जयपुर। गृह विभाग ने राज्य में जेल प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। विभाग ने 7 उप कारागृहों को जिला कारागृह का दर्जा प्रदान किया है। जिन उप कारागृहों को जिला कारागृह घोषित किया गया है, उनमें चौफिन, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कोटपूतली, फलौदी और सलूंबर शामिल हैं।

गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह निर्णय कैदियों की बढ़ती संख्या और कारागृहों में सुविधाओं को विस्तार देने की दृष्टि से लिया गया है। जिला कारागृह का दर्जा मिलने के बाद इन जेलों में अधीक्षक स्तर के अधिकारी की नियुक्ति होगी और प्रशासनिक व सुरक्षा व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से कैदियों को बेहतर सुविधा मिलेगी, साथ ही बड़े जिलों की जेलों पर दबाव भी कम होगा।

जयपुर। प्रदेश पुलिस में कागज का संकट गहराया हुआ है। पुलिस मुख्यालय ने कागज की पूर्ति के लिए करीब 6 करोड़ रुपये का बजट मांगा था जिसमेॆ से केवल 3 करोड़ मिले है। देखा जाए तो एफआईआर दर्ज करने से लेकर केस के निपटारे तक औसतन एक केस में कागज के करीब 370 पेज खर्च होते है और पुलिस की दूसरी ब्रांचों तथा कार्यालयों में भी कागज की जरूरत होती है।  

एक नजर में हालात

 - एडीजी पुलिस कल्याण की ओर से राज्य सरकार को कागज की रिम के लिए बजट देने का प्रस्ताव भेजा गया है।

 - प्रस्ताव के अनुसार पुलिस को स्टेशनरी के लिए उपलब्ध कराया जा रहा बजट वर्तमान आवश्यकताओं की तुलना में कम है।

 - पुलिस थानों, चौकियों, आईजी रेंज, कमिश्नरेट, एसपी, एएसपी, डीएसपी कार्यालयों के अलावा पीएचक्यू में एडीजी के अधीन 20 अलग-अलग शाखाएं हैं।

 - क्राइम, इंटेलीजेंस, एटीएस-एसओजी की चौकियों यूनिट्स, आरएसी मुख्यालय, कंपनी कार्यालयों में कामकाज के दौरान परेशानी हो रही है।

 - खुद पुलिस अधिकारी मान रहे हैं कि पर्याप्त स्टेशनरी के आवंटन नहीं होने से पुलिस थानों या अन्य जगह परिवादियों से कागज रिम मांगने की शिकायतें पुलिस मुख्यालय तक पहुंची है।

 - राजस्थान में वर्ष 2020-21 में राज्यभर में आईपीसी के तहत 1 लाख 93 हजार 230 केस तहत दर्ज किए गए हैं।

 -  इसी तरह 670 प्रकरण स्पेशल लॉकल एक्ट में दर्ज किए गए हैं।

 - आईपीसी के एक केस के पूर्ण अनुसंधान पर औसतन 370 पेज (एक रिम का 74 प्रतिशत) लगते हैं।

 - स्पेशल लोकल एक्ट के एक केस के पूर्ण अनुसंधान पर 200 पेज (एक रिम का 40 प्रतिशत) की जरूरत होती है।

 - थानों, चौकियों, डीएसपी, एएसपी, एसपी कार्यालयों में परिवादों, मर्ग आदि की जांचों में प्रत्येक जांच पर औसतन 200 पेज आवश्यक होते है।

 - फील्ड यूनिटों में दर्ज केसों, आपराधिक घटनाओं, कानून-व्यवस्था संबंधी मामलों तथा साम्प्रदायिक घटनाओं पर यूनिटों द्वारा राज्य सरकार,  पुलिस मुख्यालय को हर रोज कई रिपोर्ट भेजती है। ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट पर औसतन 50 पेजों की आवश्यकता होती है।

