जयपुर। अखिल राज्य ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आरतिया) ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि मुक्त व्यापार समझौते के कारण जो आयात बढ़ रहा है, उसका बहुत बड़ा असर एम एस एम ई क्षेत्र पर आया है और बड़ी तादाद में एम एस एम ई इकाइयां बंद होने की कगार पर है। यह सिलसिला बढ़ गया तो देश‌ में अर्थव्यवस्था और रोजगार के आधार एम एस एम ई क्षेत्र बड़े पैमाने पर सिमट सकता है। वैश्विक व्यापार बढ़ाने के लिए भारत सरकार लगातार मुक्त व्यापार समझौते करती जा रही है, लेकिन उसके पहले घरेलू एम एस एम ई क्षेत्र को संरक्षित व सुरक्षित किया जाना महत्वपूर्ण ही नहीं अति आवश्यक है। 

आरतिया के विष्णु भूत, कमल कंदोई, आशीष सर्राफ, जसवंत मील, प्रेम बियाणी, कैलाश शर्मा, दिनेश गुप्ता, सज्जन सिंह, राजीव सिंहल, पंकज गोयल, दिनेश गोयल, हरि शर्मा, तरूण सारडा आदि ने कहा है कि अब तक 53 देशों से भारत सरकार ने मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। इन समझौतों के बाद देश में न केवल आयात का प्रवाह बढ़ा है बल्कि भारत का विदेश‌ व्यापार घाटा भी नये रिकॉर्ड बना रहा है। उदाहरण के तौर पर गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भारत का विदेश व्यापार घाटा 29 लाख करोड़ रुपए से अधिक दर्ज किया गया जो कि कुल निर्यात की तुलना में 75 फीसदी से अधिक रहा। यह स्थिति समूचे आर्थिक परिदृश्य तथा उद्योग व्यापार जगत व रोजगार के लिहाज से चिंताजनक है।

टीम आरतिया ने सुझाया है कि सबसे पहले सरकार मुक्त व्यापार समझौते के तहत आयात होने वाली वस्तुओं के आयात के आंकड़े भी विदेश व्यापार आंकड़ों के साथ जारी करे, ताकि वस्तुस्थिति सतत सामने रहे। दूसरे जिन जिन वस्तुओं का आयात मुक्त व्यापार समझौते के तहत बढ़ रहा है और स्थानीय एम एस एम ई को प्रभावित कर रहा है, उन वस्तुओं के उत्पादक उद्यमियों से सीधे संवाद कर उनकी यथा स्थिति समझी जाये, ताकि सरकार की जानकारी में यह सच भी आ सके। प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र में एक विदेश व्यापार डेस्क बने जो आयात की मार से बचाने के लिए आवश्यक सुझाव सरकार को दे सके। इस डेस्क में संबंधित वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों को भी शामिल किया जाये। इन सुझावों के आधार पर तत्काल तदनुसार राहत भी संबंधित एम एस एम ई सैक्टर को दी जाये।

टीम आरतिया ने यह भी कहा है कि जिन वस्तुओं के आयात का प्रवाह मुक्त व्यापार समझौते के कारण बढ़ रहा है, ऐसी वस्तुओं के उत्पादकों के लिए एक लाख करोड़ रुपए का एक तकनीकी सुधार कोष बनाया जाये, जिससे ऐसे उद्यमियों को बेहतर प्रतिस्पर्धा विकसित करने के लिए एक करोड़ रुपए तक की सहायता सुलभ कराई जाये। दूसरे ऐसी वस्तुओं की उत्पादक इकाइयों को बिजली मात्र पांच रुपए प्रति यूनिट की दर पर ( सभी शुल्क समेत ) सुलभ कराई जाये तथा तीसरे ऐसी वस्तुओं पर जीएसटी या तो समाप्त हो या फिर अधिकतम चार फीसदी सुनिश्चित किया जाए।

जयपुर। आरतिया और यस बैंक के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता (एमओयू) हुआ है, जिसका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र में उद्योगों को प्रोत्साहन और आवश्यक वित्तीय सहयोग प्रदान करना है। इस समझौते के तहत यस बैंक, आरतिया को प्रेफर्ड बैंकिंग पार्टनर बनाकर एमएसएमई लोन, मशीनरी, मेडिकल इक्विपमेंट, इंडस्ट्रीज लोन, सोलर लोन और गोल्ड लोन जैसे वित्तीय उत्पादों को कम ब्याज दर और कम दस्तावेजों के साथ उपलब्ध कराएगा।

यस बैंक की ओर से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नितिन बस्सी और आरतिया के चेयरमैन कमल कन्दोई ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। आरतिया अध्यक्ष विष्णु भूत ने बताया कि इस समझौते से एमएसएमईज के लिए नए अवसर खुलेंगे। आरतिया द्वारा यस बैंक के साथ विशेष मीटिंग्स आयोजित की जाएंगी, जिससे उद्यमियों को सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा।

इस अवसर पर रामसिंह यादव, प्रेम बियानी, विष्णु गोयल और ओ.पी. राजपुरोहित भी मौजूद थे।

जयपुर। एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के उद्देश्य के साथ टैली सॉल्यूशन ने टैली प्राइम 5.0 का लॉन्च किया गया, जिसमें जोनल हेड बालाजी एस ने बताया कि यह इवेंट छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अपने व्यवसाय को डिजिटल बनाने और स्वचालित करने की दिशा में बढ़ रहे हैं।

टैली प्राइम 5.0 में कई नए फीचर्स शामिल किए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं:

1. जीएसटी रिटर्न फाइलिंग अब आप आसानी से जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं और टैक्स कैलकुलेशन को ऑटोमेट कर सकते हैं।
2. इनवॉइस और अकाउंटिंग  टैली प्राइम 5.0 में इनवॉइस और अकाउंटिंग की सुविधा भी है, जिससे आपका व्यवसाय संगठित और पारदर्शी रहता है।
3. इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपके व्यवसाय के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट की सुविधा भी है, जिससे आप अपने उत्पादों की निगरानी कर सकते हैं।

यह लॉन्च इवेंट जायपुर के व्यवसायिक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसमें वे टैली प्राइम 5.0 की क्षमताओं को समझ सकते हैं और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं।

नई दिल्ली। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हो रहे तीन दिवसीय एमएसएमई एक्सो 2023 के दूसरे दिन इंडो रशिया इकोनोमिक पार्टनरशिप अवसर और चुनौती विषय पर बोलते हुए रुस के डिप्टी ट्रेड कमीश्नर ग्रेविया ने कहा दोनाें देशों के बीच एमएसएमई सेक्टर में व्यापार और सहयोग की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रुस में बेहद प्रभावशाली होने की बात करते हुए दोनों देशों के प्रगाढ सम्बंधों को रेखांखित किया। इस अवसर पर ग्रेविया के साथ आए रुसी प्रतिनिधिमंडल ने अपने अनुभव और विचार साझा करते हुए बताया कि रुस अपने यहां भारतीय व्यापारियों को हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने को तत्पर है।

उन्होंने कहा कि भारत में रुस का दूतावास ही नहीं बल्कि ट्रेड कमशिनरेट भी है, जो किसी भी इच्छुक व्यापरी की मदद करने को तैयार रहते हैं। इस समय भारत और रुस के बीच व्यापार का बहुत अच्छा माहौल है। अब तो भुगतान की भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी सूचना का आभाव रहने के कारण फैसले समय पर नहीं हो पाते। इस अवसर पर मौजूद रुसी कस्टम एवं बैंकिंग अधिकारी, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने रुस में व्यापार स्थापित करने के इच्छुक भारतीयों की ज्ञिज्ञासों को शांत किया और विभिन्न तरह के सवालों का जवाब दिया। एमएसएमई डवलेपमेंट फोरम के चेयरमैन रजनीश गोयनका ने कहा यह फोरम भारत को दुनिया से और दुनिया को भारत से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। हमारी कोशिश है कि इज ऑफ डूइिंग बिजनेस का माहौल ओर बेहतर हो। इसमें कोई भी हमारे फोरम की मदद ले सकता है। गोयनका ने कहा कि हमारा काम परसेप्शन बदलना भी है। क्योंकि रुस और यूक्रेन के युद्ध के दौर में कई तरह की चर्चाएं होती हैं लेकिन भारतीय रुस में बेझिझक निवेश कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं।

इस मौके पर अर्जटीना,  जिबोटी, लिसोटो, म्यांमार के राजदूत भी मौजूद थे। वहीं रुसी प्रतिनिधिमंडल में रशियन एक्सपोर्ट सेंटर के तिमुर वेकीलोव, भारत में सबर बैंक शाखा के निकिता, गैजप्रोमबैंक के सरगेई मित्रेयकिन, फेडरेल कस्टम सर्विस के विटाली अनकोहिन, बिजनेस रशिया के अन्ना रोगोविहस्की, ओपोरो रोसिल के रोमन मथारु मौजूद थे।

नई दिल्ली। एमएसएमई सेक्टर ने देश के आर्थिक विकास को समावेशी एवं संतुलित बनाया है। समाज में समरसता का यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह बातें गुरुवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुए तीन दिवसीय नौवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला एवं शिखर सम्मेलन, एमएसएमई एक्स्पो- 2023 के शुभारंभ के अवसर पर कहीं।

मनोज सिन्हा ने कहा कि आज भारत में कुल उत्पाद का करीब 45 प्रतिशत इसी क्षेत्र से आता है। यह क्षेत्र मैन्यूफेक्चरिंग, रोजगार सृजन एवं निर्यात में अहम है। इसमें पारदर्शिता होना जरुरी है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का गतिशील एवं जीवंत क्षेत्र है। आज देश में 6.30 करोड़ एमएसएमई इकाईयां काम कर रही हैं।

इस मौके पर एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम के ग्लोबल चेयरमैन रजनीश गोयनका ने कहा कि कोई भी सरकार किसी भी क्षेत्र पर तब ध्यान देती है जब उसका संबंध वोटों से हो। आज भारत में करीब 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार इसी क्षेत्र से मिला हुआ। यानी करीब 60 करोड़ की आबादी किसी न किसी रुप में इससे जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि वह बीते नौ सालों से एमएसएमई, स्टार्टअप, व्यापार, उद्योग, सेवा प्रदाताओं, युवाओं, महिलाओं, एसटी-एससी, गांव और आदिवासी उद्यमियों के विकास, प्रचार और कल्याण के लिए लगातार लघु उद्यमियों की राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त एवं संयुक्त आवाज के रुप में काम कर रहे हैं।

वहीं, भारत में रूस के विशेष प्रतिनिधि ( ट्रेड) एलेक्जेंडर राइबाज ने कहा कि रूस इस क्षेत्र में सहयोग को तैयार है। क्योंकि हमारे द्विपक्षीय एवं व्यापारिक संबंध बहुत मजबूत रहे हैं। जिसमें एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भमिका रहती है। इस 9वें एमएसएई एक्स्पो- 2023 में रूस एक विशेष पैवेलियन लगाकर ग्लोबल समिट सेशन में भाग ले रहा है। रूस को भारत से 500 से अधिक वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए, भारतीय एमएसएमई उद्योगों के साथ कई बी-टू-बी बैठकें आयोजित की गई हैं। एक्स्पो- 2023 में रूस से कई खरीददारों और निवेशकों के आने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। रशिया भारत के और अधिक प्रगाड़ होते संबंधो, रशिया यूक्रेन वार, विश्व व्यापार प्रतिबंध, भारत की बड़ती आर्थिक प्रतिष्ठा एवं चीन के गिरते ग्राफ़ से भारत के लघु एवं माध्यम उध्योग व व्यापार के लिए रशिया में आपार सम्भावनाओं का सृजन हो रहा है। एम एस एम ई के चेयरमैन रजनीश गोयनका इस पर विगत कई महीनो से कार्य कर रहे हैं व इसके लिए रशीयन दूतावास में भी कई मेटिंगे की हैं जहां से पूर्ण सहयोग का आश्वासन है।

प्रतिनिधि मंडल में भाजपा के वरिष्ट नेता व सेनीयर अडवोकेट अमिताभ सिन्हा भी शामिल हैं। मास्को में भारतीय दूतावास, रशिया दूतावास, बिज़नेस चेम्बर्ज़ एवं वहाँ के भारतीय व्यापारिक मित्रों के सहयोग से लगभग तीस बी2जी / बी2बी मीटिंग तय की गई हैं। भारत के कई कारपोरेट भी इस अभियान में भागीदारी व सहयोग कर रहे हैं।