बीजिंग। चीन ने फिलीपींस और नीदरलैंड सहित विभिन्न देशों में अपने राजदूतों को बदल दिया है। एक आधिकारिक बयान में सोमवार को बताया गया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनङ्क्षपग ने नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के फैसले के अनुसार जिंग क्वान को श्रू हुआंग जिलयन की जगह फिलीपींस में राजदूत नियुक्त किया है। वहीं, शेन बो को टैन जियान की जगह नीदरलैंड में राजदूत नियुक्त किया गया है। 

जियांग वेई को झांग यानलिग की जगह एंटीगुआ और बारबुडा में राजदूत नियुक्त किया गया है। ली जियांग को श्री चेन जिंहोंग की जगह माली में राजदूत नियुक्त किया गया है। यांग शिन को श्री झांग जियानवेई की जगह कुवैत राज्य में राजदूत नियुक्त किया गया है। झाओ योंग को वांग ​किंग की जगह सिएरा लियोन गणराज्य में राजदूत नियुक्त किया गया है। 

बयान में बताया गया कि कांग यान को श्री वांग शुनकिंग की जगह स्लोवेनिया में राजदूत नियुक्त किया गया है। यांग यिरुई को झाओ बेंटांग की जगह पुर्तगाल में राजदूत नियुक्त किया गया है। जिया गाइड को चेन जू की जगह जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और स्विट्जरलैंड में अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि, नेशनल पीपल्स कांग्रेस चीन की सर्वोच्च विधायिका है। 

जयपुर। भजनलाल सरकार अपने कार्यकाल का एक साल पूरा करने जा रही है। इस दौरान विभिन्न आयोग, बोर्ड, निगम और कॉर्पोरेशन में राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला शुरू होगा। सात विधानसभा सीटों के उपचुनाव के परिणाम आने के बाद सरकार पहले राइजिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का काम पास पूरा करेगी।

इसके बाद राजनीति की नियुक्ति का सिलसिला शुरू होगा। सत्ता और संगठन के स्तर पर इसकी कवायद शुरू हो गई है। बीजेपी में वरिष्ठ नेताओं को नियुक्ति में तवज्जो देने के साथ ही गुट के मद्देनजर नामों पर मुहर लगेगी।

जयपुर। सियासती दलों में पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रदेश कार्यकारिणी से होती हैं। इसके बाद जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर कार्यकारिणी गठित होती है, लेकिन आम आदमी पार्टी राजनीति की इस धारा को बदलते हुए सबसे पहले विलेज कमेटी, ब्लॉक, जिला और इसके बाद राज्य कार्यकारिणी गठित करेगी। सूत्रों का कहना है कि कार्यकारिणी का गठन पदाधिकारी के कार्य को ध्यान में रखकर होगा। राज्य में दो सौ विधानसभा क्षेत्रों के लिए पार्टी 800 कार्यकारी ब्लॉक इंचार्ज बनाएगी। एक ब्लॉक को चार भागों में बांटकर पार्टी संगठन को गति और आधार देने की योजना बनाई है।

संगठन मंत्री नियुक्त किया
आम आदमी पार्टी ने ऐसे कार्यकर्ताओं को संगठन मंत्री की जिम्मेदारी दी है, जो पार्टी को अपना अधिकांश समय दे सके। आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री पार्टी को पूरा समय देते है। प्रदेश संगठन मंत्री दुष्यंत यादव कहते हैं कि हमारे संगठन मंत्री पार्टी को अधिक समय देते हैं। विलेज कमेटी, पांच गांव में सर्किल इंचार्ज, विधानसभा में चार ब्लॉक इंचार्ज, विधानसभा प्रभारी, लोकसभा प्रभारी और प्रदेश की टीम है।

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार अगले डेढ़ साल में विभिन्न विभागों में 10 लाख लोगों की नियुक्ति करेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों और विभागों में मानव संसाधन की व्यापकता से समीक्षा की है और निर्णय लिया है कि अगले डेढ़ साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन देखना यह कि बेरोजगारी के बीच डेढ़ साल में केंद्र सरकार टार्गेट पूरा करने में कितनी कारगर रहती है।

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को 25 हजार भर्तियों की प्रक्रिया के तहत दो हजार से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे और युवाओं से धैर्य बनाये रखने का आह्वान करते हुए दावा किया कि सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है कि भर्ती प्रक्रिया कानूनी पेचीदगियों में न फंसे।

