कोलकाता। पश्चिम बंगाल में मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन हड़पने के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने कोलकाता पुलिस की विशेष शाखा के उपायुक्त शांतनु बिस्वास को गुरुवार सुबह सॉल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स से गिरफ्तार कर लिया।

केंद्रीय एजेंसी ने बिस्वास को गुरुवार देर रात सॉल्ट लेक स्थित अपने कार्यालय में ईडी अधिकारियों द्वारा घंटों पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया।उन्हें शुक्रवार को कोलकाता की अदालत में पेश किया जाएगा।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार में जांच एजेंसियां दूसरी पार्टियों को तोड़ने, उनके नेताओं को डराने-धमकाने और उन्हें केंद्र सरकार में शामिल कराने का काम करती हैं। केजरीवाल ने आज यहां संवादाता सम्मेलन में कहा कि पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी की रेड चल रही है। ईडी का काम है कि देश के अंदर अगर कहीं धन शोधन हो रहा है, तो उसको रोकना और उसकी जांच करना। अगर इस मकसद से ईडी अपनी कार्रवाई करे, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सीबीआई भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काम नहीं करती और न ईडी धन शोधन रोकने के लिए काम करती है। वे सिर्फ और सिर्फ दूसरी पार्टियों को तोड़ने, उनके नेताओं को डराने-धमकाने और उन्हें केंद्र सरकार में शामिल कराने का काम करती हैं।

उन्होंने कहा कि संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी कोई धन शोधन की जांच करने नहीं आई है। उनके यहां पिछले एक महीने के अंदर ईडी की यह दूसरी रेड है। इससे पहले 17 अप्रैल को ईडी आई थी और संजीव अरोड़ा के गुड़गांव, लुधियाना व दिल्ली के सभी ठिकानों पर रेड की। ये रेड तीन दिन चली। उन तीन दिनों की रेड में ईडी को क्या नहीं मिला, जो आज ढूंढने आए हैं। उसी वक्त अशोक मित्तल के यहां रेड हुई थी। उनके यहां भी तीन दिन रेड चली और उस रेड के बाद अशोक मित्तल को केद्र सरकार में शामिल करवाया। इसके बाद उनके यहां रेड खत्म हो गई और उनका सारा मामला रफा-दफा हो गया।

केजरीवाल ने कहा कि संजीव अरोड़ा ने केंद्र सरकार की स्वामित्व स्वीकार नहीं की। उस दिन संजीव अरोड़ा पर काफी दबाव डाला गया कि पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर वे उस दिन पार्टी ज्वाइन कर लेते, तो शायद आज ईडी की रेड नहीं होती। आज ईडी की रेड उनको सबक सिखाने के लिए हुई है कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन क्यों नहीं की। या तो भाजपा ज्वाइन कर लो, नहीं तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे। इसलिए आज ईडी की रेड हुई है। यह बहुत ही दुख की बात है कि मोदी राज के अंदर एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खासतौर पर पंजाब को निशाना बना रही हैं। पंजाब के लोगों के साथ धक्का, नाइंसाफी और अन्याय किया जा रहा है। पंजाब के लोगों को कुचलने की कोशिश की जा रही है। पिछले चार साल से ग्रामीण विकास का हजारों करोड़ रुपया, जिससे मंडियों और गांव-गांव की सड़कें बननी होती हैं। पंजाब की पंजाब यूनिवर्सिटी को टेकओवर करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ को हरियाणा को ट्रांसफर करने और पंजाब से छीनने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के पानी के ऊपर डाका डालने और बीबीएमबी को हथियाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ना जाने कितने मामले हैं, जहां केंद्र सरकार पंजाब के लोगों के साथ धक्का कर रहे हैं। अब पिछले कुछ दिनों से रोज बस एक ही खबर है कि आज ईडी ने यहां रेड कर दी, आज वहां रेड कर दी। जैसे ही बंगाल के चुनाव खत्म हुए, दिल्ली से ईडी की पूरी की पूरी टीम पंजाब के अंदर आ गई है। इनका मकसद कोई काला पैसा या धन शोधन ढूंढना नहीं है।

संगरूर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब कभी भी डराने, धमकाने और बदले की राजनीति के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब गुरुओं, संतों और शहीदों की धरती है, जो औरंगज़ेब के अत्याचारों के सामने नहीं झुकी थी और केद्र सरकार के सामने भी नहीं झुकेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सीबीआई, आयकर विभाग और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल गैर-भाजपा शासित राज्यों, खासकर पंजाब, के खिलाफ राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर एक साल में तीन बार और एक महीने में दो बार छापेमारी की गयी, लेकिन कुछ बरामद नहीं हुआ। इसके बावजूद बार-बार कार्रवाई केवल दबाव बनाने और विरोधियों को डराने के लिए की जा रही है। 

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का संदेश साफ है, या तो पार्टी में शामिल हो जाओ या एजेंसियों की कार्रवाई झेलो। उन्होंने दावा किया कि कई नेताओं पर छापे पड़ने के बाद जब वे पार्टी में शामिल हुए तो कार्रवाई रुक गयी। सीएम मान ने कहा कि पंजाब ने पहले भी अन्याय का मुकाबला किया है और अब भी करेगा। उन्होंने कहा कि किसानों ने तीन काले कृषि कानून वापस करवाकर केंद्र सरकार को झुकने पर मजबूर किया था, इसलिए अब पंजाब से बदला लेने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर पंजाब के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चंडीगढ़, भाखड़ा, नदी जल विवाद, पंजाब यूनिवर्सिटी और हजारों करोड़ रुपये के लंबित फंडों के मुद्दे पर पंजाब के साथ अन्याय किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब देश की खाद्य सुरक्षा में सबसे बड़ा योगदान देता है और पंजाबी नौजवान सीमाओं की रक्षा करते हैं, फिर भी राज्य को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब की मिट्टी में हर बीज उग सकता है, लेकिन नफरत का बीज कभी नहीं उग सकता। हिंदू-सिख भाईचारे को तोड़ने की कोशिशें यहां कभी सफल नहीं होंगी। सीएम मान ने गुरु ग्रंथ साहिब के सम्मान के लिए बनाये गये एंटी-बेअदबी कानून का बचाव करते हुए कहा कि यह कानून धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों को कड़ी सजा देने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस कानून को दुनिया भर की संगत का समर्थन मिला है और इसे वापस लेने का कोई सवाल नहीं है। भगवंत मान ने कहा कि राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून लागू हो चुका है और पंजाब सरकार इस पर किसी दबाव में पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने ‘शुकराना यात्रा’ को जनता का समर्थन मिलने का दावा करते हुए कहा कि इस यात्रा से ध्यान हटाने के लिए ईडी छापे, नोटिस और विवाद खड़े किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर भी कहा कि केंद्र सरकार देश के संवैधानिक ढांचे को कमजोर कर रही है और संस्थाओं का दुरुपयोग अपने राजनीतिक हितों के लिए कर रही है। उन्होंने दोहराया कि पंजाब न झुकेगा और न रुकेगा।

चंडीगढ़। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को पंजाब के उद्योग एवं बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा के चंडीगढ़ स्थित आवास पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान ईडी अधिकारियों के करीब 8 वाहन आवास के बाहर खड़े दिखाई दिए। संजीव अरोड़ा के घर पर यह ईडी की तीसरी रेड है। इससे पहले 17 अप्रैल को ईडी ने कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले की जांच के तहत अरोड़ा से जुड़े कई घरों और कार्यस्थलों पर छापेमारी की थी।

छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि आज फिर से भाजपा की ईडी संजीव अरोड़ा के घर आई है। एक साल में यह तीसरी बार उनके घर भाजपा की ईडी आई है और एक महीने में दूसरी बार। फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। मैं केन्द्र सरकार को बताना चाहता हूं कि पंजाब गुरुओं की धरती है, औरंगजेब भी इसे नहीं झुका सका था। यह भगत सिंह की धरती है, जो अंग्रेजों के आगे कभी भी नहीं झुके, तो सरकार की चालों के आगे पंजाब कभी भी नहीं झुकेगा। ईडी भाजपा के इस अनैतिक गठजोड़ का अंत पंजाब ही करेगा।

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित 1,000 करोड़ रुपये के ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट से जुड़े बड़े अभियान के तहत दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, बेंगलुरु और अन्य स्थानों पर लगभग 18 ठिकानों पर व्यापक छापेमारी की। गुरुवार सुबह शुरू हुई यह छापेमारी कल देर रात एक बजे तक चली। जांच एजेंसी के सूत्रों के अनुसार, तलाशी के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किये गये आरोपियों के नाम दीपक सिंह अहलावत, पृथ्वी कुमार और विकास तनेजा है। दीपक सिंह अहलावत हरियाणा के रहने वाला है, जबकि पृथ्वी कुमार उत्तराखंड का निवासी है।

कार्रवाई के दौरान ईडी ने कथित तौर पर जांच से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य डिजिटल साक्ष्य जब्त किये हैं। सूत्रों ने बताया कि यह मामला लगभग 1,000 करोड़ रुपये के कथित ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से संबंधित है। ईडी के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशकों और मामले से जुड़े कई अन्य आरोपियों के खिलाफ यह कार्रवाई की।

अधिकारियों के अनुसार, इस संबंध में पहले बेंगलुरु के स्थानीय थानों में कई प्राथमिकी दर्ज की गयी थीं। इसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जांच अपने हाथ में ली और आगे की कार्रवाई शुरू की। एजेंसी ने पिछले साल मेसर्स गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों से जुड़े एक अलग लेकिन संबंधित मामले में भी तलाशी अभियान चलाया था। पिछले वर्ष 18 नवंबर से 22 नवंबर के बीच, ईडी ने बेंगलुरु और गुरुग्राम में मेसर्स निर्देश नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड (एनएनपीएल), मेसर्स गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (जीटीपीएल) के कार्यालयों के साथ-साथ उनके निदेशकों और अन्य संदिग्धों के आवासों पर छापेमारी की थी।

वह जांच कर्नाटक पुलिस की दर्ज प्राथमिकियों के आधार पर शुरू की गयी थी। ईडी के अनुसार, प्राथमिकियों में आरोप लगाया गया था कि एनएनपीएल की तरफ से संचालित गेमिंग प्लेटफॉर्म 'पॉकेट52' बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी में शामिल था। इसमें खेल के परिणामों में हेरफेर, खिलाड़ियों के बीच मिलीभगत, तकनीकी खामियां, पैसे निकालने पर प्रतिबंध और प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता की कमी जैसे आरोप शामिल थे।

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने सुशील मोहता और साकेत मोहता द्वारा प्रवर्तित मर्लिन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के खिलाफ चल रही धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) जांच के सिलसिले में 7 परिसरों पर छापेमारी की। छापेमारी में पता चला कि आरोपियों और उनसे जुड़ी संस्थाओं ने कथित तौर पर जाली दस्तावेज बनाकर सार्वजनिक भूमि सहित कई भूखंडों पर धोखाधड़ी से कब्जा किया था। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जांच में पता चला है कि सुशील मोहता, साकेत मोहता और उनसे जुड़ी संस्थाओं ने विभिन्न भूखंडों को अवैध रूप से हासिल करने के लिए जाली दस्तावेज बनाए। आरोपियों ने बाद में इन भूमि का व्यावसायिक रूप से बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट परियोजनाओं को शुरू करके फायदा उठाया।

जाली दस्तावेजों के आधार पर खुद को वैध मालिक बताकर, उन्होंने कथित तौर पर आम जनता को इन परियोजनाओं में बड़ी रकम निवेश करने के लिए प्रेरित किया। अधिकारी ने बताया, आगे की जांच में मर्लिन समूह और वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं के साथ-साथ राज्य सरकार के सार्वजनिक अधिकारियों के बीच संबंध मिले हैं। समूह और उसके प्रमोटरों के साथ उनकी भूमिका और वित्तीय लेन-देन की वर्तमान में जांच की जा रही है। ईडी ने बताया कि छापेमारी वाले परिसरों से आपत्तिजनक डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त किए गए हैं और मामले की जांच जारी है ।

