जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को जयपुर में पूर्व पीसीसी अध्यक्ष मथुरादास माथुर की जयंती पर आयोजित 33वें मथुरादास माथुर क्रिकेट अवॉर्ड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों पर तीखा हमला बोला। गहलोत ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में मुख्यमंत्री के रोड शो उनकी नाकामी का सबूत हैं। विकास ठप है, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, सड़कें टूटी हैं और पट्टे बहुत कम बांटे गए। अन्नपूर्णा जैसी योजनाएं बंद कर दी गईं।

उन्होंने पेंशन 3000 रुपये करने की मांग दोहराई। जातिगत जनगणना पर आरोप लगाया कि सरकार गलत प्रणाली अपना रही है और मोदी सरकार के वादे झूठे साबित हुए। खेलों में भी सरकार की रुचि नहीं बताई। जनता से अपील की कि निकाय चुनावों में भाजपा को करारा झटका दें।

जयपुर। संभवत: अपने गठन के बाद पहली बार गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा राजस्थान क्रिकेट संघ अब घरेलू क्रिकेट कराने में भी समर्थ नहीं है। आरसीए में नये सत्र का आगाज हर साल मई-जून के माह में हो जाता है लेकिन भंग आरसीए का कामकाज संभाल रही एडहॉक कमेटी के पदाधिकारी अब तक एक भी टूर्नामेंट की तारीखों का ऐलान नहीं कर पाए हैं। एडहॉक कमेटी ने पूर्व में 20 मई से काल्विन शील्ड और एक जून से अंडर-16 का टूर्नामेंट कराने की घोषणा की थी लेकिन तंगी के हालात में उसे भी रद्द कर दिया है। कमेटी अब जिलों में समर कैंप के आयोजन की औपचारिकता निभाने में जुटी है।

जानकारों के मुताबिक आरसीए के हालात नई कार्यकारिणी के चुनाव के बाद ही सुधरेंगे। एडहॉक कमेटी ने हालांकि कई बार बीसीसीआई को पत्र लिखकर अनुदान राशि जारी करने की मांग की है लेकिन बीसीसीआई एडहॉक बॉडी को सरकारी हस्तक्षेप मानते हुए उसके पत्रों पर भी कोई संज्ञान नहीं ले रहा। 

20 हजार से ज्यादा खिलाड़ियों का भविष्य दांव पर
राजस्थान के घरेलू क्रिकेट सत्र में विभिन्न आयु वर्ग की प्रतियोगिताओं में जिले से राज्य स्तर तक 20 हजार से ज्यादा खिलाड़ियों की भागीदारी रहती है।  अगर फंड  नहीं होने की वजह से प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं होता है तो इतने खिलाड़ी प्रभावित होंगे।  अक्सर आरसीए की अंडर-19 और अंडर-23 की प्रतियोगिता मई-जून में कराई जाती है, जबकि सीनियर कॉल्विन शील्ड और जूनियर अंडर-16 के टूर्नामेंट जुलाई-अगस्त के महीने में होते रहे हैं। इसके अलावा अंडर-14 का आयोजन अक्टूबर-नवम्बर और कंडीशनिंग कैंप का आयोजन जून-जुलाई में होता है। 

दस माह से नहीं मिल रहा फंड
आरसीए को बोर्ड से सालाना 40 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में मिलते हैं लेकिन पहले आरसीए पदाधिकारियों के बीच विवाद और फिर एडहॉक कमेटी के गठन की वजह से पिछले करीब 10 माह से बोर्ड ने अनुदान जारी नहीं किया है। ऐसे में आरसीए की सभी गतिविधियां उधारी पर ही चल रही हैं। लेकिन फंड नहीं होने की वजह से प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना संभव नहीं होगा।

