लखनऊ। शराब घोटाला केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई केस में बरी किये जाने पर समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने इसे केंद्र सरकार के लिए नैतिक मृत्युदंड बताते हुए कहा कि आज दिल्ली के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ सत्य और न्याय दोनों खड़े हैं। शुक्रवार को सोशल मीडिया के जरिये प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आरोप कभी इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो सच को आच्छादित कर ले। आज हर ईमानदार आशा भरी सांस लेगा और सत्ता पक्ष के समर्थक शर्म के मारे घोर आत्म-लज्जित हो रहे होंगे। केंद्र सरकार ने दिल्ली के निवासियों से विश्वासघात किया है।

उन्होंने कहा कि जो कपटजीवी सनातनी शंकराचार्य, साधु, संतों, संन्यासियों तक पर झूठे आरोप लगाने का महापाप करते हैं। वो भला किसी सरकार, दल या किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। इसकी कल्पना कोई शरीफ़ आदमी कर ही नहीं सकता है। अखिलेश यादव ने कहा कि आजादी से पहले, वर्तमान सत्ता के जो संगी-साथी देश के दुश्मनों से मिले हुए थे और स्वतंत्रता सेनानियों को फाँसी के फंदों तक पहुँचाने के लिए, आजादी के दीवानों के खिलाफ मुखबिरी जिनका काम रहा है। जो देश को गुलाम बनाने वाले साम्राज्यवादियों के माफ़ी-वजीफ़े पर रहकर अपनी भूमिगत भूमिका निभाते रहे हैं, छल-छलावे के वो विचारवंशी भाजपाई, आज किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं बचे हैं।

तरनतारन। पंजाब में तरनतारन विधानसभा सीट के उपचुनाव में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी शिरोमणि अकाली दल की प्रत्याशी सुखविंदर कौर को 12091 मतों से हरा कर सीट को बरकरार रखी। श्री संधू को 42649 को मत मिले, जबकि शिरोमणि अकाली दल की प्रत्याशी सुखविंदर कौर को कुल 30558 वोट मिले। डिब्रूगढ़ जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह की पार्टी 'वारिस पंजाब दे के उम्मीदवार मनदीप सिंह खालसा कुल 19620 मत प्राप्त कर 23029 मतों के अंतर से तीसरे स्थान पर रहे।

कांग्रेस उम्मीदवार करणवीर सिंह को 15078 मत प्राप्त कर 27561 मतों के अंतर से चौथे स्थान पर रहे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हरजीत सिंह संधू 6239 प्राप्त कर पांचवें स्थान पर रहे। उन्हे कुल 6239 मत प्राप्त हुए हैं। मतगणना के 16 राउंड पूरे होने तक 609 वोट नोटा में गये।

पार्टी विधायक डॉ कश्मीर सिंह सोहल का 27 जून को निधन हो जाने से यह सीट खाली हो गयी थी, जिसके बाद विधानसभा ने इस सीट को खाली घोषित कर दिया था। सोहल ने उस समय शिरोमणि अकाली दल के हरमीत सिंह संधू को 52,935 वोटों से हराकर यह सीट जीती थी। तरनतारन से शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर तीन बार विधायक रहे हरमीत सिंह संधू 16 जुलाई को चंडीगढ़ में श्री भगवंत सिंह मान और आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुये थे। पार्टी ने संधू को तरनतारन का हलका प्रभारी नियुक्त किया था, जिसका स्थानीय नेतृत्व ने विरोध किया था।

श्री संधू की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, तरन-तारन उपचुनाव में मिली इस ऐतिहासिक जीत ने साफ़ कर दिया है कि, पंजाब की जनता को काम की राजनीति और भगवंत मान जी का ईमानदार नेतृत्व ही पसंद है। पंजाब ने एक बार फिर आप पर अपना भरोसा जताया है। ये जीत जनता की जीत है, मेहनत करने वाले हर कार्यकर्ता की जीत है। पंजाब की जनता और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत-बहुत बधाई।

पंजाब आप प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा, तरन तारन उपचुनाव में जीत के लिए आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को बधाई। तरन तारन की जनता ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी के काम पर अपनी मुहर लगाई है और अकाली दल, कांग्रेस और भाजपा की राजनीति को नकार दिया है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी(आप) ने निजी स्कूलों पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए शनिवार को कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) की सरकार में प्राइवेट स्कूल माफिया के अड्डे बनते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी (आप)के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने ‘एक्स’ पर आज कहा कि 'दिल्ली में छोटे-छोटे मासूम बच्चों को छुट्टी के बाद स्कूल में रोककर रखने की सज़ा दी गई क्योंकि उनके माता-पिता स्कूल वैन के नाम पर प्राइवेट स्कूल की लूट से बचाना चाहते हैं और खुद उन्हें स्कूल छोड़ने आते हैं!'

