जयपुर। परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव भवानी सिंह देथा ने पीएम राहत योजना की क्रियान्विति और सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को मिलने वाले निःशुल्क उपचार की समीक्षा को लेकर बैठक ली। बैठक में योजना के तहत घायलों को गोल्डन ऑवर में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।

बैठक में बताया गया कि योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 7 दिन तक या अधिकतम डेढ़ लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाता है। प्रमुख सचिव ने कहा कि योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति समय पर इसका लाभ ले सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना में लाभान्वितों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग और समन्वय सुनिश्चित किया जाए, जिससे मरीजों को कम परेशानी हो और समय पर उपचार मिल सके। बैठक में एडीजी ट्रैफिक बीएल मीना, रासा के सीईओ हरजीलाल अटल, मेडिकल एजुकेशन, एनएचएम, गृह विभाग, एससीआरबी, आईटी तथा परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित ‘राज उन्नति’ की चतुर्थ बैठक को संबोधित करते हुए अधिकारियों को परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने राज्य सरकार की चयनित परियोजनाओं, कार्यक्रमों एवं परिवेदनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी कार्य तय समयसीमा में पूर्ण किए जाएं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो कार्मिक अपने दायित्वों का निर्वहन गंभीरता से नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों की प्रगति रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की गई और लंबित मामलों को प्राथमिकता के साथ निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी लाकर आमजन को त्वरित लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे समन्वय और पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए राज्य के विकास को गति प्रदान करें।

जयपुर। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम एवं शहरी वार्ड अभियान की प्रगति को लेकर गुरुवार को महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन तथा शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज डॉ. जोगा राम ने संयुक्त रूप से की। बैठक में अभियान के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति, लक्ष्य प्राप्ति और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की स्थिति पर चर्चा की। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अभियान के तहत निर्धारित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए तथा आमजन को योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जाए।

अध्यक्षता कर रहे अधिकारियों ने कहा कि विकसित ग्राम एवं वार्ड अभियान राज्य सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने अपने-अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सचिवालय में राजस्थान प्रोटेक्टेड एरिया कंजरवेशन सोसायटी (आरपीएसीएस) की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में संरक्षित क्षेत्रों में आवास पुनर्स्थापन, जैव विविधता संरक्षण तथा ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में आरपीएसीएस के सचिव एवं अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक (सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू) ने बताया कि सोसायटी के तहत आक्रामक प्रजातियों को हटाने और प्राकृतिक आवास के पुनर्स्थापन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इससे स्थानीय जैव विविधता को मजबूती मिली है। संवेदनशील वन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दीवारों का निर्माण कराया गया है तथा जल संरक्षण और आवास सुधार के कार्य भी किए गए हैं, जिससे वन्यजीवों के लिए वर्षभर संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

बैठक में यह भी बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक कार्य योजना अप्रैल में प्रस्तुत की जाएगी। संरक्षण कार्यों की ‘सफलता की कहानियां’ राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशालाओं के माध्यम से साझा की जाएंगी तथा आगामी गवर्निंग बॉडी बैठकों में विषय विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा।

वन विभाग इन प्रयासों के प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया अभियान चलाएगा और एक कॉफी टेबल बुक भी प्रकाशित करेगा। साथ ही ग्राम पुनर्वास कार्यक्रम को गति देने, विभागीय विश्राम गृहों के नवीनीकरण और आधुनिक इंटरप्रिटेशन सेंटर विकसित करने की योजना पर भी चर्चा हुई।

रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तीन दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा 7 फरवरी से शुरू हो रहा है। वे 9 फरवरी तक राज्य में प्रवास करेंगे। इस दौरान आंतरिक सुरक्षा, वामपंथी उग्रवाद की स्थिति, विकास कार्यों की समीक्षा और सांस्कृतिक आयोजनों में उनकी भागीदारी प्रस्तावित है।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, गृह मंत्री अमित शाह 7 फरवरी की शाम लगभग 7 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से वे सीधे अपने निर्धारित प्रवास स्थल जाएंगे। इसके पश्चात रात करीब 8 बजे राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक करेंगे।

बैठक में प्रदेश की कानून-व्यवस्था, मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों और केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच समन्वय से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसमें आंतरिक सुरक्षा को लेकर वर्तमान हालात की विस्तृत समीक्षा किए जाने की संभावना है।

