जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने अपने तीसरे बजट में प्रदेश की  जनता के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। करीब 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। दस स्तम्भों में बांट कर पेश किए गए करीब दो घंटे 54 मिनट के इस बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कई अहम घोषणाएं की और दावा किया कि हमारी सरकार के विजन से राजस्थान बहुत तेजी से प्रगति करेगा। हमारी सरकार की दूरगामी सोच के साथ बनी नीतियां इस मरू प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। वित्त मंत्री ने औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन को लेकर भी घोषणा की। 

-औद्योगिक विकास तथा हसल फ्री निवेश नजरिए से डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी दिसम्बर तक जारी रखना प्रस्तावित।
- जयपुर के फागी, चौंमू, मौजमाबाद व दूदू, अजमेर के भिनाय, डीडवाना-कुचामन के परबतसर, टोंक के निवाई, फलौदी के आऊ व फलौदी, खैरथल तिजारा के मुण्डावर, कोटपुतली-बहरोड़ के नीमराणा, कोटा के रामगंजमंडी व लाडपुरा, धौलपुर के बिजौली तथा सीकर के दातारामगढ़ तहसील क्षेत्र में नए औद्योगिक पार्क बनेंगे।
-बिचून, कुंज बिहारीपुरा, विश्वकर्मा, ईपीआईपी, सीतापुरा-जयपुर, भिवाड़ी, कहरानी, चौपानकी-खैरथल तिजारा, उद्योग विहार-श्रीगंगानगर, आईजीसी खारा-बीकानेर, नीमराना, ईपीआईपी-नीमराना-कोटपुतली, बहरोड़, कुबेर-कोटा, गेगल-अजमेर सहित अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और आधारभूत सुविधाओं के लिए एक हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। 
- औद्योगिक क्षेत्र और आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए लैंड एग्रीगेशन के विकल्प का उपयोग करने के लिए जरूरी विधिक प्रावधान प्रस्तावित।                    
- लघु व छोटे उद्यमयों के लिए सभी संभाग मुख्यालयों पर प्लग एंड प्ले फेसिलिटी फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एन्टरप्राइजेज 350 करोड लागत से बनेंगे।
-प्रवासी राजस्थानियों से संवाद व जुड़ाव के लिए गठित डॉमेस्टिक एंडा ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स में कार्यशील 26 राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर के अलावा आगामी वर्ष में दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कनाडा आदि सहित 14 नए चैप्टर शुरू होंगे।
-माटी कलाकारों को आगामी साल में पांच हजार इले्ट्रिरक चाक और मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध कराएंगे, 15 करोड़ का बजट।

10 करोड़ रुपए की लागत से मंदिरों के विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसके साथ ही जवाहर कला केन्द्र-जयपुर में शिल्पग्राम का 15 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्माण करवाया जाएगा। 

पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुष्कर, खाटूश्यामजी, देशनोक, पोकरण, डिग्गी एवं मण्डावा नगरीय निकायों में मुख्य प्रवेश मार्ग को मोडल रोड के रूप में विकसित किए जाने एवं सौन्दर्यीकरण के लिए 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 

हवेली को पर्यटन इकाई के रूप में परिवर्तित करने वाले हवेली स्वामी को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए आगामी 2 वषोंर् में 200 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा।  

भरतपुर में अत्याधुनिक ब्रज कन्वेंशन सेंटर का निर्माण 100 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। प्रदेश की बावड़ियां हमारे प्राचीन जल संरक्षण परम्परा का प्रतीक हैं, इनको भावी पीढि़यों के लिए सहेजना हमारा दायित्व है। इस दृष्टि से राज्य की चिन्हित बावड़ियों के जीणार्ेद्धार सम्बन्धी कार्य करवाए जाएंगे।  
 

जयपुर। वर्ष 2047 तक राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में ग्रामीण कनेक्टिविटी का विस्तार वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में क्रमश: 10 हजार व 5 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ के निर्माण करवाए जाने की घोषणा की गयी थी। इसी कड़ी में आगामी वर्ष 250 अटल प्रगति पथों के 500 करोड़ की लागत के कार्य हाथ में लिए जाने प्रस्तावित हैं। 

