नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आज की लड़ाई नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने और संघीय ढांचे, समानता, न्याय, स्वतंत्रता तथा तर्कशीलता की रक्षा के लिए है। खड़गे ने तमिलनाडु के मतदाताओं को संबोधित करते हुए अपने सोशल मीडिया पर कहा कि यह समय अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करने और उन ताकतों के खिलाफ खड़े होने का है, जो राज्यों के अधिकारों को कमजोर करना चाहती हैं। उन्होंने विशेष रूप से पहली बार वोट डालने वाले युवाओं से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में मतदान करें और राज्य के भविष्य को मजबूत बनाएं।   

उन्होंने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के अवसर पर सभी नागरिकों से मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के डर या दबाव से प्रभावित हुए बिना मतदान करें, क्योंकि''आपका वोट ही आपकी आवाज है। खड़गे ने संविधान के मार्ग पर चलते हुए लोकतंत्र की भावना को बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल महान नेताओं की भूमि रही है, जिन्होंने लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष किया और इन आदर्शों को बनाए रखना बेहद जरूरी है।

उन्होंने युवाओं से खास तौर पर अपील करते हुए कहा कि वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल पूरे विश्वास के साथ करें, ताकि राज्य के हर कोने तक वास्तविक विकास पहुंच सके। ग़ौरतलब है कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है।

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर नोटिस जारी कर उसने सफाई मांगी है। आयोग के सूत्रों ने कहा कि चुनाव आयोग ने खड़गे द्वारा पीएम मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी को गंभीरता से लिया है। आयोग ने इस पर खड़गे को कड़ा नोटिस भेजा है। भाजपा की शिकायत पर आज जारी नोटिस का जवाब 24 घंटे में देने को कहा गया है।

नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक प्रतिनिधमंडल ने बुधवार को यहां चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी को लेकर शिकायत की तथा उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाजपा प्रतिनिधिमंडल में रिजिजू के अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और ओम पाठक और कई अन्य नेता शामिल थे। 

चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद रिजिजू ने कहा, आज भाजपा के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाक़ात की। हम भारी मन के साथ इन अधिकारियों मिले। आम तौर पर हम चुनावी प्रक्रिया से जुड़े खास मामलों को लेकर ही निर्वाचन आयोग से संपर्क करते हैं,  लेकिन, आज हमारे प्रतिनिधिमंडल के यहां आने का मुख्य कारण कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल की गयी अपमानजनक भाषा है।

गौरतलब है कि खड़गे ने तमिलनाडु में मंगलवार को मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था, ये अखिल भारतीय अन्ना द्रमुड़ मुन्नेत्र कषगम (अन्ना द्रमुक) के लोग, जो खुद अन्नादुरई की तस्वीर लगाते हैं, वे मोदी के साथ कैसे जा सकते हैं? वह एक आतंकवादी हैं। उनकी पार्टी समानता और न्याय में भरोसा नहीं करती है। ये लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि वे लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि आज उनके द्वारा स्थापित सिद्धांतों को संरक्षित रखने की चुनौती है, जिसके लिए सबको अडिग होकर खड़ा होने की जरूरत है। खड़गे ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बाबा साहब ने संविधान में सबकी स्वतंत्रता और समानता की जो अवधारणाएं परिभाषित की हैं उनको लेकर नयी चेतावनियाँ सामने आ रही हैं, जिनका मिलकर मुकाबला करना है।

उन्होंने कहा कि बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर की जयंती पर हम उस दूरदर्शी व्यक्तित्व को गहरी श्रद्धा से नमन करते हैं, जिन्होंने भारत को उसकी नैतिक और संवैधानिक आत्मा प्रदान की। बाबासाहेब न केवल भारत के संविधान के निर्माता थे, बल्कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय के लिए एक अथक योद्धा भी थे, ये वे मूल्य हैं, जो भारत की अवधारणा को परिभाषित करते हैं।

