नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो तो वह सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अमित शाह ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, "विपक्ष लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखकर दे कि वह चर्चा के लिए तैयार है। वह आज अपराह्न तीन बजे से लेकर गुरुवार शाम तीन बजे तक चर्चा के दौरान उठाये गये विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं।"

उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा, "वह भी चर्चा करूंगा कि आपको चर्चा क्यों नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है, संसद वे चलने नहीं देते हैं।" उन्होंने कहा, "विपक्ष संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही चलने ही नहीं दे रहा है, तो वहां जाकर क्या होगा? मैं किसी भी सवाल का जवाब संसद में देने के लिए तैयार हूं। "

अमित शाह ने कहा, "आज तीन बजे से चर्चा शुरू हो जाएगी, कल दोपहर तीन बजे मैं जवाब दे दूंगा। मैं खुद चर्चा में बैठूंगा। अब विपक्ष को तय करना है कि उन्हें चर्चा करनी है, या हंगामा करना है। सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। यह भी चर्चा करूंगा कि आपने सदन क्यों नहीं चलने दिया।" गृह मंत्री ने कहा, " विपक्ष तो यही मांग कर रहा है, हमने 'हां' बोल दिया। मैं संसद में किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मगर वे चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है? आज भी मैं कहता हूं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा।"

गौरतलब है कि विपक्ष राजधानी में 20 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए संसद में हंगामा और शोरगुल कर रहा है, जिससे कार्यवाही निरंतर बाधित हो रही है। कल मानसून सत्र का अंतिम दिन है।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के मौजूदा सत्र का आज अंतिम कार्यदिवस है। कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी, जिसमें तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के माध्यम से विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 46 सवालों पर चर्चा की जाएगी।

इस दौरान उपमुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री उच्च शिक्षा, उद्योग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन, जनजाति क्षेत्रीय विकास, राजस्व, नगरीय विकास और ऊर्जा विभाग से जुड़े प्रश्नों के उत्तर देंगे।

शोकाभिव्यक्ति के साथ शुरू होगा शून्यकाल
सदन में पूर्व विधायक प्रभु लाल पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके साथ ही देश-प्रदेश में हाल ही में हुई अतिवृष्टि, प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं और विद्यालय भवनों के गिरने से हुई जनहानि पर भी शोक प्रकट किया जाएगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के जरिए उठेंगे क्षेत्रीय मुद्दे
सत्र के दौरान पहली बार दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए जा रहे हैं। विधायक ललित मीणा वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे, जिसमें बारां जिले में अवैध पेड़ कटाई, तेंदूपत्ता तुड़ाई और वन विभाग में कथित भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दे उठाए जाएंगे।

दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विधायक रामनिवास गावड़िया की ओर से लाया जाएगा, जिसमें नागौर जिले के परबतसर पशु मेले में अव्यवस्थाओं और मनमानी वसूली की शिकायतें सदन के सामने रखी जाएंगी।

वित्त और आपदा प्रबंधन की अधिसूचनाएं होंगी पेश
उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी वित्त विभाग की दो अधिसूचनाएं सदन में रखेंगी। वहीं, आपदा प्रबंधन से संबंधित तीन अधिसूचनाएं डॉ. किरोड़ी लाल मीणा द्वारा प्रस्तुत की जाएंगी।

महत्वपूर्ण वार्षिक प्रतिवेदन और समिति रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण
उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (RIICO) का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखेंगे। इसके अलावा, सभापति फूल सिंह मीणा अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे, जिसमें जनजाति वर्ग के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा शामिल होगी।

विधायी कार्य में आएंगे दो प्रमुख विधेयक
सदन में प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित दो महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित किए जाने की संभावना है:
राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंध प्राधिकरण विधेयक, 2024 — प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।
राजस्थान भू राजस्व संशोधन और विधि मान्यकरण विधेयक, 2025 — इसे प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा सदन में रखेंगे।

