लखनऊ। उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजना गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद मेरठ से प्रयागराज के बीच यात्रा समय घटकर महज 6 से 7 घंटे रह जाएगा, जो अभी 10 से 12 घंटे लगता है। अधिकारियों के अनुसार, एक्सप्रेसवे को 120 किमी प्रति घंटा की अधिकतम गति के अनुरूप डिजाइन किया गया है। यह छह लेन का एक्सप्रेसवे है, जिसे भविष्य में आठ लेन तक विस्तारित करने की व्यवस्था की गई है। परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा कराया गया है।

एक्सप्रेसवे को 120 मीटर राइट-ऑफ-वे के साथ चार पैकेज में विकसित किया गया है, जिससे निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से और उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरा किया जा सके। प्रवेश बिंदुओं पर मेरठ और प्रयागराज में मुख्य टोल प्लाजा बनाए गए हैं, जबकि मार्ग पर 19 रैंप टोल प्लाजा स्थापित किए गए हैं, जिससे यात्रियों को सुविधाजनक आवागमन मिल सके। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मार्ग पर नौ पब्लिक यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स विकसित किए गए हैं। इनमें ईंधन स्टेशन, फूड कोर्ट, विश्राम स्थल और स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे लंबी दूरी की यात्रा अधिक आरामदायक बनेगी।

परियोजना के तहत प्रमुख नदियों पर अत्याधुनिक पुलों का निर्माण भी किया गया है। गंगा नदी पर करीब 960 मीटर लंबा और रामगंगा नदी पर लगभग 720 मीटर लंबा पुल बनाया गया है। इन पुलों का निर्माण बाढ़ और जल प्रवाह के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए उन्नत इंजीनियरिंग तकनीकों से किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे के शुरू होने से प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच संपर्क और बेहतर होगा। साथ ही व्यापार, उद्योग और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

ढाका। पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर बंगलादेश सरकार ने ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। बांग्लादेश समाचार पत्र 'द डेली स्टार' की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार रात से इन नयी दरों को लागू होने के बाद पेट्रोल की कीमत 116 टका से बढ़कर 135 टका (करीब 1.10 डॉलर) प्रति लीटर हो गयी है। इसी तरह डीजल 100 टका से बढ़कर 115 टका और केरोसिन 112 टका से बढ़कर 130 टका प्रति लीटर हो गया है। इस प्रकार कीमतों में 10 से 15 प्रतिशत तक का इजाफा किया गया है, जो अब तक का रिकॉर्ड स्तर है।

साल 2024 में वैश्विक बाजार के हिसाब से कीमतें तय करने की स्वचालित व्यवस्था शुरू होने के बाद से यह पहली बार है, जब कीमतों में इतनी भारी बढोतरी हुई है। ऊर्जा विभाग के प्रवक्ता मोनिर हुसैन चौधरी ने बताया कि सरकार ने आखिरी वक्त तक स्थानीय बाजार में कीमतें स्थिर रखने की कोशिश की, लेकिन वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण ऐसा करना नामुमकिन हो गया। चौधरी ने 'द डेली स्टार' से बातचीत में कहा, "दुनिया भर में कीमतें सुबह से शाम तक बदल रही हैं। हम स्थिरता चाहते थे, लेकिन मौजूदा अर्थव्यवस्था पर इसका बोझ और अधिक नहीं डाला जा सकता।" प्रवक्ता ने यह भी बताया कि 'होरमुज जलडमरूमध्य' में अनिश्चितता की वजह से ईंधन के आयात में काफी बाधा आई है, जिसका असर देश की आपूर्ति पर पड़ रहा है।

नई दिल्ली। वैश्विक स्तर पर ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच तनाव भले ही कुछ कम हुआ हो, लेकिन तेल आपूर्ति के सबसे अहम समुद्री मार्ग होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। जहाजों की आवाजाही पर खतरे के बीच भारत सरकार ने समुद्री व्यापार की सुरक्षा के लिए भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पुल को मंजूरी दी है। प्रस्ताव में 12980 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं जिसका मकसद भारतीय झंडे वाले या भारत से जुड़े जहाजों को लगातार और किफायती बीमा सुविधा देना है, चाहे वे किसी भी अंतरराष्ट्रीय मार्ग से माल ला रहे हों या भेज रहे हों। सरकार का मानना है कि इससे विदेशी बीमा कंपनियों पर निर्भरता कम होगी और समुद्री व्यापार सुरक्षित रहेगा। 

