जम्मू। जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले के एक गांव में एक पूर्व सरपंच के घर के बाहर संदिग्ध धमाका होने से सीमावर्ती इलाकों में दहशत फैल गई। यहाँ पुलिस सूत्रों ने बताया कि सोमवार तड़के सांबा जिले की घगवाल तहसील के गावाला तालाब निवासी पूर्व सरपंच जय राम शर्मा के आवास के बाहर एक संदिग्ध धमाका हुआ। उन्होंने कहा, घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन धमाके के कारण घर के गेट को नुकसान पहुंचा है।

उन्होंने बताया कि पूर्व सरपंच ने तुरंत घगवाल पुलिस थाने को सूचित किया, जिसके बाद फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) के विशेषज्ञों के साथ एक पुलिस दल मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की। उन्होंने कहा, धमाके के कारणों का पता लगाने के लिए मामले की बारीकी से जांच की जा रही है।

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में बारामूला जिले के उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने कल रात घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम कर दिया और इस ऑपरेशन के दौरान एक संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया। कश्मीर क्षेत्र में इस वर्ष नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की यह पहली कोशिश थी, जिसे शनिवार की रात उरी सेक्टर के बुछार इलाके में जम्मू-कश्मीर पुलिस से मिली एक विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर नाकाम कर दिया गया।

सेना की श्रीनगर स्थित चिनार कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर बताया कि ‘डिग्गी 2 उरी’ नाम का यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। सेना ने कहा, “ पुलिस से घुसपैठ की कोशिश के बारे में मिली खुफिया जानकारी के आधार पर शनिवार की रात उरी सेक्टर के बुछार इलाके में एक संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया गया। चौकस जवानों ने झाड़ियों में एक आतंकवादी की संदिग्ध हलचल देखी। घात लगाकर आतंकवादी को ललकारा गया, जिसके जवाब में उसने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया। ”

सेना ने बताया कि मौके से एक राइफल, पिस्तौल और भारी मात्रा में गोला-बारूद सहित युद्ध में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया गया है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनके दीर्घायु तथा स्वस्थ जीवन की कामना की है। पीएम मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किये एक संदेश में सीएम अब्दुल्ला को शुभकामनाएं भेजीं। पीएम मोदी ने लिखा, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी को जन्मदिन की बधाई। ईश्वर उन्हें लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें।

जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता उमर अब्दुल्ला पिछले दो दशकों से अधिक समय से इस क्षेत्र की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा रहे हैं। वह इससे पहले 2009 से 2015 तक जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं और उन्होंने सांसद के रूप में लोकसभा में भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है।

सीएम अब्दुल्ला परिवार ने जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक इतिहास में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। उमर अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बेटे और दिवंगत शेख अब्दुल्ला के पोते हैं। शेख अब्दुल्ला इस क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य की एक महत्वपूर्ण हस्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक थे।

नई दिल्ली। आदिवासी समुदाय के समृद्ध रीति-रिवाजों, संस्कृति और उनके जीवन के विभिन्न आयामों को नजदीकी से जानने वाले तथा कश्मीर में सीमा के पास पले-बढ़े लेखक और समाजशास्त्री डॉ. सुहील रसूल मीर का कहना है कि ऐसे समय में जब यह इलाका बदलाव के दौर से गुजर रहा है तो ऐसे में इस तरह का दस्तावेजीकरण बहुत जरूरी है।

डॉ. मीर का कहना है मैं सीमा के पास एक शहर में रहता हूं, लेकिन आदिवासी समुदायों की खास संस्कृति, जीवनशैली और उनके जीवन के हालात ने मेरे लिखने के तरीके और दुनिया को देखने के नजरिए को बनाया है। उन्होंने बताया कि कैसे भूगोल और जिन्दगी के अनुभवों ने उनकी पढ़ाई की दिशा को प्रभावित किया। डॉ. मीर ने पिछले 12 सालों में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के आदिवासी इलाकों में एथनोग्राफिक फील्डवर्क में खुद को पूरी तरह से झोंक दिया है। उनके अध्ययन ने जनजातियों, सीमा के इलाकों और जातीयता के समाजशास्त्र के बीच एक खास जगह बनायी है। 

