नई दिल्ली। भारतीय युवा कांग्रेस और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने 19 जून को पार्टी नेता राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर राजधानी के तालकटोरा स्टेडियम में मेगा रोजगार मेला आयोजित करने की घोषणा की है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने रविवार को कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। चिब ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी और पेपर लीक की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के बजाय उन्हें विभिन्न मुद्दों में उलझाया जा रहा है, जबकि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि युवा दिन-रात मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उनके परिवार कोचिंग और पढ़ाई पर बड़ी रकम खर्च करते हैं लेकिन अंत में पेपर लीक जैसी घटनाओं से उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है।

उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब सरकार बेरोजगारी का कोई ठोस समाधान नहीं दे पा रही है, युवा कांग्रेस रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेगा रोजगार मेला आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 जून को होने वाले इस आयोजन में करीब 150 कंपनियां भाग लेंगी और योग्य उम्मीदवारों का मौके पर ही इंटरव्यू लिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को उसी दिन ऑफर लेटर भी दिए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि युवाओं की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा, ताकि रोजगार मेले के दौरान या ऑफर लेटर से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान किया जा सके।

युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह पहला आयोजन नहीं है। पिछले वर्ष भी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित इस मेले में करीब 18 हजार युवाओं ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से लगभग सात हजार युवाओं को ऑफर लेटर मिले थे। इसके अलावा जयपुर और पटना में भी इसी तरह के रोजगार मेलों का सफल आयोजन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि रोजगार मेले के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पंजीकरण कराया जा सकता है। इच्छुक युवा भारतीय युवा कांग्रेस की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकरण नहीं करा पाएंगे, वे 19 जून को आयोजन स्थल पर पहुंचकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। जॉब फेयर में पंजीकरण पूरी तरह निशुल्क रखा गया है।

अजमेर। उप निरीक्षक भर्ती पुनः परीक्षा-2021 के लिए अंतिम तिथि 30 मई तक एक लाख 53 हजार अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन पत्र को एडिट कर अपने फॉर्म सबमिट कर दिया। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का पुनः आयोजन 20 सितम्बर (रविवार) को किया जाएगा। आयोग ने एसआई परीक्षा 2021 के 3 लाख 83 हजार 97 अभ्यर्थियों को उनके पूर्व में भरे गए आवेदन पत्रों में आवश्यक सुधार और अपडेट करने का 16 मई से 30 मई तक अवसर दिया था। इस दौरान अभ्यर्थियों को मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस तथा पत्राचार का पता, लाइव फोटो, थम्ब इम्प्रेशन, सिग्नेचर सहित अन्य जानकारियों में बदलाव का अवसर दिया गया।

हैदराबाद। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ताओं की नियुक्ति के लिए "टैलेंट हंट" (प्रतिभा खोज) पहल शुरू करके एक नयी राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत कर रहे हैं। गांधी भवन में मीडिया समिति के अध्यक्ष समा राममोहन रेड्डी, पशुधन विकास निगम के अध्यक्ष चरण कौशिक यादव, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) समन्वयक शरण पटेल के साथ सोमवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गौड़ ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करना है जिन्हें राष्ट्रीय और राज्य दोनों तरह की राजनीति की गहरी समझ हो। 

उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में ऐसे व्यक्तियों के चयन पर भी ध्यान दिया जाएगा जो धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और जनसेवा के प्रति समर्पित हों, चाहे वे किसी भी पारंपरिक पार्टी पृष्ठभूमि से आते हों। इस कार्यक्रम को महत्वाकांक्षी युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर बताते हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि श्री गांधी युवा पीढ़ी के लिए अधिक अवसर पैदा करने और राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उन्होंने कहा, "टैलेंट हंट पहल का उद्देश्य उन सक्षम युवाओं को प्रोत्साहित करना है जो सामाजिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता के साथ राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं।"

अजमेर। ​राजस्थान लोक सेवा आयोग में सोमवार से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साक्षात्कार आरंभ होंगे। आयोग ने साक्षात्कार पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। आयोग सचिव ने बताया कि कॉलेज शिक्षा विभाग भर्ती-2023 के तहत सहायक आचार्य (इतिहास), सहायक आचार्य (ईएएफएम) और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के पदों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया आगामी 18 मई से आयोजित की जाएगी। सहायक आचार्य इतिहास के सातवें चरण, सहायक आचार्य ईएएफएम और पीटीआई भर्ती के तृतीय चरण के साक्षात्कार 18 मई से 27 मई तक आयोजित किए जाएंगे।​

अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, मूल फोटोयुक्त पहचान-पत्र और सभी शैक्षणिक व अन्य मूल प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से साथ लाने होंगे। इन दस्तावेजों के साथ ही उनकी फोटो कॉपी लाना भी आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित कर दिया जाएगा।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षाओं में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों और गलत उत्तर कुंजी को लेकर बार-बार याचिकाएं आने को गंभीरता से लिया है। इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव को कहा है कि वे कार्मिक सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ आईएएस अफसरों की एक हाई लेवल कमेटी का गठन करें। कमेटी इस विषय पर गहन परीक्षण कर भविष्य की भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुचिता सुनिश्चित करने के लिए एसओपी बनाने के साथ ही अन्य सुधारात्मक उपाय भी निर्धारित करे। अदालत ने कहा है कि कमेटी यह भी परीक्षण करेगी कि क्या ऐसे प्रश्न और उत्तर कुंजी तैयार करने वाले अधिकारियों और विशेषज्ञों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ की जा सकती है। 

जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2022 लेवल द्वितीय को लेकर दायर 45 याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने आदेश में कहा कि वर्तमान में बेरोजगारी ने गंभीर रूप धारण कर लिया है और प्रतिस्पर्धा असाधारण स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में एक-एक प्रश्न भी अत्यधिक महत्व रखता है और सैकडों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित होता है। इसलिए प्रश्न पत्र तैयार करने और उत्तर कुंजी बनाने में अत्यधिक सावधानी, निष्पक्षता व सतर्कता जरूरी है। अदालत ने कहा कि भर्ती एजेंसियों को परीक्षा संचालन में लापरवाही करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। 

उन पर संवैधानिक दायित्व है कि वे सक्षम विषय विशेषज्ञों के माध्यम से प्रश्न पत्र व उत्तर कुंजी पूर्ण शुचिता से तैयार करें, ताकि किसी भी गलती की संभावना नहीं हो। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि साल 2022 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 2 के परिणाम के बाद नियुक्तियां हुई। वहीं बाद में कोर्ट के आदेश से संशोधित परिणाम जारी हुआ।  इसके याचिकाकर्ताओं के अंक पूर्व में नियुक्त अभ्यर्थियों से अधिक हो गए, लेकिन नई कट आॅफ में शामिल नहीं हो सके। ऐसे में उनसे कम अंक वालों को मिली नियुक्ति के चलते उन्हें भी नियुक्ति दी जाए। 

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने निर्णय लिया है कि 20 सितम्बर को आयोजित होने वाली एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक, डमी कैंडिडेट और अनुचित साधनों के प्रयोग में संलिप्त अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन अपडेट करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। एसआई परीक्षा 2021 में जो अभ्यर्थी एप्लीकेशन अपडेट नहीं कर सकेंगे उनकी संख्या लगभग सौ है। आयोग सचिव ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों के विरुद्ध एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की शुचिता भंग करने के संबंध में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, उन्हें 16 मई से शुरू होने वाली एप्लीकेशन अपडेट प्रक्रिया में शामिल होने की अनमति नहीं दी जाएगी।

ऐसे प्रकरण के तथ्यों का सूक्षमतापूर्वक अध्ययन करते हुए प्रत्येक प्रकरण पर विधिसम्मत निर्णय लेकर तद्नुसार कार्यवाही कर परीक्षा आयोजन से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों को पृथक से सूचित किया जाएगा। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का पुनः आयोजन 20 सितम्बर को किया जाएगा। इस परीक्षा में केवल वे ही 3 लाख 83 हजार 97 अभ्यर्थी फिर से परीक्षा दे सकेंगे, जो पूर्व में आयोजित लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में उपस्थित रहे थे। अभ्यर्थी 16 मई से 30 मई के बीच अपने आवेदन में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एवं पत्राचार का पता अपडेट कर सकते हैं।

जयपुर। विभिन्न मांगों को लेकर जेसीटीएसएल मजदूर कांग्रेस (इंटक) के बैनर तले कर्मचारी शुक्रवार से शहीद स्मारक पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। यूनियन अध्यक्ष रामकुंवर विश्नोई ने बताया कि एनपीएस और जीपीएफ का बकाया जमा कराने, कर्मचारियों पर ग्रेच्युटी एक्ट लागू करने तथा नई बसों की खरीद में हो रही देरी हो रही हैं। उन्होंने बताया कि बसों के खराब रखरखाव के कारण यात्रियों और स्टाफ दोनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

यूनियन ने मुख्यालय और डिपो में कार्य कर रहे परिचालकों को रूट पर भेजने, रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करने और मुख्यालय के आदेशों की अवहेलना करने वाले सेवानिवृत्त संविदाकर्मी डिपो मैनेजरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की लेकर कई बार ज्ञापन भी दिया जा चुका है। इसके बाद भी मांगो को नहीं माना गया।

जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का शनिवार को छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण सम्पन्न हो गई। कुछ जगह परीक्षार्थी देरी से पहुंचे और तो कहीं ड्रेस कोड को लेकर परीक्षार्थी और स्टॉफ में विवाद की घटना हुई। इस दौरान परीक्षा केंद्र के एंट्री गेट पर ही किसी की जींस चेंज कराई गई तो किसी के आभूषण खुलाते हुए ड्रेस कोड की पालना कराई गई। परीक्षा के लिए 38 जिलों में 580 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां करीब एक लाख, 82 हजार अभ्यर्थी पंजीकृत थे। परीक्षा सुबह 11 बजे से शुरू हुई, इसके लिए अभ्यर्थियों को सुबह नौ बजे से केंद्रों पर प्रवेश दिया गया।

