाहार भी 2 साल से विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक ही खा रहे है। वहीं एक तरफ राज्य सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों को स्वस्थ बनाने के उद्देश्य से स्कूलों में अतिरिक्त पोषाहार योजना चला रही है, ताकि स्कूल में बच्चों की संख्या में इजाफा हो लेकिन स्कूल प्रशासन द्वारा मचाए जा रहे इस लूट के कारण न तो सरकार मंशा पूरी हो रही है ना ही बच्चों को शिक्षा मिल पा रही है।

बच्चों का कहना है
कक्षा 6 से 8 वीं के बच्चों ने बताया कि पिछले 2 साल से पोषाहार स्कूल में नहीं बन रहा है, हमें घर से खाने का टिफिन लाना पड़ता है और कई बच्चों को जब भूख लगती थी तो अध्यापक खाने के लिए बच्चों को घर भेज देते है। बच्चों का कहना है कि 1 जुलाई बारह जुलाई तक विद्यालय में शनिवार को ही पहली बार पोषाहार खिलाया। साथ ही बच्चों का कहना है कि हमें विद्यालय में नाश्ता लेकर आते है लंच में हमे नाश्ता ही करना पड़ता था।

नए संस्था प्रधान ने चार्ज संभालते ही सुधारी व्यवस्था
ग्रामीणों का कहना है कि बांसखेड़ा विद्यालय में 10 जुलाई को नए कार्यवाहक पीईईओ  श्रवण कुमार ने पद ग्रहण किया, उसके बाद शनिवार को जैसे ही उनको पोषाहार की समस्या से अवगत करवाया, उसके तुरंत बाद कार्यवाहक पीईईओ श्रवण कुमार ने कक्षा 6 से 8 वी के बच्चों के लिए पोषाहार बनवाया और विद्यालय में मंगवा कर बच्चों को खाना खिलवाया।

2 साल से अब तक कक्षा 6 से लेकर आठवीं  तक के किसी भी बच्चें ने पोषाहार का एक निवाला भी नहीं खाया और पोषाहार का पैसा कहां गया। 
- अय्यूब खान ग्रामीण बांसखेड़ा   

मिड डे मील का खाना कक्षा 1 से पांचवी तक के बच्चों को तो स्कूल में खिलाया जाता है  लेकिन कक्षा 6 से आठवीं तक के बच्चों को  करीब 2 से 3 साल हो गए बच्चो को पोषाहार नहीं दिया जा रहा,  पोषाहार के बारे में जब स्कूल अध्यापक से बात करते है तो वह हमें बोलते नहीं देते थे और हमसे बदतमीजी से बोलते है। वहीं नए प्रिंसिपल आए हैं उन्होंने शनिवार से पोषाहार चालू करवाया। साथ ही व्यवस्था में सुधार जल्द करवाने के लिए बोला।
- आबिद खान ग्रामीण बांसखेड़ा

2 साल से स्कूल में कक्षा 6 से 8 वी के बच्चों को पोषाहार नहीं दिया जा रहा। जब भी  हम विद्यालय में आते है तो  सही व्यवहार नहीं किया जाता । 
- वहीद खान ग्रामीण बांसखेड़ा 

पिछले 2 साल से कक्षा छठी से आठवीं तक के बच्चों को पोषाहार नहीं खिलाया गया है पोषाहार का पैसा अध्यापक ही खा गए।
- भैरूलाल ग्रामीण बांसखेड़ा    

कई सालों से विद्यालय में  पोषाहार बना रहा हूं , लेकिन 2 साल में पहली बार कक्षा 6 से आठवीं तक के बच्चों के लिए शनिवार को पहली बार पोषाहार बनाया है, कक्षा 1 से पांचवी तक के बच्चों को तो पोषाहार खिलाते हैं, लेकिन छठी से आठवीं के बच्चों को तो कभी कभार ही पोषाहार मिलता था। 
- रामस्वरूप सेन ,कुक कम हेल्पर