उनके काम में वॉयसेज अक्रॉस द पीर पंजाल, द हैंडबुक ऑफ दर्द आर्यन्स, और कल्चरल इनसाइक्लोपीडिया ऑफ दर्द-ट्राइब जैसे महत्वपूर्ण एथनोग्राफिक योगदान शामिल हैं। ये किताबें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में आदिवासी जनजातियों के इतिहास, संस्कृति और जीवित परंपराओं को कागज पर उतारने का काम करती हैं। 

उन्होंने यूनी के साथ खास बातचीत में कहा, मेरे शोध ने मुझे आदिवासी समुदायों से जोड़ा, जिसने मुझे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।  मेरे शोध के दौरान अनोखी आदिवासी संस्कृति के साथ लगातार जुड़ाव और अनुभव ने मेरी कहानी कहने की कला पर असर डाला। खासकर संवेदनशील या टकराव वाले विषयों पर काम करते समय समाजशास्त्रीय समझ मुझे भावनाओं और यथार्थवाद के बीच तालमेल बिठाने के लिए संतुलन देती है। 

कश्मीर से एक लेखक के तौर पर अपनी जगह बनाने में मुश्किलें आईं, लेकिन डॉ. मीर ने हिम्मत नहीं हारी। वह बताते हैं, मुझे जरूर मुश्किलें आती हैं। अनुसंधान के प्रति मेरा जोश और लगन मुझे आगे बढऩे में मदद करता है। उन्होंने अपने विषय के प्रति झुकाव के बारे में कहा, इन आदिवासियों के लोक और अनदेखे सामाजिक-सांस्कृतिक अनुभवों से मेरा जुड़ाव मुझे इन विषयों की पड़ताल करने के लिए प्रेरित करता है। उनका मानना है कि ऐसे समय में जब यह इलाका बदलाव के दौर से गुजर रहा है, इस तरह का दस्तावेजीकरण बहुत जरूरी है। 

उन्होंने कहा कि उनके शोध का मकसद, सभी पढऩे वालों को जम्मू और लद्दाख की शानदार अलग-अलग तरह की चीजों को अपनाने का मौका देना है। उम्मीद है कि मेरी किताबें आने वाली पीढिय़ों के लिए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की देसी संस्कृतियों को दस्तावेजों में उतारने में मदद करेंगी, जिसका मकसद पुरानी सांस्कृतिक विरासत को बचाकर रखना और उसकी झलक दिखाना है।किसी लड़ाई-झगड़े वाले इलाके से लिखने के साथ अपनी जिम्मेदारियां जुड़ी होती है। एक शोधकर्ता के तौर पर, मैं अपने लोगों की असली हालत को समझने के लिए मजबूर महसूस करता हूं और अपनी लिखाई के जरिए, मैं सिर्फ उसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे सारे शोध अनुभव और अध्ययन पर आधारित है। मैं सिर्फ वही बताता हूं जो अभी आदिवासी समाज में हो रहा है। इसके साथ ही अनुभव से जुड़ी कहानियां और तथ्य भी पेश करता हूं। 

उन्होंने कहा, समाजशास्त्र विषय का शोधकर्ता होने के नाते मेरा पहला काम पूर्वाग्रहों को खत्म करना है। इतिहास इस बात का गवाह है कि साहित्य ने देशों और सभ्यता पर असर डाला है और यह सिर्फ लेखकों की ईमानदार कोशिशों की वजह से है कि सच को बचाने की विरासत अभी भी बनी हुई है। डॉ मीर अभी कश्मीर थ्रू विलेजेस : फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट किताब पर काम कर रहे हैं, जो कश्मीरी गांवों की एक मानव जाति विज्ञान से संबंधित यात्रा है। उन्होंने बताया कि इस काम का मकसद कश्मीरी परंपराओं और अलग-अलग तरह के लोगों के माहौल और इतिहास की वृहदता और विविधता को दिखाना है।

उनके मुताबिक, कश्मीर के गांवों में, कश्मीर की असली झलक मिल सकती है और यह परियोजना सामाजिक-सांस्कृतिक और मानव विज्ञान नजरिए से सदियों पुरानी कश्मीरी विरासत को फिर से देखने की कोशिश करती है। डॉ. मीर नये प्रयोगों के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, मैं अपने शोध में नए तरीके आजमाने की कोशिश करूंगा। अकादमिक क्षेत्र में नयापन अपेक्षित और सराहनीय है।