जयपुर। 16वीं विधानसभा के चतुर्थ सत्र का सोमवार को आगाज हुआ। मानसून सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस का विरोध सामने आया। कांग्रेस विधायक वोट चोर  गद्दी छोड़ की टी-शर्ट पहनकर विधानसभा पहुंचे। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने विरोध शुरू किया। कांग्रेस विधायकों ने तख्तियां लहराना शुरू किया। कांग्रेस विधायक वोट चोर गद्दी छोड़ की तख्तियां लेकर सदन में लेकर पहुंचे। इसके बाद सदन के पटल पर अध्यादेश रखा गया। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2025 चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने पटल पर रखा। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 उपमुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने पटल पर रखा। राजस्थान कारखाना संशोधन विधेयक 2025 सदन के पटल पर रखा गया।

माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 पुनर्स्थापित किया गया। इसके बाद विधानसभा में शोकाभिव्यक्ति हुई। सदन में शोक प्रकट करने के साथ श्रद्धांजलि दी गई। ला.गणेशन, सत्यपाल मलिक, शिबू सोरेन, वीएस अच्युतानंदन, विजय रुपाणी ,डॉ.गिरिजा व्यास, कर्नल सोनाराम ,मदन कौर, सोहन सिंह, किशनाराम नाई, समेत पहलगाम के निकट बैसरन घाटी कीआतंकवादी हमले के मृतक, अहमदाबाद में एयर इंडिया की भीषण विमान दुर्घटना के मृतकों को, उत्तराखंड में धराली में बादल फटने की आपदा के मृतकों को, हिमाचल प्रदेश- जम्मू कश्मीर के कई जिले में हुई भारी बारिश भूस्खलन के कारण हुए हादसों मृतकों को सदन में श्रद्धांजलि दी गयी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 3 सितंबर 11 बजे तक स्थगित कर दी।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र एक सितंबर से शुरू हो सकता है। जानकारी के अनुसार संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कि सत्र बुलाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री स्तर पर चर्चा हो सकती है। पिछला बजट सत्र 24 मार्च को समाप्त हुआ था, नियम अनुसार छह माह के भीतर सत्र आहूत करना जरूरी है। इसलिए सितंबर अंत से पहले सत्र बुलाना जरूरी है।

सत्र छोटा ही होगा। जो तीन से चार दिन का हो सकता है। जल्द सत्र को राज्यपाल की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा जा सकता है। सत्र के दौरान चार महत्वपूर्ण विधेयक पारित होने की उम्मीद है। इनमें राजस्थान कोचिंग सेंटर रेगुलेशन बिल, भू राजस्व संशोधन विधेयक और भूजल प्राधिकरण विधेयक शामिल हैं, जो प्रवर समिति के पास विचाराधीन हैं।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 1 सितंबर से प्रारंभ हो सकता है। गुरुवार को सचिवालय में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि सत्र की तिथि को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से दो बार चर्चा हो चुकी है।

यह सत्र 7 से 10 दिन तक चल सकता है, जिसमें सरकार एक दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। इनमें चार विधेयक पहले ही विधानसभा की पटल पर रखे जा चुके हैं, जिनमें से तीन पर प्रवर समिति की रिपोर्ट आनी बाकी है। मंत्री पटेल ने यह भी संकेत दिए कि इस सत्र में धर्मांतरण से जुड़ा विधेयक भी लाया जा सकता है, जिस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।

जोधपुर। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विपक्ष की विशेष सत्र बुलाने की व्याकुलता पर कहा कि 20-25 दिन में मानसून सत्र प्रारंभ होने वाला है, तब उन्हें (विपक्ष) को सवाल करने का पूरा मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। 