1 से 5वीं तक के लिए विद्यालय में पोषाहार बनता है, कक्षा 6 से 8 वी के  बच्चे वही जाते हैं, यहां पोषाहार बनाने की हमसे व्यवस्था नहीं हो सकती थी।
- बनवारी लाल पूर्व पीईइओ बांसखेड़ा

10 जुलाई को मैंने जॉइनिग किया है, उसके बाद शनिवार का मेरा  दूसरा दिन है, ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली, उसके बाद मैंने बच्चों को शनिवार को खाना खिला दिया।
- श्रवण कुमार, वर्तमान पीईइओ बांसखेड़ा

आपके माध्यम से मामला मेरे संज्ञान में आया है, मौके पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भेज कर जांच करवाई जाएगी। जांच में जो भी दोषी होगा, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
- हंसीराज मीणा, जिला शिक्षा अधिकारी झालावाड़

 कोटा। सरकार ने आंगनवाड़ी में आ रहे बालक बालिकाओं को पोष्टिक आहार के लिए अगस्त से पोषाहार में बदलाव किए लेकिन नया पोषाहार की गुणवत्ता ठीक नहीं होने से बच्चों को दाल और दलिया रास नहीं आ रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्रों पर जो नया पोषाहार पैकेट सप्लाई किया जा रहा है वो घटिया किस्म का है। बच्चों को मीठा दलिया बनाकर देने पर बच्चों पसंद नहीं आ रहा है। केंद्रों सप्लाई दलिया और दाल के पैकेट की मात्रा भी कम है। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की आंगनबाड़ी केंद्रों  जुड़ी गर्भवती,धात्री महिलाओं और बच्चों को अगस्त से फोटीर्फाइड प्रोसेस्ड पूरक पोषाहार दिया जाना शुरू किया है। पिछले जहां केंद्रों पर बालक बलिकाओं गर्भवती महिलाओं को सूखा पोषाहार चावल,दाल दिए जा रहे थे उस में अगस्त सरकार ने केंद्रों पर मिलने वाले पोषाहार में बदलाव किया है। केंद्र पर अब गेहूं, चावल, दाल व पंजीरी जैसी सूखी सामग्रियों पर रोक लगा दी थी। जिले में बच्चों को कुपोषण से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार ने पोषाहार वितरण में बदलाव कर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अगस्त से बालकों, गर्भवती, धात्री महिलाओं व किशोरियों को पोसेस्ड पूरक पोषाहार वितरण  शुरू किया लेकिन ये नया पोषाहार केंद्रों से जुड़े लाभार्थियों रास नहीं आ रहा है।  बंद पैकेट में सामग्री का वितरण घटिया किस्म का होने की शिकायत लाभार्थी कर चुके है। 

 नाश्ता बच्चों को नहीं आ रहा पसंद
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संतोष ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के सामान्य व अति कुपोषित बच्चों को नाश्ते में गर्म फोटीर्फाइड मूंग दाल, चावल खिचड़ी, फोटीर्फाइड न्यूट्री मीठा दलिया व प्रीमिक्स उपमा दिया दिया जा रहा है। लेकिन केंद्र पर ना तो बनाने के लिए इंधन है। बनाने के लिए मात्र 45 पैसे पर यूनिट दिया जाता है। जबकि दलिया को पकाने और तैयार करने में काफी खर्च आता है। विभाग को तीन रुपए करने की मांग की जा चुकी है।