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में दिल्ली के प्राइवेट स्कूल शिक्षा के मंदिर नहीं, माफिया के अड्डे बनते जा रहे हैं। बच्चों को डराकर, अभिभावकों को धमकाकर भाजपा कौन-सी क्रांति लाना चाहती है?

दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी ने एक स्कूल का वीडियो साझा करते हुए ‘एक्स’ पर कहा कि 'एक प्राइवेट स्कूल पैसों की होड़ में बच्चों को कमरे में बंद कर रहा है। कहाँ हैं शिक्षा मंत्री आशीष सूद? कहाँ हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता? क्या आप इस स्कूल पर कार्रवाई करेंगे? शर्म लिहाज या मानवता नाम की कोई चीज़ है दिल्ली की इस भाजपा सरकार में।'

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने निजी स्कूलों की बेतहाशा फीस बढ़ोत्तरी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे अभिभावक परेशान हैं, लेकिन सरकार ने आंखें मूंद रखी हैं। सिसोदिया ने सोमवार को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि “ हर माँ-बाप की सबसे बड़ी चिंता होती है, अपने बच्चे का भविष्य। लेकिन जब स्कूल की फीस ही भविष्य पर बोझ बन जाए, तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ज़रूरी हो जाता है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद निजी स्कूलों की फीस बेकाबू हो गई है। माता-पिता परेशान हैं, लेकिन सरकार ने आँखें मूंद रखी हैं। ”

उन्होंने कहा कि आज हम विपक्ष में हैं, लेकिन जनता के हित के लिए हमारे कदम रुकेंगे नहीं, हमारी आवाज़ थमेगी नहीं। आम आदमी पार्टी का दृढ़ संकल्प है कि हम हमेशा बच्चों के साथ खड़े रहेंगे, माता-पिता के साथ खड़े रहेंगे। आप नेता ने कहा कि “ मैं, मनीष सिसोदिया, आज भी उस संकल्प के साथ बोल रहा हूँ, जिसने मुझे हिम्मत दी, शिक्षा क्रांति का सपना देखने की। शिक्षा के बाज़ार के ख़िलाफ़, प्राइवेट स्कूल माफ़िया के ख़िलाफ़ हम विधानसभा में और सड़कों पर लड़ेंगे। हर उस माँ-बाप की आवाज़ बनेंगे, जो अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य देना चाहता है। ”

चंडीगढ़। पंजाब आम आदमी पार्टी (आप) के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने पहलगाम हमले और अचानक संघर्ष विराम को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर कई गंभीर सवाल खड़े किए और उनसे संघर्ष विराम से उपजे सवालों और संशयों पर स्पष्टीकरण देने की मांग की। सिसोदिया ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश के लोगों में भयंकर गुस्सा था। उसके बाद भारत की सेना ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक चलाकर पाकिस्तान में आतंकवादियों के अड्डे तबाह किये। फिर देश के लोगों के मन में न्याय की एक उम्मीद जगी और थोड़ा सुकून महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान पर कार्रवाई कर रही थी और लड़ाई में पाकिस्तान के मुकाबले काफी मजबूत स्थिति में थी, लेकिन सरकार की तरफ से अचानक संघर्ष विराम की घोषणा कर दी गई। इस घोषणा से पूरे देश को हैरानी हुई और उनके मन में कई सवाल और संशय पैदा हुए, जिसका जवाब न तो सरकार ने न ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल के अपने भाषण में दिया, जबकि लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री संघर्ष विराम को लेकर उपजे सभी सवालों का जवाब देंगे और संशय स्पष्ट करेंगे।

