नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने राष्ट्रीय राजधानी में दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। पहला मामला 31 मार्च को दर्ज किया गया था, जिसमें शाहदरा नॉर्थ जोन में तैनात एक बेलदार पर आरोप है कि उसने एक व्यक्ति के घर को न गिराने के बदले 80,000 रुपये की रिश्वत मांगी। एक अप्रैल को सीबीआई ने जाल बिछाकर आरोपी को 5,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि वह अपने लिए 5,000 रुपये और एक जूनियर इंजीनियर के लिए 70,000 रुपये मांग रहा था। इसके बाद जूनियर इंजीनियर की भूमिका भी सामने आने पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

दूसरे मामले में, सीबीआई ने नयी दिल्ली स्थित जंतर-मंतर सब-सर्कल में तैनात एएसआई के एक संरक्षण सहायक और एक मॉन्यूमेंट अटेंडेंट को गिरफ्तार किया। आरोप है कि मॉन्यूमेंट अटेंडेंट ने संरक्षण सहायक की ओर से 3.50 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी, ताकि 24 मार्च को जारी नोटिस वापस लिया जा सके और काम जारी रखने की अनुमति दी जा सके।

बाद में बातचीत के दौरान रिश्वत की रकम 3.10 लाख रुपये तय हुई और शिकायतकर्ता से पहली किस्त के रूप में एक लाख रुपये देने को कहा गया। एक अप्रैल को सीबीआई ने ट्रैप ऑपरेशन के दौरान मॉन्यूमेंट अटेंडेंट को एक लाख रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जांच में संरक्षण सहायक की संलिप्तता भी सामने आई, जिसके बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में आगे की जांच जारी है।

बेंगलुरु। ओडिशा के कांग्रेस विधायकों को कथित रूप से रिश्वत देने के मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने बेंगलुरु के पास रामनगर जिले में एक रिसॉर्ट से दो लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, बिदादी इलाके के एक रिसॉर्ट के पास से दो व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिन्होंने कथित तौर पर वहां ठहरे विधायकों से संपर्क कर उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी। ओडिशा कांग्रेस विधायक दल के उपनेता अशोक कुमार दास ने बिदादी पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर को दी लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि चार लोगों ने कुछ कांग्रेस विधायकों से संपर्क कर उन्हें आगामी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए करोड़ों रुपये की रिश्वत देने की पेशकश की।

शिकायत में कहा गया है कि ओडिशा से राज्यसभा चुनाव 16 मार्च 2026 को है। दास ने आरोप लगाया कि राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा अतिरिक्त उम्मीदवार उतारे जाने के कारण कांग्रेस विधायकों को प्रभावित करने या उन्हें तोड़ने की आशंका थी। उन्होंने बताया कि विधायकों की सुरक्षा को देखते हुए कांग्रेस के आठ विधायक 12 मार्च से बेंगलुरु में ठहरे हुए हैं। शिकायत के अनुसार, रविवार को चार अज्ञात व्यक्तियों ने कुछ विधायकों से मुलाकात कर उन्हें एक उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग के बदले भारी रकम देने की पेशकश की। जब विधायकों ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो आरोप है कि उन लोगों ने ओडिशा लौटने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी और अपशब्द भी कहे।

शिकायत में जिन लोगों के नाम बताए गए हैं, उनमें बिरेंद्र प्रसाद, सुरेश, अजीत कुमार साहू और सिमाचल मोहकुद शामिल हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, संदिग्धों में से दो को बिदादी क्षेत्र के एक रिसॉर्ट से हिरासत में लेकर आगे की जांच के लिए बिदादी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बेंगलुरु दक्षिण के पुलिस अधीक्षक ने फोन पर बताया कि पुलिस को शिकायत मिल गई है और आरोपों की जांच की जा रही है।
उन्होंने कहा, " हमें विधायकों की शिकायत मिली है और हम इसकी जांच कर रहे हैं। जल्द ही इसे एफआईआर में बदला जाएगा। फिलहाल, दो लोगों को हिरासत में लिया गया है।"

