नई दिल्ली। कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाये अपने प्रस्ताव पर जारी चर्चा में पीएम की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए और कहा कि सरकार इसमें भी परंपराओं और नियमों का उल्लंघन कर रही है।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जय राम रमेश ने बुधवार को यहां एक बयान में कहा कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर मंगलवार को हुई बहस के दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने गर्व से दावा किया कि इस बहस के लिए 10 घंटे का समय दिया गया है, जबकि दिसंबर 1954 में इसी तरह के एक प्रस्ताव के लिए केवल ढाई घंटे निर्धारित किए गए थे। 

उन्होंने कहा कि रिजिजू शायद यह बताना भूल गए कि 18 दिसंबर 1954 को स्वयं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु बहस के दौरान सदन में मौजूद रहे और उसमें हिस्सा भी लिया था। सदन में बोलते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने सदन की अध्यक्षता कर रहे उपाध्यक्ष से अनुरोध किया था कि बहस के समय का अधिकांश हिस्सा विपक्ष को दिया जाए। लोकसभा में जब यह प्रस्ताव लाया गया था तो तब 489 सदस्यों वाली लोकसभा में कांग्रेस के 364 सांसद थे।

कांग्रेस नेता ने कहा कि इसके बाद जब भी अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आये और उन पर बहस हुई तब लोकसभा का संचालन उपाध्यक्ष कर रहे थे लेकिन 2019 के मध्य से लोकसभा में कोई उपाध्यक्ष नहीं है, जो संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है।

नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव को राजनीतिक रोटी सेंकने का प्रयास बताते हुए कहा कि सदन के अंदर के क्रियाकलापों के लिए हर सदस्य बिरला को धन्यवाद देता रहेगा क्योंकि उन्होंने सभी को समान मौका दिया है।

किरेन रिजिजू ने विपक्ष की ओर से सदन में पेश अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के विरोध में अपनी बात रखते हुए कहा कि संसदीय कार्य मंत्री सिर्फ सत्तारूढ दल का नहीं होता है। कांग्रेस के साठ साल के इतिहास को देखना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री पर टिप्पणी करने से पहले अपना इतिहास देखना चाहिए। सदन के संचालन का पूरा अधिकार अध्यक्ष का है। अध्यक्ष के निर्णय को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। अध्यक्ष के निर्णय को किसी ने आज तक चुनौती नहीं दी है लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि सदन में बोलने के लिए उन्हें किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें पता होना चाहिए कि सदन में अध्यक्ष की अनुमति के बिना नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे वह प्रधानमंत्री हों, विपक्ष के नेता हों या कोई अन्य सांसद, लेकिन अध्यक्ष की अनुमति के बिना सदन में कोई नहीं बोल सकता है।

उन्होंने कहा कि अध्यक्ष किसी को कभी भी बोलने की अनुमति दे सकता है यह उनका अधिकार है। अध्यक्ष के पास कुछ शक्तियां ऐसी है जो कार्यसूची में शामिल नहीं है। संसदीय परंपरा में कई चीजें पहली बार होती है तब भी अध्यक्ष को निर्णय लेना होता है। अध्यक्ष की भूमिका भी विपक्ष तय करना चाहते हैं, यह कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो नियम में शामिल नहीं है तो उस पर निर्णय करने की शक्ति भी अध्यक्ष के पास होता है।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि भाजपा के नेताओं ने कभी कागज फाड़कर आसन की तरफ नहीं फेंका है। 1951 के बाद भाजपा के किसी सदस्य ने आसन की तरफ कागज फाड़कर नहीं फेंका है लेकिन विपक्ष आज सारी सीमाओं का लांघने का काम कर रहा है। चालीस साल बाद लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। कांग्रेस के सदस्यों ने अपने पुराने नेताओं को पढा नहीं है वरना उनको पता चलता। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि इस सदन की महान परंपरा रही है कि अध्यक्ष की सदाशयता पर उंगली नहीं उठायी जा सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए कि अविश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने अध्यक्ष के लिए किस प्रकार का सम्मान व्यक्त किया था।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ सदस्य भी यह प्रस्ताव लाये जाने से दुखी है। विपक्ष के कम से कम पचास सांसद उनसे मिले हैं जो इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है, वह मजबूरी में इसमें शामिल हुये हैं। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर कितना गलत काम किया है। इनका नोटिस ही गलत था लेकिन फिर भी अध्यक्ष ने उनको बुलाकर नोटिस को ठीक करवाया। अध्यक्ष की महानता इस प्रकार की है। 

