मुंबई। शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) देश की राजनीति में एक बड़े बदलाव का पुरजोर समर्थन कर रहा है, जिसके तहत महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस को राष्ट्रीय राजधानी बुलाकर उन्हें उप-प्रधानमंत्री का पद सौंपने की कोशिश की जा रही है। राउत ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दावा किया कि ‘भगवा परिवार’ दिल्ली के बाहर के किसी प्रमुख नेता को प्रधानमंत्री के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर स्थापित करने की तैयारी कर रहा है और इस अहम् पद के लिए फडणवीस सबसे आगे चल रहे हैं।

संजय राउत के मुताबिक आरएसएस और पार्टी से जुड़ी अन्य अहम् शख्सियतें फडणवीस को दिल्ली लाने की योजना बना रहे हैं। खबरों के अनुसार, इस योजना में अंतिम उत्तराधिकारी को तैयार करना और उन्हें उप-प्रधानमंत्री का पद सौंपना शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला करते हुए राउत ने दावा किया कि इतिहास गवाह है कि कोई भी पूर्व गृह मंत्री कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भले ही अमित शाह शीर्ष पद पाने की बड़ी महत्वाकांक्षा रखते हों, लेकिन उन्हें पार्टी के भीतर कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। खबरों के अनुसार सत्ताधारी पार्टी के कई वरिष्ठ मंत्रियों ने कैबिनेट में संभावित फेरबदल को लेकर नेतृत्व को अल्टीमेटम दिया है।

संजय राउत ने केंद्र की आर्थिक नीतियों पर तीखा हमला किया और तेजी से बढ़ते सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) आंकड़ों की सच्चाई पर सवाल उठाये। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लाखों लोगों को मुफ्त राशन और महिलाओं को सीधे नकद पैसे देने के बावजूद आसमान छूती महंगाई, बेतहाशा बेरोजगारी और आर्थिक तंगी को छिपाया नहीं जा सकता। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट पर निशाना साधते हुए राउत ने कहा कि मुख्य कानूनी सवाल यह है कि क्या दलबदल विरोधी कानून का खुलेआम उल्लंघन किया गया। उन्होंने इस बात पर हैरानी जतायी कि जिन नेताओं का राजनीतिक अस्तित्व पूरी तरह से मूल शिवसेना संविधान पर टिका है, वे ही अब इसकी वैधता को चुनौती दे रहे हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर महिलाओं के लिए इतना असुरक्षित हो चुका है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ 45 किमी तक चलती स्लीपर बस में सामूहिक दुष्कर्म होता है लेकिन बेरोकटोक चल रही बस की कहीं कोई जांच नहीं होती।

राहुल गांधी ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि यह घटना ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक हुई। हैरानी की बात है कि पूरी दिल्ली या नोएडा पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। उन्होंने कहा कि यह बस नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, दिल्ली के रिंग रोड और सीमा से गुजर गयी लेकिन उसे एक भी जांच चौकी पर नहीं रोका गया। उन्होंने लिखा कि बस की सीटों पर पर्दे लगे थे, ताकि अंदर क्या हो रहा है, कोई देख न सके और अपराधियों में प्रशासन का कोई डर भी नहीं था। सवाल है कि निर्भया कांड के बाद इतने वर्षों और इतनी घटनाओं के बावजूद ऐसी बसों की जांच और निगरानी के नियमों का पालन क्यों नहीं हो रहा है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि पर्दे सिर्फ उस बस में नहीं डाले गये थे, बल्कि साल दर साल सरकार द्वारा प्रशासन की नाकामियों पर डाले गये पर्दों का नतीजा है कि देश की राजधानी में भी महिलाएं सुरक्षित सफर नहीं कर सकतीं। सवाल किया कि और कितनी महिलाओं और बच्चियों के साथ ऐसी घटनाएं होने के बाद केंद्र और राज्य सरकारें इस व्यवस्था को ठीक करेंगी। उन्होंने पूछा कि क्या गृह मंत्री अमित शाह के अधीन दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधीन उत्तर प्रदेश पुलिस की जवाबदेही तय की जाएगी या इस अपराध पर भी पर्दा डाल दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने एक अखबार में छपी वह खबर भी पोस्ट की है जिसमें कहा गया है कि नोएडा से दिल्ली आ रही स्लीपर बस में नाबालिग से किया गया दुष्कर्म।

