नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त दिल्ली के निर्माण की दिशा में हरित पहलों को जारी रखते हुए शुक्रवार को पूर्वी विनोद नगर स्थित परिवहन निगम के डिपो से 200 नयी इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर दिल्ली-रोहतक के बीच अंतरराज्यीय ई-बस सेवा का भी उद्घाटन किया गया जबकि मदनपुर खादर बस टर्मिनल को जनता को समर्पित किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह, संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के निरंतर प्रयासों के अंतर्गत उनकी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश और राष्ट्रीय राजधानी विकास की नयी ऊंचाइयों की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार की इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर कनेक्टिविटी, स्वच्छ वातावरण एवं आधुनिक परिवहन सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि आज का दिन विशेष है क्योंकि चार प्रमुख परियोजनाओं का एक साथ उद्घाटन किया गया है।

रेखा गुप्ता ने बताया कि नयी बसों की बड़ी संख्या दूरदराज एवं संकरी गलियों तक पहुंचकर आम नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करेगी। दिल्ली-रोहतक अंतरराज्यीय बस सेवा के शुभारंभ से क्षेत्रीय संपर्क भी मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि उनकी सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति देश की सबसे प्रभावी एवं व्यापक नीतियों में से एक है। उनका कहना है कि अगले चार वर्षों के लिए 4,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है जिसके अंतर्गत न केवल निजी वाहनों को सड़क कर में छूट देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है बल्कि स्कूल बसों एवं वाणिज्यिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने की योजना भी तैयार है।

पर्यावरण के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दोहराते हुए सुश्री गुप्ता ने घोषणा किया कि पर्यावरण की रक्षा के लिए भविष्य में ई-वाहनों की बैटरियों के वैज्ञानिक निपटान को सुनिश्चित करने के लिए शहर में जल्द ही एक विशाल 'ईवी अपशिष्ट निपटान संयंत्र' स्थापित किया जाएगा।
डॉ. सिंह ने कहा कि ये सभी पहलें दिल्ली के लोगों को सुरक्षित, सुलभ और विश्व स्तरीय परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व में लगभग 173 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जो डीटीसी परिवार के अथक परिश्रम का परिणाम है।

उन्होंने आगे कहा, "हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बेहतर कनेक्टिविटी दिल्ली के हर कोने तक पहुंचे और प्रत्येक नागरिक को अधिकार के रूप में गुणवत्तापूर्ण परिवहन सुविधाएं प्राप्त हों।" गौरतलब है कि 200 नयी बसों के जुड़ने से राजधानी में बसों का कुल बेड़ा 6,300 से अधिक हो गया है जिसमें 4,500 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं जिससे दिल्ली देश में सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बस बेड़े वाला शहर बन गया है।

चंडीगढ़। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) जयपुर की ओर से आयोजित अध्ययन दौरे के तहत राजस्थान के वरिष्ठ संपादकों और रिपोर्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में केंद्र सरकार की योजनाओं की जमीनी प्रगति का अवलोकन किया। दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ (यूटी) के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से शिष्टाचार भेंट कर प्रेस विजिट के उद्देश्य और जनहित योजनाओं के प्रभाव पर चर्चा की। दौरे के अंतिम दिन पत्रकार दल ने चंडीगढ़ परिवहन विभाग में पीएम ई-बस सेवा योजना की विस्तृत जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत चंडीगढ़ को 428 इलेक्ट्रिक बसों की स्वीकृति मिली है। वर्तमान में 80 ई-बसें संचालित थीं। जिनमें 25 नई बसें जुड़ने से संख्या 105 हो गई है।

224 किलोमीटर तक चलने में सक्षम

नई 12 मीटर लंबी लो-फ्लोर, वातानुकूलित बसें एक बार चार्ज होने पर लगभग 224 किलोमीटर तक चलने में सक्षम हैं। इनमें दिव्यांगजन यात्रियों के लिए पावर रैंप, व्हीलचेयर स्पेस, एयर सस्पेंशन, फ्रंट डिस्क ब्रेक, सीसीटीवी निगरानी, पैनिक बटन और वॉयस अनाउंसमेंट सिस्टम जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। 

