बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर बेंगलुरु में वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है क्योंकि इससे आतिथ्य क्षेत्र एवं संबद्ध सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के उस आदेश का उल्लेख किया जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य किया है और आवश्यक क्षेत्रों के लिए आवंटन को विनियमित करने एवं प्राथमिकता देने के लिए कदम उठाया है।

हालांकि, सिद्दारमैया ने मांग एवं आपूर्ति के बीच गंभीर असंतुलन को उजागर किया। रेस्तरां, होटल, खानपान इकाइयों एवं पीजी आवासों की प्रतिदिन लगभग 50,000 व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आवश्यकता के मुकाबले वर्तमान में केवल लगभग 1,000 सिलेंडर ही आपूर्ति किए जा रहे हैं। 18 मार्च को लिखे इस पत्र को गुरुवार को एक्स पर पोस्ट किया गया जिसमें सिद्दारमैया ने चेतावनी दी कि इस कमी के कारण प्रतिष्ठान निरंतर बंद हो रहे है, जिससे छात्रों, आईटी पेशेवरों, किसानों, डेयरी उत्पादकों और आतिथ्य क्षेत्र पर निर्भर जनता के एक बड़े वर्ग पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने मॉने​टिरिंग में मौजूद व्यवस्थागत कमियों की बात की। घरेलू एलपीजी वितरण पर नजर रखने के लिए एक सूचना-आधारित प्रणाली मौजूद है लेकिन वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति के लिए कोई एकीकृत मंच उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ऑटो एलपीजी की उपलब्धता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह ऑटो रिक्शा के लिए एक महत्वपूर्ण ईंधन है, जो यातायात एवं हजारों चालकों की आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऑटो एलपीजी वितरण के लिए एक एकीकृत निगरानी प्रणाली के अभाव के कारण पारदर्शिता एवं जवाबदेही की कमी है।

सिद्दारमैया ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि वे आपूर्ति बढ़ाने, समान वितरण सुनिश्चित करने और वाणिज्यिक एवं ऑटो एलपीजी दोनों क्षेत्रों के लिए एक व्यापक निगरानी तंत्र विकसित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं ताकि मौजूदा संकट का समाधान हो सके।

नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का प्रभाव अब भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर भी पड़ने लगा है। विशेष रूप से कमर्शियल गैस की सप्लाई में कमी के चलते होटल, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक संस्थानों के सामने संचालन की चुनौती खड़ी हो गई है। वैश्विक स्तर पर ईंधन आपूर्ति में आई बाधाओं के कारण देश के कई बड़े शहरों में एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता प्रभावित हुई है। 

इस स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ उच्च स्तरीय चर्चा कर हालात की समीक्षा की। रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों और उनके भारत की ऊर्जा जरूरतों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों पर विचार किया गया। आपातकाल जैसी इस स्थिति को देखते हुए कई राज्यों ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर व्यावसायिक गैस की कमी से उत्पन्न हो रही समस्याओं के बारे में जानकारी दी। 

तेल विपणन कंपनियों ने बताया है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आपूर्ति व्यवस्था को संतुलित रखने के प्रयास जारी हैं। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति बनाई गई है, जो विभिन्न क्षेत्रों से आने वाली मांग का आकलन कर प्राथमिकता तय करेगी। केंद्र सरकार ने इस स्थिति को देखते हुए कहा है कि देश में ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने के लिए हर स्तर पर निगरानी की जा रही है, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने तेल रिफाइनरियों और विपणन कंपनियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त उत्पादन का मुख्य उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को नियमित गैस आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर गैस उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।

एलपीजी सिलेंडर की कमी पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, पहले केंद्र सरकार LPG कमर्शियल घरेलू के दाम बढ़ाती है और फिर ये युद्ध 9-10 दिन चला और गैस की कमी हो गई है और 25 दिन से पहले घरेलू की बुकिंग नहीं होगी। जो ये कमी है इसके लिए भारत सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय जिम्मेदार है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस देश का सर शर्म से झुक गया है जब ट्रंप कहते हैं कि 30 दिन और पेट्रोल खरीद लो.. क्या भारत अब ट्रंप के दया पर निर्भर करेगा कि उसे कहां से क्या व्यापार करना है।

बेंगलुरु। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेताओं ने वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की संभावित कमी को लेकर उभरती चिंताओं के बीच मंगलवार को केंद्र सरकार की विदेश और आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। नेताओं ने चेतावनी दी कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण स्थिति और गंभीर हो सकती है।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की अनुमति नहीं दे रही है, जिसके विरोध में विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सरकार को इस मुद्दे पर संसद में चर्चा करनी चाहिए। जब चर्चा के लिए समय नहीं दिया जा रहा है तो सभी सांसद विरोध कर रहे हैं। आखिर सरकार किस बात से डर रही है? 

