जयपुर। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के एक और फैसले को मौजूदा भाजपा सरकार ने बदल दिया है। जयपुर, जोधपुर और कोटा में अब एक-एक नगर निगम होंगी। स्वायत्त शासन विभाग ने इसकी अलग-अलग अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना वर्तमान निगम बोर्डों का कार्यकाल पूरा होने के बाद लागू होंगी। अर्थात जयपुर, जोधपुर और कोटा की दो-दो नगर निगमों के वर्तमान बोर्ड का कार्यकाल नवंबर में समाप्त होगा। इसके बाद तीनों शहरोंं में एक-एक निगम होंगी, जिसके चुनाव हो सकेंगे। डीएलबी निदेशक इंद्रजीत सिंह ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की हैं। 

जयपुर में 150 और कोटा-जोधपुर में 100-100 वार्ड

तीनों शहरों में एक-एक नगर निगम करने के साथ ही वार्ड भी नए सिरे से तय कर दिए गए हैं अर्थात अब जयपुर नगर निगम में 150 वार्ड और कोटा-जोधपुर में 100- 100 वार्ड होंगे। डीएलबी की अधिसूचना के अनुसार 18 अक्टूबर, 2019 को नगर निगम जयपुर, नगर निगम कोटा और नगर निगम जोधपुर को दो भागों में विभाजित किया गया था। ऐसे में अब राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 3, 5, 6 एवं 10 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने वर्तमान में कार्यरत दोनों नगर निगमों के क्षेत्रों को एकीकृत कर नगर निगम जयपुर, नगर निगम कोटा और नगर निगम जोधपुर को पुनर्गठित किया हैं। जो भी भविष्य में नगर निगम जयपुर, नगर निगम कोटा और नगर निगम जोधपुर के नाम से जाना जाएगा। यह अधिसूचना नगर निगमों के बोर्ड के वर्तमान कार्यकाल को पूरा होने की तिथि से प्रभावी होगी।

पूर्ववर्ती सरकार ने राजनीतिक स्वार्थों के चलते जयपुर, कोटा और जोधपुर में दो-दो नगर निगम बना दिए थे, जो मापदण्डों के अनुसार भी नहीं थे। इससे शहरों की स्थिति ज्यादा खराब हुई। हमने वादा किया था, एक शहर, एक निकाय करेंगे। उसी के मद्देनजर तीनों शहरों में एक-एक नगर निगम करने का फैसला लिया हैं।
-झाबर सिंह खर्रा, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्रीु

जयपुर। विधानसभा में स्वास्थ्य शासन विभाग की डिमांड पर बहस के दौरान भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में पट्टो की रेवड़ियां बांटी गई, लेकिन लाल कोठी की 13 कॉलोनी को आज तक पट्टे नहीं मिले। मालवीय नगर के खुले पड़े नाले को लेकर कई बार रिपोर्ट बनी, लेकिन उसका समाधान अब तक नहीं हुआ। मेरा विधानसभा क्षेत्र में कई बस्तियां ऐसी हैं, जिनमें सालों बाद भी पट्टे नहीं मिले हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान भी चला, लेकिन उसका इन लोगों को कोई फायदा नहीं मिल पाया। मालवीय नगर के सेक्टर 9 में 20 साल पहले दुकानदारों ने पांच ₹5000 जमा कराए थे, लेकिन अभी तक उन्हें पट्टे नहीं मिले। जयपुर शहर के आसपास के शहरों को सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित किया जाए ताकि वहां से पलायन रुके। वहां पर हर तरह की सुविधा विकसित करें । शहर से पकड़े जाने वाले गायों को शहर के चारों तरफ गौशाला विकसित करके वहां रखा जाए।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में बुधवार से शुरू हुए सत्र में कांग्रेस ने भजनलाल सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम ने सभी कांग्रेस विधायकों से मुद्दों पर चर्चा के बाद सदन में घेराव की रणनीति का मसौदा तैयार कर लिया है।

जूली ने बताया कि राजस्थान विधानसभा के 3 जुलाई को शुरू हो रहे सत्र को लेकर कांग्रेस की पूरी तैयारी है। हम सदन में सरकार को घेरेंगे। सड़क पर भी घेर रहे हैं। इन लोगों ने जनता से जो वादे किए हैं, इनका जो घोषणा पत्र और 100 दिन की योजना है। उनके बारे में जनता के बीच में बतानी पड़ेगी। ये पेपर लीक की बात करते थे। आज किस तरह पेपर लीक हो रहे हैं। नीट परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो रही। उसके खिलाफ भाजपा के लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। उसका जवाब भी इनको सदन में देना पड़ेगा। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद कर लोगों के हितों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है।

जयपुर। प्रदेश में चल रहे बिजली संकट को लेकर भाजपा नेता राजेन्द्र राठौड़ ने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। राठौड़ ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में बिजली संकट पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कुप्रबंधन की देन है। 

