जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि समय की आवश्यकता के मुताबिक हर संभाग में क्षेत्रीय कैंसर संस्थान खोला जाना चाहिए। गहलोत ने कहा है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव और इसके सफल निदान के लिए समय पर स्क्रीनिंग सर्वाधिक आवश्यक है। स्क्रीनिंग जितनी जल्दी और सटीक होगी, इलाज की प्रक्रिया उतनी ही प्रभावी रूप से शुरू हो सकेगी। प्रदेश में ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते मामले बेहद चिंता का विषय हैं। आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित कैंसर से संबंधित समाचार तथा ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग वैन की कमियों को उजागर करने वाली रिपोर्ट राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। 

स्वास्थ्य विभाग को इस खुलासे पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इन तकनीकी व प्रशासनिक कमियों को अविलंब दूर करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि कैंसर ने अब लगभग एक महामारी का रूप ले लिया है। हमारी कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में इसे गंभीरता से लेते हुए जयपुर के प्रताप नगर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया और 2022 में जोधपुर में  क्षेत्रीय कैंसर संस्थान का काम भी शुरू करवाया था जो अब सरकार बदलने के बाद बहुत धीमा हो गया है। अब वक्त की जरूरत है कि हर संभाग पर क्षेत्रीय कैंसर संस्थान बनाने की दिशा में काम हो। हमने विभिन्न बजट घोषणाओं के जरिए यह सुनिश्चित किया था कि कैंसर की महंगी दवाएं आम आदमी की पहुँच में हों। 

आज इलाज में एआई जैसी आधुनिक तकनीक की बड़ी भूमिका है, जिससे शुरुआती लक्षणों का जल्द पता लगाया जा सकता है। वर्तमान सरकार को स्क्रीनिंग में इन तकनीकों का उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। मेरी सभी प्रदेशवासियों से अपील है कि समय-समय पर अपनी स्वास्थ्य जांच अवश्य करवाएं। शरीर में कोई भी लक्षण नजर आने पर डरें या झिझकें नहीं, तुरंत डॉक्टर से मिलें। संकोच न करें, क्योंकि समय पर इलाज मिलने से अनमोल जीवन को निश्चित रूप से बचाया जा सकता है।

जयपुर। निकाय-पंचायत चुनाव को लेकर कोर्ट की टिप्पणी पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकार को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। गहलोत ने कहा है कि प्रदेश सरकार के लिए इससे अधिक शर्मनाक स्थिति और क्या होगी कि पंचायत और निकाय चुनावों में हो रही जानबूझकर देरी पर माननीय हाईकोर्ट को यहाँ तक कहना पड़ रहा है कि आयोग चुनाव नहीं करवा सकता तो बताएं, जज करवा देंगे। यह सरकार की घोर प्रशासनिक विफलता का प्रमाण है। 

राज्य निर्वाचन आयोग का यह कथन बेहद गंभीर और चिंताजनक है कि पंचायती राज विभाग को 6 चिट्ठियाँ लिखने के बावजूद एससी, एसटी, ओबीसी और महिला आरक्षण संबंधी जानकारी नहीं दी गई। यह स्पष्ट दर्शाता है कि सरकार के दबाव में पंचायतीराज विभाग ने ऐसा किया और सरकार की मंशा ही चुनाव करवाने की नहीं है और वह संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना रही है। कोर्ट के आदेशों की बार-बार अवहेलना करना संविधान और न्यायपालिका का सीधा अपमान है। जो सरकार न्यायपालिका का सम्मान न कर सके और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को रोके, उसे एक पल भी सत्ता में बने रहने का नैतिक और संवैधानिक अधिकार नहीं है। लोकतंत्र के लिए यह स्थिति बेहद घातक है।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट कर कहा कि फांसी की सजा के प्रावधान से रेप के बाद हत्या के हादसों के बढ़ने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दिया गया बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री बेतुके बयानों से प्रदेश में बढ़ते रेप के मामलों में अपनी सरकार की असफला से बच नहीं सकते है। राठौड़ ने कहा कि एनसीआरबी और पुलिस प्रतिवेदन के आंकड़े कह रहे है कि राजस्थान दुष्कर्म के मामलों में देश में पहले नंबर पर है। राजस्थान में हर साल 2 हजार के करीब बच्चियों से रेप के मामले सामने आते है। 2020 से 2022 तक 4091 केस पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुए है। राठौड़ ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में नाबालिग से रेप के आरोपियों को फांसी की सजा के प्रावधान का कानून बना था। मासूम बच्चियों से रेप के हादसों पर अंकुश लगाने में विफल मुख्यमंत्री अब फांसी की सजा के प्रावधान की ही खिलाफत कर रहे है। इस कानून के विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आए, तब हम उन्हें जवाब देंगे।

राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में प्रतिदिन दुष्कर्म के 16 हादसे हो रहे है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दुष्कर्म के 48 प्रतिशत मामलों को झूठा बता रहे है। गहलोत इस प्रकार के बयान देकर के दुर्दांत बलात्कारियों के मनोबल को बढ़ाने का कुकृत्य कर रहे है। यक्ष प्रश्न यह है कि जब गृहमंत्री ही रेप के मामलों को झूठा बताकर अपराधियों का मनोबल बढ़ाएंगे, तो फिर पुलिस की जांच का क्या होगा।