श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम आतंकी हमले की ब्रिक्स की ओर से निंदा किये जाने का स्वागत किया है। इसके साथ ही महबूबा ने सवाल उठाया कि समूह की अध्यक्षता कर रहे भारत ने वैश्विक स्तर पर हिंसा और मानवीय पीड़ा के खिलाफ मजबूत रुख अपनाने के लिए इस मंच का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। राष्ट्रीय राजधानी में भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नयी दिल्ली घोषणापत्र को अपनाया गया। इसमें अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गयी, आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति की पुष्टि की गयी और आतंकवाद के वित्तपोषण तथा सुरक्षित ठिकानों सहित इसके सभी रूपों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आह्वान किया गया।

महबूबा कहा कि भारत को ब्रिक्स की अध्यक्षता करते हुए 'साहस और वास्तविक नेतृत्व' का परिचय देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि साझा घोषणापत्र में गाजा के विनाश और ईरान पर अमेरिकी-इजरायल के सैन्य हमलों का भी खुलकर उल्लेख किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, "आतंकवाद की चयनात्मक निंदा नहीं की जा सकती। नागरिकों के खून की कोई राष्ट्रीयता नहीं होती और अंतरराष्ट्रीय न्याय में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता।

उन्होंने कहा कि आम नागरिकों पर हमलों की निंदा करने का सिद्धांत सार्वभौमिक होना चाहिए और यह प्रभावित लोगों की राष्ट्रीयता, धर्म या भू-राजनीतिक जुड़ाव पर निर्भर नहीं हो सकता। ब्रिक्स घोषणापत्र में पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की गयी है, अधिकतम संयम बरतने का आह्वान किया गया है और बातचीत, परामर्श एवं कूटनीति के माध्यम से विवादों को सुलझाने का आग्रह किया गया है। इसमें नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर भी जोर दिया गया और शांतिपूर्ण परमाणु सुविधाओं से जुड़े हमलों पर चिंता जतायी गयी।

महबूबा ने कहा कि इन प्रतिबद्धताओं पर बिना किसी भेदभाव के अमल होना चाहिए। उन्होंने कहा, "अगर अंतरराष्ट्रीय समुदाय आतंकवाद के खात्मे और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है, तो पीड़ितों के बीच कोई फर्क नहीं किया जा सकता और न ही सुविधा के हिसाब से विरोध जताया जा सकता है।" उन्होंने गाजा को मानवीय सहायता देने के ब्रिक्स के आह्वान का भी स्वागत किया और कहा कि केवल मानवीय राहत जवाबदेही तय करने और हिंसा को समाप्त करने का विकल्प नहीं हो सकती। गाजा पर घोषणापत्र के रुख में मानवीय सहायता का समर्थन शामिल है, जबकि पश्चिम एशिया पर इसकी व्यापक भाषा में संयम, नागरिक सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के पालन का आह्वान किया गया है।

उन्होंने कहा, "पहलगाम, गाजा या ईरान में आम नागरिकों की पीड़ा को अलग-अलग नैतिक या राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जा सकता। हर मानव जीवन पर एक ही मानक लागू होना चाहिए। बहुपक्षीय संस्थानों की विश्वसनीयता बिना किसी डर या पक्षपात के इस सिद्धांत को बनाये रखने की उनकी क्षमता पर निर्भर करती है।" उन्होंने कहा कि ब्रिक्स में भारत का नेतृत्व एक सुसंगत, नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की वकालत कर ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है, जिसमें आतंकवाद, नागरिकों पर हमलों और अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की निंदा की जाती है, चाहे उन्हें कोई भी अंजाम दे। महबूबा ने कहा, "भारत को एक मिसाल कायम करनी चाहिए। अगर नागरिकों के खून की कोई राष्ट्रीयता नहीं होती, तो न्याय में भी दोहरा मापदंड नहीं हो सकता।"

श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को बंगलादेश से मिली उन रिपोर्टों पर चिंता व्यक्त की जिनमें कहा गया है कि वहां हिंदू महिलाएं सिंदूर लगाकर स्वतंत्र रूप से घूमने में डर रही हैं। महबूबा ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि हालांकि यह मुद्दा 'गंभीर' है, लेकिन भारतीय नेतृत्व बंगलादेशी अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाने में नैतिक दुविधा का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि बंगलादेश से आने वाली खबरें, जिनमें कहा गया है कि हिंदू महिलाएं सिंदूर लगाकर स्वतंत्र रूप से घूमने में डर रही हैं, अत्यंत विचलित करने वाली हैं।