राजेन्द्र राठौड़ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि "प्रदेश में बिजली संकट पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के बिजली कुप्रबंधन की ही देन है। पूरे पांच साल अधिकतर समय प्रदेश में स्थित बिजली उत्पादन इकाईयां ठप रही। सरकार ने निजी विद्युत उत्पादन कर्ताओं से महंगी बिजली खरीदकर चांदी कूटने का काम किया और जनता की जेब पर डाका डाला। प्रदेश में बिजली की आपूर्ति के लिए तत्कालीन सरकार ने बैंकिंग समझौते के जरिए दूसरे राज्यों से बिजली ली थी,आज उसी समझौते के तहत इस भीषण गर्मी में 147 लाख यूनिट बिजली दूसरे राज्यों को चुकानी पड़ रही है। जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। राजस्थान में बिजली संकट को दूर करने और बिजली उत्पादन के मामले में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने विद्युत निगमों और केंद्रीय उपक्रमों के बीच थर्मल और अक्षय ऊर्जा उत्पादन के नए प्रोजेक्ट के लिए करीब 1.60 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं। यह आने वाले दिनों में प्रदेश में बिजली संकट को रोकने में सार्थक साबित होंगे।"

अजमेर। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डाॅ सतीश पूनियां ने राज्य की गहलोत सरकार पर संवेदनशीलता खो देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इसके शासन में भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, बिगड़ी कानून व्यवस्था, पेपर लीक एवं दलितों-किसानों के साथ अत्याचार का बोलबाला है।

डाॅ पूनियां शुक्रवार को अजमेर में शहर भाजपा की ओर से निकाली जा रही परिवर्तन संकल्प यात्रा को पुष्कर होते हुए नागौर जिले के लिये रवाना करने के मौके पर सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस में आपसी खींचतान से जनता के नुकसान को रेखांकित करते हुए कहा कि 52 दिनों की बाड़ेबंदी रेकॉर्ड बन गई। भाजपा में सब को बराबर का सम्मान है और मुख्यमंत्री के चेहरे से पहले हम सभी लक्ष्य कांग्रेस को सरकार से बाहर करना, भाजपा को सत्ता में काबिज कराना है।  

उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारा आलाकमान मजबूत और सक्षम है और हम आलाकमान के अनुशासन से बंधे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश की जनता के मुद्दों को सदन के अंदर और सदन के बाहर उठाने का काम कर विपक्ष की बखूबी भूमिका निभाई है जबकि गहलोत सरकार है जो हर कदम पर विफल है तो दूसरी ओर केन्द्र की मोदी सरकार है जो हर कदम पर सफल रहकर विश्व में कीर्तिमान बना रही है।

उन्होंने कहा कि गत नौ वर्षों में देश का आधारभूत ढांचा मजबूत किया गया है। भारत का अन्तरिक्ष अभियान में विश्व में सबसे ज्यादा लाॅचिंग करने वाला देश बन गया है। जी-20 शिखर सम्मेलन के जरिए ''एक धरती-एक परिवार, एक भविष्य" मोदी सरकार की पहल है, जिसे विश्व के सभी देशों ने स्वीकार किया है।

उन्होंने गहलोत सरकार को झूठ,असत्य, अधर्म तथा विग्रह की सरकार करार देते हुए कहा कि इसके शासन में भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, बिगड़ी कानून व्यवस्था, पेपर लीक , दलितों-किसानों के साथ अत्याचार का बोलबाला रहा । अपने जनघोषणा पत्र को बाईबल की तरह बताने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांगेस नेता राहुल गांधी दस दिनों में कर्जा माफ करने जा रहे थे, नहीं कर पाये।

डाॅ पूनियां ने कहा कि भाजपा की यह यात्रा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने तथा जनता के बीच पहुंचकर अपनी बात रखने के लिए राज्यव्यापी है। संगठन की ओर से 200 विधानसभा क्षेत्र के लिए चार यात्राओं का आयोजन किया गया जो पूरी होने के बाद 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के साथ समाप्त होगी, जिसमें बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को शामिल किया जायेगा।

उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि इस बार जनता भाजपा के साथ है और हम सत्ता की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता को पार्टी से उम्मीद है और भविष्य दिखता है।

सवाईमाधोपुर। पूर्व सीएम वसुन्धरा राजे ने कहा है कि राजस्थान के हिस्से का एक बूँद भी पानी कम नहीं होने देंगे। चाहे उन्हें कितना ही खून-पसीना बहाना पड़े। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार को जनता के हितों की नहीं ख़ुद के हितों की चिंता है। वे परिवर्तन यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर सवाईमाधोपुर में बोल रही थी।

राजे ने कहा कि ईआरसीपी को जमीन पर लाने के लिये उनकी भाजपा सरकार ने 25 अगस्त,2005 को मध्यप्रदेश के साथ नदियो के पानी के बँटवारे को लेकर समझौता किया। लेकिन दुर्भाग्य से गहलोत सरकार आ गई और ईआरसीपी ठंडे बस्ते में डाल दी गई।

