कोटा। जिला कलक्टर पीयूष समारिया गुरुवार शाम को भामाशाह कृषि उपजमंडी पहुंचे और समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की व्यवस्थाओं के संबंध में वहां समीक्षा बैठक ली। समारिया ने एफसीआई अधिकारियों से मंडियों में हुई गेहूं की खरीद तथा वेयरहाउस पर गाड़ियां खाली करने की व्यवस्थाओं के बारे में पूछा। उन्होंने वर्तमान में संचालित विभिन्न एजेंसियों के कुल खरीद केन्द्रों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने पूछा कि गुरुवार को कितने पंजीकृत किसान अपने गेहूं की तुलाई के लिए आए। जिला कलक्टर ने मंडियों से गेहूं का उठाव समय पर करने, पंजीकृत किसानों के गेहूं की तुलाई की गति बढ़ाने और एफसीआई के वेयरहाउस में गाड़ियां समय पर खाली करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एफसीआई के वेयरहाउस के बाहर गाड़ियों की कतारें नहीं लगें यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने एफसीआई अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी वेयरहाउस के बाहर गाड़ियां अधिक हों तो उन्हें दूसरे वेयरहाउस की तरफ डायवर्ट कर वहां खाली करने की व्यवस्था करें।

रसद विभाग करे गाड़ियां खाली करने की मॉनिटरिंग
जिला कलक्टर ने मंडियों में गेहूं तुलाई की गति बढ़ाने, मंडियों एवं क्रय केन्द्रों पर आए गेहूं का समय पर उठाव करने और किसानों को बायोमेट्रिक सत्यापन के संबंध में आ रही समस्याओं का समाधान करने के भी निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने भामाशाहमंडी प्रशासक एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजस्व वीरेंद्र सिंह यादव एवं जिला रसद अधिकारी कार्तिकेय मीणा को मंडियों एवं क्रय केन्द्रों पर गेहूं खरीद की व्यवस्था एवं वेयरहाउस में गाड़ियां खाली करने की व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने तथा वेयरहाउस का मौके पर जाकर भौतिक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। बैठक में एफसीआई अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को भामाशाह कृषि उपज मंडी में 90 हजार कट्टों की तुलाई हुई। जिला कलक्टर ने इस गति को बरकरार रखने और सभी क्रय केन्द्रों पर अधिक से अधिक तुलाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में एफसीआई, राजफैड, तिलम संघ सहित अन्य क्रय एजेंसियों के अधिकारी उपस्थित थे।

नवज्योति ने प्रमुखता से उठाया था मामला
कोटा संभाग में गेहूं की खरीद शुरू होने के बाद वेयरहाउस के बाहर ट्रकों की कतारें लगने के सम्बंध में 9 अप्रैल को प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया था। इसमें बताया था कि कोटा संभाग में समर्थन मूल्य (एसएसपी) पर गेहूं खरीद ने जोर पकड़ लिया है। खरीदे गए गेहूं को ट्रकों के जरिए विभिन्न वेयरहाउस और गोदामों तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन गोदामों में सीमित संसाधन और अनलोडिंग की धीमी प्रक्रिया के कारण परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। गोदामों में माल खाली करने की प्रक्रिया में देरी के चलते ट्रक चालकों को 3 से 4 दिन तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। डीसीएम रोड स्थित गोदाम के बाहर ट्रकों की लंबी कतारें लगी हुई है। ट्रक चालकों का कहना है कि उन्हें समय पर माल खाली नहीं होने के कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस मामले को जिला कलक्टर ने गम्भीरता से लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

कोटा। शहर में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करने का काला कारोबार फैला हुआ है। इस कारोबार में अच्छा मुनाफा होने के कारण कई लोग इसमें लिप्त हैं। इस सम्बंध में रसद विभाग की ओर से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में छापा मारकर अवैध गैस रिफलिंग के उपकरण जब्त किए जा रहे हैं। इन उपकरणों में बांसुरी भी शामिल है। बांसुरीनुमा लोहे व पीतल के पाइप से अवैध गैस रिफलिंग के काम को अंजाम दिया जा रहा है। इसके माध्यम से आसानी से बड़े सिलेंडर से गैस निकालकर छोटे सिलेंडर में भर दी जाती है। यानी बांसुरी ने अवैध रिफलिंग करने वालों की मौज कर रखी है। रसद विभाग की कार्रवाई में अधिकांश जगह पर यह उपकरण मिले थे।

नया कोटा क्षेत्र बना अवैध कारोबार का गढ़
रसद विभाग की ओर से पिछले कुछ माह में अधिकांश अवैध गैस रिफिलिंग के मामले नया कोटा क्षेत्र में पकड़े हैं। इस क्षेत्र में कोचिंग सेंटर होने के कारण अधिकांश छात्र पांच किलो और ढाई किलो के छोटे गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अवैध रिफलिंग करने वाले 100 से 200 रुपए से अधिक कीमत पर सिलेंडर खरीदता है। फिर छोटे सिलेंडर में 95 से 110 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गैस भर कर बेची जाती है। इस तरह अवैध गैस रिफिलिंग से एक सिलेंडर दो गुना फायदा दे रहा है। रसद विभाग की कार्रवाई से भी यह पता चलता है कि नया कोटा क्षेत्र अवैध कारोबार का गढ़ बनता जा रहा है। यहां बड़े सिलेंडर से छोटे में गैस भरने का काम होता है। जबकि इसके कारण बड़े हादसे भी हो सकते हैं।

केस 1 - रसद विभाग ने 5 दिसंबर को अवैध गैस रिफलिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शहर में गुमानपुरा पुलिया के पास स्थित न्यू सूर्या एजेन्सी सेल एण्ड सर्विस पर छापा मारा था। यहां से 6 कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर एवं 59 घरेलू गैस सिलेण्डर, रिफलिंग मशीन, 5 बांसुरी, एक इलेक्ट्रोनिक कांटा जब्त किया गया था। 

केस 2- रसद विभाग ने 12 नवंबर को मुखबिर की सूचना पर रानपुर क्षेत्र में छापा मार कर अवैध रूप से भंडारण कर रखे 23 सिलेंडर जब्त किए थे। इस दौरान यहां से गैस रिफलिंग के काम आने वाले कई उपकरण मिले थे। जिसमें बांसुरीनुमा पाइप भी शामिल था। इसी से गैस रिफलिंग करने का कार्य किया जाता था।

अब मुखबिरों का बिछा रहे जाल
रसद विभाग के अधिकारियों के अनुसार अवैध गैस रिफलिंग और भंडारण के सम्बंध में लगातार कार्रवाई की जा रही है। सूचना मिलने पर विभाग की टीमों द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाती है। अब इसके लिए मुखबिरों का भी सहारा लिया जा रहा है। राशन की दुकानों पर शहर के लाखों लाभार्थी गेहूं लेने आते हैं। इस दौरान कई लाभार्थी अवैश गैस रिफलिंग की सूचना दे देते हैं। इसके बाद सूचना की पुष्टि की जाती है। पुष्टि होने के बाद रसद विभाग की टीम द्वारा छापा मारकर अवैध कारोबार का भंडाफोड किया जाता है। अधिकारियों का कहना है कि आमजन का सहयोग मिलने से ही इस अवैध कारोबार पर लगाम लगाई जा सकती है।

अवैध गैस रिफिलिंग और भंडारण के मामले में शिकायत मिलने पर तुरन्त कार्रवाई की जाती है। शहर  में विभाग की टीमों द्वारा भी इस सम्बंध में निगरानी की जाती है। बांसुरीनुमा पाइप से अवैध गैस रिफलिंग में आसानी होती है। इसलिए अधिकांश जगहों से इस उपकरण को जब्त किया गया है।
- कृष्ण कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक, रसद विभाग कोटा

कोटा। राज्य सरकार ने रसद विभाग को हर हाल में मुख्यमंत्री फूड पैकेट का वितरण 10 सितम्बर तक करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद अगस्त माह के लिए  आवंटित फूड पैकेट का वितरण बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में जिले की उचित ूमूल्य की दुकानों पर लाभार्थियों की भीड़ उमड़ने लगी है। सुबह के समय ही लाभार्थी पैकेट लेने के लिए दुकानों पर पहुंंच रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवारों की रसोई में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट पहुंचाने के लिए रसद विभाग ने सभी आवश्यक तैयारियां पहले ही पूरी कर ली थी। चयनित परिवारों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से फूड पैकेट का वितरण किया जा रहा है। इस योजना के तहत जिले की 523 उचित मूल्य की दुकानों पर 2 लाख 44 हजार परिवारों को अन्नपूर्णा फूड पैकेट का वितरण किया जाएगा। अन्नपूर्णा फूड पैकेट के लिए रजिस्ट्रेशन  महंगाई राहत कैम्पों में किया गया था। रजिस्टेÑशन करवाने वाले लाभार्थियों को ही इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।

यह जारी किए आदेश
सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने आदेश जारी किए कि मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट का वितरण कई जिलों में 31 अगस्त तक नहीं हो पाया है। इसमें सहकारिता विभाग की ओर से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को अगस्त माह के लिए निर्धारित मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट के वितरण की अवधि 10 सितम्बर तक बढ़ाए जाने तथा एससीएम सॉफ्टवेयर एवं ईपीडीएस सॉफ्टवेयर में तत्सम्बन्धी प्रावधान करने के लिए लिखा गया है। ऐसे में लाभार्थियों को माह अगस्त का मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट का वितरण 10 सितम्बर तक हर हाल में करना है। इस तिथि के बाद वितरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पौने दो लाख तक पहुंचे फूड पैकेट्स
राज्य सरकार की ओर से जिले के 2 लाख 44 हजार चयनितों को मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरित किए हैं। जिले में गत 15 अगस्त से फूड पैकेट का वितरण शुरू किया गया था। अब तक पौने दो लाख लाभार्थियों को फूड पैकेट का वितरण किया जा चुका है। यानी के जिले के 75.96 प्रतिशत चयनितों को मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट का लाभ मिला है। पैकेट में एक किलो चना दाल, एक किलो चीनी, एक किलो नमक, 100 ग्राम मिर्च पाउण्डर,100 ग्राम धनिया, 50 ग्राम हल्दी और एक लीटर तेल है। एक पैकेट की कीमत करीब 326 रुपए हैं।

वितरण में इसलिए हुई देरी
मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट को लेकर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में अलग-अलग स्थिति बनी हुई है। कोटा जिले में निर्धारित समय पर फूड पैकेट का वितरण शुरू कर दिया गया था। उसी दौरान पैकेट में शामिल कुछ खाद्य सामग्री में गड़बड़ी मिली थी। ऐसे में उसके नमूनों की जांच होने तक पैकेट के वितरण पर रोक लगा दी गई थी। जांच में कुछ सामग्री अमानक पाई गई थी। इस कारण सामग्री को बदला गया था। इसके बाद फिर से जिले में फूड पैकेट का वितरण शुरू दिया गया था। पहले शहरी क्षेत्रों में पैकेट बांटना शुरू किया गया था। उसके बाद गांवों में बांटे गए थे। 

फैक्ट फाइल
- जिले में उचित मूल्य की दुकानें-523
- जिले में लाभान्वित परिवार-2 लाख 44 हजार 
- फूड पैकेट की अनुमानित कीमत-381 रुपए
- ये है फूड पैकेट में -7 तरह की सामग्री
- कब तक बंटेगी सामग्री-10 सितम्बर

इनका कहना
अन्नपूर्णा फूड पैकेट के लिए मई माह में रजिस्टेÑशन करवा लिया था। पूर्व में वितरण बंद होने से उसका नम्बर नहीं आ पाया था। अब पैकेट मिलने से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। पैकेट में सामग्री भी गुणवत्तापूर्ण मिली है। सरकार की इस राहत से जरूरतमंद परिवार को काफी मदद मिली है।
- सुगना बाई, लाभार्थी

सहकारिता विभाग ने आदेश जारी किए हैं। इसके तहत 10 सितम्बर तक मुख्यमंत्री नि:शुल्क फूड पैकेट का वितरण करना है। ऐसे में जिले में सभी उचित मूल्य की दुकानों पर फूड पैकेट पहुंचा दिए गए हैं। 10 सितम्बर से पहले ही सभी लाभार्थियों को इसका वितरण कर दिया जाएगा। 
- अदिति जगरवाल, प्रवर्तन निरीक्षक, रसद विभाग कोटा