सोल। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक-योल की पत्नी किम कोन-ही को रिश्वत लेने के आरोप में 20 महीने जेल की सजा सुनायी गयी है। सोल की केंद्रीय जिला अदालत ने बुधवार को 1.28 करोड़ वॉन (लगभग 9,010 अमेरिकी डॉलर) की जब्ती के साथ जेल की सजा सुनायी। अदालत ने कहा कि किम ने प्रथम महिला के तौर पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए किया। अदालत ने हालांकि उन्हें 'कैपिटल मार्केट्स एक्ट' और 'पॉलिटिकल फंड्स एक्ट' के उल्लंघन के आरोपों से बरी कर दिया। 

किम पर 2022 में यूनिफिकेशन चर्च को फायदा पहुंचाने के बदले में इस धार्मिक समूह के अधिकारियों से कीमती सामान लेने का आरोप था। अदालत ने स्टॉक हेरफेर में किम की संलिप्तता के विशेष अधिवक्ता के दावे को भी खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि अगर वह स्टॉक की कीमतों में हेरफेर के बारे में जानती भी थीं, तो भी उनकी मिलीभगत की पुष्टि करना मुश्किल था। 

किम पर पिछले साल अगस्त में हिरासत में रहते हुए अक्टूबर 2010 और दिसंबर 2012 के बीच स्टॉक की कीमतों में हेरफेर में शामिल होने के आरोप में मुकदमा चलाया गया था। उन पर राष्ट्रपति चुनाव से पहले अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक 58 मौकों पर एक राजनीतिक दलाल से लगभग 27 करोड़ वॉन के अवैध जनमत सर्वेक्षण परिणाम मुफ्त में प्राप्त करने के लिए यून के साथ साजिश रचने का भी आरोप था। 

अदालत ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति दंपति द्वारा जनमत सर्वेक्षणों का आदेश देने का कोई सबूत नहीं था। इस फैसले के अलावा, किम पर पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में एक विशिष्ट उम्मीदवार को पार्टी नेता के रूप में समर्थन देने के लिए पीपल्स पावर पार्टी में यूनिफिकेशन चर्च के सदस्यों के बड़े पैमाने पर नामांकन का अनुरोध करने का भी आरोप था। उन पर व्यापारिक फायदे देने और सरकारी पद बेचने के बदले में कीमती सामान स्वीकार करने का भी आरोप था। उल्लेखनीय है कि, किम पहली ऐसी महिला हैं, जिन पर दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी रहते हुए हिरासत में मुकदमा चलाया गया।

जयपुर। सीबीआई की जयपुर टीम ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) जयपुर में चल रहे बड़े स्तर पर रिश्वतखोरी के खेल का बुधवार को भंडाफोड़ किया है। संगठित तरीके से घूसखोरी के रैकेट में लिप्त ज्यूडिशियल मेम्बर समेत एडवोकेट और घूस देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। सीबीआई आईटीएटी के अन्य अफसरों की भूमिका के बारे में गहनता से जांच कर रही है। टीमें जयपुर-कोटा सहित नौ ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाकर पूरे नेटवर्क को तोड़ने का प्रयास कर रही है। घूस के लाखों रुपए हवाला के जरिए लिए थे जबकि सर्च में सीबीआई एक करोड़ रुपए से अधिक बरामद कर चुकी है।

तीनों को अदालत में पेश कर तीन दिन के रिमाण्ड पर लिया है। सीबीआई सूत्रों के अनुसार जयपुर के सी-स्कीम निवासी ज्यूडिशियल सदस्य सीता लक्ष्मी आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, एडवोकेट राजेंंद्र सिसोदिया और घूस देने वाले को गिरफ्तार किया है। रिश्वत लेने के आरोप झेल रहे असिस्टेंट रजिस्ट्रार आईटीएटी केसी मीना की भूमिका के बारे में सीबीआई जांच कर रही है। खुलासा हुआ कि घूस के साढ़े पांच लाख रुपए कोटा से हवाला के जरिए पहुंचे थे। सीबीआई ने कोटा में रेड मारी तो एक करोड़ 15 हजार रुपए बरामद हुए। टीम आरोपियों के यहां छापेमारी कर लेनदेन-घूसखोरी से जुड़े सबूतों को जब्त कर जांच में जुटी है।

