नागौर। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा है कि "पोलियो मुक्त भारत हमारी बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसे बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। खींवसर रविवार को अभियान की शुरुआत नागौर जिले के खींवसर के पुराना पंचायत भवन से बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाकर की। इस अवसर पर विधायक रेवंत राम डांगा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जुगल किशोर सैनी एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे।

खींवसर ने अभिभावकों से पांच वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को पोलियो रोधी दवा की दो बूंद अवश्य पिलाने की अपील करते हुए कहा कि जनसहयोग से ही अभियान शत-प्रतिशत सफल होगा। वहीं इस अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ राजकीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ताऊसर में जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाकर किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र बच्चे तक पोलियो की दवा पहुंचाना प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा अभिभावक अपने बच्चों को पोलियो की दो बूंद अवश्य पिलाकर इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें।

डॉ. सैनी ने बताया कि जिले में पांच वर्ष आयु वर्ग के 2 लाख 38 हजार 941 बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए जिले में 1,629 पोलियो बूथ, 69 ट्रांजिट टीम, 158 मोबाइल टीम, 7,883 टीकाकर्मी तथा 256 सुपरवाइजर लगाए गए हैं। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. महेश वर्मा ने बताया कि अभियान के लिए करीब 3.50 लाख वैक्सीन डोज, 17,500 वायल एवं 111 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। बूथ दिवस के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलायेगी ताकि जिले का कोई भी बच्चा इस जीवनरक्षक खुराक से वंचित न रहे।

काराकास। वेनेज़ुएला में बुधवार को विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 235 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री कार्लोस अल्वाराडो ने यह जानकारी दी। अल्वाराडो ने कहा, "आज शाम 7:00 बजे तक, हमने 4,300 से ज़्यादा घायल लोगों की मदद की है। उनमें से ज़्यादातर को मामूली चोटें आईं, लेकिन कुछ मरीज़ों की हालत मध्यम से गंभीर है और कई लोगों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ी।" उन्होंने कहा कि लगभग 235 लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जो "पहले से ही मृत थे या मेडिकल सुविधाओं तक पहुँचने के तुरंत बाद उनकी मौत हो गई।"

मंत्री ने कहा कि सबसे गंभीर स्थिति ला गुएरा राज्य में है, जहाँ सबसे ज़्यादा मौतें और घायल होने के मामले दर्ज किए गए हैं। अल्वाराडो ने कहा कि भूकंप के तुरंत बाद, पूरे देश में राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को सक्रिय कर दिया गया और सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में मदद के लिए 5,000 से ज़्यादा मेडिकल कर्मचारियों को तैनात किया गया। उन्होंने कहा कि न केवल सरकारी बल्कि निजी क्लीनिक भी इस प्रयास में शामिल हुए हैं। 150 से ज़्यादा मरीज़ों का इलाज निजी मेडिकल सुविधाओं में किया जा रहा है, और मामूली चोट वाले कई घायल लोगों को पहले ही छुट्टी दे दी गई है।

बुधवार को वेनेज़ुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो ज़बरदस्त भूकंप आए। इनके बाद 30 आफ्टरशॉक महसूस किए गए। कई घर तबाह हो गए, बुनियादी ढाँचे और अस्पतालों को नुकसान पहुँचा और देश का मुख्य हवाई अड्डा बंद कर दिया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विनाशकारी भूकंप के दुखद नतीजों पर संवेदना व्यक्त की। मॉस्को ने काराकास की मदद करने की अपनी तत्परता ज़ाहिर की।

काराकास। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में आये भूकंप के कारण हुए हादसों में 32 हो गयी है, जबकि करीब 700 लोग घायल हुए हैं। इस हादसे में हताहत लोगों की संख्या में और इजाफा होने की आशंका है। कार्यवाहक राष्ट्रपति ने हादसे की व्यापकता को देखते हुए देश में इमरजेंसी लगा दी है। अमेरिकी संस्था यूएसजीएस ने बताया कि कहा कि एक भूकंप के तुरंत बाद ही दूसरा भूकंप आया। ये दो भूकंप वेनेजुएला के मोरोन शहर से 16 किलोमीटर और सैन फेलिप से 24 किलोमीटर दूर बुधवार शाम 6:04 बजे (भारतीय समयानुसार गुरुवार तड़के 3:34 बजे) आये। रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गयी। इससे राजधानी काराकस सहित कई इलाकों में भारी तबाही हुई है भूकंप के झटके पूरे देश में और कोलंबिया सहित लैटिन अमेरिका के अन्य हिस्सों में भी महसूस किये गये। अमेरिकी सुनामी चेतावनी केंद्रों के अनुसार, अब सुनामी का कोई खतरा नहीं है।

राष्ट्रपति रोड्रिगेज के अनुसार, राजधानी काराकस से लेकर तटीय शहर कैटिया ला मार तक पूरे देश में इमारतें गिरने की खबर है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष के अनुसार, अब तक तटीय राज्य ला गुएरा सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सुश्री रोड्रिगेज ने खोज और बचाव के लिए एक विशेष टास्क फोर्स की घोषणा की। देश भर में स्कूलों में कक्षाएं एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गयी हैं, और रेल सेवाएं और गैर-जरूरी गतिविधियां अस्थायी रूप से रद्द कर दी गयी हैं। काराकस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अस्थायी रूप से बंद है। वेनेजुएला के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों कर्मचारी अब संकट से निपटने के लिए मौके पर मौजूद हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन ‘मदद के लिए तैयार और सक्षम है।’ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि अमेरिका ‘तुरंत वेनेजुएला में खोज और बचाव दल, चिकित्सा संसाधन और मानवीय सहायता भेज रहा है।’ कोलंबिया, मैक्सिको, पेरू, अर्जेंटीना, तुर्की और पनामा सहित कई अन्य देशों ने संवेदना और सहायता की पेशकश की है। रोड्रिगेज के मुताबिक अमेरिका, पनामा, कतर, क्यूबा, निकारागुआ, तुर्की, जॉर्डन, कोलंबिया, बारबाडोस, इंगलैंड, ब्राजील और मेक्सिको तुरंत वेनेजुएला का सहयोग करने के लिए आगे आये। अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी वेनेजुएला सरकार से संपर्क किया और प्राकृतिक आपदा से निपटने में मदद करने का आश्वासन दिया है।

बेंगलुरु। कर्नाटक के दावणगेरे ज़िले में उत्तर प्रदेश के एक 20 वर्षीय युवक की गिरफ़्तारी के साथ ही अयोध्या के राम मंदिर पर हमले की एक कथित साज़िश को नाकाम कर दिया गया। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर के रहने वाले सुहैल के तौर पर हुई है। उसे हरिहर से गिरफ़्तार किया गया, जहाँ वह कथित तौर पर पिछले 15 दिनों से एक फ़ैक्ट्री में काम कर रहा था। जाँचकर्ताओं का दावा है कि संदिग्ध ने अयोध्या मंदिर को निशाना बनाने की योजनाओं पर चर्चा की थी और उसके मोबाइल फ़ोन से बरामद आपत्तिजनक सामग्री की जाँच की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, उसके डिवाइस पर हथियार लिए हुए आरोपी की तस्वीरें, पाकिस्तानी फ़ोन नंबरों से जुड़े संपर्क और राम मंदिर पर हमले का ज़िक्र करने वाली कथित ऑडियो क्लिप मिली हैं। अधिकारियों ने बताया कि कुछ रिकॉर्डिंग में मंदिर में धमाका करने के बारे में उर्दू-मिश्रित हिंदी में बातचीत शामिल है। दावणगेरे के पुलिस अधीक्षक एच.टी. शेखर ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि सुहेल के पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों से कथित संबंध थे और वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए संदिग्ध आतंकवादियों के संपर्क में था। हरिहर के पास रहने वाले एक संदिग्ध व्यक्ति के बारे में मिली जानकारी के आधार पर यह गिरफ़्तारी की गई। पुलिस की एक टीम ने संदिग्ध का पता लगाया और उसे हिरासत में ले लिया, जिसके बाद उसे आगे की जांच के लिए तुमकुरु पुलिस को सौंप दिया गया।

पुलिस ने बताया कि यह गिरफ़्तारी इस महीने की शुरुआत में गिरफ़्तार किए गए दो संदिग्ध आतंकी ऑपरेटिव्स (दावणगेरे में जमीर खान और तुमकुरु में अल्लाह बख्श) से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर की गई। हालांकि, कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि अब तक सुहेल के मामले को पहले हुई गिरफ्तारियों से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं मिला है, और जांचकर्ता सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रहे हैं।

अधिकारियों का कहना है कि यह मामला तुमकुरु टेरर मॉड्यूल की जांच जैसा ही लग रहा है, लेकिन किसी भी तरह का ऑपरेशनल कनेक्शन साबित करने के लिए और सबूतों की ज़रूरत है। आरोपी के डिजिटल डिवाइस, बातचीत के रिकॉर्ड और गतिविधियों की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि कथित साजिश के दायरे का पता लगाया जा सके और उसके साथियों की पहचान की जा सके। पुलिस उन खुफिया जानकारियों की भी पुष्टि कर रही है जिनके मुताबिक 10 संदिग्ध लोगों का एक समूह कर्नाटक में दाखिल हुआ है। जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आरोपी अकेले काम कर रहा था या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था।

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच 17 जून को हुए समझौते के बाद से भारत आने वाले 11 विभिन्न टैंकरों ने होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित पार किया है जबकि भारतीय ध्वज वाले दस टैंकर अभी भी खाड़ी क्षेत्र में फंसे हुए हैं और दो ने अभी होर्मुज को पार कर खाड़ी क्षेत्र में प्रवेश किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग में होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति से जुड़े सवालों के जवाब में कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद से भारत आने वाले कुल 11 जहाजों ने होर्मुज को सुरक्षित पार किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय ध्वज वाले दस जहाज अभी भी खाड़ी क्षेत्र में फंसे हैं और उनके भी जल्द लौटने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि भारत के दो और जहाज अभी होर्मुज जलडमरूमध्य पार कर खाड़ी क्षेत्र में गये हैं। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में दोनों तरफ से जहाजों का आवागमन शुरू हो गया है।

प्रवक्ता ने कहा कि भारत में आने वाले 11 जहाजों में से तीन भारतीय ध्वज वाले हैं जिनमें से प्रत्येक पर दो लाख 85 हजार टन कच्चा तेल लदा है। एक विदेशी टैंकर पर एलपीजी और दूसरे विदेशी जहाज पर कच्चा तेल लदा है। इसके अलावा छह बल्क कैरियर भी भारत आ रहे हैं जिनमें उर्वरक लदा है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका और ईरान ने 17 जून को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं इसमें होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना भी शामिल है। इस मार्ग से वैश्विक तेल और गैस का लगभग 20 प्रतिशत हिस्से का व्यापार होता है। होर्मुल के खुलने से कच्चे तेल का आयात करने वाले भारत सहित अनेक देशों को राहत मिली है।

अजमेर। जेएलएनएच के इनडोर वार्डों में दवाओं की ऑनलाइन डिमांड व्यवस्था लागू, कंप्यूटर ज्ञान के अभाव में नर्सिंगकर्मियों की बढ़ी चिंता प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शामिल जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय (जेएलएनएच) में दवा वितरण व्यवस्था को डिजिटल बनाने की दिशा में एक नया कदम उठाया गया है। अस्पताल प्रशासन ने इनडोर वार्डों से दवाओं की मांग (डिमांड) अब ऑनलाइन माध्यम से भेजने के निर्देश दिए हैं। इस नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक वार्ड की नर्सिंग स्टाफ को कंप्यूटर सिस्टम के जरिए दवाओं की मांग दर्ज कर अस्पताल की दवा भंडार शाखा को भेजनी होगी। 

हालांकि, अस्पताल प्रशासन की यह पहल दवा वितरण प्रणाली को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से की गई है, लेकिन कई नर्सिंगकर्मियों ने इस व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि अस्पताल के अनेक नर्सिंगकर्मियों को कंप्यूटर संचालन का पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला है, जिससे उन्हें ऑनलाइन डिमांड प्रक्रिया में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता की उम्मीद अस्पताल प्रशासन का मानना है कि ऑनलाइन डिमांड प्रणाली लागू होने से वार्डों में दवाओं की उपलब्धता की वास्तविक स्थिति का रिकॉर्ड तैयार होगा।

किस वार्ड ने कब, कितनी और कौन-सी दवा मांगी, इसका पूरा ब्यौरा डिजिटल रूप से उपलब्ध रहेगा। इससे दवाओं की अनावश्यक मांग, स्टॉक में गड़बड़ी और रिकॉर्ड संधारण की समस्याओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा। इसके अलावा दवा स्टोर में भी दवाओं के वितरण और स्टॉक प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। भविष्य में दवाओं की खपत का आकलन करना भी आसान होगा।

जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने कहा कि सभी बीएलओ मेरे परिवार का हिस्सा है। लोकतंत्र की सफलता में उनकी महत्ती भूमिका है। सीईसी शनिवार को सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी)में बीएलओ संवाद कार्यक्रम में प्रदेश के लगभग 700 बूथ स्तरीय अधिकारियों बीएलओ और सुपरवाइजर्स से संवाद कर रहे थे। कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बीएलओज की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे बीएलओ के मेहनत का ही परिणाम रहा कि हम एसआईआर का कार्य तय समय से 7 दिन पूर्व संपन्न कर पाएं।

खम्मा धणी से की शुरुआत

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अपने संबोधन की शुरुआत राजस्थानी परंपरा के अनुरूप खम्मा घणी... कहकर की। उन्होंने कहा कि सभी बीएलओ उनके परिवार का हिस्सा हैं, और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार है। उन्होंने कहा कि 12 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में हुए एसआईआर में राजस्थान को प्रथम लाने में यहां के बीएलओ की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि भारत में सभी चुनाव संविधान और विधि के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि भारत इस वर्ष लोकतांत्रिक देशों के वैश्विक संगठन इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की अध्यक्षता कर रहा है। यह संगठन विश्व के सभी देशों में स्थायी, सशक्त और समावेशी लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाली संस्था है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में चुनावों में मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी यह दर्शाती है कि देश के नागरिकों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं निर्वाचन आयोग पर विश्वास लगातार बढ़ रहा है।

सेतु का काम करते हैं बीएलओ

उन्होंने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में निर्वाचन आयोग एक संस्थागत ढांचे के रूप में कार्य करता है, किंतु चुनावों के दौरान लगभग 1.80 करोड़ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भागीदारी के साथ यह विश्व की सबसे बड़ी चुनावी संस्था बन जाता है। इस विशाल व्यवस्था में बीएलओ सबसे आधारभूत और महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जो निर्वाचन आयोग और मतदाताओं के बीच सेतु का कार्य करते हैं। कार्यक्रम के अंत में जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बीएलओ से संवाद चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी कराने में नई दिशा देगा। 

किंशासा। मध्य अफ्रीकी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) में इबोला के पुष्ट मामलों की संख्या 837 पहुंच गयी है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 196 हो गयी है। इस बीच स्वास्थ्य अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों ने चेतावनी दी है कि सामुदायिक स्तर पर लगातार फैलने और भौगोलिक विस्तार के कारण यह प्रकोप लगातार गंभीर होता जा रहा है। कांगो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, इस बीमारी से मृत्यु दर 23.4 प्रतिशत रही। इस बीमारी का मात देकर 49 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 376 मरीजों को अभी क्वारंटीन किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, बुंडिबुग्यो इबोला वायरस के कारण फैला यह प्रकोप मुख्य रूप से प्रमुख प्रभावित क्षेत्रों, विशेषकर इतूरी प्रांत के बुनिया, मोंगब्वालु और र्वाम्परा में केंद्रित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा मंगलवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रभावित स्वास्थ्य क्षेत्रों का बढ़ता भौगोलिक दायरा, शहरी और खनन से जुड़े क्षेत्रों में लगातार हो रहा प्रसार, कुछ प्रांतों में संपर्कों की निगरानी की कम दर और प्रभावित क्षेत्रों में जारी असुरक्षा के कारण राहत अभियान जटिल हो रहे हैं। इससे कांगो के भीतर और पड़ोसी देशों में इसके और फैलने का खतरा बढ़ गया है।

डब्ल्यूएचओ ने कहा कि इतूरी और उत्तरी कीवू प्रांतों में सामुदायिक स्तर पर लगातार प्रसार, मामलों और मौतों की बढ़ती संख्या तथा निरंतर भौगोलिक विस्तार के कारण स्थिति और खराब होती जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि नए प्रभावित क्षेत्रों में इसका फैलना शुरुआती केंद्रों से आगे निरंतर विस्तार को दर्शाता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, पड़ोसी देश युगांडा में इस अवधि के दौरान कोई नया पुष्ट मामला सामने नहीं आया है।

कांगो में संक्रमण से लगातार जुड़े महामारी संबंधी संपर्कों के कारण हालांकि सीमा पार प्रसार और द्वितीयक संक्रमण का खतरा बना हुआ है। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कल अपनी दैनिक रिपोर्ट में बताया कि युगांडा में अब तक 19 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें दो मौतें शामिल हैं। उत्तरी कीवू में प्रांतीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि सोमवार देर रात एक महिला और उसका बच्चा, जो इबोला से संक्रमित पाए गए थे, उन्हें 'हथियारबंद लोग' अपने साथ ले गए।

डब्ल्यूएचओ ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक विरोध सहित कई कारणों से राहत प्रयासों में बाधाएं आ रही हैं। प्रभावित क्षेत्र देश के संघर्षग्रस्त पूर्वी हिस्से में स्थित हैं, जहां सशस्त्र हिंसा, विस्थापन और कमजोर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे ने राहत कार्यों के सामने लगातार चुनौतियां खड़ी की हैं। उल्लेखनीय है कि डीआरसी ने 15 मई को इस ताजा इबोला प्रकोप की घोषणा की थी।

जकार्ता। इंडोनेशिया के सेंट्रल सुलावेसी प्रांत में तेज भूकंप के कारण हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गयी तथा 40 अन्य लोग घायल हुए हैं। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के अनुसार मंगलवार को आये भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.7 मापी गयी। भूकंप से 300 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। एजेंसी ने बताया कि कम से कम 25 लोगों को मामूली चोटें आयीं और 13 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। साथ ही, कई ज़िलों में लगभग 110 परिवार या 312 लोग प्रभावित हुए।

रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआती आकलन में कम से कम 67 क्षतिग्रस्त घरों, पूजा के छह स्थानों, दो पुलों, दो दफ्तरों की इमारतों और पालू, सिगी और पोसो को जोड़ने वाली एक प्रांतीय सड़क के आंशिक रूप से ढहने की जानकारी मिली है। अधिकारियों ने आपातकालीन राहत कार्य शुरू कर दिये हैं। सिगी में अधिकारियों ने नोकिलालाकी उप जिला दफ्तर में एक फील्ड कमांड पोस्ट बनाया है। पोसो ज़िला सामान्य अस्पताल में आपातकालीन मेडिकल टेंट लगाये गये हैं। एजेंसी ने लोगों से शांत रहने और आधिकारिक अपडेट का पालन करने की अपील की है।

नई​ दिल्ली। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है। डीजल के निर्यात पर उत्पाद शुल्क में 50 पैसे और विमान ईंधन पर तीन रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गयी है। वित्त मंत्रालय की सोमवार देर रात जारी अधिसूचना में बताया गया है कि नयी दरें 16 जून 2026 से लागू होंगी। निर्यात वाले डीजल पर उत्पाद शुल्क 13.5 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन के निर्यात पर अब 9.5 रुपये की जगह 12.5 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क लगेगा। वहीं, पेट्रोल निर्यात पर उत्पाद शुल्क 1.50 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रखा गया है।

इन दरों में पिछली बार 01 जून को बदलाव किये गये थे। उस समय निर्यात वाले पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 1.50 रुपये, डीजल पर तीन रुपये और विमान ईंधन पर 6.50 रुपये घटाये गये थे। उत्पाद शुल्क की ये दरें घरेलू बिक्री पर लागू नहीं होंगी। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को किये जाने वाले निर्यात पर भी ये दरें लागू नहीं होंगी।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को आसान और सुलभ बनाने के उद्देश्य से सोमवार से राज्यव्यापी 'जन कल्याण शिविर' कार्यक्रम शुरू कर रही है। यह पहल पिछली सरकार के 'द्वारे सरकार' जनसंपर्क कार्यक्रम से मिलती-जुलती है। इसका उद्देश्य कई कल्याणकारी योजनाओं, जागरूकता अभियानों और आवेदन की सुविधाओं को एक ही छत के नीचे लाना है।

सूत्रों के अनुसार, आज से बुधवार तक राज्य भर में जिला और ब्लॉक स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर उन लोगों को सीधे आवेदन करने की सुविधा देंगे, जो अब तक विभिन्न सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कृषि से जुड़ी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाए हैं। आवेदन जमा करने और शुरुआती जांच को आसान बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, ताकि काम में देरी न हो और लोग जानकारी के अभाव के कारण सरकारी लाभों से वंचित न रहें।

शिविरों में कई केंद्रीय और राज्य योजनाओं के आवेदन स्वीकार किये जायंगे। इनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा, उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, पहचान पत्र (आधार) नामांकन व लिंक करना और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत आवेदन शामिल हैं। इसके अलावा जमीन से जुड़ी सेवाएं जैसे दाखिल-खारिज, भूमि रिकॉर्ड में छोटे-मोटे सुधार और पट्टा के आवेदन भी उपलब्ध होंगे। इन शिविरों में ई-श्रम, पीएम श्रम योगी मानधन, मुफ्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और पश्चिम बंगाल प्रवासी श्रमिक कल्याण योजना के आवेदनों पर भी कार्रवाई की जाएगी। लाभार्थी अन्नपूर्णा योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, सुकन्या समृद्धि योजना, कन्याश्री और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

किसानों के लिए पीएम-किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और कृषि अवसंरचना कोष के आवेदन लिए जाएंगे। पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं, जिनमें प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, शिक्षाश्री, मेधाश्री और तपशिल बंधु शामिल हैं, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा बैंकिंग और वित्तीय समावेशन योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना भी उपलब्ध होंगी।

मछुआरों के लिए पीएम मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना-प्रथम, पीएम उज्ज्वला योजना, एकीकृत बागवानी विकास मिशन और पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग औपचारिक रूप देने की योजना के लिए भी आवेदन जमा किए जा सकते हैं। इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से लागू करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों में विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें बुनियादी ढांचे, जागरूकता अभियानों, आवेदन प्रणाली और अंतर-विभागीय समन्वय सहित सभी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए रविवार को ही अपने-अपने जिलों में पहुंचने के निर्देश दिए गए थे।

प्रशासनिक दिशा-निर्देशों के तहत, अधिकारियों को आज और कल (मंगलवार) को अधिक से अधिक शिविरों का दौरा करने का निर्देश दिया गया है। जरूरत पड़ने पर बुधवार को भी निरीक्षण जारी रहेगा। वे शिविरों में आने वाले नागरिकों के अनुभव, आवेदन प्रसंस्करण की गति और दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन करेंगे। राज्य सरकार को उम्मीद है कि जन कल्याण शिविर कार्यक्रम न केवल सरकारी सेवाओं को जनता के करीब लाएगा, बल्कि प्रशासन और जनता के बीच के जुड़ाव को भी मजबूत करेगा।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम एशिया में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम होगी। पीएम मोदी ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "मैं पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के संबंध में अमेरिका और ईरान के बीच हुई समझ का स्वागत करता हूँ, जिसने विश्व भर में गंभीर आर्थिक व्यवधान उत्पन्न किया है और अनेक देशों में जनहानि का कारण बना है।" उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति से क्षेत्र में शांति स्थापित होगी और नौवहन तथा व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी।
 
प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत को आशा है कि इस समझ के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की पुनर्स्थापना में सहायता मिलेगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। हम आशा करते हैं कि शेष मुद्दों पर विचार-विमर्श एक टिकाऊ अंतिम समझौते तक पहुँचेगा।"

उल्लेखनीय है कि अमेरिका और ईरान ने पश्चिम एशिया में पिछले 107 दिनों से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य से नौसैनिक नाकेबंदी हटाने की बात कही है। दोनों पक्षों ने लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई तत्काल और स्थायी रूप से रोकने की घोषणा की है।