दो साल में एक हजार किमी लंबी सड़कें बनेंगी स्टेट हाईवे
आगामी दो वर्षों में एक हजार किलोमीटर लम्बाई से अधिक की सड़कों को राज्य राजमागार्ें में एवं दो हजार किलोमीटर लम्बाई से अधिक की सड़कों को मुख्य जिला मागार्ें में क्रमोन्नत किया जाएगा। राज्य राजमागोंर् के सुदृढ़ीकरण के लिए स्पीड वायलेशन डीटेक्शन सिस्टम व वरिबल मैसेज साइन बोर्ड को सम्मिलित करते हुए इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम आधारित लगभग 500 किलोमीटर लम्बाई के स्टेट हाइवे मय पुलिया व बाइपास 2 हजार 700 करोड़ से अधिक की लागत से विकसित किए जाएंगे। साथ ही, सुरक्षित, आरामदायक व सुविधाजनक यात्रा के लिए इन राज्य राजमार्गों पर वे साइट अमेनिटिज भी विकसित की जाएंगी।

2047 तक सड़क हादसों में 90 फीसदी कमी लाने का लक्ष्य
प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष औसतन 11 हजार 700 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु होना चिन्ता का विषय है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में वर्ष 2047 तक 90 प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके के लिए राष्ट्रीय/राज्य राजमागोंर् एवं शहरों में सुदृढ़ आईटीएमस के लिए चरणबद्ध रूप से लगभग दो हजार कैमरे 100 करोड़ की लागत से स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए समस्त 35 ड्राइविंग ट्रैक का ऑटोमेशन किया जाना प्रस्तावित है।

वर्ष 2028-29 तक सभी के लिए आवास
आवास सुविधा से वंचित 28 लाख से अधिक परिवारों के सर्वे का काम पूरा। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजना के द्वितीय चरण में वर्ष 2029 तक पात्र परिवारों को आवास निर्माण के लिए मिलेगा अनुदान। बेहतर आधारभूत संरचना तथा गुणवत्तायुक्त आवास निर्माण के लिए 35 हजार व्यक्तियों को मैसन सम्बन्धी ट्रेनिंग दी जाएगी। 

नगर निकायों में 7 लाख स्ट्रीट लाईटें '
- ऊर्जा बचत के साथ पर्याप्त रोशनी के लिए राज्य के नगर निकायों में 7 लाख स्ट्रीट लाईटें लगाई जाएंगी। 500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होगा।

ड्रेनेज सिस्टम होंगे दुरुस्त
जयपुर में 500 करोड़ रुपए एवं अजमेर में 200 करोड़ रुपए के ड्रेनेज सिस्टम के कार्य सहित अलवर, भिवाड़ी, उदयपुर, कोटा, चूरू, पाली, नागौर एवं भरतपुर के नगरीय क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा के लिए कुल एक हजार 20 करोड़ रुपए के कार्य होंगे। जिला स्तरीय नगरीय निकायों के लिए 40 करोड रुपए लागत से मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाए जाएंगे। आपदाओं से बचाव के प्रबंध के लिए  60 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

ये जनकल्याण कार्य होंगे
 1. जयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा व जोधपुर शहरों में पीपीपी मोड पर स्मार्ट पार्किंग निर्माण में दस करोड़ लागत आएगी।  
2. नगर निगमों के प्रमुख 100 पार्किंग स्थलों पर चरणबद्ध रूप से पीपीपी मोड पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। 

ये भी प्रमुख घोषणाएं
पंचगौरव योजना के अन्तर्गत जिलों में 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 
आर्थिक विकास के लिए स्थानीय निकायों एवं राजकीय उपक्रमों के इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इनोवेटिव फाइनेंसिंग सुलभ कराने के लिए राज-सेतु की स्थापना होगी।  

जयपुर। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेगी। केन्द्र सरकार गत एक फरवरी को अपना बजट पेश कर चुकी है। वित्त विभाग के आला अफसर बजट को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। आर्थिक विशेषज्ञों की इस बजट पर नजर है। उनकी माने तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार का यह बजट बड़ा और विकास के लिए केन्द्रीत होगा। इस बजट का आकार 5 लाख 90 हजार करोड़ से 6 लाख एक हजार करोड़ तक रहने की संभावना है। प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में 90445 करोड़ मिलेंगे। यह पिछले बजट की तुलना में ज्यादा है, लेकिन प्रतिशत हिस्सेदारी थोड़ा कम यानी 5.926 प्रतिशत है। पिछले साल यह हिस्सेदारी 6.026 फीसदी थी। 

किसानों और युवाओं को मिलेगी राहत
इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर फोकस होगा। किसानों और युवाओं को संतुलित राहत दी जाएगी। इसमें फ्रीबीज कम और निवेश ज्यादा होगा। इसमें केन्द्र की नीतियों से पूरी तरह तालमेल रहेगा। उद्योग, रोजगार और आर्थिक विकास को केन्द्रीत होगा। इस बार राज्य सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और महिला बाल विकास जैसे कार्यक्रमों में खर्च बढ़ा सकती है। राजनीतिक मांगों को ध्यान में रखते हुए किसानों, युवा वोटरो, महिलाओं और स्थानीय मुद्दों पर विशेष प्रावधान हो सकते हैं। 

राजकोषीय घाटा 3.8% से 4% के बीच रहने की संभावना 
आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार इस बजट में राजकोषीय घाटा 3.8 प्रतिशत से 4 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है। सामाजिक सुरक्षा पर 9 से 10 फीसदी बजट यानी कि 50 हजार करोड़ से 60 हजार करोड़ दिया जा सकता है। ऊर्जा एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर 14 प्रतिशत से 15 प्रतिशत यानी कि 80 हजार करोड़ से 90 हजार करोड़ का बजट दिए जाने की संभावना है। रोजगार एवं उद्योग पर 6 प्रतिशत से 7 प्रतिशत यानी कि 35 हजार करोड़ से 40 हजार करोड़ बजट दिया जा सकता है। कृषि एवं ग्रामीण विकास पर 10 प्रतिशत से 11 प्रतिशत यानी कि 60 हजार करोड़ से 65 हजार करोड़ और शिक्षा पर 17 प्रतिशत से 18 प्रतिशत यानी कि एक लाख करोड़ से एक लाख एक हजार करोड़ तथा स्वास्थ्य पर 8 प्रतिशत से 9 प्रतिशत यानी कि 45 हजार करोड़ से 50 हजार करोड़ का बजट दिया जा सकता है। 

इन पर बढ़ोतरी संभव 
बजट में शराब पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही स्टाम्प ड्यूटी में भी मामूली बढ़त किए जाने की संभावना है। लग्जरी सेवाओं पर भी शुल्क बढ़ाया जा सकता है।

इनमें राहत संभव
इस बजट में पेट्रोल-डीजल पर हल्की वैट कटौती की जा सकती है। बिजली के बिलों में सीमित राहत मिल सकती है। महिलाओं और गरीबों के लिए सब्सिडी योजनाएं लाई जा सकती है। 

ये मिल सकता है युवाओं को : इस बजट में युवाओं के लिए 50 हजार से 75 हजार नई सरकारी भर्तियों की घोषणा की जा सकती है। निजी क्षेत्र में रोजगार को प्रोत्साहन मिल सकता है। स्किल एंड अप्रेंटिसशिप योजनाएं लाई जा सकती है। स्टार्टअप को टैक्स और लोन राहत मिल सकती है। 

किसानों को मिलेगी राहत : राज्य सरकार इस बजट में किसानों के लिए नए पैकेज की घोषणा कर सकती है। किसानों के ब्याज में सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है। फसल बीमा में भी राज्य के योगदान को बढ़ाया जा सकता है। एमएसपी की कमी को राज्य योजनाओं से भरने की कोशिश की जा सकती है।  

जयपुर। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र बुधवार 28 जनवरी से शुरू होगी। सत्र की शुरुआत राज्यपाल हरिभाउ बागड़े के अभिभाषण से होगी। विधानसभा से जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश का बजट 11 फरवरी को पेश किया जाना प्रस्तावित है, हालांकि बजट की तारीख पर अंतिम निर्णय विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति (बीएसी) की बुधवार को होने वाली बैठक में लिया जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण के आधे घंटे बाद विधानसभा की कार्यवाही प्रारंभ होगी, जिसमें विधायकी कार्य निपटाने के बाद दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके पश्चात सदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी। कार्यवाही स्थगित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में बीएसी की बैठक होगी, जिसमें बजट सत्र के कार्यक्रम, बजट पेश करने व पारित करने की तारीखों तथा राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार के जवाब की तिथियां तय होंगी।