पीडीपी अध्यक्ष ने कहा कि दुर्भाग्य से भारतीय नेतृत्व इस गंभीर मुद्दे को बंगलादेशी अधिकारियों के साथ उठाने में नैतिक दुविधा का सामना करता दिख रहा है क्योंकि देश के भीतर ही कुछ असामाजिक तत्व मुस्लिम महिलाओं के हिजाब जबरन उतारते देखे जाते हैं। कट्टरपंथियों के दबदबे वाली दुनिया में महिलाओं के अधिकारों और सम्मान के लिए वास्तव में कौन खड़ा होगा।

इससे पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जम्मू-कश्मीर इकाई ने मंगलवार को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हत्याओं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की कथित चुप्पी को लेकर उन पर तीखा हमला बोला। एक बयान में भाजपा प्रवक्ता मंजूर भट ने उमर अब्दुल्ला सहित जम्मू-कश्मीर के नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाये। 

भट ने कहा कि यह देखना बेहद निराशाजनक है कि जो लोग जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों और भाईचारे के चैंपियन होने का दावा करते हैं वे आज चुप हैं। उन्होंने कहा कि जब भारत में कोई छोटी घटना होती है तो उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेता सबसे पहले ट्वीट करते हैं और देश को धर्मनिरपेक्षता पर उपदेश देते हैं, लेकिन आज जब बंगलादेश में हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को खींचकर मारा जा रहा है तो उनका विवेक कहां है। उनकी गंगा जमुनी तहजीब कहां छिप गई है।

श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पोलिंग एजेंट की कथित गिरफ्तारी के खिलाफ बिजबेहरा में धरना दिया।

गौरतलब है कि महबूबा अनंतनाग-राजौरी संसदीय क्षेत्र से चुनाव भी लड़ रही हैं और आज इस सीट पर वोटिंग हो रही है। अनंतनाग-राजौरी संसदीय क्षेत्र में 20 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

पीडीपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पोङ्क्षलग एजेंटों को कल रात बिना किसी कारण के अनंतनाग और दक्षिण कश्मीर के अन्य जिलों में गिरफ्तार कर लिया गया था।

उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि वे कारण का खुलासा नहीं कर रहे हैं..ऐसा लगता है कि उपराज्यपाल, पुलिस महानिदेशक और दक्षिण कश्मीर के पुलिस उपमहानिरीक्षक आपस में मिले हुए हैं। अगर उन्हें महबूबा मुफ्ती के संसद पहुंचने से इतना डर लगता है, तो उपराज्यपाल को मुझे चुनाव नहीं लडऩे के लिए कहना चाहिए था।

उन्होंने कहा कि वे 1987 क्यों दोहरा रहे हैं? उनके नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मतदान प्रक्रिया के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के लोगों को जो आश्वासन दिया था ये लोग सभी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और 1987 को दोहरा रहे हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे निर्दोष पोलिंग एजेंटों और कार्यकर्ताओं को बिना किसी कारण के दक्षिण कश्मीर के थानों में बंद कर रखा है। पुलिस ने अभी तक इस मामले पर कोई बयान जारी नहीं किया है।

महबूबा ने आरोप लगाया कि कई मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) को जानबूझकर खराब किए जाने की खबरें मिल रही हैं।

पीडीपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि अगर उन्हें 1987 की चुनावी धांधली दोहरानी है, तो यहां मतदान कराने का नाटक क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में जमकर धांधली हो रही है और लोगों को परेशान किया जा रहा है और धमकाया जा रहा है। 

श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती गुरुवार को उस समय बाल-बाल बच गई जब उनका वाहन राज्य के अनंतनाग जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुफ्ती अनंतनाग में अग्निपीड़ितों से मिलने जा रही थीं। इसी दौरान संगम बिजबेहरा के समीप उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में किसी के घायल होने की  रिपोर्टें नहीं है। पीडीपी प्रमुख और उनके सुरक्षा अधिकारी सकुशल हैं।

मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि खुदा की रहमत से वह और उनके सुरक्षा अधिकारी बिना किसी गंभीर चोट के सुरक्षित बच गए।

सड़क हादसे के बाद मुफ्ती ने अनंतनाग में अग्निकांड पीड़ितों से मुलाकात की। गौरतलब है कि अनंतनाग में खानबल के बोट कॉलोनी इलाके में मंगलवार देर रात भीषण आग लगने से 10 से अधिक मकानें जलकर राख हो गयी। 

श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने गुरुवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर के राजौरी मुठभेड़ में दो अधिकारियों सहित चार सैन्यकर्मियों के शहीद होने की घटना केन्द्रशासित प्रदेश में  सामान्य स्थिति होने के केन्द्र के  दावों को झुठलाती है।