किरेन रिजिजू ने कहा, मैं बहुत भारी मन से कह रहा हूं कि अध्यक्ष के बारे में जो बात कर रहे हैं बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। देश के आजाद होने के बाद एक अध्यक्ष का नाम बताना चाहिए जो सरकार के खिलाफ बयान देते हैं और काम करते हैं। अध्यक्ष को सरकार का अध्यक्ष बताना गलत है। विपक्ष का कहना अध्यक्ष सरकारी भाषा बोलते हैं इस प्रकार का आरोप लगाना गलत है।

उन्होंने कहा कि बिरला के समय जो संसदीय कार्य प्रणाली में जो सुधार हुये हैं उसे कोई नकार नहीं सकता है। आज तक इतिहास में सबसे अधिक नियम 377  के तहत सदस्यों को अपने मुद्दे उठाने का मौका दिया गया है। उनकी अध्यक्षता में संसद को डिजिटल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि संसद में भाषण के बाद सदस्यों को तुरंत वीडियो उपलब्ध करा दिया जाता है। सदस्यों के लिए ओम बिरला ने जो किया है वह हमेशा धन्यवाद देते रहेंगे। ओम बिरला सभी को मौका देते हैं। पुराने और अब के रिकार्ड को देख सकते हैं अंतर साफ दिख जाता है। ओम बिरला ने संसदीय लोकतंत्र को मजबूती से खड़ा किया है। 64 देशों का फ्रेंडशिप समूह बनाया है जिसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंसान को किसी के प्रति इतना घृणा नहीं होना चाहिए कि अच्छे काम के लिए भी धन्यवाद नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिरला के समय में संसद की उत्पादकता रिकार्ड रही है।

किरेन रिजिजू ने कहा कि हमारी संख्या अधिक है फिर भी सवाल पूछने के लिए विपक्ष को अधिक मौका देते हैं फिर भी पक्षपात का आरोप लगाया जाता है। विपक्ष को लगातार सदन में मौका देने का काम किया और उन्हीं के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आये हैं। रिजिजू ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के पद को आज तक बचाकर रखा गया था लेकिन अब पता चला कि लोकतंत्र पर हमला करना है तो लोकसभा अध्यक्ष पर हमला करो। राहुल गांधी जब कोई विषय उठा रहे थे तब अध्यक्ष ने रूलिंग दे दी फिर भी उसे चुनौती दी गयी। विपक्ष का आरोप है कि विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जाता है लेकिन सत्र को दौरान वह विदेश चले जाते हैं। विपक्ष के नेता अपना भाषण देने के बाद सदन से बाहर चले जाते हैं जबकि उनको दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। उन्होंने कहा विपक्ष का नेता कितना गंभीर है इससे पता चलता है कि गंभीर चर्चा चल रही है और वह दूसरे नेता को आंख मारते हैं। विपक्ष के नेता जिस प्रकार हल्कापन दिखाते हैं वही अन्य सदस्यों में दिखता है।

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की महिला सांसदों ने मंगलवार को चार फरवरी की घटना को लेकर विपक्षी सांसदों के खिलाफ सबसे कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भाजपा सांसदों का आरोप है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री के सदन में आने से पहले विपक्ष की महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की सीट को घेर लिया था। 

