श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि यदि केंद्र सरकार राजस्व के नुकसान की भरपाई कर दे, तो राज्य सरकार दो मिनट में शराब पर प्रतिबंध लगा सकती है। शराब की दुकानों को लेकर चल रहे विवाद पर अब्दुल्ला ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से शराब का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि जो लोग पीते हैं, वे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध न होने की स्थिति में इसे जम्मू-कश्मीर के बाहर से मंगवा लेंगे। 

उन्होंने कहा, “मैं शराब नहीं पीता। जो पीते हैं, वे पिएंगे ही। अगर उन्हें यहां से नहीं मिलेगी, तो वे बाहर से लाएंगे। और जो लोग आवाज उठा रहे हैं, उनसे पूछिए कि शराब पीने वाले लोग कौन हैं।” साल 1977 की एक घटना को याद करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उनके पिता और तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला से राज्य में शराब की बिक्री बंद करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा, “मेरे पिता ने उनसे कहा था कि अगर केंद्र हमें वह राजस्व दे दे, जो हम इससे कमाते हैं, तो हम इसे बंद कर देंगे। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। ”

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने तर्क दिया कि इस मुद्दे का विरोधियों द्वारा राजनीतिकरण किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि जब पहले शराब की दुकानें खोली गयीं थी, तब विरोध क्यों नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, “हमने शराब की दुकानें नहीं खोलीं। जिन्होंने खोलीं, तब किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? हर गांव में दुकानें खुल रही थीं।” विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) पर निशाना साधते हुए अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि वे केवल सरकार पर हमला करने के लिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, “वे हर बात पर हमारी आलोचना करने के लिए तैयार रहते हैं...उन्हें लगता है कि हम उनसे डरते हैं, लेकिन हम उन्हें इस तरह हराएंगे कि वे याद रखेंगे।”

हाल ही में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा शराब के सेवन पर दिये गये बयानों के बाद जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक विवाद छिड़ गया था। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने उन पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र की संवेदनशीलता को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था। उमर ने रविवार को कहा था कि किसी को शराब पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है और लोग अपनी मर्जी से शराब की दुकानों पर जाते हैं। आलोचना के बाद उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयानों को राजनीतिक विरोधियों द्वारा ‘मरोड़ा’ जा रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में उपलब्ध शराब केवल उन अन्य धर्मों के मानने वालों के लिए है, जिनके यहां इसके सेवन की अनुमति है।

अब्दुल्ला ने ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच गहराते ईंधन और गैस संकट पर भी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मितव्ययिता की अपील पर उन्होंने कहा कि बढ़ते संकट के कारण देश कठिन स्थिति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, “ हम ईंधन और गैस संकट का सामना कर रहे हैं और हम तबाही की ओर बढ़ रहे हैं।” अबदुल्ला ने यह भी कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ऑनलाइन शिक्षा एक व्यावहारिक विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा, “यह दुखद है कि गरीब लोगों की ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच नहीं है। शिक्षा जरूरी है, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा हर किसी के लिए संभव नहीं है।”

उन्होंने वैकल्पिक समाधान खोजने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि शिक्षा, विशेष रूप से वंचित छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। संघर्ष बढ़ने पर गंभीर आर्थिक परिणामों की चेतावनी देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि इसके नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं। उन्होंने कहा, “इसमें कोई शक नहीं है। अगर यह संकट खत्म नहीं हुआ, अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध समाप्त नहीं हुआ, तो केवल ईश्वर ही जानता है कि हमारा क्या होगा।”

श्रीनगर। श्रीनगर की एक अदालत ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) घोटाले के सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ पहले जारी किये गये गैर-जमानती वारंट को वापस ले लिया है। अदालत ने अब्दुल्ला के अधिवक्ता इश्तियाक खान द्वारा कार्यवाही में उनकी अनुपस्थिति का कारण बताते हुए एक आवेदन दायर करने के बाद यह निर्णय लिया। खान ने अदालत को बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री एक दिन पहले जम्मू में उन पर हुए 'कातिलाना हमले' से सदमे के कारण सुनवाई में शामिल नहीं हो सके हैं।

खान ने दलील दी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष इस घटना के बाद की स्थितियों के कारण शारीरिक रूप से या वर्चुअल मोड के माध्यम से पेश होने में असमर्थ थे। अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने शुरू में एक नियमित छूट का आवेदन दायर किया था, लेकिन जब अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया, तो उन्होंने वारंट को वापस लेने की मांग करते हुए एक विस्तृत आवेदन दिया और अब्दुल्ला की अनुपस्थिति के पीछे की परिस्थितियों को स्पष्ट भी किया।