हमारी दुबारा सरकार आई तो हमने डीपीआर बना कर इसका काम आगे बढ़ाया। वर्ष 2017-18 व 2018-19 में बजट घोषणा कर नवनेरा बैराज व ईसरदा बांध का काम शुरू किया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने ईआरसीपी को पूरा करने के लिये साढ़े 4 साल में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। इसलिये 13 जिलों की जनता प्यासी रही। जबकि मध्यप्रदेश ने तो समझाते के अनुसार मोहनपुरा और कुंडालिया बांध बना लिये। जिनसे उस क्षेत्र को 2.25 लाख हैक्टेयर सिंचाई और पेयजल मिलेगा। तीसरे बांध पाटनपुर का काम भी निर्माणाधीन है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान के हितों पर कठुराघात नहीं होने देंग, कमल खिलायेंगे, भाजपा को लायेंगे।

जयपुर। सरकार के अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने और मौजूदा हिंदी माध्यम स्कूलों को ही अंग्रेजी में कन्वर्ट करने को लेकर राजस्थान की सियासत गरमा गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता खुलकर इसके खिलाफ गहलोत सरकार को घेर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने बयान जारी कर कहा है कि सरकार बनेगी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलें लेकिन हिंदी मीडियम स्कूलों का विकल्प खुला रखें। उन्होंने कहा कि मई माह में सरकार ने आदेश जारी कर कहा था कि हिंदी मीडियम के स्कूलों में जगह होने पर वहां अंग्रेजी मीडियम के स्कूल भी साथ-साथ चलाए जाएंगे लेकिन अब नए आदेश जारी कर दिए गए हैं ।जिसमें हिंदी मीडियम स्कूलों को बंद करके अंग्रेजी माध्यम में बदला जा रहा है । इसके कारण हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। बच्चों को हिंदी माध्यम में पढ़ने के लिए कई किलोमीटर दूर जाने की परेशानी सामने खड़ी है। ऐसे में उनका भविष्य चौपट होने की आशंका घर कर गई है। इसलिए सरकार को तुरंत हिंदी माध्यम स्कूलों को अनवरत चलाने के लिए फैसला करना चाहिए।

वहीं राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने वक्तव्य जारी कर कहा कि राज्य सरकार ने बजट 2022-23 के पैरा संख्या 26 में 5 हजार से अधिक की आबादी वाले समस्त गांवों में 1 हजार 200 महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय प्रारम्भ किये जाने की बजटीय घोषणा की थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार अपनी घोषणा को अमलीजामा पहनाने के लिए इंग्लिश मीडियम के नये विद्यालय खोलने की बजाय वर्तमान में संचालित हो रहे बड़ी संख्या में हिंदी मीडियम के विद्यालयों को ही इंग्लिश मीडियम में परिवर्तित करके हिंदी मीडियम के लाखों विद्यार्थियों को शिक्षा से वंचित रखकर उनका भविष्य गर्त में ले जाने का काम कर रही है।  

राठौड़ ने कहा कि झूठी घोषणाएं करने में अव्वल गहलोत सरकार राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने पर आमादा है। राज्य के करीब 6 लाख बच्चों पर जबरन इंग्लिश मीडियम स्कूल थोपे जा रहे हैं। सरकार विगत 3 वर्षों में 1205 हिंदी मीडियम स्कूलों में ताला डालकर उन्हें इंग्लिश मीडियम स्कूलों में परिवर्तित कर चुकी है और अपनी इसी मानसिकता के साथ 2000 अतिरिक्त हिंदी मीडियम के स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम में खोलने जा रही है।

राठौड़ ने कहा कि सरकार जिन हिंदी मीडियम स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में परिवर्तित कर रही है वहां हिन्दी मीडियम के शिक्षक ही विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। सरकार ने बजटीय घोषणा में अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों का अलग से कैडर बनाकर 10 हजार शिक्षकों की भर्ती करने की भी घोषणा की थी जो अभी तक अधर में है। ना तो सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की और ना ही हिन्दी मीडियम के विद्यार्थियों की शिक्षा का समुचित प्रबंध किया।

राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की थोथी घोषणा कर वाहवाही तो लूट ली लेकिन इन स्कूलों के लिए आधारभूत संरचनाएं जैसे भवन, शिक्षक व अन्य संसाधन की व्यवस्था ही नहीं की। इसके विपरीत अपनी कपोल कल्पित योजना को फलीभूत करने के लिए पहले से संचालित हो रहे हिंदी मीडियम स्कूलों को बंद कर इन्हें ही इंग्लिश मीडियम में परिवर्तित कर रही है जिससे बड़ी संख्या में हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों के समक्ष पढ़ाई का संकट उत्पन्न हो गया है।

राठौड़ ने कहा कि सरकार के इस फैसले का सीधा व नकारात्मक असर हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों पर पड रहा है। इसमें बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में पढ़ना नहीं चाहते हैं और अब अपने क्षेत्र में हिंदी मीडियम की स्कूल नहीं होने से 20-25 किमी तक दूर अन्यत्र जगह या निजी स्कूलों में एडमिशन लेने को मजबूर हैं।

