नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मणिपुर में जाने-माने संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की दिल्ली में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या किए जाने की घटना पर गहरा दुख जताया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। खरगे ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि विक्रम सिंह की निर्मम हत्या भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासन में व्याप्त कथित अराजकता की एक और भयावह याद बन गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में छात्र असुरक्षित हैं, महिलाओं के खिलाफ हर दिन अत्याचार हो रहे हैं और पूर्वोत्तर के लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक भी अत्यधिक असुरक्षित हैं।

उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी में दिल्ली अपराध की राजधानी बन गई है और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े राष्ट्रीय राजधानी में लगातार अपराध के उच्च स्तर को दर्शाते हैं। उन्होंने विक्रम सिंह के परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की अक्षमता के कारण मणिपुर के लोग राज्य के भीतर और बाहर, दोनों जगह परेशान हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि संगीतकार विक्रम सिंह अपने घर के बाहर शोर कम करने के लिए कुछ लोगों से बात करने नीचे गए थे, जहां उनकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि अपने ही घर के बाहर देश की राजधानी में एक पिता की हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं के बाद दिल्ली में रहने वाले पूर्वोत्तर के परिवारों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या वे यहां सुरक्षित हैं। कांग्रेस नेता ने गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस से सवाल किया है कि खासकर पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ बढ़ती अराजकता को रोकने के लिए वे क्या कर रहे हैं। उन्होंने मामले की त्वरित जांच कर दोषियों को न्याय के कठघरे में लाने की मांग की और संगीतकार सिंह के परिवार के प्रति संवेदना जताई।

नई दिल्ली। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार को एक इमारत अचानक गिर गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया।

रेस्क्यू टीमों ने मलबे को हटाकर उसमें फंसे लोगों की तलाश शुरू कर दी है। हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियां भी मौके पर मौजूद हैं तथा स्थिति पर नजर रख रही हैं।

फिलहाल मलबे में कितने लोग फंसे हैं और हादसे में कितने लोग घायल हुए हैं, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। बचाव अभियान पूरा होने के बाद ही हादसे में हुए नुकसान की स्पष्ट तस्वीर सामने आने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। युवा कांग्रेस ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने निशु आजाद के साथ हुई घटना को लेकर आरोपों के घेरे में आए व्यक्ति के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन वरुण पांडे ने शुक्रवार को यहां बताया कि दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने निशु आजाद और उनके पिता के साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाकर मामले में कार्रवाई की मांग की। इस दौरान कांग्रेस विधि विभाग के सदस्य ऋषभ रंजन ने थाना प्रभारी से मुलाकात कर अपनी मांगें रखीं।

पांडे ने बताया कि मुलाकात के दौरान दिल्ली पुलिस ने लाकड़ा की सभी मांगों को सुना और उन्हें स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि मामले में एससी-एसटी अत्याचार निवारण कानून के साथ हत्या के प्रयास की धारा भी जोड़ दी गई है। इसके अलावा निशु आजाद को मिल रही दुष्कर्म की धमकियों के संबंध में नई शिकायत भी पुलिस ने स्वीकार कर ली है और उसका संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने इन धमकियों के खिलाफ भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लाकड़ा ने कहा कि यह जीत सिर्फ निशु आजाद की नहीं, बल्कि उन तमाम पीड़ित छात्रों की जीत है, जिनके लिए राहुल गांधी लगातार लड़ रहे हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर महिलाओं के लिए इतना असुरक्षित हो चुका है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ 45 किमी तक चलती स्लीपर बस में सामूहिक दुष्कर्म होता है लेकिन बेरोकटोक चल रही बस की कहीं कोई जांच नहीं होती।

राहुल गांधी ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि यह घटना ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक हुई। हैरानी की बात है कि पूरी दिल्ली या नोएडा पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। उन्होंने कहा कि यह बस नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, दिल्ली के रिंग रोड और सीमा से गुजर गयी लेकिन उसे एक भी जांच चौकी पर नहीं रोका गया। उन्होंने लिखा कि बस की सीटों पर पर्दे लगे थे, ताकि अंदर क्या हो रहा है, कोई देख न सके और अपराधियों में प्रशासन का कोई डर भी नहीं था। सवाल है कि निर्भया कांड के बाद इतने वर्षों और इतनी घटनाओं के बावजूद ऐसी बसों की जांच और निगरानी के नियमों का पालन क्यों नहीं हो रहा है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि पर्दे सिर्फ उस बस में नहीं डाले गये थे, बल्कि साल दर साल सरकार द्वारा प्रशासन की नाकामियों पर डाले गये पर्दों का नतीजा है कि देश की राजधानी में भी महिलाएं सुरक्षित सफर नहीं कर सकतीं। सवाल किया कि और कितनी महिलाओं और बच्चियों के साथ ऐसी घटनाएं होने के बाद केंद्र और राज्य सरकारें इस व्यवस्था को ठीक करेंगी। उन्होंने पूछा कि क्या गृह मंत्री अमित शाह के अधीन दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधीन उत्तर प्रदेश पुलिस की जवाबदेही तय की जाएगी या इस अपराध पर भी पर्दा डाल दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने एक अखबार में छपी वह खबर भी पोस्ट की है जिसमें कहा गया है कि नोएडा से दिल्ली आ रही स्लीपर बस में नाबालिग से किया गया दुष्कर्म।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पैलेट गन से घायल साहिल लोचब के मामले में शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग को लेकर यहां संसद मार्ग में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) कार्यालय के बाहर धरना दिया और गृह मंत्री से पूछा कि वह न्याय करने से डरते क्यों हैं। राहुल गांधी इससे पहले साहिल लोचब के साथ मंदिर मार्ग पुलिस थाने पहुंचे और प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की लेकिन पुलिस के मामला दर्ज करने से मना करने के बाद वह डीसीपी कार्यालय पहुंचे और वहां भी प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि जब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं होगी, वह वहां से हटेंगे नहीं।

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार साहिल ने 14 अगस्त को अपने वकीलों के साथ दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी लेकिन पुलिस ने शिकायत का जांच अधिकारी नंबर और पावती नहीं दी। इसके बाद 17 अगस्त को ईमेल और फोन के माध्यम से भी शिकायत पर कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। राहुल गांधी ने बाद में सोशल मीडिया एक्स पर पूरा विवरण देते हुए लिखा, "आज साहिल लोचब के साथ, उनके साथ हुई पुलिस बर्बरता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने संसद मार्ग के डीसीपी कार्यालय पहुंचा। जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे साहिल पर पुलिस ने पैलेट गन से हमला किया, जिससे उनकी एक आंख की रोशनी खतरे में है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ ऐसी बर्बरता कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि गंभीर अपराध है।"

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इस क्रूरता के लिए न गृह मंत्री शाह ने छात्रों को कोई सफाई नहीं दी और उनसे माफी मांगी। उन्होंने अमित शाह से सवाल किया, "न्याय से इतना क्यों घबरा रहे है।" उन्होंने कहा कि साहिल न्याय के लिए प्राथमिकी दर्ज कराना चाहता है, लेकिन उसे भी नहीं करने दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह संविधान और संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा "प्राथमिकी होगी। न्यायिक जांच होगी और ऊपर से नीचे तक जो भी इस बर्बरता के दोषी हैं, उन सभी पर कार्रवाई होगी। साहिल और उसके जैसे हर पीड़ित छात्र को न्याय दिलाकर रहेंगे।"

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने प्रदर्शन स्थलों पर पुलिस द्वारा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी और अन्य बायोमेट्रिक निगरानी उपायों की तैनाती को चुनौती देने वाली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के राज्यसभा सांसद ए.ए. रहीम की रिट याचिका पर सुनवाई करने पर गुरुवार को सहमति व्यक्त की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने इस याचिका को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आयोजित हालिया छात्र विरोध-प्रदर्शनों से जुड़ी अन्य लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता ए.ए. रहीम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मेनका गुरुस्वामी ने पीठ के समक्ष दलील दी कि यह याचिका जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की निगरानी के लिए दिल्ली पुलिस के कथित रूप से डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने के संदर्भ में दायर की गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस निगरानी कार्य के लिए दो निजी संस्थाओं, आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड और डायमेंशन एनएक्सजी प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएं ली हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रदर्शनकारियों के डेटा का संग्रह, प्रसंस्करण और भंडारण डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का उल्लंघन करके किया गया।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली पुलिस ने बिना किसी स्पष्ट कानूनी अधिकार के नागरिक प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों, पत्रकारों और अन्य लोगों की बायोमेट्रिक निगरानी की। इसमें दावा किया गया है कि उनकी तस्वीरों और फुटेज को एकत्र करने व प्रोसेस करने के लिए सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और अन्य प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किया गया। याचिका में उच्चतम न्यायालय के 2017 के ऐतिहासिक पुट्टास्वामी फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया है कि इस तरह की निगरानी निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है, जब तक कि इसे कानून का समर्थन प्राप्त न हो और इसे आवश्यक व समुचित न ठहराया जाए। इसके साथ ही याचिका में शामिल की गई प्रौद्योगिकियों, डेटाबेस और निजी विक्रेताओं के विवरण का खुलासा करने तथा प्रभावित व्यक्तियों को अपने डेटा तक पहुंचने और उसे हटाने की प्रणाली प्रदान करने की भी मांग की गई है।

नई दिल्ली। सांसद पप्पू यादव पर सोमवार को दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कथित तौर पर चाकू से हमला करने की कोशिश की गई। घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत हस्तक्षेप कर आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है।

घटना के बाद पप्पू यादव ने दावा किया कि उन पर चाकू से हमला करने का प्रयास किया गया और उनके ऊपर चप्पल भी फेंकी गई। उन्होंने कहा कि यदि वहां मौजूद लोगों ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।

नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने नाबालिग लड़की के विरुद्ध कोई मामला दर्ज नहीं करने का निर्णय लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और लड़की की उम्र को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। इससे पहले नोएडा पुलिस ने शिकायत मिलने पर जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला दिल्ली पुलिस को भेजा था, जिसमें युवती की उम्र 25 वर्ष दर्ज थी। 

इसके बाद लड़की ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर स्पष्ट किया कि वह केवल 15 वर्ष की है और दूसरों के बहकावे में आकर उसने ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उसने देशवासियों और प्रधानमंत्री से सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रदर्शन में शामिल बच्चों को क्षमा करने की बात कही थी। बाद में लड़की की मां ने भी प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए बेटी के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त कराने की अपील की थी।

नई दिल्ली। नीट-यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में हुए छात्र प्रदर्शनों से जुड़े मामलों पर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ आगे कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, जिन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है या जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि दर्ज है, उन्हें इस राहत का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार के अनुसार, 29 जुलाई 2026 तक इन प्रदर्शनों के संबंध में दिल्ली पुलिस ने 13 एफआईआर दर्ज की थीं। 

अब इन मामलों की समीक्षा कर गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों की रिहाई की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। यह निर्णय 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद लिया गया है। दिल्ली सरकार ने कहा कि प्रदर्शन से जुड़े मामलों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और इस प्रकरण को समाप्त माना जाएगा। वहीं, आपराधिक रिकॉर्ड वाले आरोपियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार बताए कि दिल्ली में आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया। पार्टी ने कहा कि इस पूरे मामले में देश के गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। हमारा यह भी सवाल है कि गृह मंत्री संसद से क्यों भाग रहे हैं और इस मुद्दे पर जवाब देने से क्यों बच रहे हैं।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और गोली चलाने का आदेश किसने दिया, इस सवाल का जवाब गृह मंत्री को देना चाहिए और उन्हें संसद में आना चाहिये, संसद आने से भागना नहीं चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता को संसद में बोलने तक की अनुमति नहीं दी जा रही है। सरकार को छात्रों पर हुई कार्रवाई के लिए जवाबदेह होना चाहिए और पूरे मामले की सच्चाई देश के सामने रखनी चाहिए।

पटना। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया है कि मौजूदा व्यवस्था में “बिहारी होना” ही सबसे बड़ा अपराध और देशद्रोह हो गया है। तेजस्वी यादव ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि दिल्ली में खगड़िया निवासी 23 वर्षीय युवक पांडव कुमार की कथित तौर पर सिर्फ ‘बिहारी’ होने की वजह से गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उसका दोस्त कृष्ण गंभीर हालत में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है।

उन्होंने कहा कि देश की राजधानी में जहां यह घटना हुई, वहां से लेकर केंद्र तक सभी स्तरों पर सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार है, इसके बावजूद एक मेहनतकश बिहारी युवक की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या केंद्र सरकार के किसी नेता में इतनी हिम्मत है कि आरोपी पुलिसकर्मी को सख्त सजा दिला सके। राजद नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बीते 21 वर्षों की नीतीश-केंद्र की खराब नीतियों के कारण बिहारवासियों को मजबूरन दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है, और दूसरे राज्यों में उन्हें सम्मान के बजाय भेदभाव, संदेह और प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि जिस दिल्ली पुलिस पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसी ने ‘बिहारी होने' मात्र से अपराधी मान लिया और गोली मार दी, इससे अधिक निंदनीय घटना क्या हो सकती है। तेजस्वी यादव ने मांग की, कि मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और आरोपी को कड़ी सजा दिलाई जाए। उन्होंने इस घटना को बिहार और बिहारवासियों के सम्मान पर हमला बताते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को अविलंब न्याय मिलना चाहिए।

नई दिल्ली। दिल्ली में अमर कॉलोनी में एक IRS अफसर के घर में उनकी बेटी की सेक्सुअल असॉल्ट के बाद हत्या कर दी गई। मृतक की उम्र 21 साल बताई जा रही है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि मोबाइल चार्जर की तार से गला घोंटकर लड़की की हत्या की गई है। पुलिस को शक है कि इस जघन्य अपराध के पीछे उनका पुराना नौकर है जिसे डेढ़ महीने पहले नौकरी से बेदखल किया था।