ढाका। बांग्लादेश में आम चुनावों के लिए मतदान गुरुवार को सुबह साढ़े सात बजे शुरू हो गया। मतदान शाम 4:30 बजे तक चलेगा और इसके तुरंत बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। चुनाव में करीब 12 करोड़ 70 लाख मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वर्ष 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ जुलाई-अगस्त में हुए छात्र नेतृत्व वाले जन-आंदोलन के बाद यह पहला आम चुनाव है। 

बांग्लादेश में मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार है। अंतरिम सरकार ने पिछले साल हसीना की अवामी लीग को भंग कर दिया था और उसे चुनाव लडऩे से रोक दिया था। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के अध्यक्ष एवं दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान चुनाव मैदान में है। उनका मुख्य मुकाबला जमात-ए-इस्लामी से है। 

चुनाव में कुल 51 राजनीति दल हिस्सा ले रहे हैं। चुनाव आयोग ने करीब दस लाख जवान सुरक्षा में तैनात किए हैं-यह देश के चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा सुरक्षा अभियान है। आधे से ज्यादा मतदान केन्द्र अतिसंवदेनशील बताए गए हैं, जिनमें से करीब 90 प्रतिशत सीसीटीवी सर्विलांस पर हैं। ढाका में कई पुलिस अधिकारी चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए बॉडी कैमरा पहने हुए हैं। चुनाव आयुक्त अबुल फक़ाल मोहम्मद सनाउल्लाह ने एक ब्रीफिंग में कहा, स्थानीय जोखिम के हिसाब से सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं।        

उन्होंने बताया कि मतदान के आज शाम साढे चार बजे समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। आधिकारिक परिणाम 13 फरवरी को आने की उम्मीद है। चुनाव मैदान में 1,981 उम्मीदवारों में से 249 निर्दलीय हैं। लगभग 46 लाख मतदाता पहली बार अपना वोट डालेंगे जिसमें से लगभग आधे मतदाता 18 से 37 साल के बीच के हैं।

नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर चल रही राजनीतिक हलचल के बीच विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने साफ कहा कि भारत में उनकी मौजूदगी उनकी निजी पसंद है और यह उसी स्थिति से जुड़ी है, जो पिछले साल बांग्लादेश में घटी थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत, बांग्लादेश का अच्छा पड़ोसी और शुभचिंतक है। बांग्लादेश की ओर से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग के बावजूद भारत ने अभी तक इस पर कोई सहमति नहीं दी है।

पिछले महीने हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। एक कार्यक्रम में पूछा गया कि क्या हसीना भारत में जितनी चाहें उतनी देर रह सकती हैं? इस पर जयशंकर ने कहा कि यह फैसला उनका अपना है। उन्होंने कहा कि वह एक खास परिस्थिति में भारत आई थीं और वही परिस्थितियां तय करेंगी कि आगे क्या होगा। भारत-बांग्लादेश संबंधों पर उन्होंने कहा कि भारत हमेशा यह चाहेगा कि पड़ोसी देश में लोकतांत्रिक माहौल मजबूत रहे।

पुतिन की यात्रा पर भारत का स्पष्ट संदेश

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा पर पूछे गए सवाल पर जयशंकर ने कहा कि भारत-रूस संबंध पिछले 70-80 साल से सबसे स्थिर बड़े रिश्तों में रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पुतिन की यात्रा से भारत-अमेरिका व्यापार समझौता प्रभावित नहीं होगा। जयशंकर ने स्पष्ट कहा, भारत सभी बड़े देशों से रिश्ते रखता है। किसी भी देश को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि उसे हमारे फैसलों पर वीटो जैसा असर मिलेगा।

अमेरिका से व्यापार बातचीत पर भारत का रुख

वर्तमान अमेरिकी प्रशासन के लिए व्यापार बड़ा मुद्दा है। जयशंकर ने कहा कि भारत अपनी शर्तों और राष्ट्रीय हितों के अनुसार ही बातचीत करेगा। उन्होंने कहा, डिप्लोमेसी किसी को खुश करने के लिए नहीं होती, यह देश के हितों की रक्षा के लिए होती है। अमेरिका ने भारतीय सामान पर 50% तक शुल्क लगाया है और रूसी तेल खरीदने पर 25% अतिरिक्त टैक्स लगाया था, जिसके कारण दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। भारत और अमेरिका अभी एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि इस समझौते में भारत के किसानों, मजदूरों, छोटे कारोबारियों और मध्यम वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ा जाएगा।

