जयपुर। प्रदेश में पंचायत व निकाय चुनाव में देरी से जुड़े मामले में राज्य सरकार ने अब चुनाव कराने की तिथि को बढ़वाने के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसमें राज्य सरकार ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में आगामी महीनों में चुनाव करना संभव नहीं है। महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि अभी तक ओबीसी आरक्षण का निर्धारण नहीं हो पाया है और संविधान के अनुच्छेद 243-डी एवं 243-टी के तहत स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण देने का प्रावधान है। इसलिए राज्य में पंचायत व निकाय चुनाव अभी नहीं हो सकते। राज्य सरकार ने यह प्रार्थना पत्र पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिर्राज देवंदा की जनहित याचिकाओं में दायर किया है।

राज्य सरकार ने कहा कि स्थानीय निकायों के लिए करीब 1.26 लाख और ग्रामीण पंचायती संस्थाओं के लिए करीब 2.50 लाख मतदान कर्मचारियों की जरूरत होगी। इनमें करीब 70 फीसदी शिक्षाकर्मी रहेंगे। फिलहाल स्कूलों में 1 अप्रैल से शैक्षणिक शुरू हो चुका है और मई-जून में भीषण गर्मी और लू चलने की संभावना है। जुलाई से सितंबर तक मानसून और कृषि कायार्ें में आमजन व्यस्त रहेगा। वहीं कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल सितंबर से दिसंबर 2026 में खत्म होगा। राज्य चुनाव आयोग को चुनाव अधिसूचना जारी करने और प्रक्रिया पूरी करने में कम से कम तीन महीने का समय लगेगा। इसलिए चुनाव कराने के लिए समय दिया जाए।  

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की इस प्रदेश की यात्रा के मद्देनजर उन पर हमला बोला और कहा कि वे इधर उधर की बात करने की बजाय सीधे सीधे जवाब दें कि कांग्रेस ने देश में अब तक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के कितने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दिए हैं।

चौहान ने वीडियो संदेश के जरिए कहा कि गांधी आज मध्यप्रदेश में हैं। वे इधर उधर की बात करने की बजाय सीधे सीधे बताएं कि कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमाेहन सिंह तक कितने प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से बनाए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले चौहान ने कहा कि इसी तरह गांधी यह भी बताएं कि मध्यप्रदेश में पंडित रविशंकर शुक्ल से लेकर दिग्विजय सिंह तक कितने मुख्यमंत्री कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग से दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों के गठबंधन “इंडिया” के संदर्भ में कहा कि गांधी ने सनातन धर्म के अलावा माताओं, बहनों और दलितों के अपमान के मुद्दे पर भी चुप्पी क्यों साधे हैं। चौहान ने कहा कि गांधी इस तरह मौन रहकर एक तरह से “अपमान” का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि “इंडी गठबंधन” में शामिल दल और उनके नेताओं ने सनातन धर्म को लेकर अपमानजनक बयान दिए हैं। इस मुद्दे पर गांधी अब तक चुप्पी क्यों साधे हुए हैं।

विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं ने महिलाओं और बहनों का भी अपमान किया है, लेकिन गांधी कुछ नहीं बोल रहे हैं।

सतना। कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में गरीब ही एकमात्र जाति होने वाले बयान पर हमला बोलते हुए आज कहा कि उन्होंने जैसे ही जातिगत जनगणना की बात शुरु की, मोदी के दिमाग से जाति गायब हो गई।

गांधी मध्यप्रदेश के विंध्य अंचल के सतना में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हिंदुस्तान में गरीब ही एकमात्र जाति है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दिमाग से जाति इसलिए गायब हो गई क्योंकि उन्होंने जाति जनगणना की बात शुरु कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री देश को सच्चाई नहीं बताना चाहते।

वो किसी भी भाषण में जाति जनगणना की बात नहीं कर सकते। उनका रिमोट अदाणी के हाथ में है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि हिंदुस्तान में कम से कम 50 फीसदी जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनते ही नेशनल जाति जनगणना होगी।