आरोपी से अपील निपटारे के बदले ली घूस
सीबीआई ने इनपुट के आधार पर 25 नवंबर को मामला दर्ज कर अपीलों के निपटारे के एवज में आईटीएटी जयपुर की बेंच में मोटी घूसखोरी के खेल की जांच शुरू की। पीछे लगी सीबीआई टीम ने मंगलवार रात करीब 11 बजे एडवोकेट राजेंद्र सिंह को साढ़े पांच लाख  रुपए की रिश्वत के साथ पकड़ा। घूस की रकम कोटा के रहने वाले एक आरोपी से ली गई थी। उसने ही कोटा से घूस की एक किश्त 6.5 लाख  रुपए हवाला के जरिए दी थी। टीम ने आरोपी राजेंद्र के घर सर्च किया तो 80 लाख रुपए मिले। पूछताछ में पूरा रैकेट बेनकाब हो गया।

सरकारी कार में रखे 30 लाख के साथ पकड़ा:  पकड़ में आया आरोपी अपने पक्ष में फैसला देने के एवज में घूस दे रहा था। पुख्ता सबूतों के आधार पर बुधवार सुबह ज्यूडिशियल मेंबर सीतालक्ष्मी को उनकी सरकारी कार में 30 लाख रुपए समेत गिरफ्तार किया। सीबीआई ने एक अपीलेन्ट को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर जयपुर-कोटा सहित अन्य शहरों में छापेमारी शुरू की है। सर्च में मोटी रकम के अलावा लेनदेन रिकॉर्ड, संपत्ति दस्तावेज और कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। खुलासा हुआ है कि भ्रष्टाचार का संगठित सिंडिकेट लंबे समय से फैसलों को अपने मुताबिक कर रहा था। 

कोटा। रिश्वत के  बीस साल पुराने मामले में दादाबाड़ी थाने के तत्कालीन एएसआई सत्यनारायण यादव को दोषी मानते हुए एसीबी कोर्ट के न्यायाधीश  अश्वनी शर्मा ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए तीस हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है। 
 सहाययक निदेशक अभियोजन जया गौतम ने बताया कि वर्ष 2005 में  परिवादी टीकमचंद पुत्र छोटेलाल ने कोटा एसीबी कार्यालय पर एक शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि उसके तथा राजेन्द्र के खिलाफ पुलिस थाना दादाबाड़ी में मारपीट तथा झीना-झपटी का एक मुकदमा दर्ज  किया गया था।

मामले का अनुसंधान तत्कालीन एएसआई सत्यनारायण यादव कर रहे थे। अनुसंधान के दौरान एएसआई यादव ने उससे एक और आरोपी को गिरफ्तार ना करने तथा कार को जब्त ना करने की एवज में 2000 रुपए की रिश्वत मांग  थी।  वह सत्यनारायण यादव को रिश्वत देना नहीं चाह कर पकड़वाना चाह रहा था। इस पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए रिश्वत का सत्यापन करवाया था और रिश्वत की मांग सत्य पाए जाने पर आरोपी एएसआई को एसीबी टीम ने एक हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। मामले में अनुसंधान के बाद ब्यूरो ने आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय में 7 जून 2006 को चालान पेश किया था।  मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान करवाए ।  दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी तत्कालीन एएसआई सत्यनारायण यादव को तीन साल के कठोर कारावास व तीस हजार के अर्थ दंड से दंडित किया । 

कोटा।  एसीबी न्यायालय में शुक्रवार को जेसीबी झालावाड़ ने रिश्वत के मामले में नगर परिषद बूंदी के तत्कालीन पार्षद के खिलाफ चालान पेश किया । आरोपी पार्षद रोहित बैरागी को कोटा एसीबी की स्पेशल यूनिट ने 24 मई 2022 को डेढ़ लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था ।सहायक निदेशक अभियोजन अशोक कुमार जोशी ने बताया कि परिवादी भंवर त्रिभुवन सिंह हाडा ने एसीबी स्पेशल यूनिट कोटा में आरोपी के खिलाफ शिकायत दी थी जिसमें बतायाकि स्ट्रीप आॅफ लैंड में मकान का निर्माण करने देने व परेशान नहीं करने की एवज में पार्षद रोहित बैरागी निवासी बालचंद पाड़ा द्वारा स्वयं के लिए एक लाख रुपए एवं नगर परिषद सभापति के नाम पर 50 हजार रुपए कुल 1 लाख 50 हजार की रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा है। इस पर एसीबी कोटा के पुलिस अधीक्षक आलोक श्रीवास्तव के सुपर विजन मे स्पेशल यूनिट कोटा इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया गया। जिस पर कार्रवाई करते हुए  एसीबी ने तत्कालीन पुलिस उप अधीक्षक धर्मवीर सिंह व पुलिस निरीक्षक रमेश चंद्र आर्य एवं उनकी टीम के साथ बूंदी में ट्रेप की कार्रवाई करते हुए वार्ड नंबर एक के पार्षद  रोहित बैरागी निवासी बालचंदपाड़ा  को परिवादी से  डेढ़ लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था । मामले में एसीबी स्पेशल यूनिट ने मुकदमा दर्ज कर जयपुर मुख्यालय भेजा  था । मामले का अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झालावाड़ भवानी शंकर मीणा द्वारा किया गया।इस पर अनुसंधान के दौरान आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय में चालान पेश किया गया।

कोटा। खेत पर घरेलू कनेक्शन लेने के मामले में रिश्वत के आरोपी तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता जयपुर डिस्कॉम लाखेरी ग्रामीण जिला बूंदी के खिलाफ बुधवार को एसीबी स्पेशल यूनिट ने न्यायालय में चालान पेश किया ।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी धर्मवीर सिंह ने बताया कि फरियादी महावीर प्रसाद ने 17 अक्टूबर 2022 को एसीबी में शिकायत की थी जिसमें बताया गया था कि उसने गांव डागाहेड़ी में खेत पर घरेलू कलेक्शन लेने के लिए पिता बाबूलाल के नाम से कार्यालय कनिष्ठ अभियंता जयपुर डिस्कॉम लाखेरी जिला बूंदी में आवेदन किया था । इस पर सुनवाई नहीं होने पर  आरोपी तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता जयपुर डिस्कॉम लाखेरी नचिकेत जगदीश पारेता के कार्यालय में उसने 14 सितंबर 2022 को डिमांड राशि 73786 रुपए जमा करवा दिए । इसके बाद भी उसका घरेलू कनेक्शन नहीं लगाया गया ।  घरेलू कनेक्शन के लिए डीपी लगवाने के लिए नचिकेत जगदीश से मिला तो उन्होंने डीपी लगाने की एवज में 22000 रुपए की रिश्वत की मांग की।  उसने उन्हें रिश्वत नहीं दी तो  डीपी नहीं लगवाई गई और  परेशान किया जाने लगा । 

परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने 18 अक्टूबर 2022 को इस पद की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया  तो आरोपी तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता द्वारा परिवादी से उसके कार्य के संबंध में बातचीत कर 15000 रुपए की रिश्वत राशि की मांग करने की पुष्टि की गई ।इस पर एसीबी ने टीम गठित कर 18 अक्टूबर 2022 को आरोपी नचिकेत जगदीश को परिवादी महावीर प्रसाद के खेत में घरेलू कनेक्शन और डीपी लगाने की एवज में14000 रुपए की रिश्वत प्राप्त करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।  उन्होंने बताया कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ एसीबी ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट के कार्यालय में भेजा । वहां पुलिस निरीक्षक अनीता वर्मा ने अनुसंधान में पाया कि आरोपी द्वारा परिवादी के घरेलू कनेक्शन डी पी के एवज में रिश्वत की मांग की गई ।आरोपी के विरुद्ध अभिजन सुकृति प्रबंधक निदेशक जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर से प्राप्त की गई और आरोपी के खिलाफ एसीबी कोर्ट में चालान पेश किया गया।

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर सफाई ठेके वाली बीवीजी कम्पनी के घूसकांड प्रकरण में आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम को गिरफ्तार करने की सरकार से मांग की। कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने इस पस्ताव की जानकारी देते हुए बताया कि निम्बाराम को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग का यह प्रस्ताव कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक रामलाल जाट ने रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

प्रस्ताव में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि आरएसएस बेवजह उन पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस द्वारा निम्बाराम के खिलाफ एकाएक यह प्रस्ताव लाने के पीछे आरएएस परीक्षा में डोटासरा पर रिश्तेदारों को 80-80 नंबर देने के लग रहे आरोपों से ध्यान डायवर्ट करना है, क्योंकि भाजपा इस मसले को लेकर लगातार आंदोलनरत है। पीसीसी की बैठक के बाद सभी पदाधिकारी लंच के लिए माकन के साथ मुख्यमंत्री निवास के लिए रवाना हो गए। 

उदयपुर। एसीबी की विशेष अनुसंधान इकाई ने सोमवार को उदयपुर जिले में लसाड़िया एसडीएम सुनील झिंगोनिया को 50 हजार रुपए रिश्वत मांगने के मामले में जयपुर में गिरफ्तार कर लिया, जिसे आज उदयपुर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसीबी के डीजी बीएल सोनी ने बताया कि लसाड़िया एसडीएम सुनील झिंगोनिया के खिलाफ एक माइंस कारोबारी ने जयपुर में एसीबी मुख्यालय में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें आरोप लगाया कि वह लीगल माइंस चलाता है। इसको बंद करने की धमकियां देकर एसडीएम सुनील झिंगोनियां उसे परेशान कर रहा है। इस माइंस पर काम को चालू रखने की एवज में एसडीएम सुनील एक लाख रुपए की मासिक बंधी मांग रहा है।

कार्रवाई की भनक लगते ही भागा
शिकायत मिलने पर चित्तौड़गढ़ एसीबी ने शिकायत का सत्यापन किया, लेकिन कार्रवाई की भनक लगने पर एसीबी टीम आरोपी एसडीएम सुनील झिंगोनिया को ट्रैप नहीं कर सकी। वह फरार हो गया। इसके बाद सुनील के खिलाफ केस दर्ज कर अनुसंधान डीएसपी सचिन शर्मा को सौंपा गया था।

कई स्थानों पर सर्च की कार्रवाई
एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि सुनील झिंगोनिया की गिरफ्तारी के बाद उसके जयपुर में मुरलीपुरा स्थित निजी आवास और लसाड़िया स्थित एसडीएम कार्यालय व आवास और चित्तौड़गढ़ सहित अन्य ठिकानों पर सर्च कार्रवाई की जा रही है।

पूर्व कार्रवाई पर संदेह, अब होगी जांच
एसडीएम ने परिवादी से एक लाख रुपए की घूस मांगी। सत्यापन में 50 हजार रुपए लेना तय हुआ। जब एसीबी ने ट्रैप का आयोजन किया तो एसडीएम सुनील को इसकी भनक लग गई और वह फरार हो गया। इसके बाद एसीबी मुख्यालय ने जांच चित्तौड़गढ़ एसीबी इकाई से लेकर जयपुर की टीम को दी। एएसपी बजरंग सिंह शेखावत के नेतृत्व में टीम ने जांच की और एसडीएम सुनील झिंगोनिया को पूछताछ के लिए डेढ़ माह बाद मुख्यालय बुलाया। जुर्म प्रमाणित होने पर टीम ने सोमवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। एसडीएम के रंगे हाथों पकड़े जाने का ट्रैप फेल हो जाने के कारण अब जांच की जाएगी कि चित्तौड़गढ़ एसीबी इकाई की कहां कमी रही, जिससे ट्रैप में वह फेल हुए।

जयपुर। रिश्वत की एवज में अस्मत मांगने के आरोपी सेवानिवृत्त आरपीएस कैलाशचंद बोहरा को बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी। अब जल्द की गृह विभाग बर्खास्तगी के आदेश जारी करेगा। बोहरा को गत 20 मार्च को ही अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी। राजस्थान पेंशन नियम 1996 के नियम 53(1) अन्तर्गत 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके अथवा 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके राजकीय कार्मिक को उसकी अक्षमता के आधार पर लोकहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान में बोहरा को तत्काल अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी। संविधान के आर्टिकल 311 में प्रत्येक राजकीय कर्मचारी को सेवा से पृथक करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। बोहरा के इस प्रकरण को समग्र रूप से देखते हुए सीसीए नियम 19 की कार्रवाई विचाराधीन रखते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बाद सीसीए नियमों में कार्रवाई जारी कर नियमों के तहत बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई, जिसकी राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी।

यह था मामला
अनिवार्य सेवानिवृत्त किए गए आरपीएस अधिकारी कैलाशचंद बोहरा ने गत 14 मार्च को रविवार के दिन जयपुर में गोपालपुरा चौकी स्थित डीसीपी कार्यालय के अंदर अपने आॅफिस में पीड़ित युवती को बुलाया और उसकी अस्मत लूटने का प्रयास किया। इज्जत लूटने के दौरान एसीबी ने दबिश दी और उसे रंगे हाथों कैलाश बोहरा को गिरफ्तार कर लिया।