भाजपा महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा कि चार फरवरी को विपक्ष की महिला सांसदों ने न केवल प्रधानमंत्री की सीट को घेरा, बल्कि बाद में आक्रामक रुख अपनाते हुए अध्यक्ष के कक्ष तक पहुंचीं। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक बताते हुए कहा कि इससे संसद की गरिमा को ठेस पहुंची है। पत्र में कहा गया है कि यदि इस मामले में कार्रवाई नहीं की गयी तो यह एक खतरनाक मिसाल बनेगी और लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास कमजोर होगा। 

यह पत्र कांग्रेस की महिला सांसदों द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में सामने आया है, जिसमें उन्होंने सत्तारूढ़ दल पर उनके खिलाफ झूठे, निराधार और मान हानिकारक बातें कहने का आरोप लगाया था। भाजपा सांसदों ने अपने पत्र में दावा किया कि विपक्षी सदस्य सदन के वेल में आए, मेजों पर चढ़े, कागज फाड़े और उन्हें अध्यक्ष की ओर उछाला। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के निर्देशों का पालन करते हुए वे संयमित रहीं और इस पूरे प्रकरण को संसदीय लोकतंत्र के इतिहास के सबसे काले क्षणों में से एक बताया। 

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इससे पहले कहा था कि उन्होंने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सदन में न आने का अनुरोध किया था, क्योंकि उन्हें जानकारी मिली थी कि कुछ कांग्रेस सांसद प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस की महिला सांसदों ने कहा कि उनका विरोध शांतिपूर्ण था और संसदीय परंपराओं के अनुरूप था, लेकिन उनके अनुसार उन्हें अभूतपूर्व तरीके से निशाना बनाया गया। 

भाजपा के पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी को चार दिनों तक बार-बार बोलने का अवसर नहीं दिया गया। दूसरी ओर विपक्षी सांसद लोकसभा अध्यक्ष द्वारा राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की आत्मकथा से 2020 के भारत-चीन सीमा गतिरोध से जुड़े विवादित अंश पढऩे की अनुमति न दिए जाने के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। भाजपा सदस्यों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी सदन को गुमराह कर रहे हैं और सशस्त्र बलों का अपमान कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने व्यवधानों को पूर्व नियोजित और संसद की गरिमा के खिलाफ बताया है। 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की ओर से दायर उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत जांच समिति गठित करने के लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी थी।

यह निर्णय न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सुनाया। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास पर कथित तौर पर बेहिसाब नकदी मिलने के बाद उनके खिलाफ शुरू किए गए महाभियोग प्रस्ताव के संबंध में यह समिति गठित की गई थी।

न्यायमूर्ति वर्मा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और लोकसभा सचिवालय का प्रतिनिधित्व कर रहे भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद आठ जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।

न्यायमूर्ति वर्मा ने जांच समिति के गठन को इस आधार पर चुनौती दी थी कि महाभियोग नोटिस लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक ही दिन (21 जुलाई) पेश किए गए थे, फिर भी लोकसभा अध्यक्ष ने राज्यसभा सभापति के निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना या अनिवार्य संयुक्त परामर्श किए बिना एकतरफा रूप से समिति का गठन कर दिया।

याचिका में तर्क दिया गया कि अपनाई गई प्रक्रिया न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3(2) के विपरीत थी। इसमें धारा 3(2) के प्रावधान का हवाला दिया गया, जो यह निर्धारित करता है कि जहाँ संसद के दोनों सदनों में एक ही दिन प्रस्ताव के नोटिस दिए जाते हैं, वहाँ कोई समिति तब तक गठित नहीं की जाएगी जब तक कि प्रस्ताव दोनों सदनों में स्वीकार न कर लिया जाए और यदि स्वीकार कर लिया जाता है, तो समिति का गठन लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि 21 जुलाई, 2025 को संसद के दोनों सदनों में न्यायमूर्ति वर्मा के महाभियोग की मांग करने वाले अलग-अलग प्रस्ताव पेश किए गए थे। उसी दिन, तत्कालीन राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद, 11 अगस्त को राज्यसभा के उपसभापति ने उच्च सदन में पेश किए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया। एक दिन बाद, 12 अगस्त को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एम. श्रीवास्तव और वरिष्ठ अधिवक्ता बी.वी. आचार्य की सदस्यता वाली एक जांच समिति के गठन की घोषणा की।