नई दिल्ली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के महासचिव डी. राजा ने उत्तर प्रदेश में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर नजरबंद किए जाने के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सोमवार को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। अमित शाह को लिखे पत्र में राजा ने कहा कि भाजपा की अखिल भारतीय रैली एक सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित है, जिसके लिए सरकार से आवश्यक अनुमति पहले ही मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के दूरदराज इलाकों से लोग और पार्टी नेता रैली में शामिल होने की तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थानीय पुलिस नेताओं को परेशान कर उन्हें अवैध रूप से नजरबंद कर रही है। 

उन्होंने कहा कि अलीगढ़, हाथरस, गाजियाबाद, संभल और शाहजहांपुर सहित कई जिलों से ऐसी शिकायतें मिली हैं। कुछ जिलों में पुलिस द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं को दिल्ली की रैली में शामिल नहीं होने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है। माकपा नेता ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों और राजनीतिक दलों के लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। राजा ने  अमित शाह से पुलिस और राज्य प्रशासन को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ किसी भी कथित अवैध और अलोकतांत्रिक कार्रवाई से रोकने का निर्देश देने का अनुरोध किया। पत्र की प्रति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भेजी गई है।

चेन्नई। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने गुरुवार को यहां कोवलम के पास होने वाली दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद (एसजेडसी) की बैठक से पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिझगा वेट्री कषगम (टीवीके) के संस्थापक सी. जोसेफ विजय से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर अपनी मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए शाह ने कहा, "चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थिरु सी. जोसेफ विजय से मुलाकात की। यह मुलाकात कोवलम, चेंगलपट्टू में होने वाली दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक से पहले हुई।" सीएम विजय दक्षिण क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं।

मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद विजय और शाह के बीच यह पहली मुलाकात है। इस बैठक में केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन, कर्नाटक के डी.के. शिवकुमार और आंध्र प्रदेश के एन. चंद्रबाबू नायडू शामिल हो रहे हैं। हालांकि, तेलंगाना और पुड्डुचेरी के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं हुए और उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को भेजा। तेलंगाना का प्रतिनिधित्व उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने किया।

लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के प्रतिनिधियों ने भी शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में हिस्सा लिया। शाह इस काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं। तमिलनाडु के मुख्य सचिव साई कुमार को काउंसिल का सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि मंत्री निर्मल कुमार और राजमोहन को सदर्न ज़ोनल काउंसिल का सदस्य बनाया गया है।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता शहजाद पूनावाला ने एक बार फिर पार्टी से इस्तीफा देने की पेशकश करते हुए पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन से इसे स्वीकार करने की गुजारिश की है। पूनावाला ने अपने इस्तीफे की प्रति सोमवार को सोशल मीडिया एक्स पर साझा करते हुए कहा, " यह मेरे लिए अत्यंत भावुक करने वाला था कि पार्टी ने मेरे त्यागपत्र को तुरंत स्वीकार करने से इनकार कर दिया और मुझसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था, लेकिन दीर्घ विचार-विमर्श और गंभीर चिंतन के बाद मैंने राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद और भाजपा की सक्रिय प्राथमिक सदस्यता से मुक्त होने का निर्णय लिया है।"

उन्होंने कहा, ''पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने मुझे अपने पूर्व निर्णय पर दृढ़ रहने के लिए बाध्य किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष जैसे वरिष्ठ नेताओं के प्रति बिना किसी आहत भाव के, केवल कृतज्ञता, प्रेम, स्नेह और उच्चतम सम्मान के साथ मैं अपनी ओर से पिछले पाँच वर्षों में पार्टी द्वारा मुझे दिए गए मंच और अवसरों के लिए एक बार फिर धन्यवाद देता हूं।"

पूनावाला ने कहा, ''जैसा कि मैंने पहले कहा था, अत्यावश्यक आर्थिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण मैं निजी क्षेत्र में प्रवेश करूंगा, लेकिन जहाँ भी संभव होगा और चाहे जिस भी स्वरूप में संभव हो, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा के दृष्टिकोण और कार्यों का समर्थन करता रहूँगा. मैं पार्टी की व्यवस्था छोड़ रहा हूं, परंतु विचार और व्यक्ति नहीं।'' गौरतलब है कि पूनावाला ने साल 2017 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और भाजपा में शामिल हो गए थे. इसके बाद से वो लगातार टीवी डिबेट में पार्टी का पक्ष रखते थे और अब उन्होंने बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया है।

