जयपुर। अमेरिकन सोसायटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेटिंग एंड एयरकंडीशनिंग इंजीनियर्स (ASHRAE ) राजस्‍थान चैप्‍टर की ओर से ' डिजाइनिंग फोर लाइफ- हाउ हैल्‍दी बिल्डिंग विल शेप इंडियाज हेल्‍थकेयर, हॉस्पिटैलिटी, एंड इफ्रास्‍ट्रक्‍स्‍चर फ्यूचर' थीम पर पैनल डिस्कशन किया गया । जिसमें अमेरिका से आए मुख्‍य अतिथि 'अशरे' के ग्लोबल प्रेसिडेंट बिल मैक्‍वेड ने कहा कि भारत हेल्‍थकेयर और हॉस्पिटैलिटी में ग्रीन बिल्डिंग की ओर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जागरूकता अभी भी चुनौती है। ग्रीन और हैल्‍दी बिल्‍डिंग हमारे साथ हमारी आने वाली पीढ़ियों के बेहतर स्‍वास्‍थ्‍य के लिए सौगात होगी। असरे जैसी संस्‍था और इससे जुड़े इंजीनियर्स की जिम्मेदारी है कि इसके प्रति जागरूकता फैलाएं।

विशिष्ट अतिथि ग्रीन बिल्डिंग कंसल्टेंट पंकज धारकर ने कहा कि भारत में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) ने स्वास्थ्य भवन मानकों के प्रति जागरुकता बढ़ाई है। यह भी भ्रम है कि ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट से भवन निर्माण लागत में वृद्धि होती है। इसमें रेलवे सीआरएस शशि किरण, बिल्डर आनंद मिश्रा, कंसल्टेंट सुधीर माथुर, डॉ शीतू सिंह, आर्किटेक्ट तुषार सोगानी और डॉ शिवराज सिंह ढाका ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ग्रीन बिल्डिंग के महत्व पर चर्चा की। इस अवसर पर 'अशरे' राजस्थान के अध्‍यक्ष तपन बसु रॉय, भावी अध्‍यक्ष एन राम, सचिव सुधीर माथुर भी मौजूद रहे।

जयपुर। निम्स मेडिकल कॉलेज के ई एन टी विभाग ने एक बेहद कठिन और खतरनाक बीमारी का सफल इलाज कर एक मिसाल पेश की है। 15 वर्षीय एक बच्चे के दाईं नाक (राइट नेजल कैविटी) में जुवेनाइल नैसोफेरिंजियल एंजियोफाइब्रोमा (JNA) नामक दुर्लभ ट्यूमर था, जो खोपड़ी के बेस (स्कल बेस) तक फैल चुका था। यह जटिल सर्जरी ENT विभाग के प्रमुख डॉ. मानप्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन में की गई। ऑपरेशन की मुख्य जिम्मेदारी डॉ. समन्वय सोनी और डॉ. तेजस्विनी जे.एस. ने संभाली। यह सर्जरी आधुनिक एंडोस्कोपिक तकनीक से की गई, जिससे बिना बड़ा चीरा लगाए ट्यूमर को सफलतापूर्वक हटाया गया।

सर्जरी से पहले इंटरवेंशन रेडियोलॉजी विभाग के डॉ. मनीष शॉ और उनकी टीम ने एम्बोलाइजेशन प्रक्रिया कर ट्यूमर में खून की सप्लाई को नियंत्रित किया, जिससे ऑपरेशन सुरक्षित तरीके से किया जा सका। करीब 5 घंटे तक चली इस सर्जरी में ENT सर्जन्स, एनेस्थीसिया टीम और नर्सिंग स्टाफ ने बेहतरीन तालमेल और कुशलता का परिचय दिया। पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की जटिलता नहीं हुई और ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकाल दिया गया। जुवेनाइल नैसोफेरिंजियल एंजियोफाइब्रोमा (JNA) एक दुर्लभ लेकिन खतरनाक ट्यूमर होता है, जो ज्यादातर किशोर लड़कों में पाया जाता है। यह तेजी से बढ़ सकता है और नाक, साइनस व आसपास की हड्डियों तक फैल सकता है। भारत में इसके मामले बहुत कम होते हैं-लगभग 1 लाख लोगों में 1 से भी कम केस पाया जाता है-लेकिन समय पर इलाज न होने पर यह गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकता है।