29 जनवरी से विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस शुरू होगी। चार दिन की बहस के बाद 3 फरवरी को सरकार का जवाब आने की संभावना है। इसके बाद सदन की कार्यवाही में एक सप्ताह का अवकाश दिया जा सकता है। इस बीच बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। ओएमआर शीट गड़बड़ी मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा के विधायक आमने-सामने होंगे। कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं भाजपा भी विधायक दल की बैठक कर जवाबी रणनीति बना रही है।

जयपुर। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। कुमारी ने अपना तीसरा बजट पेश किया। उनका यह दूसरा पूर्ण बजट है। इससे पहले वह एक पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश कर चुकी है। बजट भाषण की शुरूआत करते हुए दीया कुमारी ने कहा कि हमारी सरकार ने नए कीर्तिमान स्थापित किए है। बजट में युवा विकास एवं कल्याण को लेकर भी कई घोषणाएं की गई है। 

युवा विकास एवं कल्याण : 

• 'राजस्थान रोजगार नीति-2025', 500 करोड़ रुपये का विवेकानन्द रोजगार सहायता कोष 
• एक लाख 25 हजार (एक लाख पच्चीस हजार) पदों पर भर्तियाँ 
• निजी क्षेत्र में एक लाख 50 हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध 
• 'विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना' प्रारम्भ, 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 8 प्रतिशत Interest 
  Subsidy, 5 लाख रुपये तक Margin Money 
• एक हजार 500 नये Startups बनाते हुए 750 से अधिक Startups को Funding 
• बैंगलुरू, दिल्ली व मुम्बई में i-Start Facilitation Desks
• प्रत्येक संभाग में Centre for Advanced Skilling and Career Counselling की स्थापना 
• 50 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर 
• कोटा में Vishwakarma Skill Institute 
• 8 नवीन ITIs, 36 ITIS का 39 करोड़ रुपये से नवीनीकरण 
• 3 नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय 
• 11 नवीन महाविद्यालय, 9 कन्या महाविद्यालय, 2 कृषि महाविद्यालय, 
• जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में वैदिक गुरुकुल एवं वैदिक पर्यटन केन्द्रों की स्थापना 
• मिर्जेवाला-श्रीगंगानगर में सैनिक स्कूल तथा अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर व कोटा में बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना 
• 50 प्राथमिक विद्यालयों का 8वीं कक्षा तक, 100 विद्यालयों का उच्च्च माध्यमिक विद्यालयों में upgradation 
• विद्यालयों में Class-rooms, Labs, Computer Lab एवं toilets का निर्माण, 225 करोड़ रुपये का व्यय 
• 15 हजार विद्यालयों में CCTV कैमरों की स्थापना 
• एक हजार 500 विद्यालयों में Atal Tinkering Labs, अलवर, अजमेर व बीकानेर में Digital Planetariums तथा भरतपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर के  Science Centres में Innovation Hubs की स्थापना 
• 5 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में Open Gyms एवं खेल मैदान 
• कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर संभाग में Para Sports के लिए Special Sports Complex, 
• SMS Stadium, जयपुर में Badminton Academy तथा उदयपुर में Lacrosse Academy, जयपुर में Shooting Range मय आवासीय सुविधा तथा 5 जिलों में Boxing Rings की स्थापना 
• जयपुर के चित्रकूट व विद्याधर नगर स्टेडियम, हनुमानगढ़, नागौर, नीमकाथाना-सीकर में Synthetic Tracks का निर्माण 
• खेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मेलों में मलखंभ, खो-खो, थंगटा, रस्साकसी एवं कबड्डी आदि पारम्परिक खेलों का आयोजन 
• एक हजार खिलाड़ियों को मानदेय पर Part Time प्रशिक्षक की भूमिका 
• . द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षकों को भी भूमि आवंटित, तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भी Sports Quota 
• नशामुक्त राजस्थान की संकल्पना-समस्त महाविद्यालयों में चरणबद्ध रूप से नई किरण नशा मुक्ति केन्द्र 
• कोटा, जोधपुर, जयपुर एवं सीकर में युवा साथी केन्द्र 

जयपुर। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। दीया कुमारी ने अपना तीसरा बजट पेश किया। उनका यह दूसरा पूर्ण बजट है। इससे पहले वह एक पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश कर चुकी है। बजट भाषण की शुरूआत करते हुए दीया कुमारी ने कहा कि हमारी सरकार ने नए कीर्तिमान स्थापित किए है। बजट में पर्यटन, कला एवं संस्कृति को लेकर भी कई घोषणाएं की गई है। 