 - पुलिस प्रिंटिंग प्रेस में रोजनामचा, जुरायम रजिस्टर, विभिन्न फाॅर्म, बुक सहित अन्य स्टेशनरी मुद्रित करवाई जाती है।

 - इसके लिए पुलिस प्रिंटिंग प्रेस प्रतिवर्ष 5000 रिम,  175 X 27 तथा 4000 रिम 18 X 22"   साइज के पेपर की जरूरत होती है।

 - पुलिस मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं के लिए 3000 रिमें FS Size व 3500 रिमें A-4 Size  की औसतन आवश्यकता होती है।

 - पीएचक्यू ने इन सब कागजों के लिए छह करोड़ 4 लाख रुपए का बजट मांगा है।

- गृह विभाग से प्रकरण वित्त विभाग भिजवाया जा रहा है।

जयपुर। झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर पुलिस का समय और लोगों की छवि खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आईपीसी और सीआरपीसी की पुरानी धाराओं में संशोधन की तैयारी है।  जो हत्या, लूट, डकैती के फरार बदमाशों को पनाह देता है, उसे भी अब सात साल तक जेल में रखने की तैयारी है। लोगों के खातों से आए रुपए निकालने वालों को 10 साल की सजा और सार्वजनिक सम्पत्ति को हानि पहुंचाने वालों से इसकी भरपाई की भी तैयारी है। सब-कुछ ठीक रहा तो पुलिस जल्द ही ऐसे ही कई मामलों में अपराधियों पर नकेल कसेगी। पुलिस मुख्यालय ने आईपीसी, सीआरपीसी, लोकल एवं स्पेशल एक्ट, आर्म्स एक्ट, आईटी एक्ट और पीडीपीपी एक्ट की धाराओं में संशोधन का एक प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा है। अब गृह विभाग इस पर आगे की कार्रवाई करेगा।

राजकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधों को राज्य स्तर पर वापस नहीं लिए जाने का हो प्रावधान

जयपुर। प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट के मिलने और कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ती जा रही है।  ऐस में रविवार देर रात तक वायरल हुए एक आदेश ने भी स्कूल प्रबंधकों और अभिभावकों की परेशानी बढ़ा दी है। रविवार देर रात गृह विभाग के आदेश की एक प्रतिलिपि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, यहां तक की स्कूल प्रबंधकों और शिक्षण संस्थान चलाने वाले प्रबंधकों के व्हाट्सएप ग्रुपों में भी तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें 6 दिसंबर से अग्रिम आदेशों तक स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को बंद रखने की बात कही जा रही थी और केवल ऑनलाइन क्लासेज ही चलाने के आदेश दिए गए थे। जिसके बाद जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में आज स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में ऑफलाइन क्लासेज बंद करने और ऑनलाइन क्लासेस के आदेश जारी हुए जिससे अभिभावकों को भी दुविधा का सामना करना पड़ा। हालांकि स्पष्ट कर दे कि ये वायरल लेटर फर्जी है। जिस अधिकारी के नाम से आदेश का लेटर वायरल हुआ वह अधिकारी वर्तमान में गृह विभाग में नहीं है। लेटर में शासन सचिव गृह एम एल मीणा के हस्ताक्षर है जो गृह विभाग में नहीं है,।

गृह विभाग ने किया वायरल लेटर का खंडन
वहीं पूरे मामले में गृह विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने ऐसे किसी भी आदेश के जारी होने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने इस आदेश को पूरी तरह से फर्जी बताया है । विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिस अधिकारी के हस्ताक्षर से ही आदेश वाले हो रहा है उनके पास इस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए यह आदेश पूरी तरीके से फेक है। गौरतलब है कि वर्तमान में गृह विभाग के शासन सचिव सुरेश गुप्ता हैं जबकि आदेशल एन.एल मीणा के हस्ताक्षर से है।

