नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पार्टी के सांसदों के केंद्र सरकार में शामिल होने पर कहा है कि गैर-संवैधानिक तरीकों से पार्टियों को तोड़ना लोकतांत्रिक ढांचे पर सीधा हमला है। सीएम मान ने मंगलवार को इस मामले को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के समक्ष उठाने के बाद यहां पत्रकारों से कहा, "आज दिल्ली में हमने राष्ट्रपति के समक्ष देश में हो रही 'लोकतंत्र की हत्या' के खिलाफ अपनी आवाज़ ज़ोरदार तरीके से उठाई है। गैर-संवैधानिक तरीकों से पार्टियों को तोड़ना और ईडी-सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके केंद्र की 'वॉशिंग मशीन' में दागी नेताओं को पाक-साफ करना, हमारे लोकतांत्रिक ढांचे पर सीधा हमला है।"

उन्होंने कहा , " पंजाब में 'ऑपरेशन लोटस' की घटिया चालें कभी कामयाब नहीं होंगी। हमारे विधायक लाखों पंजाबियों की आवाज़ हैं और पंजाबी कभी भी विश्वासघात बर्दाश्त नहीं करते। आपके 'जनसेवक' के तौर पर, मैं हर पंजाबी को भरोसा दिलाता हूँ कि हम जनता के जनादेश और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे।" इससे पहले आप से भाजपा में शामिल होने वाले सांसदों राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक ने राष्ट्रपति से मुलाक़ात की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि पार्टी छोड़ने के बाद पंजाब की सरकार मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है।

राघव चड्ढा ने कहा , "हमने राष्ट्रपति से बताया कि कैसे आम आदमी पार्टी (आप) की पंजाब सरकार राज्य तंत्र का दुरुपयोग कर हमें निशाना बना रही है, जबकि दो-तिहाई सांसदों ने भाजपा में विलय का विकल्प चुना है। जो पार्टी कभी प्रतिशोध का ढोंग करती थी, वह अब अपना सबसे घिनौना रूप दिखा रही है। राष्ट्रपति ने हमें संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का आश्वासन दिया है।" उन्होंने चेतावनी भी दी कि आप ख़तरनाक खेल खेल रही, इसका अंत खतरनाक होगा। आप के पास एक राज्य की पुलिस है लेकिन भाजपा के पास 21 राज्यों की पुलिस है। उन्होंने कहा कि पंजाब के अधिकारियों को इस खतरनाक खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए क्योंकि पंजाब की सरकार थोड़े दिनों की है।

शिमला। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट के लिए होने वाले आगामी चुनाव ने तीव्र राजनीतिक उथल-पुथल की संभावना दिख रही है और सभी संकेत एक कठिन मुकाबले तथा एक महिला उम्मीदवार के उच्च सदन में भेजने की प्रबल संभावना की ओर इशारा कर रहे हैं। राज्य में 2024 में हुए राज्यसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में इस चुनाव पर बारीकी से नजर रखी जा रही है क्योंकि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने विधानसभा में बहुमत होने के बावजूद एक सीट गंवा दी थी जिसका व्यापक कारण क्रॉस-वोटिंग एवं आंतरिक असहमति को माना गया।

जहां एक ओर कांग्रेस पार्टी अपनी पिछली हार को दोहराने से बचने के लिए इस बार सावधान नजर आ रही है वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी पिछली सफलता से उत्साहित होकर राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा 'ऑपरेशन लोटस 2.0' के रूप में वर्णित रणनीति की तैयारी कर रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, भगवा पार्टी चुपचाप अपना समर्थन जुटा रही है और एक दर्जन से अधिक विधायकों के संपर्क में हो सकती है जो संभावित रूप से कांग्रेस के व्हिप की अवहेलना कर सकते हैं।

भगवा पार्टी के पास प्रचुर संसाधन मौजूद है और उसकी कांग्रेस में भी थोड़ी बहुत घुसपैठ है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता ऐसे हैंं जो तटस्थ रुख अपनाए हुए हैं। भाजपा में कथित रूप से एक अपेक्षाकृत नए चेहरे, संभंवत: एक महिला को मैदान में उतारने पर विचार-विमर्श चल रहा है ताकि छवि एवं आंतरिक दोनों ही दृष्टिकोणों से इसका लाभ उठाया जा सके।

हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी और चंडीगढ़ के एक निजी विश्वविद्यालय में उप उपकुलपति हिमानी सूद का नाम पार्टी हलकों में संभावित उम्मीदवार के रूप में चर्चा में है हालांकि, अभी तक कोई औपचारिक निर्णय घोषित नहीं किया गया है। इस बीच, कांग्रेस एकजुट होने के लिए संघर्ष कर रही है। एक विकल्प के रूप में प्रतिभा सिंह पर विचार किया जा रहा है जो पूर्व सांसद और छह बार मुख्यमंत्री रह चुके वीरभद्र सिंह की पत्नी हैं।

कुछ लोगों का मानना है कि उनकी उम्मीदवारी एक समझौतावादी रणनीति हो सकती है जिससे पार्टी अपने बिखरे हुए गुटों को एकजुट करके कम से कम एक राज्यसभा सीट बरकरार रख सकेगी। एक और चर्चित नाम डॉ. आस्था अग्निहोत्री का है जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और उन्हें एक गैर-विवादास्पद शैक्षणिक चेहरे के रूप में पेश किया जा सकता है।

हाल ही में, प्रतिभा सिंह को एचपीसीसी अध्यक्ष पद से हटाए जाने से तथाकथित होली लॉज खेमे में तनाव और बढ़ गया है। कांग्रेस नेता व्यक्तिगत रूप से मानते हैं कि वीरभद्र सिंह की विरासत को लंबे समय तक नजरअंदाज करना राजनीतिक रूप से महंगा साबित हो सकता है।

कांग्रेस के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा, अगर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बिना आम सहमति के किसी उम्मीदवार को थोपने का फैसला करती है तो क्रॉस वोटिंग का खतरा तेजी से बढ़ सकता है, जिससे सुक्खू सरकार खुद खतरे में पड़ सकती है। राज्यसभा चुनाव नजदीक आने के साथ-साथ संभवत: आगामी बजट सत्र के साथ हिमाचल प्रदेश एक और महत्वपूर्ण राजनीतिक परीक्षा की ओर बढ़ता नजर आ रहा है।

हिमाचल प्रदेश में क्या कांग्रेस अनुशासन लागू करने एवं दलबदल को रोकने में सफल होगी या भाजपा 'ऑपरेशन लोटस 2.0' के माध्यम से एक बार फिर से अप्रत्याशित उलटफेर करेगी, यह न केवल राज्यसभा की एक सीट का भाग्य तय करेगा बल्कि राज्य के नाजुक राजनीतिक संतुलन की स्थिरता को भी निर्धारित करेगा।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने केंद्र सरकार पर हमला किया और देश में गैर-भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित सरकारों को गिराने के लिए कथित तौर पर चलाए जा रहे ऑपरेशन लोटस की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग की। आप विधायक आतिशी मार्लेना ने दिल्ली विधानसभा सत्र के चौथे दिन सदन में कहा कि हम ऑपरेशन लोटस की सीबीआई जांच की मांग कर रहे है, क्योंकि केंद्र सरकार गैर भाजपा शासित राज्यों में सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। मार्लेना ने सदन को बताया कि आप विधायकों ने ऑपरेशन लोटस की जांच के लिए सीबीआई निदेशक से मिलने का फैसला किया है, जो कथित तौर पर भाजपा द्वारा अन्य दलों द्वारा शासित राज्यों में सरकारों के खिलाफ चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि आप विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल सीबीआई निदेशक से मुलाकात करेगा और ऑपरेशन लोटस की जांच की मांग करेगा।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब इतने महत्वपूर्ण मुद्दे (विश्वास प्रस्ताव) पर चर्चा चल रही है, तो भाजपा सदन में हंगामा कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने ऑपरेशन लोटस के माध्यम से दिल्ली में चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की। ऑपरेशन में तीन चरण होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले, वह गैर-भाजपा शासित राज्यों में अपने विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं, फिर उन्हें बताते हैं कि अगर वे पक्ष बदलते है, तो मामले वापस ले लिए जाएंगे और तीसरा वे विधायकों को पैसे की पेशकश करते हैं। इससे पहले दिन में हंगामा करने के कारण भाजपा के सदस्यों को मार्शल के जिरए सदन से बाहर कर दिया गया।