उन्होंने कहा कि “ यहां महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि जब पूरा देश और विपक्ष सरकार के साथ खड़ी थी, भारतीय सेना मजबूत स्थिति में थी और आप खुद मान रहे हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, तो आपने अचानक संघर्ष विराम क्यों कर दिया। पाकिस्तान हमारे हवाई हमले को रोक नहीं पा रहा था और तनाव खत्म करने के लिए गिड़गिड़ा रहा था तो आपने पहलगाम हमले के आतंकवादियों को भारत को सौंपने के लिए क्यों नहीं कहा। अगर प्रधानमंत्री संघर्ष विराम के लिए मान भी गए, तो उन्होंने 1972 समझौते की तरह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाकर लिखित समझौता क्यों नहीं किया। जिस समय भारत के अधिकारियों ने संघर्ष विराम की घोषणा की उससे आधा घंटा पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीजफायर का ऐलान कैसे कर दिया। ”

सिसोदिया ने कहा कि “पिछले 78 सालों में भारत कभी अमेरिका के सामने नहीं झुका। हमेशा अपने फैसले खुद लिए। मोदी जी की ऐसी क्या मजबूरी है कि देश के स्वाभिमान को दांव पर लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इन सवालों का जवाब देश की जनता को देना चाहिए। ”

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति कथित स्कैम मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राहत देते हुए जमानत की शर्तों में ढील दे दी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने सिसोदिया की जमानत के मामले में अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को हर सोमवार को संबोधित जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने की शर्त जरूरी नहीं है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उन्हें नियमित रूप से निचली अदालत में उपस्थित होना चाहिए। सिसोदिया ने सप्ताह में 2 बार संबोधित जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने की जमानत की शर्तों में ढील के लिए शीर्ष अदालत से गुहार लगाई थी।

उच्चतम न्यायालय ने सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)- दोनों मामलों में जमानत देकर उन्हें बड़ी राहत दी थी। अदालत ने यह देखते जमानत दी थी कि मुकदमे की सुनवाई में देरी और आरोपी सिसोदिया के लंबे समय तक जेल में रहने से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के उनके अधिकार पर असर पड़ता है। शीर्ष अदालत ने जमानत की शर्तों में सिसोदिया को प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 से 11 बजे के बीच जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था। 

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी(आप) के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हरियाणा में पार्टी की सरकार बनने पर यहाँ भी दिल्ली-पंजाब की तरह बिजली के बिल शून्य आएंगे।

सिसोदिया ने आज हरियाणा के पानीपत में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा दें, हरियाणा में भी दिल्ली-पंजाब की तरह बिजली के बिल जीरो आएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली, अच्छे स्कूल, अस्पताल, महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपए और युवाओं को नौकरी देने की गारंटी दी है।

उन्होंने कहा कि अगर आप अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहते हैं तो इस देश में अच्छी शिक्षा की केवल एक ही गारंटी है, वह है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल पर भरोसा किया आज वहां शानदार स्कूल बन रहे हैं, जहां महंगे प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छी शिक्षा मिल रही है। बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं।

आप नेता ने कहा कि दिल्ली में सरकारी अस्पताल और शानदार मोहल्ला क्लीनिक बन रहे हैं, जबकि हरियाणा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत इतनी खस्ता है जहां न डॉक्टर है, न दवाई। हमने पंजाब में गारंटी दी थी, आज वहां भी शानदार मोहल्ला क्लीनिक और सरकारी अस्पताल बन रहे हैं। अगर हरियाणा में हमारी सरकार आई तो हम हरियाणा के गांव-गांव में भी मोहल्ला क्लीनिक खुलवाकर दिखा देंगे। आपको प्राइवेट अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकारी अस्पतालों में शानदार इलाज होगा।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक-एक बच्चे को शिक्षा देनी होगी।

 सिसोदिया ने आज यहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो देश के एक-एक बच्चे को शिक्षा देनी होगी।उन्होंने कहा कि अगर कोई कहता है कि वह बिना स्कूल बनाये, बिना बच्चों को अच्छी शिक्षा दिये, बिना अस्पताल बनाए और बिना अच्छा इलाज दिये देश को विकसित राष्ट्र बना लेगा तो वह जुमलेबाज ही हो सकता है, दूरदर्शी नहीं हो सकता है।