सुनवाई के दौरान रोहतगी ने तर्क दिया कि चूंकि प्रस्ताव दोनों सदनों में एक साथ पेश किए गए थे, इसलिए जांच समिति केवल अध्यक्ष और सभापति द्वारा संयुक्त रूप से गठित की जा सकती थी। उपसभापति के पास राज्यसभा के प्रस्ताव को खारिज करने का अधिकार नहीं था। सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि समिति का गठन राज्यसभा के प्रस्ताव के खारिज होने के बाद ही किया गया था। पीठ ने टिप्पणी की कि उपसभापति सभापति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम थे।

अदालत ने यह भी सवाल किया कि यदि समिति के गठन में कोई प्रक्रियात्मक कमी मान भी ली जाए, तो इससे न्यायमूर्ति वर्मा को किस तरह का नुकसान हुआ है। निर्णय के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होने के बाद और अधिक जानकारी मिल सकेगी। 

नई दिल्ली। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, सार्थक संवाद, विचारों का आदान-प्रदान हुआ और ब्रिक्स देशों के बीच संसदीय सहयोग को मजबूत करने, एआई तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने और आर्थिक मामलों पर मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की गई । संकल्प स्वीकार किए जाने के साथ शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ।

संकल्प में, ब्रिक्स देशों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि हमें सामूहिक रूप से आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने 22 अप्रैल को भारत में पहलगाम, कश्मीर में हुई आतंकवादी घटना की निंदा की और संयुक्त प्रयासों से आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने भी दुनिया के सभी देशों से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आह्वान किया है। इसके साथ ही, इस बात पर चर्चा हुई कि हमें भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस दिशा में और किस प्रकार उपयोग करना चाहिए।

सहमति इस बात पर हुई कि एआई का उपयोग किया जाना चाहिए और यह आवश्यक है, लेकिन इसके उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही भी होनी चाहिए। इसके अलावा, आर्थिक समावेशन और ब्रिक्स देश किस प्रकार  व्यापार को बढ़ा सकते हैं तथा आपस में आर्थिक सहयोग को बेहतर बना सकते हैं, इन मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

भारत ने हमेशा विधि के शासन, वैश्विक सहयोग तथा विश्व मंच पर संवाद की आवश्यकता का समर्थन किया है। भारत अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अन्य ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर हम आर्थिक, सामाजिक, व्यापार, एआई तथा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत में शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा निर्धारित किया जाएगा तथा भारत इस सम्मेलन की मेजबानी को सफलतापूर्वक और सार्थक ढंग से करेगा।

नई दिल्ली। भारत के दौरे पर आए, मॉरीशस के नेशनल एसेंबली के स्पीकर, महामहिम डुवाल एड्रिएन चार्ल्स ने आज संसद भवन परिसर में लोक सभा अध्यक्ष, ओम बिरला के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस अवसर पर, महामहिम डुवाल को स्पीकर के पद पर नियुक्ति के लिए बधाई देते हुए बिरला ने  इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मॉरीशस नेशनल असेंबली के स्पीकर के रूप में नियुक्त होने के पश्चात वह सबसे पहले राजकीय दौरे पर भारत आए।

बिरला ने कहा कि यह दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का परिचायक है । उन्होंने आशा व्यक्त की कि महामहिम डुवाल के नेतृत्व में आईपीयू जैसे अंतरराष्ट्रीय संसदीय मंचों पर भारत और मॉरीशस के बीच सहयोग और अधिक बढ़ेगा ।

भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात करते हुए, अध्यक्ष महोदय ने बताया कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर ‘हर घर तिरंगा’ के अंतर्गत देश के करोड़ों परिवारों ने अपने घरों पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराया। उन्होंने आगे कहा कि यह अभियान विकसित भारत के लक्ष्य के प्रति करोड़ों भारतीयों के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है।भारत में संसदीय लोकतंत्र की सफलता के बारे में बात करते हुए उन्होने कहा कि संविधान देश की ताकत, और इसकी प्राणशक्ति है। इस बात का उल्लेख करते हुए कि आज भारत विश्व की 5वी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि पिछले 78 वर्षों में देश में व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। इस सन्दर्भ में, उन्होंने यह भी कहा कि चर्चा एवं संवाद के माध्यम से न केवल अनेक समस्याओं का समाधान हुआ है, बल्कि देश की विकास यात्रा भी निर्बाध रूप से आगे बढ़ रही है।

भारत और मॉरीशस के सदियों पुराने सम्बन्धों का उल्लेख करते हुए बिरला ने कहा कि दोनों देशों के बीच अध्यात्म, भाषा और संस्कृति से जुड़ी अनेक समानताएं हैं जिससे दोनों देशों के लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज भी मारीशस के लोगों का भारतीय संस्कृति से जुड़ाव  दोनों देशों की एकजुटता और सामूहिक शक्ति को दर्शाता है। बिरला ने यह भी कहा कि भारत से मॉरीशस जाने वाले हज़ारों पर्यटकों को दोनों देशों के लोगों के घनिष्ठ संबंधों का मज़बूत स्तम्भ है ।

बिरला ने इस बात पर  हर्ष व्यक्त किया कि भारत और मॉरीशस के बीच विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि डिजिटलीकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यह सहयोग और बढ़ेगा । भारतीय संसद के संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) के बारे में बिरला ने कहा कि प्राइड, संसदीय प्रशिक्षण के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और इसके प्रशिक्षण कार्यक्रमों से अब तक 100 से अधिक देशों के संसद सदस्य और अधिकारी लाभान्वित हुए हैं । 

भारत और मॉरीशस के बीच संसदीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बिरला ने दोनों देशों के बीच संसदीय शिष्टमंडलों के आदान-प्रदान पर बल दिया। उन्होंने आगे कहा कि संसदीय राजनय के माध्यम से भारत और मॉरीशस के नागरिकों के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। साझे लोकतान्त्रिक मूल्यों और आदर्शों पर आधारित भारत और मॉरीशस के द्विपक्षीय संबंधों की घनिष्ठता पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इन साझे मूल्यों के आधार पर दोनों संसदों को भी आपस में सहयोग बढ़ाना चाहिए।

इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, महामहिम डुवाल ने कहा कि वह भारत यात्रा के दौरान हुए स्वागत-सत्कार के लिए आभारी हैं। उन्होंने लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला को उनके ऐतिहासिक पुनर्निर्वाचन पर बधाई दी। उन्होंने भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मॉरीशस के लोगों और संसद की ओर से बधाई दी। भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया की प्रशंसा करते हुए महामहिम डुवाल ने निर्वाचन आयोग के निष्पक्ष और पारदर्शी कार्यकरण की सराहना की। 

भारत और मॉरीशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बेहद खास बताते हुए महामहिम डुवाल ने संसद टीवी द्वारा मॉरीशस संसद को दी गई सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। मॉरीशस संसद के डिजिटलाइजेशन  कार्यक्रम के बारे में बताते हुए, महामहिम डुवाल ने कहा कि भारतीय संसद की डिजिटल संसद पहल से मॉरीशस में भी इसी तरह की पहल का मार्ग प्रशस्त हुआ  है। महामहिम डुवाल ने डिजिटल प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में दोनों संसदों के बीच घनिष्ठ सहयोग पर जोर दिया।

जयपुर। 18वीं लोकसभा में भाजपा नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रह चुके कोटा सांसद ओम बिरला को लगातार दूसरी बार स्पीकर चुनने पर  संसद भवन से लोकसभा की कार्यवाही को भाजपा प्रदेश कार्यालय में लाइव किया गया।

इस दौरान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया, नाहर सिंह जोधा, प्रदेश मंत्री पींकेश पोरवाल, भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ, प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक सहित भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई, वहीं दूसरी ओर भाजपा कार्यालय में आतिशबाजी की गई।

पंचारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी सांसदों ने कोटा सांसद ओम बिरला को फिर से लोकसभा अध्यक्ष बनाया है इसके लिए प्रधानमंत्री को साधुवाद-धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि जिस तरह 17वीं लोकसभा में ओम बिरला ने सदन का संचालन कुशल तौर पर किया था, उससे भी बेहतर तरीके से 18वीं लोकसभा में सदन की कार्यवाही चलेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो भी पूरा होगा।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कोटा-बूंदी संसदीय क्षेत्र से सांसद ओम बिरला को 18 वीं लोकसभा में पुनः लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी है। 

मुख्यमंत्री ने कहा की मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके अनुभव, कर्मठता एवं लोकहित के प्रति समर्पण से सदन का गौरव उत्तरोत्तर बढ़ेगा और संसदीय मर्यादाओं का एक नूतन अध्याय रचा जाएगा, जिससे राजस्थान का मान बढ़ेगा व भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती मिलेगी। राजस्थान परिवार की ओर से उज्ज्वल कार्यकाल के लिए हार्दिक मंगलकामनाएं।

कोटा। कोटा-बूंदी सांसद व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस बार केन्द्र व राज्य में भाजपा की सरकारें है। ऐसे में अब कोटा का एयरपोर्ट निश्चित रूप से बनकर रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने यह बात गुरुवार को कोटा प्रवास के दौरान मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में दी। लगातार तीसरी बार ससांद निर्वाचित हुए बिरला से जब कोटा में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के बारे में पूछा कि उसका क्या रहेगा। इस पर उन्होंने कहा कि कोटा के शम्भूपुरा में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की प्रक्रिया चल रही है। पहले केन्द्र में भाजपा की और राज्य में कांग्रेस की सरकार होने से कई तरह की औपचारिकताएं पूरी करने में समय अधिक लगा। इस बार दोनों जगह पर भाजपा की सरकारें हैं। इस कारण से कोई समस्या नहीं होगी। जिससे इस बार कोटा का एयरपोर्ट निश्चित रूप से बनकर रहेगा। एयरपोर्ट की डीपीआर बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। उन्होने कहा कि एयरपोर्ट के लिए उनके स्तर पर हर संभव प्रयास किए गए हैं और लगातार किए जा रहे हैं। राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री ने पहल करते हुए वन भूमि के डायवर्जन के लिए शेष रही राशि भी जमा करवा दी है। 

पावरग्रिड व न्यास के बीच हुआ एमओयू
गौरतलब है कि कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार की ओर से शम्भूपुरा में 1250 एकड़ जमीन नि:शुल्क आवंटित की गई है। वहीं केन्द्र सरकार की ओर से एयरपोर्ट अथोरिटी आॅफ इंडिया के माध्यम से कई औपचारिकताएं पूरी करवाई गई हैं। राज्य  सरकार द्वारा वन भूमि के डायवर्जन  की जो राशि जमा करवानी थी। वह भी राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही पूरी जमा करवा दी गई है। वहीं केडीए व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन आॅफ इंडिया के बीच कुछ समय पहले ही एमओयू भी हो गया है। एयरपोर्ट की प्रस्तावित भूमि से पावर ग्रिड की लाइनें शिफ्ट की जानी है। उसका काम भी शुरु किया जाएगा। 

तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भी देखी थी जमीन
पिछली कांग्रेस सरकार में एयरपोर्ट के लिए आवंटित की गई नि:शुल्क जमीन का तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहतोर ने भी निरीक्षण किया था। कोटा प्रवास के दौरान वे स्वयं उस जगह पर गए थे। वहां उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली थी। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया था कि इससे संबंधित औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा किया जाए। 

आचार संहिता से पहले किया था दौरा
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले शम्भूपुरा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की प्रस्तावित जमीन का मौका देखा था। इस दौरान उनके साथ कोटा और बूंदी के जिला कलक्टर, केडीए व एयरपोर्ट के अधिकारी और पावरग्रिड के अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरे के बाद ही आचार संहिता लग गई थी। सूत्रों के अनुसार अब आचार संहिता हटी है तो एयरपोर्ट के काम में गति आने की संभावना है। 