मुफ्ती आज दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक सार्वजनिक रैली के बाद पत्रकारों से बात कर रही थीं। उन्होंने कहा,''राजौरी में सैनिक शहीद हो गए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) रोज दावा करती है कि जम्मू-कश्मीर में हालात बिल्कुल सामान्य हैं और आतंकवाद खत्म हो गया है और दूसरी तरफ जवान शहीद हो रहे हैं। साथ ही, आतंकवाद के नाम पर कश्मीर के लोगों का जीवन दयनीय बना दिया गया है। मुझे समझ नहीं आता कि अगर वे कहते हैं कि स्थिति में सुधार हुआ है, तो हमारे जवान क्यों शहीद हो रहे हैं?"

पीडीपी अध्यक्ष ने  आरोप लगाया कि हर दिन गिरफ्तारियां हो रही हैं और जम्मू-कश्मीर में लोगों पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा, ''इन चीजों पर कोई बात नहीं कर सकता।"

पीडीपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने नए कर्मचारियों की भर्ती करने की तुलना में अधिक कर्मचारियों को बर्खास्त करके एक तरह का घिनौना रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कहा कि  सरकार ने उन कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है जो खुद वकील हैं, न्यायाधीश हैं और खुद ही फैसले सुनाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री  ने सरकार द्वारा कर्मचारियों को बर्खास्त करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ''जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने नए कर्मचारियों की भर्ती करने की तुलना में अधिक कर्मचारियों को बर्खास्त करके एक तरह का घृणित कृत्य है। सरकार यह भी नहीं सोचती कि जिन कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है, उनका परिवार कैसे अपना पेट भरेगा। वे कहाँ जाएंगे? मुझे लगता है कि झूठे तुच्छ आधारों पर कश्मीरियों की आजीविका छीनना न केवल सामूहिक सजा है, बल्कि यह उस तरीके का भी प्रतीक है जिसमें सभी कश्मीरियों पर अविश्वास किया जाता है और उन्हें दैनिक आधार पर अपमानित किया जाता है।''

गौरतलब है कि राजौरी जिले में बुधवार को आतंकवादियों के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में सेना के दो अधिकारियों सहित चार सैन्यकर्मी शहीद हो गये थे और दो अन्य घायल हुए हैं।

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से 15 नवंबर तक या उससे पहले अपना  सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया। जम्मू-कश्मीर संपदा विभाग ने मुफ्ती को गुप्कर रोड स्थित ‘फेयरव्यू’ बंगला खाली करने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि मुफ्ती ‘अनधिकृत’ रूप से इस बंगले में रह रही हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मुफ्ती को आवंटित बंगला उन्हें 27 अप्रैल, 2017 को तत्कालीन राज्य की मुख्यमंत्री के तहत छह महीने के लिए दिया गया था और इसे बाद में इसे 31 अक्टूबर 2018 तक बढ़ा दिया गया था और इसके बाद इसमें कोई विस्तार नहीं किया गया। उसके बाद वह अब सरकारी बंगले की  हकदार नहीं थी क्योंकि कानूनी प्रावधान जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री विभिन्न सुविधाओं के हकदार थे, भारत सरकार द्वारा 2020 में निरस्त कर दिया गया था। 

मुफ्ती के जवाब से संतुष्ट नहीं सरकार
सरकार ने कहा कि पूर्व में बेदखली के नोटिस पर मुफ्ती का जवाब 22 अक्टूबर को मिला था। उन्होंने कहा कि आपने (मुफ्ती ने) जो तथ्य रखें है वे आपको सरकारी आवास को बनाए रखने के लिए कहीं से भी हक नहीं देते हैं। विशेष रूप से ऐसे में जब सरकार ने आपको सुरक्षा या किसी अन्य आधार पर वैकल्पिक आवास प्रदान करने की अपनी इच्छा को लिखित रूप में सूचित किया है। अब, इसलिए, जम्मू- कश्मीर सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) अधिनियम, 1988 की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया जाता है कि महबूबा मुफ्ती, पूर्व मुख्यमंत्री और सभी व्यक्ति जो अनुसूचित परिसर या उसके किसी हिस्से पर कब्जा कर रहे हैं, वे 15 नवंबर 2022 को या उससे पहले निर्धारित परिसर को खाली कर सकती हैं।

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को दावा किया कि उन्हें अधिकारियों ने उनके ही घर के अंदर नजरबंद कर दिया है। हालांकि पुलिस ने उनके दावे का खंडन किया है।