इसी क्रम में उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश और दिल्ली सरकार को एमएलए नहीं, अधिकारी चलाते हैं। मध्यप्रदेश को 53 अधिकारी चलाते हैं।

उन्होंने कहा कि उन्होंने पता लगाया है कि इनमें से मात्र एक अधिकारी ओबीसी है। राज्य में ओबीसी की आबादी 50 फीसदी है, पर भागीदारी 100 रूपए में से 33 पैसा है।

उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि इसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि राज्य में ओबीसी की सरकार है।

कांग्रेस नेता गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने मध्यप्रदेश की नींव किसान, मजदूर, बेरोजगार, युवा और छोटे दुकानदारों को खत्म कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में 18 साल में 18 हजार किसानों ने कर्ज के कारण आत्महत्या की है। भाजपा अरबपतियों को पैसा देती है। प्रदेश में किसान और मजदूर डरे हुए हैं क्योंकि यहां अर्थव्यवस्था का इंजन चालू नहीं है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछली बार मध्यप्रदेश में कर्जमाफी की थी। फिर अरबपतियों ने मोदी और चौहान से मिल कर सरकार चोरी कर ली।

उन्होंने कहा कि उन्होंने कर्नाटक अैर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से साफ कहा है कि जितना पैसा भाजपा ने अदाणी और अरबपतियों को दिया है, उतना कांग्रेस सबसे गरीब लोगों को देने जा रही है।

उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में कहा कि इस दौरान उन्होंने देखा कि जहां भी भाजपा सरकार थीं, सब जगह बेरोजगारी थी। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं में ऊर्जा है, पर ये देश करोड़ों युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा।

गांधी ने मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे दो करोड़ रुपए का सूट पहनते हैं। हजारों करोड़ के हवाईजहाज में जाते हैं। हर रोज लाखों का नया कपड़ा पहनते हैं, जबकि उनकी ये सफेद शर्ट ही चलती रहती है।

राज्य में 17 नवंबर को मतदान होना है। उसके पहले इन दिनों दोनों मुख्य दलों की ओर से चुनाव प्रचार जोरों पर है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि बिहार में जाति के आधार पर हुई जनगणना के ताजा आंकड़े सामने आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी BJP जैसी पार्टियां घबड़ा गई हैं और जनगणना के इन आंकड़ों ने देश का राजनीतिक परिचय बलद दिया है।

कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रमुख कैप्टन अजय सिंह यादव ने आज यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बिहार सरकार ने जाति जनगणना के जो आंकड़े सामने रखे हैं उसके बाद से देश का राजनीतिक परिचय ही बदल गया है।

उन्होंने कहा बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना के जो आंकड़े जारी किए हैं उससे देश की राजनीतिक दिशा बदल गई है। इससे लोगों को मालूम हो गया है कि देश में ऐसी जनसंख्या है, जिसे राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक रुप से दरकिनार नहीं किया जा सकता। वर्ष 2011 में हुई जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी करने को लेकर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने दबाव बनाया लेकिन पता नहीं भाजपा किस बात से डर रही है और इसके आंकड़े पेश नहीं कर रही है।

कांग्रेस नेता ने कहा, बिहार सरकार ने जाति आधारित बिहार में अभी जो जाति आधारित गणना हुई है, उसमें पिछड़ा वर्ग की आबादी 63 प्रतिशत दिखाई गई है लेकिन जब बिहार सरकार यह जाति आधारित गणना करा रही थी तो RSS के लोगों ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की थी। इस गणना से बिहार के गरीब लोगों को काफी मदद मिलेगी।

जाति जनगणना को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया और कहा प्रधानमंत्री कहते हैं कि इससे सामाजिक व्यवस्था बिगड़ेगी और कांग्रेस जातिगत बातें कर पाप कर रही है। ये पाप है क्या। इस से बड़ा पुण्य क्या हो सकता है कि हम आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की बात कर रहे हैं। जाति जनगणना को लेकर भाजपा सरकार घबड़ा रही है। भाजपा सरकार 2011 में हुए जाति जनगणना के आंकड़े भी सार्वजनिक नहीं कर रही है।