खड़गे ने कहा कि आज, जब संविधान एक षड्यंत्रकारी हमले का सामना कर रहा है, तो उनके शब्द और चेतावनियाँ नए सिरे से प्रासंगिक हो उठती हैं। यह साहस और दृढ़ विश्वास का समय है। हमें केवल उन्हें याद ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके द्वारा स्थापित प्रत्येक सिद्धांत की रक्षा करने, उनके द्वारा सुरक्षित किए गए प्रत्येक अधिकार की रक्षा करने और उनके द्वारा जिए गए और संघर्ष किए गए प्रत्येक मूल्य को कायम रखने के लिए उठना चाहिए।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर संसद के विशेष सत्र और नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। खड़गे ने कहा कि यह कानून सितंबर 2023 में संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित हुआ था और उस समय कांग्रेस ने इसे तुरंत लागू करने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने तब इसे लागू नहीं किया, जबकि अब 30 महीने बाद बिना विपक्ष को विश्वास में लिए विशेष सत्र बुला रही है। उन्होंने पत्र में कहा कि परिसीमन से जुड़ी कोई स्पष्ट जानकारी साझा नहीं की गई है, जिससे इस महत्वपूर्ण कानून पर सार्थक चर्चा संभव नहीं हो पाएगी। खड़गे ने यह भी कहा कि सरकार का यह दावा गलत है कि राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर संवाद हुआ है। विपक्ष लगातार 29 अप्रैल 2026 के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि चल रहे विधानसभा चुनावों के बीच विशेष सत्र बुलाना सरकार की राजनीतिक मंशा को दर्शाता है और यह कदम महिलाओं को सशक्त बनाने के बजाय राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया प्रतीत होता है। उन्होंने सरकार के पिछले फैसलों से जुड़े मुद्दों का हवाला देते हुए कहा कि इनसे भरोसा नहीं बनता। खड़गे ने सुझाव दिया कि अगर सरकार वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत करना चाहती है, तो सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी पक्षों और राज्यों से व्यापक चर्चा की जानी चाहिए।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कस्तूरबा गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में महिला सशक्तिकरण की एक मजबूत नींव और प्रेरणा का एक चिरस्थायी स्रोत बताया। खड़गे ने सोशल मीडिया पर कहा, कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन में महिला सशक्तिकरण की एक मजबूत नींव थीं और हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके अदम्य साहस और दृढ़ता को रेखांकित करते हुए कहा कि कई बार जेल जाने के बावजूद वह प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहीं।

खड़गे ने कहा कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई बार जेल जाने के बावजूद छुआछूत उन्मूलन, खादी को बढ़ावा देने के खिलाफ जागरूकता फैलाने जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी अथक लड़ाई जारी रखीं। खड़गे ने कहा कि सत्याग्रह अभियानों में भाग लेने से लेकर पूरे देश में महिलाओं को संगठित करने तक, ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष के राजनीतिक और सामाजिक, दोनों आयामों को आगे बढ़ाने में उनका योगदान केंद्रीय महत्व का था। उन्होंने महात्मा गांधी के जीवन और कार्यों के प्रभाव पर जोर देते हुए कहा, उनके आंदोलनों में उनका समर्थन, मार्गदर्शन और सक्रिय भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा कि उनका साहस, समर्पण और करुणा आज भी समाज को प्रेरित करती है।

चंडीगढ़। हरियाणा में सिरसा सीट से सांसद कुमारी सैलजा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर की गयी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह बयान न केवल एक वरिष्ठ दलित नेता का अपमान है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ भी है। कुमारी सैलजा ने आरोप लगाया कि इस प्रकार की भाषा भाजपा की दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाती है और इससे पूरे दलित समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि जब देश के सामने कई गंभीर मुद्दे हैं, तब सत्तारूढ़ दल के नेता ध्यान भटकाने के लिए गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री से सार्वजनिक माफी की मांग की और भविष्य में ऐसी भाषा से बचने की अपील की।