जम्मू कश्मीर। जांचकर्ताओं के मुताबिक म्यूल अकाउंट साइबर अपराध की श्रृंखला का सबसे कमजोर, लेकिन बेहद जरूरी हिस्सा होते हैं। इनके बिना अपराधियों के लिए चोरी का पैसा क्रिप्टोकरेंसी जैसी डिजिटल संपत्तियों में बदलना मुश्किल हो जाता है। बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को बैंकों के साथ मिलकर ऐसे खातों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

म्यूलर की तलाश तेज

एजेंसियां उन बिचौलियों की भी तलाश कर रही हैं, जिन्हें म्यूलर कहा जाता है। ये लोग वित्तीय धोखाधड़ी की इस श्रृंखला में अहम भूमिका निभाते हैं। अधिकारियों के अनुसार, जब 2017 में एनआईए ने क्षेत्र में अवैध फंडिंग पर सख्ती शुरू की, तो देश विरोधी नेटवर्क ने अपने तरीके बदल लिए। पारंपरिक तरीकों की जगह अब कथित तौर पर डिजिटल हवाला प्रणाली अपनाई गई है।

डिजिटल हवाला का नया तरीका

इस नए मॉडल में म्यूल अकाउंट धारकों और म्यूलरों को मिलने वाला कमीशन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों में लगाया जा सकता है। म्यूलर सीधे ठगी के शिकार लोगों से संपर्क नहीं करता और न ही फर्जी लिंक भेजता है, लेकिन वह ऐसे खातों की व्यवस्था करता है जिनसे ठग चोरी का पैसा जमा और ट्रांसफर करते हैं। जांच में सामने आया है कि एक ठग एक समय में 10 से 30 म्यूल खातों का इस्तेमाल कर सकता है। कई मामलों में शेल कंपनियों के नाम पर खाते खोले जाते हैं, जिनसे एक दिन में 40 लाख रुपये तक का लेनदेन हो जाता है, ताकि शक न हो।

खाताधारक भी जिम्मेदार

सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि भले ही म्यूल अकाउंट धारक सीधे ठगी नहीं करते, लेकिन वे मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल माने जाएंगे। कमीशन लेकर अपने खाते सौंपना अंतरराष्ट्रीय अपराध नेटवर्क को मजबूत बनाता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, पूरा ठगी तंत्र इन्हीं खातों पर निर्भर है। अगर पैसा पहुंचाने का जरिया ही न हो, तो ठगी शुरू में ही फेल हो जाएगी।

घाटी में वीपीएन पर रोक

अधिकारियों के मुताबिक क्षेत्रीय पुलिस पहले ही घाटी में वीपीएन के इस्तेमाल पर रोक लगा चुकी है, क्योंकि इसका उपयोग आतंकी और अलगाववादी तत्व पहचान छिपाने के लिए करते हैं।

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस पर पुलिस, अग्नि शमन, होम गार्ड और  नागरिक सुरक्षा के 982 जवानों को वीरता और सेवा पदकों से सम्मानित करने की घोषणा की गयी है। गृह मंत्रालय ने रविवार को यहां बताया कि  इनमें से 125 पुलिसकर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जायेगा जिनमें 121 पुलिस सेवा के और चार अग्निशमन सेवा के हैं।

वीरता पदक पाने वाले 121 पुलिसकर्मियों में से 35 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के, 45 जम्मू कश्मीर के, पांच पूर्वोत्तर के और 40 शेष देश के हैं। सबसे अधिक जम्मू कश्मीर के 33 पुलिसकर्मियों, महाराष्ट्र के 31, उत्तर प्रदेश के 18, दिल्ली के 14, मणिपुर के पांच, ओडिशा के चार, बिहार के तीन और तेलंगाना के एक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 12, पुलिसकर्मी को वीरता पदक से नवाजा गया है। 

इसके अलावा 101 पुलिसकर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पदक से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। इनमें से 89 पुलिस सेवा, पांच अग्नि शमन सेवा, तीन नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड और 25 सुधारात्मक सेवा के हैं। 

विभिन्न सेवाओं के 756 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पदक से सम्मानित किया जायेगा। इनमें से 664 पुलिस सेवा, 34 अग्नि शमन सेवा, 33 नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड तथा 25 सुधारात्मक सेवा के हैं।