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि वे अपने दौरे में अलवर आते समय जनता से हालात पूछें। जूली ने कहा कि शाह महाराजा भर्तृहरि की तपोभूमि अलवर आ रहे हैं। उन्होंने नेशनल हाईवे की बदहाली, अधूरे दिल्ली-अलवर मेट्रो प्रोजेक्ट, कोटकासिम एयरपोर्ट रद्द होने, सैनिक स्कूल न शुरू होने और डेयरी लोन के बोझ का जिक्र किया।

अरावली की परिभाषा बदलने और सरिस्का सीटीएच बदलाव पर भी सवाल उठाए। पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को नजरबंद करने को तानाशाही बताया। जूली ने कहा कि दोनों पर्यावरण मंत्री अलवर से हैं, फिर भी समस्याएं बनी हुई हैं। भाजपा नेताओं से मिलने के बजाय आम लोगों से हाल-चाल लें तो हकीकत सामने आएगी।

अलवर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रविवार को प्रस्तावित अलवर दौरे से पहले सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है। सू्त्रों ने बताया कि आज दोपहर करीब एक बजे प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है। सभा स्थल, हेलीपैड, पार्किंग, यातायात, प्रवेश-निकास और शहर की निगरानी तक हर स्तर पर सुरक्षा का व्यापक योजना तैयार की गयी है।

अलवर सांसद और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी लगातार अलवर में रहकर इस कार्यक्रम को लेकर विभागीय अधिकारियों और पार्टी के नेताओं की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शनिवार रात को भी सभास्थल पर उन्होंने सभी तैयारियों को जांचा। इस मौके पर जयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश, संभागीय आयुक्त , केंद्रीय अधिकारी सहित अलवर के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।

कार्यक्रम में करीब एक लाख लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए करीब 1500 पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया जाएगा। पुलिस एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी लगातार सभा स्थल का निरीक्षण करके व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने शनिवार और रविवार को सुबह सभा स्थल का दौरा करके सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दिल्ली से गृह मंत्रालय के अधिकारी और सुरक्षा अधिकारियों ने सभा स्थल अपने घेरे में ले लिया है।

उदयपुर। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के शनिवार को राजस्थान पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर हवाई अड्डे पर उनका स्वागत एवं अभिनन्दन किया। अमित शाह रविवार को चित्तौड़गढ़ जिले में निम्बाहेड़ा एवं अलवर से राज्य को 12 हजार करोड़ से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण- शिलान्यास सहित अन्य कई सौगातें देंगे।

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी के वैध नाम और आधिकारिक चुनाव चिह्न को छीनने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये का सौदा किया गया। मीडिया से बात करते हुए राउत ने महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर बेबाक राय रखी और दावा किया कि राज्य में एक "अयोग्य व्यक्ति" को अवैध तरीके से मुख्यमंत्री पद पर बैठाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष प्रक्रियाओं को पूरी तरह दरकिनार कर दिया और अपना फैसला सुनाने से पहले उनकी पार्टी का पक्ष सुनने से मना कर दिया।

राउत ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने एक मोहरे की तरह काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पर्दे के पीछे तालमेल के जरिए सैकड़ों करोड़ रुपये में पार्टी का नाम और उसका ऐतिहासिक 'धनुष-बाण' चुनाव चिह्न बेच दिया गया। राजनीतिक विभाजन का मुख्य सूत्रधार सीधे तौर पर गृह मंत्री शाह को ठहराते हुए श्री राउत ने दावा किया कि गृह मंत्री अब जवाबदेही से बचने के लिए भाग रहे हैं। राउत ने विदेश नीति को लेकर अपनी टिप्पणी में कहा कि केवल लोगों को गले लगाना विदेश नीति नहीं कहलाता, बल्कि विदेश नीति का वास्तविक उद्देश्य दुनिया भर में देश का मान बढ़ाना होना चाहिए।

राउत ने कहा कि क्या परिसीमन विधेयक पारित कराने के लिए राजनीतिक दलों को तोड़ना और उनमें फूट डालना संवैधानिक है? इसके साथ ही उन्होंने देश भर में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा भी उठाया। राउत ने दावा किया कि देश की जनता की भावनाएं और वैश्विक परिस्थितियां अब सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ बदल रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल बन रहा है, जिससे वर्तमान सरकार को 2029 से पहले ही सत्ता से बाहर होना पड़ेगा।