आठ फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य शासन के शीर्ष अफसर, पुलिस महानिदेशक सहित सीआरपीएफ ,बीएसएफ,आईटीबीवी़ और अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचालित सुरक्षा अभियानों की प्रगति, बलों की रणनीति, खुफिया सूचनाओं की स्थिति और जमीनी स्तर पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही नक्सलवाद के खिलाफ आगे की रणनीति को लेकर भी मंथन किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्री राज्य सरकार के साथ केंद्र प्रायोजित योजनाओं और विकासात्मक परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा कर सकते हैं। विशेष रूप से बस्तर सहित नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जाएगा।

अपने प्रवास के अंतिम दिन 9 फरवरी को अमित शाह बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर पहुंचेंगे। यहां वे बस्तर पंडूम महोत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह महोत्सव बस्तर की जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और लोककला को मंच प्रदान करता है।

समारोह में शामिल होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री जगदलपुर से ही दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सुरक्षा और विकास दोनों दृष्टिकोण से अमित शाह का यह दौरा राज्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जयपुर। राजस्थान में पहली बार हो रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (केआईयूजी) की भव्य ओपनिंग सेरेमनी 24 नवम्बर को एसएमएस स्टेडियम में होगी। कार्यक्रम में प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा राजस्थानी और देशभक्ति के गीतों की आकर्षक प्रस्तुति के साथ ड्रोन शो और पुलिस बैंड वादन आकर्षण का केन्द्र होंगे। खेलमंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सोमवार को एसएमएस स्टेडियम के सभागार में आयोजन से जुड़े सभी विभागों, इवेंट फर्म और एजेंसियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी को निर्देश दिए कि आपसी समन्वय और समयबद्धता के साथ तैयारियों को पूर्ण करें ताकि देशभर से आने वाले खिलाड़ी राजस्थान की अतिथि देवो भव की छवि अपने साथ लेकर जाएं।

200 विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी आएंगे :

युवा मामले एवं खेल विभाग के शासन सचिव डॉ. नीरज के. पवन ने बताया कि इस बार लगभग 200 विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 12 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में 24 खेलों में 7 हजार से अधिक खिलाड़ी और अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में संयुक्त शासन सचिव श्रीमती नीतू बारूपाल सहित खेल विभाग और संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

एजेंसियों ने दिया प्रजेंटेशन :

आयोजन में अलग- अलग विभागों का जिम्मा संभाल रही एजेंसियों ने खेलमंत्री और खेल सचिव नीरज के पवन के समक्ष प्रजेंटेशन दिया। खेलमंत्री ने कैटरिंग, आवास, परिवहन, ऑपरेशंस और मैनपावर प्लानिंग संबंधी प्रजेंटेशन के माध्यम से तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। कर्नल राज्यवर्धन ने खिलाड़ियों के लिए उत्कृष्ट व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

जयपुर। शहर की सेक्टर सड़कों के निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब सख्त नजर आ रहे है। मुख्यमंत्री 17 अगस्त को दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में इस विषय पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक लेंगे। बैठक में नगरीय विकास विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) और मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे।

लंबे समय से जेडीए रीजन में मास्टर प्लान में प्रस्तावित कई सेक्टर सड़कों का निर्माण अटका हुआ है। मुख्य कारण अतिक्रमण हटाने में हो रही देरी है। समय-समय पर न्यायालय की ओर से भी सेक्टर रोड बनाने के निर्देश जारी हुए हैं, लेकिन कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है।

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री इस बैठक में सड़क निर्माण में आ रही बाधाओं की विस्तृत समीक्षा करेंगे और संबंधित विभागों को स्पष्ट समयसीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दे सकते हैं। शहर में सेक्टर सड़कों के पूरा होने से यातायात सुगम होगा और मास्टर प्लान के अनुसार विकास कार्य गति पकड़ेगा।

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में नामांकन और परीक्षा ही एक मात्र ध्येय नहीं होना चाहिए। वहां, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए निरंतर कार्य हो, इसके प्रयास किए जाएं।  उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में यह किया गया है कि जिस कॉलेज में सुविधा नहीं, अच्छे शिक्षक रखने की क्षमता नहीं है तो उसे बंद किया जाता है। यही व्यवस्था सभी स्थानों पर होनी चाहिए। उन्होंने एक वर्ष पहले राज्य में सभी विश्वविद्यालयों के नेक एक्रीडेशन के लिए हुई पहल की चर्चा करते हुए कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय को सफलता मिली हैं। प्रयास करें जल्द दूसरे विश्वविद्यालय भी इस सम्बन्ध में निर्धारित औपचारिकताएं पूरी कर आगे बढ़ें।