कैटेगरी वाइज पैकेटों में लाभार्थियों को ऐसे हो रहा सामग्री का वितरण
6 माह से 3 वर्ष के बालकों को फोटीर्फाइड न्यूट्री मीठा दलिया 480 ग्राम, फोटीर्फाइड मूंग दाल, चावल खिचड़ी 480 ग्राम, फोटीर्फाइड सादा गेहूं का दलिया 540 ग्राम, फोटीर्फाइड बालाहार  बेबी प्रीमिक्स 1375 ग्राम के पैकेट में दिया जा रहा है। गर्भवती व धात्री महिलाओं को फोटीर्फाइड न्यूट्री मीठा दलिया 1400 ग्राम, मूंग दाल, चावल खिचड़ी 1400 ग्राम, फोटीर्फाइड सादा दलिया 700 ग्राम, 6 माह से 3 वर्ष के अति कुपोषित बच्चों को सामान्य बच्चों के अलावा 500 ग्राम फोटीर्फाइड मूंग दाल, चावल खिचड़ी 500, सादा गेहूं दलिया एवं 1500 ग्राम तथा बालाहार प्रीमिक्स 1125 ग्राम के दो पैकेट में दिया जा रहा है। वहीं 3 से 6 वर्ष के अति कुपोषित बच्चों को फोटीर्फाइड बालाहार प्रीमिक्स 1550 ग्राम के पैकेट में दिया दिया जा रहा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो माल की सप्लाई हो रही है वो लाभार्थियों की संख्या से कम हो रही है जिससे कई लाभार्थी वंचित रह रहे है। जो माल सप्लाई हो रहा वो गुणवत्ता युक्त नहीं होने से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को रास नहीं आ रहा है। 

 शिकायत मंत्री तक कर चुके
प्रदेश मंत्री सुमन ने बताया कि राजस्थान आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी संघ के प्रतिनिधित्व मंडल ने 14 सितंबर को महिला बाल विकास मंत्री एवं निदेशक जयपुर को पोषहार में घटिया गुणवत्ता का माल सप्लाई की शिकायत की थी।  साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर  ईधन की  व्यवस्था नहीं होने से, सप्लाई वाला पोषाहार का माल कम दिए जाने की शिकायत की।  इसके अलावा घटिया क्वालिटी ,बदबू वाला क्वालिटीहीन माल भेजा जा रहा जो बच्चे नहीं खा रहे है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 45 पैसे की दर  पोषाहार बनाने का मानदेय दिया जा रहा उसको बढ़ाकर 3 किया किए जाने की मांग की। 

इनका कहना है......
जिले में नये पोषहार की घटिया सप्लाई और कम मात्रा देने की। शिकायत उपनिदेशक महिला एवं बालविकास को कई बार की लेकिन कोई सुनवाई नहंीं होने पर पर  इसकी शिकायत करने 14 सितंबर को आंगनबाडी कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल मेरे नेतृत्व में जयपुर गया वहां महिला एवं बाल विकास मंत्री व विभाग के निदेशक को इस बारे में अवगत कराया की कोटा जिले में पोषाहर की सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है।  जिले में बेबी मिक्स का  2019 का बकाया भुगतान भी अभी तक नहीं हुआ है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय समय नहीं डाला जा रहा है। चार  माह का बकाया चल रहा भुगतान शीघ्र करने की मांग मंत्री के सामने रखी। उन्होंने इसकी जांच कराने और गुणवत्ता युक्त पोषाहार सप्लाई कराने और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। 
 -शाहिदा खान,प्रदेशाघ्यक्ष आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी संघ

भंवरगढ। कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में संचालित प्रियंका स्वयं सहायता समूह की ओर से बच्चों के लिए पोषाहार के तहत  किए जाने वाले भोजन वितरण में  विद्यालय की प्रधानाचार्य सुनीता मंडिया मनमर्जी व अड़ियल रवैया के आरोप के चलते भोजन की डिमांड की जा रही है जबकि स्वयं सहायता समूह द्वारा सरकारी मीनू के अनुसार समूह हमेशा समय पर मीनू के अनुसार भोजन देता आ रहा है। स्वयं सहायता समूह के संचालित प्रतिनिधि दिलीप शर्मा के अनुसार समय-समय पर सप्ताह के अनुसार जो राज्य सरकार द्वारा मीनू निर्धारित किया गया है। उसी के अनुसार भोजन संचालित किया जा रहा है किंतु प्रधानाचार्य द्वारा संचालक से व्यक्तिगत परेशानी के चलते पूर्व में भी कई बार परेशान किया जा चुका है तथा भुगतान करने में भी अड़ंगा लगाने की हमेशा कोशिश करती है। प्रधानाचार्य अपने किसी चहेते को यह भोजन वितरण का कार्य सौंपना चाहती है। जिसके चलते स्वयं सहायता समूह को हमेशा परेशान करती है।