70 करोड़ रुपए की उधारी
जिला संघ के एक सचिव के मुताबिक आरसीए पर करीब 70 करोड़ रुपए की उधारी है। इसमें करीब 35 करोड़ रुपए का नये स्टेडियम का लोन है, जबकि 11 करोड़ रुपए स्टाफ और ग्राउण्ड स्टाफ के वेतन के  बाकी हैं। खिलाड़ियों का टीए/डीए, चयनकर्ताओं की फीस, बसों और होटलों का किराया भी 15 करोड़ से ज्यादा बाकी है। इसके अलावा करीब 10 करोड़ रुपए की राशि राजस्थान प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों की फीस और वैंडरों को भुगतान की जानी है। बीसीसीआई से बजट मिलने के बाद ही इन देनदारियों का भुगतान संभव हो सकेगा। 

चुनाव से पहले फंड जारी होना संभव नहीं
आरसीए में एडहॉक कमेटी का गठन हुए 50 दिन पूरे होने को हैं, जबकि कमेटी का कार्यकाल 90 दिन निर्धारित किया गया था। एडहॉक कमेटी का कार्य तीन माह के भीतर नये चुनाव कराना है जिसके लिए कम से कम 25 दिनों की जरूरत होगी। लेकिन कमेटी  क्रिकेट गतिविधियों के संचालन, चयनकर्ताओं की नियुक्ति जैसे कामों में लगे हैं। जब तक नई कार्यकारिणी के चुनाव नहीं हो जाते बोर्ड की ओर से पैसा जारी होना संभव नहीं लगता। एडहॉक कमेटी ने इसके लिए प्रयास किए हैं लेकिन बीसीसीआई ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। 

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) के होने वाले चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने मामले की सुनवाई 30 सितंबर को जारी रखने के आदेश देते हुए कहा है कि होने वाले चुनाव पर आगामी आदेश तक रोक रहेगी। जस्टिस महेंद्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश दौसा जिला क्रिकेट संघ सहित अन्य जिला संघों की याचिका पर दिए। याचिका में आरसीए चुनाव करवाने के लिए राज्य के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे रिटायर आईएएस रामलुभाया की मुख्य चुनाव अधिकारी के तौर पर की गई नियुक्ति को चुनौती दी गई है। जिला संघों का कहना है कि रामलुभाया के मुख्य चुनाव अधिकारी रहने से आरसीए चुनाव में राजनीतिक दखल रहेगा और चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे।

क्या है मामला

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने पूर्व आईएएस रामलुभाया को गत 13 मार्च को प्रदेश के जिलों के लिए बनाई गई हाई पावर समिति का चेयरमैन बनाया है। इस कमेटी का सीधा नियंत्रण मुख्यमंत्री के पास है। वहीं गत 8 सितंबर को रामलुभाया को आरसीए के चुनाव कराने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी बनाया है। सीएम के बेटे वैभव गहलोत आरसीए के मौजूदा अध्यक्ष हैं और आगामी चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार भी हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी ने आरसीए के मौजूदा अध्यक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए कई जिला संघों की मतदाता सूची से छेड़खानी की और अवैध तरीके से मतदाता सूचियां बनाई हैं। इस पर याचिकाकर्ताओं ने उनके चुनाव अधिकारी बनाए जाने पर उनके समक्ष आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन उन्होंने आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया। ऐसे में याचिका के निस्तारण तक आरसीए चुनाव पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसके विरोध में आरसीए ने कहा कि वैभव गहलोत मुख्यमंत्री के बेटे होने के साथ अपना अलग व्यक्तित्व भी रखते हैं। केवल सीएम की संतान होने की वजह से उन पर आरोप लगाया जाना गलत है। आरसीए ने कहा कि जैसे बीसीसीआई के सचिव पद पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बेटे जयशाह भी हैं तो क्या उन्हें भी बीसीसीआई का सचिव बनाने के लिए राजनीतिक दखल दिया गया है? ऐसे आरोप तो बीसीसीआई पर भी लग सकते हैं। इसलिए केवल सीएम का पुत्र होने की वजह से राजनीतिक दखल का आरोप लगाते हुए दायर याचिका को खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने चुनाव पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई शुक्रवार को तय की है।