भाण्डू चारणान। प्रतिभा, अनुशासन और निरंतर मेहनत के दम पर भाण्डू चारणान निवासी प्रदीप चारण पुत्र कैलाशदान आलावत ने शिक्षा, रक्षा सेवा और प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वर्ष 2016 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) की परीक्षा में ऑल इंडिया तीसरी रैंक हासिल करने से शुरू हुआ उनकी सफलता का सफर अब सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सफलता और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) में उप प्रबंधक पद पर अंतिम चयन तक पहुंच गया है।

प्रदीप चारण ने वर्ष 2016 में NDA परीक्षा में पूरे देश में तीसरा स्थान हासिल किया। इसके बाद उन्होंने भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में सेवाएं दीं। सैन्य सेवा के दौरान जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के साथ उन्होंने उच्च शिक्षा और अपने भविष्य के लक्ष्यों की तैयारी भी जारी रखी। वर्ष 2021 में उन्होंने इंदौर स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) से गोल्ड मेडल हासिल कर शैक्षणिक क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा साबित की। सैन्य सेवा से मिले अनुशासन और पढ़ाई के प्रति समर्पण को उन्होंने अपनी सफलता का आधार बनाया।

वर्ष 2026 में प्रदीप चारण ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हासिल की। इसी अवधि में उनका NHAI में उप प्रबंधक पद पर अंतिम चयन भी हुआ। रक्षा सेवा, उच्च शिक्षा, प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण पद पर चयन का यह सफर उनकी मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रदीप चारण के पिता कैलाशदान आलावत भारतीय सेना से सेवानिवृत्त नायब सूबेदार हैं। सैन्य पृष्ठभूमि से मिले अनुशासन, राष्ट्रसेवा की भावना और कठिन परिस्थितियों में निरंतर प्रयास करने की सीख ने प्रदीप के व्यक्तित्व को मजबूत आधार दिया।

प्रदीप की उपलब्धि से भाण्डू चारणान सहित आसपास के क्षेत्र में खुशी का माहौल है। उनकी सफलता युवाओं के लिए प्रेरणादायक है और यह संदेश देती है कि स्पष्ट लक्ष्य, अनुशासन और लगातार मेहनत के बल पर अलग-अलग क्षेत्रों में ऊंची उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं।

कोटा। नगर निगम की ओर से शहर में संचालित लाइब्रेरी व वाचनालयों के अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए शहर में दो स्थानों पर अम्बेडकर ई लाइब्रेरी भी शुरू की जाएंगी। राज्य सरकार के निर्देश पर शुरू की जाने वाली इन लाइब्रेरियों में शहर के किसी भी क्षेत्र के युवा प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित तैयारी सबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नगर निगम की ओर से स्टेशन क्षेत्र स्थित सुभाष लाइब्रेरी परिसर और विज्ञान नगर स्थित राम रहीम पार्क में इन ई लाइब्रेरियों को शुरू किया जाएगा।

कम्प्यूटर व इंटरनेट की मिलेगी सुविधा
नगर निगम की ओर से इन अम्बेडकर ई लाइब्रेरियों में आने वाले युवाओं को कम्प्यूटर व इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। जिससे युवा प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जानकारी इंटरनेट के माध्यम से भी प्राप्त कर सकेंगे। ऑनलाइन जानकारी की सुविधा के साथ ही पुस्तकों के माध्यम से भी ऑफ लाइन जानकारी कर अभ्यर्थी ज्ञान अर्जित कर सकेंगे।

आयुक्त ने देखा मौका, आमजन से की चर्चा
राज्य सरकार की ओर से कोटा में नगर निगम के माध्यम से दो स्थानों पर अम्बेडकर ई लाइब्रेरी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। ये लाइब्रेरी निगम के अपने भवनों में ही संचालित की जानी है। इसे देखते हुए निगम आयुक्त ने स्टेशन क्षेत्र स्थित सुभाष लाइब्रेरी को इसके लिए चिन्हित किया है। उन्होंने बुधवार को स्वयं मौका देखा। साथ ही वहां पूर्व में संचालित वाचनालय में मौजूद लोगों से चर्चा भी की। इसके अलावा विज्ञान नगर स्थित राम रहीम पार्क में नए सिरे से लाइब्रेरी शुरू की जाएगी। हालांकि यहां पूर्व में वाचनालय था लेकिन 
वह लम्बे समय से बंद है।

आचार संहिता से पहले शुरू होने की संभावना
नगर निगम द्वारा शहर में इन दोनों ही लाइब्रेरी को निकाय चुनाव की आचार संहिता से पहले और 15 अगस्त के बाद शुरू करने की संभावना है। जिससे शहर के युवाओं को अपना भविलषय संभावने के लिए अध्ययन का एक बेहतर स्थान उपलब्ध हो सकेगा।

प्रदेश में शुरू होनी हैं 200 ई लाइब्रेरी
जानकारी के अनुसार पूरे प्रदेश में करीब 200 अम्बेडकर ई लाइब्रेरी शुरू करने की योजना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अप्रेल में आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी। उसी घोषणा की पालना में इनकी शुरू की जा रही है।

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रोजगार, पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर आठ अगस्त को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम का ऐलान किया है राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा "जॉब नहीं मिलेगा, तो सिंहासन हिलेगा।" उन्होंने कहा कि प्रयागराज वह शहर है जहां लाखों युवा वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बार-बार भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और पेपर लीक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक ने युवाओं का वर्तमान छीन लिया, जबकि लंबित भर्तियों ने उनका भविष्य अधर में डाल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में दिल्ली में अपने अधिकारों की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया।

कांग्रेस नेता ने कहा कि उनकी पार्टी छात्रों की आवाज़ लगातार उठाती रहेगी और उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए कहा कि अब बहानों का समय खत्म हो चुका है। उन्होंने छात्रों और युवाओं से प्रयागराज में होने वाले 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की।

पालमपुर। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने पेपर लीक रोकने वाले कड़े कानून की संसद में मंज़ूरी का स्वागत किया है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है जो परीक्षा के पेपर लीक होने की समस्या पर प्रभावी तरीके से रोक लगाएगा। बुधवार को यहां जारी एक बयान में कुमार ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में पेपर लीक और भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबे संघर्ष के बाद दो अहम घटनाक्रम हुए हैं। पहला, लोकसभा द्वारा पेपर लीक को रोकने के लिए एक कड़ा कानून पारित किया जाना।

भाजपा नेता ने इस कानून का समर्थन करने के लिए सभी विपक्षी दलों का धन्यवाद किया और कहा कि यह कानून पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध से सख्ती से निपटेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बहाल करने में मदद करेगा। कुमार ने कहा कि दूसरी अहम बात इस मुद्दे के लिए लंबे समय तक चलने वाले समाधान सुझाने के मकसद से छह जाने-माने राष्ट्रीय विद्वानों की एक समिति का गठन करना था। उन्होंने भरोसा व्यक्त किया कि समिति की सिफारिशें इस समस्या को पूरी तरह से हल करने में मदद करेंगी।

देश में हाल की घटनाओं का उल्लेख करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि टेलीविज़न पर हो रही घटनाओं को देखकर उन्हें अक्सर चिंता और दुख होता था। उन्होंने चेतावनी दी कि यह डर बढ़ रहा है कि भारत के लोकतंत्र को भीड़तंत्र में बदलने नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से अपील की कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करें और यह सुनिश्चित करें कि लोकतंत्र मजबूत बना रहे और भीड़तंत्र के प्रभाव से सुरक्षित रहे।

अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग में राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 के साक्षात्कार का सातवां चरण 5 मार्च से 13 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। आयोग के उप सचिव संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि साक्षात्कार के सातवें चरण में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लेटर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। 

अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपने साक्षात्कार पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। साक्षात्कार पत्र पृथक से ऑफलाइन माध्यम से नहीं भेजे जाएंगे। साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को अपने साथ ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र, अटेस्टेशन फॉर्म एवं सेवा प्राथमिकता क्रम की दो प्रतियां, सभी मूल दस्तावेज एवं उनकी एक-एक स्वहस्ताक्षरित फोटोकॉपी साथ लानी होगी। ऑफलाइन विस्तृत आवेदन पत्र तथा सेवा प्राथमिकता क्रम स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी दस्तावेजों के संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में 24 नवंबर को जारी किए गए दिशा-निदेर्शों का भी अवलोकन कर लें।

