नई दिल्ली। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले का स्वागत करते हुए इसे सामाजिक न्याय और संविधान की मूल भावना को सुदृढ़ करने वाला बताया है। विहिप के संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि धर्मांतरण के बाद कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति की संवैधानिक श्रेणी में नहीं आता और उसे अनुसूचित जाति एव जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं हो सकता।

जैन ने कहा कि यह निर्णय संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 की भावना के अनुरूप है, जिसमें केवल हिन्दू, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को ही अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला उन प्रवृत्तियों पर रोक लगाएगा, जिनमें धर्म परिवर्तन के बाद भी पूर्व जातिगत पहचान के आधार पर संवैधानिक लाभ लेने की कोशिश की जाती है। उनके अनुसार, इससे तथाकथित धर्मांतरण गतिविधियों पर भी अंकुश लगेगा।

डॉ. जैन ने कहा कि अनुसूचित जातियों को दिए गए अधिकारों का उद्देश्य ऐतिहासिक सामाजिक अन्याय को दूर करना है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है, तो वह उस सामाजिक संदर्भ से भी अलग हो जाता है, जिसके आधार पर ये विशेष अधिकार दिए गए हैं।

हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति पुनः हिन्दू, सिख या बौद्ध धर्म में लौटता है और समाज उसे स्वीकार करता है, तो वह दोबारा इन अधिकारों का पात्र बन सकता है। विहिप नेता ने कहा कि यह निर्णय सामाजिक समरसता, पारदर्शिता और न्याय की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी बताया कि संगठन देशभर में ऐसे लोगों की पहचान करेगा, जिन्होंने कथित रूप से अनुसूचित समाज के अधिकारों का दुरुपयोग किया है, ताकि वास्तविक लाभार्थियों को उनका हक दिलाया जा सके।

खरगोन। मध्यप्रदेश के महेश्वर की निवासी मोनालिसा के विवाह प्रकरण के मामले में फिल्म् निर्देशक सनोज मिश्रा ने मोनालिसा भोंसले के परिवार से मुलाकात की और उसकी हालिया शादी को सुनियोजित लव जिहाद का हिस्सा बताते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कल इस मामले में कहा कि वे जल्द ही मोनालिसा के परिवार के साथ मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिलने का समय लेंगे और कार्रवाई के लिये पूरे मामले को उनके सामने रखेंगे।

परिवार से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में सनोज मिश्रा ने कहा कि मध्यप्रदेश में राष्ट्रवादी सोच वाली सरकार है और उन्हें उम्मीद है कि राज्य का नेतृत्व इस मामले को गंभीरता से लेगा। उन्होंने बताया कि वे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मोनालिसा के परिवार के साथ जाकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे सकें। उन्होंने कहा कि अब परिवार को भी स्पष्ट हो गया है कि यह पूरी घटना एक सुनियोजित तरीके से युवती को फंसाने का मामला है।

सनोज मिश्रा ने आरोप लगाया कि कुछ संगठन बेरोजगार युवकों को फंडिंग कर हिंदू लड़कियों को निशाना बनाते हैं, ताकि सनातन को बदनाम किया जा सके। उन्होंने बताया कि मोनालिसा को उनकी आगामी फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। इस फिल्म का विषय धर्म परिवर्तन से जुड़ा है। मिश्रा का कहना है कि इसी कारण उन्हें और उनकी सनातनी विचारधारा को निशाना बनाया गया तथा मोनालिसा का ब्रेनवॉश कर उसे फंसा लिया गया, जिससे उसके पिता के सपने भी टूट गए। उन्होंने आरोप लगाया कि मोनालिसा से जुड़ा पूरा घटनाक्रम मानो किसी स्क्रिप्ट की तरह लिखा और क्रियान्वित किया गया हो।

फिल्म निर्देशक ने यह भी सवाल उठाया कि शादी वामपंथी शासित राज्य केरल में ही करवाई गई, कोई अन्य राज्य नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इस रिश्ते को मोनालिसा और उसके पति फरहान के बीच सांप्रदायिक सौहार्द का उदाहरण बताकर पेश किया जा रहा है। मिश्रा ने सवाल किया कि अगर लड़का हिंदू और लड़की मुस्लिम होती तो क्या उसी तरह इस रिश्ते को प्रचारित किया जाता। मुलाकात के दौरान मोनालिसा का परिवार भावुक नजर आया। उसकी दादी, बुआ, छोटी बहन और अन्य रिश्तेदारों ने इस पूरे विवाद को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त की। परिवार का कहना है कि इस घटना के कारण उन्हें समाज में काफी अपमान का सामना करना पड़ रहा है।