शिवकुमार ने हाल ही में एलपीजी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी की भी आलोचना की और कहा कि यह वृद्धि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर की गई। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भाजपा के किसी सांसद ने आवाज नहीं उठाई। कर्नाटक की मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने कहा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की कमी की खबरों के बाद राज्य सरकार स्थिति पर नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि युद्ध शुरू होते ही यह आशंका हो गई थी कि भारत को डीजल, पेट्रोल और गैस की कमी का सामना करना पड़ सकता है।

कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने भी केंद्र की विदेश और आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यह समस्या घरेलू उपभोक्ताओं को भी प्रभावित कर सकती है। उन्होंने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें संसद में कहा गया था कि देश के पास ऊर्जा का पर्याप्त भंडार है।

कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर ने कहा कि वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाक्रम का असर तेल और ईंधन आपूर्ति पर पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय को ईंधन और गैस आपूर्ति में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति में कमी की खबरों से रेस्तरां, छोटे खाद्य व्यवसायों और उन परिवारों में ङ्क्षचता बढ़ गई है जो इस ईंधन पर काफी हद तक निर्भर हैं।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह अपनी किसी मजबूरी के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सामने नतमस्तक हैं और देश उसी की सजा भुगत रहा है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर मंगलवार को कहा,देश भर में, शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को छोड़कर बाक़ी सभी व्यावसायिक संस्थानों को एलपीजी गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। केवल घरेलू उपयोग के लिए गैस दी जाएगी। आने वाले दिनों में गैस और तेल की स्थिति और खराब होने के आसार हैं। 

आप संयोजक ने कहा, केंद्र सरकार अपनी किन्हीं मजबूरियों के कारण ट्रंप के सामने नतमस्तक हैं। क्या आज देश उसी की सजा भुगत रहा है? दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, चार दिन पहले तक सरकारी सूत्र कह रहे थे-देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं। आज सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम लगाकर गैस कंट्रोल कर रही है। रिफाइनरियों को गैस डायवर्ट करने के आदेश दे रही है और घरेलू सिलेंडर की बुकिंग भी 25 दिन कर दी गई है।

अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया, सूत्र झूठ बोल रहे थे या सरकार? पश्चिम एशिया का युद्ध अब भारत की रसोई और रोजगार तक पहुँच चुका है। आज ढाबे, होटल, छोटे रेस्टोरेंट और लाखों छोटे कारोबार कमर्शियल गैस की कमी से जूझ रहे हैं। ट्रम्प के सामने केंद्र सरकार के झुकने की कीमत आज भारत की जनता चुका रही है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के कारण आपूर्ति श्रृंखला में आयी बाधाओं को देखते हुए देश में प्राकृतिक गैसों की आपूर्ति पर आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (एस्मा) लगा दिया है।

नई दिल्ली। तेल विपणन कंपनियों ने वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार दूसरे महीने बढ़ोतरी की है जबकि घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली में रविवार से 19 किलोग्राम वाला वाणिज्यिक रसोई गैस सिलेंडर 1,740.50 रुपये का हो गया है। यह मई 2025 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। जनवरी में इसकी कीमत 111 रुपये बढ़ाकर 1,691.50 रुपये की गयी थी। इस प्रकार, इस साल यह 159.50 रुपये महंगा हो चुका है।

वाणिज्यिक गैस सिलेंडर का उपयोग होटल, रेस्त्रां, ढाबों समेत सभी गैर-घरेलू उद्देश्यों के लिए होता है। देश के अन्य मेट्रो शहरों में भी कीमतों में लगभग इतनी ही बढ़ोतरी की गयी है। कोलकाता और मुंबई में इसके दाम 49.50 रुपये बढ़े हैं। अब कोलकाता में नयी कीमत 1,844.50 रुपये और मुंबई में 1,692 रुपये हो गयी है। चेन्नई में वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर 50 रुपये महंगा होकर आज से 1,899.50 रुपये का मिलेगा।

वहीं, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 08 अप्रैल 2025 के बाद से कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 853 रुपये, कोलकाता में 879 रुपये, मुंबई में 852.50 रुपये और चेन्नई में 868.50 रुपये पर स्थिर है। तेल विपणन कंपनियां रसोई गैस की कीमतों की हर महीने समीक्षा करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों में बदलाव और डॉलर की तुलना में रुपये की विनिमय दर के आधार पर आम तौर पर हर महीने की पहली तारीख से नयी कीमतें तय की जाती हैं।

जयपुर। ऑयल और गैस निर्माता कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दामों में 115 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर की कमी की है। जिसके बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटकर 1762 रुपए 50 पैसे हो गए। गौरतलब है कि पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम प्रदेश में 2000 के पार चले गए थे। पिछले 2-3 महीने से दामों की समीक्षा के दौरान कंपनियों ने लगातार इनमें कमी की है। इसके चलते दाम अब कुछ कम हुए हैं। उम्मीद है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कमी से प्रदेश में तैयार खाद्य सामग्री कुछ सस्ती होगी। वहीं दूसरी ओर कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। यह सिलेंडर 1056 रुपैया 50 पैसे का वर्तमान में मिल रहा है। राजस्थान गैस डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों के दामो में कोई बढ़ोतरी नहीं होने से 1 करोड़ 50 लाख उपभोक्ताओं को राहत है।