मान ने दावा किया कि पिछली सरकारें जानबूझकर युवाओं को परेशान करने के लिए नियुक्तियां घर से दूर देती थीं लेकिन उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया है कि घरों के नजदीक नियुक्तियां दी जाएं। उन्होंने हालांकि इसी के साथ युवाओं से अनुरोध किया कि घर से दूर हों तब भी वह हिचकिचाएं नहीं क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, अभिनेता अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे फिल्मी सितारों को भी अपने सपने पूरे करने के लिए घर से दूर जाना पड़ा था। आज की नियुक्तियां जल विभाग, स्वास्थ्य विभाग में थीं।

उन्होंने म्युनिसिपल भवन में 2373 नियुक्ति पत्र सौंपते हुए कहा कि विरोध कर रहे युवाओं को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और सरकार को इतना समय देना चाहिए कि सरकार भर्तियों के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर सकें क्योंकि जल्दबाजी में उठाया कोई कदम उल्टा पड़ सकता है यदि किसी ने इसे अदालत में चुनौती दे दी तो। उन्होंने दावा किया कि पिछली  सरकारें जो काम अपने पूरे कार्यकाल में नहीं कर पाईं थीं, वे उन्होंने पहले दो महीने में किये हैं।

जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर से राजनीतिक नियुक्तियों की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के दिल्ली दौरे के बाद चर्चा है कि राजनीतिक नियुक्तियों की तीसरी सूची जल्दी जारी होगी। सीएम गहलोत की आलाकमान से विभिन्न मुद्दों के साथ राजनीतिक नियुक्तियों पर भी चर्चा हो चुकी है। पायलट से भी सोनिया गांधी की प्रशांत किशोर मामले सहित नियुक्तियों पर मंत्रणा हुई है। फिलहाल कांग्रेस में तीसरी सूची का इंतजार बना हुआ है। चर्चा है कि तीसरी सूची में अधिकांश उन वरिष्ठ नेताओं को जगह मिलेगी, जिनको अभी तक सरकार में भागीदारी नहीं मिल पाई है। क्योंकि, पहली और दूसरी सूची में राजस्थान की सियासत में दबदबा रखने वाले एक दर्जन से अधिक दिग्गज नेताओं को जगह नहीं मिल पाई थी। सूची में सभी खेमों के नेताओं को शामिल करने का प्रयास नजर आएगा। सूची में खासियत यह भी नजर आएगी कि इस बार रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को एडजस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अपने हक को लेकर नाराजगी बनी हुई है।

इन नेताओं के नाम चर्चा में
कांग्रेस ने एक मार्च को जारी सूची में 74 नेताओं-कार्यकर्ताओं और दूसरी सूची में 15 नेताओं को एडजस्ट किया था। तीसरी सूची में गिरिजा व्यास, बीना काक, दुर्रू मियां, अश्कअली टाक, राजेन्द्र चौधरी, रतन देवासी, सुभाष महरिया, विजयलक्ष्मी विश्नोई, कृष्ण मुरारी गंगावत, शिवचरण माली, अजीत सिंह शेखावत, केके हरितवाल, राजकुमार जयपाल, सत्येन्द्र भारद्वाज, नसीम अख्तर इंसाफ, गोपाल बाहेती, रूपेशकांत व्यास, संजय बापना आदि नामों की चर्चा हैं।

जयपुर। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बुधवार को विधानसभा के बाहर भाजपा पर जमकर बरसे। खाचरियावास राजनैतिक नियुक्तियों पर रार से लेकर यूक्रेन में भारतीय छात्रों की स्थिति और स्मार्टफोन को लेकर भाजपा के भीतर मचे घमासान पर जमकर बोले। वरिष्ठ नेता राजेन्द्र राठौड़ को उन्होंने एक कसम भी दी।
 राजनीतिक नियुक्ति देने के बाद कांग्रेस के तीन नेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने को संविधान के प्रावधानों के खिलाफ बताने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ को कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कोर्ट की शरण लेने की नसीहतदी है। खाचरियावास ने कहा कि राजेंद्र राठौड़ केवल इस निर्णय को संविधान के खिलाफ बताकर कोर्ट में जाने का बयान ही देते हैं, लेकिन उन्हें कसम है कि वो जल्द ही कोर्ट की शरण में ले लें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी के लोग केवल बयानों और लेटर बाजी करके ही आरोप लगाते हैं ताकि मीडिया में छप सकें। राज्य सरकार ने अगर संविधान के खिलाफ कोई काम किया है तो राठौड़ को कोर्ट की शरण लेनी चाहिए जिससे सब कुछ साफ हो जाए केवल आरोप लगाने से ही आरोप सही नहीं हो जाते।