पर्यटन, कला एवं संस्कृति :

• पर्यटन विकास की गतिविधियों के लिए वर्ष 975 करोड़ रुपये
• हेरिटेज ट्यूरिज्म को बढ़ावा 
• प्रदेश में नाइट पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु (100 करोड़ रुपये)
• ऐतिहासिक कलात्मक हवेलियों के संरक्षण हेतु शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना एवं हेरिटेज वॉक
• लोक गायकों एवं संगीतकारों हेतु बीकानेर में गवरी देवी कला केन्द्र
• जयपुर अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के उन्नयन हेतु 25 करोड़ रुपये़

संस्कृति पोर्टल-गांवों, मंदिरों के इतिहास को रिकॉर्ड करना :

पुष्कर-अजमेर, रणथम्भौर त्रिनेत्रा गणेश जी-सवाई माधोपुर, जीण माता-सीकर, तनोट माता मंदिर व रामदेवरा-जैसलमेर, दाऊ मदनमोहन-भरतपुर व देशनोक-बीकानेर आदि धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं हेतु विभिन्न सुविधायें (95 करोड़ रुपये)

प्रदेश के विभिन्न झीलों के लिए सौन्दर्यीकरण का कार्य :

• त्रिवेणी संगम-बेणेश्वर धाम, रामेश्वर घाट एवं बीगोद संगम को विकसित करना
• 600 मंदिरों पर दीपावली, होली एवं रामनवमी जैसे प्रमुख त्योहारों पर विशेष साज-सज्जा व आरती के कार्यक्रमों का आयोजन
• आदिवासी बाहुल्य जिलों 100 करोड़ रुपये व्यय कर जनजातीय पर्यटन सर्किट विकसित
• ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा, 10 गांवों को विकसित करना
• वॉर म्यूजियम जैसलमेर में आधारभूत संरचना एवं सुविधायें
• वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-6 हजार वरिष्ठजन को हवाई मार्ग से यात्रा ,50 हजार ऐसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा
• विभिन्न मंदिरों के उन्नयन हेतु 101 करोड़ रुपये ,मंदिरों में भोग की राशि को बढ़ाकर 3 हजार रुपये प्रतिमाह एवं पुजारियों के मानदेय 7 हजार 500 रुपये प्रतिमाह
• जयपुर, वर्ष 2027 स्थापना के 300 वर्ष गोविन्द देव जी कला महोत्सव के आयोजन
• 29 रनवे को बड़े विमान उतरने के योग्य बनाना

जयपुर। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। कुमारी ने अपना तीसरा बजट पेश किया। उनका यह दूसरा पूर्ण बजट है। इससे पहले वह एक पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश कर चुकी है। बजट भाषण की शुरूआत करते हुए दीया कुमारी ने कहा कि हमारी सरकार ने नए कीर्तिमान स्थापित किए है। बजट में सड़कों को लेकर भी घोषणाएं की गई है। 

सड़क : 

• स्टेट हाईवे, बाईपास रोड, फ्लाईओवर्स, एलिवेटेड सड़कें, आरओवी, पुल आदि के निर्माण, तमचंपत तथा उन्नयन के कार्य 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत के विभिन्न कार्य
•  9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, 2 हजार 750 किलोमीटर से अधिक लम्बाई
• 21 हजार किलोमीटर नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य 6 हजार करोड़ रुपये की लागत से 
• प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रा में 10-10 करोड़ रुपये की राशि से नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य, मरूस्थलीय क्षेत्रों में यह राशि 15-15 करोड़ रुपये प्रति विधानसभा क्षेत्र
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना : चतुर्थ चरण, एक हजार 600 बसावटों को आगामी 2 वर्षों में डामर सड़क से जोड़ना
• अटल प्रगति पथ, 5 हजार से अधिक आबादी वाले 250 ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट लागत 500 करोड़ रुपये
• 15 शहरों में रिंग रोड के निर्माण कार्य के लिए डीपीआर, 50 करोड़ रुपये का प्रावधान
• जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं अजमेर की विभिन्न सेक्टर रोड के कार्य, लागत 575 करोड़ रुपये
• जयपुर शहर के ट्रैफीक की स्थिति में सुधार हेतु 250 करोड़ रुपये के कार्य
• जयपुर में बीआरटीएस को हटाया जाना
• रोडवेज के लिए जीसीसी मॉडल पर 500 नयी बसें, शहरी क्षेत्रों हेतु भी 500 बसें
• सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्रा से अम्बाबाड़ी एवं विद्याधरनगर (टोडी मोड़ तक) जयपुर मेट्रो का कार्य हाथ में, 12 हजार करोड़ रुपये की लागत
• जगतपुरा एवं वैशाली नगर क्षेत्रों में मेट्रो के विस्तार हेतु डीपीआर 
• समस्त संभागीय मुख्यालयों हेतु विस्तृत मोबिलिटी प्लान
• ‘पंचगौरव योजना’ को गति देना, 550 करोड़ रुपये के कार्य
• डांग, मगरा, मेवात एवं बृज क्षेत्रीय विकास योजनाओं हेतु 100-100 करोड़ रुपये
• सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए ‘मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम’, 150 करोड़ रुपये का फंड  एवं टीएसपी फंड की राशि में वृद्धि, एक हजार 750 करोड़ रुपये
• महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 3 हजार 400 लाख मानव दिवसों का सृजन
• स्वामित्व योजना, ड्रोन सर्वे कर 2 लाख परिवारों को नए पट्टे 

जयपुर। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। कुमारी ने अपना तीसरा बजट पेश किया। उनका यह दूसरा पूर्ण बजट है। इससे पहले वह एक पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश कर चुकी है। बजट भाषण की शुरूआत करते हुए दीया कुमारी ने कहा कि हमारी सरकार ने नए कीर्तिमान स्थापित किए है। बजट में ऊर्जा को लेकर भी घोषणाएं की गई है। 

ऊर्जा : 

• आगामी वर्ष 6 हजार 400 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त उत्पादन
•  5 हजार 700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के कार्य
• रबी, 2025 के लिए विद्युत वितरण के पीक सप्लाई में वृद्धि कर 20 हजार 700 मेगावाट बिजली सप्लाई
• 50 हजार नए कृषि कनेक्शन तथा 5 लाख डोमेस्टिक कनेक्शन 
• अधिक दर पर अन्य राज्यों के साथ बैंकिंग करने की व्यवस्था समाप्त
• निजी क्षेत्र के माध्यम से आगामी वर्ष 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन
• 765 केवी का एक; 400 केवी के पाँच; 220 केवी के तेरह; 132 केवी के अट्ठाइस एवं 33/11 केवी के 133 जीएसएस की स्थापना
• मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को चरणबद्ध रूप से निःशुल्क सोलर प्लांट्स, 150 यूनिट बिजली प्रतिमाह निःशुल्क
• अल्प आय वर्ग के परिवारों के लिए सामुदायिक सोलर प्लांट्स स्थापित

दौसा। प्रदेश के परिवर्तित बजट 2024-25 में लालसोट विधानसभा क्षेत्र को मिली बड़ी सौगातों को लेकर शुक्रवार को विधायक रामबिलास मीना के नेतृत्व लालसोट क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं सहित आम जन मुख्यमंत्री आवास जयपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आभार जताया।