भारत की रणनीतिक आजादी पर जोर

पुतिन की यात्रा पर बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि एक बड़े और उभरते हुए देश के रूप में भारत सभी महत्वपूर्ण देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखेगा। उन्होंने कहा कि हमारी विदेश नीति की बुनियाद है स्वतंत्र विकल्प और रणनीतिक स्वतंत्रता। यही आगे भी जारी रहेगी।

ढाका। बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) खलीलुर रहमान 19 नवंबर को भारत दौरे पर आ रहे हैं। उनकी यात्रा से रिश्तों में सुधार की उम्मीद कम ही बंधती है। समझा जाता है कि वे शेख हसीना की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग करेंगे। जिस पर भारत का सहमत होना असंभव ही है। उनका नई दिल्ली की दो दिवसीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पश्चिमी और भारतीय मीडिया को दिए कई इंटरव्यू में अमेरिका पर बोलने से परहेज किया है।

पिछले हफ्ते शेख हसीना ने कई इंटरव्यू दिए हैं, जिसमें उन्होंने पिछले साल अगस्त में अपनी सरकार के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराने से परहेज किया है। इसीलिए सवाल ये है कि क्या शेख हसीना अमेरिका को लेकर यूटर्न ले रही हैं? रिपोर्ट के मुताबिक, खलीलुर रहमान, कथित तौर पर एनएसए अजीत डोभाल के निमंत्रण पर 19 और 20 नवंबर को होने वाले कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की सातवीं बैठक में भाग लेने के लिए भारतीय राजधानी दिल्ली आ रहे हैं। उनके अजीत डोभाल से मिलने की उम्मीद है। आखिरी बार बांग्लादेश के एनएसए के अजीत डोभाल की मुलाकात 4 अप्रैल को चौथे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान बैंकॉक में हुई थी। खलीलुर रहमान के साथ एक अन्य बांग्लादेशी अधिकारी भी होंगे, जिनकी पहचान अभी तक ज्ञात नहीं है। एक न्यूज चैनल की  रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के एनएसए के दिल्ली दौरे के दौरान उनकी भारत के साथ कई मुद्दों पर बात हो सकती है। 

इसके अलावा भारतीय अधिकारी उनसे पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों कि लगातार हो रही ढाका यात्रा को लेकर भारत की सुरक्षा चिंताओं से अवगत करवा सकते हैं। इसी महीने पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने ढाका की यात्रा की है। एनएसए का पदभार ग्रहण करने के बाद से, खलीलुर रहमान कम से कम दो बार दोहा, कतर की यात्रा कर चुके हैं, इसके अलावा अमेरिका भी गए हैं जहां उन्होंने प्रमुख विदेश विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की थी।

बांग्लादेशी एनएसए की नई दिल्ली यात्रा ऐसे समय हो रही है जब 2026 में होने वाले चुनाव पर फिर आशंकाएं पैदा हो गई हैं। मोहम्मद यूनुस ने चुनाव को टालने के लिए बहानेबाजी शुरू कर दी है। मोहम्मद यूनुस ने फरवरी 2026 में चुनाव कराने का वादा किया था, लेकिन आधा नवंबर महीना गुजर जाने के बाद भी बांग्लादेशी चुनाव आयोग ने चुनाव करवाने को लेकर कोई भी तैयारी नहीं की है। बेगम खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी पहले ही चुनाव नहीं करवाने पर आंदोलन की चेतावनी दे चुकी है। बीएनपी जल्द से जल्द चुनाव चाहती है, लेकिन मोहम्मद यूनुस चुनाव के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं।

शेख हसीना ने हालिया समय में जो भी इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया है, उन्होंने अमेरकी डीप स्टेट पर निशाना साधने से परहेज किया है। जिसको लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह एक संकेत है कि शेख हसीना, वॉशिंगटन के साथ नए समीकरण बनाने की कोशिश कर रही हैं। शेख हसीना एक बार फिर से ढाका वापसी के लिए रास्ता तैयार करने की कोशिश कर रही हैं। जबकि मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना की अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन पार्टी के नेता अब नये सिरे से लामबंद होने लगे हैं। इसीलिए ऐसे माहौल में खालिलुर रहमान की दिल्ली यात्रा सिर्फ कूटनीतिक नहीं, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति-समीकरणों, आंतरिक सत्ता संघर्षों और बांग्लादेश में होने वाले संभावित परिवर्तन के लिए काफी अहम माना जा रहा है।

ढाका। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के संविधान में संशोधन के संकेत दिए हैं। गुरुवार को उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में फरवरी 2026 में चुनाव होगा और इसके साथ ही संविधान में सुधारों पर जनमत संग्रह भी कराया जाएगा। यूनुस ने ऐलान किया कि जनमत संग्रह के नतीजों के आधार पर बांग्लादेश के संविधान में संशोधन के लिए एक समिति गठित की जाएगी। बांग्लादेश जुलाई चार्टर को लागू करने पर राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराएगा। यह चार्टर पिछले साल हुए छात्र आंदोलन के बाद तैयार किया गया था जिसमें शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। इस दौरान यूनुस ने दोहराया कि फरवरी में होने वाले संसदीय चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे। 85 साल के यूनुस ने कहा कि चुनाव के बाद वो प्रमुख का पद छोड़ देंगे। यूनुस ने कहा कि सत्ता का हस्तांतरण एक निर्वाचित सरकार को कर दिया जाएगा।

फरवरी में क्यों शिफ्ट हुए चुनाव?

पहले यूनुस ने कहा था कि चुनाव अप्रैल में होंगे, लेकिन बांग्लादेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने मांग की थी कि चुनाव इस्लाम के पवित्र महीने रमजान से पहले कराए जाएं। इसके बाद चुनाव फरवरी में तय किए गए हैं। यूनुस ने कहा, मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे लिए दुआ करें ताकि हम एक निष्पक्ष चुनाव करा सकें, जिससे सभी नागरिक नया बांग्लादेश बनाने की दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें। यूनुस ने बांग्लादेश की संसद को द्विसदनीय बनाने का भी प्रस्ताव रखा।

क्या है जुलाई चार्टर का मकसद?

जुलाई चार्टर का मकसद देश की राजनीति और संस्थानों का पुनर्गठन करना है और 2024 के जनविद्रोह को संवैधानिक मान्यता देना है। छात्रों के इस आंदोलन के हिंसक रूप लेने के बाद लंबे समय से प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना बांग्लादेश से भागकर भारत आ गई थीं। अधिकांश राजनीतिक दलों ने अक्टूबर में चार्टर पर हस्ताक्षर किए, लेकिन नेशनल सिटिजन्स पार्टी, जो पिछले साल के आंदोलन के नेताओं और चार वामपंथी दलों ने मिलकर बनाई थी, ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। एनसीपी का कहना है कि उन्होंने इससे दूरी इसलिए बनाई क्योंकि चार्टर में कानूनी ढांचे या उसे लागू करने को लेकर कोई गारंटी नहीं दी गई है। चार्टर के समर्थकों का मानना है कि यह संस्थागत सुधारों की नींव रखेगा, जबकि आलोचक इसे प्रतीकात्मक कदम मानते हैं, जब तक कि इसके लिए कोई कानूनी या संसदीय सहमति न बने। 

ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की नेता शेख हसीना ने अपनी अपदस्थता के एक साल पूरे होने के मौके पर मंगलवार को अपने देशवासियों के नाम एक खुला पत्र जारी किया। इस पत्र में उन्होंने कहा कि देश ने पहले भी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया है और कठिनाइयों का सामना करते हुए फिर से मज़बूत, अधिक एकजुट और एक ऐसे लोकतंत्र के निर्माण के लिए और अधिक संकल्प के साथ उभरेगा।  अवामी लीग मीडिया डेली रिपब्लिक की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के ईमानदार, मेहनती और देशभक्त लोगों को लिखे अपने खुले पत्र में, शेख हसीना ने नई अंतरिम सरकार की तीखी निंदा की और कहा कि राष्ट्र ने एक कठिन संघर्ष के बाद लोकतंत्र पर हिंसक कब्ज़ा होते देखा है, जिसमें एक अनिर्वाचित सरकार असंवैधानिक तरीकों से सत्ता पर काबिज़ हो गई है। गौरतलब है कि शेख हसीना की सरकार को छात्र विद्रोह के कारण एक साल पहले गिरा दिया गया था। अवामी  लीग ने पूरे महीने को शोक दिवस के रूप में मनाने का आह्वान करते हुए कहा कि वह पांच अगस्त को उस दिन के रूप में मना रही है जब जुलाई की साजिश के  कारण लोकतंत्र नष्ट हो गया। और छात्र, आम लोग और पुलिसकर्मी मारे गए और घायल हुए।

पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह हमारे इतिहास  का एक काला क्षण था, जनता की इच्छा का अपमान था और नागरिकों और राज्य के  बीच विश्वास का विश्वासघात था। भले ही उन्होंने सत्ता हथिया ली हो, लेकिन  वे हमारी भावना, हमारे संकल्प या हमारे भाग्य को कभी नहीं छीनेंगे। मैं  आपको इसका आश्वासन दे सकती हूँ।

ढाका। बांग्लादेश में शेख हसीना विरोधी ताकतें अब एक-दूसरे के खिलाफ होने लगी हैं। शेख हसीना के खिलाफ साजिश में कामयाब होने के बाद बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमात-ए-इस्लामी अब देश इस्लामिक शासन की तैयारी कर रही है। इसके लिए जमात ने देश के दूसरे प्रमुख दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को मिटाने की योजना पर अमल शुरू कर दिया है। जमात-ए-इस्लामी ने अपनी पुरानी सहयोगी बीएनपी पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। बीते सप्ताह के आखिर में अपनी हिंसक गतिविधियों के लिए कुख्यात जमात की छात्र शाखा छात्र शिबिर और बीएनपी की छात्र के बीच भिड़ंत हुई थी। सूत्रों के अनुसार, ऐसा लगता है कि जमात-ए-इस्लामी ने बीएनपी को निशाना बनाने, उस पर प्रतिबंध लगाने और देश की बागडोर अपने हाथ में लेने की एक सुनियोजित कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों में बीएनपी छात्र संघ के सदस्यों और नेताओं को कथित तौर पर ढाका विश्वविद्यालय के छात्रावासों और कॉलेजों से बाहर निकाल दिया गया है। एक सूत्र ने कहा कि यह एक सुनियोजित योजना का हिस्सा हो सकता है।

बीएनपी पर प्रतिबंध का प्लान
योजना यह हो सकती है कि पहले बीएनपी के गुंडों को देश भर में उत्पात मचाने और सड़कों पर अराजकता फैलाने दिया जाए, जिससे बीएनपी के खिलाफ बड़े पैमाने पर आक्रोश और गुस्सा भड़के, फिर एक वीभत्स घटना को अंजाम देकर बीएनपी पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। शेख हसीना के बाहर होने के बाद बांग्लादेश की प्रमुख पार्टी बीएनपी देश में जल्द आम चुनाव की मांग को लेकर आक्रामक है। बीएनपी की इस मांग से अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की मुश्किल बढ़ी हुई है। खास बात है कि जमात-ए-इस्लामी भी जल्द चुनाव के पक्ष में नहीं है और यूनुस पर चुनाव के पहले सुधार पूरे करने के लिए दबाव बना रही है। 

दरअसल, सुधार के नाम पर जमात और बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी बिना चुनाव सत्ता का मजा लूटना चाहते हैं, जिनका यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर मजबूत प्रभाव है।

वाशिंगटन। अमेरिका ने बंगलादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाने में अपनी संलिप्तता के आरोपों से इनकार किया है।स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय 'व्हाइट हाउस' की प्रेस सचिव कैरिन जीन-पियरे ने कहा कि कोई भी ऐसी रिपोर्ट या अफवाह कि अमेरिकी सरकार इन घटनाओं में शामिल थी, पूरी तरह से झूठी है, यह सच नहीं है।

जीन-पियरे ने कहा कि यह बंगलादेशी लोगों की ओर से खुद के लिए किया गया चुनाव  है। हमारा मानना है कि बंगलादेशी लोगों को बंगलादेशी सरकार का भविष्य तय करना चाहिए और हम उनके साथ खड़े हैं। हम पर लगाया गया कोई भी आरोप बिलकुल गलत है, सच नहीं है।

उल्लेखनीय है कि बंगलादेश में सरकार के खिलाफ व्यापक प्रदर्शनों के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पांच अगस्त को इस्तीफा दे दिया और भारत आ गईं। ऐसी रिपोर्ट आयी हैं कि उन्होंने अमेरिका पर बंगलादेश के सेंट मार्टिन द्वीप पर सैन्य अड्डा स्थापित करने की अपनी इच्छा के कारण अशांति फैलाने का आरोप लगाया है।

हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय ने हालांकि उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया है, जिनमें कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने निष्कासन के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हुए बयान जारी किए थे।

नई दिल्ली। बांग्लादेश में जारी हिंसा और शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के बाद भारत में भी इस पर लगातार राजनीतिक मंथन जारी है। सुबह केंद्र सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक के बाद विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने राज्यसभा में स्थिति पर अपना संबोधन दिया। 

एस. जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेश की स्थिति पर हम नजर बनाए हुए है। हिंदा के बाद शेख हसीना ने इस्तीफा दिया है। प्रदर्शनकारियों का उद्देश्य शेख हसीना को पद से हटाना था। हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। 

एस. जयशंकर ने आगे कहा कि बांग्लादेश में पुलिस पर भी हमले हो रहे है। हसीना ने भारत आने की मंजूरी मांगी थी। मंजूरी मिलने के बाद कल शाम वो यहां पहुंची। बंगलादेश में इस समय करीब 19 हजार भारतीय नागरिक हैं, हम भारतीय नागरिकों से बराबर संपर्क में हैं।

नई दिल्ली/ढाका। बंगलादेश के मीडिया के एक वर्ग में कल देर रात से अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना एक बयान प्रचारित हो रहा है जिसमें हसीना ने देश में हुई घटनाओं के लिए विदेशी साजिश की ओर इशारा किया है तथा कहा है कि वह फिर से लौटेंगी और जो लोग हिंसा कर रहे हैं, उन्हें सज़ा मिलेगी।

हालांकि इस बयान अधिकृत होने की पुष्टि नहीं हो सकी है और ना ही इसका कोई खंडन आया है। सोशल मीडिया पर बंगला भाषा में आये इस बयान में कहा गया कि मैंने इस्तीफा दे दिया। अब आपको तो सिर्फ लाशों का जुलूस देखना है। वे आपकी (छात्रों की) लाशों पर सत्ता हासिल करना चाहते थे, मैंने इसकी इजाज़त नहीं दी। मैं सत्ता में जीत कर आयी थी। यदि मैंने सेंट मार्टिन और बंगाल की खाड़ी को अमेरिका के लिए छोड़ दिया होता तो मैं सत्ता में बनी रह सकती थी।

बयान में कहा गया कि कृपया खुद का इस्तेमान न होने दें। मैं यह कहने आयी हूं कि जो लोग मेरे प्यारे बच्चों की लाशें लाएंगे, उन्हें सजा मिलेगी। शायद आज मैं देश में होती तो और अधिक जानें जातीं, अधिक संपत्ति नष्ट होती। इसलिए मैंने खुद को हटा लिया। मैं आपकी जीत के साथ आयी थी, आप मेरी ताकत थे, आपने मुझे नहीं चाहा, तो मैं खुद ही चली गयी, इस्तीफा दे दिया।

बयान में कहा गया कि मेरे (पार्टी के) सहयोगी, जो वहां हैं, हिम्मत नहीं हारेंगे। अवामी लीग बार बार खड़ी हुई है। ये आपने कर दिखाया है। निराश मत होइए। मैं जल्द ही लौटूंगी इंशाअल्लाह।  हार मेरी है लेकिन जीत बंगलादेश के लोगों की है। वे लोग जिनके लिए मेरे पिता और मेरे परिवार ने अपनी जान दे दी। मुझे खबर मिली है कि कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है और घरों में तोडफ़ोड़ और आगज़नी हुई है।

बयान में कहा गया कि अल्लाह आपकी मदद जरूर करेगा। मैं अपने युवा छात्रों से दोहराना चाहूंगी, मैंने आपको कभी रजाकार नहीं कहा। मेरे शब्दों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उस दिन का पूरा वीडियो देखें। एक दल ने आपको खतरे में डालकर आपका फायदा उठाया है। मुझे विश्वास है कि आप एक दिन इसका एहसास कर पाएंगे।

बयान की आखिरी पंक्ति में लिखा है, ''मेरे देशवासियों, स्वस्थ रहें, मेरे सुनहरे बंगलादेश का ख्याल रखना, जय बांग्ला जय बंगबंधु, :शेख हसीना।''

इस प्रकार से इस बयान में अमेरिका का नाम लिया गया है और सेंट मार्टिन द्वीप एवं बंगाल की खाड़ी में अमेरिकी प्रभुत्व से इंकार करने और एक पार्टी द्वारा युवाओं को भड़काये जाने की बात कही गयी है।

ढ़ाका। बांग्लादेश में हिंसा का दौर अभी जारी है। इसी बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद सी इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है। जिसके बाद खबर आ रही है कि शेख हसीना पश्चिम बंगाल की तरफ रवाना होने की खबर आ रही है। 

सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शनकारी घूस गए है। अब सेना थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है।  

सेना चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेस करते हुए कहा कि देश में हिंसा से नुकसान हो रहा है। सेना सबकुछ संभाल लेगी। हम अंतरिम सरकार का गठन करेंगे, हमने राजनीतिक दलों से बातचीत की है।

हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा मौत
बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगहों पर हिंसक झड़प हो गई थी, जिसमें अब तक 100 से ज्यादा मौत हो चूकी है। सरकार ने हिंसा पर काबू करने के लिए देशभर में कर्फ्यू लगा दिया है। अगले 3 दिनों के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा राजधानी ढाका में दुकानों और बैंकों को बंद करने के आदेश भी दिए गए हैं। पुलिस की तरफ से भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस और स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। हिंसा को काबू करने के लिए सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है।

ढाका। बंगलादेश की सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग (एएल) पार्टी ने देश के आम चुनावों में 70 प्रतिशत से अधिक संसदीय सीटें हासिल कर स्पष्ट बहुमत हासिल कर ली है। 

इसके साथ ही प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लगातार चौथी बार देश की सत्ता हासिल कर ली है।

चुनाव आयोग (ईसी) के अधिकारियों ने रविवार देर रात शुरू में लगभग 290 सीटों के परिणाम घोषित किए हैं जिसमें सुश्री हसीना की पार्टी ने बहुमत हासिल कर ली। 

बंगलादेश में संसद के 299 सदस्यों को चुनने के लिए रविवार को आम चुनाव हुए। तीन सौ सदस्यीय संसद के चुनाव में एक उम्मीदवार की मृत्यु के कारण एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान स्थगित कर दिया गया है।

सत्तारूढ़ एएल पार्टी के 260 से अधिक उम्मीदवार राष्ट्रीय चुनावों में शामिल हुए। स्थानीय समयानुसार मतदान सुबह आठ बजे शुरू हुआ और शाम 4:00 बजे समाप्त हुआ। देश भर में 42,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने वोट डाले।

विदेशी चुनाव पर्यवेक्षक भी रविवार सुबह से ही विभिन्न मतदान केंद्रों पर खुलेआम घूम रहे थे। मतदान केंद्रों का दौरा करने के बाद, कुछ विदेशी पर्यवेक्षकों ने चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, सफल और वैध बताया।

बंगलादेश में, कोई पार्टी सरकार बना सकती है यदि वह संसद की कुल 151 सीटें हासिल करने में सफल हो जाती है।

सत्तारूढ़ एएल पार्टी 2009 में भारी चुनावी जीत के साथ सत्ता में आई और 2014 में अपना दूसरा कार्यकाल और 2018 में तीसरा कार्यकाल पूरा किया।

दक्षिण एशियाई देश में लगभग 12 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। 

एएल प्रमुख और प्रधानमंत्री हसीना ने सुबह लगभग 8:03 बजे ढाका सिटी कॉलेज मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। 

मतदान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था।

एजेंसी/नवज्योति,ढाका,अहमदाबाद। गोड्डा में अदाणी समूह के अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति की पूर्ण लोड शुरुआत के बाद अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी ने ढाका में बांग्लादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। गोड्डा यूएससीटीपीपी, जो अंतरराष्ट्रीय बिजली परियोजनाओं में अदाणी समूह के प्रवेश का प्रतीक है और भारत की पहली चालू अंतरराष्ट्रीय बिजली परियोजना है जहां उत्पादित बिजली का 100% दूसरे देश को आपूर्ति की जाता है। गौतम अदाणी ने अपने ट्वीट में कहा कि 1600 मेगावाट के अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल गोड्डा पावर प्लांट के पूर्ण लोड प्रारंभ और हैंडओवर पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात करके सम्मानित महसूस कर रहा हूं।