रविवार को शेखावत ने अपने आवास पर मीडिया से बातचीत की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग पर शेखावत ने कहा कि लोकतंत्र में संसद के दोनों सदनों में अपनी बात को पूछने की समुचित व्यवस्थाएं हैं। उनके (विपक्ष) मन की हर तरह की संशय के समाधान का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास खाने के लिए ठोस कुछ नहीं होता, तब ऐसे विषयों को खड़ा करके ध्यान अपनी और आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर शेखावत ने कहा कि विश्व ने भारत के शौर्य और पराक्रम को चमत्कृत दृष्टि से देखा है। 

विपक्ष के नेताओं की बयानबाजी पर शेखावत ने कहा कि विपक्ष के कुछ नेताओं की बातें सुनकर कभी-कभी हंसी आती है। जब पीएम मोदी बोलते हैं, तब कांग्रेस के सारे नेता मिलकर कहते हैं कि पीएम मोदी सिर्फ बोलते हैं। जब पीएम मोदी नहीं बोलते तो कहते हैं, तब कहते हैं कि पीएम मोदी बोलते नहीं हैं। मुझे लगता है कि उन्हें एक बार तय कर लेना चाहिए कि वे प्रधानमंत्री जी से क्या सुनना चाहते हैं? यदि बोलने का विषय है तो मुझे लगता है कि पिछले 3 दिनों में देश के 3 अलग-अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री जी ने देश की वर्तमान स्थिति, ऑपरेशन सिंदूर और उन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात की है, जिन पर विपक्ष जानना चाहता है।

राष्ट्र सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को सजा मिले
पूर्व कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे सालेह मोहम्मद के निजी सचिव को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार करने के सवाल पर शेखावत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उनसे जुड़े सारे सूत्रों और तथ्यों की गहराई के साथ जांच होनी चाहिए। ऐसे लोग, जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के साथ में जानबूझकर खिलवाड़ किया है, चाहे वो पूर्व मंत्री हो या अन्य कोई, सबकी गहराई के साथ जांच होनी चाहिए। उनके हर संपर्क और सूची की जांच होनी चाहिए। ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों को किए की सजा मिलनी ही चाहिए ।

भारत को देखने का नजरिया बदला
ब्रिक्स में भारत के प्रतिनिधित्व पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में विश्व का भारत की ओर देखने का नजरिया बदला है। आज भारत को देखकर लोग चमत्कृत हैं। विश्व के किसी भी प्लेटफार्म पर भारत को अनदेखा करके निर्णय नहीं हो सकता है। पिछले 11 वर्षों में विदेश नीति को भारत के हित में लागू किया है। प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यक्तिगत संबंधों से जिस तरह से कूटनीति संबंध स्थापित किए हैं, उसी का परिणाम है कि आज भारत हर स्टेज पर सेंटर स्टेज है, जो विषय हमने जी-20 के समय उठाए थे, उन सभी विषयों को आगे ले जाने का कार्य ब्रिक्स की समिट में किया गया है। 

प्रवासी भारतीय हमारे अग्रदूत
केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि मुझे ब्रिक्स के मंत्री समूह की बैठक के लिए ब्राज़ील जाने के बीच में लंदन में प्रवासी भारतीयों से मिलने का मौका मिला। प्रवासी भारतीय विदेशों में भारत के अग्रदूत की तरह कार्य करते हैं। अनेक पीढ़ियां बीत जाने के बाद में भी अपने जड़ो और सांस्कृतिक मान्यताओं के साथ में जुड़े हुए हैं। हम सभी को यह प्रेरित भी करता है।

नई दिल्ली। राज्यसभा ने देश में ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाये जाने से संबंधित केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) संशोधन विधेयक 2023 और एकीक़ृत माल एवं सेवा कर (एजीएसटी) संशोधन विधेयक 2023 को आज बगैर किसी चर्चा के पारित कर लोकसभा को लौटा दिया।