इस अवसर पर विधायक रामबिलास मीना ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का माला एवं साफा पहनाकर लालसोट क्षेत्र को दी गई सौगातों के लिए उनका धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लालसोट क्षेत्र की जनता भी उनका आभार व्यक्त करने उनके यहां पहुंची है। इस अवसर पर विधायक मीना कहां की मुख्यमंत्री का उनके प्रति विशेष स्नेह एवं आशीर्वाद शुरू से रहा है। वहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लालसोट क्षेत्र के लोगों के समक्ष अपने अभिनंदन कार्यक्रम के दौरान कहा कि लालसोट क्षेत्र की जनता एक जुझारू एवं क्षेत्र के विकास के प्रति सदैव जागरूक रहने वाले जनप्रतिनिधि के रूप में रामबिलास मीना को विधायक चुनकर भेजा है यह क्षेत्र लिए के सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा की विधायक मीना उनसे जब भी मिलते हैं क्षेत्र के विकास के लिए बात करते हैं। इस अवसर पर विधायक मीना सहित चेयरमैन प्रतिनिधि सोनू बिनौरी एवं लालसोट क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हनुमान जी की गदा भेंट कर उनका सम्मान किया। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुले मंच पर आगामी 4 अगस्त को  विधायक रामबिलास मीना डूंगरपुर के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में लालसोट पहुंचने का निमंत्रण स्वीकार किया। कार्यक्रम सीएम हाउस परिसर में आयोजित हुआ। जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं भाजपा के जनप्रतिनिधियों, जिला परिषद, सदस्य पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायतों के भाजपा समर्थक सरपंच, वार्डपंचों, पूर्व सरपंचों सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंच संचालन भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. प्रभु दयाल शर्मा के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री को विधायक के द्वारा राजस्थानी साफा पहनाकर स्वागत सत्कार किया। भाजपा मंडल अध्यक्षों सहित नगरपालिका की ओर से चैयरमेन प्रतिनिधि सोनू बिनौरी ने विधायक मीना के साथ हनुमानजी का गोटा भेंटकर स्वागत किया। इस अवसर पर नगरपालिका चेयरमैन पिंकी चतुर्वेदी, सतपाल मीना, राजेन्द्र स्वामी, शिवशंकर जोशी, रूपसिंह सुरतपुरा, सत्यनारायण बोहरा, डॉ.शम्भू लाल कुईवाला, जिला परिषद सदस्य श्रीनारायण मीना, मुकेश हाडोत्या, लड्डू राम मीणा,रामखिलाड़ी मीना, बलराम बैरवा, पंचायत समिति सदस्य जितेंद्र सैनी, टीकाराम इंदावा, अनिल बैनाड़ा, सोनू बिनोरी, विनोद कोरका, कोलीवाड़ा सरपंच नन्दलाल शर्मा, नयावास सरपंच अर्जुन लाल, राहुवास पूर्व सरपंच लल्लू राम मीणा, सीताराम मानपुरिया, कांजी सरपंच सुरतपुरा, रसाल सुरतपुरा, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष रतनलाल सैनी, पूर्व वाइस चेयरमैन पुरुषोत्तम जोशी, रामचरण बोहरा, अशोक हट्टीका, कन्हैयालाल नालावास, डूंगरपुर सरपंच दीनदयाल मीना, महेंद्र जैन, रामचरण पट्टया, राकेश जोशी, महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष सुमन मीना खुर्रा सहित नगरपालिका लालसोट के पार्षद गण एवं अन्य जनप्रतिनिधि एवं भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

जयपुर। वित्त मंत्री के रूप में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने घोषणा की है कि प्रदेश में जिन किसानों की जमीन बिजली की 132 केवी एचटी लाइन के नीचे आ रही है, उनको डीएलसी दर से 30 फीसदी मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार इस साल एक हजार गांवों को डामर सड़क से जोड़ेगी।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को विधानसभा में बजट बहस पर जवाब देने के दौरान इनकी घोषणाएं की। उन्होंने कि राजस्थान सरकार एक हजार गांवों को डामर सड़क से जोड़ेगी। 2027 तक किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। बाड़मेर जिले में 48 करोड़ की लागत से भारत-पाक सीमा चौकियों तक सड़कें बनेंगी। पहले फेज में इस साल नौ चौकियों तक सड़क बनाई जाएगी। मुआवजा दिया जाएगा। 

यह की गई घोषणाएं

• ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए मोबाइल वैन की संख्या बढ़ाई जाएगी। हर मेडिकल कॉलेज पर ब्रेस्ट कैंसर वैन उपलब्ध कराई जाएगी
• आरजीएचएस में फेफड़े और किडनी के इलाज के लिए विशेष पैकेज मुहैया कराए जाएंगे।
• प्रदेश में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ  फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना होगी।
• प्रदेश की 100 गौशालाओं को गौ काष्ठ मशीन रियायती दर पर उपलब्ध कराई जाएगी।
• राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड मॉर्डनाइजेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। इस पर पांच साल में 50 करोड रुपए खर्च होंगे।
• किसानों की सुविधा के लिए भूमि ज्ञान, नामांकरण, गैर खातेदारी से खातेदारी भूमि जैसे कामों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा।
• प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनेगी।