इलेक्ट्रिक बसों से बदलने का लक्ष्य

अधिकारियों ने बताया कि 2027-28 तक ट्राईसिटी क्षेत्र की सभी डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदलने का लक्ष्य है। 70 अतिरिक्त बसें शामिल होने के बाद कुल संख्या 508 तक पहुंच जाएगी। पत्रकारों ने डिपो में स्थापित सीसीएस 2 फास्ट चार्जिंग सिस्टम, स्मार्ट लोड मैनेजमेंट, बैटरी मॉनिटरिंग और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। यहां से बसों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाती है। दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब का भी भ्रमण कर स्थानीय पत्रकारों से संवाद किया। 

जयपुर। राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने पहली बार 200 इलेक्ट्रिक बसों को निजी कंपनियों से अनुबंध पर लेने का निर्णय लिया है। इसी वित्त वर्ष में रोडवेज के बेड़े में कुल 800 बसें शामिल होंगी। इनमें 200 इलेक्ट्रिक बसों के साथ 300 सामान्य बसें भी अनुबंध पर ली जाएंगी, जबकि 300 नई बसों की सीधी खरीद की जाएगी।

हालांकि, इलेक्ट्रिक बसों को अनुबंध पर लेने से आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वर्तमान में रोडवेज की आय औसतन 45 रुपए प्रति किलोमीटर है, जबकि इन बसों का अनुबंध किराया करीब 70 रुपए प्रति किलोमीटर हो सकता है। इससे प्रति किलोमीटर लगभग 25 रुपए का नुकसान होने की संभावना है। यह कदम रोडवेज को पर्यावरण अनुकूल परिवहन की ओर ले जाने में मदद करेगा, लेकिन वित्तीय चुनौतियां प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन सकती हैं।

जयपुर। राजस्थान रोडवेज बेड़े में जल्द ही 200 इलेक्ट्रिक बसें शामिल होगी। इनके लिए 15 दिसंबर को टेंडर जारी किए जाएंगे। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। रोडवेज एमडी पुरूषोत्तम शर्मा ने बताया कि सर्विस मॉडल पर 200 इलेक्ट्रिक बस रोडवेज बेड़े में शामिल की जाएगी।

इसके लिए टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसकी बजट में घोषणा की गई थी। उन्होंने बताया कि अभी राजस्थान रोडवेज के पास एनसीआर क्षेत्र में चलने के लिए एक भी इलेक्ट्रिक बस नहीं है।

जयपुर। प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से आमजन को सस्ती, सुरक्षित एवं आधुनिकतम यातायात सुविधा सुलभ कराने के लिए राजस्थान रोडवेज द्वारा 2 वर्षों में 500 बसें क्रय करने के साथ ही 800 और बसें सर्विस मॉडल पर लिया जाना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत 300 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल की जाएंगी। प्रदेश में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी यात्रियों की सुविधा के लिए लोक परिवहन सेवा प्रारंभ की जाएगी। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के रेलवे स्टेशन का विकास कर यात्रियों के लिए आधुनिकतम सुविधाएं सुलभ कराकर पहल की हैं। इसी तर्ज पर प्रदेश में यात्रियों की सुविधा एवं रोडवेज की कार्य कुशलता बढ़ाने की दृष्टि से अजमेर, भरतपुर, दूदू, कोटा एवं उदयपुर सहित 10 जिला मुख्यालयों पर आधुनिकतम सुविधायुक्त बस पोर्ट/स्टेंड का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही विभिन्न बस स्टेंड, डिपो एवं वर्कशॉप की रिपेयर, मेंटीनेंस एवं पब्लिक फैसेलिटी के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। बहरोड, कामां-डीग, रूपवास-भरतपुर,  बायतू-बालोतरा, श्रीडूंगरगढ़-बीकानेर, महवा-दौसा, सपोटरा-करौली, मनोहर थाना-झालावाड़, धोद, खण्डेला-सीकर एवं पिंडवाड़ा-सिरोही में बस स्टैण्ड सम्बन्धी विकास कार्य करवाए जाएंगे।
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की प्रशासनिक एवं संचालन व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 1650 कार्मिकों की भर्ती की जाएगी।
शहरी ट्रांसपोर्ट सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा एवं बीकानेर जैसे प्रमुख शहरों में सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए चरणबद्ध रूप से जीसीसी मॉडल आधारित 300 इलेक्ट्रिक बसें क्रय की जाएंगी। ई-बसों के सुगम संचालन के लिए 25 करोड़ रुपए व्यय कर मॉर्डन शेल्टर कम चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। 