 स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि ने बताया कि मंगलवार को पोषाहार में दाल चावल बनने व फल वितरण करने के राज्य सरकार के आदेश है किंतु प्रधानाचार्य द्वारा दाल चावल नहीं बनेंगे। रोटी सब्जी ही बनाने की बात कही व हमेशा अपनी मर्जी चलाती है तथा बच्चों की संख्या भी नहीं बताती और कहती है कि दाल चावल बने तो बच्चों की संख्या नहीं दूंगी। इसके चलते मंगलवार को खाना भी नहीं बना तथा पोषाहार भी अपने पास ही रखती है तथा खाना बनाने के कार्य में काम आने वाले गैस सिलेंडर भी अपने पास ही रखती है। जिसके चलते प्रतिनिधि घर से गैस सिलेंडर  ले जाकर खाना बनाता है। भोजन जहां बनता है। वहां से 1 किलोमीटर दूर वहां पोषाहार रखा हुआ है। इसके अलावा पोषाहार को अपने पास रखने की वजह से गाड़ी अंदर नहीं ले जाने देती तथा यदि मोटरसाइकिल से भी अंदर लेकर जाते हैं तो कहती है कि पट्टियां टूट जाएगी इस प्रकार प्रतिनिधि को नाजायज परेशान किया जा रहा है तथा कई बार खाना बनाने के दौरान कहती है की दाल 5 किलो डाला करो। कुल मिलाकर  अपने किसी चहेते को यह कार्य सौंपना चाहती है। जिसके चलते प्रियंका सहायता समूह को नाजायज परेशान किया जा रहा है। जिसके चलते पूर्व में भी कई बार अधिकारियों को समूह द्वारा शिकायत की जा चुकी है अधिकारियों द्वारा इस संबंध में प्रधानाध्यापिका को समझाया भी जा चुका है परंतु प्रधानाध्यापिका के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है।

 प्रतिनिधि का कहना है कि यदि सरकारी मीनू के अनुसार भोजन प्रधानाध्यापिका द्वारा बदला भी जाता है तो प्रधानाध्यापिका को इस बारे में लिखित आदेश देना चाहिए, जबकि वह इस तरह का कोई लिखित आदेश नहीं देती है और अपनी मर्जी चलाती है। जिससे प्रतिनिधि परेशान हो चुके हैं तथा भुगतान के मामले में भी प्रतिनिधि को कई बार परेशान किया जा चुका है। भोजन संबंधित पोषाहार वितरण के लिए एसएमसी का गठन होता है जो कि काफी पुरानी हो चुकी है। जिसमें नए प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जोड़ा जाए। जिससे पोषाहार वितरण की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा सके।

मेरे पास अभी लिखित में शिकायत नहीं आई है। शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारियों को अवगत करवाकर उचित कार्रवाई की जाएगी तथा भुगतान संबंधी मामले भी हैं। जिन्हें जल्दी ही निपटाया जाएगा
- राजेन्द्र झज्जर, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी किशनगंज।

प्रियंका स्वयं सहायता समूह बस्थुनी द्वारा लिखित में शिकायत मिली है तथा बताया कि प्रधानाचार्य की मनमर्जी के चलते आज भोजन भी नहीं बना तथा प्रधानाचार्य द्वारा अपनी मनमर्जी चलाई जा रही है। ऐसा शिकायत में बताया गया है।
 - शशीकांत सहरिया, एमडीएम पोषाहार प्रभारी, किशनगंज।

मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप झूठे है। सोमवार को जो मीनू के अनुसार खाना बनना था वह खाना नहीं बना तो मंगलवार को दाल चावल परोसा जा रहा था जबकि मैंने कहा कि रोटी सब्जी बनाओ तथा प्रतिनिधि मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव बनाता है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है तथा प्रतिनिधि अपनी मनमर्जी चलाता है।
- सुनीता मंडिया, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भंवरगढ़।