नई दिल्ली। जाते-जाते 2025 भारत के सामने ऐसा आईना रख गया, जिसमें दर्द की परछाइयां भी हैं और आत्मविश्वास की चमक भी। यह साल आतंकी हमलों, बड़े हादसों और जलवायु चेतावनियों के जख्म देकर गया, तो वहीं निर्णायक जवाबों, राष्ट्रीय संकल्प और ऐतिहासिक उपलब्धियों की जीत भी लिख गया। 2025 ने यह साफ कर दिया कि भारत केवल संकट झेलने वाला देश नहीं, बल्कि संकटों के बीच खड़ा होकर रास्ता बनाने वाला राष्ट्र है... हालांकि कुछ सवाल और चिंताएं अगले साल भी साथ बनी रहेंगी...

ऑपरेशन सिंदूर: सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई

ऑपरेशन सिंदूर 6-7 मई 2025 की रात को हुआ था, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पंजाब में आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे, जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में था। 

 कब: 6-7 मई 2025 की रात (लगभग 1:05 से 1:30 बजे के बीच)।
 क्यों: 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में, जिसमें कई भारतीय नागरिक मारे गए थे।
 क्या किया: भारतीय सशस्त्र बलों ने पीओके और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 9 आतंकवादी शिविरों और ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें कई ठिकानों को नष्ट कर दिया गया।
 उद्देश्य: सीमा पार आतंकवाद को खत्म करना और भारत की सैन्य क्षमता दिखाना।
 नाम का मतलब: पहलगाम हमले में कई सुहागिनों के सिंदूर उजड़ने के कारण इस ऑपरेशन को सिंदूर नाम दिया गया, ताकि आतंकवादियों को जवाब दिया जा सके।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हिंसक अशांति के बाद एक बार फिर विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। इस बार शिक्षा में सुधार को लेकर जेनरेशन-जेड इन विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे हैं। इस कारण पीओके में बड़े पैमाने पर सेना और अर्धसैनिक बलों की कई टुकड़ियों को तैनात किया गया है।

महंगी शिक्षा के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन :

पीओके के छात्रों ने लगातार बढ़ती फीस और गलत मूल्यांकन प्रक्रिया के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के रूप में इसकी शुरूआत की। अब यह प्रदर्शन शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में बदल गया है। इससे पूरे क्षेत्र में अशांति फैल गई है। बड़े पैमाने पर पीओके के आम लोग भी इस विरोध प्रदर्शन को समर्थन दे रहे हैं।

छात्रों पर बंदूकधारी ने की फायरिंग :

पीओके में इस महीने की शुरूआत में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन ज्यादातर शांतिपूर्ण रहे, लेकिन पुलिस की मौजूगी में एक अज्ञात बंदूकधारी के छात्रों के एक समूह पर गोलीबारी करने और एक छात्र के घायल होने के बाद अराजकता फैल गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मुजफ्फरबाद में एक व्यक्ति प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाता हुआ दिखाई दिया था, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। 

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में विरोध प्रदर्शन और हिंसा का दौर जारी है। एक तरफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं तो दूसरी ओर पाक आर्मी इस विरोध को दबाने के लिए किसी भी हद तक जाती दिख रही है। बुधवार को सेना की ओर से प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई है। पाकिस्तानी सेना ने बाग जुले के धीरकोट में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की है, जिसमें आठ लोगों की जान गई है। वहीं, कई अन्य घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक, पीओके में ताजा अशांति में आठ लोग मारे गए हैं और 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। बाग के धीरकोट में सबसे ज्यादा चार मौतें हुई हैं। कोहाला के पास ददयाल, मीरपुर, चमयाती और मुजफ़्फराबाद में दो-दो लोग मारे गए हैं। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों की सुरक्षाबलों से झड़प हुई है और पथराव किया गया है।

पीओके में बढ़ रहा विरोध :

पीओके में तीन दिनों से चल रहे नागरिक विद्रोह में अब तक कुल 10 लोगों की जान जा चुकी है। बुनियादी अधिकारों की मांग और महंगाई जैसे मुद्दों पर विभिन्न शहरों से हजारो लोगों ने राजधानी मुजफ्फराबाद तक मार्च किया है। इस मार्च का ऐलान किए जाने के बाद से ही पीओके में स्थानीय लोग और सुरक्षाबल आमने-सामने हैं। पीओके में संचार सेवाएं ठप रहने के बीच सोमवार को शटर डाउन और चक्का जाम हड़ताल के चलते अशांति है। एक ओर सेना लोगों पर गोली बरसा रही है तो दूसरी ओर सेना को पीटा भी जा रहा है। मंगलवार कोप्रदर्शनकारियों ने दर्जनों पुलिसकर्मियों को पकड़ लिया और उनके हथियारों को छीन लिए। कई सुरक्षाकर्मियों की पिटाई भी की गई।

क्यों जल रहा पीओके ?

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में रविवार दोपहर से मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं। लगातार हो रही हिंसा से आम जीवन पटरी से उतरा हुआ है। यह विरोध प्रदर्शन महंगाई पर शुरू हुआ था लेकिन अब इसमें कश्मीरी अभिजात वर्ग के विशेषाधिकारों में कटौती, आरक्षित विधानसभा सीटें खत्म करना और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी की मांग भी जुड़ गई है। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों की समाप्ति और अभिजात वर्ग के विशेषाधिकारों की वापसी शामिल हैं।

सिरमपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को दृढ़तापूर्वक कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (पीओके) भारत का हिस्सा है और इसे वापस लिया जायेगा।

शाह ने आज हुगली जिले में सिरमपुर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार कबीर शंकर बोस के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे वापस लेंगे।

उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से पिछले पांच वर्षों में कश्मीर घाटी में कोई पथराव की घटना और न ही कोई हड़ताल हुई है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि अब जम्मू-कश्मीर पूरी तरह से एकीकृत हो गया है और लोग मौजूदा स्थिति में बेहतर महसूस कर रहे हैं।

उन्होंने दोहराया कि अब पीओके में हड़ताल और आजादी के लिए विरोध हो रहा है। हम इसे वापस लेंगे। उन्होंने देश की क्षमता को कम आंकने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया समूह की आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान के पास परमाणु बम होने संबंधी बयान की भी निंदा की।

शाह ने पक्षी दलों पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि वे अपने रिश्तेदारों को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तमिलनाडु में एमके स्टालिन , महाराष्ट्र में शरद पवार अपनी पुत्री तथा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं। सोनिया गांधी चाहती हैं कि उनके बेटे राहुल बाबा प्रधानमंत्री बनें। इसके विपरीत नरेंद्र मोदी 140 करोड़ लोगों के वास्ते सबका विकास, सबका साथ का संकल्प लिए तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं।

उन्होंने गत 22 जनवरी को राम लला के अभिषेक में शामिल नहीं होने के लिए गांधी और बनर्जी की यह कहते हुए आलोचना की कि उन्हें अपना वोट बैंक खिसकने का डर है। शाह ने आरोप लगाया कि बनर्जी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के वोट बैंक पर निर्भर हैं और इसलिए नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का विरोध कर रही हैं। जो केवल शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए है। उन्होंने कहा कि 'मां माटी मानुष  के नारे अब मुल्ला मदरसा माफिया बदल गए हैं।

उन्होंने मौलवियों को भत्ता देने के लिए तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि यह भारतीय संविधान के खिलाफ है। शाह ने कहा कि संदेशखाली अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और सभी घोटालेबाजों को चेतावनी दी कि भाजपा के सत्ता में आने पर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। बनर्जी पर वोट बैंक के लिए संदेशखाली में अपनी पार्टी के लोगों को बचाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अगर भाजपा अदालत में नहीं गई होती, तो शहजान शेख और अन्य अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। 

नई दिल्ली। भारत ने पाकिस्तान में नियुक्त ब्रिटेन के उच्चायुक्त की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर क्षेत्र के दौरे पर आपत्ति दर्ज कराई है और इसे भारत की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन करार देते हुए कहा है कि इस तरह का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

विदेश मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा है कि ब्रिटेन के राजनयिक का 10 जनवरी का यह दौरा भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह का उल्लंघन स्वीकार्य नहीं है।

उल्लेखनीय है कि इस्लामाबाद स्थित ब्रिटेन की उच्चायुक्त जेन मैरियट 10 जनवरी को जम्मू-कश्मीर के पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में मीरपुर शहर में गयी थीं और उन्होंने इस यात्रा में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर क्षेत्र के तथाकथित राष्ट्रपति सुल्तान महमूद चौधरी से मुलाकात भी की थी। भारत ने इस घटनाक्रम को गंभीरता से लिया है।

विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने इस उल्लंघन के विरुद्ध नई दिल्ली में ब्रिटेन के उच्चायुक्त में भारत की ओर से कठोर आपत्ति दर्ज करवायी है। बयान में कहा गया है कि केन्द्र शासित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र भारत के अभिन्न अंग हैं और ये क्षेत्र भारत के अभिन्न अंग बने रहेंगे।

मैरियट के साथ गए ब्रिटेन के अधिकारियों के दल में ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय के पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सुरक्षा अभियानों के विभाग के प्रमुख रिचर्ड लिंडसे के अलावा, सैम शेरमैन, अल्बर्ट डेविड, रस मैकपार्टलैंड, स्नेहा लाल, आकाश अशरफ और अदीला खान शामिल थे।    

शारजाह। पाकिस्तान की पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) को लेकर फैलाया गया प्रॉपगैंडा फेल हो चुका है। कभी पाकिस्तान के करीबी रहे संयुक्त अरब अमीरात ने भी मान लिया है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है।  संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री सैफ बिन जायद अल नाहयान ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को भारत के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। इसमें पीओके और अक्साई चिन का हिस्सा भी शामिल है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस्लामी देश भी कश्मीर मुद्दे पर अब पूरी तरह भारत के साथ खड़े हैं। इसे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा है।
कश्मीर में अरबों का निवेश कर रहा है यूएई: संयुक्त अरब अमीरात पहले से ही कश्मीर में निवेश कर रहा है। दुबई स्थित यूएई की एक रियल एस्टेट डेवलपर एम्मार श्रीनगर में 10 लाख वर्ग फुट में फैले मेगा-मॉल में निवेश करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। एम्मार ने यह फैसला 2019 में जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष छूट समाप्त करने के बाद लिया था। 

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मॉल की आधारशिला भी रख दी है। एम्मार समूह ने मेगा-मॉल स्थापित करने के लिए 250 करोड़ का निवेश करने की योजना बनाई है, जो 500 से अधिक दुकानों के साथ क्षेत्र के सबसे बड़े मॉल में से एक होगा। इसे जम्मू कश्मीर में पहला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बताया जा रहा है।

पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोग आसमान छूती महंगाई, भोजन की कमी और अत्याधिक टैक्स लगाने के खिलाफ सड़कों पर हैं। लोग इन सभी मुद्दों के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहरा रहे हैं। हाल में ही पीओके के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुद को पाकिस्तान से आजाद कराने की मांग की थी। पीओके के लोगों का आरोप है कि उनके खिलाफ जानबूझकर अत्याचार किए जा रहे हैं, जबकि पंजाब सूबे को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। लोगों का कहना है कि सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन पीओके से होता है तो यहां के लोगों को बिजली बिल के बोझ तले क्यों दबाया जा रहा है। पीओके के लिए जारी किए गए अनाज के कोटे को भी दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है।

श्रीनगर। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर की धरती से एलान किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने के बाद ही जम्मू- कश्मीर का भारत में विलय पूरा होगा। जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय और वर्ष 1947 में जम्मू-कश्मीर को कबाइलियों के हमले से बचाने के लिए भारतीय सेना को वहां पहुंचाये जाने की याद में शौर्य दिवस मनाया गया। इस अवसर पर यहां आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षामंत्री ने कहा कि यह यात्रा तभी पूरी होगी जब हम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अन्य हिस्सों के साथ गिलगित बाल्टिस्तान को भी वापस ले लेंगे।

उन्होंने कहा कि राज्य का विशेष दर्जा खत्म किये जाने के बाद यहां एक नयी शुरूआत हुई है, यह तो बस शुरूआत भर है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अब एक के बाद एक विकास के नये आयामों को छुऐंगे। लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगा कि हमने इन क्षेत्रों का विकास अभी शुरू ही किया है और अब हम उत्तरी इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी यात्रा तब पूरी होगी जब भारतीय संसद में 22 फरवरी 1949 को सर्वसम्मति से पारित किये गये प्रस्ताव को लागू कर देंगे और उसके हिसाब से बाकी बचे हिस्सों जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान के साथ दूसरे हिस्सों को भी अपनी जद में ले आयेंगे।

नई दिल्ली। पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लोम ने पाक अधिकृत कश्मीर का दौरा किया और इलाके में आपत्तिजनक टिप्पणी भी की। इसे लेकर भारत ने अमेरिका के समक्ष आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने अपने वीकली प्रेस ब्रीफिंग में इसकी जानकारी दी।पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अमेरिकी राजनयिक का दौरा। बागची ने कहा कि पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत ने हाल ही में पाक अधिकृत कश्मीर का दौरा किया और कई मीटिंग में भी शामिल हुए। इसपर हमें आपत्ति है क्योंकि कश्मीर के इस हिस्से को भारत अपना मानता है। भारत ने इसे लेकर अमेरिका के समक्ष अपनी आपत्ति जता दी है। बता दें कि अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लोम का पीओके जाना और बार-बार उस इलाके में उनकी टिप्पणी भारत को अच्छा नहीं लगा है।

पाकिस्तान का अवैध कब्जा 

किसी अमेरिकी राजनयिक का पीओके में यह दूसरा दौरा है। इस साल की शुरूआत में अमेरिकी सांसद इल्हन उमर ने पीओके का दौरा किया था। 1994 में भारत ने एक प्रस्ताव दिया था। इसमें कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान को इसे अपना अवैध कब्जा हटाना चाहिए। कुछ माह पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा।

पाकिस्तान की जेल में बीते 9 माह में 6 भारतीय कैदियों की मौत 

पाकिस्तान में छह भारतीय कैदियों की पिछले 9 महीनों में मौत हो गई। भारत ने यह मसला उठाया है। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि मरने वालों में पांच मछुआरे शामिल हैं। हालात काफी गंभीर है। सभी मृतकों ने अपनी सजा पूरी कर ली थी। बागची ने मीडिया ब्रीफिंग में यह बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भारतीय कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने का जिम्मा पाकिस्तान का होना चाहिए।