मोनालिसा के चाचा विजय भोंसले ने दावा किया कि मोनालिसा का जन्म वर्ष 2009 में हुआ था और वह अभी नाबालिग है। उनका आरोप है कि पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया के दौरान उसके दस्तावेजों में उम्र बढ़ाकर दर्ज कर दी गई, जिससे बाद में शादी को कानूनी बताया जा सका। परिवार के एक सदस्य ने यह भी आरोप लगाया कि फरहान पहले मोनालिसा को बहन कहकर संबोधित करता था और हिंदू प्रतीकों का उपयोग भी करता था। 

हैदराबाद। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तेलंगाना इकाई ने सोमवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन  (एआईएमआईएम) सांसद असदुद्दीन ओवैसी की कड़ी आलोचना करते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत को 'जिहाद' के मुद्दे पर दी गई चुनौती को लापरवाह और संवेदनहीन करार दिया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि सांसद असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणियां या तो जानबूझकर दिखाई गई अज्ञानता को दर्शाती हैं या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बहाने 'संगठित गलत कामों' को संरक्षण देने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है।

एक बयान में भाजपा की राज्य इकाई के मुख्य प्रवक्ता एन वी सुभाष ने कहा, ओवैसी द्वारा इस मुद्दे को 'व्यक्तिगत पसंद' तक सीमित करने का प्रयास बौद्धिक रूप से बेईमानी और राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि जिहाद की अवधारणा, चाहे वह वैचारिक हो, मनोवैज्ञानिक हो या जबरदस्ती वाली हो, अच्छी तरह से दर्ज है। संघ प्रमुख की टिप्पणियों को राजनीतिक लाभ के लिए मरोडऩा जमीनी हकीकतों को नहीं बदलता है।

एन वी सुभाष ने ओवैसी द्वारा 'लव जिहाद' पर 'डेटा' मांगे जाने के संदर्भ में इसे शरारतपूर्ण और भ्रामक बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि हालांकि, केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि 'लव जिहाद' शब्द के तहत कोई केंद्रीकृत डेटा मौजूद नहीं है, लेकिन कई राज्यों ने पीड़ितों और उनके परिवारों की शिकायतों के आधार पर गैर-कानूनी धार्मिक रूपांतरण कानूनों के तहत मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड ने जांच के बाद ऐसे मामलों को स्वीकार किया है।

एन वी सुभाष ने टिप्पणी करते हुए कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई केंद्रीय लेबल वाला डेटासेट नहीं है, ओवैसी का यह ढोंग करना कि यह मुद्दा मौजूद ही नहीं है, ठीक वैसा ही है जैसे भ्रष्टाचार से इनकार करना क्योंकि उस पर अलग-अलग कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाता है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी की इस टिप्पणी पर कि मुस्लिम युवाओं को रोजगार की जरूरत है और आरएसएस उन्हें 'गुमराह' कर रहा है, भाजपा नेता ने कहा कि इस बयान से पाखंड झलकता है। उन्होंने झूठी पहचान, भावनात्मक हेरफेर और धर्मांतरण के दबाव के माध्यम से दूसरे धर्मों की लड़कियों को लुभाने के कथित संगठित प्रयासों की चुप्पी पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या ये अलग-थलग घटनाएं थीं या राज्यों में दोहराया जाने वाला एक स्वरूप।

एन वी सुभाष ने कहा कि खोजी रिपोर्ट,'द केरला स्टोरी' जैसी फिल्मों और हालिया सार्वजनिक बहस ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं को विचलित कर दिया है, क्योंकि ये असहज करने वाले मुद्दों को खुलकर सामने ला रहे हैं। भाजपा नेता एन वी सुभाष ने कहा कि आंकड़ों की बार-बार मांग करना और मुद्दे को खारिज करने का प्रयास सोची-समझी इनकार की रणनीति को दर्शाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह के हथकंडे जबरन और धोखाधड़ी वाले धार्मिक धर्मांतरण से जुड़ी चिंताओं की गंभीरता को कम नहीं कर पाएंगे।

जयपुर। विधानसभा में सोमवार को शून्यकाल में धर्मान्तरण का मामला सदन में गूंजा। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया शून्यकाल में ध्यानाकर्षण के जरिए मामला उठाते हुए कहा कि अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किए जाने संबंधी दिशा निर्देश में अस्पष्टता और विसंगति होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में अल्पसंख्यक मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। कटारिया ने कहा यह विषय गंभीर  स्थिति में आ रहा है। यह मामला रावत समाज की विभिन्न जातियों को लेकर है। वर्ष - 2017 में राज्य सरकार ने स्पष्ट आदेश जारी किए, लेकिन अब इस सरकार के दिमाग मे पता नहीं क्या उपजा?
2019 के एक आदेश के कारण संवेदनहीनता की स्थिति है।डॉक्युमेंट के आधार पर लोगों का धर्म परिवर्तन किए जाने को बढ़ावा दिया जा रहा है।केंद्र के आदेश का हवाला देकर ये कलेक्टर को दबाव में ला रहे हैं।

