चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण योजनाओं को मजबूत करने के लिए अब तक 1,583 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने सोमवार को बताया कि इस राशि से राज्य के बुजुर्गों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, अनाथ एवं आश्रित बच्चों तथा दिव्यांगजनों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

डॉ. कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पारदर्शी और प्रभावी ढंग से प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए सामाजिक सुरक्षा केवल एक बजटीय प्रावधान नहीं, बल्कि जरूरतमंद लोगों के सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन की गारंटी है।

डॉ कौर ने बताया कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण योजनाओं के तहत रिकॉर्ड 6,131.91 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिससे राज्य के लगभग 36 लाख लाभार्थियों को नियमित वित्तीय सहायता मिलेगी। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक 1,048 करोड़ रुपये वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा 535 करोड़ रुपये से अधिक की राशि विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, अनाथ एवं आश्रित बच्चों तथा दिव्यांगजनों के लिए संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत जारी की गयी है।

डॉ. कौर ने कहा कि विभाग ने योजनाओं के क्रियान्वयन को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाया है, ताकि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को बिना किसी देरी के आर्थिक सहायता मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य एक ऐसा समावेशी और संवेदनशील पंजाब बनाना है, जहां समाज के प्रत्येक जरूरतमंद नागरिक को सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक संबल प्राप्त हो। 

नई दिल्ली। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर दिल्ली और हरियाणा का पानी रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब सरकार गंदी राजनीति कर रही है। वर्मा ने एक्स पर पंजाब सरकार पर पानी रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार हरियाणा और दिल्ली का पानी रोककर गंदी राजनीति पर उतर आई है। दिल्ली में हारने के बाद अब दिल्ली में जल संकट पैदा करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में साफ़ और हर घर में पानी देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अब पंजाब सरकार दिल्ली की जनता से ऐसे बदला लेना चाहती है। बंद करो ये गंदी राजनीति वरना पंजाब से भी जाओगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि पंजाब सरकार द्वारा पानी रोकने से दिल्ली में जल आपूर्ति बाधित हो सकती है।

पंजाब सरकार के 'एक विधायक एक पेंशन' विधेयक को पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने मंजूरी दे दी है। जिसके चलते अब यह कानून लागू हो गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने इस कानून को लेकर कहा कि इससे लोगों के टैक्स का पैसा बचेगा।

मान सरकार ने बीते मार्च महीने से पूर्व विधायकों को मिल रही पेंशन रोक दी थी। 30 जून को सरकार ने बजट सत्र के दौरान इस बिल को पारित किया और राज्यपाल की सहमति के लिए भेज दिया था। मगर राज्यपाल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। लेकिन अब इसे स्वीकार कर लिया गया है। बता दें कि इससे पहले कैबिनेट में पारित हुए संशोधन प्रस्ताव को राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के पास भेजा गया था। मई के आखिरी सप्ताह में राज्यपाल ने इसे यह कहते हुए लौटा दिया था कि अगले विधानसभा सत्र में इसे विधेयक के रूप में लाया जाना चाहिए।