इन दोनों विधेयकों को लोकसभा ने आज ही पारित किया था। लोकसभा अध्यक्ष ने इन दोनों विधेयकों को धन विधेयक करार दिया था जिसके कारण इसको राज्यसभा से पारित करने के बाद लोकसभा को लौटा दिया गया है। दो बार के स्थगन और भोजनावकाश के बाद कार्यवाही शुरू होने पर सदन को इन दोनों विधेयकों के लोकसभा से पारित होने की जानकारी दी गयी। इसके बाद सभपाति जगदीप धनखड़ ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने इन दोनों विधेयकों को धन विधेयक घोषित किया है। इसके साथ ही उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इन दोनों विधेयकों को सदन में पेश करने के लिए कहा।

सीतारमण ने इन दोनों विधेयकों को सदन में पेश किया लेकिन विपक्षी सदस्य मणिपुर मुद्दे को लेकर भारी नारेबाजी करते रहे। इसी दौरान विपक्षी सदस्य वाकआउट कर गये और इन दोनों विधेयकों को बगैर किसी चर्चा के पारित कर लोकसभा को लौटा दिया गया। 

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता एवं केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भाई-भतीजावाद से ग्रस्त और झूठे सपने दिखाने वाला कालखंड करार देते हुए कहा कि वह सपने दिखाते थे, हम सपने पूरे करते हैं।

सीतारमण ने विपक्ष की ओर से मोदी सरकार के खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर तीसरे दिन की चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि संप्रग सरकार के कार्यकाल की तुलना में देश ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में उल्लेखनीय तरक्की की है। कोविड संकट के बाद जहां वैश्विक आर्थिक परिदृश्य धुंधला होता जा रहा है, वहीं भारत की आर्थिक वृद्धि चौंकाने वाली है। यह सब मोदी सरकार की कुशल नीतियों के कारण संभव हो रहा है।

उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार के कार्यकाल में 2जी, कोयला आदि घोटालों की भरमार थी, वर्ष 2014 के बाद मोदी सरकार के नेतृत्व में सबका साथ और सबका विकास नीति के कारण देश का सर्वांगीण विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ और चीन में आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो रही है जबकि भारत की अर्थव्यवस्था तरक्की की राह पर है। कई वैश्विक एजेंसियों और भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था निरंतर मजबूत हो जा रही है।

उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार के कार्यकाल में बैंकों की हालत क्या हो गयी थी, सभी को जानकारी है। अब बैंक रिकॉर्ड लाभ की स्थिति में आ गये हैं। बैंकों का नॉन परफारर्मिंग एसेट (एनपीए) घटा है। पिछली तिमाही में भारतीय स्टेट बैंक ने रिकॉर्ड लाभ कमाया है। सीतारमण ने कहा आज देश में विश्व स्तरीय डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है। पहले प्रौद्योगिकी का आयात किया जाता था, अब देश प्रौद्योगिकी का निर्यात करता है। उन्होंने कहा कि संप्रग के कार्यकाल में अधिकतर परियोजनाओं को लेकर कहा जाता था, कि यह होगा, वह होगा लेकिन अब कहा जा रहा है कि हो गया, हो गया।

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के मदुरै में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का निर्माण केन्द्र सरकार की लागत से रहा है। इसके निर्माण में राज्य सरकार का कोई खर्च शामिल नहीं है। इस मामले में सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस (इंडिया) के सदस्यों ने बहिर्गमन किया। 

नई दिल्ली। कांग्रेस आरोप लगाया है कि संसद टीवी ने अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में दिये गये भाषण के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मणिपुर पर बोलते हुए सिर्फ चार मिनट ही दिखाया गया है जबकि उन्होंने करीब 16 मिनट तक इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। कांग्रेस ने इसे सरकार का डर तथा तानाशाही करार दिया और कहा कि तानाशाह कितना डरपोक है...समझिए। राहुल गांधी  सदन में मणिपुर पर 15 मिनट 42 सेकंड बोले। इस दौरान संसद टीवी पर 11 मिनट 08 सेकंड तक स्पीकर ओम बिरला जी को दिखाया गया। राहुल गांधी को सिर्फ चार मिनट दिखाया गया।

तानाशाह कितना डरपोक है... समझिए 👇

राहुल गांधी जी सदन में मणिपुर पर 15 मिनट 42 सेकंड बोले।

इस दौरान @sansad_tv पर 11 मिनट 08 सेकंड तक स्पीकर ओम बिरला जी को दिखाया गया।

राहुल जी को सिर्फ 4 मिनट दिखाया गया।

— Congress (@INCIndia) August 9, 2023

पार्टी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, बल्कि इनकी आवाज सुनते हैं। यह कहते हुए राहुल जी ने सदन में एक तस्वीर दिखाई लेकिन तब संसद टीवी का कैमरा स्पीकर ओम बिरला जी पर टिका रहा। पूरा देश जानता है ऐसा क्यों हुआ-'दोस्ती बनी रहे।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गांधी के भाषण पर कहा कि लोकसभा में राहुल गांधी का अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में जो भाषण दिया वह जोरदार रहा। स्मृति ईरानी ने गांधी के भाषण को लेकर सदन में जो कुछ कहा वह पूरी तरह से पुरानी बातों पर केंद्रित रहा। उन्होंने कांग्रेस शासन के तहत कई दशकों से चली आ रही घटनाओं और अत्याचारों की एक श्रृंखला का जिक्र करते हुए दावा किया कि स्थिति कांग्रेस शासन में भी उतनी ही खराब थीं। उनके भाषण का यह तर्क परोक्ष रूप से सरकार की विफलताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों का ही समर्थन करती है। जब वह यह कह रही हों कि तो क्या हुआ तुम भी तो अच्छे नहीं थे। अपनी बातों में इस तरह का सहारा लेना हमेशा एक ऐसी स्वीकृति होती है जिसका आपके पास कोई ठोस जवाब नहीं होता है, स्मृति जी!

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने पांच सदस्य संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए कहा कि एक बार न्यायाधीश का पद छोड़ने के बाद उनके विचार बाध्यकारी तथ्य नहीं, बल्कि सिर्फ राय होते हैं।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने यह टिप्पणी उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के राज्यसभा में दिए गए एक बयान का वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा पांच सदस्य संविधान पीठ के समक्ष अनुच्छेद 370 सुनवाई के दौरान उद्धृत करने पर की। मनोनीत राज्यसभा सांसद न्यायमूर्ति गोगोई ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली सरकार  (संशोधन) विधेयक- 2023 पर सोमवार को बहस में भाग लिया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि संविधान की मूल संरचना में बहस योग्य न्यायिक आधार है।

न्यायमूर्ति गोगोई ने शीर्ष अदालत के फैसले को रद्द करने वाले अध्यादेश को बदलने के लिए केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार द्वारा लाए गए विधेयक के पक्ष में बात की थी। सिब्बल ने पीठ के समक्ष अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बहस करते हुए कहा कि आपके एक सम्मानित सहयोगी ने कहा है कि वास्तव में बुनियादी संरचना सिद्धांत भी संदिग्ध है।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने सिब्बल को जवाब देते हुए कहा कि मिस्टर सिब्बल, जब आप किसी सहकर्मी का जिक्र करते हैं तो आपको एक मौजूदा सहयोगी का जिक्र करना होगा। उन्होंने कहा कि एक बार जब हम न्यायाधीश नहीं रह जाते तो वे (सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के विचार) राय बन जाते हैं, बाध्यकारी तथ्य नहीं होते।

केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हस्तक्षेप करते हुए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अदालत की कार्यवाही के दौरान क्या होता है, इस पर संसद चर्चा नहीं करती है। सिब्बल ने कहा, बिल्कुल, बिल्कुल।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा कि मणिपुर मामले पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मौन तोड़ने के लिए विपक्ष को लोकसभा में उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का कदम उठाना पड़ा क्योंकि प्रधानमंत्री का बयान सरकार के किसी मंत्री के बयान के ज्यादा वजन रखता है। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर स्थिति को काबू पाने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाये जाने की मांग की।

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए सदन में कांग्रेस दल के उप नेता गौरव गोगोई ने कहा कि यह प्रस्ताव मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी का मौन तोड़ने के लिए लाया गया है। प्रधानमंत्री ने सदन के सामने राज्य की स्थिति पर बयान दिया होता तो यह स्थिति न आती। उन्होंने कहा कि मोदी को स्वीकार करना चाहिए कि मणिपुर में उनकी डबल इंजन सरकार विफल हो गयी।

उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने तीन सवाल रखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर अब तक क्यों नहीं गये उन्होंने मणिपुर पर 30 सेंकेड का बयान दिया, इसमें 80 दिन क्यों लग गये। उन्होंने अब तक मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं किया।

गोगोई ने कहा कि मणिपुर विभाजित हुआ है , यह केवल पूर्वोत्तर के किसी एक राज्य का मुद्दा नहीं है बल्कि यह पूरे भारत का मुद्दा है। उन्होंने मणिपुर के मुद्दे को न्याय का मुद्दा बताते हुए अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन के पुरोधा स्वर्गीय मार्टिन लूथर किंग की इस प्रसिद्ध युक्ति को उद्धृत किया कि अगर एक जगह इंसाफ नहीं हो रहा है तो कहीं भी इंसाफ नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी गुुरुवार को जवाब देंगे।   

गोगोई ने कहा कि मणिपुर के युवा, किसान और महिलायें आज इंसाफ मांग रही हैं। आज मणिपुर जल रहा है, मणिपुर भारत का हिस्सा है अगर वहां आग लगी है तो समझना चाहिए कि पूरे भारत में भी आग लगी है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग की है कि देश का मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सदन में आयें और मणिपुर पर कुछ कहें। सदन को ऐसी अपेक्षा थी कि लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने मणिपुर मुद्दे पर मौन व्रत ले लिया लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। वह न राज्यसभा में गये और न ही लोकसभा में आये। 

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, गुजरात, त्रिपुरा के चुनावों के मद्देनजर मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं लेकिन इतनी हिंसा के बावजूद मणिपुर के मुख्यमंत्री को बदला नहीं गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि वह मणिपुर गये वहां के हालात देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। वहां समाज के बीच बंटवारा है। समाज का एक वर्ग पहाड़ पर रह रहा है और दूसरा वर्ग घाटी में रह रहा है। उन्होंने कहा,'' आज दो मणिपुर बन गये हैं।

उन्होंने कहा कि वह शासक के लिए अटल जी की राजधर्म निभाने की सलाह याद दिलाना चाहते हैं। गोगोई ने कहा कि मणिपुर में महिलाओं और बच्चों के साथ बहुत अत्याचार किया जा रहा है। बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनायें हुई हैं। उन्होंने महिलाओं को नग्न घुमाये जाने के वायरल वीडियो की चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने माना है 100 से अधिक ऐसी घटनायें हुई हैं।  

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का दिल्ली सेवा विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान दिया गया भाषण सुर्कियों में है, उन्होने भाजपा से कहा कि आप नेहरूवादी नहीं अटलवादी बनिए। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने विधेयक का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह राजनीतिक धोखा है, संवैधानिक पाप है और प्रशासनिक गतिरोध लाने वाला है। इससे भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी हार का बदला ले रही है। पिछले 25 साल से दिल्ली में भाजपा सत्ता से बाहर है। इसलिए वह संवैधानिक पाप कर रही है। इसके लिए भाजपा की सरकार उच्चतम न्यायालय का फैसला बदल रही है। वास्तव में यह विधेयक के लिए संविधान में संशोधन लाया जाना चाहिए। इससे दिल्ली में अफसरशाही को बढ़ावा मिलेगा। चड्ढा ने कहा कि यह विधेयक दिल्ली की जनता के साथ धोखा है और इससे जन हित के कामों पर बुरा असर पड़ेगा।