श्रीनगर। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को यहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3566 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं का स्वीकृति पत्र मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को सौंपा। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर 'दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' के तहत 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 4568.23 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि भी जारी की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार केवल सड़कें बनाने के लिए नहीं, बल्कि दिल से दिल जोड़ने के संकल्प के साथ आई है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए "दिल के द्वार भी खुले हैं और दिल्ली के द्वार भी।" उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दोनों चरणों में जम्मू-कश्मीर को प्राथमिकता दी गई है। यह इस बात का सुबूत है कि केंद्र सरकार इस इलाके के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि एक ही साल में राज्य के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपये की सड़कों की स्वीकृति एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसकी मदद से हर गांव और दूरदराज की आबादी को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा।

शिवराज सिंह चौहान ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि अब लक्ष्य केवल 'लखपति दीदी' बनाना नहीं, बल्कि उन्हें सशक्त उद्यमी बनाना है। कृषि के मुद्दे पर उन्होंने घोषणा की कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों की एक टीम जल्द ही जम्मू-कश्मीर आयेगी, जो यहां की जलवायु और मिट्टी का अध्ययन कर खेती को लाभकारी बनाने का विस्तृत रोडमैप तैयार करेगी। उन्होंने छोटे किसानों के लिए 'इंटीग्रेटेड फार्मिंग' (एकीकृत कृषि) को आय बढ़ाने का सबसे प्रभावी मॉडल बताया।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत करते हुए उन्हें जम्मू-कश्मीर का "सच्चा मित्र और हमदर्द" बताया। उन्होंने कहा, "एक ही फेज में 8,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की मंजूरी कोई मामूली बात नहीं है। राज्य सरकार इन कार्यों को तेजी से जमीन पर उतारेगी।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले इस राज्य में सड़क संपर्क जीवन बदलने वाला माध्यम है, जिससे स्कूल, अस्पताल और बाजारों तक लोगों की पहुंच आसान होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र के इस सहयोग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बागवानी क्षेत्र में वास्तविक बदलाव आएगा।

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हाल ही में लश्कर-ए-तैयबा के अंतरराज्यीय आतंकी नेटवर्क के चार अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया है जिनमें एक महिला भी शामिल है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये गिरफ्तारियां आतंकी मॉड्यूल की चल रही जांच के दौरान की गईं। इसी महीने की शुरुआत में पुलिस ने पाकिस्तान निवासी दो आतंकवादियों अब्दुल्ला उर्फ अबू हुरैरा और खुबैब उर्फ उस्मान बाही के साथ-साथ दनिहामा निवासी गुलाम मोहम्मद मीर उर्फ मामा को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान हजरतबल के रहने वाले इन चार 'ओवरग्राउंड वर्कर' को पकड़ा गया। इनके पास से कुछ हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया गया है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने पहलगाम आतंकवादी हमले की पहली बरसी पर उसमें प्राण गंवाने वाले लोगों को याद किया है और आतंकवाद के खिलाफ सरकार के दृढ़ संकल्प को दोहराया है। पीएम मोदी ने अपने संवेदना संदेश में मंगलवार को कहा," पिछले साल इसी दिन पहलगाम में हुए भयावह आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं।" प्रधानमंत्री ने कहा, “ एक राष्ट्र के रूप में, हम शोक की घड़ी में एकजुट हैं और दृढ़ संकल्प हैं। भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे कभी नहीं झुकेगा। हम आतंकवादियों के घिनौने मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। ”

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पहलगाम आतंकवादी हमले की पहली बरसी पर इस हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अपने लोगों को खोने का दुख और पीड़ा आज भी हर भारतीय के दिल में है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “आज के दिन हम पिछले वर्ष पहलगाम के भयावह आतंकवादी हमले में खो चुके मासूम लोगों को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। अपने लोगों को खोने का दुख और पीड़ा आज भी हर भारतीय के दिल में है।”

