जयपुर। सिटी सर्किल के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से जुड़े सहायक अभियंताओं और अधिशासी अभियंताओं ने विभागीय नियमों एवं परिपत्रों से संबंधित प्रश्नपत्र को हल किया। इसके लिए शनिवार को विद्युत भवन में उनकी परीक्षा ली गई। डिस्कॉम्स चेयरमैन आरती डोगरा की पहल पर ली गई इस परख का उद्देश्य अभियंताओं में नियमों, प्रक्रियाओं और समय-समय पर जारी होने वाले सर्कुलर्स के प्रति जानकारी एवं समझ बढ़ाना है। डिस्कॉम प्रबंधन का मानना है कि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने के लिए फील्ड में तैनात अभियंताओं का अपडेटेड रहना जरूरी है।​ परीक्षा में जयपुर शहर वृत्त उत्तर और वृत्त दक्षिण में कार्यरत 40 सहायक अभियंता एवं अधिशाषी अभियंता सम्मिलित हुए।

करीब आधे घंटे की समय सीमा में अभियंताओं ने टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर सप्लाई और इसमें समय समय पर हुए संशोधनों, ​टैरिफ आदेश, विभागीय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और नवीनतम दिशा-निर्देश, रूफ टॉप सोलर और मीटरिंग के तकनीकी और विधिक नियम से संबंधित प्रश्न हल किए। इस ​परख से अभियंताओं के अध्ययन के स्तर और विभागीय सर्कुलर्स की समझ को मापा जाएगा। सिटी सर्किल के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से जुड़े सहायक अभियंताओं और अधिशासी अभियंताओं ने शनिवार को विभागीय नियमों एवं परिपत्रों से संबंधित प्रश्नपत्र को हल किया। इसके लिए शनिवार को विद्युत भवन में उनकी परीक्षा ली गई। डिस्कॉम्स चेयरमैन आरती डोगरा की पहल पर ली गई इस परख का उद्देश्य अभियंताओं में नियमों, प्रक्रियाओं और समय-समय पर जारी होने वाले सर्कुलर्स के प्रति जानकारी एवं समझ बढ़ाना है। डिस्कॉम प्रबंधन का मानना है कि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने के लिए फील्ड में तैनात अभियंताओं का अपडेटेड रहना जरूरी है।​ परीक्षा में जयपुर शहर वृत्त उत्तर और वृत्त दक्षिण में कार्यरत 40 सहायक अभियंता एवं अधिशाषी अभियंता सम्मिलित हुए। करीब आधे घंटे की समय सीमा में अभियंताओं ने टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर सप्लाई और इसमें समय समय पर हुए संशोधनों, ​टैरिफ आदेश, विभागीय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और नवीनतम दिशा-निर्देश, रूफ टॉप सोलर और मीटरिंग के तकनीकी और विधिक नियम से संबंधित प्रश्न हल किए। इस ​परख से अभियंताओं के अध्ययन के स्तर और विभागीय सर्कुलर्स की समझ को मापा जाएगा।

जयपुर। बिजली बिलों से संबंधित विवादित मामलों में जयपुर डिस्कॉम के मुख्यालय स्थित निगम स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीएलजीआरफ) ने ऑनलाइन सुनवाई प्रारंभ कर परिवादी उपभोक्ताओं को राहत देना प्रारंभ कर दिया है। जयपुर डिस्कॉम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा की अध्यक्षता में फोरम ने 6 मामलों की सुनवाई की। इनमें से 3 मामले जयपुर से बाहर के थे। इन प्रकरणों में परिवादी उपभोक्ता संबंधित सर्किल कार्यालय से ऑनलाइन जुड़े। उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए जयपुर नहीं आना पड़ा। विलंब भुगतान अधिभार माफ करने तथा विद्युत बिल पर बकाया ब्याज माफ करने संबंधी प्रकरणों में दो उपभोक्ता भिवाड़ी सर्किल कार्यालय से जुड़े। इसी प्रकार डिमांड सरचार्ज के बकाया से संबंधित प्रकरण में एक उपभोक्ता अधीक्षण अभियंता (ओ एंड एम) कार्यालय कोटा से जुड़े।

