नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि देश के संस्थानों में बहुजन समाज की बड़े पदों पर हिस्सेदारी कम है और उनकी उचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण से आगे बढ़कर नीतिगत सुधार किए जाने चाहिए। राहुल गांधी ने सोमवार को सोशल मीड़िया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनसे मिलने जब भी किसी संस्थान या संगठन के लोग आते हैं तो सबकी शिकायत यही रहती है कि उनके संस्थान में वरिष्ठ पदों पर कमजोर वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी नहीं के बराबर है।

उन्होंने कहा, "हाल ही में जनसंसद में ग्रामीण बैंक के एससी-एसटी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान भी यह बात सामने आई कि प्रोन्नति में रोस्टर नियम होने के बावजूद दलित और आदिवासी कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जाता है। कभी प्रदर्शन तो कभी मेरिट के नाम पर उनकी तरक्की रोकी जाती है, जबकि आवाज उठाने पर दूरदराज क्षेत्रों में तबादले जैसी कार्रवाई भी की जाती है।"

राहुल गांधी ने कहा कि आरक्षण के चलते इन समुदायों को प्रारंभिक स्तर पर नौकरियां तो मिल जाती हैं, लेकिन उच्च पदों तक पहुंचना नीतिगत भेदभाव के कारण लगभग असंभव बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा ताकि हर वर्ग को संस्थाओं में समान भागीदारी मिल सके।

नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में एक मंत्री के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाये हैं इसलिए सरकार ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का फैसला किया है।
 
किरेन रिजिजू ने संसद परिसर में बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि राहुल गांधी ने पूर्व सूचना दिये बिना सदन में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर गंभीर आरोप लगाये हैं। यह विशेषाधिकार का गंभीर उल्लंघन है। इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दी जायेगी।

किरेन रिजिजू ने कहा कि बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कोई उपयोगी और ठोस बात नहीं की। वह केवल बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे। राहुल गांधी जब आरोप लगा रहे थे तब उनसे किरेन रिजिजू ने कहा कि जब शाम पांच बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा का जवाब देंगी तब वह सदन में मौजूद रहें।

उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता सदन में अपना भाषण देने के बाद सदन से चले गये जबकि नियम है कि एक बार कोई सदस्य अपना भाषण समाप्त करने के बाद सदन से तुरंत वापस नहीं जाता है। राहुल गांधी हमेशा अपना भाषण देकर सदन से चले जाते हैं। यह गंभीर मामला है।

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख एम.एम. नरवणे की किताब का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और 'पेंग्विन' के बहाने सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने किताब को लेकर दावा किया कि किताब अमेज़न पर उपलब्ध है और सरकार जो छिपाने की कोशिश कर रही है, वह सबके सामने है। इसके आगे राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, आखिर जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी की किताब 'Four Stars of Destiny' में ऐसा क्या लिखा है, जिससे केंद्र सरकार के लोग इतना घबरा रहे हैं कि मुझे पढ़ने ही नहीं दे रहे हैं।

इसके आगे विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी ने अपनी किताब में केंद्र सरकार के बारे में साफ-साफ लिखा है। मैं उसी आर्टिकल को Quote कर रहा हूं, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। पूरी केंद्र सरकार डरी हुई है कि अगर नरवणे जी की किताब सामने आ गई, तो उनकी असलियत देश को पता चल जाएगी कि जब चीन हमारी तरफ आ रहा था- तो 56 इंच की छाती को क्या हुआ था? 

आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने अब पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे (रिटायर्ड) की किताब के कथित सर्कुलेशन की जांच के लिए केस दर्ज किया है क्योंकि पब्लिकेशन हाउस पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने ये साफ साफ कह दिया है कि किताब अभी तक पब्लिश ही नहीं हुई है तो फिर ये अमेजन पर कैसे बिक सकती है।

पेंग्विन इंडिया कह रहा है कि जनरल नरवणे की ‘अप्रकाशित किताब’ को प्रसारित करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। बता दें कि दिसंबर 2023 में खुद पेंग्विन और जनरल नरवणे ने किताब पब्लिश होने की सूचना शेयर की थी, जिसमें किताब खरीदने की सिफारिश की गई थी। 

जयपुर: भारत -अमेरिका ट्रेड डील पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाते हुए कहा कि किन शर्तों पर डील हुई है वो जनता के सामने आनी चाहिए।विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए जूली ने कहा कि अमेरिका ने जो डील फाइनल करवाई है वो अपनी शर्तों पर करवाई है। अमेरिका और भारत में आयात निर्यात होता है और जो स्थिति अमेरिका के आयात की है अगर उस आधार पर ट्रेड डील हुई है तो उन बातों को पूरा होने में 20 वर्ष लगेंगे और इतने साल अमेरिका रुकने वाला नहीं है।

अमेरिका हमेशा से अपने देश का अनाज भारत में भेजना चाहता है जिसका भारत और भारत के किसान विरोध करते रहे हैं। हमें लगता है कि मोदी ने दबाव में कोई समझौता किया है और जो समझौते की शर्त है वो बाहर नहीं आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदना होगा और रूस से तेल लेना बंद करना होगा। अमेरिका ने मोदी को डरा कर हमारे ऊपर टैरिफ लगवाया और अब समझौता करवाया है।

अमेरिका बार-बार हम पर टैरिफ लगाने की धमकी देता है तो आखिर अब भारत सरकार को बताना चाहिए कि आखिर किस आधार पर डील हुई है और हम पर किस आधार पर 18 परसेंट टैरिफ किया गया है। भाजपा को बताना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बार-बार नरेंद्र मोदी का कटाक्ष करते रहे हैं प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे। ऐसे में ट्रंप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं, अगर नरेंद्र मोदी दोस्त थे तो फिर उन्हें अपने शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं बुलाया। यह सब दिखाता है कि बीजेपी घबराई हुई है और डर कर डील की है।

जूली ने शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर पर भी हमला बोलते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री शिक्षा की बात नहीं करते हैं और सारी बातें करते हैं। राजस्थान में शिक्षा का स्तर बिगड़ा हुआ है हाई कोर्ट भी सरकार पर फटकार लगा चुका है। राजस्थान में 3768 स्कूलों के बिल्डिंग जर्जर है जिस पर एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। 41हजार स्कूलों में से केवल 2 हजार  स्कूलों में ही मरम्मत के पैसे मंजूर किए गए हैं और अब शिक्षा मंत्री गोपालन की बात कर रहे हैं। प्रदेश में स्कूलों की स्थिति बहुत दयनीय है।

हुब्बली। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने गणतंत्र दिवस समारोह में बैठने की व्यवस्था को लेकर विपक्ष की आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए बुधवार को कहा कि कांग्रेस अनावश्यक विवाद खड़ा कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े को तीसरी पंक्ति में बैठाने की व्यवस्था पूरी तरह स्थापित प्रोटोकॉल के अनुरूप थी।

जोशी ने कहा कि इस पूरे मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है और कांग्रेस हर बार औपचारिक एवं परंपरागत व्यवस्थाओं को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा, हर किसी को यह समझना चाहिए कि प्रोटोकॉल के अनुसार ही सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। जब मैं पहली बार वहां गया था, तब मैं संसदीय कार्य मंत्री था, फिर भी मुझे तीसरी पंक्ति में ही बैठना पड़ा था। इसमें समस्या क्या है? यह पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन हर बार कांग्रेस इसे मुद्दा बनाती है।