नई दिल्ली। लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने दीपावली की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी। अपने संदेश में श्री बिरला ने कहा

दीपावली के पावन पर्व पर आप सभी को बहुत-बहुत मंगलकामनाएं। दीपावली भारत की समृद्ध और साझा संस्कृति का प्रतीक है। दीपावली के दीपों से हमें परोपकार की सीख मिलती है। जिस प्रकार दीपक स्वयं जलकर चारों तरफ उजाला कर देते हैं, उसी तरह हम भी अपने आप को देश और समाज के लिए समर्पित करें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन भी हमें यही सीख देता है।

प्रकाश और खुशियों का यह महापर्व आपके जीवन को आरोग्य और समृद्धि से आलोकित करे। मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की कृपा आप पर बनी रहे। हर घर - हर परिवार में सुख-समृद्धि आए। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। 

बांदरसिंदरी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी है ऐसे में युवाओं को शोध पर विशेष ध्यान केंद्रित करना होगा। उन्होंने कहा कि नौजवानों के कंधों पर देश निर्माण की बड़ी जिम्मेदारी है। लोकसभा अध्यक्ष बिरला का संबोधन विशेषत: युवाओं पर ही केंद्रित रहा। उन्होंने संबोधन में कहा कि इस प्रकार के संस्थान ही ऐसे युवाओं का निर्माण कर सकते हैं, जो गौरवशाली अतीत को न भूलें। युवाओं की बदौलत ही समाज में बदलाव संभव है।

बांदरसिंदरी स्थित राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के सातवें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्था का अध्यक्ष होने के नाते वे महसूस करते हैं कि नौजवान राजनीति से विमुख होते जा रहे हैं। यह एक चिंतनीय बात है। युवाओं को चाहिए कि वे चुनाव में ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करें जो देश को आगे ले जा सके। छात्र संसद के माध्यम से युवा विभिन्न विषयों पर चर्चा कर देश में व्याप्त समस्याओं के समाधान में भागीदारी निभा सकते हैं। उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री के 5 प्रण को दोहराया। उन्होंने गौरवशाली प्राचीन गुरुकुल वाली शिक्षा पद्धति की अच्छाइयों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा जीवनपर्यंत चलने वाला विषय है। वर्तमान शिक्षा पद्धति में बदलाव की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में युवा डिग्री लेकर नौकरी की चाहत रखता है वहीं शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह युवा अन्य लोगों को नौकरी प्रदान कर सके। इसके तहत उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बताया। दीक्षांत समारोह में अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, दैनिक नवज्योति के प्रधान संपादक दीनबंधु चौधरी, आरके मार्बल के चेयरमैन अशोक पाटनी, किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन के संरक्षक महावीर कोठारी, विधायक वासुदेव देवनानी, अनिता भदेल, सुरेश रावत, रामस्वरूप लांबा, कलक्टर अंशदीप सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।

116 छात्रों को पीएचडी की डिग्री
विभिन्न विषयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 82 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इस दीक्षांत समारोह में 1283 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई, 116 छात्रों को पीएचडी की डिग्री भी प्रदान की गई। इससे पूर्व 3:45 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद भालेराव सहित विभिन्न विभागों के डीन व छात्र परेड के रूप में पंडाल में पहुंचे। इस दौरान पंडाल में उपस्थित छात्रों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया। मंच पर अतिथियों के मंचासीन होने के बाद अतिथियों के लिए स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। 