महबूबा ने कहा कि वह बुधवार को एक पार्टी कार्यकर्ता के शादी समारोह में शामिल होने के लिए उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के पट्टन जाने वाली थीं। महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट में कहा कि मुझे बारामूला के पुलिस अधीक्षक भात्रय ने कल रात सूचित किया था कि मुझे पट्टन की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आज उन्होंने मेरे घर के द्वार को अंदर से बंद कर दिया। दुख की बात है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां बेशर्मी से अपने ट्रैक को कवर करने की कोशिश कर रही हैं।

महबूबा ने गुप्कर रोड पर अपने फेयरव्यू हाउस की एक तस्वीर भी अपलोड की जिसमें गेट बंद दिख रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने एक और ट्वीट में कहा कि केन्द्रीय गृहमंत्री सामान्य स्थिति के ढोल पीटते हुए कश्मीर में घूम रहे है, मैं केवल एक कार्यकर्ता की शादी के लिए पट्टन जाने के लिए नजरबंद हूं।

उन्होंने कहा कि अगर किसी पूर्व मुख्यमंत्री के मौलिक अधिकारों को इतनी आसानी से निलंबित किया जा सकता है तो आम आदमी की दुर्दशा की कल्पना भी नहीं कर सकते है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसके जवाब में कहा कि उनके आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है वह यात्रा करने के लिए स्वतंत्र है।

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने रविवार को दावा किया कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है।

मुफ्ती  17 अगस्त को शोपियां जिले के छोटिगम में अज्ञात आतंकवादियों द्वारा मारे गए कश्मीरी पंडित सुनील कुमार के परिवार के घर जाने वाली थीं। उन्होंने  ट्वीट करके कहा कि सुनील कुमार के परिवार से आज छोटीगाम में मिलने की मेरी कोशिशों को प्रशासन ने विफल कर दिया। उसी प्रशासन का दावा है कि  हमारी सुरक्षा के लिए हमें बंद करना आवश्यक है जबकि वे खुद घाटी के हर नुक्कड़ पर जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने गुप्कर गेट स्थित अपने फेयरव्यू आवास के बाहर तैनात सुरक्षा बंकर वाहन की एक तस्वीर भी साझा की है।

उन्होंने एक अन्य ट्वीट में  आरोप लगाया कि भारत सरकार कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा को छुपाना  चाहती है क्योंकि उनकी कठोर नीतियों के कारण उन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण लक्षित हत्याएं हुई हैं जिन्होंने भागने का विकल्प नहीं चुना। मुख्यधारा में हमें दुश्मन के रूप में पेश करने के लिए हमें नजरबंद किया गया है।

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों के संगठन गुपकार ने फैसला किया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। फारूक अब्दुल्ला के घर बैठक के बाद पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन (पीएजीडी) ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार के आमंत्रण पर उनके सभी नेता गुरुवार (24 जून) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। पीएजीडी के नेताओं ने कहा कि हम बैठक में पीएजीडी के प्रतिनिधिमंडल के रूप में नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पर आमंत्रित व्यक्ति के रूप में जा रहे हैं।

पीएजीडी अध्यक्ष डॉ फारूक अब्दुल्ला ने एक बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उनके साथ-साथ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नेता मोहम्मद युसूफ तारिगामी बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। डॉ. अब्दुल्ला ने कहा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदान किए गए जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। पीएजीडी के नेताओं का कहना है कि बैठक का कोई निर्धारित एजेंडा नहीं है। ऐसे में वो जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्ज की बहाली, राजनीतिक लागों की रिहाई समेत अपनी अन्य मांगें रखेंगे। हम जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के हित में लिये जाने वाले केंद्र सरकार के किसी भी निर्णय को स्वीकार करेंगे। हम ऐसे किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे, जिसे हम लोगों के हित के खिलाफ मानते हैं।

गुपकार गठबंधन के प्रवक्ता युसुफ तारीगामी ने कहा कि हम जम्मू-कश्मीर को लेकर बात करेंगे। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम मीटिंग में आसमान के तारे नहीं मांगेंगे। हम वही मांगेंगे, जो हमारा था और हमारा ही रहना चाहिए। मीटिंग में शामिल मुजफ्फर शाह ने कहा कि आर्टिकल-370 और 35ए को लेकर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। इस दौरान महबूबा मुफ्ती की ओर से अपील की गई कि जो सियासी कैदी हैं, उन्हें रिहा किया जाए ताकि विश्वास बहाली हो सके। महबूबा ने साथ ही कहा कि जम्मू-कश्मीर के मसले पर सरकार को सभी से बात करनी चाहिए, पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीते दिन सरकार तालिबान से बात कर रही थी। जब तालिबान से बात हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं?