जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 को रद्द करने वाले एकलपीठ के आदेश को सही माना है। हालांकि अदालत ने एकलपीठ के आदेश के उस भाग को रद्द कर दिया है, जिसमें एकलपीठ ने आरपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष व सदस्यों के खिलाफ टिप्पणी करते हुए आयोग की कार्यप्रणाली पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था।

एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा ने यह आदेश राज्य सरकार व अन्य की ओर से दायर अपीलों का निस्तारण करते हुए दिए। खंडपीठ ने सभी पक्षों की बहस सुनकर गत 19 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने उप-निरीक्षक भर्ती परीक्षा-2025 को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से आयोजन को लेकर सचिवालय में उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए निर्देश दिए। उन्होंने बताया परीक्षा प्रक्रिया को सुदृढ़ निगरानी और कड़े सुरक्षा प्रबंधों के साथ संपन्न कराया जाए। 5 व 6 अप्रैल को होने वाली परीक्षा राज्य के 1174 केन्द्रों पर आयोजित होगी, जिसमें लगभग 7.70 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। उन्होंने संबंधित संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टर्स एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश किया कि परीक्षा केन्द्रों पर सतत निगरानी, प्रभावी कानून-व्यवस्था और समयबद्ध समन्वय सुनिश्चित करते हुए किसी भी प्रकार की शिथिलता न रहे।

बैठक में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने परीक्षा को अत्यंत संवेदनशील बताते हुए कहा कि इसकी योजना गंभीरता के साथ बनाई जाए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य हेमंत प्रियदर्शिनी ने महत्वपूर्ण परीक्षा बताते हुए जीरो टॉलरेंस के तहत शत-प्रतिशत अनुपालना सुनिश्चित करने पर बल दिया।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 के लेवल द्वितीय से जुड़े मामले में याचिकाकर्ता शिक्षकों को स्थाई करने का आदेश वापस लेने और रिकवरी निकालने के विभागीय आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और चित्तौड़गढ़ डीईओ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश देहूती शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया की भर्ती की लिखित परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट में विवाद आया था। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने विशेषज्ञ कमेटी के जरिए विवादित प्रश्नों की जांच के बाद संशोधित परिणाम जारी करने को कहा। वहीं बाद में जारी संशोधित में याचिकाकर्ता बाहर हो गए। इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने खंडपीठ में अपील दायर की। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ का आदेश रद्द करते हुए अपीलार्थियों को सेवा में जारी रखने को कहा।

याचिका में कहा गया कि इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने अपना परिवीक्षा काल पूरा कर लिया और विभाग ने उनका स्थायीकरण भी कर दिया। इसके बावजूद चित्तौड़गढ़ डीईओ ने गत 12 मार्च को एक आदेश जारी कर याचिकाकर्ताओं को स्थायी करने के आदेश को वापस ले लिया। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि हाईकोर्ट की खंडपीठ पूर्व में ही याचिकाकर्ताओं को बाहर करने वाले एकलपीठ के आदेश को रद्द कर चुकी है और विभाग ने उन्हें दो साल की सेवा के बाद नियमित भी कर दिया था। ऐसे में अब उनका स्थायीकरण के आदेश को वापस लेना गलत है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने डीईओ के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

जयपुर। एसओजी की ओर से फर्जी ताइक्वांडो प्रमाणपत्र से शिक्षक भर्ती में घोटाले के मामले में गिरफ्तार हुए 20 आरोपियों के लिए ईमेल आईडी दुबई से बनाई गई थी और इसका इस्तेमाल विमलेंदु कुमार झा नामक व्यक्ति कर रहा था। जबकि ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की आधिकारिक सूची में उसका नाम किसी पदाधिकारी या सदस्य के रूप में दर्ज नहीं था। इसके बाद एसओजी ने विमलेंदु कुमार झा को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर उसके सहयोगी रवि शर्मा को भी पकड़ा। फर्जी ईमेल बनाने में इस्तेमाल मोबाइल नंबर की सिम भी बरामद की गई।

ऐसे रचा षड्यंत्र : जांच में सामने आया कि जब प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए फेडरेशन को ईमेल भेजा, तब आरोपियों को इसकी जानकारी मिल गई। इसके बाद आरोपियों ने असली ईमेल आईडी से मिलती-जुलती एक फर्जी ईमेल आईडी बनाकर उसी के जरिए अभ्यर्थियों के फर्जी प्रमाणपत्रों का सकारात्मक सत्यापन भेज दिया।

कई जिलों में कार्रवाई : एसओजी ने फलौदी, जोधपुर, जालोर, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, जयपुर ग्रामीण, सीकर, झुंझुनूं, नागौर और बालोतरा सहित कई जिलों में पुलिस के सहयोग से आरोपियों को डिटेन कर जयपुर लाकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया।

इनको किया गिरफ्तार : एसओजी ने बबीता निवासी सुजानगढ़ चूरू, ज्योतिरादित्य निवासी जहाजपुर भीलवाड़ा, सीमा निवासी झुंझुनूं, कविता भींचर निवासी सीकर, बसंती निवासी खोराबीसल, ममता कुमारी निवासी सवाई माधोपुर, नरेन्द्र बिदियासर निवासी नागौर, मुमताज निवासी नागौर, भंवरलाल निवासी जालोर, कविता निवासी जोधपुर, एकता थालोर निवासी चूरू, योगेन्द्र कुमार निवासी हनुमानगढ़, शिवकरण निवासी श्रीगंगानगर, मांगीलाल निवासी बीकानेर, भलाराम निवासी बालोतरा, भजनलाल निवासी जालोर, सुनील पालीवाल निवासी फलौदी, महेन्द्र पालीवाल निवासी फलौदी, दुगाप्रसाद निवासी फलौदी और गजानंद निवासी जयपुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी गजानंद प्रजापत ने अपनी पत्नी बसंती के लिए दलाल के मार्फत फर्जी खेल प्रमाण पत्र प्राप्त कर खेल कोटे से ऑनलाइन आवेदन करवाया गया था।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में कट ऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद अभ्यर्थी का चयन नहीं करने और उसकी कैटेगरी नहीं बदलने के मामले में प्रमुख कार्मिक सचिव और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव से जवाब मांगा है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश राधेश्याम जाटव की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में एससी वर्ग के दिव्यांग कोटे में आवेदन किया था। आवेदन करने के दौरान ई-मित्र संचालक की गलती के चलते चयन बोर्ड ने उसे एससी वर्ग में माना और दिव्यांग कोटे का लाभ नहीं दिया। वहीं बोर्ड की ओर से जारी परिणाम में याचिकाकर्ता के एससी दिव्यांग कोटे की कट ऑफ से अधिक अंक आए। इस पर याचिकाकर्ता ने बोर्ड के समक्ष समस्त प्रमाण पत्रों के साथ कैटेगरी बदलने के लिए अभ्यावेदन दिया, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि याचिकाकर्ता के पास मेडिकल बोर्ड की ओर से जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र सहित सभी जरूरी दस्तावेज हैं, इसके बावजूद भी उसे नियुक्ति नहीं दी जा रही। 

जयपुर। पूर्व मंत्री महेन्द्रजीत मालविया की कांग्रेस में वापसी के बाद अब बांसवाड़ा में कांग्रेस की मजबूती के लिए स्थानीय नेता लामबंद होने लगे हैं। भारत आदिवासी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने पीसीसी मुख्यालय में कांग्रेस की सदयस्ता ग्रहण की। 

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह बामणिया, कल्पित कोठारी की उपस्थिति में पार्टी क़े गढ़ी विधानसभा के प्रत्याशी रहे मणिलाल गरासिया और बांसवाड़ा जिले में पार्टी के विभिन्न पदों पर आसीन पदाधिकारीयो ने कांग्रेस पार्टी की सदयस्ता ग्रहण की। 

मॉस्को। रूस ने भारत के कामगारों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। बीते चार वर्ष से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे रूस ने लेबर रिसोर्स की कमी को पूरा करने के लिए भारत से 72,000 प्रवासियों को लाने की योजना बनाई है। इससे भारतीयों के लिए रूस में काम करने के अवसर बड़े पैमाने पर पैदा होंगे। रूस और भारत के बीच कामगारों को लेकर हालिया समय में कई समझौते हुए हैं। इस महीने की शुरूआत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिल्ली दौरे के दौरान भी इस मुद्दे पर दोनों पक्षों में सहमति बनी थी। हालांकि रूस में काम के लिए जाने वाले युवाओं को जबरन सेना में भेजने के आरोप भी लगे हैं।