जयपुर मेट्रो का विस्तार करने के लिए जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को केन्द्र सरकार के साथ ज्वाइंट वेंचर में परिवर्तित कर कार्य को गति दी जाएगी। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा को बढ़ाने के लिए आवश्यकतानुसार एलीवेटेड रोड का भी प्रावधान किया जाएगा। पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास के लिए बृज क्षेत्रीय विकास योजना प्रारम्भ की जाएंगी। साथ ही डांग, मगरा, मेवात एवं बृज क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए इस वर्ष 50-50 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे।

कोटा। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शहर की दशा और दिशा दोनों ही बदल सकते हैं। आबादी को प्रदूषण मुक्त करने में ईवी को मजबूत विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन, इसकी शुरूआत पब्लिक ट्रांसपोर्ट से की जाए तो काफी हद तक प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही जहरीली गैसों का उत्सर्जन और ध्वनी प्रदूषण से निजात दिलाने में कारगर साबित हो सकती है। देश के कई राज्यों में इसकी शुरूआत इलेक्ट्रिक बसों के साथ हो चुकी है। दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कोटा शहर में भी इलेक्ट्रिक बसों का सफर शुरू किया जाना चाहिए। 

1200 में 300 किमी दौड़ रही बस
इलेक्ट्रिक बस का एवरेज और माइलेज बैट्री की विभिन्न किलोवॉट श्रेणी पर निर्भर करता है। साथ ही बिजली की खपत भी इसी फॉर्मूले पर आधारित होती है। जानकारी के मुताबिक, इलेक्ट्रिक बस की बैट्री एक बार फुल चार्ज होने में 130 से 150 यूनिट बिजली खर्च होती है, जिसका खर्च 1200 रुपए होता है। ऐसे में 1200 रुपए में बस करीब 300 किमी का सफर तय कर सकती है। ईवी सेक्टर से जुड़े यूपी निवासी अमन सिंह का कहना है, विभिन्न बैट्री पैक के आधार पर इलेक्ट्रिक बसों की रनिंग रेंज 150 से 320 किमी रहती है। वहीं, ईवी में 25 से 40 सीटर बसें आती हैं। 600 एच क्षमता वाली बैट्री की बस स्लो चार्जर से 4 व फास्ट चार्जर से 2 घंटे में चार्ज हो जाती है। यह बसें कई खूबियों व सुविधाओं से लैस होती हैं। 

हाल-ए-सिटी बस 
कमाई आठ हजार और खर्चा छह हजार  
नगर निगम व यूआईटी की ओर से शहर में चलाई जा रही सिटी बसें घाटे का सौदा साबित हो रही है। नाम न छापने की शर्त पर ड्राइवर व कंडेक्टर ने बताया कि एक बस दो पारी में प्रतिदिन 170 किमी का सफर तय करती है, जिससे 8 हजार की आय होती है। इसमें 5 हजार रूपए तो डीजल में ही खर्च हो जाते हैं। वहीं, कंडेक्टर व ड्राइवर को 26 दिन के 9 हजार रुपए मानदेय के हिसाब से पर-डे 500-500 मिलते हैं। ऐसे में कमाई का आंकड़ा 2 हजार रूपए ही रह जाता है, यदि बस मेंटिनेंस का खर्चा और एजेंसी का भत्ता भी जोड़ लिया जाए तो निगम खाली हाथ रह जाता है। 

वायु व ध्वनि प्रदूषण से मिलेगी निजात
शहरी इलाकों में वायु प्रदूषण की समस्या का असर वहां रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर सीधे तौर पर होता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां की संख्या बढ़ने से हवा में नाइट्रोजन आॅक्साइड, कॉबर्नडाइ आॅक्साइड सहित जहरीली गैसों की कमी होगी।  बसें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बड़ा साधन है।  शहर में संचालित हो रही बसों को इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट कर दिया जाए तो लोगों में  लोकल ट्रांसपोर्ट के प्रति झुकाव बढ़ेगा। 
- नीरजा श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज

ग्लोबल वार्मिंग का कम होगा खतरा
स्वच्छ पर्यावरण की परिकल्पना साकार करने को सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित कर रही है। कोटा शहर में अभी यह दौर शुरुआती चरण है, इंफ्रास्टेक्चर मजबूत करने के लिए मंथन की जरूरत है। यदि, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ईवी का चलन बढ़ता है तो लोगों को सरल, सस्ता और सुविधायुक्त परिवहन मिलेगा। वहीं, प्रदूषण पर लगाम लगने से ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से भी निजात मिल सकेगी। 
- प्रो. दिनेश बिरला, इलेक्ट्रिक विभागाध्यक्ष आरटीयू

सामाजिक चेतना में आएगा बदलाव
शहर में डीजल बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शामिल किया जाए तो यह बदलाव की दिशा में क्रांति होगी। टिकट दर कम होने से लोगों को कम किराए में सुविधायुक्त परिवहन मिलेगा। यात्री भार बढ़ने से सरकार की आय में बढ़ोतरी होगी। सामाजिक चेतना में बदलाव होगा, आने वाली पीढ़ियों को बेहतर पर्यावरण दे सकेगी। वहीं, परिवहन में रोजगार की उपलब्धता बढ़ेगी। 
- संजय भार्गव, प्राचार्य जेडीबी साइंस कॉलेज 

ट्रैफिक की समस्या होगी खत्म
देहरादून में ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बसों व ई-रिक्शा पर संचालित हो रहा है। हर जगह चार्जिंग पाइंट, पार्ट्स की उपलब्धता है। यही सुविधा और इंफ्रास्ट्रेक्चर कोटा शहर में विकसित हो तो ट्रैफिक की समस्या खत्म हो सकती है। ध्वनी व वायु प्रदूषण पर लगाम लगने से हवा की गुणवत्ता बरकरार रहेगी। नगर निगम और यूआईटी को देहरादून व इंदौर का मॉडल फलो करना चाहिए। 
- कपिल जैन, एग्री इंटरप्रेन्योर

प्रशानिक अधिकारियों के समक्ष रखेंगे प्रस्ताव
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जाना चाहिए। इससे लोगों का रुझान लोकल ट्रांसपोर्ट की ओर बढ़ेगा। साथ ही ध्वनी व वायु प्रदूषण से निजात मिलेगी। शहर का एक्यूआई साफ रहने के साथ लोगों को कम किराए में बेहतर परिवहन सुविधा मिल सकेगा। हालांकि, निगम की ओर से ऐसा प्रस्ताव नहीं भिजवाए गए हैं, लेकिन प्रशासन की बैठक में अधिकारियों के समक्ष यह मामला उठाएंगे। 
- राजीव अग्रवाल, महापौर नगर निगम दक्षिण

जयपुर। शहर में यात्रियों की सुविधा के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की योजना बनाई थी, लेकिन जेसीटीएसएल प्रशासन इस योजना को धरातल पर लाने की बजाय कागजों में ही उलझाए रखा। इतना ही नहीं, बल्कि कंपनी को सब्सिडी के रूप में 9 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया। अब जेसीटीएसएल प्रशासन फिर से कंपनी के टेंडरों का परीक्षण कर रहा है। जेसीटीएसएल ने 2019 में टाटा कंपनी की 100 मिडी इलेक्ट्रिक बसों की बिड स्वीकार की थी। इसमें कंपनी को प्रति किलोमीटर के हिसाब से 63 रुपए का भुगतान करना था। इसके बाद कंपनी को सब्सिडी की पहली किश्त के रूप में 9 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया। इसके बाद से अब तक बसों को लाने की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। 

अब दोबारा परीक्षण में लगा प्रशासन
जेसीटीएसएल प्रशासन अब बसों को लाने की तैयारी कर रहा है। अब दोबारा से टेंडर का परीक्षण कर रहा है। जल्द ही मामले को सुलझाकर बसों को लाया जाएगा। रोडवेज ने इलेक्ट्रिक बसों के टेंडर को पिछले महीने निरस्त कर दिया था। इसमें एजी ने भी आपत्ति व्यक्त की थी। जेसीटीएसएल प्रशासन रोडवेज के टेंडर का भी परीक्षण किया जा रहा है।