बागडे ने कहा कि विश्वविद्यालयों में पाठयपुस्तको के अलावा भी दूसरे विषयों का सम सामयिक ज्ञान विद्यार्थियों को दिया जाए। इसी से शिक्षा युगानुकुल हो सकेगी। उन्होंने शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों की बौद्धिक और शारीरिक क्षमता में वृद्धि के लिए विद्यार्थियों को कॉपी करके पास होने की प्रवृति की बजाय शिक्षको द्वारा परिवेश की समझ, भारतीय प्राचीन ज्ञान की समृद्ध दृष्टि और आधुनिक विकास से जुड़े समय संदर्भों की जानकारी से समृद्ध किए जाने पर जोर दिया।

राज्यपाल बागडे राजभवन में विश्वविद्यालयों के नेक एक्रीडेशन और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता से सम्बन्धित विशेष समीक्षा बैठक में संबोधित कर रहे थे।  उन्होंने कहा कि प्रदेश में नए उच्च शिक्षण संस्थान की शिक्षा विभाग अनुमति दें तो यह देखें कि वहां पढ़ाने की अच्छी व्यवस्था, विद्यार्थियों के लिए बेसिक सुविधाएं हों। संस्थान अच्छे प्रोफेशर रखने की क्षमता रखता है भी या नहीं, इसे विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाए।

राज्यपाल ने कहा कि किसी शिक्षण संस्थान के  विद्यार्थी राष्ट्र उत्पादक होते हैं।  इसलिए उनकी शैक्षिक गुणवत्ता में  किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विद्यार्थी शिक्षण संस्थान का एक तरह से प्रोडक्ट होता है। वह अच्छा नहीं है तो पदवी देने वाले संस्थान की खामी हैं।

बागडे ने कहा कि शिक्षा की क्वालिटी ख़राब होने से देश का नुकसान होगा। विद्यार्थी देश की प्रगति का साधन है। उन्होंने इंजीनियरिंग और कृषि शिक्षा के अंतर्गत हुनरमंद लोगों को तैयार किए जाने पर भी जोर दिया।  उन्होंने कहा कि सारी शिक्षा एक छत के नीचे आए। विश्व के शीर्ष शिक्षण संस्थानों के प्राध्यापकों को बुलाकर उनके व्याख्यान विश्वविद्यालयों में हों ताकि विद्यार्थी स्वतंत्र चिंतन से जुड़ सके। उन्होंने कहा कि विनोबा भावे ने कहा था कि देश जब स्वतंत्र हुआ उसी दिन शिक्षा नीति बदलनी चाहिए थी। ब्रिटिश सरकार में लागू शिक्षा नीति उनके खुद के अनुकूल थी। वह हमारी नहीं है। वहीं चलतीं रही। अब नई शिक्षा नीति बनी है जो पूरी तरह से भारतीय है। उन्होंने कहा कि प्राचीन और नवीन ज्ञान के आलोक में राज्य में शिक्षा क्षेत्र में विकास के लिए प्रभावी कार्य किया जाए।

इससे पहले उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव  कुलदीप रांका ने प्रदेश में विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति और नेक रैंकिंग के बारे में विस्तार से प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने नेक एक्रीडेशन प्राप्त पांच विश्वविद्यालयों और बाकी के विश्वविद्यालयों द्वारा इस सम्बन्ध के किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव  संदीप वर्मा ने कहा कि शिक्षण संस्थाओं में नियमित नियुक्तियां और अच्छी योग्यता के शिक्षकों को उपलब्ध कराने के साथ विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया जाए। शिक्षण संस्थान गुणवत्ता में वृद्धि करेंगे तभी उनकी साख बनेगी। चिकित्सा शिक्षा सचिव  अम्बरीष कुमार ने बताया कि राज्य के बाड़मेर और जोधपुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई अंग्रेजी के साथ हिंदी में दिए जाने की व्यवस्था की गई है।

राज्यपाल के सचिव डॉ. पृथ्वी ने विश्वविद्यालयों से संबंधित कार्यों और राजभवन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी। इससे पहले राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, किशनगढ़ के कुलपति  आनंद भालेराव ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित प्रस्तुतिकरण दिया। राज्यपाल ने इस दौरान पर्यावरण संरक्षण पोस्टर और विश्वविद्यालय कार्यपद्धति पुस्तक का लोकार्पण किया।

जयपुर। सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि राजस्थान में गोदाम निर्माण की अपार संभावनाएं हैं। राज्य में अन्न भण्डारण क्षमता बढ़ाने पर विशेष रूप से फोकस करते हुए नए गोदामों का निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा कि विकेन्द्रीकृत व्यवस्था करते हुए खरीद केंद्रों के निकट क्षेत्रों की बजाय अधिक उपभोग वाले क्षेत्रों में ज्यादा गोदाम निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। इससे ट्रांसपोर्टेशन पर होने वाले व्यय में कमी आएगी।