 जयपुर में राजस्थान देवस्थान विभाग के भागवत कथा आयोजन पर खाचरियावास ने कहा कि गहलोत सरकार के राज में प्रदेश में राम राज्य है। राम राज्य का मतलब भी यही है कि जनता सुखी हो और विकास की गंगा बहे। हिंदू मुस्लिम की बात बीजेपी करती है, जबकि कांग्रेस सभी 36 कौमों के साथ चलती है। उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन वापस देने पर भाजपा नेताओं में आपस में झगड़े हो रहे हैं। दावा किया कि इस वापसी को लेकर भाजपा में हाथापाई होते होते भी बची है। बीजेपी नेता खुद कह रहे हैं कि पहले लैपटॉप क्यों लिया मकान क्यों लिया। खाचरियावास ने तंज कसा कि केवल अखबार में छपने के लिए ही स्मार्ट फोन वापस दिए जा रहे हैं विरोध में भी भाजपा के नेता एकजुट नहीं होते।

भाजपा के पास कांग्रेस के खिलाफ कोई एक्शन प्लान नहीं है। विरोध तो राहुल गांधी करते हैं जिन्होंने राफेल का मुद्दा उठाया तो आज भी वे राफेल का मुद्दा ही उठाते रहते हैं। इसी तरह से वे भी पेगासस का भी मुद्दा अक्सर उठाते हैं. बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ एक्शन प्लान तक तैयार नहीं कर पा रही है।

 जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीतिक नियुक्तियों के दूसरे दौर में सोमवार को 74 लोगों को नियुक्त किया है। इन नियुक्तियों में पायलट खेमे को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। नीमकाथाना के विधायक सुरेश मोदी को राजस्थान व्यापार कल्याण बोर्ड और बांदीकुई के विधायक गजराज खटाणा को भवन एवं अन्य सनिर्माण राज्य स्तरीय सलाहकार समिति तथा डॉ. अर्चना शर्मा को राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है।

पूर्व विधायक मीनाक्षी चन्द्रावत को राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष, सुचित्रा आर्य को राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड की उपाध्यक्ष, दर्शन सिंह गुर्जर को राजस्थान पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग का उपाध्यक्ष और अवधेश दिवाकर बैरवा को राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इनके अलावा राजस्थान राज्य महिला आयोग में तीन, अनुसूचित जाति में एक, वक्फ विकास परिषद में चार, मदरसा बोर्ड में सात, बीसूका में दो, समाज कल्याण बोर्ड में तीन, जन अभियोग निराकरण समिति में तीन, युवा बोर्ड में आठ, खादी एवं ग्रामोद्योग में चार, राज्य क्रीड़ा परिषद में छह, धरोहर संरक्षण एवं प्रौन्नति प्राधिकरण में दो, व्यापार कल्याण बोर्ड में दो, जीव जन्तु कल्याण बोर्ड में दो, स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड में चार, विप्र कल्याण बोर्ड में पांच, चारागाह विकास बोर्ड में चार, वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड में तीन और पशुधन विकास बोर्ड में चार सदस्य नियुक्त किए हैं। मुख्यमंत्री ने पहले दौर में नौ फरवरी को 44 आयोगों, निगमों और बोर्डों में 58 लोगों को राजनीतिक नियुक्तियां दी थी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 74 लोगों को राजनीतिक नियुक्तियां देने के साथ ही विरोध शुरू हो गया है। इस सूची के जारी होते ही पायलट समर्थक दो प्रमुख नेता राजेश चौधरी और सुशील आसोपा शामिल ने अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए पद लेने से इनकार कर दिया है।

राजेश चौधरी को बीसुका में सदस्य  और सुशील आसोपा को बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड में सदस्य बनाया गया है। आसोपा ने पद को ठुकराते हुए कहा है कि नियुक्ति से पहले मेरी कोई सहमति नहीं ली गई। उन्होंने ट्वीट जारी कर  लिखा है कि मैं 42 महीने की नौकरी छोडकऱ पदों के लिए कांग्रेस में नहीं आया। दूसरी तरफ राजेश चौधरी ने अपरिहार्य कारण बताते हुए असमर्थता प्रकट की है और कहा है कि मेरी जगह किसी अन्य सक्रिय कार्यकर्ता को मौका दे दिया जाना चाहिए। हालांकि दोनों ने ही कांग्रेस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए कहा है कि वे कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं देते रहेंगे।

महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष ममता वशिष्टका ने इस बात पर नाराजगी प्रकट की कि ऐसे लोगों को पद दे दिया गया जो कि सक्रिय नहीं थे ऐसे में उन्होंने महिला कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया है । उन्होंने भी ट्वीट करिए जानकारी दी है कोबरा।

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा कोविड के चलते रविवार को दिल्ली नहीं गए और वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए ही कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात कर सत्ता-संगठन नियुक्तियों पर मंथन किया। डोटासरा रविवार शाम कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और एआईसीसी के कई पदाधिकारियों से वीसी के जरिए जुड़े। डोटासरा को पहले इन नेताओं से दिल्ली जाकर चर्चा करनी थी, लेकिन हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सम्पर्क में आने और बाद में गहलोत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने दिल्ली दौरा स्थगित किया। दिल्ली के नेताओं से वर्चुअली जुड़ते हुए अपने दौरे के एजेंडे पर चर्चा की। डोटासरा ने सत्ता और संगठन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की आवाज उठाई। बड़े नेताओं को कहा है कि विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से पहले कार्यकर्ताओं को सत्ता और संगठन में नियुक्ति का तोहफा दे दिया जाए। इसके अलावा डोटासरा ने पार्टी की अब तक चली गतिविधियों और मंत्री दरबार में लोगों की समस्याओं के निदान की रिपोर्ट भी पेश की। कोरोना संकट में राहत के बाद पार्टी के स्थगित कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की रूपरेखा भी डोटासरा ने साझा की।

कांग्रेस का डिजिटल मेंबरशिप कैम्पेन: एप के जरिए बनेंगे मेम्बर, चैन नहीं सन फ्लोवर सिस्टम से होगा काम
कांग्रेस के संगठन चुनाव घोषित होने के बाद राजस्थान में सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है, लेकिन डिजिटल मेम्बरशिप अभियान इस महीने लॉन्च होगा। कांग्रेस ने अभियान की वेबसाइट लॉन्च कर दी है। दिल्ली एवं गुजरात में यह एप लॉन्च भी हो चुका है। पीसीसी चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा ने कांग्रेस संगठन सहित अन्य नेताओं से अभियान और एप को लेकर चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस डिजिटल मेम्बरशिप अभियान में मेम्बर बनाने के लिए तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस एक एप से मोबाइल के जरिए सदस्य बनाने का काम शुरू करेगी। इसी महीने लॉन्च होने वाले अभियान में एक एप डाउनलोड करना पड़ेगा। जिला स्तर पर एक टीम बनाकर गूगल प्ले स्टोर से एप डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिला स्तर से ही अभियान का विस्तार होगा। सदस्यता के लिए चैन सिस्टम नहीं, बल्कि सन फ्लॉवर सिस्टम अपनाया जाएगा। इसमें चारों तरफ से सदस्यता अभियान चलाया जा सकेगा। पहले फेज में जिले के पदाधिकारी एप डाउनलोड करेंगे, फिर वे अपने नीचे नेताओं और कार्यकर्ताओं से एप डाउनलोड कराएंगे। इसके बाद कांग्रेस की सदस्यता के लिए लोगों को जोड़ेंगे।

कार्ड में कार्यकर्ता की पूरी जानकारी रहेगी
कांग्रेस के बने सदस्यों को प्लास्टिक का डिजिटल कार्ड दिया जाएगा, जिसमें क्यूआर कोड रहेगा। कार्ड में कार्यकर्ता की पूरी जानकारी पार्टी के पास भी रहेगी, यह त्रिस्तरीय सिस्टम होगा। सदस्यता लेने वाले कांग्रेस की बेवसाइट पर पांच रुपए सदस्यता शुल्क आॅनलाइन ही जमा करा सकेंगे। अभियान में सदस्यता लेने वालों को अपना वोटर आईडी का फोटो खींचकर ऑनस्पॉट लोड करना होगा। मोबाइल नम्बर सहित अन्य जानकारी फॉर्मेट में भरी जाएंगी।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस कड़ी में शुक्रवार को जिला स्तरीय 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति के दस उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिए। इस संबंध में आयोजना विभाग ने आदेश जारी कर दिए। इसमें कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को प्राथमिकता दी गई है। इनमें योगेश मिश्रा को अलवर, रामचरण मीणा को बारां, फतेहखान को बाड़मेर, रामजीलाल ओढ़ को दौसा, उमेश सिंह तंवर को जैसलमेर, वीरेन्द्र सिंह गुर्जर को झालावाड़, सलीम खान को जोधपुर, जाकिर गैसावत को नागौर, हरी सिंह राठौड़ को राजसमंद और सुनीता गठाला को सीकर जिले की बीस सूत्रीय कार्यक्रम समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है।

देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के नेताओं की ओर से तीखी और बेसुरी बयानबाजी हो रही। सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी के बयानों के मायने क्या? मतलब यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ रहा। कोई कम नहीं। सलमान खुर्शीद की पुस्तक ‘सनराइज ओवर अयोध्या: नेशनहुड इन आवर टाइम्स’ आजकल चर्चा में। उन्होंने आरएसएस एवं हिन्ुत्व के बहाने आतंकी संगठन बोको हराम और आईएसआईएसआई का जिक्र कर डाला। सीधा कहें तो तुलना कर डालीं। सो, चुनावी सियासत में उबाल आना ही है। साल 1984 के सिख विरोधी दिल्ली दंगों के बाद उनके द्वारा लिखी एक पुस्तक के कुछ पन्ने भी आजकल चर्चा में। इसके बाद एक और पार्टी नेता राशिद अल्वी ने जय श्रीराम बोलने वालों को राक्षस बता डाला। मतलब दोनों ही ओर से चुनाव में ध्रुवीकरण की साफ कोशिश! यानी आ गए वहीं के वहीं। उसी की गर्मीं दिल्ली से लेकर सभी ओर बढ़ रही। लेकिन क्या इसका फायदा किसी को मिलेगा? हां, नुकसान किसका होगा, यह बताने की जरुरत नहीं।

कितनी चर्चा बाकी?
राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का मसला एक बार फिर चर्चा में। सीएम गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम पायलट पार्टी आलाकमान से खुलकर गुफ्तगू जो कर चुके। हां, अभी शायद राहुल गांधी से चर्चा बाकी। ऐसे संकेत। इस बारे में प्रियंका गांधी भी जोर आजमाइश कर चुकीं। फिर केसी वेणुगोपाल एवं अजय माकन तो कई बार दिल्ली से लेकर जयपुर तक दौड़ लगा चुके। गहलोत एवं पायलट कांग्रेस आलाकमान का निर्णय मोनेंगे। ऐसा दावा। वैसे, पंजाब में कैप्टन अमरिन्दर सिंह भी सोनिया गांधी से वार्ता होने के बाद बाहर आकर यही बोले थे। बाद में रायता इतना फैला कि संभाले नहीं संभल रहा। हालांकि मरुधरा में फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं। फिर भी भविष्य में क्या होगा? इसे लेकर कोई आश्वस्त नहीं। हां, हर दिन नए-नए कयास, चर्चाएं, बातें, फार्मूले। मतलब सभी चकरघन्नी हुए जा रहे। अब कौन किसकी फिरकी ले रहा। आशार्थियों की समझ से परे। फिर भी उनकी उम्मीदें कायम। यही राजनीति। पिुर भी एक ही सवाल। और कितनी चर्चा बाकी?

भारत का रूआब..
भारत का दुनियां के फलक पर कूटनीतिक रूआब लगातार बढ़ रहा। अफगानिस्तान के मसले पर हालिया ‘दिल्ली डायलॉग’ इसका पुख्ता संकेत एवं संदेश। दुनियां की बड़ी ताकतें अब भारत की पहल को नजरअंदाज करने की हैसियत में नहीं। रूस के एनएसए की मौजूदगी इसका प्रमाण। जबकि चीन ने भी इसमें हिस्सा लेने से सीधे इनकार नहीं किया। हां, पाक से उम्मीद भी क्या? लेकिन ईरान के एनएसए ने ‘दिल्ली डायलॉग’ में भाग लेकर भारत के सामने पाक को जरुर उसकी हैसियत बता दी। बची खुची कसर तालिबान ने पूरी कर दी। कहा, कोई आपत्ति नहीं, भारत का प्रयास अच्छा। उसे भारत से मदद की आस। फिर पांच मध्य एशियाई देशों की चर्चा में उपस्थिति भारत के प्रभाव की बानगी एवं प्रमाण। फिर इन सभी का पीएम मोदी से शिष्टाचार भेंट करना। अपने आप में नई कहानी बता रहा। वैसे भी अगुवाई अगर अजित डोभाल करें। तो कहीं शक की कोई गुंजाईश नहीं। बात सुरक्षा एवं आतंकवाद की ही नहीं। भारत की कूटनीतिक आभा की भी।

