अबूधाबी। ईरान ने 28 फरवरी से युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायल पर करीब 550 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। ईरान ने इजरायल पर करीब 1000 ड्रोन भी दागे हैं। जबकि इजरायल से उसका सीधा युद्ध चल रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने अभी संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) पर 298 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और 1600 ड्रोन हमले किए हैं। यानि, इजरायल से करीब 200 मिसाइल हमले ही कम यूएई पर किए गए हैं जबकि करीब 600 ड्रोन ज्यादा यूएई पर दागे गए हैं। ईरान ने युद्ध शुरू होने के बाद सऊदी अरब पर सिर्फ 34 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है और करीब 150 ड्रोन हमले किए हैं।

ब्रिक्स के आर्थिक सहयोग का सपना क्या टूट जाएगा?

ईरान ने मार्च की शुरूआत से ही जहाजों पर हमले करके होर्मुज जलडमरूमध्य को ब्लॉक कर दिया है। जिससे 1000 से ज्यादा जहाजों की आवाजाही में देरी हुई है या उन्हें दूसरे रास्ते से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस जलडमरूमध्य से आम तौर पर दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत समुद्री तेल, एलएनजी, उर्वरक, अनाज और अन्य सामानों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में भेजा जाता है। ईरान के इस कदम से तेल और गैस की कीमतें आसमान छू गईं हैं टैंकरों का किराया तेजी से बढ़ा है। शिपिंग कंपनियों ने जहाजों को केप आॅफ गुड होप के रास्ते से भेजना शुरू कर दिया जिससे गंतव्य तक समाना पहुंचने में 10 से 14 दिनों की देरी हो रही है। 

भारत के लिए जो ब्रिक्स का एक अहम सदस्य है उसकी अर्थव्यवस्था के लिए ये देरी नुकसान पहुंचाने वाला है। उर्वरक बाजार इस व्यवधान से परेशान है। गैस की कीमतों में भारी उछाल और शिपिंग में देरी की वजह से वैश्विक स्तर पर उर्वरक की लागत लगभग 20-30 प्रतिशत तक बढ़ गई। हालांकि भारत ने घरेलू अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले इस प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार का कहना है कि खरीफ 2026 के मौसम से पहले उर्वरक का पर्याप्त भंडार मौजूद है और यूरिया का स्टॉक पिछले साल की तुलना में अधिक है।

जयपुर। जयपुर में होने वाली ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों एवं केन्द्रीय बैंक गवर्नरों की प्रथम बैठक की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में सोमवार को समीक्षा बैठक ली। बैठक में आर्थिक मामलात विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। यह अवसर राज्य की संस्कृति, पर्यटन, विकास और प्रशासनिक क्षमता को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए समयबद्ध रूप से तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए।

भ्रमण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा

मुख्य सचिव ने 4 से 7 मार्च के प्रस्तावित कार्यक्रमों में मंत्रिस्तरीय बैठक, प्रतिनिधियों के आगमन, आवास, परिवहन, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भ्रमण तथा अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। सीएस ने आमेर किले में प्रस्तावित भ्रमण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, लोकनृत्य, संगीत और आतिथ्य की परंपरा की झलक विश्व समुदाय को दिखनी चाहिए।

5 मार्च को पर्यटकों के अवलोकनार्थ 12 बजे से बंद रहेगा आमेर महल

जयपुर। आमेर महल में 5 मार्च को आयोजित फर्स्ट ब्रिक्स एफएमसीबीजी मीटिंग के अन्तर्गत एक्सकर्शन सहित अन्य कार्यक्रम के चलते महल दोपहर 12 बजे से पर्यटकों के अवलोकनार्थ पूरी तरह बंद रहेगा। साथ ही उस दिन संचालित होने वाला साउंड एण्ड लाइट शो भी आयोजित नहीं होगा। आमेर महल अधीक्षक डॉ.राकेश छोलक ने यह जानकारी साझा की।

मॉस्को। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) ज्यादातर मामलों में सर्वसम्मति के आधार पर फैसले करते हैं, जबकि नाटो के फैसले अमेरिका पर निर्भर करते हैं। 