इसके अलावा, कुमारी सैलजा ने हरियाणा में गेहूं खरीद को लेकर भी ङ्क्षचता जतायी। उन्होंने कहा कि सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि कई मंडियों में किसान अपनी फसल लेकर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण किसानों को मजबूरी में अपनी उपज कम कीमत पर बेचनी पड़ रही है। उन्होंने सरकार से तुरंत खरीद शुरू करने, उचित व्यवस्थाएं करने और किसानों को मुआवजा देने की मांग की।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात के लोगों के संबंध में दिये गये अपने विवादित बयान पर खेद व्यक्त किया है। खड़गे ने बुधवार को सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए कहा कि उनके केरल में दिये गये चुनावी भाषण की कुछ बातों को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने लिखा कि वह अपनी ओर से जिम्मेदारी लेते हुए इस पर खेद व्यक्त करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुजरात के लोगों के प्रति उनके मन में हमेशा सर्वोच्च सम्मान रहा है और आगे भी रहेगा। किसी की भावनाओं को आहत करना उनका उद्देश्य कभी नहीं था।

गौरतलब है कि केरल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि गुजरात के लोग अशिक्षित हैं और नरेंद्र मोदी उन्हें आसानी से गुमराह कर सकते हैं, जबकि केरल के लोग अधिक शिक्षित और समझदार हैं। इस बयान के बाद गुजरात और दिल्ली समेत कई जगहों पर कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुये हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रमजान के पवित्र महीने की शुरूआत के मौके पर देश भर के लोगों को बधाई दी और इससे जुड़ी प्रार्थना, सोच-विचार, दया और सांप्रदायिक सछ्वाव की अहमियत पर जोर दिया। खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत पर हार्दिक बधाई, यह प्रार्थना, सोच-विचार, दया और मुक्ति का समय है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह महीना सेवा और एकता के लिए मिलकर की गयी प्रतिबद्धता को फिर से जगाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यह पवित्र महीना हममें मानवता की सेवा की गहरी भावना को फिर से जगाए और हम जो कुछ भी करें उसमें दया, शांति, भाईचारा और सछ्वाव को बढ़ावा दें।  

गांधी ने भी इसी तरह की भावनाओं को दोहराते हुए एक्स पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि यह पवित्र महीना सभी के लिए शांति, खुशहाली और अच्छी सेहत लाए। गौरतलब है कि रमजान को दुनिया भर के मुसलमान मनाते हैं। यह सुबह से शाम तक रोजे रखने का महीना है, जिसमें प्रार्थना, दान और आत्म नियंत्रण होता है। इसे आध्यात्मिक सोच, जयादा भक्ति और सामुदायिक एकजुटता का समय माना जाता है। पूरे महीने, लोग रोजा, रात की खास नमाज (तरावीह), और दान करते हैं, जिससे हमदर्दी और सामाजिक जिम्मेदारी के मूल्यों को मजबूती मिलती है।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया  कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में असहिष्णुता तेजी से बढ़ रही है और भाजपा आरएसएस असमानता को बढ़ावा दे रहे हैं। खड़गे ने कहा कि कि देश में असमानता लगातार बढ़ रही है और केवल एक फ़ीसदी लोगों के पास देश की 40 प्रतिशत संपत्ति सिमट कर रह गई है। राज्यपाल केंद्र सरकार की एजेंट बनकर काम कर रहे हैं और जिन राज्यों में भाजपा का शासन है वहां असहिष्णुता तेजी से फैल रही है। खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर उत्तराखंड की एक घटना का उदाहरण देते हुए  कहा उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने एक युवक मोहम्मद दीपक पर मुकदमा दर्ज किया। जो सछ्वावना की रक्षा के लिए खड़ा हुआ था। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, तो आम आदमी रक्षा के लिए कहां जाएगा। जो शख्स झगड़ा सुलझाने के लिए जाता है, भाजपा के लोग उसी को धमकाते और मारते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं भाजपा के पास सहिष्णुता नहीं है।