फिलहाल, भारतीय जहाज पीएंडआई बीमा के लिए काफी हद तक आईजीपीएंडआई क्लब पर निर्भर हैं, जो तेल प्रदूषण, जहाज दुर्घटना, माल के नुकसान और कू्र से जुड़े जोखिमों को कवर करता है।  केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रतिबंध या भू-राजनीतिक तनावों के कारण बीमा कवरेज वापस लेने की स्थिति में संप्रभुता और व्यापार की निरंतरता बनाए रखने के लिए एक घरेलू समुद्री जोखिम बीमा पूल की आवश्यकता थी।  इस बीमा पूल के जरिए बीमा कंपनियां मिलकर पॉलिसी जारी करेंगी और इसकी कुल अंडरराइटिंग क्षमता लगभग 950 करोड़ रुपए होगी, इससे देश के भीतर ही बीमा और जोखिम प्रबंधन की क्षमता मजबूत होगी।

यह पहल भारत को अपने समुद्री बीमा सिस्टम को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी, साथ ही, देश में मरीन बीमा, क्लेम मैनेजमेंट और कानूनी विशेषज्ञता भी विकसित होगी, जो भारतीय शिपिंग सेक्टर की जरूरतों के अनुसार होगी। मोदी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-111 (पीएमजीएसवाई-111), को मार्च 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। इस योजना के लिए 83,977 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत गांवों को कृषि बाजारों, स्कूलों और अस्पतालों से जोड़ने वाली सड़कों को मजबूत किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। समय सीमा बढ़ने से उन इलाकों में सड़कों का काम पूरा हो सकेगा जहां कनेक्टिविटी अभी भी एक चुनौती है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार शाम मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी मामलों की समिति (सीसीएस) की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कृषि, उर्वरक, जहाजरानी, विमानन, रसद एवं लघु एवं मध्यम उद्यमों में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री कार्यालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार, मोदी ने सीसीएस के सदस्यों के साथ आवश्यक आपूर्ति की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एलपीजी एवं एलएनजी की आपूर्ति में विविधता लाने, ईंधन शुल्क में कमी लाने और विद्युत क्षेत्र से जुड़े उपायों की समीक्षा की।

बैठक में बताया गया कि आवश्यक वस्तुओं की स्थिर कीमतों को सुनिश्चित करने और जमाखोरी एवं कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कीमतों की निरंतर निगरानी और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रवर्तन पर बातचीत के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि इस संघर्ष के प्रभाव से नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने गलत सूचना एवं अफवाहों को रोकने के लिए जनता तक प्रामाणिक जानकारी का समय पर एवं सुचारू पहुंच की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पर्याप्त कोयले के भंडार मौजूद है जो आने वाले महीनों में बिजली की आवश्यकता पर्याप्त रूप से पूरी होगी।

प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक निवास सात लोक कल्याण मार्ग पर सीसीएस की इस विशेष बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में आगे की जाने वाली पहलों पर भी चर्चा की गई। इस मुद्दे पर सीसीएस की यह दूसरी विशेष बैठक थी। विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक में कैबिनेट सचिव ने पेट्रोलियम उत्पादों, विशेष रूप से एलएनजी तथा एलपीजी की आपूर्ति और पर्याप्त बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। विभिन्न देशों से नए स्रोतों के आने से एलपीजी की खरीद के लिए स्रोतों का विविधीकरण किया जा रहा है। बैठक में बताया गया कि इसी प्रकार, एलएनजी भी विभिन्न देशों से प्राप्त की जा रही है।

कैबिनेट सचिव ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं और एलपीजी की जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए नियमित रूप से अवैध बिक्री विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन कनेक्शनों के विस्तार के लिए भी पहल की गई है। गर्मी के चरम महीनों के दौरान बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 7-8 गीगावाट क्षमता वाले गैस आधारित बिजली संयंत्रों को गैस पूलिंग तंत्र से छूट देना और थर्मल पावर स्टेशनों पर अधिक कोयले की आपूर्ति के लिए रेक बढ़ाना जैसे उपाय भी किए गए हैं। इसके अलावा, कृषि, नागरिक उड्डयन, जहाजरानी और रसद जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों में उभरती चुनौतियों के लिए प्रस्तावित उपायों पर भी चर्चा की गई।

उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यूरिया उत्पादन को आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए रखने, डीएपी, एनपीकेएस आपूर्तिकर्ताओं के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करने जैसे विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे दैनिक निगरानी, छापेमारी और सख्त कार्रवाई के माध्यम से उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और हेराफेरी पर अंकुश लगाएं। विज्ञप्ति के अनुसार, देश में पिछले एक महीने से खाद्य पदार्थों के खुदरा दाम स्थिर बने हुए हैं। कीमतों की निरंतर निगरानी और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रवर्तन पर बातचीत के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। कृषि उत्पादों, सब्जियों और फलों के दामों पर भी नजर रखी जा रही है।

ऊर्जा, उर्वरक और अन्य आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए वैश्विक स्तर पर हमारे स्रोतों में विविधता लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पहल और चल रहे राजनयिक प्रयास भी किए जा रहे हैं। मौजूदा संकट के बीच प्रभावी सूचना प्रसार और जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर बेहतर समन्वय, वास्तविक समय संचार सहित सक्रिय उपाय किए जा रहे हैं।

विज्ञप्ति में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने आम जनता की आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता का जायजा लिया। उन्होंने देश में उर्वरकों की उपलब्धता और खरीफ एवं रबी ऋतुओं में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष के प्रभाव से नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने गलत सूचना एवं अफवाहों को रोकने के लिए जनता तक सही जानकारी के सुचारू प्रवाह पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे मौजूदा वैश्विक स्थिति से प्रभावित नागरिकों और विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं को कम करने के लिए हरसंभव उपाय करें।

वॉशिंगटन। अमेरिकी बैंक जेपी मॉर्गन के मुख्य अर्थशास्त्री ब्रूस कासमैन का मानना है कि यदि होर्मुज जलडमरूमध्य एक और महीने के लिए बंद रहता है, तो तेल की कीमतें आसमान छूने के साथ 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अर्थशास्त्री कासमैन के बयान के हवाले से कहा, "ऐसी स्थिति में, यदि होर्मुज जलडमरूमध्य एक और महीने तक बंद रहता है, तो तेल की कीमतें लगभग 150 डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ सकती हैं और ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भर औद्योगिक उपभोक्ताओं को कमी का सामना करना पड़ सकता है।"

उल्लेखनीय है कि, अमेरिका-इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान की राजधानी तेहरान सहित देश के विभिन्न ठिकानों पर हमले शुरू किए थे, जिससे भारी क्षति हुई और नागरिक हताहत हुए थे। ईरान पे इजरायली क्षेत्र के साथ-साथ पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले कर रहा है।

इस बीच, फारस की खाड़ी के देशों से वैश्विक बाजारों में तेल और तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की आपूर्ति के लिए एक प्रमुख मार्ग - होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से होने वाला नौपरिवहन प्रभावी रूप से ठप हो गया है। इसके परिणामस्वरूप, दुनिया के अधिकांश देशों में ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं।

बैंकॉक। थाईलैंड के प्रधानमंत्री और आंतरिक मामलों के मंत्री अनुतिन चर्नविराकुल ने कहा कि थाईलैंड में तेल की किसी प्रकार की कमी नहीं है, कच्चे तेल का आयात सामान्य रूप से जारी है और तेल उत्पादन क्षमता एवं उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है। चर्नविराकुल ने ये टिप्पणियां गुरुवार को पश्चिम एशिया की स्थिति के लिए संयुक्त प्रबंधन एवं निगरानी केंद्र में एक बैठक के दौरान की क्योंकि रिपोर्टों में कहा गया कि हाल के दिनों में थाईलैंड में चालक एवं राइडर पेट्रोल के लिए लंबी कतारों में खड़े थे।

उन्होंने देश के नागरिकों से अपनी चिंताओं को कम करने और ईंधन का भंडारण न करने का भी आग्रह किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह स्थिति वास्तविक तेल की कमी के कारण नहीं, बल्कि जनता की चिंता के कारण उत्पन्न हुई है, जिसके कारण दैनिक तेल की खपत सामान्य 600 से 670 लाख लीटर प्रति दिन से बढ़कर लगभग 840 लाख लीटर प्रति दिन हो गई है।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार तेल परिवहन प्रणाला का सामान्य संचालन बहाल करने के प्रयासों में तेजी ला रही है और संबंधित एजेंसियों, विशेष रूप से ऊर्जा मंत्रालय को स्थिति की बारीकी से निगरानी एवं प्रबंधन करने का आदेश दिया गया है।

गुवाहाटी। पूर्वोत्तर क्षेत्र को कवर करने वाली भारतीय सेना की सबसे बड़ी कमान पूर्वी कमान मुख्यालय और एरिया 101 ने गुवाहाटी में बुधवार को एक उच्च स्तरीय परिदृश्य नियोजन अभ्यास सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारतीय सेना के साथ पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे एनएफआर के वरिष्ठ अधिकारी थे, जिससे राष्ट्रीय आपात स्थितियों से निपटने के लिए समन्वय और तत्परता को बढ़ाया जा सके।इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों संगठनों की आपसी ताकतों को समझना और उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना था। 

