दुर्ग। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेपर लीक, स्कूलों की स्थिति, शिक्षक भर्ती और महंगाई के मुद्दे पर राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल कानून कड़ा करने से पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगेगा, बल्कि इसके लिए पूरी व्यवस्था में बदलाव करना होगा। भिलाई के रिसाली में एक निजी कार्यक्रम में शनिवार देर रात शामिल होने पहुंचे पूर्व सीएम बघेल ने पत्रकारों से चर्चा में पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ‘गूंज’ कार्यक्रम का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक करने वालों में कानून का डर इसलिए नहीं है, क्योंकि व्यवस्था में ही कई स्तर पर गड़बड़ी है। छत्तीसगढ़ में लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने हाल में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की परीक्षा से जुड़े पेपर लीक प्रकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि जांच में प्रश्नपत्र के करीब 70 प्रतिशत सवाल लीक हुए पेपर से मिलने की बात सामने आई, जिसके बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी।

भूपेश बघेल ने कहा कि ऐसी घटनाओं का सबसे अधिक नुकसान उन युवाओं को होता है, जो महीनों तक परीक्षा की तैयारी करते हैं। पेपर लीक से केवल परीक्षा प्रभावित नहीं होती, बल्कि हजारों युवाओं का समय, पैसा और भविष्य दांव पर लग जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार को प्रश्नपत्र तैयार होने से लेकर उसके परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, जिसमें किसी स्तर पर चूक की गुंजाइश न रहे।

पूर्व मुख्यमंत्री ने स्कूलों की स्थिति को लेकर कहा कि उनकी सरकार ने स्कूल भवनों की मरम्मत और सुधार के लिए करीब 1800 करोड़ रुपये मंजूर किए थे तथा करीब 1100 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके थे। इसके तहत पुराने भवनों की मरम्मत, नए कमरों के निर्माण, रंग-रोगन और अन्य आवश्यक सुविधाओं से जुड़े कार्य किए जा रहे थे। उन्होंने दावा किया कि सत्ता परिवर्तन के बाद शेष राशि से होने वाले कार्य रोक दिए गए। पूर्व सीएम बघेल ने हालिया बयान में इस मद में करीब 1807 करोड़ रुपये के प्रावधान और करीब 1191 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की बात भी कही है।

भूपेश बघेल ने ‘जेन अल्फा’ के आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि दुर्ग, राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा और सक्ती सहित विभिन्न जिलों में बच्चे और युवा स्कूलों की स्थिति तथा शिक्षकों की कमी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि जिन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक और ठीक भवन नहीं होंगे, वहां बच्चों को बेहतर शिक्षा का माहौल कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को अब अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर बैठना पड़ रहा है।

शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में करीब 30 हजार शिक्षकों की भर्ती की गई थी, जबकि वर्तमान में भर्ती को लेकर युवाओं में निराशा है। उन्होंने कहा कि एक ओर बड़ी संख्या में युवा शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी ओर स्कूलों में शिक्षकों की कमी की शिकायतें सामने आ रही हैं। महंगाई को लेकर बघेल ने बिजली, पेट्रोल-डीजल, शक्कर, प्याज और खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं के महंगा होने से आम परिवारों का खर्च लगातार बढ़ रहा है और लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा है। जनता महंगाई की मार झेल रही है और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।

नई दिल्ली। चार्टर्ड अकाउंटेंटों (सीए) के हितों की रक्षा के लिए विशेष कानून बनाये जाने की मांग गुरुवार को राज्यसभा में उठायी गयी। कांग्रेस के विवेक तन्खा ने शून्यकाल के दौरान यह मामला उठाते हुए कहा कि सीए सरकार की विशेष रूप से वित्तीय योजनाओं के क्रियान्यवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन हाल के दिनों में सीए के कामकाज को विभिन्न एजेन्सियों द्वारा प्रभावित किये जाने के मामले सामने आये हैं। इससे सीए और उनके उपभोक्ताओं की निजता का हनन हो रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार को अपने देश में काम करने वाले भारतीय सी ए और सी ए कंपनियों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने सी ए के हितों की रक्षा के लिए विशेष कानून बनाये जाने की मांग की। कांग्रेस की ही रंजीत रंजन ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में  शिक्षकों की भर्ती में महिलाओं को आयु सीमा में मिलने वाली छूट को बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से गत दिसम्बर में महिलाओं को शिक्षक भर्ती में आयु सीमा में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह छूट महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दी गयी थी। केन्द्रीय विद्यालयों और हरियाणा में अभी भी महिलाओं को शिक्षक भर्ती में आयु सीमा में छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि देश भर में शिक्षक भर्ती में महिलाओं की आयु सीमा एक समान की जानी चाहिए।  

सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यस्थलों पर जातीय भेदभाव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ओड़शिा में एक आंगनवाड़ी केन्द्र का इसलिए बहिष्कार किया जा रहा है क्योंकि इसमें एक दलित महिला काम करती है। एक विशेष समुदाय के लोगों ने इस केन्द्र का बहिष्कार करते हुए अपने बच्चों को वहां भेजना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 17 का उल्लंघन है और सरकार को इसे गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। 

बीजू जनता दल के देवाशीष सामंतराय ने ओडिशा के रेवनशॉ विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य में अभी केवल एक ही केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। उन्होंने कहा कि राज्य में बडी संख्या में आदिवासी आबादी है और इस विश्वविद्यालय से इस समुदाय के लोगों को विशेष फायदा होगा। भाजपा की दर्शना ङ्क्षसह ने उत्तर प्रदेश में चीतों के संरक्षण की संभावनाओं पर विचार करने की मांग की। 

सीपी आई ( एम) के जॉन ब्रिटास ने देश में आज किसान और श्रमिक आंदोलन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह हडताील नयी श्रम संहिता से लेकर मनरेगा की बहाली को लेकर की जा रही है उन्होंने कहा कि केवल भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर सभी  ट्रेड यूनियन इसमें हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने कहा कि इन आंदोलनों में अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते में भारत की संप्रभुता पर हमले को लेकर भी विरोध किया जा रहा है।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 लेवल प्रथम के विवादित प्रश्न उत्तर से जुड़े मामले में राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड को 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश राजेश कुमार अन्य की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। अपील में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि विवादित प्रश्न उत्तर के मामले में दायर याचिका को एकलपीठ में गत 31 मई को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि प्रश्नों की जांच के लिए कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पूर्व में कमेटी बनाई जा चुकी है। ऐसे में पुन: कमेटी नहीं बनाई जा सकती।

अपील में कहा गया की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता  की ओर से पेश साक्ष्य का परीक्षण नहीं किया है। इसके अलावा पूर्व में भी कई भर्तियों में पुन: कमेटी बनाकर विवादित प्रश्न उत्तर की जांच की गई है और संशोधित परिणाम जारी किया गया है। अपीलार्थी के आरटीई कानून से जुड़े प्रश्नों सहित अन्य पूछे गए सवालों के जवाब सही थे, लेकिन कमेटी ने उन्हें सही नहीं माना और एकलपीठ ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। यदि अपीलार्थी के सवालों को सही माना जाता है तो उनका भर्ती में चयन हो जाएगा। याचिकाकर्ता की ओर से अपने सवालों में दिए जवाबों के समर्थन में मान्यता प्राप्त पुस्तकें भी पेश की गई।

पुणे नगर निगम ने प्राथमिक शिक्षक और अन्य सहित विभिन्न 581 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।  

नोटिफिकेशन के मुताबिक स्नातक /मास्टर और बीएड करने वाले अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन की योग्यता सहित अन्य डिटेल्स दी गई है।  

भर्ती डिटेल्स
प्राथमिक शिक्षक  -260
माध्यमिक शिक्षक-110
उच्चतर माध्यमिक और शिक्षक-21
अंशकालिक शिक्षक -133
हेड मास्टर-01
पर्यवेक्षक -01 
माध्यमिक शिक्षक -35माध्यमिक शिक्षक प्राथमिक-05
जूनियर क्लर्क -02
फुल टाइम लाइब्रेरियन-01
लेबोरेटरी असिस्टेंट कंप्यूटर लैब-01
प्रयोगशाला सहायक विज्ञान प्रयोगशाला-01
चपरासी-10 

शैक्षिक योग्यता
आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास बीण्एड 50% अंकों के साथ होनी चाहिए। साथ ही मास्टर में भी अभ्यर्थियों के 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए। इसके अलावा हर विषय में 50 प्रतिशत से कम अंक नहीं होने चाहिए। 

जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज अध्यापक भर्ती परीक्षा के लेवल-1 का परिणाम जारी कर दिया। लेवल-1 में 21 हजार पदों पर आयोजित भर्ती परीक्षा के लिए कुल 41546 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच के लिए पात्र घोषित किया गया है।

भर्ती में नॉन टीएसपी क्षेत्र से 38280 तथा टीएसपी क्षेत्र से 3246 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। अब चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज जांच हेतु बुलाया जाएगा। फिर दस्तावेज सत्यापन के बाद सभी 21 हजार रिक्तियोें को भरा जाएगा। 

जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी कर दी है। 48,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, इसके लिए 21 दिसंबर से 19 जनवरी तक आवेदन किए जा सकेंगे। 25 से 28 फरवरी तक भर्ती परीक्षा होगी।  

लेवल-2 में बढ़े 1500 पद

26 सितंबर, 2021 को 15 हजार पदों पर आयोजित रीट लेवल-2 का पेपर आउट होने के बाद सरकार ने इसे रद्द कर दिया था। इसके बाद गहलोत ने 2022 में कुल 31,500 पदों पर लेवल-2 की भर्ती निकाली। इसमें लेवल-2 के पुराने 15000 पद भी शामिल थे। लेकिन भर्ती विज्ञप्ति जारी होने के पहले सरकार ने एक बार फिर लेवल-2 के पदों को घटाकर लेवल-1 के पदों में बढ़ोतरी की थी। युवाओं के विरोध के बाद अब सरकार ने लेवल-2 में भी 1500 पदों की संख्या में इजाफा किया है। 23-24 जुलाई को हुई रीट-2022 के रिजल्ट के अनुसार लेवल-2 की परीक्षा में 6,03,228 अभ्यर्थी पात्र घोषित किए हैं, जबकि रीट लेवल-1 की परीक्षा में 2,03,609 अभ्यर्थी पात्र घोषित किए। ऐसे में राजस्थान के सरकारी स्कूल के टीचर के एक पद के लिए 603 उम्मीदवार मैदान में होंगे।

ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया

पहले चरण की परीक्षा सिर्फ पात्रता के लिए, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा का आयोजन टीचर्स के सिलेक्शन के लिए होगा। 23 और 24 जुलाई को आयोजित हुई पात्रता परीक्षा का रिजल्ट 29 सितंबर को जारी किया जा चुका है। 29 सितंबर को पास किए कैंडिडेट्स का टीचर्स के सिलेक्शन के लिए 25 से 28 फरवरी तक एक और भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा, जो सब्जेक्ट के आधार पर होगी।

क्या है लेवल-1 और लेवल-2

लेवल-1 की परीक्षा में सिर्फ एसटीसी किए हुए उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। इन्हें 1 से 5वीं क्लास तक पढ़ाने का मौका मिलेगा। लेवल-2 की परीक्षा के लिए सिर्फ बीएड डिग्रीधारी उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे, इन्हें कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। लेवल-1 और लेवल-2 दोनों ही परीक्षा के पेपर अलग-अलग परियों में होंगे। 

विषय    सामान्य शिक्षा    विशेष शिक्षा    कुल पद

अंग्रेजी    7923    859    8782
हिंदी    2870    306    3176
विज्ञान-गणित    6708    727    7435
सामाजिक अध्ययन     4251    461    4712
संस्कृत    1637    171    1808
उर्दू    725    81    806
सिंधी    9    0    9
पंजाबी    244    28    272

जयपुर। अध्यापक भर्ती लेवल-२ में पदों को बढ़ाने के लिए आज मुख्यमंत्री संयुक्त सचिव को जल्द से जल्द पदों को बढ़ाने के लिए राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश प्रवक्ता हनुमान किसान के द्वारा ज्ञापन दिया गया। संयुक्त सचिव ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि लेवल-२ में पदों को बढ़ाने की मांग उनके संज्ञान में है, और वो पूरी कोशिश कर रहे है, की जल्द से जल्द समीक्षा होकर लेवल-२ की ३१५०० पदों पर भर्ती प्रक्रिया की विज्ञप्ति जारी हो। दरअसल राज्य सरकार ने जीत के बाद अध्यापक भर्ती लेवल २ के लिए जितनी पद निकाले थे, उनकी कटौती करते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसका पर प्रदेशभर के बेरोजगार विरोध प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं, और रीट लेवल २ के पद फिर से बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

जयपुर। रीट में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड रीट उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। यह परीक्षा अगले वर्ष 4 और 5 फरवरी को आयोजित होगी। रीट परीक्षा का परिणाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया है। इस परीक्षा के बाद से ही परीक्षार्थियों को अध्यापक भर्ती परीक्षा की तिथियों का इंतजार था। ऐसे में बोर्ड ने परिणाम जारी होने के 24 घंटे के भीतर ही इंतजार खत्म कर दिया है। इसके साथ ही बोर्ड ने अन्य परीक्षाओं का भी कैलेण्डर जारी कर दिया है। बोर्ड ने ग्रेजुएशन लेवल की समान पात्रता परीक्षा की भी तारीखों की घोषणा कर दी है। बोर्ड के सचिव सुनील पूनिया ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।