कोटा। राज्य सरकार ने किसानों को राहत देते हुए इस वर्ष एमएसपी के साथ अतिरिक्त बोनस देने की भी घोषणा की है। सरकार की ओर से गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसके अलावा किसानों को 150 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस भी दिया जाएगा। इस प्रकार पंजीकृत किसानों को गेहूं बेचने पर कुल 2735 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान उनके जनाधार से जुड़े बैंक खातों में किया जाएगा। हाड़ौती के किसान काफी समय बोनस की घोषणा होने का इंतजार कर रहे थे। इस कारण अधिकांश किसान विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण कराने से कतरा रहे थे। अब बोनस की घोषणा होने से ऑनलाइन पंजीकरण के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है।

गेहूं खरीद की तारीख बदली
राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने रबी विपणन सीजन 2026-27 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं खरीद को लेकर संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के अनुसार अब एमएसपी पर गेहूं की सरकारी खरीद 16 मार्च 2026 से शुरू होकर 30 जून 2026 तक की जाएगी। पहले यह खरीद 10 मार्च से शुरू करने का कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसमें संशोधन किया गया है। विभाग की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि रबी विपणन सीजन 2026-27 में किसानों से एमएसपी पर गेहूं खरीद का कार्य राज्यभर में निर्धारित खरीद एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा। संशोधित निदेर्शों के अनुसार किसानों को गेहूं बेचने के लिए विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और उसी के आधार पर खरीद केंद्रों पर उनकी उपज की खरीद की जाएगी।

खरीद केंद्रों की तैयारियां शुरू
विभाग के अधिकारियों के अनुसार खरीद प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए प्रदेशभर में खरीद केंद्रों की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, तौल व्यवस्था और परिवहन की व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र से जुड़े जानकारों का कहना है कि बोनस की घोषणा से किसानों को गेहूं बेचने में प्रोत्साहन मिलेगा और सरकारी खरीद केंद्रों पर आवक बढ़ने की संभावना है। वहीं खरीद की तारीख आगे बढ़ने से किसानों को फसल की कटाई और मंडियों में लाने के लिए भी अतिरिक्त समय मिल सकेगा।

नवज्योति ने प्रमुखता से उठाया था मामला
दैनिक नवज्योति में किसानों की इस पीड़ा को लेकर 9 फरवरी को प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया था, जिसमें बताया था कि सरकारी समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अब तक बोनस की घोषणा नहीं होने से किसानों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी कारण जिले में पंजीयन अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रहा है और किसान फिलहाल इंतजार की रणनीति अपनाए हुए हैं। हर साल इस समय तक बड़ी संख्या में किसान पंजीयन करा लेते थे, लेकिन इस बार आंकड़े अपेक्षा से काफी कम हैं।

सरकार की ओर से गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसके अलावा किसानों को 150 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस भी दिया जाएगा। पंजीकृत किसानों को गेहूं बेचने पर कुल 2735 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान उनके जनाधार से जुड़े बैंक खातों में किया जाएगा।
- पूनम प्रसाद सागर, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

कोटा। नगर निगम कोटा उत्तर व दक्षिण के कर्मचारियों को आखिरकार दिवाली का बोनस मिल ही गया।  निगम कर्मचारियों के बैंक खाते में एक दिन पहले ही बोनस की राशि जमा हुई है। जैसे ही कर्मचारियों के खाते में बोनस की राशि जमा होने का मैसेज आया वैसे ही कर्मचारियों के चेहरे पर खुली झलकने लगे।  कर्मचारियों का कहना है कि जो बोनस की राशि दीपावली से पहले मिलनी चाहिए थी वह 5 महीने बाद होली निकलने पर मिली है।  निगम के लेखा शाखा अधिकारियों का कहना है कि बोनस के बिल कोष कार्यालय भेजे हुए थे। वहां से बिल पानी होने में समय लग रहा था। अब वहां से बिल पास होते ही कर्मचारियों के बैंक खाते में बोनस की राशि आ गई है।

दैनिक नवज्योति ने उठाया था मुद्दा
गौरतलब है कि निगम कर्मचारियों को समय पर बोनस नहीं मिलने का मुद्दा दैनिक नवज्योति ने उठाया था। समाचार पत्र में 22 मार्च को पेज दो पर ‘दिवाली से होली आई, निगम कर्मचारियों को नहीं मिली बोनस की पाई’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। उसके बाद निगम अधिकारी हरकत में आए थे और कोषाधिकारी को बोनस की राशि देने के लिए पत्र जारी किया था। नवज्योति में समाचार प्रकाशित होने के बाद कर्मचारियों को बोनस मिलने पर प्रसन्नता जाहिर की है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के अराजपत्रित छह लाख कर्मचारियों को दीपावली पर तदर्थ बोनस का तोहफा दिया है। यह लाभ राज्य सेवा के अधिकारियों को छोड़कर राज्य कर्मचारियों को मिलेगा जो कि राजस्थान सिविल सेवा पुररीक्षित वेतन नियम 2017 के पे-मैट्रिक्स लेवल-12 या ग्रेड पे 4800 और इससे नीचे के लेवल का वेतन ले रहे हैं। बोनस पंचायत समिति, जिला परिषद के कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी देय होगा। बोनस की गणना वर्ष 2021-22 के लिए अधिकतम परिलब्धियों सात हजार रुपए तथा 31 दिन के माह के आधार पर की जाएगी। बोनस 30 दिन की अवधि का देय होगा। इस प्रकार कार्मिक को अधिकतम 6774 रुपए बोनस के मिलेंगे। बोनस की 75 फीसदी राशि का नकद भुगतान और शेष 25 फीसदी राशि सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा होगी। सरकार के बोनस पर 500 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा।