अलवर। राजस्थान के अलवर में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के बीच कांग्रेस और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बन गयी। कांग्रेस की ओर से श्री शाह को जिले की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन देने और सत्याग्रह कार्यक्रम के जरिए विरोध दर्ज कराने की चेतावनी के बाद पुलिस ने खैरथल जिले के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोकना शुरू कर दिया।

कांग्रेस जिला अध्यक्ष बलराम यादव शनिवार रात नौ बजे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ खैरथल स्थित एक होटल में खाना खाने पहुंचे थे। इसी दौरान पुलिस को कांग्रेस नेताओं के होटल में मौजूद होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और कांग्रेस जिला अध्यक्ष बलराम यादव सहित करीब 20 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को होटल के अंदर ही रोक लिया। होटल के बाहर और अंदर पुलिस का जाप्ता तैनात किया गया है।

यादव ने होटल से एक वीडियो जारी करके बताया कि पुलिस ने उन्हें और कार्यकर्ताओं को होटल से बाहर नहीं निकलने दिया। रविवार को शाह की सभा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन की तैयारी में थे और गृह मंत्री को जिले की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपने की योजना थी। इसी के चलते पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया। उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) किसी भी विरोध का सामना नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अमित शाह के सामने जिले की समस्याएं रखने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराने की पूरी तैयारी की थी।

कांग्रेस नेताओं के अनुसार, खैरथल में होटल के अंदर जिला अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं को रोके जाने के अलावा कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके घरों पर भी नजरबंद किया गया है। यादव ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फोन करके पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी जा रही है और रविवार सुबह अलवर में भी विरोध प्रदर्शन किये जाने की तैयारी है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को कांग्रेस ने मनरेगा मजदूरों के बकाया भुगतान के मुद्दे पर विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और कई कांग्रेस नेताओं को एहतियातन हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। सुबह से ही शहर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ता अलग-अलग इलाकों से पार्टी कार्यालय पहुंचने लगे। विधानसभा के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। बैरिके​डिंग कर दी गई है और आने-जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं।

इस बीच, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पार्टी कार्यालय पहुंचे और वहां कार्यकर्ताओं के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध दर्ज कराएगी और मनरेगा मजदूरों की आवाज सदन तक पहुंचाएगी।

अजय राय ने कहा कि विधानसभा घेराव मनरेगा मजदूरों को समय पर भुगतान न मिलने के विरोध में किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मजदूरों की मजदूरी 11-12 महीनों से लंबित है और इससे गरीब परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि मनरेगा का मूल उद्देश्य गरीबों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना था, लेकिन वर्तमान सरकार इस कानून को कमजोर कर रही है। उनका कहना था कि मजदूरों को समय पर भुगतान न मिलने से वे अपने परिवार का भरण-पोषण करने में असमर्थ हो रहे हैं।  

अजय राय ने सरकार पर धार्मिक मुद्दों को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि शंकराचार्य के सम्मान से जुड़े मामले में राज्य सरकार की भूमिका विवादित रही है और प्रदेश में धार्मिक एवं सामाजिक सौहार्द बिगाडऩे की कोशिश हो रही है। वहीं कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा कहा कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता लखनऊ पहुंच रहे हैं और पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार विरोध की आवाज दबाने के लिए नेताओं को नजरबंद कर रही है।

विधानसभा परिसर के आसपास पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। प्रदर्शनकारियों को विधानसभा तक पहुंचने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि उसका प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा, जबकि प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अब देखना होगा कि दिन भर में राजनीतिक घटनाक्रम किस दिशा में आगे बढ़ता है।

वाराणसी। समाजवादी पार्टी (सपा) की ओर से सांसद वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में रविवार को कार्यकर्ताओं के साथ मणिकर्णिका घाट पर जाने की घोषणा की गई थी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को शहर के विभिन्न हिस्सों में रोक दिया और कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। समाजवादी पार्टी के चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह को भी पुलिस ने मणिकर्णिका घाट जाने से रोक दिया। अर्दली बाजार स्थित टैगोर टाउन कॉलोनी में अपने आवास के बाहर वे कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए।