इससे पहले सभी अभ्यर्थियों की त्रिस्तरीय जांच की गई, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या नकल की संभावना को पूरी तरह खत्म किया जा सके। भर्ती परीक्षा में 85:59 उपस्थिति रहीं। परीक्षा में 1.56 लाख अभ्यर्थियों ने भाग्य आजमाया। कर्मचारी चयन बोर्ड ने गर्मी को देखते हुए ड्रेस कोड में बदलाव किया। साथ ही अभ्यर्थियों को कलावा, जनेऊ, रुद्राक्ष जैसे धार्मिक प्रतीकों को भी पहनने की छूट दी गई। जिन अभ्यर्थियों के कपड़ों में मेटल बटन थे, उनकी विशेष जांच के बाद ही उन्हें परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया।

आधार फोटो अपडेट नहीं होने पर अंडरटेकिंग

कुछ अभ्यर्थियों के आधार कार्ड में फ ोटो अपडेट नहीं होने की स्थिति सामने आई। ऐसे मामलों में अभ्यर्थियों से अंडरटेकिंग ली गई और अतिरिक्त सत्यापन के बाद ही उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2012 के संशोधित परिणाम में अधिक अंक लाने के बावजूद भी अभ्यर्थी का चयन नहीं करने के मामले में राज्य सरकार को कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए निर्णय के आधार पर याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन तय करें। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश सोनम शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने करौली जिला परिषद की ओर से हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, 2012 में आवेदन किया था। परीक्षा के विवादित प्रश्नों को लेकर हाईकोर्ट ने संशोधित परीक्षा परिणाम जारी करने के आदेश दिए थे। संशोधित परिणाम में याचिकाकर्ता के अधिक अंक आ गए, लेकिन उसे नियुक्ति नहीं दी गई। राज्य सरकार की ओर से पेश एसएलपी भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 को रद्द करने वाले एकलपीठ के आदेश को सही माना है। हालांकि अदालत ने एकलपीठ के आदेश के उस भाग को रद्द कर दिया है, जिसमें एकलपीठ ने आरपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष व सदस्यों के खिलाफ टिप्पणी करते हुए आयोग की कार्यप्रणाली पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था।

एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा ने यह आदेश राज्य सरकार व अन्य की ओर से दायर अपीलों का निस्तारण करते हुए दिए। खंडपीठ ने सभी पक्षों की बहस सुनकर गत 19 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने उप-निरीक्षक भर्ती परीक्षा-2025 को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से आयोजन को लेकर सचिवालय में उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए निर्देश दिए। उन्होंने बताया परीक्षा प्रक्रिया को सुदृढ़ निगरानी और कड़े सुरक्षा प्रबंधों के साथ संपन्न कराया जाए। 5 व 6 अप्रैल को होने वाली परीक्षा राज्य के 1174 केन्द्रों पर आयोजित होगी, जिसमें लगभग 7.70 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। उन्होंने संबंधित संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टर्स एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश किया कि परीक्षा केन्द्रों पर सतत निगरानी, प्रभावी कानून-व्यवस्था और समयबद्ध समन्वय सुनिश्चित करते हुए किसी भी प्रकार की शिथिलता न रहे।

बैठक में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने परीक्षा को अत्यंत संवेदनशील बताते हुए कहा कि इसकी योजना गंभीरता के साथ बनाई जाए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य हेमंत प्रियदर्शिनी ने महत्वपूर्ण परीक्षा बताते हुए जीरो टॉलरेंस के तहत शत-प्रतिशत अनुपालना सुनिश्चित करने पर बल दिया।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 के लेवल द्वितीय से जुड़े मामले में याचिकाकर्ता शिक्षकों को स्थाई करने का आदेश वापस लेने और रिकवरी निकालने के विभागीय आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और चित्तौड़गढ़ डीईओ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश देहूती शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया की भर्ती की लिखित परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट में विवाद आया था। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने विशेषज्ञ कमेटी के जरिए विवादित प्रश्नों की जांच के बाद संशोधित परिणाम जारी करने को कहा। वहीं बाद में जारी संशोधित में याचिकाकर्ता बाहर हो गए। इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने खंडपीठ में अपील दायर की। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ का आदेश रद्द करते हुए अपीलार्थियों को सेवा में जारी रखने को कहा।

याचिका में कहा गया कि इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने अपना परिवीक्षा काल पूरा कर लिया और विभाग ने उनका स्थायीकरण भी कर दिया। इसके बावजूद चित्तौड़गढ़ डीईओ ने गत 12 मार्च को एक आदेश जारी कर याचिकाकर्ताओं को स्थायी करने के आदेश को वापस ले लिया। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि हाईकोर्ट की खंडपीठ पूर्व में ही याचिकाकर्ताओं को बाहर करने वाले एकलपीठ के आदेश को रद्द कर चुकी है और विभाग ने उन्हें दो साल की सेवा के बाद नियमित भी कर दिया था। ऐसे में अब उनका स्थायीकरण के आदेश को वापस लेना गलत है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने डीईओ के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।