वहीं, कांग्रेस नेताओं ने इस व्यवस्था पर कड़ा एतराज जताया है। उनका कहना है कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष को तीसरी पंक्ति में बैठाना न केवल पद की गरिमा का अपमान है, बल्कि यह लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भी खिलाफ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सवाल उठाया कि नेता प्रतिपक्ष को अग्रिम पंक्ति में स्थान क्यों नहीं दिया गया और आरोप लगाया कि सरकार ने परंपरा और प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए चेतावनी संकेत करार देते हुए कहा कि ऐतिहासिक रूप से विपक्षी नेताओं को सम्मानजनक स्थान दिया जाता रहा है और इस बार की व्यवस्था जानबूझकर की गई उपेक्षा को दर्शाती है। भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बैठने की व्यवस्था आधिकारिक नियमों के अनुसार ही की गई थी और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रोटोकॉल, संसदीय पदों के सम्मान और सत्तापक्ष व विपक्ष के बीच बढ़ते राजनीतिक टकराव को लेकर नयी बहस छेड़ दी है।

पटना। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को रविवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एनईसी) की बैठक में सर्वसम्मति से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है।

यहां आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में आज यादव को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों ने तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन किया।

राजद के प्रदेश महासचिव अरुण कुमार ने तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की खराब स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए यह निर्णय आवश्यक था।

कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने से पार्टी और मजबूत होगी, साथ ही अब संगठनात्मक मुद्दों पर फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की खराब सेहत के कारण पहले कुछ निर्णयों में देरी हो जाती थी।

इस अवसर पर तेजस्वी यादव के पिता और पार्टी के अध्यक्ष लालू प्रसाद, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राज्यसभा सांसद मीसा भारती, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल सहित कई शीर्ष नेता मौजूद थे।

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने वायनाड त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है।गांधी ने सदन में शून्य काल के दौरान यह मांग करते हुये कहा कि वायनाड में भारी बारिश के कारण हुये भूस्खलन से करीब 400 लोग हताहत हुये हैं और बड़ी संख्या में लोग लापता है। उन्होंने कहा कि सरकार को वायनाड के विस्थापित हुये लोगों के लिये पुनर्वास की व्यवस्था और वहां हुई क्षति की पूर्ति करनी चाहिये।

विपक्ष के नेता ने कहा कि उन्होंने और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड में हुई तबाही को अपनी आंखों से देखा है। दो किलोमीटर पहाड़ी रास्ते में भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के कारण वायनाड को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें कट गयी हैं। उन्होंने कहा कि इस आपदा में पूरे-पूरे परिवार ही तबाह हो गये हैं। किसी घर में सिर्फ एक व्यक्ति ही बचा है और किसी में कोई बच्चा ही बचा है।  

गांधी ने वायनाड में भूस्खलन के बाद हुई तबाही के बाद राहत और बचाव कार्य में जुटे सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, पुलिस और अन्य इकाइयों की सराहना करते हुये कहा कि इनके प्रयासों से पीड़ितों को बहुत मदद मिली। उन्होंने कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना से वहां राज्य के बलों को भेजने के लिये इन राज्य सरकारों की प्रंशसा करते हुये उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पीड़ितों की मदद के लिये सभी समुदायों के लोग मौके पर पहुंचे।

जयपुर। प्रदेश में गौशालाओं के लिए अनुदान राशि को लेकर विधानसभा में पक्ष-विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। विधायक कैलाश चंद्र वर्मा के प्रश्न पर गोपालन मंत्री ने जवाब दिया कि सरकार की मंशा है कि पंचायत स्तर पर भी गौशाला खुले। नियम के अनुसार उसके लिए अनुदान दिया जाएगा। अगर कोई गौशाला खोली जाती है, तो सरकार सहयोग के लिए तत्पर रहेगी।

इस बीच विधायक वर्मा के पिछली सरकार में लम्पी बीमारी में मृत गायों और राशि देने का मुद्दा उठाया, तो सदन में पक्ष विपक्ष के बीच हंगामा हो गया। सत्ता पक्ष की तरफ से पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाने के बाद विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष सदन में हंगामा जारी रहा और पक्ष-विपक्ष के सदस्य आमने-सामने हुए।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सत्ता पक्ष पर हमला बोलते हुए स्पीकर को कहा कि मंत्रियों को मत बचाओ। हमें सवाल का जवाब चाहिए। मंत्री को जवाब नहीं पता है। मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्य गलत बयानबाजी कर रहे हैं। इस विषय पर चर्चा भी चाहते हैं सरकार चर्चा कर ले पता लग जाएगा।

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार पर जनता के बीच फेल होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले 7 महीने में जनता इनकी कार्यप्रणाली से दुखी हो गई है। कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हुए विधानसभा में सरकार से जनता से जुड़े हर मुद्दे पर जबाव मांगेगी। नीट परीक्षा, पानी, बिजली, सड़क, मंहगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, गहलोत सरकार की योजनाओं को बंद करने जैसे मुद्दों पर सरकार से जबाव मांगे जाएंगे। 

जूली ने कहा कि भजनलाल सरकार ने पिछले 7 महीने में जनता के लिए कोई काम नहीं किया। चिरंजीवी जैसी पुरानी योजनाओं को बंद करने से नाराजगी का खामियाजा भाजपा  लोकसभा चुनाव में भुगत चुकी है। प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था के चलते लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। हम विधानसभा में शेडो केबिनेट बनाकर हर विभाग के मुद्दे पर जनता की आवाज बनेंगे। मंत्री मदन दिलावर के विवादित बयानों और भाजपा विधायक गोपाल शर्मा तथा बलमुकुन्दाचार्य के धर्मिक बयानों पर कहा कि भाजपा हमेशा धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करती है। जनता ऐसी बातों को पसंद नहीं करती। दिलावर ने आदिवासी समुदाय को लेकर जो बयान दिया है, उससे उनकी और भाजपा की सोच नजर आती है। कांग्रेस इस तरह की नफरत की राजनीति को कभी पसंद नही करती।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी की नेता आतिशी की गिरफ़्तारी की आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर सत्ता में आए तो हर एक विपक्षी नेता को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

केजरीवाल ने दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को कोर्ट का समन मिलने पर एक्स पर लिखा कि मैंने पहले कहा था कि वह अगली बार आतिशी को गिरफ्तार करेंगे। वह अब ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। पूर्णत: तानाशाही। पूरी तरह से कमजोर, तुच्छ और झूठे मामलों में वह एक-एक करके आप के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर मोदी जी दोबारा सत्ता में आए तो हर एक विपक्षी नेता को गिरफ्तार कर लिया जाएगा आप महत्वपूर्ण नहीं है, अपने प्यारे देश को तानाशाही से बचाना महत्वपूर्ण है।

उल्लेखनीय है कि मानहानि मामले में आतिशी को अदालत से समन मिलने पर केजरीवाल ने उनकी गिरफ़्तारी की आशंका जताई है।

नई दिल्ली। मणिपुर के मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध को दूर करने के केन्द्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जारी गतिरोध को दूर करने की कोशिशों के तहत दोनों सदनों के विपक्षी नेताओं लोकसभा के अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे को खत लिखकर मणिपुर के बेहद संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा में सहयोग की अपील की। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी सत्ता पक्ष और विपक्ष की बैठक बुलाकर गतिरोध खत्म करने का प्रयास किया। लेकिन दोनों ही पक्ष अपने-अपने रुख पर अड़े रहे और यह सर्वदलीय बैठक बेनतीजा ही खत्म हो गई। 
गृह मंत्री शाह ने इस बाबत ट्वीट करके बताया कि आज मैंने दोनों सदनों के विपक्षी नेताओं को खत लिखकर मणिपुर मुद्दे की चर्चा में सहयोग की अपील की, सरकार मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सभी दलों से सहयोग चाहती है, मुझे उम्मीद है कि सभी दल इस महत्वपूर्ण मुद्दे को हल करने में सहयोग करेंगे। शाह ने अपने खत में लिखा है कि देश के लोग चाहते हैं कि हम एकजुट होकर उन्हें आश्वस्त करें कि हम मणिपुर में शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं, अतीत में हमारी संसद ने ऐसा किया है, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि केंद्र केवल एक बयान देने के लिए तैयार नहीं है बल्कि पूरी चर्चा करने को तैयार है, लेकिन हमें इसमें सभी दलों की मदद की उम्मीद है, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि सभी विपक्षी दल स्वस्थ वातावरण में चर्चा के लिए आगे आएं, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एकजुट होकर संसद की गरिमा को बनाए रखें और इसके कामकाज में योगदान दें।   

कोटा । नगर निगम कोटा उत्तर व कोटा दक्षिण में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उन्हें निगम कार्यालय में कक्ष और कर्मचारियों की सुविधा तो मिली ही। पहली बार उन्हें गाड़ी व गार्ड की भी सुविधा दी गई है। जिससे उन्हें भी अब उप महापौर के समकक्ष की सुविधाएं मिल गई हैं।  नगर निगम में बोर्ड का गठन सबसे पहले 1993 में हो गया था। उस समय सुमन श्रृंगी शहर की पहली महापौर निर्वाचित हुई थी। उस समय उप महापौर मणिभाई पटेल थे। जबकि नेता प्रतिपक्ष कृष्ण गोपाल कछावा  थे। नगर निगम में महापौर व उप महापौर को तो शुरुआत से ही जो सुविधाएं मिलती रही हैं वह मिल ही रही हैं। अब निगम में नेता प्रतिपक्ष को भी सत्ता पक्ष की तरह ही सुविधाएं दी जाने लगी है।  इस बोर्ड से पहले तक नेता प्रतिपक्ष को चाहे वह कांग्रेस के रहे हों या भाजपा के उन्हें निगम कार्यालय में एक अलग से कक्ष दिया जाता रहा है। उसके साथ ही एक स्टेनो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी   व एक कम्प्यूटर आॅपरेटर ही दिया जाता रहा है। वह तो एक दिन पहले तक दोनों निगमों के बोर्ड में भी नेता प्रतिपक्ष को दिया गया था।  लेकिन एक दिन पहले जयपुर के आदेश आता है कि दोनों निगमों के नेता प्रतिपक्ष को भी वाहन और गार्ड की सुविधा प्रदान की जाए। आदेश आते ही निगम अधिकारी हरकत में आए। दोनों नेता प्रतिपक्ष के लिए तुरंत ही वाहन व गार्ड की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई।  मंगलवार को दनों नेता प्रतिपक्ष के कक्ष के बाहर गार्ड तैनात भी हो गए। साथ ही कोटा दक्षिण निगम के नेता प्रतिपक्ष की गाड़ी पर तो पट्टी भी लग गई। इधर नगर निगम कोटा दक्षिण के ही कुछ कांग्रेस पार्षदों का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष को वाहन व गार्ड की अतिरिक्त सुविधा दी गई है लेकिन उसका अनुमोदन बोर्ड में पारित करवाना चाहिए था। बिना बोर्ड में स्वीकृति लिए इस तरह की सुविधा देना गलत है। इससे निगम पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा। 

कोटा उत्तर नेता प्रतिपक्ष का बदला कक्ष
नगर निगम कोटा उत्तर के नेता प्रतिपक्ष लव शर्मा का कक्ष भी मंगलवार से बदल गया है। अभी तक वे ग्राउंड फ्लोर पर कोटा उत्तर महापौर कक्ष के सामने आईटी सेल वाले कक्ष में बैठ रहे थे। लेकिन अब उन्हें प्रथम तल पर 206 नम्बर कक्ष आवंटित हो गया है। अब लव शर्मा उसी कक्ष में बैठेंगे। 

नेता प्रतिपक्ष को कक्ष भी दूसरे बोर्ड से मिला
नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष को निगम कार्यालय में कक्ष की सुविधा भी दूसरे बोर्ड वर्ष 1998 से मिलना शुॅरू हुई है। उस समय भाजपा का बोर्ड था और ईश्वर लाल साहू महापौर थे। जबकि नेता प्रतिपक्ष राकेश सोरल थे। वहं पहले बोर्ड में नेता प्रतिपक्ष कृष्ण गोपाल कछावा के समय में कक्ष की भी सुविधा नहीं थी। हालांकि दूसरे बोर्ड के समय राय में सरकार कांग्रेस की थी और शांति धारीवाल ही स्वायत्त शासन मंत्री थे। 

उप महापौर को मिलती है यह सुविधा
नगर निगम में महापौर के बाद उप महापौर निर्वाचित जनप्रतिनिधि है। जिन्हें पार्षदों से अतिरिक्त सुविधा मिलती है। वर्तमान में भी दोनों निगमों के उप महापौर पवन मीणा व फरीदुद्दीन सोनू कुरैशी को निगम कार्यालय में कक्ष के साथ ही कर्मचारी और इनोवा व डिजायर वाहन के साथ ही दो-दो गार्ड मिले हुए हैं। उस वाहन का उपयोग वे सरकारी काम के लिए घर से कार्यालय आने और कार्यालय से घर जाने के अलावा सरकारी काम से आने-जाने में कर सकते हैं। गार्ड एक कार्यालय में व एक वाहन में उनके साथ रहता है।  मंगलवार से गाड़ी व गार्ड की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। हालांकि कोटा उत्तर में तो अभी दो ही गार्ड मिले हैं। जबकि कोटा दक्षिण में चार गार्ड मिले हैं। दो गार्ड की अतिरिक्त सुविधा उप महापौर से अधिक है।  नगर निगम द्वारा उप महापौर के समान ही नेता प्रतिपक्ष को भी गैराज के माध्यम से संवेदक के जरिये किराए की टैक्सी उपलब्ध करवाई जाएगी। जानकारी के अनुसार नियमानुसार गाड़ी का महीने का खर्चा 27 हजार 900 रुपए निर्धारित है।  

नेता प्रतिपक्ष को सुविधा मिलना अच्छा है
नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राकेश सोरल व अनिल सुवालका का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष को कक्ष और कर्मचारियों की सुविधा तो पहले से ही मिलती रही है। अब वाहन व गार्ड की सुविधा मिली है तो अच्छा है। इससे उनके काम की क्षमता बढ़ेगी। नेता प्रतिपक्ष को भी निगम के काम से शहर में आना-जाना पड़ता है। उस सुविधा का लाभ आने वालों को भी मिलेगा। निगम ने जो भी निर्णय किया है वह सोच समझकर ही किया होगा।

 निगम से वाहन व दो गार्ड मिले हैं। सुविधा मिली है तो काम करने में आसानी होगी। वर्तमान कक्ष में वॉशरूम नहीं होने से परेशानी आ रही थी। इस कारण से आयुक्त से कक्ष बदलने का आग्रह किया था। आयुक्त ने कमरा नम्बर 206 के आदेश किए हैं। अब उसी कक्ष में बैठेंगे। 
- लव शर्मा, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम कोटा उत्तर 

 सरकार ने वाहन व गार्ड की सुविधा पहली बार दी है। वैसे निजी वाहन हैं लेकिन सरकार ने सुविधा दी है तो उसका उपयोग करेंगे। चार गार्ड मिले हैं वे आॅफिस में ही रहेंगे। वाहन का उपयोग अधिकतर घर से निगम व निगम से घर जाने के लिए ही किया जाएगा। निजी काम के लिए निजी वाहन का ही उपयोग होगा। 
- विवेक राजवंशी, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम कोटा दक्षिण 

 नेता प्रतिपक्ष को दो गार्ड लगाने के आदेश तो कर दिए हैं। जबकि वाहन उपलब्ध करवाना अभी प्रक्रियाधीन है। निगम को अधिकार है कि वह अपनी सुविधा अनुसार संसाधन उपलब्ध करवा सकता है। 
- वासुदेव मालावत, आयुक्त नगर निगम कोटा उत्तर