कामगारों का कोटा 235,000 रखा 

मोस्कोव्स्की कोम्सोमोलेट्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल के लिए रूस ने आधिकारिक विदेशी कामगारों का कोटा 235,000 रखा है। इसमें भारत को आधिकारिक तौर पर 71,817 का कोटा दिया गया है। हालांकि नई दिल्ली और बॉम्बे के कुछ सूत्रों का कहना है कि यह संख्या पूरे भारत से आने वाले आवेदनों के सामने बहुत कम है। कुछ रिपोर्ट में रूस से 10 लाख तक भारतीयों को वीजा देने का भी दावा किया गया, मंत्रालय ने अवास्तविक बताते हुए खारिज किया है।

पुतिन के प्रतिनिधि ने दिए आंकड़े

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विशेष प्रतिनिधि बोरिस टिटोव ने कहा है कि कम से कम 42,000 भारतीय राजधानी मॉस्को और देश के दूसरे बड़े शहरों में आएंगे। टिटोव ने कहा कि वास्तव में कितने लोग होंगे, यह अभी भी पता नहीं है लेकिन उम्मीद है कि यह आंकड़ा 40,000 से कम नहीं होगा। पुतिन के विशेष प्रतिनिधि ने जारी हुए परमिट के आंकड़े दिए हैं। उन्होंने बताया कि 2022 में 8,000 भारतीयों को परमिट मिले। साल 2023 में ये संख्या 14,000 और 2024 में बढ़कर 36,000 हो गई। यह दिखाता है कि रूस आने वाले भारतीय कामगारों की संख्या बीते तीन सालों में तेजी से बढ़ी है। बोरिस टिटोव ने भारतीयों की रूस में काम करने की बढ़ती दिलचस्पी का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि भारत लेबर रिसोर्स की कमी को पूरा करने में रूस की मदद करेगा। 

उन्होंने कहा कि भारतीय प्रतिभाशाली हैं। दुबई जैसे शहर को मुख्य रूप से भारतीय मजदूरों और डेवलपर्स ने बनाया है। भारतीयों की चिंता कुछ ऐसी रिपोर्ट बढ़ा रही हैं, जिनमें कहा गया है कि रूसी अधिकारी भारत के साथ लेबर एग्रीमेंट डील का इस्तेमाल करके भारतीयों को यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में भेज रहे हैं। ऐसे आरोप रूस पर लगाने वाले कई भारतीय हालिया समय में सामने आए हैं।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 परीक्षा को व्यापक स्तर पर पेपर लीक होने के आधार पर रद्द कर दिया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिए। अदालत ने गत सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी सिंह और अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने बताया कि भर्ती परीक्षा की 3 स्तर पर शुचिता प्रभावित हुई है। सर्वप्रथम आरपीएससी के स्तर पर तत्कालीन आयोग सदस्य ने पेपर लीक किया। वहीं परीक्षा केन्द्र से भी पेपर लिए किया गया। इसके अलावा परीक्षा में डमी परीक्षार्थी बैठाए गए। पेपर लीक होने के बाद इसका पूरे प्रदेश में वितरण किया गया। ऐसे में चयनितों में से उन लोगों की छंटनी संभव नहीं है, जिन्होंने पेपर लीक का फायदा उठाया। 

वहीं एसओजी व कैबिनेट सब कमेटी और महाधिवक्ता ने भी अपनी पहली रिपोर्ट में यह बात मानी थी। इसलिए भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद और एएजी विज्ञान ने कहा कि याचिका में प्रकरण में की जा रही जांच पर सवाल नहीं उठाए गए हैं। राज्य सरकार स्वयं भी मामले के तह तक जाना चाहती है। अभी तक की जांच में 68 ट्रेनी दोषी पाए गए हैं। इनमें से 54 ट्रेनी को गिरफ्तार किया गया। वहीं 6 अभ्यर्थियों ने चयन के बाद पद ग्रहण नहीं किया। 