फोरम ने तीनों प्रकरणों को ऑनलाइन सुना और निर्णय पारित किया। उल्लेखनीय है कि परिवादियों के बिलिंग संबंधित 5 लाख रूपए से अधिक के विवादित मामलों की सुनवाई के लिए जयपुर डिस्कॉम के निगम मुख्यालय पर उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीएलजीआरफ) स्थापित है, जहां प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में ऐसे मामलों की प्रतिमाह सुनवाई की जाती है। पूर्व में उपभोक्ताओं को सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना पड़ता था।

जयपुर। जयपुर डिस्कॉम में टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व एमडी आर.एन. कुमावत और अतिरिक्त मुख्य अभियंता अनिल गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जांच में सामने आया है कि मिलीभगत कर परियोजना लागत को सैकड़ों करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया और नियमों में बदलाव किए गए।

वर्ष 2022 की बजट घोषणा के तहत 20 और 22 जीएसएस बनाने के लिए जयपुर डिस्कॉम ने टेंडर जारी किए थे। हैरानी की बात यह रही कि दोनों टेंडरों में केवल एक ही फर्म—आरसी इंटरप्राइजेज—ने भाग लिया। 21 सितंबर 2023 को वित्तीय बिड खोली गई, जिसके बाद कॉर्पोरेट लेवल पर्चेज कमेटी (सीएलपीसी) की बैठक हुई। इस कमेटी में तत्कालीन एमडी आर.एन. कुमावत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। कमेटी के निर्देशों के आधार पर बिड मूल्यांकन कमेटी का गठन किया गया।

4 अक्टूबर 2023 को बिड मूल्यांकन कमेटी की रिपोर्ट सीएलपीसी के सामने रखी गई। आरोप है कि इस दौरान फर्म के साथ मिलीभगत कर वित्तीय शर्तों में बदलाव किया गया, जिससे परियोजना लागत में करीब 237 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई। विभागीय जांच में भी गड़बड़ियों की पुष्टि हुई, जबकि एजी ऑडिट में 226 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च दर्शाया गया है। एसीबी को मिली शिकायत के बाद जांच शुरू की गई और विभाग से अनुमति मिलने पर बुधवार को दोनों अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया।

जांच में यह भी सामने आया कि वर्ष 2023 में एबी इंटरप्राइजेज के साथ मिलीभगत कर 3.37 करोड़ रुपये की जब्त धरोहर राशि भी वापस कर दी गई। एसीबी का कहना है कि अधिकारियों ने आपसी साठगांठ कर अपने पदों का दुरुपयोग किया और सरकारी धन को नुकसान पहुंचाया। मामले में अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच जारी है।

बॉक्स: घोटाले की मुख्य बातें

• 2022 में 20 और 22 जीएसएस के लिए टेंडर जारी
• दोनों टेंडरों में एक ही फर्म ने लिया भाग
• 21 सितंबर 2023 को खोली गई फाइनेंशियल बिड
• 4 अक्टूबर 2023 को कमेटी बैठक में शर्तों में बदलाव
• परियोजना लागत में 237 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी
• एजी ऑडिट में 226 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च की पुष्टि
• 3.37 करोड़ रुपये की धरोहर राशि भी लौटाई गई
• एसीबी ने पूर्व एमडी और अतिरिक्त मुख्य अभियंता पर केस दर्ज किया

जयपुर। जयपुर डिस्कॉम ने बुधवार को झालावाड़ जिला पुलिस के साथ मिलकर हार्डकोर अपराधियों के घरों पर छापा मारा, जो कि लंबे समय से विद्युत चोरी कर रहे थे। इस दौरान निगम की कुल 48 टीमों में 170 सदस्य शामिल थे। पुलिस के 350 पुलिसकर्मी भी इस अभियान मेंं सम्मिलित रहे। मुख्यालय के निर्देश पर कोटा जोन के कोटा और बारां जिले के 12 अधिशासी अभियंताओं एवं सहायक अभियंताओं की टीम को भी झालावाड़ भेजा गया। पुलिस द्वारा विशेष रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जो राजपासा, हार्डकोर मादक पदार्थो की तस्करी एवं आपराधिक प्रवृत्ति के होने के साथ-साथ संगठित रूप से बिजली चोरी में भी लिप्त हैं। प्रत्येक जोन में विद्युत वितरण निगम की ओर से एक अधिशासी अभियंता या सहायक अभियंता और जिला पुलिस की ओर से वृत्ताधिकारी को कमान सौंपी गई। जिला पुलिस ने इस ऑपरेशन को ऊर्जा प्रहार का नाम दिया।