डॉ. भूटानी शासन सचिवालय स्थित समिति कक्ष में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 एवं ‘सहकार से समृद्धि’ कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही पहलों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान सहकारिता से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे गोदामों के निर्माण की बजाय पैक्स को बड़े गोदामों का निर्माण करने के लिए तैयार किया जाए। फसल बीमा का कार्य पैक्स और कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से करवाये जाने के गंभीरता से प्रयास किए जाएं। साथ ही, राज्य की सहकारी समितियों को राष्ट्रीय स्तर पर गठित की गई तीन नवीन सहकारी संस्थाओं का सदस्य बनने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि इन समितियों का सदस्य बनने से समितियों को कई प्रकार के लाभ मिलेंगे।

बैठक में सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने प्रस्तुतीकरण देते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत आयोजित की जा रही गतिविधियों एवं सहकार से समृद्धि कार्यक्रम की विभिन्न पहलों की प्रगति से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि राज्य में 41 हजार से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनके एक करोड़ से अधिक सदस्य हैं। प्रदेश के लगभग 80 लाख कृषक सहकारिता से जुड़े हुए हैं। श्रीमती राजपाल ने बताया कि तक 4837 पैक्स को गो-लाइव किया जा चुका है और हम मई माह के अंत तक 5000 पैक्स गो-लाइव करने के लक्ष्य के बहुत निकट हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता के लिए राज्य की लगभग 2000 समितियों द्वारा आवेदन किया गया है। राष्ट्रीय स्तर की तीन नई सहकारी समितियों की नोडल एजेंसी के रूप में राजफेड को नामित किया गया है तथा उनके साथ एमओयू की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। साथ ही, नई एम-पैक्स एवं डेयरी सोसायटी के गठन की दिशा में भी राज्य में अच्छा कार्य हुआ है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी (रामजल सेतु लिंक) परियोजना प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके माध्यम से प्रदेश के 17 जिलों में पेयजल एवं सिंचाई के साथ ही इन जिलों में स्थापित होने वाले उद्योगों को भी आवश्यकता के अनुरूप पानी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि आगामी दो वर्षों में इस परियोजना को पूरा करने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर कार्य किया जाए। राज्य सरकार इसके लिए संबंधित विभाग को मानव संसाधन, नियमों में सरलीकरण सहित अन्य सभी सहायताएं उपलब्ध कराएगी। 

शर्मा मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित जल संसाधन विभाग, इंदिरा गांधी नहर विभाग, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि इस परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक 15 दिन में मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए एवं भूमि अवाप्ति के कार्यों में समन्वय के लिए विशेष रूप से अधिकारियों को नियुक्त किया जाए।   

मुख्यमंत्री ने संशोधित पीकेसी ईआरसीपी परियोजना के पैकेज 1, 2 एवं 3 के अंतर्गत विवरण एवं प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि परियोजना को त्वरित गति प्रदान करने के लिए प्रथम चरण में 9,600 करोड़ रुपये के कार्यों के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इन पैकेजेज में भूमि अवाप्ति के अवार्ड, वन क्लीयरेंस एवं अन्य क्लीयरेंस के कार्य में गति लाई जाए। उन्होंने इस परियोजना में अब तक हो चुकी अधिगृहीत भूमि पर कार्य प्रारंभ करने का सुझाव दिया। साथ ही, उन्होंने भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले लोगों के पुनर्वास की समुचित व्यवस्था के निर्देश भी दिए।

20 अप्रेल को होगी बैठक :

मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना जल समझौते के प्रथम चरण में ताजेवाला हैड से प्रदेश में जल लाने के लिए प्रवाह प्रणाली हेतु संयुक्त डीपीआर बनाने पर सहमति बनी है। इसी क्रम में डीपीआर के लिए गठित संयुक्त टास्क फोर्स की पहली बैठक 7 अप्रेल को यमुनानगर में हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यमुना जल समझौते की डीपीआर को लेकर संयुक्त टास्क फोर्स की दूसरी बैठक 20 अप्रेल को पिलानी में होगी। उन्होंने अधिकारियों को नक्शे एवं अलाइमेंट की डिजाइन की तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए।

प्राकृतिक डिप्रेशन को जलाशयों में परिवर्तित के कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए :

 शर्मा ने इंदिरा गांधी नहर विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी पर बने हुए चार प्राकृतिक डिप्रेशन को जलाशयों में परिवर्तित के कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए जिससे कि चूरू, जैसलमेर और बीकानेर जिले में पेयजल उपलब्धता में अभिवृद्धि हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरों की समीक्षा करते हुए कहा कि फव्वारा सिंचाई पद्धति को विशेष रूप से विकसित किया जाए। कि महाराजा गंगासिंह ने वर्ष 1927 में गंगनहर की शुरूआत की थी। हाल ही में मुख्यमंत्री के शिवपुर हैड निरीक्षण के दौरान वर्ष 2027 में शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाने का फैसला लिया गया है।

ईसरदा पेयजल परियोजना को जून तक किया जाए पूरा :

शर्मा ने कहा कि परवन वृहद् बहु-उद्देशीय सिंचाई परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि परियोजना में बांध निर्माण कार्य एवं पाइपलाइन वितरण प्रणाली से लेकर डिग्गी एवं पंप हाउस कार्यों में गति लाई जाए। साथ ही, उन्होंने निर्देश दिए कि धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना एवं ईसरदा पेयजल परियोजना को जून में पूरा करने के निर्देश दिए। कालीतीर लिफ्ट परियोजना के डिग्गी निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा एवं इन्हें जल्द ही शुरू कर दिया जाए। उन्होंने भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले लोगों को सहानुभूति के साथ पुनर्वास एवं उचित मुआवजे उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना, पीपलखूंट हाई लेवल कैनाल परियोजना, साबरमती बेसिन के अपवर्तन जल एवं देवास तृतीय एवं चतुर्थ परियोजना की समीक्षा की। 

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के सभी रास्तों पर आठ मार्च से निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने और अवरोध उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शाह ने मणिपुर की सुरक्षा स्थिति पर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। 

बैठक के दौरान शाह ने कहा कि सरकार मणिपुर में चिरस्थायी शांति बहाली के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए हरसंभव सहायता दे रही है। गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि आठ मार्च से मणिपुर के सभी रास्तों पर जनता की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित की जाए और रास्ते में अवरोध उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जबरन उगाही के सभी मामलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखी जाए।

शाह ने कहा कि मणिपुर से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आवाजाही के लिए चिह्नित किए गए प्रवेश स्थानों के दोनों तरफ बाड़ लगाने के काम को जल्द पूरा किया जाए। मणिपुर को नशामुक्त बनाने के लिए नशे के व्यापार में लिप्त पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए। बैठक में मणिपुर के राज्यपाल, केन्द्रीय गृह सचिव, निदेशक, आसूचना ब्यूरो, सह सेनाध्यक्ष, सेना कमांडर (पूर्वी कमान), सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और असम राइफल्स के महानिदेशक, सुरक्षा सलाहकार, मणिपुर और गृह मंत्रालय और सेना तथा मणिपुर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण सचिव निशांत जैन ने आमजन को राहत प्रदान करने के लिए जेडीए के काम काज में तेजी लाने के लिए ई -फाइलिंग व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने के लिए जोन उपायुक्तों को रैंडमली जांच करने के निर्देश दिए हैं।

जेडीए के मंथन सभागार में ई-फाइलिंग व्यवस्था की जांच के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सचिव जैन ने अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार ने आमजन को समय पर राहत देने के साथ ही कार्य में स्पष्टता लाने के साथ ही कार्य में तेजी लाने के लिए ई-फाइलिंग व्यवस्था की नियमित रूप से से रेंडमली जांच करने के लिए प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फाइलों पर डिस्कम कम से कम होना चाहिए और अधिकारी कर्मचारी फाइल पर नियमानुसार कार्रवाई लिखें, जिससे आगे उस पर निर्धारित समय पर निस्तारण किया जा सकेगा और उसकी पेंडेंसी भी नहीं रहेगी। बैठक में विधानसभा प्रश्नों के क्रम में निर्देश दिए कि प्राप्त विधानसभा प्रश्नों के उत्तर त्वरित रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। 

बैठक में सचिव ने राइजिंग राजस्थान के तहत जेडीए द्वारा विभिन्न विकासकर्ताओं से किए गए एमओयू की प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि संबंधित जोन उपायुक्त संबंधित प्रकरणों में पूर्व में प्रदत्त आदेशों/ निर्देशों की अनुपालना करना सुनिश्चित करें। उन्होंने जनसुनवाई के समय अधिकारियों को अपने कक्ष में उपस्थित रहने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि समस्त अधिकारी/ कर्मचारी नियमित रूप से कार्यालय समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना सुनिश्चित करेंगे।