इसके अलावा 8 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। कैबिनेट सब कमेटी ने हाल ही में फिलहाल भर्ती रद्द नहीं करने की सिफारिश दी है, जिसे मुख्यमंत्री स्तर पर स्वीकार किया गया है। ऐसे में याचिकाओं को खारिज किया जाए। वहीं चयनित अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कहा कि मामले में एसओजी ने विस्तृत जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की है। चयनित पक्षकार अभ्यर्थियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यदि भर्ती रद्द की गई, तो करीब 500 से अधिक अभ्यर्थियों का भविष्य खराब होगा। कई अभ्यर्थी पूर्व की सरकारी सेवाओं को छोडकर एसआई बने हैं। सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया।

जयपुर। राज्य सरकार ने 'राजस्थान सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2017' में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के तहत विभिन्न विभागों में पदों के वेतनमानों और स्तरों को पुनः निर्धारित किया गया है।

नए संशोधन के तहत कृषि, पशुपालन, उद्योग एवं वाणिज्य विभागों के अंतर्गत विभिन्न पदों को शामिल किया गया है। कृषि विभाग में 'वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक' के पद को जोड़ा गया है, जबकि पशुपालन विभाग में 'लाइवस्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर', 'सहायक प्रयोगशाला तकनीशियन' और 'चीफ लाइवस्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर' जैसे पदों के लिए वेतनमान तय किए गए हैं।

वित्त विभाग के अनुसार उद्योग एवं वाणिज्य विभाग' के अंतर्गत सहायक आयुक्त, संयुक्त आयुक्त और मुख्य आयुक्त स्तर के अधिकारियों के लिए भी वेतनमान निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, सचिवालय, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त और अन्य उच्च संस्थानों में कार्यरत ड्राइवर श्रेणी के कर्मचारियों के वेतनमान को भी अधिसूचना में शामिल किया गया है।

जयपुर। राजस्थान में प्रशिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया अब जल्दी ही शुरू होगी, लेकिन इस बार भर्ती की प्रक्रिया कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा की जाएगी। पहली बार प्रशिक्षकों को लिखित परीक्षा भी देनी होगी। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद राजस्थान खेल परिषद ने प्रशिक्षक ग्रेड-3 के 140 पदों पर भर्ती के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड को पत्र लिखा है। माना जा रहा है कि नये प्रशिक्षकों को नियुक्ति नये गठित हो रहे खेल निदेशालय में दी जाएगी।

भर्ती से पहले बनेगा निदेशालय :

सूत्रों के अनुसार प्रशिक्षकों को नियुक्ति खेल निदेशालय में दी जाएगी। राज्य सरकार ने बजट में खेल निदेशालय गठित करने की घोषणा की थी। इसकी प्रक्रिया भी लगभग फाइनल हो चुकी है। सूत्रों ने बताया कि खेल निदेशालय का खाका खेल विभाग की ओर से तैयार कर लिया गया है। इसकी खुश खबर जल्दी ही खेलमंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ खिलाड़ियों को दे सकते हैं।

परीक्षा के लिए बनाया सिलेबस :

सूत्रों के अनुसार प्रशिक्षकों के पहले लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इसके लिए खेल परिषद ने सिलेबस तैयार किया है। प्रशिक्षकों को सौ-सौ नम्बर के दो पेपर क्लीयर करने होंगे। पहले पेपल में सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, वहीं दूसरे पेपर में संबंधित खेल के बारे में प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा के बाद मेरिट तैयार होगी और फिर राजस्थान खेल परिषद द्वारा स्किल टेस्ट लिया जाएगा। इसके लिए भी बाहर से पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को बुलाया जाएगा।

नए सिरे से करने होंगे आवेदन :

प्रदेश में प्रशिक्षकों की भर्ती दो बार राजनीतिक कारणों से बाधित हुई है। 2018 में भाजपा सरकार ने खेल अधिकारियों के 15 और कोच ग्रेड-3 के 24 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए, जिन्हें सरकार बदलने के बाद रद्द कर दिया गया। 2023 में कांग्रेस सरकार ने कोच ग्रेड-3 के 128 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए। ये आवेदन परिषद के पास हैं लेकिन अब निदेशालय बनने और भर्ती प्रक्रिया बदलने से नये सिरे से आवेदन करने होंगे। 