गृहमंत्री ने कहा कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसके खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ना और उसे परास्त करना होगा। उन्होंने कहा," भारत आतंकवाद और उसे पनाह देने वालों के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रखेगा।” जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुलवामा आतंकवादी हमले बरसी पर कहा, “ हम आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ एकजुट हैं। जम्मू-कश्मीर को पीड़ा और निर्दोषों की मौत से मुक्त कराने की हमारी इच्छा दृढ़ है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि ऐसा दोबारा कभी न हो। ” सीएम अब्दुल्ला ने कहा, “ हम उन परिवारों के साथ भी अपनी अटूट एकजुटता व्यक्त करते हैं जिन्होंने एक साल पहले उस कायरतापूर्ण हमले में अपने प्रियजनों को खो दिया।”

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू- कश्मीर के उधमपुर में बस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर सोमवार को गहरा शोक व्यक्त किया और पीड़ित परिजनों के लिए सहायता राशि की घोषणा की। प्रधानमंत्री कार्यालय एक विज्ञप्ति के अनुसार पीएम मोदी ने इस हादसे में मृत लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। पीएम मोदी ने इस दुखद हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि तथा घायलों के लिए 50,000 रुपये सहायता की घोषणा की है।

गौरतलब है कि उधमपुर जिले में सुबह बस के खाई में गिरने से 16 लोगों की मौत हो गयी है और कई अन्य घायल हो गये।

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में सोमवार सुबह रामनगर से उधमपुर जा रही एक बस के गहरी खाई में गिर जाने से कम से कम 16 यात्रियों की मौत हो गयी और कई घायल हो गये। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों को ले जा रही बस जिले की रामनगर तहसील के कानोटे मोड़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गयी। उन्होंने कहा, “ प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, इस दुर्घटना में 16 यात्रियों की मौत हो गयी और कई घायल हो गये।” पुलिस, स्थानीय लोग और सेना के जवानों ने दुर्घटना के तुरंत बाद बचाव अभियान शुरू कर दिया। घायलों को उधमपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में बताया, "अभी-अभी उधमपुर के डीसी मिंगा शेरपा से बात की, क्योंकि मुझे एक घंटे से भी कम समय पहले कानोटे गांव में रामनगर से उधमपुर जा रही एक सार्वजनिक परिवहन बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली।" उन्होंने कहा, "बचाव अभियान तुरंत शुरू कर दिया गया है। कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। पीड़ितोंको हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। घायलों को चिकित्सा सहायता के लिए अस्पताल ले जाया जाएगा। गंभीर रूप से घायलों को एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था की जा रही है।"

डॉ. सिंह ने लिखा, "मैं स्थानीय प्रशासन और राजिंदर शर्मा के नेतृत्व में हमारी स्थानीय कार्यकर्ताओं की टीम के साथ लगातार संपर्क में हूं।" इस बीच, जम्मू और कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, "उधमपुर में हुआ सड़क हादसा बेहद दर्दनाक है। मेरी गहरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करें। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। मैंने जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग को प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है।”

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि युद्धविराम की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका को इजरायल पर लगाम लगानी चाहिये। उन्होंने चेतावनी दी कि निरंतर होते हमले पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों को पटरी से उतार सकते हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आचरण की भी आलोचना की और उनके बयानों में "असंगति तथा अनुचित भाषा" का आरोप लगाते हुए कहा कि यह उनके पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। मुख्यमंत्री ने श्रीनगर में एक कार्यक्रम के इतर पत्रकारों से कहा कि ईरान ने संघर्ष की शुरुआत नहीं की थी और युद्ध उस पर "थोपा" गया था। उन्होंने युद्धविराम के बाद अमेरिका के जीत के दावों पर भी सवाल उठाये।