रात 12 बजे से शुरू हुआ अभियान
रात करीब 12 बजे से यह संयुक्त अभियान शुरू किया। जो करीब 10 घंटे तक चला। इस दौरान संयुक्त टीमों ने करीब 700 स्थानों पर कार्रवाई की। जिसमें से बिजली चोरी के 371 मामलों में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की वीसीआर भरी गई है। इस दौरान जयपुर विद्युत वितरण निगम और झालावाड़ जिला पुलिस ने झालावाड़ शहर, झालरापाटन, बकानी, रटलाई, भवानीमंडी, मिश्रोली, पगारिया, गंगधार, डग, उन्हेल, पिड़ावा, सुनेल, रायपुर, असनावर, मनोहरथाना, भालता, अकलेरा, खानपुर आदि स्थानों पर कार्रवाई की।

जयपुर डिस्कॉम ने वसूले बकाया 25 करोड़
जयपुर डिस्कॉम ने 18 हजार से अधिक लंबित मामलों का निस्तारण करने और इन प्रकरणों में उपभोक्ताओं पर बकाया चल रही राशि में से करीब 25 करोड़ रुपए वसूलने में सफलता हासिल की है। बीते दिनों राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से इन प्रकरणों का उपभोक्ताओं की सहमति के आधार पर निस्तारण किया, जिसके बदले उपभोक्ताओं ने डिस्कॉम को मौके पर ही 20 करोड़ 71 लाख रुपए जमा करा दिए। 4 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि आगामी दिनों में जमा कराने की सहमति दी है। डिस्कॉम के सभी तीन जोन में से बिजली चोरी, पीडीसी कनेक्शन, बिजली बिल राशि आदि से संबंधित सर्वाधिक बकाया मामले भरतपुर जोन में निस्तारित किए गए। इस जोन के करौली सर्किल में 2814 उपभोक्ताओं ने मौके पर ही 5.27 करोड़, धौलपुर सर्किल में 2109 उपभोक्ताओं ने 3.19 करोड़, सवाई माधोपुर सर्किल में 2055 उपभोक्ताओं ने 2.27 करोड़, डीग में 1539 उपभोक्ताओं ने 2.35 करोड़ और भरतपुर सर्किल में 1683 उपभोक्ताओं ने 1.25 करोड़ जमा कराए। जयपुर जोन के 9 सर्किलों में कुल 2 करोड़ 92 लाख और कोटा जोन के 4 सर्किलों में 3 करोड़ 45 लाख रुपए की मौके पर ही समझाइश के माध्यम से प्रकरण समाप्त कर वसूली की गई। 

जयपुर। जयपुर डिस्कॉम की सतर्कता शाखा ने चौमूं और गोविंदगढ़ क्षेत्र में बिजली चोरी के मामले पकड़े। इन पर 22.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सतर्कता शाखा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि चौमूं व गोविंदगढ़ क्षेत्र मेंजांच के दौरान एसजीआर स्कूल उदपुरिया चौमूं, श्रीराधे कृष्णा होटल गोविंदगढ़, बाबूलाल, कजोड़मल के घर में और होटल गोविन्दगढ़ हवेली में एलटी पोल से सीधे तार जोड़कर बिजली चोरी की जा रही थी।

स्कूल की मौके पर वीसीआर भरकर 13 लाख 90 हजार 123 का जुर्माना लगाया गया और कनेक्शन काटा। श्रीराधे कृष्णा होटल की मौके पर वीसीआर भरकर 5,97,043 जुर्माना लगाया गया। गोविंदगढ़ हवेली होटल की मौके पर वीसीआर भरकर 1,54,391 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं बाबूलाल, कजोड़ मल के घर की भी विद्युत चोरी की वीसीआर भरकर 1,12,655 का जुर्माना लगाया गया और मीटर जब्त किया गया। 