विदेश मंत्री लावरोव ने रूस के एक यूट्यूब चैनल एमपाशिया मनुची प्रोजेक्ट के साथ बातचीत में कहा, ज्यादातर मामलों में अंतरराष्ट्रीय समझौतों का पालन किया जाता है। जब बात हमारे पश्चिमी साथियों की हो तब नहीं, बल्कि जब उन प्रतिनिधियों की होती है जिन्हें हम वैश्विक बहुमत कहते हैं, जैसे ब्रिक्स, एससीओ, और सोवियत के बाद वाले सीएसटीओ, ईएईयू, और सीआईएस। इन ढांचों में आम सहमति ज्यादातर बनी रहती है। आप नाटो की तरह आसानी से फ़ैसले नहीं ले सकते, जहां अमेरिकी कहते हैं'चुप रहो और हमें दिखता है कि यह सब कैसे काम करता है।

इसके आगे विदेश मंत्री लावरोव ने कहा, यूरोपीय संघ भी फैसलों पर असर डालता है। यूरोपीय संघ की तरह, जहां ब्रसेल्स में बिना चुने हुए नौकरशाह देश की चुनी हुई सरकारों को बताते हैं कि क्या करना है, कैसे बर्ताव करना है, किसके साथ व्यापार करना है और किसके साथ नहीं करना है। हमारे हंगरी के साथियों ने ब्रसेल्स के हाल के गलत कामों पर साफ और समझने लायक टिप्पणी की है।

हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने दिसंबर 2025 में  कहा था कि यूरोपीय संघ यूक्रेनी संघर्ष को लंबा खींचने के लिए व्यवस्थित तरीके से कानून को रौंद रहा है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ में कानून का राज ब्रसेल्स की तानाशाही से बदल गया है। 

नई दिल्ली। तथाकथित 'ब्रिक्स नौसैनिक अभ्यास' में हिस्सा नहीं लेने की रिपोर्टो पर भारत ने स्पष्ट किया कि वह इसमें इसलिए शामिल नहीं हुआ, क्योंकि यह पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका की एक पहल है और ब्रिक्स की संस्थागत गतिविधि का हिस्सा नहीं है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की तथाकथित 'ब्रिक्स नौसैनिक अभ्यास' में भागीदारी नहीं होने के बारे में मीडिया में पूछे गए प्रश्नों के जवाब में कहा कि जिस अभ्यास का उल्लेख किया जा रहा है, वह पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका की एक पहल थी, जिसमें कुछ ब्रिक्स सदस्य देशों ने भाग लिया। यह न तो कोई नियमित था और न ही कोई संस्थागत ब्रिक्स गतिविधि थी और न ही सभी ब्रिक्स सदस्य देशों ने इसमें भाग लिया। भारत ने अतीत में भी ऐसे किसी अभ्यास में भाग नहीं लिया है।

उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में भारत जिस नियमित समुद्री अभ्यास में भाग लेता है, वह आईबीएसएएमएआर है, जिसमें भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाएं शामिल होती हैं। आईबीएसएएमएआर का पिछला संस्करण अक्टूबर 2024 में आयोजित किया गया था। उल्लेखनीय है कि चीन, दक्षिण अफ्रीका , रूस  संयुक्त अरब अमीरात और ईरान की नौसेनाएं केप टाऊन के तट पर अभ्यास कर रही हैं।  यह अभ्यास दक्षिण अफ्रीका की पहल पर हो रहा है।  भारत और ब्राजील इस अभ्यास में हिस्सा नहीं ले रहे है। वहीं अमेरिका ने ईरान पर भी अभ्यास से पीछे हटने का दबाव बनाया हुआ है।

नई दिल्ली। भारत ने मंगलवार को 10 देशों के समूह ‘ब्रिक्स’ की अध्यक्षता औपचारिक रूप से संभालते हुए वर्ष 2026 के लिए आधिकारिक लोगो और वेबसाइट लॉन्च की। इस वर्ष के अंत में भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कमल के आकार वाले लोगो और वेबसाइट का शुभारंभ करते हुए कहा कि भारत अपनी अध्यक्षता और इस लोगो के माध्यम से ‘मानवता प्रथम और जन-केंद्रित दृष्टिकोण’ को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का प्रयास ब्रिक्स देशों की क्षमता को वैश्विक कल्याण के लिए एकजुट करना होगा। 

समूह की यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव  : जयशंकर ने कहा, जब भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने की तैयारी कर रहा है, तो यह इस समूह की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि 2026 में ब्रिक्स अपनी स्थापना के 20 वर्ष पूरे कर लेगा। इन वर्षों में यह समूह उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में विकसित हुआ है।