उन्होंने कहा कि 1931 में पहली जाति आधारित जनगणना में 52 प्रतिशत आबादी ओबीसी की थी। उसके बाद जाति जनगणना साल 1941 में हुई जिसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। साल 2011 में जनगणना हुई उसमें जाति जनगणना हुई लेकिन उसे उजागर नहीं किया गया।

शैक्षणिक संस्थानों, न्यायपालिका और अन्य संस्थानों में ओबीसी वर्ग की भागीदारी पर कई गंभीर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा वाले राज्यों में ओबीसी वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है। वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में ओबीसी के फंड से एक भी छात्रावास तैयार नहीं किया गया है जहां ओबीसी के बच्चों को बैठने की जरूरत नहीं है। उनका कहना था कि देश में 44 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और वहां सिर्फ नौ प्रोफेसर है। एसोसिएट प्रोफेसर है सिर्फ दो प्रतिशत है। इसकी वजह है कि क्रीमीलेयर लगा दी गई है और इसके लिए आठ लाख रुपए की आय की सीमा तय कर दी गई है। न्यायपालिका में इस वर्ग की भागीदारी मात्र चार प्रतिशत।

शाजापुर। देश के पांच राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश में कौन सी जाति कितनी संख्या में है, ये सामने लाने के लिए देश के एक्स-रे की जरूरत है और कांग्रेस की सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी।

मध्यप्रदेश के शाजापुर जिले के कालापीपल में प्रदेश कांग्रेस की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा को संबोधित करते हुए गांधी ने अपनी बात के समर्थन में पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ का संदर्भ दिया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों कमलनाथ को चोट लग गई, जिसके बाद वे जैसे ही अस्पताल पहुंचे, डॉक्टरों ने सबसे पहले उनका एक्स-रे कराया, उसके बाद आगे की समस्या बताई। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कमलनाथ का सबसे पहले एक्स-रे किया गया, उसी प्रकार देश का भी अब एक्स-रे कराने की जरूरत आन पड़ी है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना देश के सामने आज सबसे बड़ा मुद्दा है।

कांग्रेस की इस जनाक्रोश यात्रा सभा के दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पार्टी महासचिव और प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह समेत पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। 

अपना पुराना आरोप दोहराते हुए गांधी ने आज एक बार फिर कहा कि देश को 90 आला अधिकारी चलाते हैं, जिनमें से मात्र तीन अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से आते हैं। इन तीन अधिकारियों की बजट खर्च में भागीदारी भी मात्र पांच फीसदी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि अगर देश में ओबीसी वर्ग की आबादी लगभग 50 फीसदी है तो उनका मात्र पांच फीसदी बजट खर्च पर ही नियंत्रण क्यों है।

महिला आरक्षण के संदर्भ में गांधी ने कहा कि कांग्रेस इसके समर्थन में है, लेकिन कांग्रेस ने इसमें ओबीसी आरक्षण के बारे मेें पूछा, जिसका कोई जवाब नहीं दे रहा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के तीन मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन भाजपा ने ओबीसी वर्ग के जिन लोगों को विधायक या सांसद बनाया है, उन्हें भी बोलने नहीं दिया जाता।

अपने लगभग 25 मिनट के संबोधन में गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग के विधायक और सांसदों से पूछें कि कानून बनाने से पूर्व क्या उनका विचार लिया जाता है। वास्तविकता ये है कि कानून आरएसएस वाले और देश के चुनिंदा अधिकारी बनाते हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जो जातिगत जनगणना कराई थी, उसके आंकड़े केंद्र सरकार के पास हैं, लेकिन सरकार वो आंकड़े देश के सामने रखना नहीं चाहती।

पटना ((एजेंसी))। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के प्रोफेसर की संख्या महज चार प्रतिशत रहने से संबंधित रिपोर्ट को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर हमला बोला और कहा कि पिछड़ों का आरक्षण भाजपाई खा रहे हैं।