अजमेर। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2024 के छठवें चरण के साक्षात्कार 26 फरवरी को सम्पन्न हो गए। साक्षात्कार का सातवां चरण 5 मार्च से शुरू होकर 13 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इसी तरह सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती-2023 के केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स तथा हिस्ट्री विषय के प्रथम चरण के साक्षात्कार 26 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे।

इन पदों के साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने पूर्व में अपना विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं किया है, वह विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर साक्षात्कार के समय दो प्रतियों में सभी प्रमाण-पत्रों फोटो कॉपी साथ लानी है।

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (एचपीबोस) के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने गुरुवार को कहा कि बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत आने वाले अकादमिक सत्र से क्लास नौंवी से बारहवीं तक के विद्यार्थियों के लिये एफए-1, एफए-2 (फॉर्मेटिव असेसमेंट) और प्री-बोर्ड परीक्षाएं शुरू करेगा। इसका मकसद शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना और विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये तैयार करना है। 

राजेश शर्मा ने कहा कि नयी प्रणाली राज्य के सभी स्कूलों में एक समान पाठ्यक्रम लागू करेगी और जेईई, नीट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिये फायदेमंद साबित होगी। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम को बांटने और व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के सुझावों पर चर्चा करने के लिये बोर्ड मुख्यालय में सभी विषयों के विशेषज्ञों की एक कार्यशाला आयोजित की गयी थी। 

उन्होंने कहा कि यह पहल उन विद्यार्थियों के लिये खास तौर पर मददगार होगी जो महंगे संस्थानों में कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते। 

जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 6 विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन की प्रस्तावित परीक्षा दिनांक जारी कर दी गई है। इन परीक्षाओं का आयोजन वर्ष 2025 में 17 अगस्त से 12 अक्टूबर 2025 तक किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

आयोग सचिव ने बताया कि प्रस्तावित कार्यक्रमानुसार एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/उपनिदेशक प्रतियोगी परीक्षा -2024 का आयोजन 17 अगस्त 2025 तथा भूवैज्ञानिक प्रतियोगी परीक्षा-2024 एवं सहायक खनि अभियंता प्रतियोगी परीक्षा-2024 का आयोजन 31 अगस्त 2025 को किया जाना प्रस्तावित है।

संरक्षण अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा-2024 का आयोजन 7 सितंबर 2025 एवं सहायक अभियंता संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगी परीक्षा-2024 का आयोजन 28 सितंबर 2025 को किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

सहायक सांख्यिकी अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा-2024 का आयोजन 12 अक्टूबर 2025 को किया जाना प्रस्तावित है। उक्त परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम यथासमय जारी कर दिया जाएगा।

जयपुर। कांग्रेस विधायक मनीष यादव ने विधानसभा में पर्ची के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न डिलीट करने का मामला उठाया। 

मनीष यादव ने कहा कि इससे अभ्यर्थियों को बड़ा नुकसान होता है। कई अन्य भर्ती भी प्रभावित होती हैं। कई बार कर्मचारियों की लापरवाही के चलते यह प्रश्न आरपीएससी सहित दूसरी संस्थाओं को डिलीट करने पड़ते हैं। उसके बाद न्याय की आस में बच्चे कोर्ट में जाते हैं, जिससे दूसरी भर्ती भी प्रभावित होती है। ऐसे में मेरी मांग सरकार से है कि तरह की संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारी जब भी पेपर बनाएं, तो वह लापरवाही नहीं करें। उनकी जिम्मेदारी तय हो। ताकि अभ्यर्थियों को इसका नुकसान उठाना नहीं पड़े।

जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्राध्यापक पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर विशेष सतर्कता व जांच व्यवस्था तथा पुलिस निगरानी के संबंध में वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए। आयोग सचिव एचएल अटल ने बताया कि परीक्षा के लिए लगभग 6 लाख 19 हजार अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए हैं। परीक्षा आयोजन संबंधी व्यवस्थाओं को इस बार और संवर्धित किया गया है। समुचित समन्वय तथा पूर्ण मॉनिटरिंग के लिए इस बार 6 केंद्रों पर एक उप समन्वयक के स्थान पर प्रत्येक 3 केंद्रों पर 1 उप समन्वयक नियुक्त किया जाएगा। इसी प्रकार वीक्षकों की संख्या तथा सतर्कता दलों की संख्या में भी बढोतरी की गई है। इसके अतिरिक्त वीडियोग्राफी तथा केंद्रों पर कार्मिकों की नियुक्ति कम्प्यूटर के माध्यम से रेंडमली करने की व्यवस्था भी की गई है।