उन्होंने कहा कि बीते सालों में ब्रिक्स ने बदलती वैश्विक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अपने एजेंडे और सदस्यता का विस्तार किया है। साथ ही आम जनता को केंद्र में रखने वाला विकास इस समूह की प्राथमिकता रहा है, जिससे बातचीत और व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा मिला है।  

जटिल चुनौतियों के बीच संवाद का मंच बना  
जयशंकर ने कहा कि वर्तमान वैश्विक वातावरण जटिल और परस्पर जुड़ी चुनौतियों, भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, आर्थिक विषमताओं, जलवायु जोखिमों और तकनीकी परिवर्तनों से घिरा है। ऐसे में ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है जो अलग-अलग समय पर अलग-अलग देशों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए संवाद, सहयोग और व्यावहारिक समाधानों को प्रोत्साहित करता है।  

ब्रिक्स लोगो की विशेषता 
उन्होंने लोगो की विशेषता बताते हुए कहा कि इसमें परंपरा और आधुनिकता का समावेश है। इसकी पंखुड़ियों में सभी ब्रिक्स सदस्य देशों के झंडों के रंग शामिल हैं, जो विविधता में एकता और साझा उद्देश्य की भावना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि यह लोगो इस बात का प्रतीक है कि जहां ब्रिक्स की ताकत उसके सदस्यों के साझे योगदान से आती है, वहीं उनकी निजी पहचान का भी सम्मान किया जाता है। 

मास्को। एक रूसी विद्वान ने रविवार कहा कि ब्रिक्स एवं शंघाई सहयोग संगठन वैश्विक दक्षिण के देशों को वैश्विक शासन में सीमांत खिलाड़ी के बजाय समान भागीदार के रूप में सक्षम बनाते हैं। लोमोनोसोव मास्को स्टेट यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर आंद्रेई मनोइलो ने शिन्हुआ से एक साक्षात्कार में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में ब्रिक्स और एससीओ के साथ जुडऩे वाले देशों की बढ़ती संख्या वैश्विक दक्षिण में उनकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है।

प्रो. मनोइलो ने कहा कि आर्थिक विकास एवं राजनीतिक सुरक्षा को बढ़ावा देने में ब्रिक्स अब दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति बन चुका है। रूसी प्रोफेसर ने कहा कि ब्रिक्स वैश्विक दक्षिण के देशों को वैश्विक मामलों में अपनी उचित भागीदारी का दावा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। उन्होंने आगे कहा कि ब्रिक्स में भागीदारी इन देशों चीन, रूस एवं भारत सहित विश्व की सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ सहयोग करने का एक मूल्यवान अवसर भी प्रदान करती है।

प्रो. मनोइलो ने यह भी कहा कि कई देश एससीओ को विकास के लिए एक न्यायसंगत एवं व्यावहारिक मार्ग के रूप में देखते हैं। सुरक्षा उद्देश्यों के लिए 2001 में स्थापित एससीओ अपने कार्यों का विस्तार राजनीतिक, आर्थिक एवं अन्य क्षेत्रों में कर चुका है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में एससीओ वैश्विक दक्षिण के देशों को एक-दूसरे के विकास में सहयोग एवं वैश्विक शासन में अपनी जिम्मेदारी निभाने में सक्षम बनाता है। उन्होंने आगे कहा कि अपने विस्तारित कार्यों के साथ, एससीओ न केवल एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में विकसित हो रहा है बल्कि वैश्विक परिवर्तन का प्रेरक भी बन रहा है।

प्रो. मनोइलो ने अंत में कहा कि वर्ष 2025 बदलाव का प्रतीक है जिसमें वैश्विक दक्षिण के देश अपनी शक्ति के प्रति तेजी से जागरूक हो रहे हैं और आगे के विकास के लिए सहयोग कर रहे हैं।

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन ने ब्रिक्स को लेकर लगातार सवाल किए हैं। दरअसल ट्रंप ब्रिक्स से भयभीत हैं। क्योंकि इसके सदस्यों की सामूहिक ताकत इतनी ज्यादा है कि वह अमेरिका के राजनैतिक और आर्थिक हैसियत को चुनौती दे सकता है। 

अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर ने सीधेतौर पर भारत से ब्रिक्स से दूरी बनाने को कहा है। यह हैरतअंगेज है। एक तरफ ट्रंप ने भारत के खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ दिया है और खुलेआम वैश्विक जेहादी गुट की सोहबत में जा बैठे है। दूसरी तरफ उनके मंत्री भारत से ब्रिक्स को कमजोर करने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत, रूस, चीन समेत कई अहम देशों का ये समूह अमेरिका और ट्रंप को क्यों डरा रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि ब्रिक्स वह गुट है, जो अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है। खासतौर से डॉलर के एकाधिकार और ट्रंप की टैरिफ नीति की काट यह गुट कर सकता है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व है। इसे चुनौती देने के लिए उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक रणनीतिक प्रयास ब्रिक्स है। यह समूह व्यापार और मौद्रिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो दुनिया की आधी आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है।

ब्रिक्स का कोई सिंगल करेंसी नहीं
फिनोक्रेट टेक्नोलॉजीज के निदेशक गौरव गोयल कहते हैं कि ब्रिक्स कोई नई सिंगल करेंसी नहीं बना रहा है। इसके बजाय यह सदस्य व्यापार के लिए रियल, रूबल, रुपया, रेनमिनबी और रैंड जैसी मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। इससे डॉलर तुरंत तो नहीं गिरेगा लेकिन इसका वर्चस्व जरूर कम होगा। खासकर वस्तुओं और ऊर्जा व्यापार में अमेरिकी डॉलर का महत्व घटेगा। अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा बाजार में सबसे मजबूत बना है। ब्रिक्स एक समानांतर प्रणाली का निर्माण करने में लगा है, जो इसके एकाधिकार को कमजोर करती है। एक्सपर्ट मानते हैं कि आर-ब्लॉक भले डॉलर को ना गिरा पाए लेकिन यह दुनिया को एक बहुध्रुवीय मुद्रा व्यवस्था की ओर ले जाने में लगा है। इसने सीधेतौर पर अमेरिका को चिंतित किया है और उसके नेताओं के बयानों में यह दिख रहा है।

दुनिया टैरिफ का मुकाबला करने में व्यस्त
इस समय दुनिया ट्रंप के टैरिफ का समाधान खोजने में व्यस्त है। विशेषज्ञों के अनुसार, ब्रिक्स सदस्य देश डॉलर का विकल्प तलाशने, स्थानीय मुद्रा समझौतों और एक साझा आरक्षित मुद्रा पर चर्चा कर रहे हैं। इससे विदेशी मुद्रा बाजार में आर-ब्लॉक का उदय हुआ है। आर-ब्लॉक का मतलब उन देशों से है, जिनकी करेंसी आर से शुरू होती है। इसमें रूसी रूबल, भारतीय रुपया, चीनी रेनमिनबी, ब्राजीलियन रियल, दक्षिण अफ्रीकी रैंड और ईरानी रियाल है। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की विश्लेषक सीमा श्रीवास्तव कहती है कि आर-ब्लॉक के लिए डॉलर को हटाने में कई चुनौती हैं। सीमा कहती हैं, डॉलर विदेशी मुद्रा लेनदेन का 90प्रतिशत और डेरिवेटिव व्यापार का 85प्रतिशत हिस्सा है। यह संस्थागत मजबूती और वैश्विक विश्वास पर आधारित है, जिसका ब्रिक्स में फिलहाल अभाव है। निकट भविष्य में ब्रिक्स के प्रयासों से डॉलर को बदलने की बजाय बहुध्रुवीय विदेशी मुद्रा व्यवस्था को बढ़ावा मिलने की संभावना दिखती है।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए एक बार फिर रूस के सामने गुहार लगाई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कार्यालय ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और रूसी संघ परिषद की अध्यक्ष वेलेंटिनी मतविएंको के साथ मुलाकात के बाद जारी बयान में इसकी जानकारी दी है। इसके पहले पाकिस्तान ने रूस के कजान में हुई ब्रिक्स शिखर सम्मलेन की बैठक में भी समूह का सदस्य बनने की उम्मीद जताई थी, लेकिन भारत के विरोध के बाद पाकिस्तान को एट्री नहीं मिली।

यही नहीं, पाकिस्तान को डायलॉग पार्टनर भी नहीं बनाया गया। अब एक बार फिर पाकिस्तान रूस के सामने गिड़गिड़ाया है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति कार्यालय ने जारी बयान में कहा गया है कि जरदारी ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए मॉस्को से समर्थन मांगा है। इससे पाकिस्तान को गठबंधन के माध्यम से क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग में अपनी भूमिका बढ़ाने में मदद मिलेगी। बयान में आगे कहा गया कि दोनों पक्षों ने दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए व्यापार, वाणिज्य, निवेश, कृषि और ऊर्जा के क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देने का संकल्प भी व्यक्त किया।

ब्रिक्स बैठक में पाकिस्तान को न्यौता नहीं
पाकिस्तान ने पिछले साल नवंबर में ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया था। हालांकि, उसे इसी महीने रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स बैठक में न्यौता तक नहीं मिला था। हाल ही में मीडिया ब्रीफिंग में पाकिस्तान विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने निमंत्रण न मिलने की पुष्टि की थी। बलूच ने कहा कि पाकिस्तान ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। विकासशील देश और समावेशी बहुपक्षवाद के प्रबल समर्थक के रूप में पाकिस्तान का मानना है कि वह इस समह में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। उन्होंने आगे कहा कि ब्रिक्स में शामिल होकर पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सहयोगी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

क्या है ब्रिक्स?
ब्रिक्स की स्थापना ब्राजील, रूस, भारत, चीन ने मिलकर किया था। आगे चलकर इसमें दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल किया गया। इन्हीं देशों के नाम पर समूह को ब्रिक्स नाम दिया गया है। दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के इस ब्लॉक ने ईरान, इथियोपिया, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात को भी अपने में शामिल किया है, जिसके बाद इसके सदस्यों की संख्या 9 हो गई है।

ढाका।  चीन ने ऐलान किया है कि वह बांग्लादेश की ब्रिक्स की सदस्यता का खुलकर समर्थन करता है। चीन के उप विदेश मंत्री सुन वेइडोंग ने ब्रिक्स में शामिल होने की बांग्लादेश की इच्छा की तारीफ की। चीन ने यह ऐलान ऐसे समय पर किया है जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अगले महीने चीन के दौरे पर जा रही हैं। यही नहीं ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक भी रूस में होने जा रही है। चीन और रूस की कोशिश है कि ब्रिक्स का एक और विस्तार करके उसे पश्चिमी देशों के खिलाफ एक बड़ा मंच बनाया जाए। वहीं भारत को डर सता रहा है कि ब्रिक्स के एक और विस्तार से इसमें चीन का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी वजह से भारत चाहता है कि अगले 5 साल तक ब्रिक्स का कोई और विस्तार नहीं हो। 

अभी इसी साल ही ब्रिक्स में सऊदी अरब, यूएई जैसे देश शामिल हुए हैं। चीन के उप विदेश मंत्री और बांग्लादेश के विदेश सचिव मसूद बिन मोमेन के बीच बैठक हुई है। चीन और बांग्लादेश के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, आर्थिक रिश्ते और व्यापार को बढ़ाने की संभावना पर बात की। चीन ने इस दौरान बांग्लादेश को आश्वासन दिया कि वह बांग्लादेश को ब्रिक्स में शामिल होने का सक्रिय होकर सपोर्ट करेगा। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके इसकी जानकारी दी है।

संयुक्त राष्ट्र। वेनेजुएला बहुत जल्द ब्रिक्स ब्लॉक का सदस्य बन सकता है, क्योंकि उसे रूस सहित सभी सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त है। यह जानकारी वेनेजुएला के विदेश मंत्री यवन गिल ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सप्ताह के अवसर पर स्पूतनिक को दी।

गिल ने कहा कि हमने जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और हम इसके भागीदार बनकर बहुत खुश हैं। हमने 22 अन्य देशों के साथ सदस्यता के लिए आवेदन किया है। हम ब्रिक्स के विस्तार का स्वागत करते हैं, जो जनवरी में शुरू होगा, जब अध्यक्षता रूस को हस्तांतरित की जाएगी। वेनेजुएला जल्द ही ब्लॉक का आधिकारिक सदस्य बनना चाहता है। ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका निर्णायक रूप से हमारे साथ हैं और सभी देश हमारी उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि वेनेजुएला पहले से ही सभी ब्रिक्स आयोगों में काम कर रहा है और सदस्यों के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान कर रहा है।