जयपुर। जल संसाधन विभाग में लंबे समय से खाली चल रहे विभिन्न पदों पर अब भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इस पर उच्च स्तरीय निर्णय होना बाकी है। विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 1977 रिक्त पदों को भरने की तैयारी की जा रही है। इनमें सहायक अभियंता के 195, कनिष्ठ अभियंता के 526, पटवारी के 272, कनिष्ठ प्रारूपकार के 39, कनिष्ठ सहायक के 435, निजी सहायक ग्रेड-II (स्टेनो) के 25, वाहन चालक के 50, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 424 और वरिष्ठ अनुसंधान सहायक के 11 पद शामिल हैं।

जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इन पदों को शीघ्र भरने के लिए संबंधित विभागों को प्रस्ताव भेजा जा चुका है और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। यह कदम प्रदेश में जल प्रबंधन की योजनाओं को गति देने के साथ-साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नए चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न योजनाओं जैसे जल जीवन मिशन, सिंचाई परियोजनाओं और बांधों के रख-रखाव कार्यों में तैनात किया जाएगा। इससे विभागीय कार्यों में तेजी आएगी और ग्रामीण क्षेत्र की जल समस्या समाधान में भी सहयोग मिलेगा।

जयपुर। प्रशिक्षकों की भारी कमी से जूझ रही राजस्थान खेल परिषद के लिए अब राहत की खबर है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने प्रशिक्षक ग्रेड-3 के 140 पदों पर भर्ती की स्वीकृति जारी कर दी है। प्रशिक्षकों की नई भर्ती अब राजस्थान खेल परिषद में नहीं बल्कि खेल निदेशालय में होगी। राज्य सरकार ने अपने बजट में एक अलग खेल निदेशालय गठित करने की घोषणा की थी, जिसका प्रारूप फिलहाल तैयार किया जा रहा है। नई भर्ती राजस्थान खेल परिषद द्वारा की जाएगी, या इस प्रक्रिया को कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम पूरा किया जाएगा, इसका फैसला भी अभी किया जाना है।

पूर्व अधिकारी माथुर को नियम निर्माण का दायित्व :

खेल निदेशालय के नियम और ढांचा तैयार करने की जिम्मेदारी सचिवालय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी केसीडी माथुर को सौंपी गई है। माथुर वर्ष 1993 में राजस्थान खेल परिषद के सचिव भी रह चुके हैं और लॉ डिपार्टमेंट में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें नियम निर्माण का अच्छा अनुभव रहा है।

2012 के बाद कोई भर्ती नहीं, 187 पद रिक्त :

राजस्थान खेल परिषद में प्रशिक्षकों की अंतिम भर्ती वर्ष 2012 में, उस समय के अध्यक्ष शिवचरण माली के कार्यकाल में हुई थी। इसके बाद लगातार रिटायरमेंट तो होते रहे, लेकिन कोई नई नियुक्ति नहीं हुई। वर्तमान में परिषद में प्रशिक्षक ग्रेड-1 के 21, ग्रेड-2 के 26 और ग्रेड-3 के 140, कुल 187 पद रिक्त हैं। फिलहाल परिषद में केवल 61 प्रशिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें ग्रेड-1 के 4, ग्रेड-2 के 11 और ग्रेड-3 के 46 कोच शामिल हैं।

दो बार राजनीतिक फेरबदल में अटकी भर्ती प्रक्रिया :

प्रशिक्षकों की भर्ती पूर्व में दो बार राजनीतिक कारणों से बाधित हुई। जुलाई 2018 में भाजपा सरकार ने 39 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, जिनमें 15 पद खेल अधिकारियों के और 24 प्रशिक्षक ग्रेड-3 के थे। लेकिन सरकार बदलने पर कांग्रेस सरकार ने यह प्रक्रिया रद्द कर दी। सितंबर 2023 में कांग्रेस सरकार ने फिर प्रशिक्षक ग्रेड-3 के 128 पदों के लिए आवेदन मांगे। छंटनी तक की प्रक्रिया भी पूरी हुई, लेकिन इस बार भी सरकार के बदलने से भर्ती आगे नहीं बढ़ सकी। दोनों ही प्रयास राजनीति की भेंट चढ़ गए।