सीएम उमर अब्दुल्ला ने वाशिंगटन से "इजरायल को नियंत्रित करने" का आह्वान किया और लेबनान में जारी हमलों तथा नागरिक हताहतों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि युद्धविराम विफल होता है, तो इसकी जिम्मेदारी ईरान पर नहीं बल्कि इजरायल पर डाली जानी चाहिये। उमर अब्दुल्ला ने भारत की विदेश नीति पर कांग्रेस की आलोचना के संबंध में कहा कि वह इसे विफलता या सफलता का नाम नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि पाकिस्तान "वह करने में सफल रहा जो दूसरे नहीं कर सके।"

उन्होंने कहा कि इजरायल के साथ भारत के घनिष्ठ संबंधों ने शायद उसके राजनयिक दायरे को सीमित कर दिया है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि ऐसा न होता, तो अमेरिका और ईरान दोनों के साथ बेहतर संबंधों के कारण नई दिल्ली अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकती थी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यदि पाकिस्तान ने इसमें योगदान दिया है, तो "इसकी सराहना की जानी चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए।" सीएम ने महिला आरक्षण विधेयक की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि संसद पहले ही इस मुद्दे पर कानून पारित कर चुकी है और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि अब क्या बदल गया है। उन्होंने कहा कि अब तक कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है। उन्होंने पूछा, "अब क्या बदल गया है?" उन्होंने ध्यान दिलाया कि यह कानून भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ही लाई और उसी के नेतृत्व में इसे पारित किया गया था, न कि यह किसी पिछली सरकार से विरासत में मिला था।

उमर अब्दुल्ला ने महिला आरक्षण के प्रति समर्थन दोहराया लेकिन कहा कि "कुछ तो सही नहीं है।" उन्होंने भारत सरकार, विशेष रूप से भाजपा से इस पर "सच्चाई सामने रखने" का आग्रह किया कि मौजूदा कानून होने के बावजूद नये विधेयक पर विचार क्यों किया जा रहा है। श्री उमर ने जम्मू-कश्मीर में जल निकायों के सिकुड़ने पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र में - श्रीनगर के आसपास और ग्रामीण क्षेत्रों में - झीलें और जल निकाय या तो काफी सिकुड़ गये हैं या पूरी तरह लुप्त हो गये हैं। उमर अब्दुल्ला ने सामूहिक कार्रवाई का आह्वान करते हुये कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने सवाल किया कि क्या लोग आने वाली पीढ़ियों को एक खराब पर्यावरण सौंपना चाहते हैं। दैनिक आदतों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने नागरिकों से प्लास्टिक का उपयोग कम करने का आग्रह किया और पूछा कि व्यक्ति प्लास्टिक पर निर्भर रहने के बजाय अपना थैला खुद क्यों नहीं ले जा सकते।

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले के एक गांव में एक पूर्व सरपंच के घर के बाहर संदिग्ध धमाका होने से सीमावर्ती इलाकों में दहशत फैल गई। यहाँ पुलिस सूत्रों ने बताया कि सोमवार तड़के सांबा जिले की घगवाल तहसील के गावाला तालाब निवासी पूर्व सरपंच जय राम शर्मा के आवास के बाहर एक संदिग्ध धमाका हुआ। उन्होंने कहा, घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन धमाके के कारण घर के गेट को नुकसान पहुंचा है।

उन्होंने बताया कि पूर्व सरपंच ने तुरंत घगवाल पुलिस थाने को सूचित किया, जिसके बाद फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) के विशेषज्ञों के साथ एक पुलिस दल मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की। उन्होंने कहा, धमाके के कारणों का पता लगाने के लिए मामले की बारीकी से जांच की जा रही है।

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में बारामूला जिले के उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने कल रात घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम कर दिया और इस ऑपरेशन के दौरान एक संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया। कश्मीर क्षेत्र में इस वर्ष नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की यह पहली कोशिश थी, जिसे शनिवार की रात उरी सेक्टर के बुछार इलाके में जम्मू-कश्मीर पुलिस से मिली एक विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर नाकाम कर दिया गया।