उन्होंने कहा कि गैर राजग शासन वाले राज्यों में राजभवन भाजपा आरएसएस के दफ्तर बन गए हैं। राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट की तरह काम करते हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, हर जगह राज्यपालों ने कैबिनेट से पारित भाषणों से इंकार किया और विधेयकों को रोकने जैसे कदम उठाए। खड़गे ने कहा कि भाजपा आरएसएस के मन में बराबरी की बात कभी नहीं रही है। उनकी सोच अमीरों को और अमीर बनाना और गरीबों को और गरीब बनाना है। उन्होंने वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2026 का हवाला दिया, जिसके अनुसार भारत में टॉप एक प्रतिशत लोगों के पास देश की लगभग 40 प्रतिशत कुल संपति सिमटी चुकी है, टॉप 10 प्रतिशत दो-तिहाई यानी 65 प्रतिशत हाउसहोल्ड एसेट के मालिक हैं,आय के स्तर पर भी टॉप 10 प्रतिशत अकेले 58 प्रतिशत राष्ट्रीय आय ले जा रहा है, जबकि सबसे नीचे के स्तर 50 प्रतिशत को सिर्फ 15 प्रतिशत पर छोड़ दिया गया है। आपकी विकास की सोच पसंदीदा, चुनिंदा पूंजीपतियों के लिए है। मेहनतकश लोगों की दिक्कतों से आपका कोई मतलब नहीं। यही आपका विकसित भारत है। नौजवानों की पीड़ा से इस सरकार को कोई मतलब नहीं।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश केन्द्रीय बजट को नीतिगत खालीपन, दूरदर्शिता तथा दिशाहीन करार देते हुए कहा किआर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों से निपटने के इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है। खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि बजट 2026-27 से साबित होता है कि इसमें देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों के समाधान के लिए कोई उपाय नहीं किए गये हैं। बजट में चुनौतियों का ठोस समाधान करने के लिए कोई सुझाव नहीं दिए गये हैं। सरकार का मिशन मोड अब'चुनौती मार्ग'बन चुका है और रिफॉर्म एक्सप्रेस किसी भी सुधार वाले स्टेशन पर रुकने से कतराता दिख रहा है। नतीजा यह है कि बजट में न तो कोई स्पष्ट नीतिगत विजन दिखता है और न ही कोई मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में अन्नदाता किसानों को अभी तक कोई सार्थक कल्याण योजना या आय सुरक्षा का प्रावधान नहीं मिला है। असमानता ब्रिटिश शासन के स्तर को भी पार कर चुकी है, लेकिन बजट में इसका उल्लेख तक नहीं है और न ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कोई विशेष सहायता का प्रावधान किया गया है। खड़गे ने कहा कि वित्त आयोग की सिफारिशों से लगता है कि राज्यों को कोई वास्तविक राहत मिलने वाली नहीं है। इसका यह भी मतलब हुआ कि वित्तीय संकट से जूझ रहे राज्यों की स्थिति और खराब हो सकती है और संघवाद की भावना को गहरी चोट पहुंच रही है। बजट में कई बड़े और महत्वपूर्ण मुद्दों को महत्व नहीं दिये जाने पर उन्होंने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र का पुनरुद्धार नहीं हो रहा और यह अब भी 13 प्रतिशत पर अटका हुआ है। इसी तरह से मेक इन इंडिया का कोई ठोस परिणाम नहीं दिख रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बजट में युवाओं के लिए रोजगार सृजन या महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने की कोई गंभीर योजना नहीं है। पहले चलाई गई इंटर्नशिप और स्किल डेवलपमेंट योजनाओं का क्या नतीजा निकला, इस पर भी कोई जवाब नहीं दिया गया है। निर्यात में लगातार गिरावट, टैरिफ जोखिम और वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी घटने पर कोई नीति नहीं दिखती। रुपए की गिरावट को रोकने या उससे निपटने का भी कोई उल्लेख नहीं है। गरीब और मध्यम वर्ग को महंगाई से कोई राहत नहीं मिली, बचत कम हो रही है, कर्ज बढ़ रहा है और मजदूरी ठहरी हुई है। उपभोक्ता मांग को फिर से पटरी पर लाने का भी कोई प्रयास नहीं हुआ और निजी निवेश में विश्वास की कमी बनी हुई है, क्योंकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और मजदूरी में स्थिरता को नजरअंदाज किया गया है। सिर्फ छोटे बदलावों के अलावा कोई संरचनात्मक सुधार बजट में नहीं किए गए हैं।

खड़गे ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के वादे बार-बार दोहराए जाते है, लेकिन डिलिवरी ना के बराबर है। शहर अभी भी रहने लायक नहीं बन पाए हैं और स्मार्ट सिटी का सपना अधूरा पड़ा है। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। मनरेगा की जगह लाए गए नए कानून के लिए आवंटन का एक शब्द भी नहीं है। कुल मिलाकर यह है कि बजट न तो समस्याओं का समाधान देता है और न ही उनकी कमी को छिपाने के लिए कोई नया नारा या स्लोगन पेश करता है। यह पूरी तरह से नीतिगत खालीपन और दूरदर्शिता की कमी को उजागर करने वाला बजट है।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनरेगा को खत्म करने, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से लोगों को मताधिकार से वंचित करने तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जैसी संस्थाओं के दुरुपयोग को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताते हुए इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की जरूरत पर बल दिया और कहा कि जिस तरह से कृषि कानून को वापस लेने के लिए सरकार को बाध्य किया गया था उसी तरह मनरेगा की बहाली की रणनीति पर काम करने की जरूरत है। खड़गे ने कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्य समिति की शनिवार को यहां पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार गरीबों का हक मार रही है और उन्हें संविधान प्रदत अधिकारों से वंचित कर तानाशाही कर रही है। ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्ष की छवि खराब की जा रही है और दलित, गरीब, आदिवासी वर्गों के साथ क्रूरता हो रही है और स्थिति से निपटने की रणनीति पर विचार करना आवश्यक हो गया है। 

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह बैठक पार्टी के भविष्य की रणनीति पर विचार के लिए आयोजित की गई है, क्योंकि इस समय लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों के अधिकारों पर चारों तरफ गंभीर संकट छाया है। यह संकट सरकार की कार्यशैली ने पैदा किया है। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार ने ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण मनरेगा को खत्म कर दिया है, जिसने करोड़ों गरीबों और कमजोर तबके के लोगों को बेसहारा कर दिया है। मोदी सरकार का मनरेगा को समाप्त करना, राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का अपमान है और इस पर पार्टी नेता सोनिया गांधी ने भी गहरी चिंता हाल में  व्यक्त की है।
उन्होंने सरकार की इस कदम को संविधान के दिशा-निर्देशों के अनुसार नागरिकों को मिले अधिकार पर हमला है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त गठबंधन सरकार ने नागरिकों के लिए काम का अधिकार, खाद्य अधिकार, शिक्षा का अधिकार और स्वास्थ्य के अधिकार जैसी योजनाएं शुरू की थी, लेकिन यह कहते हुए पीड़ा हो रही है कि सरकार ने नागरिकों की इन अधिकारों पर सुनियोजित तरीके से क्रूर हमला किया है। सरकार की इन कदमों से लगता है कि उसे गरीबों की चिंता नहीं, बल्कि चंद बड़े पूंजीपतियों के मुनाफ़े की ही चिंता है।

खड़गे ने मनरेगा को कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार का ऐसा दूरदर्शी कदम बताया, जिसे पूरे विश्व ने सराहा। देश के श्रम मंत्री के रूप में जब वह जी 20 देशों के श्रमिक सम्मेलनों में जाते थे, तो अन्य देशों के प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री इस योजना की बहुत तारीफ करते थे। उन्होंने  कहा कि दो फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंडलापल्ली में श्रीमती गांधी और डॉ. मनमोहन सिंह ने मनरेगा की शुरुआत की थी। इस योजना ने ग्रामीण भारत का चेहरा बदला और यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम बना। इससे पलायन रुका, गांवों को अकाल, भूख, और शोषण से मुक्ति मिली। दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और भूमिहीन मजदूरों को भरोसा मिला कि गरीबी की जंग में सरकार उनके साथ खड़ी है। इस कार्यक्रम से लोगों ने गरीबी से मुक्ति पाई, एक पूरी पीढ़ी मनरेगा की बदौलत स्कूल पहुँची, पढ़ी-लिखी और सम्मान से जी रही है। इस योजना का असर देख कर ही इसे राष्ट्रपिता के नाम पर समर्पित किया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने बिना किसी अध्ययन या मूल्यांकन के, राज्यों से या राजनीतिक दलों से सलाह-मशविरा के बिना इसे खत्म करके नया कानून थोप दिया। 