जबकि उस आदेश का गलत मतलब निकाला जा रहा है। कटारिया ने मंत्री सालेह मोहम्मद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा - धर्म परिवर्तन को रास्ता निकाला जा रहा है।धर्म परिवर्तन करने के लिए स्वयं मंत्री ने आदेश जारी किये। कटरिया ने कहा कि लोगो को अल्पसंख्यक बनाने के लिए मंत्री आदेश निकाल रहे हैं। शंकर सिंह रावत भी इस मुद्दे पर बोले। स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि मंत्री का इसमें इंटेंशन खराब नहीं था। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने जवाब देते हुए  कहा कि कटारिया तो सम्मानित नेता हैं, उनको ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। मंत्री ने कहा -एक प्रतिनिधिमंडल मंडल मिला था। उसने नियम सरलीकरण के लिए मांग की थी। हम धर्म का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। डेलिगेशन मिलने आते हैं तो परेशानी दूर करते हैं। कोई व्यक्ति गलत सर्टिफिकेट जारी करेगा तो उसके लिए कमेटी बनी है। केंद्र सरकार द्वारा भी अल्पसंख्यकों को योजनाओं में लाभ दिया जा रहा है। मैंने कलेक्टर को 31 दिसंबर 2021 को जो पत्र लिखा उसमें परिपत्र के तहत काम करने के लिए कहा है। मैंने कभी कलेक्टर को आदेश नहीं दिया । कटारिया बोले - मंत्री ने जलालुद्दीन की मांग के आधार पर एक्शन लिया।मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया।

नई दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को धर्मांतरण का मुद्दा उठाते हुए मांग की गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में पैसे का लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है और धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति नाम नहीं बदलता है और दूसरा धर्म स्वीकार करने पर भी पहले धर्म की व्यवस्था का लाभ लेता है।

भारतीय जनता पार्टी के ढालसिंह बिसेन ने शून्यकाल में यह मामला उठाते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से धर्मांतरण हो रहा है और पैसे का लालच देकर लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। उनका कहना था कि बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग धर्मांतरण पैसे के लिए कर रहे हैं इसलिए सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और धर्मांतरण कराने वालों को दंडित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग धर्मांतरण कर लेते हैं उनका नाम नहीं बदला जाता है। नाम नहीं बदलने पर वे पहले वाले धर्म की व्यवस्था के तहत लाभ अर्जित करते हैं जबकि उन्हें यह लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो सुविधा उन्हें पहले मिलती थी वही सुविधा धर्म परिवर्तन के बाद भी मिल रही है।

 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में यूपी एटीएस ने दो मौलानाओं को गिरफ्तार किया है, जो पिछले दो साल से ये रैकेट चला रहे थे। इस मामले में पुलिस को विदेशी फंडिंग होने के भी सबूत मिले हैं। अभी तक 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन इसमें 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की आशंका है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि कमजोर आर्थिक वर्गों और छात्रों का पैसे, नौकरी और शादी के बहाने धर्म परिवर्तन किया गया है। जांच से पता चला कि आरोपियों को आईएसआई सहित कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा वित्त पोषित किया गया था। प्रशांत कुमार ने बताया कि अब तक 1 हजार लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है, इनमें बड़ी संख्या में मूक बधिर और महिलाएं शामिल हैं।

पकड़े गए दोनों आरोपी मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी दिल्ली के जामिया नगर इलाके के रहने वाले हैंइनके ऊपर सिर्फ यूपी ही नहीं, बल्कि पूरे देश में धर्मांतरण कराने का आरोप है। इस मामले में एटीएस ने यूपी के गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें जामिया नगर स्थित आईडीसी इस्लामिक दावा सेंटर के चेयरमैन का नाम भी दर्ज है। जानकारी के मुताबिक यूपी एटीएस इन दोनों मौलानाओं से 4 दिन से पूछताछ कर रही है। जांच में सामने आया है कि मोहम्मद उमर गौतम भी हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ है। एटीएस की एफआईआर के मुताबिक ये लोग गैर-मुस्लिमों को डरा-धमकाकर, उन्हें नौकरी और पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराते थे। ये लोग आमतौर पर कमजोर वर्गों, बच्चों, महिलाओं और मूक बधिरों को टारगेट कर उनका इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराते थे।