यादव ने गुरुवार को सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर इस संबंध में प्रकाशित रिपोर्ट की प्रति के साथ टिप्पणी की, भाजपा की गरीब, वंचित,उपेक्षित और बहुजन विरोधी विचारधारा और धर्म के आवरण तले और मोदी सरकार की एक सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र के तहत केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में सुनियोजित ढंग से अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और ओबीसी वर्ग के संवैधानिक अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है।

राजद अध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सिर्फ 4 प्रतिशत ओबीसी प्रोफेसर हैं जबकि ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि पिछड़ों का आरक्षण भाजपाई खा रहे हैं।

जयपुर। महिला आरक्षण पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा की ने भाजपा पर ओबीसी महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए आरएसएस को महिला आरक्षण लागू नहीं होने देने का जिम्मेदार ठहराया।

पीसीसी में सोमवार को मीडिया से बात करते हुए लाम्बा ने कहा कि सरकार की नीयत ठीक नही है, अगर इनकी मंशा महिलाओं को आरक्षण देने की होती थी तो इसके लिए पहले आल पार्टी मीटिंग बुलाते। उसमें चर्चा करते, लेकिन भाजपा ने दूसरे दलों को तो छोड़ो, अपनी महिला नेताओं से ही बात नही की। भाजपा में लोकतंत्र नही है। लाम्बा ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण को आरएसएस रोक रहा है, चूंकि इनकी विचारधारा इसको स्वीकार नही करती हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में एक मंत्री पर रेप का आरोप था,वो राजस्थान से था।

लाम्बा ने कहा कि सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया। किसी को नही बताया गया कि किन मुद्दो को लेकर सत्र बुलाया गया है। मणिपुर हिंसा जैसे कई मुद्दे थे, वन नेशन वन इलेक्शन जैसी अटकले चलने लगी, फिर देश के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए महिला आरक्षण की बात करने लगे। कांग्रेस ने इसका समर्थन किया, जब बिल पारित हुआ तो पता चला कि ये 2027 से लागू होगा। ये महिलाओ के साथ छलावा हैं। महिला आरक्षण के बाद संसद में महिलाओं की स्थिति बदलेगी और राजनीति का अपराधीकरण रुकेगा।भाजपा के महिला आरक्षण में जनगणना का पेंच फसाना महिलाओं के साथ नाइंसाफी है।

राजीव गांधी बिल लाए तो भाजपा ने किया था विरोध
लाम्बा ने कहा कि राजीव गांधी सरकार ने महिलाओं को पंचायत राज में आरक्षण दिया उसकी वजह से आज देश मे 14 लाख महिला जनप्रतिनिधि हैं। जब यूपीए की सरकार थी तब भी महिला आरक्षण को लेकर हम बिल लाये थे तब भाजपा के ही लोगों ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 40 फीसदी टिकट दिए, लेकिन भाजपा ने उनके सामने अपराधी प्रवत्ति के लोगो को उतार दिया।

कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को आगे बढाया
लाम्बा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा युवाओं, महिलाओं को आगे बढ़ाया हैं। संगठन में महिलाओं को पद दिए हैं। उदयपुर में हुए नव संकल्प शिविर में महिलाओं और युवाओं और दलितों को 33 फीसदी पदों पर नियुक्ति देने के फैसले लिए गए थे। आज सड़कों पर बेटियां न्याय के लिए सड़कों पर उतरी, लेकिन उन्हें न्याय नही मिला,सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर हुई, लेकिन ब्रज भूषण सिंह की गिरफ्तारी नही हुई। पूरी भाजपा उसे बचाने में उतर गई