जयपुर। जयपुर डिस्कॉम की सतर्कता शाखा ने मंगलवार को शहर के अलग अलग इलाकों में बिजली चोरी के नौ मामले पकड़े हैं। इन मामलों में नौ लाख 40 हजार से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। खोह नागोरियान क्षेत्र में 5 घरेलू उपभोक्ताओं के घरों में बिजली चोरी पकड़ी। सभी उपभोक्ता इनकमिंग सर्विस लाइन काटकर अलग से तार जोड़कर बिजली चोरी करते पाए गए। मौके पर ही उनकी वीसीआर भरी गई और कनेक्शन काटकर मीटर जब्त कर लिए। अधीक्षण अभियंता सतर्कता बीएल शर्मा ने बताया कि इस मामले में कुल 7 लाख 70 हजार 898 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 

यहां मीटर में डिवाइस लगाकर हो रही बिजली चोरी
आदर्श नगर व भांकरोटा में दो जगह मीटर में डिवाइस लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। रिमोट से अपनी सुविधानुसार मीटर को बन्द-चालू व धीमा कर विद्युत चोरी करते पकड़ा गया। उपभोक्ताओं की वीसीआर भर 23 हजार और 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। एक अन्य जगह पर मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी करते पाए जाने पर उपभोक्ता की वीसीआर भरी जाकर 16 हजार का जुर्माना लगाया। भांकरोटा में सूर्या कोल्ड स्टोरेज प्लांट परिसर में मीटर सर्विस लाईन के अतिरिक्त एक अवैध तार सीधे ही पोल से जोड़कर बिजली चोरी की जा रही थी, जिस पर वीसीआर भरकर एक लाख नौ हजार का जुर्माना लगाया।    

जयपुर। मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी से पहले जयपुर डिस्कॉम ने लोगों को बिजली दुर्घटनाओं से बचने लिए सावधानी बरतने को कहा है। डिस्कॉम चेयरमैन और जयपुर डिस्कॉम एमडी आरती डोगरा ने कहा है कि पतंग उड़ाने के दौरान बिजली की लाईनों से पर्याप्त दूरी बनाए रखने से बिजली संबंधी किसी भी संभावित दुर्घटना से बचा जा सकता है और बिजली आपूर्ति में व्यवधान को भी रोका जा सकता है। पतंग या डोर फंस जाए तो लोहे, एल्मूनियम के पाईप, सरिए या गीली लकड़ी से पतंग को न हटाएं।

एल्यूमिनियम फॉयल (धातु) से बनी हुई पतंग और मेटल पाउडर कोटेड मांझे का उपयोग नहीं करना चाहिए। मांझे का उपयोग विद्युत लाईनों के साथ-साथ दो पहिया वाहनों और परिन्दों के लिए भी घातक होता है। बिजली आपूर्ति में शिकायतों के निवारण के लिए जयपुर डिस्कॉम के उपभोक्ता अपनी शिकायतें कॉल सेन्टर के टेलीफोन नंबर 0141-2203000 और टोल फ्री नम्बर 18001806507 और आईवीआरएस 1912, बिजली मित्र ऐप, वेब एप्लिकेशन, एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से 9414037085, ई-मेल एवं ऑनलाइन चैट के माध्यम से दर्ज करा सकते है। 

जयपुर। दीपावली पर शहर में बाजार, मॉल्स, सरकारी इमारतों में सामूहिक सजावट के लिए अघरेलू श्रेणी की सामान्य दर पर बिजली मिलेगी। जयपुर डिस्कॉम ने आदेश भी जारी कर दिया है। सजावटी बिजली के लिए व्यापारियों को अब 8.95 रुपए प्रति यूनिट की दर से 25 किलोवाट से ज्यादा के अस्थायी कनेक्शन पर बिजली मिलेगी। इस बार खास यह है कि यह छूट पांच की बजाय सात दिन के लिए होगी। डिस्कॉम अधिकारियों के मुताबिक सजावटी रोशनी का ट्रेंड बदला है। पहले पांच दिन तक रोशनी होती थी, लेकिन अब सात दिन के लिए कनेक्शन लिए जा रहे हैं। सामान्य तौर पर व्यापार मण्डल धनतेरस से एक दिन पहले से और दीपावली के दूसरे दिन तक सामूहिक सजावट करते आ रहे हैं। 