विश्वविद्यालय शुरू करेगा नए पाठ्यक्रम
कुलपति प्रो. भालेराव ने विश्वविद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 3 मार्च 2009 को संसद के अधिनियम 2009 के तहत की गई थी। प्रारंभ में यहां केवल दो पाठ्यक्रम शुरू किए गए थे। वर्तमान समय में 12 स्कूलों और 32 विभागों के माध्यम से 81 स्नातक स्नातकोत्तर एवं इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रदान की जा रही है। वही 28 विषयों में पीएचडी का कार्य भी कराया जाता है। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों को अनेक कार्यक्रमों के तहत अनुदान प्राप्त हो रहा है। वहीं छात्र भी अनेक प्रयोग परियोजनाओं से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के 10 संकाय सदस्यों को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित विश्व के शीर्ष वैज्ञानिकों में सूचीबद्ध किया गया है। कुलपति प्रोफेसर आनंद भालेराव ने कहा कि विश्वविद्यालय छात्रों को रोजगार और मुखी पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है। इसके तहत अगले शैक्षणिक वर्ष में विश्वविद्यालय में 5 नए पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। ये पाठ्यक्रम है बीएससी कार्डियोलॉजी, एमएससी न्यूरोसाइंस, बीएससी होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, एमएससी मेडिकल लैबोरेट्री टेक्नोलॉजी, एम टेक इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन एंड एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसी तरह के अन्य कार्यक्रम भी विश्वविद्यालय आगामी वर्षों में शुरू करने की योजना है।

लोकसभा अध्यक्ष ने अशोक पाटनी व दीनबंधु चौधरी की तारीफ
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दैनिक नवज्योति के प्रधान संपादक दीनबंधु चौधरी व मार्बल क्षेत्र में किशनगढ़ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले आरके मार्बल समूह के मालिक अशोक पाटनी की प्रशंसा की। उन्होंने संबोधन में कहा कि राजस्थान मार्बल के क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी स्थान रखता है। उन्होंने राजस्थान के गौरवशाली अतीत को याद करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी निभाने वाले क्रांतिकारी व स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण किया।

छात्रों ने दिया स्टैंडिंग ओवेशन
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जैसे ही दीक्षांत परेड समाप्त कर मंच पर बैठे। उसी समय सभी छात्र तालियों की गड़गड़ाहट के साथ खड़े होकर उनका स्टैंडिंग ओवेशन देकर स्वागत किया। छात्रों का उत्साह देखकर बिरला ने मुस्कुराहट के साथ हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। 

दिव्यांगों के लिए लाइव प्रसारण
राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के सातवें दीक्षांत समारोह का दिव्यांगों के लिए भी प्रसारण किया गया मंच के समीप ही दिव्यांगों के लिए इशारों से सभी के भाषणों को प्रस्तुत किया   गया।

कोटा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को कोरोना पीड़ित परिवारों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। कोरोना पीड़ित परिवारों की महिलाओं व बेटियों ने लोकसभा अध्यक्ष को तिलक लगाया और रक्षा सूत्र बांधा । लोकसभा अध्यक्ष ने सभी को उनके सुखद भविष्य और सुरक्षा का वादा किया । चंबल गार्डन रोड स्थित लोकसभा कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कोरोना पीड़ित परिवार और उनकी महिलाएं राखियां लेकर पहुंचे । जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक-एक कर सभी से रक्षा सूत्र बंधवाया। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने कहा कि उनके भाई ने उन्हें याद रखा यह उनके लिए बड़ी बात है । गौरतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले साल भी कोरोना पीड़ित परिवारों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था । यह दूसरी बार है जब उन्होंने इस तरह से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया है ।राखी बांधने के दौरान कई परिवारों ने लोकसभा अध्यक्ष को उनकी समस्याओं से भी अवगत कराया ।इस पर उन्होंने उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान का आश्वासन भी दिया । गौरतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तीन दिवसीय कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर गुरुवार शाम को कोटा पहुंचे थे। रक्षाबंधन कार्यक्रम से पूर्व उन्होंने कैंप कार्यालय में ही आमजन से मुलाकात की और बड़ी संख्या में लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान का प्रयास किया । भारी बरसात के बावजूद कोटा शहर, ग्रामीण क्षेत्र और बूंदी से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचे । उन्होंने दोपहर बाद तिरंगा यात्रा को रवाना किया भाजपा की ओर से आयोजित तिरंगा यात्रा को सीएडी चौराहे से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।