जयपुर। आमेर स्थित अंबिकेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में पारंपरिक लोकनाट्य ‘तमाशा गोपीचंद भर्तृहरि’ का सफल मंचन संपन्न हुआ। तमाशा साधक दिलीप भट्ट ने स्व. बंशीधर भट्ट रचित प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

संस्था प्रवक्ता सचिन भट्ट के अनुसार, 250 वर्ष पुरानी यह परंपरा आज भी जीवंत है और हर वर्ष चैत्र अमावस्या पर आयोजित की जाती है।

मंचन में दिलीप भट्ट, गोपेश भट्ट, ईश्वर दत्त माथुर सहित अन्य कलाकारों ने भाग लिया, जबकि तबले पर शैलेन्द्र शर्मा, हारमोनियम पर शेर खान और सारंगी पर मनोहर टांक ने संगत दी। कार्यक्रम को दर्शकों ने खूब सराहा।

जयपुर।  मातृ, शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर गुरूवार को जिले में चिकित्सा संस्थानों पर टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया गया। इसमे गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीके लगाए गए। 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि जिले में प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनवाड़ी केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में गुरुवार को एमसीएचएन डे पर टीकाकरण सत्रों का आयोजन कर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीके लगाए गए। साथ ही एनीमिया उपचार के लिए गर्भवती व धात्री महिलाओं को फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज इंजेक्शन लगाए गए।

आरसीएचओ द्वितीय डॉ. प्रमिला मीणा ने बताया कि मातृ, शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर आयोजित सत्रों में गर्भवती महिलाओं और परिजनों को पर्याप्त व उचित पोषण के विषय में जानकारी दी गई और नियमित रूप से पोषणयुक्त खानपान लेने के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही मौसमी बीमारियों की रोकथाम के बारे में बताया गया। टीकाकरण सत्रों की जिला एवं ब्लॉक स्तर से प्रभावी मॉनिटरिंग की गई।

जयपुर। सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी की सहायता से एक जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। 57 वर्षीय जयपुर निवासी, जो स्वयं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैं, पिछले तीन माह से सांस लेने में तकलीफ से ग्रसित थे। उन्हें लगातार खांसी की शिकायत रहती थी और थोड़ी दूरी चलने पर भी सांस फूलने लगती थी। मरीज ने एसएमएस अस्पताल के सर्जरी विभाग में प्रोफेसर डॉ. अमित गोयल से परामर्श लिया। भर्ती कर आवश्यक जांचें की गईं, जिनमें पाया गया कि उन्हें डायाफ्रामेटिक इवेंट्रेशन की समस्या है, जिसके लिए ऑपरेशन आवश्यक था।

मरीज का वजन अत्यधिक (110 किलोग्राम) होने के कारण पारंपरिक (ओपन) विधि या सामान्य लेप्रोस्कोपिक तकनीक से सर्जरी करना चुनौतीपूर्ण था। इसलिए यूनिट प्रभारी डॉ. प्रभा ओम के मार्गदर्शन में सर्जन डॉ. अमित गोयल द्वारा रोबोटिक तकनीक से ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान मरीज को न्यून रक्तस्राव हुआ। सर्जरी के बाद दर्द भी अपेक्षाकृत कम रहा तथा रिकवरी शीघ्र हुई। इस प्रकार नई रोबोटिक तकनीक की सहायता से एक जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया।

इस ऑपरेशन में डॉ. अमित गोयल, डॉ. प्रवीण जोशी, रेजिडेंट डॉ. गानवी, डॉ. रजत, डॉ. कविता, डॉ. गरिमा, डॉ. जय एवं डॉ. सिद्धार्थ का सहयोग रहा। एनेस्थीसिया विभाग से प्रोफेसर डॉ. सुशील भाटी, डॉ. इंदु वर्मा एवं डॉ. सुनील चौहान ने सहयोग दिया। नर्सिंग स्टाफ में सुनील सहित अन्य कर्मियों का विशेष योगदान रहा।

अहमदाबाद। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात में अहमदाबाद के सोला सिविल में अत्याधुनिक मोबाइल ब्लड कलेक्शन वैन और नियोनेटल वेंटिलेटर का मंगलवार को लोकार्पण किया।

अमित शाह की सांसद ग्रांट से मिली यह मोबाइल ब्लड कलेक्शन वैन मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी से लैस है। इस वैन के जरिए शहर के दूर-दराज और जरूरतमंद इलाकों में ब्लड डोनेशन कैंप लगाये जा सकेंगे। जिससे ब्लड कलेक्शन का प्रोसेस आसान हो जाएगा और इमरजेंसी में ब्लड की जरूरत जल्दी पूरी हो सकेगी। 