वीरता पदक  वीरता के दुर्लभ और बहादुरी के कार्यों के आधार पर दिए जाते हैं, जिसमें जान और माल की रक्षा करना, या अपराध रोकना या अपराधियों को गिरफ्तार करना शामिल है। इसमें होने वाले जोखिम का अनुमान संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को ध्यान में रखकर लगाया जाता है।

विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पदक सेवा के दौरान विशिष्ट रिकॉर्ड के लिए दिया जाता है और उत्कृष्ट सेवा के लिए पदक ड्यूटी के प्रति समर्पण  के लिए दिया जाता है।

पुंछ। जम्मू कश्मीर के पुछ जिले में एक गाड़ी अचानक ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिससे करीब 10 लोगों को गंभीर चोटे आई हैं। सभी घायलों को स्थानिय लोगों की मदद से तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।

जानकारी के अनुसार, हादसा ​मिनी बस का टायर खुलने के कारण हुआ। फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (सीआईके) ने बुधवार को साइबर धोखाधड़ी और टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले संदिग्ध फर्जी बैंक खातों के एक नेटवर्क पर बड़ी छापेमार कार्रवाई शुरू की। 

अधिकारियों ने बताया कि घाटी में कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि अकेले श्रीनगर जिले में 10 से ज्यादा जगहों पर तलाशी ली गई और कश्मीर के दूसरे हिस्सों से भी एक साथ अभियान की जानकारी मिली हैं। अधिकारियों ने कहा, यह कार्रवाई उन जटिल वित्तीय गतिविधियों की चल रही जांच का हिस्सा है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे ऑनलाइन घोटालों को बढ़ावा दे रहे हैं और आतंकवाद नेटवर्क को धन पहुंचा रहे हैं।

इस्लामाबाद। भारत ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए उसके दोहरे रवैये और आतंकवाद समर्थक रिकॉर्ड को दुनिया के सामने उजागर किया। ओपन डिबेट के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने पाकिस्तान में जारी राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता को उसके सीमा पार आतंकवाद के लंबे इतिहास से जोड़ा। हरीश पर्वतनेनी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे।

कश्मीर पर बयान से पाकिस्तान की मंशा उजागर

भारतीय राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए कहा कि UNSC की खुली बहस में पाकिस्तान द्वारा बार-बार जम्मू-कश्मीर का जिक्र यह दिखाता है कि वह वहां के लोगों की भलाई नहीं, बल्कि उन्हें नुकसान पहुंचाने की मानसिकता रखता है। उन्होंने दो टूक कहा कि पाकिस्तान का उद्देश्य केवल अशांति फैलाना और आतंकवाद को बढ़ावा देना है, जबकि भारत लोकतांत्रिक मूल्यों और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।

इमरान खान की गिरफ्तारी पर सवाल

इसके आगे भारत ने पाकिस्तान के आंतरिक हालात पर भी गंभीर सवाल उठातेे हुए कहा कि पाकिस्तान ने अपने ही पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में डाल रखा है और उनकी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके आगे भारतीय राजदूत ने कहा कि अगस्त 2023 से इमरान खान भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में बंद हैं और मई 2023 के प्रदर्शनों से जुड़े आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत उन पर मुकदमे चल रहे हैं। UNSC की विशेष दूत एलिस जिल एडवर्ड्स ने भी अदियाला जेल में इमरान खान के साथ कथित अमानवीय व्यवहार पर चिंता जताई है, जो पाकिस्तान में मानवाधिकार स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है।

असीम मुनीर और ‘संवैधानिक तख्तापलट’

भारतीय राजदूत हरीश ने पाकिस्तान के 27वें संविधान संशोधन को “संवैधानिक तख्तापलट” करार दिया। उन्होंने कहा कि इस संशोधन के जरिए सेना प्रमुख असीम मुनीर को आजीवन कानूनी प्रतिरक्षा (इम्युनिटी) दी गई और उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनाकर तीनों सेनाओं का प्रमुख घोषित किया गया। भारत ने इसे लोकतंत्र की हत्या और सैन्य वर्चस्व का खुला उदाहरण बताया।

पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र

इसके आगे भारतीय राजदून हरीश पर्वतनेनी ने पाकिस्तान को आतंकवाद का वैश्विक केंद्र बताते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद  का अस्थायी सदस्य होने के बावजूद वह लोगों को बांटने और हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है। इससे साफ है कि पाकिस्तान अपनी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रहा है।