मणिपुर घटना पर भाजपा महिला नेता रहीं चुप
अलका लांबा ने राजस्थान की घटनाओं की मणिपुर से तुलना कर्म करने को गलत बताते हुए कहा कि मणिपुर में महिलाओं की इज्ज़त को तार तार किया गया। प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं बोले। भाजपा पार्टी की महिला नेताओं ने भी चुप्पी साध रखी है। मणिपुर की घटनाओं पर अमेरिका और यूरोपियन संसद में चर्चा हो गई, लेकिन भाजपा ने संसद में चर्चा नही होने दी। अगर 2024 में हमारी सरकार बनेगी  तो पहले सत्र में ही महिला आरक्षण को लागू कर देंगे।

जयपुर। महिला आरक्षण बिल पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब होते हुए बोले कि OBC आरक्षण व जातिगत जनगणना के बिना नारी शक्ति वंदन अधिनियम अधूरा है।

गौरतलब है कि नए संसद भवन में नारी शक्ति वंदन बिल को पटल पर रखा गया जो कि लोकसभा से दो तिहाई बहुमत से पास हो चुका है और आज राज्यसभा में रखा गया है। 

OBC आरक्षण व जातिगत जनगणना के बिना अधूरा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम !

महिलाओं को राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व देने का जो ऐतिहासिक कार्य श्री राजीव गांधी जी ने किया था उसे श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आगे बढ़ाया।

विपक्ष के दबाव व चुनावी दौर में राजनीतिक लाभ के लिए लाया गया यह बिल… pic.twitter.com/m4vhSPyUWb

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) September 21, 2023

एजेंसी/लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने मंगलवार को स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के बगैर तत्काल स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएं। न्यायालय के फैसले के बाद ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब सामान्य मानी जाएंगी। न्यायालय ने मंगलवार को शीतकालीन अवकाश के दौरान अपना फैसला सुनाते हुए स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने को लेकर यह बात कही है। अदालत ने निकाय चुनाव के लिए पांच दिसम्बर को सरकार के अंतिम ड्राफ्ट आदेश को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने के आदेश दिए हैं।  

कोर्ट में आदेश में यह कहा
न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। अदालत ने कहा कि बगैर ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता पूरी किए ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा चूंकि नगर पालिकाओं का कार्यकाल या तो खत्म हो चुका है या फिर खत्म होने वाला है, ऐसे में राज्य सरकार/ राज्य निर्वाचन आयोग तत्काल चुनाव अधिसूचित करेंगे।

महिला आरक्षण शामिल होगा
कोर्ट ने कहा कि चुनाव की जारी होने वाली अधिसूचना में सांविधानिक प्रावधानों के तहत महिला आरक्षण शामिल होगा। उच्च न्यायालय ने  निर्देश दिया है कि ट्रिपल टेस्ट संबंधी आयोग बनने पर ट्रांसजेंडर्स को पिछड़ा वर्ग में शामिल किए जाने के दावे पर गौर किया जाएगा।

सरकार का आदेश खारिज
अदालत ने सरकार द्वारा पिछले 12 दिसंबर को जारी उस आदेश को भी खारिज कर दिया, जिसके जरिए सरकार ने उन स्थानीय निकायों में प्रशासक तैनात करने की बात कही थी, जिनका कार्यकाल शीघ्र पूरा होने जा रहा है।

जयपुर। ओबीसी आरक्षण विसंगति मामले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ओबीसी वर्ग के युवाओं की मांग वाजिब है। पिछली सरकार में इस मामले में तकनीकी गलतियां हुई थी। हमारी सरकार युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देगी। मेरी सभी से अपील है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर कोई भी गुमराह करने की कोशिश ना करें। पीसीसी वॉर रूम में मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि हमने इस पूरे प्रकरण का परीक्षण कराया है। पूर्व सैनिकों का भी इसमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यह जाट और राजपूत या किसी अन्य जाति का मामला नहीं है। इसे जातिगत मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। हर जाति में मनमुटाव होता है लेकिन ऐसे हालात पैदा नहीं करें कि आपस में मनमुटाव बढ़े। राज्य सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशील है। कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा को लेकर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों के कारण कैबिनेट बैठक आज स्थगित कर दी गई है। अब गुरुवार को कैबिनेट की बैठक होगी।

