जयपुर। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव राजन विशाल ने प्रदेश में किसानों का फसल बीमा योजना का समय पर भुगतान नहीं करने के साथ ही सर्वे में लापरवाही करने पर खरीफ 2023 के फसल कटाई प्रयोगों में लापरवाही बरतने वाले जालोर, सीकर, श्रीगंगानगर और जैसलमेर जिलों के नौ कृषि पर्यवेक्षकों के साथ ही जालोर, सीकर एवं जैसलमेर जिलों के 17 पटवारियों को चार्ज शीट देने के लिए संबंधित जिला कलक्टर को आदेश दे दिए है। पंत कृषि भवन में राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए राजन विशाल ने कहा कि फसल कटाई प्रयोगों को पूर्ण ईमानदारी के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइन के अनुसार समय पर संपादित करें।

विशाल ने फसल कटाई प्रयोगों पर संबधित बीमा कम्पनियों द्वारा लगाए गई आपतियों के निस्तारण के लिए बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधियों एवं राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति के सदस्यों को प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। खरीफ 2023 का 1 हजार 557 करोड़ रुपए एवं रबी 2023-24 के 898 करोड़ रुपए के क्लेम पात्र फसल बीमा पॉलिस धारक कृषकों को वितरित किए जा चुके हैं। 
शेष फसल बीमा क्लेम की राशि जल्द ही किसानों को वितरित कर दी जाएगी। वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कृषकों को अब तक लगभग 3 हजार 122 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है।

प्रागपुरा। ग्राम पंचायत टसकोला, टोरडा गुजरान, बुचारा, पंडितपुरा, भौनावास, द्वारिकपुरा व दांतिल में बाजरा फसल में सफेद लट एवं फडका कीट का प्रकोप देखने को मिला। कृषि पर्यवेक्षक सुरेश यादव, सोहन भुरण्डा, विक्रम चनेजा, रामप्रताप यादव, प्रेम किशोर नागर ने इन ग्राम पंचायतों का दौर कर बाजरा, मूंगफ ली फसल में सफेद लट एवं फडका कीट के बढ़ते प्रकोप का जायजा लिया। कृषि अधिकारियों ने बताया कि सफे द लट व कीट के नियंत्रण के लिए क्यूनालफॉस 25 ई.सी. की 4 लीटर मात्रा या इमिठाक्लोप्रिड 17.8 एस.एल. की 300 मिली मात्रा को 80-100 किलोबजरी में मिलाकर प्रति हैक्टयर की दर से भूमि में देवे। वहीं फ ड़का कीट नियंत्रण हेतु किसान क्यूनालफॉस 1.5 प्रतिशत या मैलाशियान 5 प्रतिशत चूर्ण25 किलो या डेल्टामेथ्रिन 2.8 प्रतिशत ई सी की 625 मिली मात्रा प्रति हैक्टयर की दर पर देवे। सहायक कृषि अधिकारी टसकोला सोहनलाल सैनी ने बताया कि कि अधिकृत विक्रय केन्द्रो से पौथ संरक्षण रसायन क्रय करने पर लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500 रुपए प्रति हैक्टयर जो भी कम हो अनुदान देय है। प्रति कृषक अधिकतम 2 हैक्टयर तक अनुदान प्राप्त कर सकते है। सैनी ने बताया कि किसान फ डका कीट नियंत्रण हेतु अनुदान पर आदान प्राप्त करने हेतु संबंधित कृषि पर्यवेक्षकों को आवेदन दे सकते है।