राठौड़ ने कहा कि परफॉर्मेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विलिटी(पीआईई) इंडेक्स 2020-21 के अनुसार प्राइमरी और सेकंडरी एजुकेशन में समानता, प्रदर्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के मापदंडों में राजस्थान देश में 8वें पायदान से खिसककर 13वें पायदान पर पहुंच गया है जिससे राज्य के शिक्षा विभाग के शैक्षणिक गुणवत्ताओं की कलई खुल रही है। वहीं गहलोत सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार पर 20 हजार स्कूल बंद करने के झूठे आरोप लगाये थे लेकिन आज तक सरकार जिन स्कूलों को बंद करने का आरोप लगा रही थी उसे खोज तक नहीं पाई। भाजपा के प्रदेश प्रमुख प्रवक्ता और चोमू विधायक रामलाल शर्मा ने भी बयान जारी कर कहा है कि हिंदी माध्यम स्कूलों को बंद करने से हिंदी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का भविष्य चौपाट हो रहा है सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार को चाहिए कि माध्यम की स्कूल खोलें लेकिन हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चों का भी ख्याल रखा जाए।

जयपुर। राहुल गांधी ने एक बार फिर फेसबुक पेज पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यों की तारीफ की है। तारीफ के साथ खास बात यह रही कि राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ तस्वीर साझा की है, जिसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं।

राहुल गांधी ने एक बार फिर अपनी सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर राजस्थान सरकार के बेहतरीन कामों को बताते हुए उस तस्वीर को पोस्ट किया है, जिसमें वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ हाथ उठाए हुए खड़े हैं। जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या ये सचिन पायलट को कोई जिम्मेदारी मिलने का इशारा है। राहुल गांधी की यह पोस्ट इसलिए अहम हो जाती है, क्योंकि राहुल गांधी ने इस पोस्ट में राजस्थान सरकार के बेहतरीन कामों का बखान किया है, लेकिन तस्वीर में मौजूद सचिन पायलट न तो सरकार और न हीं संगठन का हिस्सा हैं। ऐसे में राहुल गांधी की यह पोस्ट सचिन पायलट के आगे आने वाले समय में रोल को लेकर इशारा कर रहा है कि पायलट को जल्द ही कांग्रेस पार्टी में कोई भूमिका मिलने वाली है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने जब यह पोस्ट की तो उसके बाद सचिन पायलट को हिमाचल प्रदेश का पर्यवेक्षक भी बनाया गया है। खास बात यह है कि इस पोस्ट में सबसे नीचे यह भी लिखा है, 'आइए हम सब भारत को जोड़ें' और इस तस्वीर में इशारा राजस्थान में गहलोत और पायलट को जोड़ने की तरफ भी माना जा रहा है।

राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में यह लिखा:
'जो कहा, सो किया' राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जनता से किया अपना एक और वादा निभाया है। प्रदेश में चल रही निशुल्क दवा योजना में 824 और दवाइओं को शामिल किया गया है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां लगभग 1795 दवाइयां बिल्कुल मुफ्त मिल रही हैं। इनमें से कई महंगी जीवनरक्षक दवाइयां भी मुफ्त मिलेंगी, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी बचेगी। कांग्रेस सरकार, राजस्थान की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य जनता के जीवन को बेहतर बनाना है। सभी अस्पतालों में मुफ्त में अच्छा इलाज, जांच, दवाइयां उपलब्ध करा कर अमीर और गरीब के बीच की गहरी खाई को कम करना हमारी प्राथमिकता है। कांग्रेस पार्टी ऐसा हिंदुस्तान चाहती है जहां सब बराबर हों, सबको सामान अधिकार, अच्छा जीवन, अच्छी सुविधाएं मिले, ताकि हमारा देश तरक्की कर सके। आइए, हम सब मिल कर भारत जोड़ें।

राजसमंद। केन्द्र की मोदी सरकार के आठ वर्ष पूर्ण होने एवं सांसद के 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला कार्यालय राजसमंद में भाजपा द्वारा प्रेसवार्ता रखी गई। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं सांसद दीया कुमारी ने जनकल्याणकारी केन्द्र सरकार की योजनाएं बताई। फिर मीडियाकर्मियों ने सवाल किया कि राजसमंद जिले की क्या उपलब्धियां बताएं, तो सांसद दीया ने कहा कि 2 पेज लिखकर लाई हूं और एक-एक करके बताती हूं। सांसद दीया कुमारी ने कहा कि मावली- मारवाड़ रेल लाइन का फाइनल सर्वे पूरा करवा दिया व भीम और राजसमंद में दो केन्द्रीय स्वीकृत करवा दिए। इससे ज्यादा कुछ चाहते हो, तो मुझे 5 साल और दे दीजिए।