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और कैथोलिक सीरियन बैंक को 20.21 करोड़ रुपये मूल्य की छह कुर्क की गई अचल संपत्तियां वापस कर दी हैं। ईडी के जालंधर जोनल कार्यालय ने मंगलवार को बताया कि ये संपत्तियां मेसर्स नेचर हाइट्स इंफ्रा लिमिटेड और उसके निदेशक नीरज थतई उर्फ नीरज अरोड़ा के खिलाफ निवेशकों से धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन जांच के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत कुर्क की गई थीं।

कुर्क की गई अचल संपत्तियों में पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में स्थित व्यावसायिक संपत्तियां शामिल हैं। इन संपत्तियों को अदालत ने वापस करने का आदेश दिया था। ईडी ने नीरज थतई उर्फ नीरज अरोड़ा, उनकी कंपनी नेचर हाइट्स इंफ्रा लिमिटेड और अन्य के खिलाफ निवेशकों से कथित धोखाधड़ी के लिए पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज कई प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की थी।

जांच से पता चला कि नीरज अरोड़ा ने संपत्ति आवंटित करने के बहाने बड़ी संख्या में निर्दोष निवेशकों की गाढ़ी कमाई हड़प ली थी। यह पाया गया कि उसके द्वारा खरीदी गई संपत्तियां निवेशकों से एकत्र किए गए धन का उपयोग करके पंजीकृत की गई थीं, जबकि उन्हें न तो भूमि का आवंटन किया गया और न ही उनका पैसा वापस किया गया।

नीरज अरोड़ा, नेचर हाइट्स इंफ्रा लिमिटेड और इसकी समूह कंपनियों के कई बैंक खातों में निवेशकों का पैसा जमा पाया गया, जिसका उपयोग बाद में संपत्तियों की खरीद और व्यक्तिगत खर्चों के लिए किया गया।

जांच के दौरान, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित बैंक बैलेंस और कृषि एवं वाणिज्यिक भूमि सहित लगभग 46.02 करोड़ रुपये की संपत्ति की अस्थायी कुर्की की गई थी। पीएमएलए के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने बाद में इस कुर्की की पुष्टि कर दी थी। ईडी ने अरोड़ा को 2024 में गिरफ्तार किया था और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। उसके खिलाफ दो अभियोजन शिकायत दाखिल की गयी हैं। इस मामले में आगे की जांच जारी है।

नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आर्म्स डीलर संजय भंडारी मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए भगोड़ा घोषित कर दिया।

कोर्ट ने ईडी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस केस में अब 16 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा।

जयपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मुख्यालय से बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। ईडी ने एपेक्सा ग्रुप के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 37 अचल और एक चल संपत्ति को जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में की गई है। जब्त की गई संपत्तियां राजस्थान के बूंदी, बारां और कोटा जिलों में स्थित बताई जा रही हैं। इसके अलावा ईडी ने गु्रप से जुड़े एक बैंक खाते को भी अपने कब्जे में ले लिया है।

एपेक्सा ग्रुप पर करीब 194.76 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। जांच एजेंसी के अनुसार यह राशि निवेशकों और अन्य माध्यमों से अवैध तरीके से अर्जित की गई थी। इसी मामले को लेकर ईडी में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ईडी का कहना है कि आगे भी जांच जारी रहेगी और यदि और संपत्तियों या लेन-देन का खुलासा होता है, तो कार्रवाई की जाएगी।

पश्चिम बंगाल। चुनाव आयोग ने I-PAC रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की हैं, जिसमें ईडी ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को निलंबित करने की मांग की है। दरअसल, ईडी ने अपनी याचिका में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मिलकर जांच में बाधा डालने, सबूतों में हेराफेरी करने और कथित तौर पर चोरी में मदद करने का आरोप लगाया है।

इसके आगे ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया है कि डीजीपी राजीव कुमार कोलकाता पुलिस कमिश्नर के पद पर रहते हुए सीएम ममता बनर्जी के साथ धरने पर भी बैठे थें। इससे पहले ईडी ने I-PAC मामले में ममता बनर्जी के पीए के घर और दफ्तरों में छापेमारी करने की कार्रवाई को अंजाम दिया था। 