जयपुर। राजस्थान में दीपावली पर प्रदूषण रोकने के लिए पटाखों पर लगाई रोक और हजारों करोड़ के व्यापार पर आए संकट को टालने के लिए सरकार ग्रीन पटाखों के मार्फत तोड़ निकालने जा रही है। न्यूनतम प्रदूषण करने वाले ग्रीन पटाखों को दीपावली सहित अन्य आयोजन पर चलाने को जल्द मंजूरी जल्द मिल सकती है। हाल ही में पटाखा व्यापारियों के आतिशबाजी को प्रतिबंधित किए जाने के बाद सरकार को ग्रीन पटाखों का विकल्प खोलने की मांग की थी, जिस पर अब सरकार ने गृह विभाग को इसकी मंजूरी का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली में पिछली साल आतिशबाजी पर रोक लगाई थी तो उसके बाद ग्रीन पटाखों को मंजूरी दी गई थी। अब प्रदेश में भी ग्रीन पटाखों को मंजूरी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंजूरी मिली तो प्रदेश में पांच हजार स्थाई और 50 हजार अस्थाई लाइसेंसधारी पटाखा विक्रेताओं के धंधे पर मंडराया संकट टल जाएगा। अप्रत्यक्षत: पटाखों के व्यापार से जुड़े 20 लाख लोगों के रोजगार की भी फिर से आस बंधेगी। प्रदेश में पटाखों के प्रतिबंध से अभी एक हजार करोड़ के व्यापार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।  

आसानी से पहचान होगी
पटाखों का कवर ग्रीन रंग और बार-कोड भी अंकित होगा। इन पटाखों के बार-कोड से इसके निर्माता और उसके पास निर्माण के लाइसेंस का आसानी से पता लग सकता है। इसके चलते नकली और घटिया ग्रीन पटाखों का अवैध धंधा भी रूक सकेगा।
ग्रीन पटाखों से प्रदूषण कैसे रुकेगा

चलने पर पानी निकलेगा-प्रदूषण सोखेगा : सल्फर-नाइट्रोजन की धुंआ की जगह खुशबू आएगी
ग्रीन पटाखों में आम पटाखों से एक तिहाई ही प्रदूषण होता है। आम पटाखों के जलने पर सल्फर डाई आक्साइड और नाइट्रोजन ड्राई आॅक्साइड उत्सर्जित होता है, जो हवा में घुलकर प्रदूषण पैदा करते हैं। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को घटाते हैं। ग्रीन पटाखों के जलने के बाद पानी की बूंदे या कण पैदा होंगे। सेफ वॉटर रिलीजर नाम के ग्रीन पटाखों से थोड़ा बहुत नाइट्रोजन-सल्फर निकलेगा, वह पानी की बूंदें सोख लेंगी। वहीं स्टार क्रेकर नाम के अन्य पटाखों से निर्माण में आॅक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लिया जाता है। इससे सल्फर-नाइट्रोजन न्यून मात्रा में ही पैदा होगी। अन्य ग्रीन पटाखों में 50-60 फीसदी एल्युमीनियम का कम इस्तेमाल होने से जलने पर प्रदूषण कम होगा। वहीं अरोमा क्रेकर्स नाम के ग्रीन पटाखों के जलने पर धुंआ की जगह खुशबू आएगी।

दोगुनी होगी कीमत
देश में अभी मात्र 500 के करीब फैक्ट्रियां ही ग्रीन पटाखों का उत्पादन कर रही हैं। वहीं वैज्ञानिक आधार पर निर्माण के चलते इनकी कीमत भी आम पटाखों से ज्यादा होगी। इसके चलते बाजार में करीब दोगुनी कीमत पर मिलेंगे।

नीर-सीएसआईआर की मंजूरी वाले पटाखों का ही बेचान
काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च (सीएसआईआर)और नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट(नीर) के वैज्ञानिकों ने ग्रीन पटाखों का फॉर्मूला दो साल पहले इजाद किया था। देश में जिन पटाखा फैक्ट्रियों के पास सीएसआईआर-नीर का उत्पादन लाइसेंस होगा, उसी कंपनी के पटाखों का बेचान हो सकेगा।
 