 सिसोदिया ने तानाशाही के खिलाफ़ लडऩे के लिए सभी को एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा जो एनडीए में नये-नये गये हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये मत सोचना कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता ही जेल जाएँगे, नंबर उनका भी आएगा। अगर विपक्ष एकजुट होकर हुंकार भर देगा तो 24 घंटे के अंदर अरङ्क्षवद केजरीवाल भी बाहर आ जाएँगे। तानाशाही भारत छोड़ो के लिए हम सबको लडऩा होगा।

उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हम भगत सिंह के चेले हैं, डरने वाले नहीं हैं। भाजपा वालों के तोता-मैना कितने भी ताकतवर हों लेकिन बाबा साहेब के संविधान से ज्यादा ताकतवर नहीं हैं। हम इनकी तानाशाही, जेल और तोता-मैना से डरने वाले नहीं हैं। आप नेता ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि सात-आठ महीने में न्याय मिल जाएगा लेकिन इसमें 17 महीने लग गए, अंतत: सत्य की जीत हुई।

इससे पहले सिसोदिया परिवार के सदस्यों व पार्टी नेताओं के साथ कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बजरंग बली के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने बजरंग बली की पूजा-अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। यहां उनके साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सासंद संजय सिंह, मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। उसके बाद सिसोदिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पहुंचे। यहां उन्होंने हाथ जोड़कर महात्मा गांधी को नमन किया और उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित किया।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय दिल्ली की कथित आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामले में अलग-अलग दर्ज मुकदमों के आरोपी आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सशर्त जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ 17 महीने से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद...।

शीर्ष अदालत ने सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा करने, हर सोमवार को संबंधित जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने, गवाहों को प्रभावित नहीं करने तथा।0 लाख रुपए के निजी मुचलके समेत अन्य शर्तों के साथ जमानत दी। पीठ ने सिसोदिया की याचिका मंजूर करते हुए कहा कि जमानत को सजा के तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता। निचली अदालत और उच्च न्यायालयों को यह समझने का समय आ गया है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है।

शीर्ष अदालत ने निचली अदालत के इस निष्कर्ष को खारिज कर दिया कि आरोपी भी ट्रायल में देरी के लिए जिम्मेदार थे। पीठ ने इस संबंध में सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को भी खारिज कर दिया। उच्चतम न्यायालय की ओर से दोनों मामले में जमानत मंजूर किए जाने के बाद पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के जेल से बाहर आने का रास्ता अब साफ हो गया। 

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के मामले में कथित घोटाले के आरोप में उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अबकारी नीति के मामले से जुड़े धन शोधन के मुकदमे में  औपचारिक तौर पर उन्हें 9 मार्च 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था। दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से गिरफ्तारी और अदालती आदेश पर न्यायिक हिरासत में दिल्ली के केंद्रीय कारागार में बंद सिसोदिया ने 28 मार्च को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

बड़ी राहत की उम्मीद में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आरोपी सिसोदिया ने अपनी दलील में कहा था कि वह 17 महीने से हिरासत में हैं और संबंधित मामले में सुनवाई धीमी रफ्तार में चल रही है। उन्होंने यह भी दलील दी थी कि मुकदमा उसी गति से चल रहा है, जिस गति से अक्टूबर 2023 में चल रहा था।

शीर्ष अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज दोनों मामलों में जमानत की गुहार लगाई थी। यह मामला विवाद बढ़ने के बाद रद्द हो चुकी दिल्ली अबकारी नीति 2021-22 से संबंधित है। दिल्ली के उपराज्यपाल की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। निचली अदालत, दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

शीर्ष अदालत ने सिसोदिया की समीक्षा याचिका और क्यूरेटिव याचिका भी खारिज कर दी थी।याचिकाकर्ता ने निपटाई गई अपनी याचिका को पुनर्जीवित करने के लिए शीर्ष अदालत में नया आवेदन दिया था। विशेष अदालत ने मार्च में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वह प्रथम दृष्टया कथित घोटाले के ''सूत्रधार'' हैं।  

उन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने और सहयोगियों के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सोमवार को उनकी याचिका पर सुनवाई की। मनीष ने अपने खिलाफ चल रहे सीबीआई और ईडी मामले में जमानत मांगी थी। कथित दिल्ली शराब घोटाले में मनीष फरवरी से जेल की सलाखों के पीछे हैं। कोर्ट ने 17 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज सिसोदिया को अदालत से झटका लगा है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले को 6-8 महीने के अंदर पूरा करने की भी बात कही है।