शिमला। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चल रही कार्रवाई ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में इस पर प्रतिक्रिया देखी गयी, जहां राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंगलवार को खुले तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खुलकर समर्थन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ममता बनर्जी की केंद्रीय एजेंसियों का सामना करने के तरीके की प्रशंसा करते हुए उन्हें शेरनी और रॉयल बंगाल बाघिन कहा। 

जगत सिंह नेगी ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई, जिसमें मुख्यमंत्री बनर्जी ने ईडी की कार्रवाई पर कड़ा जवाब दिया है। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए नेगी ने कहा कि चुनावों से पहले गैर-भाजपा शासित राज्यों को निशाना बनाने का एक स्पष्ट एवं सुनियोजित चलन दिखाई दे रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ एवं झारखंड जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए दावा किया कि इस तरह की कार्रवाइयां चुनावों से ठीक पहले राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करने और लोकप्रिय नेताओं को बदनाम करने के उद्देश्य से की जा रही हैं।

इसके आगे नेगी ने कहा, केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर जिस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है वह बहुत चिंताजनक है। ये एजेंसियां चुनाव से ठीक पहले अचानक सक्रिय हो जाती हैं और केंद्र सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए एक झूठी कहानी गढऩे की कोशिश करती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये एजेंसियां स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करतीं बल्कि केंद्र सरकार की कठपुतली बनकर काम करती हैं।

हिमाचल के राजस्व मंत्री ने कहा कि सरकार तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व को निशाना बनाकर पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया साहस एवं राजनीतिक दृढ़ संकल्प का प्रतीक है और पूरे देश की लोकतांत्रिक ताकतों का समर्थन पाने की हकदार है। नेगी को एक प्रखर जनजातीय नेता के रूप में जाना जाता है और वह केंद्र सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मुखर आलोचक रहे हैं। अतीत में उनके कई बयानों ने राजनीतिक बहस को जन्म दिया है और जनता का ध्यान आकर्षित किया है।

नेगी के बयान यह रेखांकित करते हैं कि जैसे-जैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विभिन्न राज्यों के विपक्षी नेताओं के बीच एकता बढ़ रही है, जिससे ईडी की कार्रवाई को एक व्यापक राष्ट्रीय राजनीतिक आयाम मिल गया है।

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय के गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय ने इंदरजीत सिंह यादव, उसके सहयोगियों और अन्य संबंधित संस्थाओं से जुड़े धनशोधन मामले की जारी जांच में हाल ही में दिल्ली में कई परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया है। क्षेत्रीय कार्यालय ने यह जानकारी दी। आरोपियों पर अवैध जबरन वसूली, निजी वित्तदाताओं के साथ जबरन ऋण समझौते, हथियारों का इस्तेमाल करके धमकी देने और इस तरह की गैरकानूनी गतिविधियों से आय अर्जित करने का आरोप है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा इंदरजीत सिंह यादव और उनके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज 15 से अधिक एफआईआर और दायर आरोपपत्रों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत जांच शुरू की। इन आरोपों में शस्त्र अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता का उल्लंघन शामिल है। 

एफआईआर के अनुसार जेम रिकॉड्र्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो 'जेम्स ट्यून्स' के नाम से संचालित होती है, का मालिक और प्रमुख नियंत्रक इंदरजीत हत्या, जबरन वसूली, जबरन ऋण निपटान, धोखाधड़ी, जालसाजी, अवैध भूमि हड़पने और हिंसक अपराधों सहित आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। यादव वर्तमान में हरियाणा पुलिस के कई मामलों में वांछित है और माना जा रहा है कि वह फरार होकर संयुक्त अरब अमीरात से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। 

विशेष खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए ईडी ने मामले से जुड़े अन्य व्यक्तियों से जुड़े परिसरों की तलाशी ली। यादव के करीबी सहयोगियों में से एक, अमन कुमार, जिसने निजी फाइनेंसरों के साथ धन के लेन-देन और समझौतों की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, के पास से अपराध की आय बरामद हुई और वह उसे नष्ट करने का प्रयास कर रहा था।