महंगे सिलेंडर के लिए गहलोत सरकार को ठहराया जिम्मेदार
महंगे सिलेंडर के चलते उज्जवला योजना का लाभ 10 फीसदी परिवार ही उठा पा रहे हैं, जिसके लिए कौन जिम्मेदार है। इसका जवाब देते हुए सांसद ने कहा कि भ्रष्टाचार हो रहा होगा। देखिए सिलेंडर महंगा मिल रहा है, तो गहलोत सरकार के अतिरिक्त टैक्स की वजह से है। सांसद ने कहा कि अगर सिलेंडर महंगा नहीं है, तो आप गुजरात व यूपी से कम्पेयर करके देख लीजिए। सिलेंडर के साथ पेट्रोल- डीजल सब राजस्थान में महंगा मिल रहा है। कांग्रेस सरकार ने इतना स्टेट टैक्स क्यों लगा रखा है। गुजरात, यूपी व हरियाणा की तरह एक समान स्टेट टैक्स लगाए, ताकि महंगाई कम हो सकें। इसमें गलती तो राजस्थान सरकार की है। फिर मीडियाकर्मियों ने क्रॉस सवाल किया कि अब तो केन्द्र सरकार चुनावी मोड़ में आ चुकी है, जिससे उज्जवला योजना में फिर सब्सिडी की घोषणा की है, तो सांसद ने कहा कि अभी कोई चुनावी मोड़ में नहीं है, भाजपा व केंद्र सरकार अब चुनावी मोड़ में आएगी। कोविडकाल में केन्द्र सरकार ने 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया, वह बात तो आप करेंगे नहीं।

गैस सिलेंडर सब्सिडी क्यों बंद की ?
मीडियाकर्मियों ने सांसद दीया कुमारी से सवाल किया कि आखिर गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मोदी सरकार द्वारा क्यों बंद की गई। इस पर सांसद ने कहा कि सरकार ने किसी वजह से सब्सिडी बंद की होगी। हो सकता है, सब्सिडी का दुरुपयोग हो रहा होगा। किसी न किसी वजह से सब्सिडी बंद हुई होगी। फिर सांसद ने कहा कि राजसमंद में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है। फिर मीडियाकर्मी बोले कि आप जनप्रतिनिधि है, तो सांसद दीया कुमारी ने कहा कि दिशा मीटिंग में उनके द्वारा कृष्णा सर्किट का घोटाला सामने रखा, तो मीडियाकर्मी बोले कि आपने खुलासा किया तो मीडिया ने प्रमुखता से छापा भी है। सांसद दीया कुमारी ने कहा कि अनियमितता के लिए जो भी अधिकारी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही सरकार स्तर पर कोई कमी होगी, तो उसे पूरा करना हमारी जनप्रतिनिधि होने के नाते जिम्मेदारी है और उस कमी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

सांसद ने ये प्रमुख कार्य गिनाएं
सांसद दीया कुमारी ने बताया कि मंडियाना से नाथद्वारा तक रेल लाइन स्वीकृत के साथ कार्य शुरू हो गया। इसी तरह गोमती- ब्यावर फोरलेन का अधूरा फोरलेन निर्माण, घरेलू व औद्योगिक गैस लाइन का कार्य प्रगति, ग्राम पंचायत स्तर पर सीएससी केंद्र खोले, उपली ओडन- चारभुजा तक वाया खमनोर, केलवाड़ा हाइवे निर्माण, गोमती से उदयपुर तक हाइवे किनारे सर्विस रोड स्वीकृत, नाथद्वारा के लालबाग चौराहे पर अंडरपास स्वीकृत, प्रधानमंत्री सडक़ योजना में 60 सडक़ें स्वीकृत होकर 15 सडक़ें पूर्ण हो गई। इसी तरह राजसमंद में राष्ट्रीय खेल स्टेडियम स्वीकृत, नाथद्वारा अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है, जबकि मावली से मारवाड़ रेल लाइन का नए सिरे से फाइनल सर्वे पूरा हो चुका है और जून में होने वाली बैठक में लेकर इसे अमलीजामा पहनाया जाएगा।

चौहान ने की शुरुआत, बारहठ ने दिया धन्यवाद
केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर प्रेसवार्ता की शुरुआत भाजपा जिला प्रभारी वीरेंद्रसिंह चौहान ने की, जबकि जिलाध्यक्ष मानसिंह बारहठ ने अंत में आभार ज्ञापित किया। चौहान ने केन्द्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं बताते हुए कांगे्रस की नाकामियां भी गिनाई। लोकतंत्र में कांगे्रस के बूरे हालात पर चिंता भी जताई। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक अशोक रांका, मीडिया प्रवक्ता अरविंदसिंह भाटी, महेश पालीवाल, गणेश पालीवाल, कुलदीपसिंह ताल, जवाहरलाल जाट आदि मौजूद थे।

राजसमंद विधायक रही नदारद
केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित प्रेसवार्ता में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी व उनके समर्थक नदारद रहे। इस तरह भाजपा का एक धड़ा इस पे्रसवार्ता में नहीं आया, जिससे गुटबाजी भी खुलकर फिर सामने आ गई।

अलवर। प्रदेश में आए दिन हो रहे सांप्रदायिक दंगों को मुद्दा बनाकर प्रदेश सरकार को भाजपा घेरने का प्रयास किया। प्रदेश सरकार के खिलाफ अलवर में हुंकार रैली में भाजपा ने तुष्टिकरण की राजनीति कर सनातन धर्म के मानने वालों को परेशान करने का कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया। 