मनीष सिसोदिया पर दिल्ली शराब पॉलिसी में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे है। इससे पहले जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि मनीष के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसके बावजूद उन्हें आरोपी बनाया गया है।

इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के यहां भी ईडी ने छापे मारे थे और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय शराब नीति में अनियमितता के आरोप में तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद आम आदमी पार्टी (आप) नेता एवं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करेगा।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिसोदिया की याचिका पर शीघ्र सुनवाई की गुहार सोमवार को स्वीकार करते हुए इसे संबंधित मामले को 14 जुलाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु ङ्क्षसघवी ने विशेष उल्लेख के दौरान सिसोदिया की पत्नी के अस्वस्थ होने का जिक्र करते हुए उनकी याचिका पर शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई, जिसे स्वीकार कर लिया गया।

सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज प्राथमिकियों के मामले में उच्च न्यायालय से अपनी जमानत याचिका खारिज होने के बाद छह जुलाई को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।  उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत नहीं दिए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत मैं विशेष अनुमति याचिका दायर की।

 उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी की शराब नीति-2021-22 (जो बाद में रद्द कर दी गई थी) में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले में तीन जुलाई और इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज मामले में 30 मई को सिसोदिया एवं अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की एकल पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले में सिसोदिया के अलावा सह आरोपी विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली और बी. बाबू को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

न्यायमूर्ति शर्मा ने अपने आदेश में कहा था कि यह मामला सार्वजनिक धन के भारी नुकसान और गहरी साजिश करने के आरोप पर आधारित है। याचिकाकर्ता सिसोदिया के खिलाफ इस मामले में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसलिए इस मामले को कुछ अलग तरीके से देखना होगा।

उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया पर बाहरी लोगों की सलाह पर शराब नीति नीति को प्रभावित करने के आरोप हैं।

उच्च न्यायालय की इसी पीठ ने सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया की जमानत याचिका 30 मई को खारिज कर दी थी। तब इसी एकल पीठ ने सिसोदिया की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता प्रभावशाली व्यक्ति है। जमानत मिलने के बाद वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इस वजह से उसे जमानत नहीं दी सकती।

इससे पहले राउस एवेन्यू स्थित एम. के. नागपाल की विशेष अदालत ने 31 मार्च को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सिसोदिया ने विशेष अदालत के इस फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय चुनौती दी थी।

विशेष अदालत ने ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित प्राथमिकी में सिसोदिया की जमानत याचिका 28 अप्रैल खारिज कर दी थी।

सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को लंबी पूछताछ के बाद  गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है।

 सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिसोदिया से पूछताछ की थी और पर नौ मार्च को गिरफ्तार किया था। बाद में  विशेष अदालत ने  ईडी की याचिका पर सिसोदिया को उसकी हिरासत में भेजा दिया था। सिसोदिया की ईडी की हिरासत खत्म होने के बाद इस मामले में भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

सीबीआई ने 17 अक्टूबर 2022 को सिसोदिया से पूछताछ की थी और उनके और 4 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी की शराब नीति-2021-22 (जो बाद में रद्द कर दी गई थी) में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से  दर्ज प्राथमिकी मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की एकल पीठ ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता की याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जमानत मिलने के बाद वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इस वजह से उन्हें जमानत नहीं दी सकती।

राउस एवेन्यू स्थित एम. के. नागपाल की विशेष अदालत ने 31 मार्च को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय(  ईडी )द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित प्राथमिकी में सिसोदिया की जमानत याचिका 28 अप्रैल खारिज कर दी थी। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को लंबी पूछताछ के बाद  गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है।

सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत के दौरान ईडी ने सिसोदिया से पूछताछ की थी और पर नौ मार्च को गिरफ्तार किया था। बाद में विशेष अदालत ने  ईडी की याचिका पर सिसोदिया को उसकी हिरासत में भेजा दिया था। ईडी की हिरासत खत्म होने के बाद इस मामले में भी उन्हें  न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।सीबीआई ने 17 अक्टूबर 2022 को सिसोदिया से पूछताछ की थी। सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को सिसोदिया और अन्य 14 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।