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस समय देशव्यापी आंदोलन की जरूरत है। इसका पुरजोर विरोध देश के हर कोने में होना चाहिए। क्योंकि इसके पहले जनवरी 2015 में जब मोदी सरकार ने कॉरपोरेट हितों में भूमि अधिग्रहण कानून बदला तो कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतरे और सरकार को पीछे हटना पड़ा। फिर जून 2020 में लॉकडाउन के बीच सरकार अध्यादेश से तीन काले कृषि कानून थोप दिए। संसद में विपक्ष के विरोध के बाद भी कानून पास हो गया। इसके विरोध में आंदोलन कर रहे 700 से अधिक किसानों ने शहादत दी। सरकार ने कीलें बिछाईं, पानी की बौछारें चलाईं, उनका दमन किया।हम किसानों के हक में डटे रहे और नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री को किसानों से माफ़ी माँगते हुए कानून वापस लेने पड़े। इन काले कानूनों के वापसी की भविष्यवाणी राहुल जी ने बहुत पहले कर दी थी और हाल में उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की है कि मोदी सरकार को दोबारा मनरेगा बहाल करना होगा। पिछले 76 सालों में संविधान ने देश के नागरिकों को इतना सिखा दिया है कि कोई तानाशाह उनका अधिकार छीन नहीं सकता। अब हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम मनरेगा पर ठोस योजना बनाएं, राष्ट्रव्यापी, जन-आंदोलन खड़ा करें। यह लड़ाई हम जीतेंगे। इस कठिन हालत में देश भर के कमजोर लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं।
उन्होंने कहा कि एक साल पहले कर्नाटक के बेलगावी से पार्टी ने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत अब तक देश के करीब 500 जिलों में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अगले 120 दिनों में शेष जिलों में प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी लेकिन बात केवल नियुक्तियों तक सीमित नहीं है। हमें प्रदेश, जिला, ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय, जवाबदेह और लड़ाकू बनाना होगा। आगामी अप्रैल-मई में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुड्डुचेरी में चुनाव हैं। हमारी तैयारियां जारी हैं। हम संगठित हो कर, पूरी एकता से चुनाव लड़ेंगे और लोकतंत्र को ताकतवर बनाएंगे।

एसआईआर पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने की एक सोची समझी साजिश है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बार-बार तथ्यों और उदाहरणों के साथ 'वोट चोरी' का प्रमाण देश के सामने रखा है। भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत जगजाहिर है इसलिए हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारे वोटरों के नाम न काटे जाएँ। मतदाता सूची से गरीब और कमजोर तबकों के लोगों के खास तौर पर दलित, आदिवासी, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के नाम न कटने पाएं। न ही उन्हें दूसरे बूथों में ट्रांसर हों इसलिए हमे वोटर लिस्ट लेकर घर-घर जाना होगा। जिन राज्यो में 2027 में चुनाव हैं, वहां अभी से एकजुट होकर मतदाता सूचियों से लेकर तैयारी में लग जाना चाहिए।

उंन्होने ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं की दुरुपयोग का भी मुद्दा उठाया और कहा कि बीते 11 वर्षों में देश ने देखा है कि किस तरह इन संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। भाजपा और संघ परिवार नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर हमारे नेताओं की छवि को खराब करने में लगे हैं। हम न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं। हाल के महीनों में बंगलादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों ने पूरे देश को चिंतित किया है। हम इसकी निंदा करते हैं। दो दिन पहले क्रिसमस के मौके पर कई इलाकों में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इनसे संबंधित संगठन के लोगों ने भाईचारा और सौहार्द बिगाड़ने का काम किया। इससे दुनिया के सामने हमारी छवि धूमिल हुई है। इन सब मुद्दों पर हमें गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।