बच्चों की सेहत का खास ध्यान रखते हुए, हॉस्पिटल को एक (नियोनेटल) वेंटिलेटर भी डोनेट किया गया। यह वेंटिलेटर बहुत गंभीर हालत में नवजात बच्चों को तुरंत जान बचाने वाला इलाज देने में सहायक साबित होगा। यह नयी सुविधाएं गुजरात की हेल्थ सर्विसेज को और ज्यादा आसान और मजबूत बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्धता को दर्शती है। अत्याधुनिक साधन लगने से आम लोगों को उनके दरवाजे पर ही सबसे अच्छा इलाज मिलेगा। 

जयपुर। राज्य के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शनिवार को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ संवाद  किया। इस अवसर पर चिकित्सा विभाग की प्रिंसिपल सेक्रेट्री गायत्री राठौड़, चिकित्सा विभाग के कमिश्नर नरेश गोयल और सवाई मानसिंह चिकित्सालय के प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी सहित अनेक वरिष्ठ चिकित्सक उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश के नागरिकों को बेहतरीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। इस संदर्भ में वर्तमान बजट में चिकित्सा व्यवस्थाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। 

इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा

• मरीजों को चिकित्सालयों में सेवाएं सुगमता से उपलब्ध कराने और उपचार में लगने वाले समय को कम करने पर विस्तृत चर्चा की गई।  
• मरीजों में रोगों के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए महाविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा नियमित रूप से जन-शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाने का भी निर्णय लिया गया।
• दीर्घकालीन बीमारियों के उपचार की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए को-होर्ट स्टडी प्रारंभ करने पर विचार किया गया, जिससे की रोगों की जटिलताओं को कम करने और तथ्य आधारित स्वास्थ्य नीति निर्धारण में सहायता मिल सके। इसलिए कोहोर्ट स्टडी के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय लिया गया।
• एसएमएस मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शिक्षा एवं सेवाओं की गुणवत्ता को विश्व स्तरीय बनाने के लिए नवीनतम तकनीकों एवं उपचार पद्धतियों को अपनाने और उच्च स्तरीय अनुसंधान को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया।
• इसके लिए देश-विदेश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों के साथ सहयोग एवं समन्वय स्थापित करने के लिए एमओयू किया जाएगा। इसमें विशेष रूप से स्त्री रोग विभाग एवं कैंसर विभाग को विश्वस्तरीय विद्यालयों के सहयोग से अत्याधुनिक बनाने के लिए विशेष जोर दिया जाएगा।

जयपुर। लुनियावास गोनेर रोड स्थित बालकनाथ यात्रा को लेकर मंगलवार को निःशुल्क एक दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। आश्रम के बाबा बस्तीनाथ जी ने बताया कि शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और चिकित्सकों के स्वागत के साथ गणमान्य अतिथियों द्वारा किया गया। यहां बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थय लाभ लिया। डॉ. लक्ष्य भार्गव तथा डॉ. अक्षय शर्मा की उपस्थिति में 130 से अधिक रोगियों को निःशुल्क दवाइयां, चिकित्सकीय परामर्श और आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया गया।

कार्यक्रम में कैलाश श्रीमाली, पूर्व विधायक कैलाश जटवाड़ा, ईश्वरचंद, प्रकाश मादरेचा, तुषार, योगेश, वार्ड पंच मदन लाल राव, लहर सिंह, गेमर सिंह, सुभाष, सुरेश कोठारी, कालीचरण सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। इस तरह के जनसेवा कार्यक्रमों की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे शिविर आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकास साझेदारी भारत-सेशेल्स संबंधों की मजबूत नींव रही है और इसे आगे बढ़ाते हुए भारत ने सेशेल्स की जरूरत को पूरा करने के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। पीएम मोदी ने भारत की यात्रा पर आए सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के साथ व्यापक (एजेंसी) के बाद सोमवार को यहां संयुक्त वक्तव्य में इस आर्थिक पैकेज की घोषणा की। 

उन्होंने कहा, विकास साझेदारी भारत-सेशेल्स संबंधों की मजबूत नींव रही है। हमारे सभी प्रयास सेशेल्स की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं पर आधारित रहे हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम 17 करोड़ 50 लाख  डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करने जा रहे हैं। इसके आगे पीएम मोदी ने कहा, यह पैकेज आवास, ई मोबिलिटी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, रक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में ठोस परियोजनाओं मैं सहयोग करेगा। 

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और सेशेल्स के संबंध केवल राजनयिक संपर्क तक सीमित नहीं है। हिंद महासागर की लहरें सदियों से हमारे लोगों को जोड़ती आई हैं। इसके तटों पर दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा, संस्कृतियाँ मिलीं और विश्वास की परंपराएँ मजबूत होती गईं। पीएम मोदी ने कहा, भारत और सेशेल्स न केवल भूगोल से, बल्कि इतिहास, विश्वास और भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण से भी जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी ने दोनों देशों के लोगों के बीच परस्पर संबंधों को भारत-सेशेल्स संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति करार दिया।

उन्होंने कहा, सेशेल्स में बसे भारतीय समुदाय ने सेशेल्स के सामाजिक और आर्थिक जीवन में उल्लेखनीय योगदान दिया है।इसके साथ साथ उन्होंने हमारी मित्रता को पीढ़ी दर पीढ़ी मजबूत भी किया है।

नई दिल्ली। राज्यसभा में सोमवार को एम्स रायबरेली की अनेदखी और एम्स दिल्ली पर अत्यधिक बोझ के मुद्दे उठे। सदन में शून्यकाल के दौरान राजस्थान से कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 12 साल पहले एम्स की नींव रखी गयी थी, लेकिन आज भी वहां पूर्ण परिचालन शुरू नहीं हो पाया है। उन्होंने फैकल्टी और कर्मचारियों की कमी के आंकड़े रखते हुए राजनीतिक कारणों से अस्पताल की अनदेखी का मुद्दा उठाया।

प्रमोद तिवारी ने कहा कि एम्स रायबरेली में 200 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की सीट है जिनमें सिर्फ 37 की नियुक्ति है। प्रोफेसर के 33 पद हैं जिनमें सिर्फ तीन पर नियुक्ति है। एडिशनल प्रोफेसर से 26 पदों पर मात्र छह की नियुक्ति है। कुल मिलाकर 201 फैकल्टी पदों में से 85 रिक्त हैं। 

बिहार से राजद के मनोज कुमार झा ने कहा कि एम्स दिल्ली में निजी कारणों से उन्हें चार महीने रहना पड़ा। इस दौरान उन्होंने देखा कि वहां काफी डॉक्टरों, कर्मचारियों पर काफी बोझ है। उन्होंने कहा कि विभिन्न शहरों में जो क्षेत्रीय एम्स बनाये गये हैं वहां का अनुसंधान और इलाज का स्तर भी एम्स दिल्ली जैसा ही होना चाहिए। लोग दूसरे एम्स से दिल्ली आने के लिए मजबूर होते हैं। मरीजों के साथ उनके तीमारदारों को भी लंबे समय के लिए यहां रहना होता है और वे मेडिकल गरीबी के कुचक्र में फंस जाते हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेक्टर का झुकाव निजी क्षेत्र की तरफ है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में भी इलाज की बेहतर सुविधा होनी चाहिए। 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में एक नाबालिग लड़की के 30 सप्ताह के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दे दी। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी अदालत किसी महिला को, और विशेष रूप से एक नाबालिग लड़की को, उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है।

न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने जोर देकर कहा कि गर्भवती लड़की को  बच्चे को जन्म देने  या नहीं देने के उसके अधिकार को उचित महत्व दिया जाना चाहिए, खासकर तब जब उसका मन नहीं हो कि वह बच्चे को जन्म दे और ऐसी इच्छा उसने साफ साफ शब्दों में बार बार जाहिर भी की हो। 

पीठ ने स्पष्ट किया कि मुख्य मुद्दा यह था कि क्या एक नाबालिग को ऐसी गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर किया जा सकता है जो उसकी मर्जी के बिना है। अदालत ने कहा, अदालत किसी भी महिला को, नाबालिग बच्चे की तो बात ही छोड़एि, अपनी गर्भावस्था पूरी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, अगर उसका ऐसा करने का इरादा ही नहीं हो।

न्यायालय ने माना कि यह मामला इस पर निर्भर नहीं करता कि गर्भधारण सहमति से बने संबंधों के कारण हुआ था या दुष्कर्म से। वास्तव में फैसला इस बात से तय होगा कि नाबालिग की वह स्पष्ट इच्छा क्या है और उसका मन यही है कि वह बच्चे को जन्म न दे। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने स्वीकार किया कि हालांकि एक बच्चे का जन्म अंतत: एक जिंदगी को दुनिया में लाना है, लेकिन इस मामले में नाबालिग की स्पष्ट अनिच्छा सबसे महत्वपूर्ण कारक है।

उच्चतम न्यायालय ने मुंबई के जेजे अस्पताल को निर्देश दिया कि वे सभी आवश्यक चिकित्सा संबंधी उपायों का पालन करते हुए गर्भावस्था के चिकित्सकीय समापन की प्रक्रिया शुरू करें। यह फैसला भारत में गर्भपात कानून के तहत प्रजनन अधिकारों की व्याख्या में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। कारण यह है कि 24 सप्ताह की कानूनी सीमा के बाद भी विशेष परिस्थितियों में अदालत ने इस लड़की की पसंद को प्राथमिकता दी है।

उल्लेखनीय है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार गर्भपात की समय सीमा को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारित किया गया है। सामान्य परिस्थितियों में सभी महिलाओं के लिए 20 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति है, मगर इसके लिए डॉक्टर की सलाह आवश्यक है।

विशेष श्रेणियों की महिलाओं जैसे कि दुष्कर्म का शिकार बनी लड़कियां, नाबालिग, विधवाओं, दिव्यांगों या गंभीर बीमारी से पीड़ति महिलाओं के लिए यह सीमा 24 सप्ताह तक निर्धारित है और इसके लिए दो डॉक्टरों की इजाजत अनिवार्य है। यदि गर्भ में पल रहे भ्रूण को गंभीर बीमारी है, तो राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की अनुमति के बाद 24 सप्ताह के बाद भी गर्भपात कराया जा सकता है। 

इसके अलावा अगर गर्भवती महिला के जीवन को तत्काल कोई गंभीर खतरा हो, तो कानून की किसी भी समय सीमा के बिना आपातकालीन स्थिति में गर्भपात की अनुमति दी जाती है।

जयपुर। राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) कर चुके उन मेधावी डॉक्टरों के सामने करियर का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है, जिन्होंने अपनी मेहनत से नीट एसएस (सुपरस्पेशलिटी) की कठिन परीक्षा पास की है। 28 जनवरी 2025 को सचिवालय से संयुक्त शासन सचिव द्वारा जारी नए आदेशों ने प्रदेश के रेजिडेंट्स की चिंता बढ़ा दी है। नए नियमों के अनुसार, अब सुपरस्पेशलिटी कोर्स में प्रवेश पाने के लिए रिलीव होने से पहले रेजिडेंट्स को बॉन्ड राशि के बराबर की बैंक गारंटी सरकार के पास जमा करानी होगी।

क्या है विवाद की मुख्य जड़?

पूर्व में नियम यह था कि यदि किसी रेजिडेंट का चयन पीजी के दौरान या बाद में सुपरस्पेशलिटी के लिए होता था, तो सरकार उनसे 25 लाख रुपये का एफिडेविट (शपथ पत्र) लेकर उन्हें रिलीव कर देती थी। छात्र अपना कोर्स पूरा करने के बाद वापस राज्य में आकर बॉन्ड की सेवा शर्तें पूरी करते थे।
लेकिन नए आदेशों ने इस प्रक्रिया को अत्यंत जटिल बना दिया है:

बैंक गारंटी की अनिवार्यता: अब एफिडेविट के स्थान पर बैंक गारंटी मांगी जा रही है।

भारी भरकम राशि: पीजी बैच 2023 और 2024 के लिए यह राशि 25 लाख रुपये है, जबकि बैच 2025 के लिए बॉन्ड राशि को बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

वित्तीय बोझ: किसी भी मध्यमवर्गीय या मेधावी छात्र के लिए 25 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपये तक की बैंक गारंटी देना व्यावहारिक रूप से असंभव है।
जार्ड का विरोध और डॉक्टरों की मांग

जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (JARD) ने इस आदेश को प्रतिभा विरोधी करार दिया है। जार्ड अध्यक्ष डॉ. राजपाल सिंह मीना का कहना है कि सरकार का यह कदम प्रदेश के सबसे होनहार डॉक्टरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। पीजी के बाद बॉन्ड की अनिवार्यता और इतनी बड़ी राशि की बैंक गारंटी के कारण मेधावी डॉक्टर सुपरस्पेशलिटी कोर्स करने से वंचित रह जाएंगे। हम सेवा करने से मना नहीं कर रहे, लेकिन बैंक गारंटी की शर्त हटाकर पुरानी एफिडेविट व्यवस्था बहाल की जानी चाहिए।