सामूहिक सजावट के लिए सामान्य दर पर ही अस्थायी बिजली कनेक्शन देने के आदेश जारी किए हैं। सभी सर्किल एसई एवं जोनल चीफ इंजीनियर्स को सख्त निर्देश दिए कि दीपावली पर हर हाल में निर्बाध बिजली आपूर्ती की जाए। नए कनेक्शन के सभी आवेदकों को दीपावली से पूर्व कनेक्शन जारी कर दिए जाएं। 
-अजीत सक्सेना, एमडी, जयपुर डिस्कॉमु

जयपुर। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश व्यापी आव्हान पर सोमवार को प्रदेशभर में बिजली कर्मचारी अपने अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर और ट्वीटर पर भी अभियान चलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को प्रदेश के लगभग सभी जिलों में संगठन के आव्हान पर विभाग के मंत्रालयिक और कनिष्ठ अभियंता भी आंदोलन को समर्थन देते हुए उसमें शामिल हुए।

संगठन के प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर ने बताया कि बिजलीकर्मियों की कई मांगों को लेकर संगठन पिछले लंबे समय से राज्य सरकार और निगम प्रशासन को ज्ञापन दे रहा था लेकिन राज्य सरकार ने इन मांगो का समाधान करने के बजाए रेस्मा लगाकर कर्मचारियों की आवाज को दबाने का काम किया। जिससे पूरे प्रदेश में बिजली कर्मचारियों में आक्रोश की स्थिति बनी हुई हैं। इसी के विरोध में सोमवार को संगठन के आव्हान पर पूरे प्रदेश में लगभग करीब 35 हजार से ज्यादा कर्मचारी गांधीवादी तरीके से अपने-अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों द्वारा संगठन का मांग पत्र जिला कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारियों और निगम अधिकारियों को सौंपा। साथ ही मांगों का समाधान नहीं होने पर भविष्य में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। गुर्जर ने बताया कि काली पट्टी बांधने और ज्ञापन के साथ ही ट्विटर के माध्यम से भी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और उर्जा मंत्री को मांग पत्र ट्वीट कर विरोध दर्ज कराया।

यह हैं प्रमुख मांगे

प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर ने बताया कि सोमवार को कई माध्यमों से मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री के नाम सौंपे गए। ज्ञापन में राज्य सरकार के दूसरे विभागों की तरह ही बिजली विभाग में 1 जनवरी 2004 और इसके बाद नियुक्त बिजली कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने, इंटर डिस्कॉम ट्राँसफर नीती बनाए,अति आवश्यक सेवाओं में विभाग को शामिल करने पर बिजली विभाग के कर्मचारियों को हार्ड ड्यूटी अलॉउंस 5 हजार रूपए प्रतिमाह देने, पदनाम बदलने, जयपुर की तर्ज पर तकनीकी कर्मचारियों का अपग्रेडशन जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम में लागू करने, आरजीएचएस योजना को अन्य विभागों की भांति लागू करने, बिजली कर्मचारियों के लिए बिजली फ्री देने, नए केडर में ऑप्शन ले चुके डिप्लोमाधारी तकनीकी कर्मचारियों को पुराने केडर में 1 अप्रैल 2018 और 1 अप्रैल 2019 की स्थिति में प्रमोशन देने, विद्युत निगमों में भी सुपरवाईजर पद पर पदोन्नत कर्मचारियों को सहायक अभियंता के कुल स्वीकृत पदों के 10 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति देने, विद्युत संशोधन बिल 2022 का विरोध करने, साल 2015 की टूल डाऊन हड़ताल के कारण दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग शामिल हैं।

जयपुर। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर डिस्कॉम में बड़ा बदलाव किया है। नए आदेशों के तहत 12 अधीक्षण अभियन्ताओं के तबादले कर दिए गए हैं। इनमे सबसे बड़ा बदलाव जयपुर सिटी सर्कल ओर जयपुर ग्रामीण में हुआ है। जयपुर सिटी सर्किल में अधीक्षण अभियंता एसके राजपूत को हटाकर उनके स्थान पर एके त्यागी को जयपुर शहर के अधीक्षण अभियंता की जिम्मेदारी दी गई है और जयपुर ग्रामीण के अधीक्षण अभियंता हरिओम शर्मा को हटाकर उनके स्थान पर बीएल गुप्ता को अधीक्षण अभियंता बनाया गया है। इसके साथ अलग अलग विभागों के अधीक्षण अभियंता सहित अन्य जिलों के अधीक्षण अभियंता भी बदले गए हैं।