प्रदेश भर में भाजपा का विरोध प्रदर्शन व हुंकार रैली का आयोजन होगा। इसकी शुरुआत भाजपा ने गुरूवार को अलवर से की है। इसमें सुबह से ही भाजपा के नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था। अलवर के अलावा आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक पहुंचे ।भीड़ जुटाने के लिए भाजपा के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। प्रदेश में लगातार सांप्रदायिक हिंसा हो रही हैं। करौली के बाद जोधपुर में योजनाबद्ध तरीके से धर्म विशेष के लोगों द्वारा बहुसंख्यक वर्ग पर पत्थर बरसाए गए। इसमें बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। अलवर के राजगढ़ में तीन सौ साल पुराने तीन मंदिरों को तोड़े गए। इसके अलावा भीलवाड़ा सहित पूरे प्रदेश के अलग-अलग शहरों में आए दिन घटनाएं हो रही हैं।

दूसरी तरफ प्रदेश में क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। लूट, हत्या, डकैती, महिलाओं के साथ दुष्कर्म छेड़छाड़ जैसी घटनाएं खुलेआम हो रही हैं। क्राइम के लिहाज से प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। प्रदेश में होने वाली घटनाएं पूरे प्रदेश को शर्मसार कर रही हैं।  दूसरी तरफ प्रदेश सरकार के विधायक पर मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। विधायक अपने क्षेत्र के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बिना विधायकों की अनुमति के विधानसभा क्षेत्रों में कोई कामकाज नहीं हो रहा है। विधायक व नेताओं पर अवैध खनन भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। भाजपा इन मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाने में लगी है।

प्रदेश के हालातों को मुद्दा बनाकर भाजपा गहलोत सरकार को घेरने में लगी है। बीेजेपी नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रदेश के गृहमंत्री है। इसलिए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी ज्यादा है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में हुई घटना के बाद उन पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया।   अलवर के बाद पूरे प्रदेश के अलग-अलग शहरों में रैली व धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। भाजपा के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चेहरा आम जनता के सामने लाया जाएगा।

प्रदेश में बढ़ते अत्याचार लूट हत्या डकैती हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार को विरोध  बीजेपी की जन आक्रोश रैली अलवर में हुई। इस रैली में युवाओं के द्वारा थाली बजाकर गहलोत सरकार के खिलाफ विरोध जताया है रैली में पहुंचे सैकड़ों युवाओं के द्वारा लोकगीत गाकर गहलोत सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है इस दौरान युवाओं ने लोकगीत के साथ थाली और ताली बजा कर विरोध जताया है। लोकगीत के माध्यम से गहलोत के राज में जिस तरह राजस्थान में अपराध बढ़ा है वह अब तक का सबसे बड़ा गृह है, पूरे देश में पहले स्थान पर अपराध में राजस्थान है।

उल्लेखनिय है ति अलवर जिले में मूक-बधिर बालिका से रेप का मामला हो, थानागाजी का मामला हो, राजगढ़ में रास्ता चौड़ा करने के मामले में 3 मंदिरों को तोड़ने के मामला हो, नागौर, जोधपुर, करौली में हुई हिंसा में गहलोत सरकार नाकाम हुई, जिसको लेकर आज अलवर से इसकी शुरुआत की गई है इस रैली में सांसद पूर्व विधायक वर्तमान विधायक बीजेपी के पदाधिकारियों सहित हजारों लोग विरोध जताने पहुंचे।

मेव समाज के पूर्वज हिन्दू थे- आहूजा
भाजपा की कम्पनी बाग में आयोजित जन हुंकार रैली में पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने मंच से कहा कि  अलवर जिले के मेव समाज के पूर्वज हिंदू थे जिन्हें जबरन कन्वर्ट कर मेव  बनाया गया लेकिन अब उन्हें हिन्दू धर्म अपना लेना चाहिए।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में शनिवार को जवाहर कला केन्द्र में ‘सेवा ही धर्म-सेवा ही कर्म’ के संकल्प के साथ राज्य सरकार की तीन वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित चार दिवसीय प्रदर्शनी ‘आपका विश्वास-हमारा प्रयास’ का शुभारंभ किया।

प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की 21 स्टॉल्स पर जाकर उनका अवलोकन किया। विभिन्न विभागों की स्टॉल्स पर उन्होंने सम्बन्धित विभाग की उपलब्धियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों के साथ ही विभिन्न उपलब्धियों से जुडे़ साहित्य तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की पत्रिका सुजस के संयुक्तांक का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग की स्टॉल पर किसानों से जैविक कृषि उत्पादों के बारे में जानकारी ली। परिवहन विभाग की स्टॉल पर उन्होंने सिमुलेटर में बैठकर ड्राइविंग टेस्ट की प्रक्रिया एवं ई-चालान के बारे में जाना। ऊर्जा विभाग की स्टॉल पर मुख्यमंत्री को चौमूं निवासी संतोष कुमार सैनी एवं तालेड़ा बूंदी निवासी ओमप्रकाश चौधरी ने ‘मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना’ के तहत मिली सब्सिडी के बाद आया शून्य राशि का विद्युत बिल दिखाया। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की इस योजना से हजारों किसानों को राहत मिली है।