इसका प्राथमिक लक्ष्य परिचालन तंत्रों को इस प्रकार संरेखित करना था, जिससे किसी भी राष्ट्रीय संकट के दौरान विशेष रूप से रणनीतिक रूप से संवेदनशील पूर्वी सेक्टर में एक त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। सत्र के दौरान प्रतिभागियों ने परिचालन तत्परता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभिन्न संभावित परिदृश्यों पर विचार विमर्श किया। इसमें दोहरे उपयोग वाले बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया गया, जो न केवल लॉजिस्टिक्स क्षमताओं को मजबूत करेगा, बल्कि संसाधनों के साझा उपयोग के माध्यम से सरकारी व्यय में भी उल्लेखनीय बचत सुनिश्चित करेगा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, पूर्वी कमान और सेना मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया और विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल को बेहतर बनाने के लिए अपने विचार और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां साझा कीं। 

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में संकट गहराने और कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में जारी बाधाओं से गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 116 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया। 

लंदन का ब्रेंट क्रूड वायदा फिलहाल 8.47 प्रतिशत चढ़कर 116.48 डॉलर प्रति बैरल पर है। अमेरिकी क्रूड वायदा 1.46 डॉलर की बढ़त में 97.73 डॉलर प्रति बैरल बोला गया। 

अमेरिका-इजरायल के संयुक्त सैन्य अभियान में 28 फरवरी से ईरान पर हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाई से पश्चिम एशिया में संकट गहरा गया है। तेल एवं गैस उत्पादन संयंत्रों को भी निशाना बनाया गया है। साथ ही आपूर्ति श्रृंखला भी बाधित हुई है। इस सबसे कच्चा तेल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। एक सप्ताह बाद ब्रेंट क्रूड 115 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर गया है। 

अहमदाबाद। गुजरात में रेलवे अवसंरचना के विकास कार्य अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 2014 से पूर्व जहां वार्षिक पूंजीगत व्यय लगभग 539 करोड़ था, वहीं वर्तमान में यह बढ़कर 17,155 करोड़ तक पहुंच गया है, जो लगभग 29 गुना वृद्धि को दर्शाता है। वर्तमान में राज्य में चल रही बुलेट ट्रेन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तथा अन्य प्रमुख रेलवे परियोजनाओं सहित कुल निवेश लगभग 1,28,000 करोड़ का है। मण्डल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश ने प्रेस कोन्फ्रेंस के माध्यम से विस्तृत जानकारी देते हुए बताया की - ट्रैक निर्माण एवं मल्टी-ट्रैकिंग राज्य में 38 ट्रैक निर्माण/मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जो 2,987 किलोमीटर में फैली हुई हैं और जिनकी कुल लागत 41,686 करोड़ है।

हाल ही में स्वीकृत प्रमुख परियोजनाएं

पश्चिम रेलवे के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में दो महत्वपूर्ण नई रेल लाइन देशलपर-हाजीपीर-लूना (81.771 किमी) एवं वायोर-लखपत (62.686 किमी) नई ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजनाओं को केंद्रीय मंत्री मण्डल ने स्वीकृति प्रदान की है और भुज-नलिया रेल लाइन का वायोर तक विस्तार एवं नलिया-जखाऊ पोर्ट नई रेल लाइन लगभग 194 किमी रु.3375 करोड़ की लागत से बनाई जाएंगी। सीमावर्ती एवं तटीय क्षेत्रों में रेल संपर्क को सुदृढ़ करने, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने तथा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अवसंरचना को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होंगी।  नलिया-जखाऊ पोर्ट (24.88 किमी) नई ब्रॉडगेज रेल लाइन, यह रेल लाइन भुज-नलिया खंड के नलिया स्टेशन से प्रारंभ होकर जखाऊ बंदरगाह तक जाएगी। 

आरओबी/आरयूबी (लेवल क्रॉसिंग उन्मूलन)

लेवल क्रॉसिंग हटाने हेतु 378 रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिससे सड़क यातायात एवं आपातकालीन सेवाओं को निर्बाध सुविधा मिलेगी। इन कार्यों पर लगभग 10,000 करोड़ की लागत आएगी।

अमृत भारत स्टेशन योजना

राज्य में 87 अमृत स्टेशनों पर पुनर्विकास कार्य प्रगति पर है, जिनमें से 18 स्टेशनों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जा चुका है।

कवच (स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली)

कुल 1,758 किलोमीटर में कवच प्रणाली का कार्य प्रगति पर।
दिल्ली-अहमदाबाद खंड पर भौतिक कार्य पूर्ण।
पालनपुर-सामाखियाली-गांधीधाम (लगभग 300 किमी) खंड के लिए भी निविदा जारी।
अहमदाबाद-गेरतपुर (13.42 किमी) खंड कवच से सुसज्जित हो चुका है।
कवच प्रणाली के प्रमुख घटक-ट्रैकसाइड कार्ड रीडर, कम्युनिकेशन टावर, ऑप्टिकल फाइबर केबल, स्टेशन कवच एवं इंजन कवच-एसआईएल-4 स्तर की अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित हैं, जिन्हें भारतीय इंजीनियरों द्वारा विकसित किया गया है।

अन्य प्रमुख परियोजनाएं

तारंगा हिल-आबू रोड, दाहोद-इंदौर, छोटा उदयपुर-धार, भीमनाथ-धोलेरा लॉजिस्टिक हब, नलिया-जखाऊ पोर्ट, मोडासा-शामलाजी, मियागाम-सोमलाया गेज परिवर्तन, अड्राज मोटी-विजापुर, खिजड़िया-अमरेली, समनी-जंबूसर, समालया-तिंबा-नडियाद-पेटलाद, पेटलाद-भद्रण, मियागाम-मालसर सहित कुल लगभग 22 परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पुनर्विकास

अहमदाबाद स्टेशन के पुनर्विकास के अंतर्गत दक्षिण फुट ओवर ब्रिज के 42 मीटर स्पान का लॉन्चिंग कार्य 18 घंटों में 16 चालू लाइनों के ऊपर सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। 140 मीट्रिक टन एआरटी क्रेन की सहायता से प्रत्येक 42 मीटर, लगभग 25 टन वजनी स्टील गर्डर का सुरक्षित लॉन्चिंग कर उत्कृष्ट इंजीनियरिंग एवं अंतर-विभागीय समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत किया गया। स्टेशन पर 17 एकड़ का रूफ प्लाजा, प्लेटफॉर्म 8 से 11 तक कार्य पूर्ण, 16 मंजिला साउथ प्लाजा भवन का निर्माण प्रगति पर, एलिवेटेड रोड का लगभग 65% कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रतिदिन का यात्री फुटफॉल लगभग 1.03 लाख है। पश्चिम रेलवे द्वारा गुजरात में चल रहे ये समस्त कार्य आधुनिक, सुरक्षित एवं विश्वस्तरीय रेल अवसंरचना के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं, जिनसे राज्य के आर्थिक विकास, यात्री सुविधा एवं लॉजिस्टिक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

भविष्य की योजनाएं

अहमदाबाद से चलने वाली ट्रेनों की संख्या वर्तमान से तीन गुना करने का लक्ष्य।
साबरमती में वंदे भारत ट्रेनों के लिए दो चरणों में डिपो स्वीकृत।
वटवा में 10 पिट लाइन एवं 20 स्टेबलिंग लाइन वाला मेगा कोचिंग डिपो, जिससे लगभग 150 ट्रेनों का संचालन संभव होगा।
अहमदाबाद-पालनपुर, अहमदाबाद-सूरत, अहमदाबाद-सामाखियाली, पालनपुर-सामाखियाली सहित कई खंडों पर फोर-लेनिंग हेतु सर्वे।
नया स्टेशन गोपालपुर विकसित किया जाएगा, जिससे गांधीनगर से भुज की ओर ट्रेनों का संचालन बिना रिवर्सल संभव होगा और यात्रा समय में लगभग एक घंटे की बचत होगी।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से पश्चिम बंगाल और असम की दो दिन की यात्रा पर जायेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मालदा में 3,250 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं और हुगली के सिंगुर में 830 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी हावड़ा और गुवाहाटी (कामाख्या) के बीच भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।

प्रधानमंत्री मोदी असम के कालियाबोर में 6,950 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। वह गुवाहाटी (कामाख्या)-रोहतक तथा डिब्रूगढ़-लखनऊ (गोमती नगर) के बीच दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को बताया कि पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में राज्य तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में संपर्क, लॉजिस्टिक्स और आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अनेक बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, राष्ट्र को समर्पण, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।

पीएम मोदी शनिवार को लगभग पौने एक बजे मालदा टाउन रेलवे स्टेशन का दौरा करेंगे, जहां वह हावड़ा और गुवाहाटी (कामाख्या) के बीच भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वह गुवाहाटी (कामाख्या)-हावड़ा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को भी वर्चुअली रवाना करेंगे। आधुनिक भारत की बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित की गई पूरी वातानुकूलित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन यात्रियों को किफायती किराए पर विमान जैसी यात्रा सुविधा प्रदान करेगी। यह ट्रेन हावड़ा-गुवाहाटी मार्ग पर यात्रा समय को लगभग ढाई घंटे कम करेगी जिससे लंबी दूरी की यात्रा, पर्यटन और धार्मिक यात्राओं को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।

लगभग पौने दो बजे प्रधानमंत्री मालदा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां वह 3,250 करोड़ रुपये से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण तथा शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में संपर्क को मजबूत करना है।

प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में चार प्रमुख रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनमें बालुरघाट-हिली नई रेल लाइन, न्यू जलपाईगुड़ी में अत्याधुनिक फ्रेट रखरखाव सुविधाएं, सिलीगुड़ी लोको शेड का उन्नयन तथा जलपाईगुड़ी जिले में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव सुविधाओं का आधुनिकीकरण शामिल है। ये परियोजनाएं यात्री और माल ढुलाई परिचालन को सुदृढ़ करेंगी, उत्तर बंगाल में लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाएंगी और रोजगार के अवसर सृजित करेंगी।

पीएम मोदी न्यू कूचबिहार-बामनहाट और न्यू कूचबिहार-बॉक्सीरहाट रेल खंडों के विद्युतीकरण को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिससे तेज, स्वच्छ और ऊर्जा-कुशल रेल संचालन संभव होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी चार नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें न्यू जलपाईगुड़ी-नागरकोइल, न्यू जलपाईगुड़ी-तिरुचिरापल्ली, अलीपुरद्वार-एसएमवीटी बेंगलुरु और अलीपुरद्वार-मुंबई (पनवेल) अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। ये सेवाएं किफायती और विश्वसनीय लंबी दूरी की रेल संपर्क सुविधा प्रदान करेंगी तथा छात्रों, प्रवासी श्रमिकों, व्यापारियों और आम नागरिकों की यात्रा आवश्यकताओं को पूरा करेंगी।

पीएम मोदी एलएचबी कोच से सुसज्जित दो नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाएंगे। ये हैं राधिकापुर-एसएमवीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस और बालुरघाट-एसएमवीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस। ये ट्रेनें क्षेत्र के युवाओं, छात्रों और आईटी पेशेवरों को बेंगलुरु जैसे प्रमुख आईटी और रोजगार केंद्रों से सीधी, सुरक्षित और आरामदायक कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी।

इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग 31डी के धूपगुड़ी-फलाकाटा खंड के पुनर्वास और चार लेन चौड़ीकरण परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। यह परियोजना उत्तर बंगाल में सड़क संपर्क को बेहतर बनाएगी और यात्रियों तथा माल की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करेगी।

बता दें कि ये सभी परियोजनाएं आधुनिक अवसंरचना निर्माण और बेहतर संपर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी तथा पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों को देश के प्रमुख विकास इंजन के रूप में सशक्त बनाएंगी। इसके बाद पीएम मोदी रविवार को करीब तीन बजे हुगली जिले के सिंगुर का दौरा करेंगे, जहां वह 830 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वह बालागढ़ में विस्तारित पोर्ट गेट सिस्टम का शिलान्यास करेंगे, जिसमें अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल और एक रोड ओवर ब्रिज शामिल है।

लगभग 900 एकड़ क्षेत्र में फैला बालागढ़ आधुनिक कार्गो हैंडलिंग टर्मिनल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित क्षमता दो करोड़ 70 लाख टन प्रति वर्ष है। इस परियोजना में कंटेनरयुक्त कार्गो और सूखे बल्क कार्गो के लिए दो समर्पित जेटी शामिल हैं। यह परियोजना भारी मालवाहन यातायात को भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों से हटाकर कोलकाता शहर में यातायात जाम और प्रदूषण को कम करेगी, सड़क सुरक्षा में सुधार करेगी और जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाएगी। बेहतर मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता से क्षेत्रीय उद्योगों, एमएसएमई और कृषि उत्पादकों को किफायती बाजार पहुंच मिलेगी। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के बड़े अवसर भी सृजित होंगे।

इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कैटामरैन (नौका) का शुभारंभ भी करेंगे। यह अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित छह इलेक्ट्रिक कैटामरैन में से एक है। 50 यात्रियों की क्षमता वाला यह हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एल्यूमीनियम कैटामरैन उन्नत इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन प्रणाली और लिथियम-टाइटेनेट बैटरी तकनीक से सुसज्जित है। यह पूर्णत: इलेक्ट्रिक शून्य-उत्सर्जन मोड और हाइब्रिड मोड दोनों में संचालित हो सकता है। यह हुगली नदी पर शहरी नदी परिवहन, इको-पर्यटन और अंतिम मील यात्री संपर्क को बढ़ावा देगा।

पीएम मोदी जयरामबाटी-बरोगोपीनाथपुर-मयनापुर नई रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे, जो तारकेश्वर-बिष्णुपुर नई रेल लाइन परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके साथ ही मयनापुर और जयरामबाटी के बीच एक नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी, जिसमें बरोगोपीनाथपुर में ठहराव होगा। इससे बांकुड़ा जिले के निवासियों को सीधी रेल संपर्क सुविधा मिलेगी और दैनिक यात्रियों, छात्रों तथा तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा अधिक किफायती और सुविधाजनक होगी। इसके साथ ही पीएम मोदी तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। ये हैं कोलकाता (हावड़ा)-आनंद विहार टर्मिनल, कोलकाता (सियालदह)-वाराणसी और कोलकाता (संतरागाछी)-तांबरम अमृत भारत एक्सप्रेस। जानकारी के अनुसार, ये सभी पहल पश्चिम बंगाल में विश्वस्तरीय अवसंरचना के निर्माण, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के विस्तार और समावेशी विकास को गति देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

नई दिल्ली। निर्यात के मुकाबले आयात में तेज बढ़ोतरी से देश का वस्तु व्यापार घाटा दिसंबर 2025 में बढ़कर 25.04 अरब डॉलर पर पहुंच गया। पिछले साल दिसंबर में यह 20.63 अरब डॉलर रहा था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों में बताया गया है कि दिसंबर 2025 में वस्तु निर्यात 1.88 प्रतिशत बढ़कर 38.51 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वहीं वस्तु आयात 8.67 फीसदी की वृद्धि के साथ 63.55 अरब डॉलर हो गया। 

सेवाओं का निर्यात एक साल पहले के 36.97 अरब डॉलर से घटकर 35.50 अरब डॉलर रह गया। सेवाओं के आयात में भी कमी आयी है और यह 17.80 अरब डॉलर की तुलना में 17.38 अरब डॉलर रह गया। 

इस प्रकार, सेवाओं और वस्तुओं को मिलाकर कुल निर्यात 74.01 अरब डॉलर और कुल आयात 80.94 अरब डॉलर रहा। इसमें सालाना आधार पर निर्यात घटा है जबकि आयात बढ़ा है। कुल व्यापार घाटा दिसंबर 2024 के 1.46 अरब डॉलर से बढ़कर 6.92 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

जयपुर। स्वास्थ्य और वेलबीइंग की ज़रूरतों को पूरा करने वाली अग्रणी कंपनियों में से एक, एमवे इंडिया ने आज अपनी होम डिलीवरी सेवाओं में बड़े सुधारों की जानकारी साझा की। ये अपग्रेड कंपनी की उस प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जिसके तहत पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूटर्स और उनके ग्राहकों को तेज़, भरोसेमंद और सहज ऑर्डरिंग अनुभव मिल सके। पिछले पाँच सालों में, एमवे ने अपनी होम डिलीवरी क्षमताओं को काफी मज़बूत किया है। डिलीवरी की स्पीड में बड़ा सुधार हुआ है। डिलीवरी का समय 48% घटाकर 3.1 दिन से सिर्फ 1.6 दिन कर दिया गया है और नेक्स्ट-डे डिलीवरी 29% से बढ़कर 55% से ज़्यादा हो गई है। इस बेहतर अनुभव को सर्विस नेटवर्क के विस्तार से और भी मज़बूती मिली है, जो अब भारत के 90% से ज़्यादा पिनकोड्स तक पहुँच गया है, यानि 8,000 से बढ़कर 17,500 से अधिक। ये उपलब्धियाँ एमवे की उस अटल प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसमें पूरे भारत में उपभोक्ताओं तक गुणवत्तापूर्ण वेलनेस प्रोडक्ट्स पहुँचाना शामिल है।

इस बदलाव पर बोलते हुए हुए, एमवे इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर रजनीश चोपड़ा ने कहा, "डिस्ट्रीब्यूटर्स और ग्राहक हमारी रणनीति के केंद्र में हैं, और हम होम डिलीवरी को एक रणनीतिक स्तंभ के रूप में विकसित कर रहे हैं, जो बेहतर सेवा, प्रोडक्ट एक्सेस में सुधार और पूरे भारत में सहज अनुभव उपलब्ध कराता है। यह परिवर्तन मज़बूत राष्ट्रीय साझेदारियों, बेहतर डिजिटल बैकबोन और ज़्यादा चुस्त सप्लाई चेन में रणनीतिक निवेश से संभव हुआ है, जिससे हम तेज़ी से प्रतिक्रिया दे पाते हैं, स्मार्ट तरीके से काम करते हैं और अधिक निरंतरता के साथ सेवा देते हैं। 

जो बात मुझे भरोसा देती है, वह है ज़मीनी स्तर पर दिख रहा बदलाव: 

हमारी पहुँच मज़बूत है, हमारी सिस्टम्स ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और आज का अनुभव पहले से कहीं ज़्यादा सहज है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम विश्वसनीयता को और मज़बूत करने, अनबॉक्सिंग अनुभव को बेहतर बनाने और भारत भर में अपने ग्राहकों के लिए भविष्य के लिए तैयार डिलीवरी इकोसिस्टम बनाकर स्टैंडर्ड को और ऊपर उठाने पर केंद्रित रहेंगे।" इसमें आगे बोलते हुए, एमवे इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ग्लोबल ओमनी चैनल लॉजिस्टिक्स, कस्टमर सर्विसेज़ एंड नॉर्थ रीजन, संजीव सूरी ने कहा, "जैसे-जैसे सप्लाई चेन कॉस्ट सेंटर से वैल्यू क्रिएटर में बदल रही हैं, एमवे में हमारा फोकस एक इंटेलिजेंट, रिस्पॉन्सिव और लोगों के लिए बने नेटवर्क को बनाने पर रहा है, जो असल ग्राहक मूल्य प्रदान करे। हमारी होम डिलीवरी ऑपरेशंस में हुई तरक्की इसी बदलाव को दर्शाती है। 

एडवांस्ड एनालिटिक्स, टीमों के बीच मज़बूत सहयोग और राष्ट्रीय कैरियर्स के साथ गहरी साझेदारी से, हमने डिलीवरी स्पीड में सुधार किया है, विश्वसनीयता बढ़ाई है, और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में ग्राहकों की सेवा करने की अपनी क्षमता को मज़बूत किया है। हमारा सफर रियल-टाइम विज़िबिलिटी, प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन और व्यवधान के दौरान त्वरित कार्रवाई से आकार लिया है। आगे देखते हुए, हम एआई, डिजिटल टूल्स और फ्रंटलाइन सशक्तिकरण को एकीकृत करते हुए एक सहज तथा भविष्य के लिए तैयार डिलीवरी अनुभव बनाने पर काम करते रहेंगे।"

एमवे की सहज ग्राहक अनुभव की प्रतिबद्धता एक मज़बूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है। एमवे इंडिया देशभर में 23 वेयरहाउस संचालित करती है, जो सभी होम-डिलीवरी ऑर्डर्स की समय पर प्रोसेसिंग और डिस्पैच सुनिश्चित करते हैं। चुनिंदा वेयरहाउस में अत्याधुनिक पिक-टू-लाइट तकनीक लगाई गई है, ताकि ऑर्डर प्रोसेसिंग सहजता से हो सके। एक एकीकृत ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म अब ग्राहकों को ईमेल, एसएमएस और कंपनी की वेबसाइट के ज़रिए हर ऑर्डर की रियल-टाइम जानकारी देता है। 

यह इंटीग्रेशन एक बड़े ऑपरेशनल स्केल को सपोर्ट करता है: 

एमवे वर्तमान में हर महीने 2 लाख से अधिक होम डिलीवरी ऑर्डर्स पूरा करता है और 99.2% का परफेक्ट डिलीवरी रेट (2020 में 97.2% से बढ़कर) हासिल कर चुका है। यह वृद्धि काफी हद तक डिजिटल अपनाने से हुई है, जहाँ ऑनलाइन सेल्स कुल का 76% हिस्सा है। इसके अलावा, कंपनी डिलीवरी के बाद भी, एक सहज रिटर्न इकोसिस्टम के साथ सुविधा सुनिश्चित करती है, जिसमें किसी भी एमवे स्टोर पर 30 दिन की रिटर्न पॉलिसी और 1,900 से अधिक पिनकोड्स में डोरस्टेप रिटर्न पिकअप की सुविधा शामिल है। यह बेहतरीन प्रदर्शन एमवे के चुस्त, मल्टी-पार्टनर डिलीवरी मॉडल और विस्तारित राष्ट्रीय गठबंधनों से संभव हुआ है, जो विश्वसनीयता बढ़ाते हैं और लगातार उच्च सेवा मानकों की गारंटी देते हैं।