खान ने बताया कि अदालत ने दलील स्वीकार कर ली और तुरंत वारंट वापस ले लिया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस तरह का रिकॉल उसी अदालत द्वारा किया जाना होता है जिसने वारंट जारी किया हो। अब इस मामले पर अगली सुनवाई निर्धारित तिथि 30 मार्च को होगी। श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तबस्सुम ने करोड़ों रुपये के जेकेसीए वित्तीय अनियमितता मामले में अब्दुल्ला के खिलाफ गुरुवार को गैर-जमानती वारंट जारी किया था। यह वारंट इसलिए जारी किया गया था क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन अदालत में पेश होने में विफल रहे थे।

इस कथित घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है, जिसने 2018 में श्री अब्दुल्ला और कई अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) को दिए गए अनुदान में से लगभग 43 करोड़ रुपये का कथित रूप से गबन करने के लिए आरोप पत्र दायर किया था।

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के गंदेरबल जिले में एक डॉक्टर सहित 7 श्रमिकों की हत्या के एक दिन बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तानी नेतृत्व को भारत से मित्रता का हाथ बढ़ाने से पहले कायरतापूर्ण (आतंकवादी) हमले को रोकना होगा।अब्दुल्ला में कड़े लहजे में कहा कि आतंकवादी हमलों से कश्मीर कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। 

दरअसल, श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर सोनमर्ग पर्यटक रिसॉर्ट के पास एक श्रमिक शिविर पर आतंकवादी हमले में एक डॉक्टर सहित सात श्रमिक मारे गए और पांच अन्य श्रमिक घायल हो गये। हाल के वर्षों में, कश्मीर में नागरिकों पर हुए सबसे घातक हमलों में से यह एक है।

नेकां अध्यक्ष ने सवाल किया कि यह दुखद घटना है। इन दरिंदों ने कल इन निर्देाष लोगों को शहीद कर दिया। मुझे बताइए, इन दरिंदों को इससे क्या हासिल होगा? क्या उन्हें लगता है कि वे ऐसी हरकतों से कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना सकते हैं? उन्होंने कहा कि ऐसी हिंसा कई सालों से जारी है।

अब्दुल्ला ने श्रीनगर में संवाददाताओं से कहा कि वे (आतंकवादी) वहां से आ रहे हैं। हम इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें और इन कठिनाइयों को दूर कर सकें। मैं पाकिस्तान के शासकों से कहना चाहता हूं। अगर वे वास्तव में भारत के साथ दोस्ती चाहते हैं, तो उन्हें इसे रोकना होगा। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कृपया हमें सम्मान के साथ जीने दें।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने याद दिलाया कि पाकिस्तान ने 1947 में कश्मीर में कबायली हमलावरों को भेजकर इस आक्रमण की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि आपने (पाकिस्तान ने) तब निर्दोष लोगों को मारा था। क्या कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया? पिछले 75 सालों में ऐसा नहीं हुआ और अब भी ऐसा नहीं होगा।

अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को अपनी प्रगति और विकास पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। उन्होंने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के सवाल पर कहा कि इस मामले पर उनकी कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि यह केंद्र सरकार का फैसला है। उन्होंने कहा कि जब तक निर्दोष लोगों की हत्या होती रहेगी, तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बातचीत नहीं हो सकती।

नगर। विपक्षी दलों के भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी (इंडी) गठबंधन को करारा झटका देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को घोषणा की कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेगी। अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में विपक्षी इंडी गठबंधन की सीट बंटवारे में अनिश्चितता के बीच यह घोषणा की है। एनसी, कांग्रेस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के साथ जम्मू-कश्मीर में इंडी गठबंधन की तीन पार्टियों में से एक है।

अब्दुल्ला ने नगर में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''हमारी पार्टी अपने दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसमें कोई शक नहीं है। मुझे लगता है कि संसदीय और विधानसभा दोनों चुनाव एक ही समय पर होंगे। हम अपने बूते चुनाव लड़ेंगे।"

उन्होंने पाकिस्तान की स्थिति पर कहा कि भारत के लिए एक स्थिर पड़ोसी जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्थिर पाकिस्तान पूरे भारत के लिए जरूरी है और अस्थिर पाकिस्तान भारत के लिए अच्छा नहीं है।

एनसी अध्यक्ष ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जारी संघर्ष में बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की जान गई है। शांति के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश को भी यह एहसास होना चाहिए कि शांति बहुत जरूरी है।

अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार को किसानों के आंदोलन को सहानुभूतिपूर्वक संभालना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार पहले तीन विधेयक लेकर आयी थी, जिसका भारी विरोध हुआ और 760 किसानों की मौत हो गयी। विपक्ष ने सरकार से विधेयकों पर फिर से विचार करने के लिए कहा, इसके बावजूद सरकार ने उन्हें संसद में पेश कर दिया। हालांकि, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही विधेयक वापस ले लिेए गए। उन्होंने कहा कि अब आम चुनाव आ रहे हैं। किसान सड़कों पर हैं। पता नहीं केंद्र क्या करेगा। उम्मीद है कि वे समझदारी से काम लेंगे।

उच्चतम न्यायालय के चुनावी बॉन्ड फैसले पर चर्चा करते हुए एनसी अध्यक्ष ने कहा, ''शीर्ष अदालत का फैसला सभी को समान अवसर प्रदान करेगा। अब उन्हें (भाजपा) खुलासा करना चाहिए कि उन्हें कितना मिला और किसने उन्हें फंड दिया। लोगों को पता होना चाहिए कि पैसे कहां से आए और पार्टी के पास कितना धन है।"

अब्दुल्ला ने गैर-स्थानीय मजदूरों की लक्षित हत्याओं की निंदा करते हुए कहा कि यह एक जघन्य अपराध है और मैं ऐसी हत्याओं की कड़ी निंदा करता हूं। मैंने बहुत कुछ देखा है और मेरी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गये हैं। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उन्हें भेजे गये समन को नियमित बताया। उन्होंने कहा कि मैं ईडी के निशाने पर हूं। मैं क्या कहूं! मुझे हाल में भी बुलाया गया था और मैं जल्द ही उनके कार्यालय में गवाही दूंगा।

एजेंसी/श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं  नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो विपक्षी दल भाजपाको चुनाव में हराने के लिए गठबंधन करेंगे। फारूक ने आज यहां पत्रकारों से कहा कि यदि आवश्यक हुआ, तो हम उन लोगों को दूर रखने के लिए एक गठबंधन बनाएंगे जो धार्मिक राजनीति करते हैं और कुछ मुद्दों पर लोगों को विभाजित करते हैं।

उन्होंने कहा कि जब चुनी हुई सरकार होती है तो लोकतंत्र होता है..बिना चुनाव के लोगों का नुकसान होता है। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनके सलाहकार पूरे राज्य को नहीं चला सकते थे। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक विधान सभा सदस्य होता है जो जनता के मुद्दों को देखता है और उनका निवारण करता है। संसद सदस्य ने कहा कि नौकरशाही को इसकी चिंता नहीं है क्योंकि वे 60 वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्त नहीं होते हैं जबकि एक विधायक के रूप में अपनी क्षमता साबित करने के लिए हर पांच साल बाद फिर से चुनाव लड़ना पड़ता है। फारूक ने कहा कि यहां चुनाव होने चाहिए ताकि लोकतांत्रिक सरकार बन सके। बिना निर्वाचित सरकार के राज्य को भारी नुकसान होता है। यह पूछे जाने पर कि क्या कश्मीर में हाल ही में हुई जी20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक से अर्थव्यवस्था पर कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, फारूक ने कहा कि सड़कों को समतल कर दिया गया, रोशनी होने लगी और दीवारों पर रंग-रोगन किया गया, जिससे निस्संदेह हमें लाभ मिला। फारूक ने सवालिया लहजे में कहा कि क्या इससे हमारे पर्यटन को लाभ होगा यह एक बड़ा सवाल है। जब तक स्थिति वास्तव में ठीक नहीं होगी तब तक विदेशी पर्यटक यहां नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक दो पड़ोसी देश भारत-पाकिस्तान बैठकर बातचीत नहीं करेंगे और जम्मू-कश्मीर राज्य का भविष्य तय नहीं करेंगे तब तक स्थिति कभी अच्छी नहीं होगी। फारूक ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट मिलने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने चाहा तो वह इसका इस्तेमाल कर सकती हैं क्योंकि उन्हें उमराह(मक्का की यात्रा) करना है।

श्रीनगर। केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को अन्याय से लड़ने के लिए वरिष्ठ राजनीतिक नेता और कानूनी दिग्गज कपिल सिब्बल के नव-घोषित मंच 'इंसाफ के सिपाही' का स्वागत किया और समर्थन व्यक्त किया।

राज्यसभा सदस्य सिब्बल ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि वह देश में व्याप्त अन्याय से लड़ने के लिए इंसाफ के सिपाही नामक एक नया मंच स्थापित कर रहे हैं और उन्होंने मुख्यमंत्रियों और विपक्षी दलों के अन्य नेताओं से इसके समर्थन करने मांगा की थी।