 गहलोत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की स्टॉल पर वृद्धावस्था पेंशन एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की लाभार्थी महिलाओं से मिले। उन्होंने दिव्यांगों को स्कूटी की चाबी, ट्राईसाइकिल एवं व्हीलचेयर भेंट की। गृह विभाग की स्टॉल पर मुख्यमंत्री ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र एवं पुलिस सखी से मिले और उनकी हौसला अफजाई की। जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की स्टॉल पर उन्होंने नागौर लिफ्ट परियोजना के मॉडल का अवलोकन किया। वन विभाग की स्टॉल पर मुख्यमंत्री ने ‘घर-घर औषधि योजना’ के तहत किए जा रहे औषधीय पौधों के वितरण की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की स्टॉल पर राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों का डिजिटल प्रस्तुतीकरण देखा।  गहलोत ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक निर्माण, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन, स्थानीय निकाय, आवासन मण्डल, शिक्षा, उद्योग, महिला एवं बाल विकास, श्रम एवं नियोजन, सहकारिता, पर्यटन, डेयरी एवं पशुपालन विभाग तथा जेडीए की स्टॉल्स का अवलोकन किया। इस अवसर पर राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि, मुख्य सचिव निरंजन आर्य सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की शुक्रवार को तीसरी वर्षगांठ है, इसको धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रदेशभर में एक सप्ताह तक कई कार्यक्रम होंगे। संयोग की बात है कि गहलोत के मुख्यमंत्री काल यह तीसरी सरकार भी है। पिछले साल कोरोना काल और सियासी संकट के चलते दूसरी वर्षगांठ धूमधाम से नहीं मनाई जा सकी थी। उस वक्त कोई कार्यक्रम भी नहीं हुआ था। खुद गहलोत भी तीसरी वर्षगांठ को मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, हालांकि गहलोत ने इसको सादगी से मनाने का दावा किया है।

वे अपनी इस सरकार के तीन साल पूरे होने पर करीब 14 हजार करोड़ रुपए की लागत के 3700 विकास कार्य सौगात प्रदेश की जनता को दे रहे हैं। 18 और 19 दिसम्बर को मुख्यमंत्री गहलोत कई विभागों से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे। इन कार्यक्रमों में मंत्रिपरिषद के सदस्यों, सांसदों, विधायकों, पंचायतीराज और नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारी-कर्मचारियों के साथ आम जनता को भी जोड़ा जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव टेलीकास्ट होगा।

‘आपका विश्वास-हमारा प्रयास’ का उद्घाटन शुभारंभ कल
सीएम गहलोत 18 दिसम्बर को सुबह 11 बजे जवाहर कला केन्द्र में राज्य सरकार की तीन साल की उपलब्धियों पर आधारित चार दिन चलने वाली एग्जीबिशन ‘आपका विश्वास-हमारा प्रयास’ का उद्घाटन करेंगे। दोपहर तीन बजे मुख्यमंत्री निवास पर मुख्य समारोह में बिजली, जल संसाधन, पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी, यूडीएच, वन, कृषि, सहकारिता, डेयरी और इंडस्ट्री संबंधित विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें करीब आठ हजार 500 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास और करीब तीन हजार 800 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण होगा।

सीएम आज करेंगे सभी विभागों के कामकाज की समीक्षा
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने तीन साल की उपलब्धियों को लेकर शुक्रवार को सभी विभागों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। सचिवालय के कॉन्फे्रंस हॉल में शाम पांच बजे सभी विभागों के एसीएस, प्रमुख शासन सचिव व सचिव स्तर के अधिकारियों से बैठक में तीन साल की उपलब्धियों व प्रगति रिपोर्ट, बजट व जन घोषणा पत्र की क्रियान्विति रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। प्रशासनिक सुधार विभाग ने सभी विभागों के अधिकारियों को मीटिंग में प्रगति व उपलब्धि रिपोर्ट के साथ मौजूद रहने के निर्देश दिए है। सीएम की प्रस्तावित मीटिंग को लेकर गुरुवार को सभी आलाधिकारी अपने महकमों के कामकाज की प्रगति रिपोर्ट तैयार करने में जुटे रहे।

सीएम आज करेंगे सभी विभागों के कामकाज की समीक्षा
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने तीन साल की उपलब्धियों को लेकर शुक्रवार को सभी विभागों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। सचिवालय के कॉन्फे्रंस हॉल में शाम पांच बजे सभी विभागों के एसीएस, प्रमुख शासन सचिव व सचिव स्तर के अधिकारियों से बैठक में तीन साल की उपलब्धियों व प्रगति रिपोर्ट, बजट व जन घोषणा पत्र की क्रियान्विति रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। प्रशासनिक सुधार विभाग ने सभी विभागों के अधिकारियों को मीटिंग में प्रगति व उपलब्धि रिपोर्ट के साथ मौजूद रहने के निर्देश दिए है। सीएम की प्रस्तावित मीटिंग को लेकर गुरुवार को सभी आलाधिकारी अपने महकमों के कामकाज की प्रगति रिपोर्ट तैयार करने में जुटे रहे।

मुख्यमंत्री 19 दिसम्बर को 500 से ज्यादा पुलिस थानों के स्वागत कक्ष, 12 नए पुलिस थाना भवन सहित गृह विभाग संबंधी लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना, आईएम शक्ति उड़ान योजना, जागृति बैक टू वर्क योजना, करीब 200 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल का भी शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा गहलोत महिला व बाल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, अल्पसंख्यक कल्याण, जन जाति क्षेत्र विकास, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल और रोजगार, आपदा प्रबंधन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास और आयोजना विभाग की योजनाओं, प्रोग्राम और विकास कार्यों का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें करीब 800 करोड़ रूपए के विकास कामों का शिलान्यास और करीब 800 करोड़ रूपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण होगा। राज्य सरकार की उपलब्धियों पर शॉर्ट फिल्म भी दिखाई जाएगी। गहलोत सरकार के सभी मंत्री 20 और 21 दिसम्बर को जिला स्तरीय के समारोह में विकास प्रदर्शनी, प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। जिलों में प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे।

474 करोड़ के कामों की सौगातों से शहरी विकास को मिलेगी रफ्तार
 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर शहरी आबादी को करीब 460 करोड़ के विकास कार्यों की सौगातें देंगे। इससे शहरी विकास को रफ्तार मिल सकेगी। मुख्यमंत्री निवास पर 18 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम से यूडीएच और एलएसजी से जुडेÞ कामों का लोकार्पण एवं शिलान्यास होगा। इसमें एलएसजी से जुडेÞ 95.76 करोड़ के छह कार्यों का शिलान्यास एवं 293.09 करोड़ के छह कार्यों का लोकार्पण होगा। इसके साथ ही यूडीएच के 85.71 करोड़ की लागत के तीन कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा।

गहलोत शनिवार को स्वायत्त शासन विभाग से जुड़े छह कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इनमें जयपुर के तीन प्रोजेक्ट शामिल है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय भवन की मरम्मत और पुररूद्धार पर 7.07 करोड़, चांदपोल अनाज मंडी में बहुमंजिला पार्किंग प्रोजेक्ट पर 14.84 करोड़ और चारदीवारी में स्मार्ट रोड में सूचना तकनीक प्रोजेक्ट विकसित किया गया, जिस पर 46.64 करोड़ की लागत आई है। इसी तरह किशनगढ़ में सीवरेज लाइन पर एसटीपी का अपग्रेडेशन पर 125.55 करोड़ का लोकार्पण, उदयपुर में बलीचा से गोवर्धन सागर तक की 18.99 करोड़ की स्मार्ट रोड का लोकार्पण और उदयपुर में पीपीपी मोड पर तीन एसटीपी का निर्माण लागत 80 करोड़ का उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ ही 95.76 करोड़ की लागत के छह कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इसमें सिरोही शहर में 17.05 करोड़ की लागत से टाउन हाल का निर्माण, अजमेर के माखुपुरा में 15 करोड़ की लागत से ट्रेचिंग ग्राउंड पर ठोस कचरा परिशोधन संयंत्र और सेनेटरी लैंडफिल के निर्माण कार्य का शिलान्यास, 44.61 करोड़ की लागत से जयपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल विस्तार कार्य, जयपुर के कंवर नगर ब्रह्मपुरी में नए डिग्री कॉलेज का निर्माण और खेल सुविधाएं विकसित करने, सरकारी बालिका वरिष्ठ स्कूल का  विस्तार लागत 13.86 करोड़ रुपए का शिलान्यास और जयपुर परकोटे में 5.24 करोड़ की लागत से हैरिटेज स्ट्रीट लाइटें काम का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही 85.71 करोड़ के तीन प्रोजेक्टों का लोकार्पण भी करेंगे, जो यूडीएच से संबंधित है।
मुख्यमंत्री 18 को करेंगे लोकार्पण व शिलान्यास

राजस्थान में हर बार दिसम्बर में खिसकती रही मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीख
करीब तीन दशक से मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीख किसी न किसी कारण से खिसकती रही। हालांकि शपथग्रहण समारोह दिसम्बर में ही होते रहे हैं। कई बार तारीख में बदलाव अच्छे मुहूर्त के चलते हुए तो, वर्ष 2018 में रिजल्ट आने के करीब एक सप्ताह तक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर चली अंतकर्लह के चलते 17 सितम्बर को शपथ ग्रहण हो पाया। दिसम्बर माह में शपथ ग्रहण का सिलसिला वर्ष 1993 में मध्यावधि चुनाव से शुरू हुआ, जिसमें भैरोसिंह शेखावत ने चार दिसम्बर को शपथ ली थी। शेखावत सरकार को छह दिसम्बर ( बाबरी विध्वंस) की घटना के चलते राष्टÑपति ने भंग कर दिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में एक दिसम्बर, 1998 को शपथ ग्रहण की थी। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने शुभ मुहूर्त के चलते आठ दिसम्बर, 2003 को शपथ ली थी। अशोक गहलोत ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ 12 दिसम्बर, 2008 को ग्रहण की थी। उस समय कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष डॉ.सीपी जोशी सहित अन्य दिग्गज चुनाव हार गए थे। दिल्ली से आए पर्यवेक्षकों ने 11 दिसम्बर की बैठक में गहलोत को विधायक दल का नेता घोषित किया था। अगले दिन उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। वसुन्धरा राजे ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ 13 दिसम्बर, 2013 को ली थी। अशोक गहलोत ने तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ 17 दिसम्बर, 2018 को ली थी।