जयपुर। प्रदेश में केरल की तर्ज पर अब पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। यह वेरिफिकेशन एक एप के जरिए मात्र 3 दिन में होगा। अभी इसमें कम से कम 17 दिन लग रहे हैं। ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने भी गत फरवरी माह में राज्य सरकारों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे। उसके बाद ही राज्य की विशेष शाखा ने कवायद शुरू की थी। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निर्देश दिए थे कि वे पासपोर्ट बनाने के लिए एम पासपोर्ट पुलिस एप का प्रयोग करे।

फरवरी 2016 में शुरू किया एप
गृह मंत्रालय के संजय भट्टाचार्य ने मुख्य सचिव निरंजन कुमार आर्य और पुलिस महानिदेशक निरंजन कुमार आर्य को लिखे पत्र में बताया है कि केन्द्र सरकार ने इस एप को फरवरी 2016 में शुरू किया था। इसमें वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल फोन से भी आवेदन किया जा सकता है। इस एप से देश के 18 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 240 जिलों के 5 हजार 477 पुलिस स्टेशन जुड़े हुए हैं, लेकिन राजस्थान के किसी भी जिले में कोई भी पुलिस स्टेशन इस एप से जुड़ा हुआ नहीं है। उन्होंने यह भी लिखा है कि राजस्थान में वर्ष 2019 में 3 लाख 56 हजार 316 पासपोर्ट जारी किए थे। इसकी एवज में गृह मंत्रालय ने राजस्थान पुलिस को 4 करोड़ 25 लाख 90 हजार 700 रुपए का भुगतान किया था। गृह मंत्रालय प्रति आवेदन 150 रुपए का भुगतान करता है। अगर किसी वेरिफिकेशन में 21 दिन से ज्यादा समय लगता है, तो प्रति आवेदन 50 रुपए का कम भुगतान किया जाता है।
  

जयपुर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण चलते लागू लॉकडाउन में छूट का दायरा जल्द ही बढ़ेगा। इसके लिए गृह विभाग ने अनलॉक-4 की तैयारियां कर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी है। इसे कभी भी लागू किया जा सकता है। अनलॉक-4 में मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज-स्कूल और विवाह समारोह में सशर्त छूट दी जा सकती है। प्रदेश में पहली और दूसरी लहर के बाद कोरोना केसों की संख्या में बेहद कमी आई है।

कारोबारियों की मांग पर कुछ छूट की संभावनाएं
सूत्रों के अनुसार शादियों में उपस्थित जनों की संख्या 40 से बढ़ाकर सौ की जा सकती है। इसी प्रकार कारोबारियों की मांग पर कुछ अन्य छूट की भी संभावना है। अनलॉक-4 में मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, कोचिंग इंस्टीट्यूट और शिक्षण संस्थान को खोलने की अनुमति दी जा सकती है। बाजारों को खोलने के समय में भी एक से दो घंटे की बढ़ोतरी की जा सकती है। इसी तरह 15 जुलाई से 9 से12 वीं तक के स्कूल कुछ शर्तों के साथ खोले जा सकते हैं। यूजी और पीजी फाइनल के छात्रों को भी शर्तों के साथ कॉलेज आने की अनुमति मिल सकती है। इसी प्रकार पर्यटन पर्यटन उद्योग को भी राहत के छूट मिल सकती है। बाहरी आगंतुकों को राज्य में आने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य किया जा सकता है।

जयपुर। प्रदेश में मंगलवार से सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक सभी दुकानें खुलेंगी। आवागमन सुबह 5 बजे से शुरू होगा, जो शाम को 5 तक जारी रहेगा। सार्वजनिक उद्यान में भ्रमण के लिए प्रात: 5 बजे से प्रात: 8 बजे तक अनुमति होगी। इसी प्रकार शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा शाम को 5 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक जनअनुशासन कर्फ्यू रहेगा। गृह विभाग ने सोमवार को प्रदेश में त्रिस्तरीय जनअनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन के अनुसार प्रतिबंधों में 8 जून की प्रात: 5 बजे से छूट और बढ़ाने के संबंध में निर्णय लिया गया है। राज्य में कोविड पॉजिटिव केसों एवं पॉजिटिविटी दर में लगातार गिरावट, ऑक्सीजन, आईसीयू एवं वेंटीलेटर बेड के उपयोग में आई कमी तथा रिकवरी रेट तेजी से बढ़ने को दृष्टिगत रखते हुए व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों में और शिथिलता दिए जाने को मंजूरी दी गई है।

मॉडिफाइड लॉकडाउन 2.0 के दौरान किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लागू रहेगा। ग्रीन जोन में अनुमत गतिविधियों प्रात: 6 से शाम 4 बजे तक के अलावा जिला कलेक्टर एवं पुलिस कमिश्नर स्थिति के अनुसार यलो जोन एवं रेड जोन में अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों में एक लाख तक की जनसंख्या को आधार मानते हुए कोविड केसों की एक्टिव संख्या के आधार पर ग्रीन, येलो तथा रेड जोन का निर्धारण होगा। शून्य एक्टिव केस वाली पंचायत ग्रीन, एक से पांच एक्टिव केस वाली पंचायत यलो तथा पांच से अधिक एक्टिव केस वाली पंचायतें रेड जोन में आएंगी। इसी प्रकार, शहरी क्षेत्र में एक लाख जनसंख्या पर 25 एक्टिव केस होने पर ग्रीन जोन, 25 से 75 केस होने पर येलो जोन तथा इससे अधिक केस होने पर रेड जोन माना जाएगा।

ये रहेंगे प्रतिबंधित
-किसी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक समारोह एवं जुलूस, मेलों तथा हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी।
-धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन द्वारा नियमित पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना आदि जारी रहेगी, लेकिन श्रद्धालुओं एवं दर्शनार्थियों के लिए सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
-सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, आॅडिटोरियम, स्विमिंग पूल्स, जिम, मनोरंजन पार्क, पिकनिक स्पॉट, खेल मैदान एवं समान स्थान बंद रहेंगे।
-कोचिंग संस्थाएं तथा लाइब्रेरीज आदि बंद रहेंगे।
-पूर्णत: वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल को खोलने की अनुमति नहीं होगी।
-शादी-समारोह 30 जून, 2021 तक स्थगित रहेंगे। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की 30 जून, 2021 तक अनुमति नहीं होगी। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे।

इनको मिली अनुमति
-राज्य में 10 जून से रोडवेज एवं निजी बसों का संचालन अनुमत होगा। कोई भी व्यक्ति खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकेगा। निजी वाहनों से आवागमन सोमवार से शुक्रवार प्रात: पांच से शाम पांच बजे तक अनुमत होगा।
-शहर के भीतर चलने वाली सिटी बस एवं मिनी बस सेवा प्रतिबंधित रहेगी।
-निजी वाहनों में पेट्रोल और डीजल प्रात: पांच से सायं पांच बजे तक भरवाया जा सकेगा। एलपीजी वितरण सेवाएं ग्राहकों के लिए अनुमत होंगी।
-प्रदेश के समस्त सरकारी और निजी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रात: 9:30 बजे से सायं चार बजे तक अनुमत होंगे।
-विद्यार्थियों को शैक्षणिक गतिविधियों के लिए संस्थान आने की अनुमति नहीं होगी।
-डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह छह से 11 बजे तथा शाम पांच बजे से सात बजे तक अनुमत होंगी।
-सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराना, पशु चारा एवं आटा चक्की से संबंधित होलसेल एवं रिटेल की दुकानें सोमवार से शुक्रवार प्रात: छह बजे से सायं चार बजे तक खुल सकेंगे। अन्य दुकानें एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी सोमवार से शुक्रवार प्रात: छह बजे से सायं चार बजे तक खुल सकेंगे। राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।
-प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी आदि दुकानें और रेस्टोरेंट्स सोमवार से शुक्रवार प्रात: छह बजे से सायं चार बजे तक खुल सकेंगे। इस दौरान केवल टेक-अवे की सुविधा होगी।इन प्रतिष्ठानों से होम डिलिवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगी।
-ऐसे बाजार, जहां केवल बड़े-बड़े कॉम्पलेक्स हैं, लेकिन वातानुकूलित नहीं हैं, उनमें स्थित दुकानें अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान, भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे। जैसे पहले दिन बेसमेंट एवं प्रथम फ्लोर की दुकानें तथा उसके अगले दिन ग्राउण्ड फ्लोर एवं द्वितीय फ्लोर पर स्थित दुकानें, एक छोड़कर एक खोली जा सकेंगी।
-सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सक, स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं एवं बीपी लैब में वैक्सीन का उत्पादन एवं मत्स्य विभाग से संबंधित गतिविधियां जैसे एक्वाकल्चर, झींगा पालन से सम्बन्धित कार्मिक इत्यादि उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ अनुमत होंगे।
-कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग (2 गज की दूरी) को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। शेष कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी, वे मुख्यालय पर रहकर वर्क फ्रोम होम करेंगे।
-राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अंदर करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट र्प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
-कोविड मरीज के परिजन या अटेण्डेंट हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा जारी पास से आवागमन कर सकेंगे। यह पास मरीज से सम्बन्धित आवश्यक सेवाओं जैसे खाना, दवाइयां इत्यादि लाने के लिए उपयोग में लिये जा रहे वाहन के लिए अनुमत होगा।
-अन्तरराज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे।
-राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी
-अन्त्येष्टि और अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवॉश और सैनेटाइजर के प्रावधानों के साथ। अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
-समाचार पत्र वितरण के लिए प्रात: 4 बजे से अनुमति होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी।
-ई-मित्र और आधार केन्द्र सेवाएं दोपहर 4 बजे तक अनुमत होंगी। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं अनुमत होंगी। निजी सुरक्षा सेवाओं की भी अनुमति होगी।
-समस्त उद्योग एवं निर्माण से संबंधित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी, ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। सरकार द्वारा अनुमत राजस्व अर्जन गतिविधियां यथा खनन, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा आबकारी दुकानें आदि वित्त विभाग द्वारा अलग से जारी दिशा-निर्देश अनुसार अनुमत होंगी।
-कृषि आदान एवं कृषि उपकरणों की दुकानें एवं इनके परिसर, मण्डियां, फल एवं सब्जियों तथा फूल माला की दुकानें, स्ट्रीट वेण्डर, थड़ी, रेहड़ी एवं ठेलों द्वारा अन्य वस्तुओं एवं सामग्री का विक्रय तथा ऑप्टिकल्स संबंधी दुकानें प्रतिदिन प्रात: 6 से सायं 4 बजे तक अनुमत होंगी।
-सब्जियों एवं फलों का ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो-रिक्शा तथा मोबाइल वेन के माध्यम से विक्रय प्रतिदिन प्रात: 6 से सायं 5 बजे तक किया जा सकेगा।

जयपुर। पाक सहित अन्य देशों से आए लापता लोगों की तलाश अभी सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है। 131 पाक नागरिकों के नहीं मिलने पर अब उनकी नागरिता में गारंटी देने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी की गई है, इसके लिए गृह विभाग की ओर से जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है। दरअसल केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने एक जनवरी, 2021 को राज्य सरकार को 684 पाक नागरिकों की तलाश को लेकर पत्र लिखा। इसके बाद गृह विभाग ने इसकी मॉनिटरिंग के लिए पांच सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का भी गठन किया था।

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्र से मुहैया करवाई गई सूची के आधार पर सर्च के दौरान सामने आया, जिसमें 15 नाम पुनरावृत्ति और सात नामों के आगे कॉलम रिक्त पाया गया। इसके अलावा 531 लोगों को ट्रेस कर लिया गया है। ये वे लोग है, जो लॉन्ग टर्म वीजा पर आए हुए है और दूसरे स्थान पर रह रहे है। शेष रहे 131 की अभी तलाश जारी है, जो भी नहीं मिले है। इसके लिए अब गृह विभाग ने संबंधित अधिकारियों को इन लोगों की नागरिकता के दौरान जमानतदार (गारंटर) को नोटिस देकर उनसे संबंधित व्यक्ति की सूचना लेने के लिए निर्देशित किया गया है। विधानसभा में एक सवाल के जवाब में भी विभाग की ओर से लापता पाक नागरिकों के बारे में जानकारी दी गई है।

केन्द्रीय मंत्रालय को दी सूचना
गृह विभाग ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय को 684 मिसिंग पाक नागरिकों के ट्रेस को लेकर अब तक की गई कार्रवाई से गत दिनों अवगत करा दिया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि जो अभी 131 नागरिक ट्रेस नहीं हो सके हैं, उनके गारंटरों पर सख्ती की कार्रवाई शुरू की गई है। ये वे पाक नागरिक हैं, जो बिना अनुमति एलटीवी स्थान के अलावा दूसरी जगह रह रहे हैं। इसकी दो फरवरी तक रिपोर्ट मांगी गई थी।

देशभर में 4.21 लाख लापता
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2020 की एक रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को इन पाक नागरिकों को तलाशने के निर्देश दिए। केन्द्र के अनुसार देशभर में चार लाख 21 हजार 255 विदेशी नागरिक लापता है, ये सभी विदेशी नागरिक वीजा लेकर भारत की यात्रा पर आए थे, लेकिन उसके बाद ये लोग अपने देश नहीं लौटे और लापता हो गए।

इन जिलों में तलाश
राज्य के सात जिलों में मिसिंग वाले पाक नागरिकों की तलाश जारी है, इसमें जयपुर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, जैलमेर, पाली और बाड़मेर है। इनमें ज्यादातर जिले पाक सीमा से लगते हुए है, जहां पर अधिकतर वीजा पर आने वाले पाक नागरिक रहते है।

जयपुर। रिश्वत की एवज में अस्मत मांगने के आरोपी सेवानिवृत्त आरपीएस कैलाशचंद बोहरा को बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी। अब जल्द की गृह विभाग बर्खास्तगी के आदेश जारी करेगा। बोहरा को गत 20 मार्च को ही अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी। राजस्थान पेंशन नियम 1996 के नियम 53(1) अन्तर्गत 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके अथवा 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके राजकीय कार्मिक को उसकी अक्षमता के आधार पर लोकहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान में बोहरा को तत्काल अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी। संविधान के आर्टिकल 311 में प्रत्येक राजकीय कर्मचारी को सेवा से पृथक करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। बोहरा के इस प्रकरण को समग्र रूप से देखते हुए सीसीए नियम 19 की कार्रवाई विचाराधीन रखते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बाद सीसीए नियमों में कार्रवाई जारी कर नियमों के तहत बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई, जिसकी राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी।

यह था मामला
अनिवार्य सेवानिवृत्त किए गए आरपीएस अधिकारी कैलाशचंद बोहरा ने गत 14 मार्च को रविवार के दिन जयपुर में गोपालपुरा चौकी स्थित डीसीपी कार्यालय के अंदर अपने आॅफिस में पीड़ित युवती को बुलाया और उसकी अस्मत लूटने का प्रयास किया। इज्जत लूटने के दौरान एसीबी ने दबिश दी और उसे रंगे हाथों कैलाश बोहरा को गिरफ्तार कर लिया।