बढ़ रहा सियासी कद!
जब से योगीजी यूपी के सीएम बने। अपने अभिनव कामों से वह राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरते रहे। खासकर उन्होंने कानून व्यवस्था के मामले में जो नजीर पेश की। उसके कई कायल। अब संगठन के भीतर भी उनका कद बढ़ रहा। पार्टी में उन्हें भविष्य का नेता बताया जा रहा। हालांकि उनकी तमाम चर्चाओं पर विराम लगाने की कोशश। कहा, उनकी कोई राष्टÑीय महत्वाकांक्षा नहीं। वह यूपी में ही काम करके ही खुश। लेकिन परिस्थितियां कहां किसी के रोकने से रूकतीं। हालात अपने आप बदलते चले जाते। दिल्ली में हाल में संपन्न बीजेपी की राष्टÑीय कार्यकारिणी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया। कहा जा रहा योगीजी पीएम मोदी की राह पर। करीब दो दशक पहले मोदीजी ने भी ऐसे ही राजनीतिक प्रस्ताव रखा था। सो, इसके मायने निकाले जा रहे। क्योंकि ऐसी बैठकों में यह काम पार्टी के राष्टÑीय नेता करते रहे। लेकिन योगीजी को इस काम के लिए आगे करना। अपने आप में संकेत। यानी योगीजी भाजपा की टॉप लीडरशिप में शुमार।

क्यों हो रहे लाल-पीले?
महामहिम सत्यपाल मलिक आजकल खासे लाल पीले हो रहे? इसी फेर में संवैधानिक पद की मर्यादा भी लांध रहे। लेकिन महत्वाकांक्षा क्या से क्या न करवाए! वह कैसी भी हो सकती है। ऐसा लग रहा, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। यूपी चुनाव नजदीक। और किसान आंदोलन के नेता टिकैत भी उसी क्षेत्र के निवासी जहां से मलिक। फिर दोनों ही जाट समुदाय से। मलिक की पृष्ठभूमि समाजवादी। तिस पर कश्मीर के राज्यपाल रह चुके। सो, सरकार और पीएम मोदी को घुड़की देते नहीं मान रहे। लेकिन इन सबमें असल बात क्या? हां, वह कभी लोकसभा सांसद रह चुके। राज्यसभा की भी शोभा बढ़ा चुके। कहीं ऐसा तो नहीं? राजभवन में अब मन नहीं लग रहा हो। यदि परेशान होकर सरकार ही पद से हटा दे तो शहीद कहलाएंगे। इसीलिए सरकार भी बर्दाश्त कर रही! आखिर ऐसी बयानबाजी का क्या मतलब? लेकिन लाल पीले होने से भी तो बात नहीं बनेगी न। किसान आंदोलन अपनी जगह। आखिर संवैधानिक पद और उसकी मर्यादा का क्या?

एक चर्चा यह भी!
बस कयास, सुगबुगाहट, आशंका, अनुमान...! राजस्थान में भाजपा के फिर से सक्रिय होने की चर्चा। असल में, कांग्रेस सरकार में संभावित बदलाव के बाद विधायकों में बगावत की आशंका जताई जा रही। सो, भाजपा फिर से ताक में! यानी ‘ऑपरेशन लोटस पार्ट टू’। पिछले साल भी भाजपा ने कोशिश की थी। ऐसा आरोप कांग्रेस का। जबकि भाजपा ने इससे इनकार किया था। पर अफवाह कब सच हो जाए। कोई कुछ नहीं कह सकता। प्रभारी प्रदेश भी तफरी लेने आए बताए। लेकिन बात कहां तक पहुंचेगी। अभी भविष्य के गर्भ में। आखिर इन सबमें कौन लाभ में? जिनको पद प्रतिष्ठा चाहिए वह या जो इसे रोके हुए। फिर इधर का हाल भी उपचुनाव के बाद ठीक नहीं। हो सकता है उसकी कसर अब पूरी हो जाए। इस बार चूकने का मौका भी दोनों ओर से नहीं रहेगा। आखिर इधर-उधर तैरती चर्चाओं को कौन रोके? धुंआं भी तभी उठता। जब कहीं आग लगती है। लेकिन यह लगी किधर है? इसका भी इंतजार किया जाना चाहिए!     -दिल्ली डेस्क