सेना की श्रीनगर स्थित चिनार कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर बताया कि ‘डिग्गी 2 उरी’ नाम का यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। सेना ने कहा, “ पुलिस से घुसपैठ की कोशिश के बारे में मिली खुफिया जानकारी के आधार पर शनिवार की रात उरी सेक्टर के बुछार इलाके में एक संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया गया। चौकस जवानों ने झाड़ियों में एक आतंकवादी की संदिग्ध हलचल देखी। घात लगाकर आतंकवादी को ललकारा गया, जिसके जवाब में उसने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया। ”

सेना ने बताया कि मौके से एक राइफल, पिस्तौल और भारी मात्रा में गोला-बारूद सहित युद्ध में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया गया है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनके दीर्घायु तथा स्वस्थ जीवन की कामना की है। पीएम मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किये एक संदेश में सीएम अब्दुल्ला को शुभकामनाएं भेजीं। पीएम मोदी ने लिखा, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी को जन्मदिन की बधाई। ईश्वर उन्हें लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें।

जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता उमर अब्दुल्ला पिछले दो दशकों से अधिक समय से इस क्षेत्र की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा रहे हैं। वह इससे पहले 2009 से 2015 तक जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं और उन्होंने सांसद के रूप में लोकसभा में भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है।

सीएम अब्दुल्ला परिवार ने जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक इतिहास में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। उमर अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बेटे और दिवंगत शेख अब्दुल्ला के पोते हैं। शेख अब्दुल्ला इस क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य की एक महत्वपूर्ण हस्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक थे।

नई दिल्ली। आदिवासी समुदाय के समृद्ध रीति-रिवाजों, संस्कृति और उनके जीवन के विभिन्न आयामों को नजदीकी से जानने वाले तथा कश्मीर में सीमा के पास पले-बढ़े लेखक और समाजशास्त्री डॉ. सुहील रसूल मीर का कहना है कि ऐसे समय में जब यह इलाका बदलाव के दौर से गुजर रहा है तो ऐसे में इस तरह का दस्तावेजीकरण बहुत जरूरी है।

डॉ. मीर का कहना है मैं सीमा के पास एक शहर में रहता हूं, लेकिन आदिवासी समुदायों की खास संस्कृति, जीवनशैली और उनके जीवन के हालात ने मेरे लिखने के तरीके और दुनिया को देखने के नजरिए को बनाया है। उन्होंने बताया कि कैसे भूगोल और जिन्दगी के अनुभवों ने उनकी पढ़ाई की दिशा को प्रभावित किया। डॉ. मीर ने पिछले 12 सालों में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के आदिवासी इलाकों में एथनोग्राफिक फील्डवर्क में खुद को पूरी तरह से झोंक दिया है। उनके अध्ययन ने जनजातियों, सीमा के इलाकों और जातीयता के समाजशास्त्र के बीच एक खास जगह बनायी है। 

उनके काम में वॉयसेज अक्रॉस द पीर पंजाल, द हैंडबुक ऑफ दर्द आर्यन्स, और कल्चरल इनसाइक्लोपीडिया ऑफ दर्द-ट्राइब जैसे महत्वपूर्ण एथनोग्राफिक योगदान शामिल हैं। ये किताबें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में आदिवासी जनजातियों के इतिहास, संस्कृति और जीवित परंपराओं को कागज पर उतारने का काम करती हैं। 

उन्होंने यूनी के साथ खास बातचीत में कहा, मेरे शोध ने मुझे आदिवासी समुदायों से जोड़ा, जिसने मुझे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।  मेरे शोध के दौरान अनोखी आदिवासी संस्कृति के साथ लगातार जुड़ाव और अनुभव ने मेरी कहानी कहने की कला पर असर डाला। खासकर संवेदनशील या टकराव वाले विषयों पर काम करते समय समाजशास्त्रीय समझ मुझे भावनाओं और यथार्थवाद के बीच तालमेल बिठाने के लिए संतुलन देती है। 

कश्मीर से एक लेखक के तौर पर अपनी जगह बनाने में मुश्किलें आईं, लेकिन डॉ. मीर ने हिम्मत नहीं हारी। वह बताते हैं, मुझे जरूर मुश्किलें आती हैं। अनुसंधान के प्रति मेरा जोश और लगन मुझे आगे बढऩे में मदद करता है। उन्होंने अपने विषय के प्रति झुकाव के बारे में कहा, इन आदिवासियों के लोक और अनदेखे सामाजिक-सांस्कृतिक अनुभवों से मेरा जुड़ाव मुझे इन विषयों की पड़ताल करने के लिए प्रेरित करता है। उनका मानना है कि ऐसे समय में जब यह इलाका बदलाव के दौर से गुजर रहा है, इस तरह का दस्तावेजीकरण बहुत जरूरी है। 

उन्होंने कहा कि उनके शोध का मकसद, सभी पढऩे वालों को जम्मू और लद्दाख की शानदार अलग-अलग तरह की चीजों को अपनाने का मौका देना है। उम्मीद है कि मेरी किताबें आने वाली पीढिय़ों के लिए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की देसी संस्कृतियों को दस्तावेजों में उतारने में मदद करेंगी, जिसका मकसद पुरानी सांस्कृतिक विरासत को बचाकर रखना और उसकी झलक दिखाना है।किसी लड़ाई-झगड़े वाले इलाके से लिखने के साथ अपनी जिम्मेदारियां जुड़ी होती है। एक शोधकर्ता के तौर पर, मैं अपने लोगों की असली हालत को समझने के लिए मजबूर महसूस करता हूं और अपनी लिखाई के जरिए, मैं सिर्फ उसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे सारे शोध अनुभव और अध्ययन पर आधारित है। मैं सिर्फ वही बताता हूं जो अभी आदिवासी समाज में हो रहा है। इसके साथ ही अनुभव से जुड़ी कहानियां और तथ्य भी पेश करता हूं। 

उन्होंने कहा, समाजशास्त्र विषय का शोधकर्ता होने के नाते मेरा पहला काम पूर्वाग्रहों को खत्म करना है। इतिहास इस बात का गवाह है कि साहित्य ने देशों और सभ्यता पर असर डाला है और यह सिर्फ लेखकों की ईमानदार कोशिशों की वजह से है कि सच को बचाने की विरासत अभी भी बनी हुई है। डॉ मीर अभी कश्मीर थ्रू विलेजेस : फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट किताब पर काम कर रहे हैं, जो कश्मीरी गांवों की एक मानव जाति विज्ञान से संबंधित यात्रा है। उन्होंने बताया कि इस काम का मकसद कश्मीरी परंपराओं और अलग-अलग तरह के लोगों के माहौल और इतिहास की वृहदता और विविधता को दिखाना है।

उनके मुताबिक, कश्मीर के गांवों में, कश्मीर की असली झलक मिल सकती है और यह परियोजना सामाजिक-सांस्कृतिक और मानव विज्ञान नजरिए से सदियों पुरानी कश्मीरी विरासत को फिर से देखने की कोशिश करती है। डॉ. मीर नये प्रयोगों के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, मैं अपने शोध में नए तरीके आजमाने की कोशिश करूंगा। अकादमिक क्षेत्र में नयापन अपेक्षित और सराहनीय है।

जम्मू कश्मीर। जांचकर्ताओं के मुताबिक म्यूल अकाउंट साइबर अपराध की श्रृंखला का सबसे कमजोर, लेकिन बेहद जरूरी हिस्सा होते हैं। इनके बिना अपराधियों के लिए चोरी का पैसा क्रिप्टोकरेंसी जैसी डिजिटल संपत्तियों में बदलना मुश्किल हो जाता है। बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को बैंकों के साथ मिलकर ऐसे खातों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

म्यूलर की तलाश तेज

एजेंसियां उन बिचौलियों की भी तलाश कर रही हैं, जिन्हें म्यूलर कहा जाता है। ये लोग वित्तीय धोखाधड़ी की इस श्रृंखला में अहम भूमिका निभाते हैं। अधिकारियों के अनुसार, जब 2017 में एनआईए ने क्षेत्र में अवैध फंडिंग पर सख्ती शुरू की, तो देश विरोधी नेटवर्क ने अपने तरीके बदल लिए। पारंपरिक तरीकों की जगह अब कथित तौर पर डिजिटल हवाला प्रणाली अपनाई गई है।

डिजिटल हवाला का नया तरीका

इस नए मॉडल में म्यूल अकाउंट धारकों और म्यूलरों को मिलने वाला कमीशन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों में लगाया जा सकता है। म्यूलर सीधे ठगी के शिकार लोगों से संपर्क नहीं करता और न ही फर्जी लिंक भेजता है, लेकिन वह ऐसे खातों की व्यवस्था करता है जिनसे ठग चोरी का पैसा जमा और ट्रांसफर करते हैं। जांच में सामने आया है कि एक ठग एक समय में 10 से 30 म्यूल खातों का इस्तेमाल कर सकता है। कई मामलों में शेल कंपनियों के नाम पर खाते खोले जाते हैं, जिनसे एक दिन में 40 लाख रुपये तक का लेनदेन हो जाता है, ताकि शक न हो।

खाताधारक भी जिम्मेदार

सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि भले ही म्यूल अकाउंट धारक सीधे ठगी नहीं करते, लेकिन वे मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल माने जाएंगे। कमीशन लेकर अपने खाते सौंपना अंतरराष्ट्रीय अपराध नेटवर्क को मजबूत बनाता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, पूरा ठगी तंत्र इन्हीं खातों पर निर्भर है। अगर पैसा पहुंचाने का जरिया ही न हो, तो ठगी शुरू में ही फेल हो जाएगी।

घाटी में वीपीएन पर रोक

अधिकारियों के मुताबिक क्षेत्रीय पुलिस पहले ही घाटी में वीपीएन के इस्तेमाल पर रोक लगा चुकी है, क्योंकि इसका उपयोग आतंकी और अलगाववादी तत्व पहचान छिपाने के लिए करते हैं।

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस पर पुलिस, अग्नि शमन, होम गार्ड और  नागरिक सुरक्षा के 982 जवानों को वीरता और सेवा पदकों से सम्मानित करने की घोषणा की गयी है। गृह मंत्रालय ने रविवार को यहां बताया कि  इनमें से 125 पुलिसकर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जायेगा जिनमें 121 पुलिस सेवा के और चार अग्निशमन सेवा के हैं।

वीरता पदक पाने वाले 121 पुलिसकर्मियों में से 35 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के, 45 जम्मू कश्मीर के, पांच पूर्वोत्तर के और 40 शेष देश के हैं। सबसे अधिक जम्मू कश्मीर के 33 पुलिसकर्मियों, महाराष्ट्र के 31, उत्तर प्रदेश के 18, दिल्ली के 14, मणिपुर के पांच, ओडिशा के चार, बिहार के तीन और तेलंगाना के एक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 12, पुलिसकर्मी को वीरता पदक से नवाजा गया है। 

इसके अलावा 101 पुलिसकर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पदक से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। इनमें से 89 पुलिस सेवा, पांच अग्नि शमन सेवा, तीन नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड और 25 सुधारात्मक सेवा के हैं। 

विभिन्न सेवाओं के 756 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पदक से सम्मानित किया जायेगा। इनमें से 664 पुलिस सेवा, 34 अग्नि शमन सेवा, 33 नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड तथा 25 सुधारात्मक सेवा के हैं।

वीरता पदक  वीरता के दुर्लभ और बहादुरी के कार्यों के आधार पर दिए जाते हैं, जिसमें जान और माल की रक्षा करना, या अपराध रोकना या अपराधियों को गिरफ्तार करना शामिल है। इसमें होने वाले जोखिम का अनुमान संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को ध्यान में रखकर लगाया जाता है।

विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पदक सेवा के दौरान विशिष्ट रिकॉर्ड के लिए दिया जाता है और उत्कृष्ट सेवा के लिए पदक ड्यूटी के प्रति समर्पण  के लिए दिया जाता है।