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार हो तो वह सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अमित शाह ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, "विपक्ष लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखकर दे कि वह चर्चा के लिए तैयार है। वह आज अपराह्न तीन बजे से लेकर गुरुवार शाम तीन बजे तक चर्चा के दौरान उठाये गये विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं।"

उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा, "वह भी चर्चा करूंगा कि आपको चर्चा क्यों नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है, संसद वे चलने नहीं देते हैं।" उन्होंने कहा, "विपक्ष संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही चलने ही नहीं दे रहा है, तो वहां जाकर क्या होगा? मैं किसी भी सवाल का जवाब संसद में देने के लिए तैयार हूं। "

अमित शाह ने कहा, "आज तीन बजे से चर्चा शुरू हो जाएगी, कल दोपहर तीन बजे मैं जवाब दे दूंगा। मैं खुद चर्चा में बैठूंगा। अब विपक्ष को तय करना है कि उन्हें चर्चा करनी है, या हंगामा करना है। सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। यह भी चर्चा करूंगा कि आपने सदन क्यों नहीं चलने दिया।" गृह मंत्री ने कहा, " विपक्ष तो यही मांग कर रहा है, हमने 'हां' बोल दिया। मैं संसद में किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मगर वे चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है? आज भी मैं कहता हूं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा।"

गौरतलब है कि विपक्ष राजधानी में 20 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए संसद में हंगामा और शोरगुल कर रहा है, जिससे कार्यवाही निरंतर बाधित हो रही है। कल मानसून सत्र का अंतिम दिन है।

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से संसद में जवाब देने की मांग करते हुए कहा है कि अब भाषण नहीं, सवालों के जवाब चाहिए। राहुल गांधी ने बुधवार को संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा, 'अमित शाह ने बच्चों पर गोली चलाने का आदेश दिया था या नहीं। दोनों ही स्थिति में उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। हमें अब अमित शाह का भाषण नहीं चाहिए। हमें जवाब चाहिए। हमारे छात्रों पर गोली किसने चलाई। गोली चलाने का आदेश किसने दिया। किसने एक छात्र की आंख की रोशनी छीनी। कीलों वाली लाठियों के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया।'

उन्होंने दावा किया कि यह आदेश गृह मंत्रालय से आया था। उन्होंने सवाल किया कि क्या अमित शाह ने बच्चों पर गोली चलाने का आदेश दिया था या नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि दोनों ही स्थिति में शाह को इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष के नेता ने कहा, 'सच ये है कि अमित शाह की इमेज का गुब्बारा फट चुका है। उनके अंदर संसद आने की हिम्मत ही नहीं है।' राहुल गांधी ने मीडिया से भी सवाल किया कि जब शाह बोलते हैं तो क्या मीडिया उन्हें बीच में रोकता है। उन्होंने पूछा, 'अमित शाह में ऐसी क्या खास बात है कि पूरा मीडिया चुपचाप खड़ा रहता है।'

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा "शाह में संसद आने की हिम्मत ही नहीं है। वह 20 दिनों से गायब हैं। अपने चैंबर में बैठे रहते हैं लेकिन सदन में नहीं आते। उनके काफिले में करीब 30 गाड़ियां चलती हैं, घर के आगे हजारों पुलिस वाले खड़े रहते हैं कि कोई बच्चा न आ जाए।उनकी छवि वाले गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। अब जबरन उसमें हवा भरने की कोशिश की जा रही है।"

नई दिल्ली। विभिन्न विपक्षी दलों के सांसदों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी और बच्चों पर पुलिस बर्बरता का आरोप लगाते हुए सोमवार को संसद भवन परिसर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने इन दोनों मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा और निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी नारेबाजी की। सांसदों के हाथों में पोस्टर और बैनर थे, जिनके माध्यम से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया।

इससे पहले संसद भवन स्थित राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के कक्ष में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में संसद के भीतर विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष की रणनीति, सरकार को घेरने की रूपरेखा तथा सदन में समन्वित ढंग से आगे बढ़ने की रणनीति पर विचार- विमर्श किया गया। बैठक के बाद विपक्षी सांसद संसद परिसर में एकत्र हुए और प्रदर्शन किया।