वीरेंद्र सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर आज पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मणिकर्णिका घाट जाकर मूर्तियों के तोड़े जाने का सच जानना चाहता था। पहले हमें कुछ लोगों के साथ जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में जगह-जगह बल लगाकर कार्यकर्ताओं को घर में नजरबंद कर दिया गया। मैं जैसे ही अपने आवास से बाहर निकला, मुझे भी रोक दिया गया। सरकार और जिला प्रशासन आखिर कौन-सा सच छिपाना चाहता है। आखिर घाट पर जाने से क्यों रोका जा रहा है। 

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नीतू कात्यायन ने बताया कि सांसद वीरेंद्र सिंह का आवास है, उसी से कुछ दूरी पर वे कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे हैं। वे घाट जाने की अनुमति मांग रहे हैं। जिलाधिकारी और प्रशासन से इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है। सुरक्षा के मद्देनजर पीएसी तथा कई थानों की फोर्स के साथ बैरिकेडिंग की गई है। पहले जिलाधिकारी द्वारा अनुमति दी गई थी, लेकिन इन्हीं के पार्टी के नेताओं द्वारा लहुराबीर पर प्रदर्शन का आह्वान किया गया। इसी वजह से अनुमति को कुछ कारणों से रोक दिया गया है।

वहीं, कोतवाली थाना क्षेत्र के नक्कास इलाके में सपा नेता लालू यादव को घर में ही नजरबंद कर दिया गया। अखिलेश यादव के निर्देश पर 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन मणिकर्णिका घाट जाने के लिए किया गया है।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में सिख नेताओं के साथ उत्पीड़न का मामला सामने आया है। सिख नेताओं को अलग किया जा रहा है और उनकी निगरानी हो रही है। खासतौर से सिख एक्टिविस्ट पाकिस्तानी एजेंसियों के निशाने पर हैं। इन दावों के सामने आने की वजह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सिख नेता गोपाल सिंह चावला हैं। खालिस्तान समर्थक गोपाल चावला ना सिर्फ पाकिस्तानी एजेंसियों बल्कि आतंकी हाफिज सऊद के भी चहेते रहे हैं। अब उनको घर में ही नजरबंद रखा गया है।

टॉप इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से की गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सिख नेताओं के साथ पाकिस्तान का बर्ताव ऐसा ही है, जैसा चीन उइगर मुस्लिमों के साथ करता है। इसमें लंबे समय तक कैद, निगरानी और आर्थिक रूप से कमजोर करने पर जोर दे रहा है। इस्लामाबाद अल्पसंख्यकों को खतरे के रूप में मैनेज करने की नीति अपना रहा है। इसके तहत सिख एक्टिविस्टों को बिना कानूनी प्रक्रिया के अलग-थलग किया जा रहा है।

गोपाल की चर्चा

पाकिस्तान ने सिख नेता नेता गोपाल सिंह चावला को बीते तीन साल कथित तौर पर नजरबंद रखा है। चावला पहले पंजाबी सिख संगत के चेयरमैन थे, अब ये संगत बंद हो गई है। चावला पर औपचारिक रूप से कोई आरोप नहीं लगाया गया है। दावा किया गया है कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारत से खतरे का हवाला देते हुए चावला को नजरबंद रखा है। इंटेलिजेंस सूत्रों का तर्क है कि यह पाकिस्तानी अफसर चावला को भारत से खतरे बहाना बना रहे हैं। सिख नेता की गिरफ्तारी से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विरोध के चलते ये तर्क दिए जा रहे हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी करक ने सीधी गिरफ्तारी के बजाय सिख नेताओं की आवाजाही पर रोक लगाने, रोजगार छीनने और परिवार से संपर्क तोड़ने जैसे तरीके अपनाए हैं।

चावला घर में कैद

गोपाल चावला के करीबियों आरोप है कि उन्हें अपने परिवार से नियमित रूप से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उनका कार शोरूम बंद हो गया। उन्हें अपनी होम्योपैथी मेडिकल प्रैक्टिस भी बंद करने के लिए मजबूर किया गया है। फिलहाल उनका परिवार कथित तौर पर 55,000 रुपए के वजीफे पर गुजारा कर रहा है। चावला के पिछले संबंधों से मामला और भी पेचीदा हो जाता है। वह हाफिज सईद के साथ मिलकर काम कर चुके हैं। दोनों की तस्वीरें सार्वजनिक रूप से सामने आई थीं। चावला को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का भी करीबी माने जाता था। करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के दौरान तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ वह दिखे थे।

आईएसआई के लिए बने बोझ

शीर्ष खुफिया सूत्रों के अनुसार, करक अब पाकिस्तान में सक्रिय खालिस्तानी समूहों से दूरी बना रहा है। खासकर लाहौर में खालिस्तानी नेता हरमीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया पुंजवार की हत्या के बाद ये एहतियात बढ़ी है। पाकिस्तान में खालिस्तानी तत्वों को अब बोझ की तरह देखा जा रहा है। सूत्रों का तर्क है कि पाकिस्तान की यह रणनीति चीन की उइगर मुस्लिमों के खिलाफ नीति की तरह है। इसमें बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां नहीं की जाती। इसके बजाय अलगाव, आर्थिक नियंत्रण और परिवार से अलग करके लगातार मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का काम किया जाता है।

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में आरक्षण नीति को लेकर जारी विवाद के बीच प्रशासन ने रविवार को छात्रों और राजनीतिक दलों के नियोजित विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम के मद्देनजर सख्त कदम उठाते हुए शहर के संवेदनशील इलाकों को सील कर दिया और आगा रूहुल्लाह, वहीद-उर-रहमान एवं इल्तिजा मुफ्ती सहित कई नेताओं को नजरबंद कर दिया। 

सामान्य श्रेणी या ओपन मेरिट के छात्रों ने आरक्षण नीति के बदलाव में हो रही देरी के विरोध में रविवार को श्रीनगर में धरने का ऐलान किया था। सूत्रों के अनुसार, नेशनल कांफ्रेंस के सांसद आगा रुहुल्लाह मेहदी, वरिष्ठ पीडीपी नेता वहीद-उर-रहमान पारा और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को सुबह नजरबंद कर दिया गया। प्रशासन ने न केवल इन नेताओं की आवाजाही पर रोक लगायी बल्कि उनके घरों के बाहर अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक बल भी तैनात किये। 

मेहदी के कार्यालय ने एक कड़ा बयान जारी करते हुए कहा, पुलिस ने आधिकारिक तौर पर सम्मानित सांसद को गिरफ्तार कर लिया है। हमें सूचना मिली है कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है और उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। देर रात हमें यह भी खबर मिली कि कई छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस उनके परिवारों को धमका रही है। यह सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वे एक निष्पक्ष, उचित और तर्कसंगत आरक्षण नीति की मांग कर रहे हैं।

कार्यालय के अनुसार, छात्रों की सिलसिलेवार गिरफ्तारियां पूरी रात जारी रहीं और उन पर कथित दबाव बनाया गया जो विरोध के माहौल को दबाने का स्पष्ट प्रयास है। इस बीच, इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर प्रशासन की कार्रवाई पर गुस्सा व्यक्त करते हुए लिखा, कई अन्य लोगों की तरह मैं भी आज श्रीनगर में नजरबंद हूं। सुरक्षा एजेंसियों की अनिश्चितता और भय की मानसिकता की कोई सीमा नहीं है। यही नये कश्मीर की 'सामान्य स्थिति' है। मुझे बाहर जाने से रोकने के लिये मेरे गेट पर महिला पुलिसकर्मियों का एक बड़ा दल तैनात है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि यह सब किस कानून के तहत हो रहा है?

मोहम्मद मुफ्ती ने कहा कि ये उपाय लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हैं और जनता की आवाज को दबाने का जानबूझकर किया गया प्रयास है। पीडीपी विधायक वहीद पारा ने एक विस्तृत बयान जारी करते हुए आरोप लगाया कि आरक्षण नीति का संकट एक 'अस्तित्वगत समस्या' बन गया है, जो युवा पीढ़ी के भविष्य की नींव को हिला रहा है। पारा को उनके श्रीनगर आवास से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गयी। 

उन्होंने एक्स पर लिखा, आरक्षण नीति हमारे युवाओं के भविष्य के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा रही है। हम पिछले एक साल से छात्रों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। हम विद्यार्थियों के साथ उनके आवास के बाहर इकट्ठा होते रहे, लेकिन इस दौरान सरकार की ओर से इस मुद्दे को सुलझाने का कोई इरादा नहीं था। इस उपेक्षा ने युवाओं की ङ्क्षचता और अनिश्चितता को कई गुना बढ़ा दिया है।

इससे पूर्व, श्रीनगर के पूर्व मेयर जुनैद अजीम मट्टू ने कहा कि छात्रों के धरने में उनके शामिल होने से पहले उनके घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस और सीआरपीएफ तैनात की गयी थी। उन्होंने एक्स पर कहा, छात्रों के खिलाफ भेदभाव की नीति न्याय मांगने वाली आवाजों को दबाकर न तो सही हो सकती है और न ही स्थायी। मैं छात्रों के साथ खड़ा हूं। नेताओं को नजरबंद किये जाने पर पुलिस की ओर से कोई बयान नहीं आया है।

जम्मू-कश्मीर में सामान्य श्रेणी के छात्र आरक्षण नीति का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि 40 प्रतिशत से भी कम सीटें अनारक्षित हैं जबकि 60 प्रतिशत से ज्यादा सीटें आरक्षित हैं। छात्रों के लगातार दबाव के बाद उमर अब्दुल्ला सरकार ने एक कैबिनेट उप-समिति बनायी थी। इसकी सिफारिशों को अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और अंतिम मंजूरी के लिये उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास भेजा गया है। 

श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) अध्यक्ष एवं महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को अनुच्छेद 370 निरस्त होने की चौथी वर्षगांठ पर नजरबंद कर दिया गया है। मुफ्ती ने ट्वीट किया  कि शनिवार को मुझे अन्य वरिष्ठ पीडीपी नेताओं के साथ घर में नजरबंद कर दिया गया है। यह आधी रात की कार्रवाई के बाद हुआ है, जब मेरी पार्टी के कई सदस्यों को पुलिस स्टेशनों में अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था। स्थिति सामान्य होने के बारे में उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के झूठे दावे उनके इस रुख से उजागर हो गये हैं।

I’ve been put under house arrest along with other senior PDP leaders today. This comes after a midnight crackdown where scores of my party men are illegally detained in police stations. GOIs false claims about normalcy to the SC stands exposed by theirs actions driven by… pic.twitter.com/gqp25Ku2CJ

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) August 5, 2023

उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ कश्मीरियों से धारा 370 के अवैध निरस्तीकरण का जश्न मनाने का आह्वान करने वाले विशाल होर्डिंग्स पूरे श्रीनगर में लगाए गए हैं , वहीं लोगों की वास्तविक भावना को दबाने के लिए क्रूर बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। आशा है कि शीर्ष न्यायालय इन घटनाओं पर संज्ञान लेगा , ऐसे समय में जब अनुच्छेद 370 पर सुनवाई हो रही है।

इससे पहले उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया जिसमें पीडीपी नेता आरिफ लैगरू को जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। पीडीपी ने कल एक बयान में कहा था कि श्रीनगर प्रशासन ने अनुच्छेद 370 के निरस्त होने की चौथी वर्षगांठ पर पार्टी को एक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस बीच पीडीपी प्रवक्ता के श्रीनगर स्थित पार्टी मुख्यालय को सील कर दिया गया है।

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने रविवार को दावा किया कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है।

मुफ्ती  17 अगस्त को शोपियां जिले के छोटिगम में अज्ञात आतंकवादियों द्वारा मारे गए कश्मीरी पंडित सुनील कुमार के परिवार के घर जाने वाली थीं। उन्होंने  ट्वीट करके कहा कि सुनील कुमार के परिवार से आज छोटीगाम में मिलने की मेरी कोशिशों को प्रशासन ने विफल कर दिया। उसी प्रशासन का दावा है कि  हमारी सुरक्षा के लिए हमें बंद करना आवश्यक है जबकि वे खुद घाटी के हर नुक्कड़ पर जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने गुप्कर गेट स्थित अपने फेयरव्यू आवास के बाहर तैनात सुरक्षा बंकर वाहन की एक तस्वीर भी साझा की है।

उन्होंने एक अन्य ट्वीट में  आरोप लगाया कि भारत सरकार कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा को छुपाना  चाहती है क्योंकि उनकी कठोर नीतियों के कारण उन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण लक्षित हत्याएं हुई हैं जिन्होंने भागने का विकल्प नहीं चुना। मुख्यधारा में हमें दुश्मन के रूप में पेश करने के लिए हमें नजरबंद किया गया है।