सिंधु जल संधि पर कड़ा रुख

भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर भी पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। भारतीय राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि भारत ने 65 साल पहले इस संधि पर सहमति दी थी, लेकिन पाकिस्तान ने तीन युद्ध छेड़कर और लगातार आतंकी हमलों के जरिए इसका उल्लंघन किया। उन्होंने अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि 26 निर्दोष लोगों की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई, क्योंकि वे हिंदू थे। भारत ने इस विषय पर अपना रूख स्पष्ट करते हुए कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद से बाज नहीं आता, तब तक सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार जारी रहेगा।

वैश्विक समुदाय को संदेश

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच से वैश्विक समुदाय को स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवाद और लोकतंत्र एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान को पहले अपने घर की स्थिति सुधारनी होगी और आतंकवाद का रास्ता छोड़ना होगा।

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बारुदी सुरंग विस्फोट में सेना एक जवान के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। इस हादसे के बारे में अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना सोमवार को ट्रेहगाम सेक्टर के पुताहा खान गली में हुई, जहां 13 जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री के हवलदार जुबैर अहमद बारुदी सुरंग विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

इसके आगे उन्होंने बताया कि घायल जवान को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान जवान ने दम तोड़ दिया। फिलहाल, सेना ने इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।  

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को जबाव तलब किया। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह इस मामले में जहूर अहमद भट और इरफान हाफिज लोन द्वारा दायर याचिकाओं पर आठ हफ़्ते के भीतर अपना रुख स्पष्ट करें।

पीठ के समक्ष मेहता ने कहा कि निर्णय लेने (राज्य का दर्जा बहाल करने के बारे में) की प्रक्रिया में कई तथ्यों पर विचार किया जाता है। हमने (सरकार ने) चुनावों के बाद राज्य का दर्जा देने का आश्वासन दिया था लेकिन देश के इस हिस्से की स्थिति कुछ अजीब सी है। इस पर आवेदकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य का दर्जा बहाल करने के संबंध में अनुच्छेद 370 को कमजोर करने (निष्क्रिय) की वैधता पर सुनवाई के दौरान इस अदालत को आश्वासन दिया था। उस आश्वासन के समय से अब तक 21 महीने बीत चुके हैं।

उनकी इस दलील पर पीठ ने कहा कि पहलगाम में जो हुआ (आतंकी हमला) उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। संसद और कार्यपालिका को फैसला राज्य के दर्जे के बारे में  लेना है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के एक समूह ने 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में 26 पर्यटकों की कथित तौर पर धर्म पूछकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पाकिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत सफल सशस्त्र अभियान चलाया गया। अक्टूबर, 2024 में  दायर याचिका में दावा किया गया था कि जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे को समयबद्ध तरीके से बहाल न करना संघवाद के उस विचार का उल्लंघन है जो संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम- 2019 पारित होने के बाद पांच अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित किया गया था।

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि सीमा पार की गोलाबारी में जम्मू-कश्मीर में पुंछ क्षेत्र में लोगों को भारी संकट का सामना करना पड़ा है और उनके घरों की बर्बादी अत्यंत पीड़ादायक है। इसलिए पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वह उनकी मांग उठाएंगे।

गांधी ने कहा कि आज पुंछ में पाकिस्तान की गोलाबारी में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से मिला। टूटे मकान, बिखरा सामान, नम आंखें और हर कोने में अपनों को खोने की दर्द भरी दास्तान, पुंछ क्षेत्र के ये देशभक्त परिवार हर बार जंग का सबसे बड़ा बोझ साहस और गरिमा के साथ उठाते हैं। उनके हौसले को सलाम है। उन्होंने कहा कि वह पीड़ति परिवारों के साथ मजबूती से खड़े हैं और उनकी मांगें और मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर जरूर उठाएंगे।

कांग्रेस नेता ने पीड़ित परिवारों के सदस्यों के साथ उनके घरों का भी मुआयना किया, जिन्हें गोलीबारी में भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि केन्द्र शासित प्रदेश के लोगों के लिए यह संकट का समय है और इसमें हम सभी के साथ खड़े हैं।