चंडीगढ़। पंजाब भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष परमजीत सिंह कैंथ ने सोमवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (वीबी जी रामजी) का विरोध यह साबित करता है कि कांग्रेस पारदर्शिता, जवाबदेही और ग्रामीण विकास से घबराई हुई है। उन्होंने कहा कि जिस योजना को पंजाब सरकार पहले ही अधिसूचित कर चुकी है, उसका विरोध कर कांग्रेस केवल लोगों को गुमराह करने की राजनीति कर रही है।

कैंथ ने कहा कि कांग्रेस को मनरेगा पर सवाल उठाने से पहले अपने शासनकाल के दौरान हुए कथित घोटालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के समय फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी मस्टर रोल, कागजों पर विकास कार्य, बिचौलियों का बोलबाला, घटिया निर्माण और मजदूरों को समय पर मजदूरी न मिलने जैसी अनियमितताएं आम थीं। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया था और आज कांग्रेस उसी व्यवस्था का बचाव कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का उद्देश्य केवल दिहाड़ी उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि स्थायी रोजगार, कौशल विकास, स्वरोजगार, मजबूत ग्रामीण बुनियादी ढांचा और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। उन्होंने दावा किया कि वीबी जी रामजी योजना ग्रामीण भारत के विकास को नई दिशा देने वाली 
परिवर्तनकारी पहल है, जिसमें प्रत्येक रुपये का पारदर्शी उपयोग और पात्र लाभार्थियों तक सीधे लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा।

कैंथ ने कहा कि कांग्रेस की वास्तविक चिंता किसी नयी योजना से नहीं, बल्कि उस पारदर्शी व्यवस्था से है जिसमें भ्रष्टाचार, बिचौलियों और राजनीतिक संरक्षण की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों तक कल्याणकारी योजनाओं में अनियमितताओं की राजनीति करने वालों को जवाबदेह व्यवस्था रास नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि ‘गरीबी हटाओ’ का नारा देने वाली कांग्रेस दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद न तो गरीबी समाप्त कर सकी और न ही ग्रामीण भारत को सशक्त बना सकी। अब जब केंद्र सरकार पारदर्शी और परिणाम आधारित सुधार लागू कर रही है तो कांग्रेस निराधार आरोप लगाकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है।

कैंथ ने पंजाब सरकार द्वारा वीबी जी रामजी योजना को अधिसूचित किये जाने का स्वागत करते हुए इसे ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार इस योजना को पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और प्रभावी ढंग से लागू करेगी, ताकि ग्रामीण मजदूरों, किसानों, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को इसका अधिकतम लाभ मिल सके। भाजपा नेता ने कहा कि यह कांग्रेस के दोहरे चरित्र का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक ओर पंजाब सरकार योजना को लागू करने की अधिसूचना जारी कर चुकी है, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि योजना वास्तव में जनविरोधी होती तो पंजाब सरकार इसे लागू करने का फैसला कभी नहीं करती।
कैंथ ने कहा कि भाजपा ग्रामीण मजदूरों, किसानों, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों, युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पार्टी हर उस नीति के साथ मजबूती से खड़ी है जो भ्रष्टाचार खत्म करे, पारदर्शिता बढ़ाये, रोजगार के नये अवसर पैदा करे और ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को साकार बनाये।

जयपर। कई ग्रामीण विकास योजनाओं का केन्द्र से पैसा नहीं मिलने पर योजनाएं लंबित चल रही हैं। केंद्र से शेष राशि प्राप्त करने के प्रयास तेज किये जाएंगे। शासन सचिवालय में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। विभाग की प्रमुख शासन सचिव अपर्णा अरोरा की अध्यक्षता में यह समीक्षा बैठक हुई। बैठक में महात्मा गांधी नरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, विधायक सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास, सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास, डांग, मगरा, मेवात योजनाओ की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के साथ ही पंचायती राज विभाग की योजनाओं का 15 वा वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग व स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की प्रगति की समीक्षा हुई। समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि केंद्र प्रवर्तित कई योजनाओं का राशि लंबित है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यो के समय पर भुगतान नहीं हो रहे हैं। 

लंबित राशि को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार को रिमाइंडर पत्र लिखे जाएंगे। केंद सरकार के अफसरों से विभागीय सम्पर्क भी कर आग्रह किया जाएगा। राजस्थान में केंद्र से नरेगा में सामग्री मद, पीएम आवास योजना ग्रामीण, सीमावर्ती जिला विकास कार्यक्रम सहित कई योजनाओं की शेष राशि लम्बित है। यह करोडों रूपए की राशि समय पर मिल जाएगी तो लम्बित कार्यों को पूरा कराया जा सकेगा। नरेगा में सामग्री और मेट भुगतान के सबसे ज्यादा मामले में लंबित हैं। कुछ कार्यो की रिपोर्ट भी केंद्र को नही भेजे जाने के कारण भुगतान अटकने की बात सामने आई। विभागीय अफसरों को सभी कार्यों की यूसी और सीसी समेत रिपोर्ट समय पर पूरा कर केंद्र को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।