जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को राजस्थान दिवस के अवसर पर विकास को जनआंदोलन का रूप देने की बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। ये अभियान 19 मार्च से 15 मई तक चलेंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अभियान की वेबसाइट और वीडियो का लोकार्पण करते हुए कहा कि यह अभियान विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में एक व्यापक जन आंदोलन की पहल है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय वार्डों के लिए स्थानीय आकांक्षाओं के अनुरूप विकास का रोडमैप तैयार किया जाएगा। गांव से लेकर शहर के वार्डों तक विकास की नई पहल को व्यापक जन भागीदारी से जोड़ा जाए। इसे आमजन के जीवन में सुधार का व्यापक माध्यम बनाया जाए। 

स्थानीय स्तर पर रोजगार के बढ़ाएं अवसर

शर्मा ने कहा कि मास्टर प्लान में आधारभूत ढांचे के विकास के साथ-साथ स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक कौशल और रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखा जाए, ताकि गांवों में आबादी के संतुलन के साथ ही शहरों की ओर हो रहे पलायन को रोका जा सकेगा। हमारी सरकार ने अब तक सवा लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने, लखपति दीदी योजना में लगभग 16 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने एवं किसानों के लिए सम्मान निधि को बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश में प्रतिव्यक्ति आय पहली बार 2 लाख रुपए से अधिक हुई है।

युवा किसान एवं महिलाओं से करें संवाद 

सीएम ने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार सहित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का समावेश करते हुए प्रत्येक गांव की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल तैयार की जाए। इसके लिए जिला कलक्टर प्रत्येक गांव के किसान, युवा, महिलाओं से संवाद करें एवं सुझाव लें। हमारी सरकार ने विकसित राजस्थान 2047 के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। यह अभियान स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप विकास के रोडमैप को मूर्तरूप प्रदान करेगा। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि ग्राम एवं शहरी वार्ड के लिए तैयार किए जाने वाले मास्टर प्लान डायनामिक होगा, जिसमें अल्पावधि 2030, मध्यावधि 2035 एवं दीर्घावधि 2047 की आकांक्षाएं शामिल होंगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। विभिन्न जिलों से मंत्री, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े।

जयपुर। हाल ही में एफबीएस जयपुर द्वारा सी-स्कीम स्थित नुरोह में आयोजित “सोलफुल नेटवर्किंग मीट” आत्म-प्रेम, सकारात्मक सोच और आपसी जुड़ाव को बढ़ावा देने वाला एक यादगार आयोजन साबित हुआ। कार्यक्रम में करीब 40 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर रचनात्मक और प्रेरणादायक गतिविधियों का अनुभव किया।

फाउंडर मेघा गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत परिचय और नेटवर्किंग सत्र से हुई, जहां प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा कर नए रिश्तों की शुरुआत की। इसके बाद तापसी वाधवा द्वारा मैनिफेस्टेशन कैंडल मेकिंग गतिविधि आयोजित की गई, जिसमें सभी ने अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष कैंडल्स बनाई।

वैशाली मोदी, मुनमुन पोद्दार और रखी खंडेलवाल के गाइडेड मैनिफेस्टेशन सेशन ने प्रतिभागियों को अपने सपनों के प्रति स्पष्टता और आत्मविश्वास प्रदान किया। वहीं प्रीति सचदेवा के फ्लो डांस सेशन ने सभी को ऊर्जा, आनंद और आत्म-जुड़ाव का अनूठा अनुभव दिया। मनोरंजक गेम्स, पुरस्कार वितरण और सामूहिक नृत्य के साथ यह आयोजन आत्म-प्रेम, प्रेरणा और सकारात्मकता का खूबसूरत उत्सव बन गया।

नई दिल्ली। Academy Awards 2026 के मंच पर जब सिनेमैटोग्राफर ऑटम डुरल्ड आर्कापॉ ने अपना अवॉर्ड स्वीकार किया, तो वह पल सिर्फ एक कलाकार की जीत नहीं था-वह सिनेमा इतिहास में बदलाव का क्षण था। लगभग 100 साल के ऑस्कर इतिहास में पहली बार किसी महिला ने बेस्ट सिनेमैटोग्राफी का पुरस्कार जीता। अवार्ड लेते समय ऑटम ने अपनी स्पीच के बीच एक भावुक अपील की-यहां मौजूद सभी महिलाएं कृपया खड़ी हो जाएं। जब डॉल्बी थिएटर में मौजूद महिलाओं ने खड़े होकर उनका साथ दिया, तो वह दृश्य एकजुटता और प्रेरणा का प्रतीक बन गया।

करियर का टर्निंग पॉइंट

फिल्म इंस्टीट्यूट के दिनों में ही एक संयोग ने उनके करियर को नई दिशा दी। एक दोस्त की जगह शूट करने वह एक सेट पर पहुंचीं, जहां फिल्ममेकर Francis Ford Coppola की पोती Gia Coppola प्रोड्यूसर थीं। दोनों ने साथ काम करना शुरू किया और जब जिया ने अपनी पहली फिल्म Palo Alto (2013) निर्देशित की, तो उसकी सिनेमैटोग्राफर ऑटम ही थीं। यही प्रोजेक्ट उनके करियर का मजबूत आधार बना। 