बजट पर चर्चा के जवाब में भी की गई कई घोषणाएं

    चित्तौड़गढ़ के भदेसर और झुंझुनूं के किठाना में सरकारी कॉलेज
    किठाना उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का है पैतृक गांव
    जोधपुर के बालेसर और सवाई माधोपुर के भगवतगढ़ में नए गर्ल्स कॉलेज
    लालसोट के गर्ल्स कॉलेज होगी पीजी में प्रमोट 
    भिवाड़ी में नया पॉलिटेक्निक कॉलेज
    बारां में तीरंदाजी और एथलेटिक्स खेल अकादमी और अजमेर में एथलेटिक्स खेल अकादमी
    चित्तौड़ के कपासन में इनडोर स्टेडियम
    नागौर के खींवसर सीएचसी होगी जिला अस्पताल में प्रमोट
    छोटी सादड़ी और देचू सीएससी होगी उप जिला अस्पताल में प्रमोट 
    अकलेरा सीएचसी होगी सैटेलाइट अस्पताल में प्रमोट 
    कोटड़ा की पीएचसी होगी सैटेलाइट अस्पताल में प्रमोट 
    करौली में नया सैटेलाइट अस्पताल
    सभी संभागों में फिनिशिंग स्कूल सेंटर्स, 3 साल में 50 हजार छात्रों को ट्रेनिंग
    भिवाड़ी का मास्टर ड्रेनेज प्लान होगा तैयार 
    अजमेर के आनासागर के पास नालों और ड्रेनेज के होंगे काम 
    भिवाड़ी में पॉलिटेक्निक कॉलेज 
    खींवसर, डीग और शाहपुरा में रोडवेज बस स्टैंड के होंगे काम
    लूणकरणसर, जैतावरण, ब्यावर, सोजतए मारवाड़ जंक्शन में 33 करोड़ से पेयजल काम 
    एनर्जी ऑडिट के लिए 3 साल में 4 लाख 34 हजार स्मार्ट मीटर 
    नसीराबाद में बालिका देवनारायण हॉस्टल, नदबई में ईडब्ल्यूएस हॉस्टल और जैतारण के निम्बोल और ब्यावर में एससी हॉस्टल 
    केकड़ी में तातोटी, जोधपुर के तिवंरी और बाड़मेर के धोरीमन्ना में नई नगर पालिकाएं
    अजमेर दक्षिण, भिवाड़ी साइबर थाना और भरतपुर में बंद बारेठा नए पुलिस थाने
    भिवाड़ी के जरौली पुलिस चौकी होगी थाने में प्रमोट 
    छोटी सादड़ी में सीजेएम कोर्ट खुलेगा।
    नए और पुराने बोरवेल की एंट्री ऑनलाइन पोर्टल पर होगी
    20000 किसानों को जमीन सुधार के लिए फ्री जिप्सम
    सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टिशु कल्चर और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना

जयपुर। बीएनआई एरिया डायरेक्टर नीलम मित्तल का कहना है कि इस बजट को युवा आधारित बजट कहा जा सकता है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने युवाओं के लिए स्टेट स्किल पॉलिसी, अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में युवाओं को फंडिंग की घोषणा की है। माँ योजना में बच्चों के इलाज के लिए पीडियाट्रिक पैकेज, सभी 200 विधानसभा में आयुष्मान मॉडल सीएचसी के लिए 125 करोड़ का पैकेज भी स्वागत योग्य है। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना का दायरा 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख महिलाओं तक करने से प्रदेश की ज्यादा महिला उद्यमियों को इसका लाभ मिलेगा।

जयपुर। फोर्टी वूमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी ललिता कुच्छल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी की बजट घोषणाओं ने राजस्थान के विकास एवं उद्योग को एक नया रुख देना सुनिश्चित किया है, जो सराहनीय है। फोर्टी द्वारा दिए गए अधिकांश सुझावों को बजट में शामिल किए जाने पर हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। महिला उद्यमियों के लिए सिंगल विंडो की डिमांड हम काफी लंबे समय से कर रहे थे और इस बार बजट में इसे पूरा किया गया है। इससे महिला उद्यमियों को एक मंच पर सभी जानकारी मिल पाएगी। यह सराहनीय कदम है। लेकिन इस घोषणा का धरातल पर भी उतरना जरूरी है। इसके साथ ही महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्कील डेवलपमेंट से जुड़ी घोषणाएं भी स्वागत योग्य हैं। पीएम यूनिटी मॉल और राजस्थान मंडपम जयपुर को बजट की सौगात है। राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए अधिकांश सभी क्षेत्रों को बजट में सम्मिलित किया गया है।