राहुल के खिलाफ तरह तरह के हथकंडे अपना रही भाजपा

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर गहलोत ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा शानदार होगी। लोगों में इस यात्रा को लेकर काफी उत्साह है। देश में राहुल गांधी का भय, भ्रष्टाचार, मंहगाई, बेरोजगारी के खिलाफ संदेश पहुंचाने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा की सफलता को देखकर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ अलग-अलग हथकंडे अपना रही है। राहुल गांधी केंद्र सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहे हैं केंद्र सरकार को अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं है और देशद्रोही बोल दिया जाता है। राहुल गांधी की यात्रा जिन राज्यों में नहीं पहुंच पा रही है वहां भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक पद यात्राओं के माध्यम से राहुल गांधी के संदेश को जन-जन तक पहुंचा दिया है। राहुल गांधी की इस यात्रा से देश में महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर दबाव बनेगा।

सभी की मांगे सुनने के लिए तैयार

गुर्जर नेता विजय बैंसला की बाल पर गहलोत ने कहा कि उनकी अगर कोई भी मांग है तो सरकार सुनने के लिए तैयार है। समाज और वर्ग को लेकर अगर कोई सुझाव है तो हम उस पर भी गौर करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा रोकने के चेतावनी पर कहा कि लोकतंत्र में सब को बोलने का हक है। भाजपा शासन में इस तरह बोलने की आजादी नहीं मिलती, जितनी कांग्रेस शासन में मिलती है।

जयपुर। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण से छेड़छाड़ की गई तो छेड़छाड़ करने वाला जाएगा। ओबीसी आरक्षण की लड़ाई जल्द ही शुरू होगी। मलिक राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी के पदभार ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। कार्यक्रम में मलिक ने कहा कि आज देश को युवाओं की जरूरत है, क्योंकि देश को युवा ही बचा सकते हैं, लेकिन सरकार को ना तो युवाओं का पता है और ना ही किसानों का। तीन कृषि कानूनों को लेकर चला आंदोलन अभी स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ। आने वाले समय में आंदोलन फिर से शुरू होगा।

उन्होंने जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल रहने के दौरान घूस देने के मामले में कहा कि सीबीआई ने पूछताछ की थी, जिसमें मैंने उन्हें बता दिया कि किस व्यक्ति ने घूस फर की थी। मुकेश भाकर ने कहा कि राज्यपाल रहते हुए मलिक ने सदैव सच का साथ दिया। उन्होंने कभी भी सच को छिपाने का कार्य नहीं किया। छात्रसंघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक राजस्थान विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी का उद्घाटन नहीं होगा तब तक छात्रसंघ अध्यक्ष का पदभार ग्रहण नहीं करूंगा, लाइब्रेरी का उद्घाटन होने के बाद पदभार ग्रहण किया है। 

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। प्रदेश कांग्रेस अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेशाध्यक्ष हरसहाय यादव ने बुधवार को पीसीसी मुख्यालय पर प्रदेश कार्यकारिणी घोषित की। घोषणा के साथ ही नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रदेश कार्यकारिणी में 18 स्टेट कॉर्डिनेटर, 15 स्टेट जॉइंट कॉर्डिनेटर, 10 प्रदेश उपाध्यक्ष, 4-4 प्रदेश महासचिव और प्रदेश सचिव तथा 18 जिलाध्यक्ष बनाए हैं। यादव ने मीडिया से कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम ओबीसी आरक्षण को 21 से 27 प्रतिशत बढ़ाने की मांग मुख्यमंत्री के सामने उठाएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ओबीसी वर्ग को जोड़ने के लिए आगामी दिनों में पदाधिकारियों को जिलों में दौरों की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं खुद अभी कोटा दौरे पर जाऊंगा और एक साल में सभी जिलों का दौरा करुंगा। इस दौरान विभाग के राष्ट्रीय संयोजक राजेन्द्र सेन भी मौजूद रहे।