संघर्ष और यादों से जन्मा कैमरे का सपना

ऑटम का बचपन साधारण था, लेकिन उनकी प्रेरणा असाधारण जगह से आई। फिलिपिनो और अफ्रीकन-अमेरिकन मूल के परिवार में जन्मीं ऑटम का पालन-पोषण एक सिंगल मां ने किया। उनके नाना-नानी काम के सिलसिले में अलग-अलग जगहों पर जाते रहते थे और वहां की तस्वीरें संभालकर रखते थे। यही पुरानी फोटो एल्बम्स ऑटम के लिए तस्वीरों की दुनिया का पहला दरवाजा बनीं।

स्कूल के दिनों में ही उन्होंने फोटोग्राफी शुरू कर दी थी। आगे चलकर वह आर्ट हिस्ट्री पढ़ना चाहती थीं, लेकिन दाखिले के दौरान उन्हें फिल्म से जुड़ा एक कोर्स लेना पड़ा। इसी कोर्स में उन्होंने फिल्मों को देखा और उनकी दुनिया बदल गई। तस्वीरों से प्यार अब चलती तस्वीरों यानी सिनेमा की ओर मुड़ चुका था। इसके बाद उन्होंने सिनेमैटोग्राफी सीखने के लिए रुख किया।

सिनर्स और 45 किलो कैमरे का चुनौतीपूर्ण सफर

ऑटम के करियर का सबसे बड़ा मुकाम फिल्म Sinners साबित हुई। 1930 के दशक के मिसीसिपी पर आधारित इस कहानी को निर्देशक रायन कूगलर बेहद अलग विजुअल स्टाइल में शूट करना चाहते थे। फिल्म को दो बड़े फॉर्मेट में शूट किया गया- अल्ट्रा-पैनाविजन 70
इस शूट के लिए इस्तेमाल हुआ पैनाविजन 65 कैमरा, इसका वजन करीब 45 किलो होता है। इतने भारी और जटिल सेटअप के साथ काम करते हुए ऑटम इस फॉर्मेट में शूट करने वाली पहली महिला सिनेमैटोग्राफर बन गईं। फिल्म के विजुअल्स-गहरे टेक्सचर, पुराने दौर की रोशनी और सिनेमाई फ्रेम-ने दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों को प्रभावित किया। एक जीत, जो सिर्फ व्यक्तिगत नहीं ऑटम डुरल्ड आर्कापॉ की यह उपलब्धि सिर्फ एक पुरस्कार नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में लंबे समय से मौजूद लैंगिक असंतुलन को चुनौती देने वाला क्षण है।
45 किलो के कैमरे से लेकर ऑस्कर ट्रॉफी तक का उनका सफर यह साबित करता है कि विजन, मेहनत और जुनून के सामने कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। और शायद इसी वजह से उनकी जीत सिनेमा इतिहास में एक नए युग की शुरूआत मानी जा रही है।

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने पार्टी संस्थापक कांशीराम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित देते हुए बहुजन समाज से अपील की है कि वे बसपा आंदोलन से जुड़कर ईमानदार और मिशनरी अम्बेडकरवादी बनें। उन्होने कहा कि बहुजन समाज अपने वोट की ताकत से सत्ता की मास्टर चाबी हासिल कर सकता है, जिससे संविधान में दिए गए अधिकारों को जमीन पर लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि यही कांशीराम का मिशन और उनके जीवन का संदेश भी है।

मायावती ने रविवार को एक्स पर जारी संदेश में कहा कि मान्यवर कांशीराम ने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज के अधिकारों और सम्मान के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होने कहा कि कांशीराम ने डॉ. आंबेडकर की सोच और आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए देशभर में बहुजन समाज को संगठित किया। उन्होंने जाति के आधार पर उपेक्षित और पिछड़े लोगों को एकजुट कर उन्हें सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने का काम किया। उनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ने सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति के मिशन को आगे बढ़ाया।

बसपा सुप्रीमो ने कहा कि कांशीराम के ऐतिहासिक प्रयासों के कारण बहुजन समाज में राजनीतिक जागरूकता आई और समाज के लोगों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिली। मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे कांशीराम के विचारों और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं।

जयपुर। क्या आपको मालूम है कि कुछ सुनहरे और आकर्षक दिखने वाले तरीकों से ही आम उपभोक्ताओं को फंसाया जाता है। जैसे आटा सामान्य होता है, लेकिन उस पर आॅर्गेनिक या मल्टीग्रेन लिख दिया जाता है। ऐसा ही दो के साथ एक फ्री का मामला है। लेकिन बाजार में ये दस बातें ऐसी हैं, जिनके माध्यम से उपभोक्ताओं को फंसाया जाता है। जैसे क्रेडिट कार्ड लेना तो आसान है, लेकिन बंद करवाना मुश्किल। बैंक बहुत बार बहुत छोटा एमाउंट नाहक काट लेते हैं, लेकिन करोड़ों उपभोक्ताओं में से कम को ही पैसा कटने का खयाल रहता है।

हिडन फीस का खेल

सामने दाम कम दिखाया जाता है, लेकिन बाद में प्रोसेसिंग, कन्वीनियंस या सर्विस चार्ज जोड़ दिए जाते हैं।

विज्ञापन कुछ, सामान कुछ

ऑफर में सस्ता प्रोडक्ट दिखाकर ग्राहक को बुलाया जाता है, फिर महंगा या अलग प्रोडक्ट थमाया जाता है।

फेक रिव्यू का जाल

नकली रेटिंग और झूठे रिव्यू देकर प्रोडक्ट को भरोसेमंद दिखाया जाता है।

सब्सक्रिप्शन ट्रैप

फ्री ट्रायल या आसान साइन-अप के बाद आॅटो-डिडक्शन शुरू हो जाता है, लेकिन कैंसिल करना मुश्किल बना दिया जाता है।

डार्क पैटर्न की चाल

ऐप और वेबसाइट ऐसी डिजाइन की जाती हैं कि ग्राहक जल्दबाजी, दबाव या भ्रम में खरीद कर ले।

इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी का भ्रम

बड़े चेहरे किसी प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, जिससे उपभोक्ता उसे बिना जांचे-परखे सच मान लेता है।

साइंटिफिक और हेल्थ क्लेम्स का धोखा

‘क्लिनिकली प्रूवन’, ‘100% सेफ’, ‘डॉक्टर रिकमेंडेड’ जैसे दावे अक्सर बिना पुख्ता आधार के किए जाते हैं।

नुकसान को फायदा बनाकर परोसना

आमतौर पर हेल्थ, एग्रीकल्चर, व्हीकल, हाउस लोन आदि के इन्श्योरेंस में नुकसान को फायदा बना कर परोसा जाता है।

पैक वही, माल कम

पैकेजिंग आकर्षक होती है, लेकिन क्वांटिटी कम निकलती है; ग्राहक दाम देखता है, मात्रा नहीं।

क्रेडिट कार्ड का मायाजाल और आम उपभोक्ताओं को लालच परोसना

क्रेडिट कार्ड लेना तो आसान है, लेकिन इसे बंद करवाने में पसीने छूट जाते हैं। इसी तरह कंपनियां और भी कई कार्ड जारी करती हैं।

लखनऊ। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन वामा सारथी की ओर से यूपी पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों के परिवार की उन 14 महिलाओं और बालिकाओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल कर समाज के लिए प्रेरणा प्रस्तुत की है।

रविवार को वामा सारथी कार्यालय, लखनऊ में आयोजित विशेष सम्मान समारोह में सम्मान के लिए प्रदेश के सभी जनपदों से ऑनलाइन नामांकन मांगे गए थे, जिनमें कुल 530 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं। वामा सारथी की स्क्रीनिंग समिति द्वारा 14 महिलाओं और बालिकाओं का चयन किया गया था।

समारोह में मीनाक्षी सिंह ने सभी सम्मानित महिलाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर इन असाधारण महिलाओं को सम्मानित करना पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि इनकी उपलब्धियाँ केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं हैं, बल्कि समाज की हर बेटी, माँ और महिला के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।

उन्होंने बताया कि यह सम्मान समारोह अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की थीम ‘Give To Gain’ यानी ‘देने में ही पाना है’ से प्रेरित है। इस थीम का संदेश है कि जब महिलाओं को ज्ञान, अवसर, सहयोग और सम्मान दिया जाता है तो उससे न केवल वे स्वयं सशक्त होती हैं बल्कि पूरा समाज समृद्ध होता है।

समारोह में शामली की मोटर व्लॉगर एवं डिजिटल क्रिएटर स्वाति रोझा, महराजगंज की उद्यमी खुशबू सिंह, बुलंदशहर की संस्कृत प्रचारक बहनें अपूर्वा और अपूर्वी, बीएसएफ एयर विंग की अधिकारी भावना चौधरी, अंतरराष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी श्रेया सिंह, अंतरराष्ट्रीय चित्रकार डॉ. नेहा सिंह, वैज्ञानिक डॉ. पद्मिनी मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता साधना, चिकित्सक डॉ. निरिमा गौतम, साहित्यकार आकांक्षा प्रजापति, विज्ञान प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली निगहत, तथा अंगदान के लिए साहसिक निर्णय लेने वाली हेमलता यादव और दीप्ति यादव को सम्मानित किया गया।

जयपुर। महिला दिवस पर हम अक्सर नारी सशक्तिकरण, करियर ग्रोथ व फाइनेंशियल आजादी की बात तो बहुत करते हैं लेकिन जमीनी हकीकत डराने वाली है। आज भी भारत में लगभग 60 प्रतिशत महिलाएं समय पर जांच न कराने के कारण ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के एडवांस स्टेज 3 व 4 में पहुंच जाती हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में कैंसर से होने वाली लगभग 70 प्रतिशत मौतें केवल बीमारी के देर से पता चलने और इलाज में हुई देरी के कारण होती हैं। सफलता और करियर पर साथ में ध्यान देते हुए महिलाओं को अपना हेल्थ बैलेंस भी सुधारने पर ध्यान देना चाहिए।

प्रिवेंटिव हेल्थ लग्जरी नहीं बेसिक जरूरत है

स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अनुराधा देवड़ा का कहना है कि हमारे समाज में हेल्थ को लेकर जानकारी की कमी नहीं है बल्कि कमी है तो उसे अमल में लाने की। महिलाएं परिवार की देखभाल में इतनी उलझ जाती हैं कि अपनी सेहत को हमेशा आखिरी प्राथमिकता देती हैं। संकोच के कारण वे अपनी तकलीफें छुपाती हैं और रूटीन चेकअप्स जैसे मैमोग्राफी या पैप स्मीयर तक को तब तक नजरअंदाज करती हैं, जब तक बीमारी लास्ट स्टेज पर न पहुंच जाए। डॉ. देवड़ा का कहना है कि समय पर बीमारी पकड़ में आने से सटीक और 100 प्रतिशत कारगर इलाज संभव हो जाता है।

सुपरवुमन बनने की होड़ में सेहत को इग्नोर करना खतरनाक

स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. निशा मंगल इस बात पर जोर देती हैं कि महिलाओं का पोषण और उनका मानसिक स्वास्थ्य उनके सशक्तिकरण का असली आधार है। मेडिकल डेटा के अनुसार भारत में आज भी 50 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं खासकर ग्रामीण इलाकों में खून की कमी का शिकार हैं। वर्क-लाइफ  बैलेंस और सुपरवुमन बनने की होड़ में महिलाएं अक्सर अपना खाना, नींद और मानसिक स्वास्थ्य को अनदेखा कर देती हैं एक स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेस-फ्री दिमाग और हेल्दी शरीर ही एक एम्पॉवर्ड महिला की सबसे बड़ी ताकत है।

दर्द सहना नारी का आभूषण नहीं

वरिष्ठ स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. कल्पना तिवारी ने बताया कि कि हमारे समाज में महिलाओं के दर्द को बहुत आसानी से सामान्य बात मान लिया गया है। चाहे वह माहवारी के दौरान होने वाला असहनीय दर्द हो, लगातार रहने वाला कमर दर्द हो या शरीर का कोई भी अन्य दर्द। दुनिया भर में हर दस में से एक महिला एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारी की शिकार है लेकिन जानकारी के अभाव में वे इसे माहवारी का सामान्य दर्द समझकर सालों तक नजरअंदाज करती हैं। इसी तरह शरीर का कोई भी पुराना और लगातार रहने वाला दर्द किसी बड़ी बीमारी जैसे अंडेदानी में गांठ या कैंसर, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस का शुरुआती संकेत हो सकता है। इसलिए सही समय पर इलाज करवाना और एक दद-मुक्त जीवन जीना ही आज के समय में महिलाओं का सबसे बड़ा और असली सशक्तिकरण है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में ग्रामीणों तक सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम उत्थान शिविरों की अभिनव पहल की गई है। 23 जनवरी (बंसत पंचमी) से प्रदेश के प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर शुरू हुए इन शिविरों में आमजन की 77 लाख से अधिक समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इन शिविरों से किसान, पशुपालक, महिला एवं श्रमिक सहित विभिन्न वर्गों को एक ही छत के नीचे योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। इससे प्रशासन और आमजन के बीच की दूरी कम हुई है और आत्मनिर्भर एवं सशक्त ग्रामीण राजस्थान को गति मिली है।

13 लाख 91 हजार से अधिक लोगों ने लिया हिस्सा, मिल रही 13 विभागों की सेवाएं

ग्राम उत्थान शिविरों के तहत अब तक पूरे प्रदेश में 1 हजार 512 शिविर लगाकर ग्रामीणों को राहत दी गई है। अब तक इन शिविरों में 13 लाख 91 हजार से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। जिसमें 9 लाख 17 हजार पुरूष एवं 4 लाख 12 हजार महिलाएं शामिल हैं। प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर आयोजित इन शिविरों में करीब 13 विभागों की विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे ग्रामीणों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। 

98 हजार सॉइल हेल्थ कार्ड और 55 हजार से अधिक स्वामित्व कार्ड का वितरण

इन शिविरों में किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। किसानों को 98 हजार 299 से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड और 55 हजार 886 स्वामित्व कार्ड का वितरण किया गया है। पशुपालकों के लिए भी इन शिविरों में अनेक कार्य करवाए जा रहे हैं। इन शिविरों में मंगला पशु योजना के तहत 92 हजार पशुपालकों का पंजीकरण किया गया तथा 5 लाख 11 हजार पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा और 77 हजार पशुओं का टीकाकरण किया गया है। 

ग्राम उत्थान शिविरों में सहकारिता, कृषि विपणन एवं उद्यानिकी की विभिन्न योजनाओं के प्रति आमजन को जागरूक भी किया जा रहा है। इन शिविरों में किसान क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूहों को ऋण आवदेन, नये कस्टम हायरिंग सेन्टर्स के आवदेन सहित विभिन्न योजनाओं से लाखों ग्रामीणों को जागरूक किया गया। साथ ही, कृषि विपणन के तहत मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के तहत अब तक 2 हजार 923 आवेदनों का निस्तारण भी किया गया। 

इन शिविरों में पीएम सूर्य घर योजना के तहत 28 हजार 908 पंजीकरण तथा फार्मर रजिस्ट्री के 14 हजार 430 पंजीकरण किए गए हैं। शिविरों में फार्म पौंड, तारबंदी, पाईपलाइन के आवेदन, प्राथमिक डेयरी सहकारी समिति और डेयरी सहकारी समितियों का पंजीकरण, नहरों एवं खालों की मरम्मत, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संरक्षण का प्रचार-प्रसार, कृषि योजनाओं की जानकारी, मिनी किट वितरण का सत्यापन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, युवा स्वरोजगार योजना, ड्रिप, फव्वारा संयत्र, प्लास्टिक मल्च के आवेदन सहित डेयरी, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, उद्योग, ऊर्जा, राजस्व सहित विभिन्न विभागों की सेवाएं एवं योजनाओं के कार्य करवाए जा रहे हैं।

सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर शिविर होंगे आयोजित

23 जनवरी से शुरू हुए शिविरों में प्रथम चरण के तहत 25 व 31 जनवरी को शिविरों का आयोजन किया गया तथा दूसरे चरण के तहत 1 फरवरी को प्रदेशभर में शिविर आयोजित हुए। अब इन शिविरों के दूसरे चरण के तहत 5 से 9 फरवरी तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेशभर में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक लगने वाले इन शिविरों में आमजन मौके पर ही विभिन्न योजनाओं के आवेदन, पंजीकरण और समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकेंगे। 

मुख्यमंत्री के निर्देश पर ग्राम उत्थान शिविर राज्य सरकार की ‘जनसेवा ही सर्वोपरि’ की अवधारणा का प्रतीक बनकर उभर रहे हैं। श्री शर्मा ने आह्वान किया है कि किसान एवं पशुपालक इन शिविरों से अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार का मूल मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास' है और इसके तहत दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिव्यांग कौशल योजना की शुरुआत की जायेगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में 2026-27 का आम बजट पेश करते हुए रविवार को दिव्यांग कौशल योजना की घोषणा की और कहा कि सरकार का लक्ष्य हर परिवार, हर समुदाय, हर प्रांत और देश के हर क्षेत्र को संसाधनों, सुविधाओं और अवसर समान रूप से प्रदान करना है। उनका कहना था कि इस दिशा में बजट में सबसे महत्वपूर्ण कदम दिव्यांगजनों के लिए उठाये गये हैं। 

वित्त मंत्री कहा कि बजट में दिव्यांग जनों को सम्मानजनक और आत्मनिर्भर रोजगार देने के लिए नई 'दिव्यांग कौशल योजना' की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत आईटी, एनीमेशन-विजुअल इफेक्ट्स-गेमिंग-कॉमिक्स (एवीजीसी), आतिथ्य, खाद्य एवं पेय जैसे क्षेत्रों में दिव्यांग जनों की क्षमताओं के अनुरूप कार्योन्मुखी और प्रक्रिया-आधारित नौकरियां तैयार की जाएंगी। विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता के हिसाब से उद्योगों के साथ मिलकर खास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि उन्हें योग्यता के आधार पर अच्छी आजीविका मिल सके।

केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने कहा कि इसके साथ ही दिव्यांग सहारा योजना के तहत सभी पात्र दिव्यांगजनों को उच्च गुणवत्ता वाले सहायक उपकरण समय पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है और इसके लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एएलआईएमसीओ) को और मजबूत किया जाएगा। उत्पादन क्षमता बढ़ाने, अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को उपकरणों में शामिल करने के लिए विशेष सहायता दी जाएगी। इस योजना के जरिए पीएम दिव्याशा केंद्रों को और बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही आधुनिक रिटेल-स्टाइल सहायक प्रौद्योगिकी मार्ट खोले जाएंगे, जहां दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक खुद जाकर सहायक उपकरण देख, परख और खरीद सकेंगे-ठीक वैसे ही जैसे कोई सामान्य शॉपिंग करता है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये कदम विकसित भारत के सपने को समावेशी और सबके लिए सार्थक बनाने की दिशा में बहुत जरूरी हैं। दिव्यांगजनों को न सिर्फ आजीविका, बल्कि गरिमा और आत्मविश्वास के साथ समाज में आगे बढऩे का पूरा अवसर मिलेगा।

भोपाल। वित्तीय सुरक्षा से इतर सपनों को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, भारत के सबसे भरोसेमंद जीवन बीमाकर्ताओं में से एक और बीसीसीआई के आधिकारिक भागीदार, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने कोलकाता के ‘उदयन एनजीओ’ की पाँच युवा लड़कियों के लिए एक विशेष ‘मीट एंड ग्रीट’ का आयोजन किया। एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापत्तनम में आयोजित इस कार्यक्रम ने इन बच्चियों को राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम के सदस्यों के साथ आमने-सामने बातचीत करने का एक दुर्लभ और प्रेरणादायक अवसर प्रदान किया।

उदयन एनजीओ की इन पाँच लड़कियों- सुपर्णा महतो (9), एंजेल बाउरी (10), रोशनी कर्मकार (10), मिनाती बास्के (10) और अनुराधा मांडी (11) ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कुछ सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ियों, जिनमें हरमनप्रीत कौर, स्नेह राणा, शेफाली वर्मा और हरलीन देओल शामिल थीं, के साथ एक यादगार दिन बिताया। एसबीआई लाइफ और बीसीसीआई द्वारा सुलभ कराए गए इस मंच पर इन बच्चियों ने दिग्गज क्रिकेटरों के साथ प्रैक्टिस नेट्स में भी कदम रखा। हँसी-मजाक, उत्साह और विश्व चैंपियनों के साथ हुई आत्मीय बातचीत ने इस दिन को वास्तव में यादगार बना दिया, जिससे लड़कियों के मन पर एक अमिट छाप पड़ी और उन्हें साहस व आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों को पाने की प्रेरणा मिली।

एसबीआई लाइफ का निरंतर चलने वाला कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम वंचित बच्चों की शिक्षा, समग्र विकास और उनके सपनों का समर्थन करके उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। राष्ट्रीय खेल आइकन से मिलने का अवसर देकर, इस पहल का उद्देश्य बच्चियों में आत्मविश्वास पैदा करना, उनकी आकांक्षाओं को व्यापक बनाना और इस विश्वास को मजबूत करना है कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता।

एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के चीफ ऑफ ब्रांड, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और सीएसआर रवींद्र शर्मा ने कहा, “एसबीआई लाइफ में हमारा मानना है कि वास्तविक सशक्तिकरण केवल वित्तीय सुरक्षा तक सीमित नहीं है, यह सपनों को संजोने, आत्मविश्वास बढ़ाने और साहस को प्रेरित करने के बारे में है। हमें गर्व है कि हम एक ऐसा अनुभव दे सके जिसे ये लड़कियाँ जीवन भर अपने साथ रखेंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के साथ यह मुलाकात उन्हें रोल मॉडल्स के साथ जुड़ने, अपनी आकांक्षाओं को जीवंत होते देखने और इस संदेश को अपनाने का मौका देती है कि वे निडर होकर सपने देख सकती हैं।”

उदयन के निदेशक के.एल. जॉर्ज ने कहा, “एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस उदयन के बच्चों के लिए लंबे समय से समर्थक रहा है। इस तरह के अवसर बच्चे के आत्मविश्वास और भविष्य के प्रति उनके दृष्टिकोण को आकार देने में शक्तिशाली भूमिका निभाते हैं। यह मुलाकात हमारी लड़कियों को उन प्रेरणादायक रोल मॉडल्स और अनुभवों से रूबरू कराती है, जो अन्यथा उनकी पहुँच से बाहर होते। हम एसबीआई लाइफ के इस विचारशील सहयोग के लिए आभारी हैं।“

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र व राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्पित है। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन जरूरतमंदों का सहारा बन रहे हैं। ऐसे आयोजन समाज को सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं।  

शुक्रवार को राज्य महिला सदन, सांगानेर में सामूहिक विवाह सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन हमारी सरकार की सामाजिक समावेशन और महिला सशक्तिकरण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह आयोजन सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित बेटियों के लिए एक नया सवेरा है। इससे उन्हें सम्मान, स्नेह और आत्मनिर्भरता की राह मिली है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सामूहिक विवाह के बाद 1900 से अधिक युवकों ने यहां की बेटियों से विवाह के लिए आवेदन किया था। इनमें से 11 योग्य युवकों का चयन किया गया, जो आज हमारी लाड़लियों के जीवनसाथी बने हैं। यह चयन प्रक्रिया पारदर्शी रही, इसमें बेटियों के सम्मान और पसंद को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।

कन्यादान योजना में विवाह के लिए 21 हजार से 51 हजार रुपये तक की सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत पिछले डेढ़ वर्ष में 13 हजार से ज्यादा बेटियों को 71 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। लाडो प्रोत्साहन योजना बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने और उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो रही है।

मुख्यमंत्री ने 11 लाड़लियों और उनके जीवनसाथियों को सुखी-वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 21-21 हजार रुपए की सहायता राशि के चैक भेंट किए। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग आशीष मोदी सहित समाजसेवी एवं आमजन उपस्थित रहे।

नई दिल्ली। भारतीय महिलाओं को पीढ़ियों से, व्यवस्थागत बाधाओं का सामना करना पड़ा है - खासकर ग्रामीण और हाशिए के समुदायों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और निर्णय लेने के सीमित अधिकार रहे हैं। लेकिन 2014 से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। महिलाओं को अब निष्क्रिय लाभार्थियों के रूप में नहीं बल्कि भारत की विकास कहानी के केंद्र में बदलाव के सशक्त एजेंट के रूप में देखा जाता है। भारत की आबादी में महिलाओं और बच्चों की हिस्सेदारी करीब 67.7% है, इसलिए उनका सशक्तिकरण सिर्फ सामाजिक सुधार नहीं है - यह एक रणनीतिक अनिवार्यता है। जैसे-जैसे भारत अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, नारी शक्ति एक अजेय शक्ति के रूप में खड़ी है जो एक मजबूत, अधिक समावेशी राष्ट्र को आगे बढ़ा रही है।

जीवन के हर काल में सशक्तिकरण
महिला सशक्तिकरण भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। महिलाओं को गृहिणी के रूप में देखने के दिन लद गए, हमें महिलाओं को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखना होगा! 
-नरेंद्र मोदी, पीएम 

स्वास्थ्य सुधार, राष्ट्र निर्माण
मिशन पोषण के द्वारा भारत की कुपोषण के खिलाफ लड़ाई ने एक साहसिक, एकीकृत छलांग लगाई है - एक परिवर्तनकारी पहल जो पोषण, स्वास्थ्य और समुदाय को एक साथ जोड़कर एक स्वस्थ भविष्य का निर्माण करती है। 

मिशन पोषण 2.0
1.81 लाख करोड़ रुपए से अधिक के दूरदर्शी निवेश के साथ, पोषण 2.0 को 15वें वित्त आयोग के दौरान (2021-22 से 2025-26) में बेहतर प्रथाओं, मजबूत प्रतिरक्षा और समग्र कल्याण के माध्यम से स्वास्थ्य की संस्कृति बनाने के लिए शुरू किया जा रहा है। इस आंदोलन के केंद्र में 2018 में शुरू किया गया पोषण अभियान है।

सक्षम आंगनबाड़ियों का उन्नयन
सरकार ने मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 15वें वित्त आयोग (प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से) के दौरान देश भर में 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) को अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा है। 

पोषण भी पढाई भी (पीबीपीबी) पहल
प्रारंभिक शिक्षा को पोषण के साथ एकीकृत करने के लिए शुरू की गई यह पहल गुणवत्तापूर्ण प्री-स्कूल शिक्षा प्रदान करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण पर केंद्रित है। 31 मार्च 2025 तक, 36,463 राज्य-स्तरीय मास्टर ट्रेनर (एसएलएमटी) और 4,65,719 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को देश भर में प्रशिक्षित किया जा चुका है।

नवाचार के लिए मान्यता: पोषण ट्रैकर उपलब्धियां
पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन को सिविल सेवा दिवस पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 (नवाचार श्रेणी - केंद्र) मिला।

सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान
प्रधानमंत्री द्वारा 26 दिसंबर 2024 को शुरू किया गया यह अभियान पोषण और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए असाधारण जमीनी स्तर पर काम करने वाली शीर्ष 1000 ग्राम पंचायतों की पहचान कर उन्हें पुरस्कृत करता है। 

जल जीवन मिशन
अक्सर लंबी दूरी से पानी लाना ग्रामीण महिलाओं के लिए एक दैनिक बोझ था। 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन (जेजेएम) ने इस कठिन परिश्रम को समाप्त करने का प्रयास किया। 15.6 करोड़ से अधिक नल जल कनेक्शन ग्रामीण जीवन में बदलाव ला रहे हैं, जो 2019 में मात्र 3.23 करोड़ से एक आश्चर्यजनक छलांग है।

सामाजिक कल्याण और विकास
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की महिला सशक्तिकरण की यात्रा मजबूत सामाजिक कल्याण पर आधारित रही है और अब यह नेतृत्व और एजेंसी के आंदोलन में विकसित हो गई है। 

रक्षा में महिलाएं
आज, महिलाएँ पुलिस सेवाओं और सशस्त्र बलों के सभी विंगों में गर्व से वर्दी पहनती हैं, स्थायी कमीशन अब एक वास्तविकता है। सैनिक स्कूलों और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में लड़कियों के प्रवेश जैसे ऐतिहासिक मील के पत्थर अवसर और समावेश के एक नए युग का प्रतीक हैं।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात (एसआरबी) 918 (2014-15) से बढ़कर 930 (2023-24) हो गया है। शिक्षा मंत्रालय के यूडीआईएसई आंकड़ों के अनुसार, माध्यमिक तक के स्कूलों में लड़कियों का नामांकन (2014-15) में 75.51% से बढ़कर 2023-24 में 78% हो गया है।

महिलाओं के लिए समान अधिकार
 प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण में महिलाओं का बढ़ता भरोसा सार्थक सुधारों में निहित है जो उनके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करते हैं।  
ट्रिपल तलाक के उन्मूलन ने मुस्लिम महिलाओं को वह सम्मान और कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है जिसकी वे लंबे समय से हकदार थीं।  
प्रस्तावित विवाह योग्य आयु 18 से बढ़ाकर 21 करने से युवा महिलाओं को विवाह से पहले शिक्षा और रोजगार प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा।
 
मातृत्व अवकाश को दोगुना करके 26 सप्ताह करने से भारत कामकाजी माताओं का समर्थन करने वाले सबसे प्रगतिशील देशों में शामिल हो गया है। अतीत के अन्याय का एक ऐतिहासिक सुधार-अनुच्छेद 35अ को खत्म करने के साथ, जम्मू और कश्मीर में महिलाओं को अब समान संपत्ति और कानूनी अधिकार प्राप्त हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना 
22 जनवरी 2015 को शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) ने वित्तीय सुरक्षा के माध्यम से बालिकाओं को सशक्त बनाने का एक दशक पूरा कर लिया है। नवंबर 2024 तक, पूरे भारत में 4.1 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जो इस योजना में व्यापक सार्वजनिक भागीदारी और विश्वास को दर्शाता है। 

वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण

भारत में महिलाओं को सही अवसर मिलने पर बदलाव आने की अपार संभावनाएं हैं। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों का समर्थन करने और संस्थागत ऋण तक पहुँचने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रमुख पहल शुरू की हैं। दो प्रमुख योजनाओं-प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) और स्टैंड-अप इंडिया- ने इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)
यह योजना चार ऋण उत्पादों में 20 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करती है। मार्च 2025 तक, पीएमएमवाई के शुभारंभ के बाद से, 52.77 करोड़ से अधिक ऋण खाते खोले गए हैं, जिनमें स्वीकृत राशि 34.11 लाख करोड़ रुपये और वितरित राशि 33.33 लाख करोड़ रुपये है। उल्लेखनीय रूप से, इनमें से लगभग 68% ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए, जो महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को बढ़ावा देने में योजना की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

स्टैंड-अप इंडिया योजना
5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई स्टैंड-अप इंडिया योजना ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रत्येक बैंक शाखा से कम से कम एक एससी/एसटी और एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपउ से 1 करोड़ रुपये के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना को 2019-20 में 15वें वित्त आयोग की अवधि 2020 से 2025 तक कवर करने के लिए बढ़ाया गया था। मार्च 2025 तक, इस योजना के तहत 2.73 लाख से अधिक खाते स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 2,04,058 ऋण, यानी लगभग 83% महिलाओं को स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी राशि 47,704 करोड़ से अधिक है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई एनआरएलएम )

बचाव और सुरक्षा मिशन शक्ति
मिशन मोड में शुरू की गई, मिशन शक्ति भारत सरकार द्वारा जीवन के सभी चरणों में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख पहल है। 

मिशन शक्ति के दो स्तंभ: 
संबल - महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें निम्न उन्नत योजनाएं शामिल हैं:
वन स्टॉप सेंटर (ओएससी ): निजी या सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं का समर्थन करने के लिए डिजाइन किए गए ओएससी, में अब प्रति केंद्र 4.5 लाख रुपये के वार्षिक अनुदान के साथ एक समर्पित आपातकालीन बचाव वाहन का प्रावधान शामिल है। 

महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल)
35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (पश्चिम बंगाल को छोड़कर) में ईआरएसएस 112 के साथ पूरी तरह से एकीकृत है। यह 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में चाइल्ड हेल्पलाइन और 536 ओएससी के साथ भी एकीकृत है। स्थापना के बाद से, 214.78 लाख कॉल प्राप्त हुए हैं और देश भर में 85.32 लाख महिलाओं की सहायता की गई है।

शी-बॉक्स पोर्टल
29 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया, यह यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स एसएच अधिनियम, 2013 के तहत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो महिलाओं को कार्यस्थल पर उत्पीड़न की रिपोर्ट करने और निवारण की मांग करने के लिए एक उपयोगकर्ता के अनुकूल तंत्र प्रदान करता है।

नारी अदालत
समुदाय आधारित महिला-नेतृत्व वाली न्याय व्यवस्था को बढ़ावा देने वाली एक जमीनी पहल, जो वर्तमान में असम और जम्मू-कश्मीर में 50-50 ग्राम पंचायतों में संचालित है। जल्द ही बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में 10-10 ग्राम पंचायतों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 5 ग्राम पंचायतों में इसका विस्तार किया जाएगा।

सामर्थ्य:  शिक्षा, कौशल विकास और संस्थागत सहायता के माध्यम से सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करता है:
शक्ति सदन (पूर्व में स्वाधार गृह और उज्ज्वला गृह) 2014-15 से 31 दिसंबर 2024 तक, 2.92 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ हुआ है, इसके कार्यान्वयन के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 630.43 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

सखी निवास (पूर्व में कामकाजी महिला छात्रावास)
 इसी अवधि में, इस योजना के तहत 5.07 लाख महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है, जिसमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 196.05 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पिछले 11 वर्षों में, मोदी सरकार की महिला सशक्तिकरण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने सामाजिक कल्याण को सुरक्षा जाल से बदलकर नेतृत्व, सम्मान और अवसर के लिए एक स्प्रिंगबोर्ड में बदल दिया है। पिछले दशक में, भारत ने एक ऐसे भविष्य की नींव रखी है जहाँ महिलाएँ अब केवल भागीदार नहीं हैं - वे नेता, नवोन्मेषक, रक्षक और उद्यमी हैं। अंतरिक्ष मिशन से लेकर जमीनी स्तर के शासन तक, रसोई से लेकर बोर्डरूम तक, नारी शक्ति आगे बढ़ रही है।

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी)
सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों में से एक है, जो सालाना लगभग 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं तक पहुँचता है, माताओं और उनके नवजात शिशुओं दोनों को टीके से रोके जा सकने वाली बीमारियों से बचाता है।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके)
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) का विस्तार 2014 में किया गया था, जिसमें प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर सभी जटिलताओं की देखभाल शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि माताओं और नवजात शिशुओं को आवश्यक सेवाएँ मिलें, खासकर प्रसव के बाद के महत्वपूर्ण पहले 48 घंटों के भीतर। 2014-15 से, इस कार्यक्रम ने 16.60 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया है।

जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई)
जेएसएसके के पूरक के रूप में, जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई)ने भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, जिससे मार्च 2025 तक 11.07 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सहायता मिलेगी। 

सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (एसयूएमएएन)
मातृ और नवजात शिशु देखभाल को और मजबूत करते हुए, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (एसयूएमएएन) पहल गर्भवती महिलाओं, बीमार नवजात शिशुओं और प्रसव के छह महीने बाद तक माताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक शून्य-लागत पहुँच सुनिश्चित करती है। मार्च 2025 तक, देश भर में 90,015 एसयूएमएएन स्वास्थ्य सुविधाएँ अधिसूचित की गई हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)
इसने पहली तिमाही के दौरान चार व्यापक प्रसवपूर्व जांच की पेशकश करके मातृ स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ताकि उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था का समय पर पता लगाया जा सके।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)
इस योजना का उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और मातृ स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है, यह योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 5,000 रुपए का सीधा नकद लाभ प्रदान करती है।