परीक्षा सुव्यवस्थित, शांतिपूर्वक एवं सुचारू रूप से आयोजित हो इसको लेकर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर एवं श्रीगंगानगर के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ परीक्षा सामग्री की सुरक्षा, केंद्रों पर निगरानी तथा अन्य विभिन्न सुरक्षा इंतजामों को लेकर चर्चा की गई। आरपीएससी सचिव एचएल अटल ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर प्राथमिकता से मूल आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाएगी। आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में अन्य मूल फोटो पहचान-पत्र यथा मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस आदि से पहचान सुनिश्चित की जाएगी। मूल पहचान-पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

परीक्षा की निष्पक्षता, गोपनीयता व सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से पूर्णतया जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। इस कार्य के लिए फ्रिस्किंग दक्ष व प्रशिक्षित पुलिस कार्मिकों को नियुक्त किया जाएगा। परीक्षा आयोजन से जुडे कार्मिकों को भी केंद्र में मोबाइल या अन्य कोई इलैक्ट्राॅनिक गैजेट के साथ प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। सम्पूर्ण परीक्षा आयोजन की वीड़ियोग्राफी के लिए प्रति परीक्षा केंद्र 2 वीडियोग्राफरों की नियुक्ति पुलिस वेरीफिकेशन के बाद की जाएगी। वीडियोंग्राफरों द्वारा परीक्षा के प्रत्येक प्रमुख चरण की वीडियोग्राफी विशेषतः की जाएगी।

प्रत्येक 6 परीक्षा केंद्रों के लिए एक सतर्कता दल का गठन जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर द्वारा किया जाएगा। इस 3 सदस्यों के दल में राजस्थान प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा के अधिकारी तथा एक जिला शिक्षा अधिकारी स्तर के शिक्षाविद को नियुक्त किया जाएगा। संबंधित जिले में परीक्षा केंद्रों की सम्पूर्ण पुलिस व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त जाएगा। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के थानाधिकारी एवं वृताधिकारी द्वारा भी परीक्षा केंद्रों पर तैनात पुलिस बलों के साथ पूर्ण निगरानी रखी जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सामग्री तथा परीक्षा के बाद जिला मुख्यालय से आयोग कार्यालय तक परीक्षा सामग्री का परिवहन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में किया जाएगा। परीक्षा के दौरान पुलिस बल द्वारा आस-पास के क्षेत्र की निगरानी तथा आवश्यकता पडने पर कंप्यूटर, लैपटॉप व संचार उपकरणों की जांच भी की जाएगी।

सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रत्येक 24 अभ्यर्थियों पर 2 अभिजागरों को नियुक्त किया जाएगा। राजकीय परीक्षा केंद्रों पर 50 प्रतिशत अभिजागर अन्य राजकीय संस्थाओं से एवं निजी परीक्षा केंद्रों पर प्रत्येक परीक्षा कक्ष में एक 1 राजकीय अभिजागर की अनिवार्यता के साथ 75 प्रतिशत तक राजकीय अभिजागर जिला कलक्टर व समन्वयक के स्तर पर नियुक्त किए जाएंगे। इसके लिए शिक्षकों का कम्प्यूटरीकृत रेंडमाइजेशन करते हुए परीक्षा तिथि से 3 दिन पूर्व परीक्षा केंद्रों का आवंटन कर नियुक्त किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर भी केंद्राधीक्षक के द्वारा परीक्षा कक्षा का आवंटन अभिजागर/वीक्षकों को लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। इस प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग भी करवाई जाएगी। प्रत्येक 3 केंद्रों पर जिला शिक्षा अधिकारी व समकक्ष स्तर के एक उप समन्वयक भी नियुक्त किए जाएंगे। इनके द्वारा परीक्षा तिथि से एक दिन पहले आवंटित परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाएगा।