हैदराबाद। तेलंगाना सरकार ने ऐतिहासिक भद्राचलम श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर के पुनर्विकास और पुनरुद्धार के लिए 351 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। यह धनराशि प्रसिद्ध मंदिर में बुनियादी ढांचे और तीर्थयात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बंदोबस्ती विभाग ने प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए सरकारी आदेश संख्या आर.टी. 167 के माध्यम से धनराशि की पहली किश्त जारी कर दी है। यह पहल मंदिर के समग्र विकास के लिए तैयार की गई तीन चरणों वाली व्यापक मुख्य योजना का हिस्सा है।

बुधवार देर रात जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस परियोजना के लिए कुल अनुमानित व्यय 586 करोड़ रुपये है। बंदोबस्ती विभाग की प्रधान सचिव शैलजा रामा अय्यर ने बड़े पैमाने पर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी कर दी हैं। मुख्य योजना में भक्तों के लिए सुविधाओं में सुधार, मंदिर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और रामालयम की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है।

राज्य मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने इस बीच मंदिर के पुनर्विकास के लिए पर्याप्त धन स्वीकृत करने के लिए मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से धार्मिक पर्यटन को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा और हर साल भद्राचलम आने वाले हजारों तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गुरुवार को राजस्थान दिवस के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री निवास से प्रदेश की ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों के प्रस्तावित ‘मास्टर प्लान’ शिविरों का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से राज्य सरकार आने वाले दशकों की चुनौतियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समग्र विकास का रोडमैप तैयार कर रही है। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य गांव और शहर दोनों को समान रूप से मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित करना है, ताकि संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मास्टर प्लान नए राजस्थान की दिशा तय करेगा और राज्य की विकास यात्रा को गति देगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस योजना के जरिए आधुनिक सुविधाओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संतुलित समन्वय स्थापित किया जाएगा।
उन्होंने विश्वास जताया कि यह पहल प्रदेश के समग्र और दीर्घकालिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी।

कोटपूतली। नगर परिषद् प्रशासन द्वारा नगरीय मास्टर प्लान लागू करने के उद्देश्य से रविवार को सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने के लिए अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। राजकीय सरदार स्कूल से लेकर शनि मंदिर तक और पालिका तिराहे से लेकर मुख्य चौराहे तक एक साथ शुरु हुई कार्रवाई के कुछ घंटे बाद ही कुल 104 नए-पुराने मकान-दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। सुबह 6 बजे ही पुलिस, प्रशासन एवं नगर परिषद् का बल मुस्तैद हो गया और डेढ़ दर्जन दर्जन जेसीबी, पोकलैंड व एलएनटी मशीनों की मदद से दशकों पुरानी इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। कुछ घंटे में ही दोनों प्रमुख सड़कें खंडर में तब्दील हो गई। नगर परिषद् ने उच्च न्यायालय से स्टे प्राप्त भवनों सहित उन संरचनाओं को भी छोड़ दिया है, जो नगर पालिका द्वारा की गई नीलामी में क्रय की गई थी। इसके अलावा राजकीय सरदार स्कूल की चारदीवारी भी तोड़ दी गई है। कार्रवाई के दौरान सरदार स्कूल के सामने कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन भारी पुलिस बल के आगे उनकी एक न चली।

कार्रवाई के बाद बाजार के हालात किसी युद्ध की तबाही जैसे नजर आए। सड़कों पर पड़ा मलबा, लगातार कार्रवाई कर रही एलएनटी मशीनें, एक के बाद एक करके ध्वस्त होती इमारतें प्रशासन की सख्ती का सबूत दे रही थी। विरोध की आशंका के चलते पुलिस व प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। मौके पर करीब 250 पुलिसकर्मियों के अलावा आरएसी व एसटीएफ के जवान मुस्तैद थे तो वहीं, एडीएम जगदीश आर्य, एसडीएम ऋषव मंडल, एएसपी विद्या प्रकाश, डीएसपी डॉ. संध्या यादव व सुरेंद्र कृष्णियां, तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा, कोटपूतली सीआई सवाई सिंह, सरुंड एसएचओ इन्द्राज सिंह, परिषद के एक्सईएन दीपक मीणा, जेईएन अनिल जोनवाल व धर्मेन्द्र चौधरी समेत कुल 6 थानों के थानाधिकारी अपने-अपने जाब्ते के साथ तैनात रहे। पुलिस के जवान कार्रवाईस्थल के आसपास मौजूद ऊंची इमारतों पर भी मुस्तैद रहते हुए नजरें टिकाए हुए थे।

लगे आरोप, रोजी-रोटी का संकट
इस कार्रवाई में दुकान व मकान तोड़े जाने से कई लोग बेघर हो गए और उनके सामने रोजी-रोटी का संकट आ गया। लोगों ने रोष जाहिर करते हुए आरोप लगाया कि प्रशासन ने मनमाने तरीके से कार्रवाई करते हुए दशकों पुराने कागज व पट्टों के साथ रह रहे लोगों के वैध मकान व दुकानों को बिना किसी मुआवजे के मास्टर प्लान का हवाला देकर तोड़ दिया गया। कई लोग बेघर हो गए और उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया। नगर परिषद् ने कोई नोटिस तक नहीं दिया। तोड़फोड़ के लिए कई प्रभावित लोगों को घर से बाहर निकाल दिया गया। तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा व नगर परिषद् आयुक्त फतेहसिंह मीणा ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि पूरी कार्रवाई विधि सम्मत हो रही है। हाईकोर्ट के आदेशों की भी पालना हो रही है। कार्रवाई से पूर्व सभी लोगों को सूचित कर दिया गया था और उन्होंने अपने दुकान-मकान भी खाली कर लिए थे।

ऐसी रही परिषद की व्यवस्थाएं
प्री-प्लानिंग के साथ की गई कार्रवाई से पूर्व रात्रि को ही परिषद् की ओर से प्रमुख सड़कों सहित प्रत्येक गली-मौहल्लों के रास्तों पर बैरीकेट्स लगाकर आवागमन रोक दिया गया था। कार्रवाई के लिए 6 जेसीबी मशीनें, 6 एलएनटी मशीनों सहित 6 ट्रेलर व एक दर्जन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को तैनात किया गया। मौके पर ही चिकित्सकों की एक टीम और दो एंबुलेंस तैनात रही। आपात स्थिति से निपटने के लिए कार्रवाई स्थल के चारों तरफ फायर ब्रिगेड की टीमें भी तैनात की गई थी। सुबह ही विद्युत निगम एहतियातन विद्युत लाइनों को काट दिया गया। मौके पर तैनात कनिष्ठ अभियंता संजीव जाखड़ ने बताया कि कार्रवाई पूरी होने के बाद ही विच्छेद लाइनों को जोड़ा जाएगा। विद्युत आपूर्ति ठप रहने से सैंकड़ों परिवार के यहां बिजली-पानी का संकट पैदा हो गया। कार्रवाई में राजस्व विभाग से जुड़े कर्मचारियों को भी तैनात किया गया था। क्षेत्र के गिरदावर से लेकर पटवारी भी निश्चित ड्यूटी स्थल पर मुस्तैद नजर आए। पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई गई और आसपास की गलियों व रास्तों पर ड्रोन कैमरे की मदद से भी निगरानी होती रही।