फारूक ने एक बयान में कहा कि अन्याय के खिलाफ सभी के एकजुट होने के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, ''सिब्बल साहब वरिष्ठ नेता एवं मशहूर अधिवक्ता हैं। वह विपक्ष की अहम आवाज माने जाते हैं और  विपक्षी दलों तथा नेताओं को एक साथ लाने की उनकी इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। अन्याय के खिलाफ सभी के एकजुट होने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। मैं सिब्बल की इस पहल का  समर्थन करता हूँ।"

नेकां अध्यक्ष ने कहा, ''नेशनल कांफ्रेंस पार्टी ²ढ़ता से कपिल सिब्बल साहब की इस नई पहल के साथ खड़ी है। पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला सहित पार्टी के सभी पदाधिकारियों का दृढ़ विश्वास है कि इस पहल से अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभायेगी।"

अजमेर। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला ने कहा है कि काफी लंबे समय से प्रदेश में केन्द्र सरकार का शासन है। वहां के हालात अच्छे हैं तो वहां विधानसभा के चुनाव करवाने चाहिए। केन्द्र सरकार चुनाव करवाने से डर क्यों रही है? वे शनिवार की शाम ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह की जियारत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। 

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार कहती है कि जम्मू-कश्मीर के हालात काफी सुधरे हैं, तो फिर वह विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं करवा रही है। जबकि दूसरे प्रांतों में सरकार चुनाव कराने के बारे में इतना विचार नहीं करती है। धारा 370 हटने से जम्मू-कश्मीर के हालात बदलने के मामले में कहा है कि यदि इतना परिवर्तन आ गया है तो कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास क्यों नहीं हो पा रहा है। हम प्रांतवासी तो उनके आने का इंतजार करते हैं। सरकार उनके बारे में गंभीर क्यों नहीं हैं। भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कियात्रा देश में चल रही वैमनस्य व नफरत फैलाने की राजनीति का प्रभाव खत्म करने का प्रयास है। इसकी देश को आवश्यकता थी। आगामी चुनाव के मुद्दे, गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की चुनाव घोषणा के बाद सब कुछ तय हो जाएगा। पाकिस्तान से संबंधित प्रश्न पर उन्होंने कहा कि अपन भारत के हैं, यहां की बात करेंगे। वहां क्या हो रहा है हमें क्या मालूम? उन्होंने केन्द्र सरकार के बजट को चुनावी बजट बताते हुए कहा कि सरकार को यह भी बताना चाहिए कि इससे आम आदमी को कितना लाभ मिला है। पड़ोसी देशों से अच्छे संबंधों के बारे में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सोच थी कि अच्छे संबंध तरक्की के रास्ते खोलेंगे, गरीबी दूर होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे किंतु यह सरकार क्या सोचती है, यह वही बता सकती है। 

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों के संगठन गुपकार ने फैसला किया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। फारूक अब्दुल्ला के घर बैठक के बाद पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन (पीएजीडी) ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार के आमंत्रण पर उनके सभी नेता गुरुवार (24 जून) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। पीएजीडी के नेताओं ने कहा कि हम बैठक में पीएजीडी के प्रतिनिधिमंडल के रूप में नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पर आमंत्रित व्यक्ति के रूप में जा रहे हैं।

पीएजीडी अध्यक्ष डॉ फारूक अब्दुल्ला ने एक बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उनके साथ-साथ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नेता मोहम्मद युसूफ तारिगामी बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। डॉ. अब्दुल्ला ने कहा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदान किए गए जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। पीएजीडी के नेताओं का कहना है कि बैठक का कोई निर्धारित एजेंडा नहीं है। ऐसे में वो जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्ज की बहाली, राजनीतिक लागों की रिहाई समेत अपनी अन्य मांगें रखेंगे। हम जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के हित में लिये जाने वाले केंद्र सरकार के किसी भी निर्णय को स्वीकार करेंगे। हम ऐसे किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे, जिसे हम लोगों के हित के खिलाफ मानते हैं।

गुपकार गठबंधन के प्रवक्ता युसुफ तारीगामी ने कहा कि हम जम्मू-कश्मीर को लेकर बात करेंगे। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम मीटिंग में आसमान के तारे नहीं मांगेंगे। हम वही मांगेंगे, जो हमारा था और हमारा ही रहना चाहिए। मीटिंग में शामिल मुजफ्फर शाह ने कहा कि आर्टिकल-370 और 35ए को लेकर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। इस दौरान महबूबा मुफ्ती की ओर से अपील की गई कि जो सियासी कैदी हैं, उन्हें रिहा किया जाए ताकि विश्वास बहाली हो सके। महबूबा ने साथ ही कहा कि जम्मू-कश्मीर के मसले पर सरकार को सभी से बात करनी चाहिए, पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीते दिन सरकार तालिबान से बात कर रही थी। जब तालिबान से बात हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं?