जयपुर। नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश में पंजीयन बसों को अब राजस्थान में एन्ट्री नहीं मिलेगी। इन बसों को राज्य में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इससे एआईटीपी के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े पर रोक लगने के साथ ही राज्य के टैक्स रेवेन्यू में भी वृद्धि होगी। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से आॅल इंडिया टूरिस्ट परमिट (एआईटीपी) नियमों में किए गए संशोधन के बाद राजस्थान में बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। राजस्थान परिवहन विभाग ने प्रदेशभर के आरटीओ को नए नियमों की सख्ती से पालना कराने के निर्देश जारी किए हैं। इन बदलावों का सीधा असर उन 5 हजार से अधिक बसों पर पड़ेगा, जो बाहरी राज्यों में पंजीकृत होकर राजस्थान में संचालित हो रही हैं। अब टूरिस्ट परमिट केवल वास्तविक पर्यटन वाहनों के लिए ही जारी किया जाएगा और आवेदन वाहन के पंजीकरण क्षेत्र के आरटीओ में ऑनलाइन करना अनिवार्य होगा।

60 दिन से अधिक नहीं रह सकेगा गृह राज्य से बाहर

संशोधित प्रावधानों के अनुसार टूरिस्ट परमिट वाहन यात्रा अपने गृह राज्य से शुरू कर वहीं समाप्त करेगा। कोई भी वाहन गृह राज्य से बाहर 60 दिनों से अधिक नहीं रहेगा। टूरिस्ट बसें समूह में यात्रियों को ले जा सकेंगी और स्टेज कैरिज की तरह रास्ते में सवारियां नहीं उठा पाएंगी। बस में मौजूद सभी पर्यटकों की लिखित या डिजिटल सूची रखना अनिवार्य होगा। सूची में यात्रियों का मूल स्थान और गंतव्य स्पष्ट होना जरूरी है। साथ ही सभी बसों में जीपीएस-वीएलटीडी और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

दूसरे राज्यों में पंजीयन के बाद दौड़ रही

परिवहन विभाग के अनुसार बड़ी संख्या में बस संचालकों ने अधिक टैक्स से बचने के लिए अपने वाहन अन्य राज्यों में पंजीकृत करा रखे हैं। इनमें करीब 2 हजार बसें मध्य प्रदेश में लगभग 700-00 बसें अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में, करीब 600 बसें उत्तर प्रदेश में, 300 बसें दमन और दीव में तथा लगभग 400 बसें बिहार में पंजीकृत हैं। सख्ती बढ़ने पर इन बसों के राजस्थान में पुन: पंजीयन की संभावना जताई जा रही है।

ई-व्हीकल्स को मिलेगा बढ़ावा

केंद्र सरकार ने बैटरी, मेथेनॉल या इथेनॉल से चलने वाले टूरिस्ट वाहनों को परमिट फीस से छूट देकर पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने का संकेत दिया है। परिवहन विभाग को उम्मीद है कि नए नियम लागू होने से अवैध संचालन रुकेगा, सुरक्षा मानक मजबूत होंगे और राज्य को टैक्स राजस्व में बड़ा लाभ मिलेगा।

केन्द्र सरकार की ओर से बाहरी राज्यों में पंजीकृत बसों को लेकर नए संशोधन नियम 2026 लागू कर दिए गए हैं। इसकी अनुपालना में राजस्थान के लिए सभी आरटीओ-डीटीओ को निर्देश जारी किए गए है।

- पुरुषोत्तम शर्मा, परिवहन आयुक्त

जयपुर। राजस्थान में परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरोध में ऑल इंडिया परमिट वाली स्लीपर बसों का संचालन लगातार दूसरे दिन भी ठप रहा। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के साथ ही शादियों में जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने वाली करीब आठ हजार स्लीपर बसों का संचालन नहीं होने से यात्रियों का सफर मुश्किल हो गया है और यात्रियों को ट्रेनों एवं हवाई सेवाओं का सहारा लेना पड़ रह है जिससे यात्रियों पर आर्थिक भार भी बढ़ा है और मध्यम वर्ग के यात्रियों को सफर भी कैंसिल करना पड़ रहा है। ट्रेवल एजेंसियों ने आॅनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी है, इसका असर रेलवे स्टेशनों पर और रोडवेज बस स्टेंडों पर भीड़ बढ़ गई है। हालही में स्लीपर बसों में हादसों के बाद परिवहन विभाग ने नियम उल्लंघन करने वाली बसों पर कड़ी कार्रवाई शुरू की थी। विभाग ने कई बसों के चालान काटे और दर्जनों को सीज किया। इसी कार्रवाई के विरोध में आॅल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ऑनर एसोसिएशन ने बस संचालन बंद करने का फैसला लिया।

प्रशासन कर रहा है मनमानी
आॅल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस आॅपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि परिवहन विभाग एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, जो बदलाव अब किया जाना संभव नहीं है उन नियमों के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग को सीटर के आधा पर टैक्स दिया जा रहा है। यदि विभाग टैक्स वसूल कर रहा है तो नियमों को दरकिनार कहा किया जा रहा है। इस संबंध में गोपालबाड़ी में हुई एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बॉडी बिल्डर्स के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी हुई। शर्मा ने बताया कि विभाग सुरक्षा मानकों की जो शर्ते लगा रहा है स्लीपर बस संचालन उसमें बदलाव करने को तैयार भी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब आठ हजार और जयपुर से करीब एक हजार स्लीपर बसें प्रतिदिन संचालित होती है।

सरकार को दिया अल्टीमेटम
राजस्थान प्राइवेट बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने चेतावनी दी है कि सरकार ने बस संचालकों की मांगें नहीं मानीं, तो 4 नवंबर से प्रदेशभर में करीब 30 हजार बसों (स्टेट कैरिज, लोक परिवहन, उप नगरीय बय सेवा, ग्रामीण परिवहन सेवा, सिटी बस, स्कूल व अन्य बसों ) का चक्का जाम करने का निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए चार नवंबर को बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि अभी शादियों के लिए पूर्व में बुकिंग की गई बसें तीन नवंबर को वापस आ जाएंगी और इसके बाद पूर्णतया चक्का जाम किया जाएगा। विभाग का कहना है कि कार्रवाई केवल उन्हीं बसों पर की जा रही है जो सुरक्षा मानकों-एआईएस-153, एआईएस-119 और एआईएस-52  के अनुरूप नहीं हैं। 

यह है मांगें
नाजायज तरीके से चालान काटकर की प्रक्रिया को रोकने, बसों को सही कराने के लिए 3 माह की मोहलत देने, चालान काटने के बजाय बस मालिकों से एफिडेविट लेकर सुधार का मौका देने, लोक परिवहन परमिट की अवधि बढ़ाने, राजस्थान में स्लीपर कोच बसों पर टैक्स दरें मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के समान करने, ओपन ग्लास सीटिंग बसों पर छूट देने, इमरजेंसी फाटक के आगे की सीट खोलने के लिए मजबूर न करने, शहरों में सिटी बसों का स्कोप बढ़ाने, बसों की जब्ती पर रोक लगाने, चुनावी समय में किराया दरें पड़ोसी राज्यों के समान बढ़ाने सहित अन्य मांगे शामिल है। 

जयपुर। राजस्थान अब इलेक्ट्रिक बस निर्माण में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। रीको ने पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को घीलोठ औद्योगिक क्षेत्र में 2,65,329 वर्गमीटर (65.56 एकड़) भूमि आवंटन के लिए 14 अक्टूबर 2025 को ऑफर लेटर जारी किया है। इस भूमि का मूल्य लगभग 208 करोड़ रुपए है। कंपनी राज्य में 1200 करोड़ रुपए का निवेश कर 500 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करेगी।

इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों के निर्माण में अग्रणी पीएमआई कंपनी देश के 31 शहरों में 2000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन कर रही है तथा मुंबई बेस्ट के साथ 400 करोड़ रुपए का अनुबंध भी कर चुकी है। अब कंपनी राजस्थान में इलेक्ट्रिक बसें, बस बॉडी, बैटरी, मोटर, वायर हार्नेस और स्पेयर पार्ट्स का उत्पादन करेगी।

कंपनी की घीलोठ इकाई की वार्षिक उत्पादन क्षमता 33,000 यूनिट्स (15,000 ईवी बसें, 6,000 एमसीवी और 12,000 एलसीवी) होगी। प्रथम वर्ष में यह 40 प्रतिशत क्षमता से उत्पादन प्रारंभ करेगी, जो छह वर्षों में बढ़कर 100 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। प्रथम वर्ष में 6,180 करोड़ रुपए का टर्नओवर लक्ष्य है, जो छठे वर्ष में बढ़कर 15,450 करोड़ रुपए तक होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अनुसार राइजिंग राजस्थान के तहत किए गए 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू में से 7 लाख करोड़ रुपए के निवेश पहले ही धरातल पर उतर चुके हैं। राजस्थान अब देश में सबसे तेज गति से निवेश आकर्षित करने वाला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बस निर्माण की यह पहली इकाई राज्य के औद्योगिक और पर्यावरणीय विकास में बेहतर साबित होगी तथा भविष्य में अन्य निवेशकों के लिए भी प्रेरणा बनेगी।

कोटा। जैसलमेर-जोधपुर मार्ग पर एसी बस में शॉर्ट-सर्किट से लगी आग में 22 यात्रियों की मौत के बाद प्रशासन नींद से जागा है। वहीं, परिवहन विभाग ने कोटा सहित पूरे राजस्थान में सभी परमिटधारी बसों की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि  दैनिक नवज्योति ने कई प्रमुख खबरों का प्रकाशन कर ऐसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए नकारा संसाधन निजी बसों की मनमानी को लेकर चेताया था। वहीं कोटा शहर में स्लीपर और एसी बसों की सुरक्षा हालात अभी भी चिंताजनक हैं। दैनिक नवज्योति ने जब जांच-पड़ताल की, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कई बसें बिना परमिट या अपूर्ण फिटनेस सर्टिफिकेट के सड़कों पर दौड़ रही थीं। फायर सेफ्टी उपकरण का अभाव, संकरी गैलरी और ठीक से न खुलने वाले शटर यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। बता दें कि कोटा शहर में लगभग 80 बसें रजिस्टर्ड है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निजी बसों में जान-माल का सर्वाधिक खतरा बना रहता है। डीटीओ सुरेन्द्रसिंह राजपुरोहित ने बताया कि कोटा में जांच की गई बसों में इमरजेंसी गेट या निकासी द्वार पर अवरोध पाया गया। नाकाबंदी के दौरान ऐसे बसों पर कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को हुई नाकाबंदी में पांच बसों को यात्रियों की सुविधा के अनुरूप न पाए जाने पर कार्रवाई की गई।

 दैनिक नवज्योति लगातार चेता रहा, नहीं दिया जा रहा ध्यान
दैनिक नवज्योति निजी स्लीपर बसों में दुर्घटना के खतरे को लेकर दो साल से लगातार चेता रहा है। स्थिति  यह है कि 8 जुलाई 2023 को ही दैनिक नवज्योति ने अलर्ट प्रकाशित किया था, एक पल में मौत की नींद सुला सकती हैं बसें शीर्षक से खबर प्रकाशित कर संभावित खतरे से आगाह किया था। इसके बाद 16 दिसम्बर को फिर स्लीपर बसों में मुसाफिरों की जान खतरे में शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। इतना ही नहीं इसके बाद लगातार नवज्योति ने इस मुद्दे पर यातायात प्रशासन और बस मालिक, चालक, यात्री सभी की सुरक्षा को लेकर संभावित खतरा टालने को कई समाचार प्रकाशित किए।   

बिना सेफ्टी दौड रही बसों को रोकने की जिम्मेदारी किस की? कैसे चल रही थी? 
राज्य में हाल ही में हुई बस दुर्घटनाओं के बाद सुरक्षा जांच और मानकों को लेकर बस संचालकों ने विरोध जताया है। बस संचालकों का कहना है कि उनकी सभी बसों में इमरजेंसी गेट और फायर सेफ्टी उपकरण मौजूद हैं। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि जो भी कमी हो, उन्हें बताई जाए ताकि वे उसे सुधार सकें। बस यूनियन के सत्यनारायण शाहू ने नवज्योति से विशेष बातचीत में बताया कि वर्तमान में बीएस-6 और यूरो-6 इंजन की वायरिंग इतनी जटिल हो गई है कि स्पार्किंग से आग लग सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई बस मानक पर खरी नहीं उतरती, तो उसे पास नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी गेट हटाकर सीट बढ़ाना गलत है और इसके विरोध में हैं। उन्होंने बताया कि एक दुर्घटना के कारण पूरे राजस्थान के बस संचालकों को परेशान किया जा रहा है, जबकि दीपावली के मौके पर यात्रियों को आवागमन में परेशानी हो रही है। बुधवार को जोधपुर, जैसलमेर और जयपुर की कई बसें रद्द हो चुकी हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनके विरोध को नहीं सुना गया तो पूरे राजस्थान में चक्का जाम किया जाएगा।

फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी
- बस में कम से कम दो अलग-अलग प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर अनिवार्य हैं।
- सभी फायर एक्सटिंग्विशरों की जांच हर छह महीने में जरूरी है।
- बस में धुआं और आग का अलार्म होना चाहिए।
- कम से कम दो आपातकालीन दरवाजे और खिड़कियां होनी चाहिए, जो आसानी से खुलने योग्य हों।
- दरवाजे और खिड़कियों के रास्ते में शटर या जंजीर जैसी बाधाएं नहीं होनी चाहिए। 
- चालक और स्टाफ को फायर सेफ्टी और आपातकालीन निकासी का प्रशिक्षण अनिवार्य है।
- आग बुझाने और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया का नियमित अभ्यास होना चाहिए।
- आपातकालीन निकास के पास स्पष्ट संकेत और निर्देश होने चाहिए।
- दिव्यांग यात्रियों के लिए सर्विस गेट के पास आरक्षित सीट अनिवार्य है।

स्लीपर बसों में खतरे के कई कारण
- ड्राइवर की थकावट भी हादसों की बड़ी वजह है। रातभर 300-1000 किमी की दूरी तय करने वाले ड्राइवर अक्सर नींद में गायब हो जाते हैं।
- अधिकांश बसों में ड्राउजीनेस अलर्ट सिस्टम नहीं होता।
- स्लीपर बसें आरामदायक सोने की सुविधा देती हैं, लेकिन हिलने-डुलने की जगह बेहद कम होती है।
- बसों की ऊंचाई भी खतरे का कारण बनती है। अतिरिक्त लगेज डिग्गी लगने से ऊंचाई 10-12 फीट तक बढ़ जाती है।

इमरजेंसी गेट हटाकर लगाई अतिरिक्त सीटें
नवज्योति ने बस के ड्राइवर से इमरजेंसी गेट के बारे में पूछा, तो बताया कि गेट पीछे की ओर है। लेकिन, कई बसों में इसे बंद करवाकर अतिरिक्त सीटें लगा दी गई हैं। दोनों तरफ सीटें होने से बस की गैलरी संकरी हो जाती है। आगजनी की स्थिति में यात्रियों के लिए खिड़कियों से कूदना ही एकमात्र विकल्प बचता है, जो जानलेवा हो सकता है।

 सभी बसों की मानक अनुरूप मापदंड को लेकर चैकिंग की जा रही है। अब तक पांच बसों पर कार्रवाई की गई है। इन बसों की जांच में यह पाया गया कि ये मानक के अनुरूप नहीं हैं। इन बसों में इमरजेंसी गेट या निकासी द्वार पर अवरोध था। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। 
    -सुरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, डीटीओ, कोटा

 खानपुर। खानपुर में कोरोना काल से रोडवेज की कुछ बसें बंद चल रही थी जिसके चलते राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी अनुसार खानपुर में बारां झालावाड़ मेगा हाइवे पर ना तो कोई बस स्टैंड बना हुआ है और ना ही यात्रियों को बसों की सुविधा मिल पा रही है। रोडवेज की कुछ बसें ऐसी है जो पहले चलती थी जैसे हिंडौन गाड़ी जो की खानपुर से सुबह 5 रवाना होती थी और उधर से कोटा से आते समय लगभग 6:30 बजे कोटा से रवाना होती थी।  इससे व्यापारी कृषक व विद्यार्थी भी सुबह से जाने वाला विद्यार्थी शाम को घर वापस आ जाता था उसके लिए हिंडौन गाड़ी बहुत ही अच्छी गाड़ी थी क्योंकि उसमें कोटा जाने वाला व्यापारी पूरा कार्य करके और 9 बजे भी तैयार होकर वहां से बैठ जाता था और खानपुर पहुंच जाता था। मजबूरन रोजाना झालावाड़ या कोटा जाने वालों को निजी वाहनों में सफर करना पड़ रहा है और निजी वाहनों का किराया भारी पड़ता है जो एक गरीब व्यक्ति उसका वहन नहीं कर सकता। निजी वाहन में सफर करना महंगा और असुरक्षित है परिवहन की बसों की गारंटी है निजी वाहनों की कोई सुरक्षा नहीं है। खानपुर कस्बे वासियों का कहना है की जो बसें बंद हुई है अगर वह बसे वापस चालू हो जाती है जैसे हिंडौन बस झालावाड़ से रात्रि सेवा सुविधा और भी कुछ बसे हैं जो पहले चलती थी तो यात्रियों को थोड़ी 
राहत मिलेगी। 

इधर से तो हम कोटा चले जाते हैं लेकिन कोटा से खरीदारी करने के बाद जब वापस आते हैं तो उधर से आने के लिए कोई बस नहीं है इसलिए हिंडौन गाड़ी वापस चालू की जाए।
-बंटी गौतम, कस्बेवासी 

अभी बीच में झालावाड़ जाने के लिए खानपुर से सुबह 7 बजे दो या तीन महीने पहले बस चल रही थी लेकिन वह बस बंद हो गई है उसे चालू किया जाए।
-मुकेश मालव, कस्बेवासी 

कोटा से रात को आने के लिए हिंडौन बस चलती थी वह बस खानपुर के लिए एक बहुत अच्छी सेवा थी उसे सेवा को वापस चालू की जाए।
-टोनी मीणा, कस्बेवासी

कोरोना काल के बाद कुछ बसें खानपुर से बंद हो गई है उन बंद बसों को चालू किया जाए ताकि यात्री परिवहन की बस में सफर कर सके।
-राजाराम गुर्जर, कस्बेवासी

बच्चों को खानपुर से झालावाड़ कॉलेज भी जाना पड़ता है और कोई आॅफिसर खानपुर से झालावाड़ डेली अप डाउन भी करता है तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है अत: बंद बसों को चालू करने की कृपा करें।
-पपला गुर्जर, कस्बेवासी

कोरोना के बाद कुछ बसें बंद हो गई थी उन बसों को सुचारू रूप से चालू की जाए ताकि निजी वाहनों से बचकर परिवहन की बसों में यात्रा कर सके।
-नरेंद्र मालव, कस्बेवासी

इनका कहना है
रोडवेज बस जो कुछ समय पहले बंद हो गई थी, वह संसाधन तुरंत चालू किए जाएंगे और जहां तक हो सके तो फरवरी में स्थाई रूप से खानपुर में बस स्टैंड भी बन जाएगा।  खानपुर में हमें जमीन भी मिल गई है बाउंड्री को रोडवेज के नाम करवा लिया है इसलिए हो सके तो बस स्टैंड फरवरी में लगभग बन सकता है इसका पट्टा भी बन चुका है।
-पवन सैनी यातायात प्रबंधक, झालावाड़

जयपुर। आरटीओ द्वितीय ने जयपुर-खाटूश्यामजी मार्ग पर अवैध बस संचालन के विरुद्ध विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया। परिवहन निरीक्षक राजेश चौधरी ने बताया कि अभियान के दौरान बिना परमिट संचालन, कर चोरी, अधिक सवारी, अनधिकृत बॉडी परिवर्तन तथा बीमा-फिटनेस के अभाव जैसी अनियमितताओं पर 26 बसें जब्त की गई और लगभग 10 लाख रुपए से अधिक कर एवं जुर्माना वसूला गया। 

यह की व्यवस्था: पहली बार जब्त वाहनों के यात्रियों को तत्काल आरक्षित बसों में स्थानांतरित करने की व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई गई। अभियान में शाहपुरा, कोटपुतली और चौमूं के जिला परिवहन अधिकारियों सहित कई निरीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल रहे। जयपुर-खाटूश्यामजी मार्ग धार्मिक व सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने इस मार्ग को उपनगरीय घोषित कर नई और सुरक्षित बसों को परमिट प्रदान किया है। अब वैध परमिटधारी नई बसें संचालन कर सकेंगी। 

जयपुर। राजस्थान में बसों में यात्रियों की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) कमांड सेंटर का उद्घाटन उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने किया। इस सेंटर के माध्यम से राज्यभर की सार्वजनिक यात्री बसों की लोकेशन रीयल टाइम में ट्रैक की जा सकेगी। परिवहन सचिव शुचि त्यागी सहित विभागीय अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। अब राज्य की सभी यात्री बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा।

पैनिक बटन दबाते ही कमांड सेंटर को सूचना मिलेगी और संबंधित बस तक तत्काल पुलिस सहायता पहुंचेगी। इससे आपात स्थितियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता मिलेगी। इस योजना की शुरुआत परिवहन विभाग ने 892 बसों से की है। गौरतला बाकी केंद्र सरकार ने निर्भया हत्याकांड के बाद इस पूरे देश में लागू किया था। इसके बाद कई राज्यों में इसे शुरू कर दिया गया।

जयपुर। परिवहन विभाग ने किया बड़ा बदलाव, 1 अगस्त से हीरापुरा बस स्टैंड से होगा अजमेर जाने वाली सभी रोडवेज और निजी बसों का संचालन। वहीं दिल्ली, सीकर, आगरा और टोंक रोड की बसें पूर्व की तरह सिंधी कैम्प से ही संचालित होती रहेंगी।

ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड के निर्णय के अनुसार परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस, रोडवेज और जेसीटीसीएल के अधिकारी तैयारियों में जुटे हैं। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स भी शिफ्टिंग की तैयारियों में लग गए हैं। अनुमान है कि करीब 500 बसें हीरापुरा से संचालित होंगी। जयपुर आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत ने दी जानकारी। इस फैसले से शहर के भीतर यातायात दबाव कम करने में मिलेगी मदद, साथ ही यात्रियों को मिलेगा सुव्यवस्थित बस स्टैंड का लाभ।

मोईकलां। मेगा हाइवे के पास मोईकलां में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय विधायक कोष से बनवाए गए यात्री प्रतीक्षालय का लाभ पूरी तरह से जनता को नहीं मिल पा रहा है। प्रतीक्षालय के सामने रोड़वेज बसों का ठहराव नहीं होने के कारण यात्री प्रतीक्षालय सूना पड़ा रहता है। जानकारी के अनुसार कस्बे वासियों की मांग पर मेगा हाइवे के पास लोगो की सुविधा के लिए यात्री प्रतीक्षालय बनवाया गया था। यहां यात्रियों के बैठने के लिए कोई भी सार्वजनिक स्थान नही होने के कारण विशेष तौर पर महिला यात्रियों को काफी परेशान होना पड़ता था। प्रतीक्षालय बनकर तैयार होने के बाद से यहां पर शायद ही कभी रोड़वेज बसों का ठहराव हुआ हो। ऐसा भी नहीं है कि यात्री प्रतीक्षालय पर यात्री बसों का इंतजार नहीं करते हों। लेकिन यात्रियों को बैठा देखकर भी रोड़वेज चालक बसों का ठहराव नहीं करते। ऐसे में ना चाहते हुए भी महिला यात्रियों सहित अन्य को यहा-वहा बैठने पर मजबूर होना पड़ता है। 

लिखित शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्यवाही
पूर्व सरपंच इन्द्रा शर्मा व गिरिजा शर्मा ने बताया कि अगर रोडवेज चालक यात्री प्रतीक्षालय के सामने नियमित बसों का ठहराव करे तो सर्दी, गर्मी व बारिश के समय यह जनता के लिए काफी आरामदायक व सुविधाजनक साबित हो सकता है। कस्बे के लोगों ने बताया कि पूर्व में भी बारां आगार प्रबंधक को बसों के ठहराव को लेकर लिखित रूप से शिकायत की गई थी। जिसके बाद भी आमजन की इस समस्या को गंभीरता से नही लिया गया।

इनका कहना है
आज ही समस्या की जानकारी मिली है। यात्री प्रतीक्षालय के सामने बसों के ठहराव को लेकर रूट के सभी चालकों को पाबंद किया जाएगा।
-योगेन्द्र सिंह, प्रबंधक, बारां आगार 

खानपुर। झालावाड़ बारां मेगा हाइवे पर राजस्थान परिवहन निगम की बसें वैसे तो सरपट दौड़ रही है, लेकिन इन बस सेवाओं को लेकर अव्यवस्थाओं का आलम दिखाई देता है। झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे में बसों में यात्रियों को आवश्यकता से अधिक बैठाया जा रहा है यहां तक की इन रोडवेजों की बसों की छतों पर भी सवारियों को बैठाया जा रहा है ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से कई सवाल उठ रहे है। एक तरफ तो गर्मी का सितम वहीं दूसरी ओर तपती धूप में बसों की छतों पर बैठकर जाने वाले यात्रियों को गर्मी का सितम झेलना पड़ रहा है। ऐसे में आंधी- तुफान बारिश, बिजली गिरना व अन्य प्राकृतिक आपदा की स्थिति में यात्रियों को बसों की छतों पर बैठाया जा रहा है। वहीं हाइटेंशन लाइन कई जगहों पर होने से कभी भी बसों की छतों पर बैठे हुए यात्री हादसे का शिकार हो सकते है। ऐसे में इसे राजस्थान परिवहन निगम प्रबंधन की लापरवाही कहे या फिर चालक या परिचालक की अनदेखी। बसों में सवारियों को दो यात्रियों की सीटों पर जरूरत से ज्यादा बैठाया जा रहा है, बसों में सवारियां ठूंस - ठूंस कर भरी जा रही है । बसों के गेट पर यात्री लटकते हुए सफर कर रहे है। प्रशासन को ऐसे में बसों में इस तरह से यात्रियों को अव्यवस्थित तरीके से बैठाने, बसों की छतों सवारी करने पर पाबंदी लगानी चाहिए, ताकी भविष्य में किसी प्रकार का कोई हादसा या घटना ना हो

राजस्थान परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक से बात की गई हैं, कि चालक व परिचालक को बसों की छत पर यात्री न बिठाने के लिए पाबंद किया जाएगा तथा जो भी बसों की समस्या है उनका समाधान कर दिया जाएगा। 
-  प्रतीक मीणा, यातायात मुख्य प्रबंधक झालावाड़

अभी बहुत अधिक प्रचंड गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी को सहन नहीं किया जा सकता, फिर भी यात्रियों को बसों की छत पर बैठाया जा रहा है। यह गलत है इस पर पाबंदी लगाई जाए। 
- गज्जू राठौर, ग्रामीण  

अभी गर्मी के मौसम में आंधी तुफान की स्थिति चल रही है। जिसका कोई भरोसा नहीं है ऐसे में बसों छतों पर यात्रियों को सफर करवाया जा रहा है जो कि किसी जोखिम से कम नहीं है। 
- सोनू पारीक, ग्रामीण 

 रोडवेज की बसों में यात्रियों को व्यवस्थित ढंग से बैठाया जाए और जो भी यात्रियों की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। 
-त्रिलोक राठौर, ग्रामीण  

बसों में चालक व कंडक्टर को भी जिम्मेदार व्यक्ति समझ जाता है, यात्री इन पर भरोसा करके और यात्रा करता है लेकिन बसों में अव्यवस्थाओं का आलम है। 
-राहुल कुमार, ग्रामीण  

आम आदमी के लिए यात्रा करने के लिए राजस्थान परिवहन निगम बस बनाई है, ताकि व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर सुरक्षित पहुंच सके। इसके लिए एक चालक व परिचालक लगाया जाता है और यात्री उन पर भरोसा कर ही यात्रा करते है, यात्रियों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। 
 - चिंटू लक्ष्कार, ग्रामीण   

रोडवेज बसों में यात्रियों को आवश्यकता से ज्यादा बैठाया जा रहा है , बस की छत पर यात्रियों को बैठाया जा रहा है, जो की कही ना कही हादसे का अंदेशा है। 
-विशाल गोस्वामी, ग्रामीण  

हरनावदाशाहजी। हरनावदाशाहजी में सोमवार सुबह मनोहरथाना से बारां जाने वाली एक मात्र रोडवेज बस जिसमें सवारियां ठूंस - ठूंस कर भरने के बावजूद छत के उपर भी सवारियों को बैठे देखा गया। इससे यह जाहिर होता है कि क्षेत्र में यातायात के प्रयाप्त साधन नहीं है। लोगों ने डबल इंजन की सरकार पर सवाल खड़े करते हुए अतिरिक्त बसों के संचालन करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि सरकारी बस चालकों द्वारा खुलेआम ट्रैफिक नियमों की उल्लंघन कर सवारियों को बसों की छतों पर बैठाकर उनकी जान को जोखिम में डाला जा रहा है।  लोगों की कीमती जान से खिलवाड़ करने वाले इन बस चालकों पर किसी प्रकार कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि बारां जिला ट्रैफिक पुलिस का दावा है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के समय-समय पर चालान किए जाते हैं। बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में बस चालकों की मनमानियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बस चालक सभी नियम कायदों को दरकिनार करते हुए सरेआम ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं। नियमों की अवहेलना करते हुए बस चालक लापरवाही से बसों को ओवरलोड करके लोगों को बसों की छतों पर बैठाकर उनकी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। 

 रोडवेज की नई बसों का संचालन शुरू करने की मांग
ईधर कस्बे में रोडवेज बसों की कमी क्षेत्रवासियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। कस्बे सहित क्षेत्रवासियों की डबल इंजन की सरकार से मांग है कि क्षेत्र में रोडवेज की नई बसों का संचालन शुरू किया जाए। वहीं अरसे से बंद पड़ी बारां-इंदौर, बारां-भोपाल समेत कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी आगार की नई बसों का संचालन शुरू करने की मांग की है।

 जिम्मेदारों का बस संचालन पर नही ध्यान
कस्बे से जुड़े सड़क मार्गों पर पर्याप्त यात्री भार मिलने के बावजूद रोडवेज बसों का नियमित संचालन कराने पर जिम्मेदारों का ध्यान नहीं है। पहले यहां रात्रिकालीन बसों का पर्याप्त संचालन था, लेकिन परिचालकों की ओर से यात्री भार कम दशार्ने के कारण बसों का संचालन बंद कर दिया गया। क्षेत्रवासियों ने नई रोडवेज बसों के संचालन की मांग की है।

यात्रियों को महंगा पड़ रहा अवैध वाहनों का किराया
रोडवेज बसों के अभाव में यात्रियों को निजी वाहनों में अधिक किराए देकर यात्रा करनी पड़ रही है। कस्बे से अकलेरा तक 15 किमी का किराया ऑटो, मिनीडोर या जीपों में 30 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं जबकि इसी दूरी में रोडवेज बस का किराया 20 रुपए है। कस्बे से अकलेरा तक नई सड़क बनकर तैयार हो गई है। वहीं कस्बे से मनोहरथाना तक रोड चौड़ाई करण का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। कस्बे से वाया बंजारी सेतकोलू रोड के चौड़ाईकरण का कार्य भी प्रगति पर है। 
 
अकलेरा रेलवे स्टेशन से कस्बे तक का लगता अधिक किराया 
यात्रियों के अनुसार झालावाड़ जिले के अकलेरा के रेलवे स्टेशन से कस्बे तक आने का निजी साधनों में 50 रुपए का किराया चुकाना पड़ रहा है जबकि कोटा से अकलेरा तक ट्रेन का किराया 35 रुपए

सफर महंगा और हो रहा कष्टदायक
रोडवेज बसों के अभाव में लोगों का सफर महंगा और कष्टदायक बना हुआ है। कस्बे में पहले कोटा, बूंदी, झालावाड़ एवं बारां आगार की आधा दर्जन से अधिक बसों का नियमित संचालन होता था। इनमें बारां-इंदौर, बारां-भोपाल बस का संचालन अचानक से बंद हुआ, जिसके बाद दोबारा शुरू नहीं हुआ।

मनोहरथाना से संचालित रोडवेज बसों को वाया हरनावदाशाहजी से चलाया जाए तो निश्चित ही यात्रीभार बढ़ेगा। इससे क्षेत्र के लोगों को भी राहत मिलेगी।
-  सुनील सोनी, समाजसेवी 

ओवरलोड अवैध वाहनों पर अंकुश लगना चाहिए। साथ ही रोडवेज बसें सुचारु रूप से संचालित हो। हरनावदाशाहजी कस्बे से इंदौर, भोपाल के लिए रोडवेज बसें फिर से चलाई जाए।
-  नितिन जैन, रेडिमेड कपड़ा व्यापारी 

इन दिनों कस्बे में रोडवेज की बसों की कमी है। बारां डिपो की एकमात्र बस बारां-मनोहरथाना और एक-एक बस कोटा व झालावाड़ डिपो की चल रही है जो यात्रीभार के मुकाबले बहुत कम है। अतिरिक्त बसों का संचालन होना चाहिए।
- यश पंचोली,  युवा नेता 

हरनावदाशाहजी-अकलेरा नई सड़क बन गई है। कोटा से अकलेरा तक आने वाली दो-तीन रोडवेज बसों का संचालन हरनावदाशाहजी तक कर दिया जाए तो यात्रियों को राहत मिल सकेगी।
- आशू मंसूरी, कस्बा निवासी 

हरनावदाशाहजी होते हुए बारां के लिए फिलहाल एक रोडवेज बस संचालित है। जुलाई तक रोडवेज के बेड़े में नई बसें आने की उम्मीद है। बारां मनोहरथाना जो बस संचालित है। उसमें सवारियों से मना करने के बावजूद भी पीछे से छत पर चढ़ जाते हैं। चालक परिचालक को पाबंद कर कार्यवाही की जाएगी। 
-  योगेंद्र सिंह, मैनेजर, बारां डिपो
 
बसों में ओवरलोड सवारियां बैठाना गलत है। इस पर सख्ती बरती जाकर चालक परिचालक के विरुद्ध कार्रवाही की जाएगी। 
- अजय कुमार मीणा, चीफ मैनेजर कोटा

जयपुर। राजस्थान रोडवेज प्रशासन के पास वर्तमान में बसों से अधिक परिचालक है। फिर भी बस सारथियों को बसों में परिचालक लगा रखा है। ये बस सारथी बिना टिकट लोगों को यात्रा कराते हैं। इससे रोडवेज की छवि धूमिल होने के साथ ही राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। अब परिचालकों की कमी बताते हुए सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों को भी लेने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। ऐसे में रोडवेज को काफी नुकसान होगा। रोडवेज प्रशासन वर्तमान में करीब 3000 (अनुबंधित सहित) बसों का संचालन कर रहा हैं और करीब 3754 खुद के परिचालक हैं। इसके बाद भी रोडवेज प्रशासन 1500 बस सारथियों से परिचालक का काम करवा रहा है। अब प्रदेश के छह डिपो में सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों को लेने की योजना बनाई जा रही है। यदि रोडवेज प्रशासन कार्यालयों व नॉन ऑपरेटिंग डिपो में लगे परिचालकों की रोडवेज बसों में ड्यूटी लगाई जा रही है। 

बुकिंग पर लगाए बस सारथी
रोडवेज चेयरमैन शुभ्रा सिंह व एमडी पुरूषोत्तम शर्मा के निर्देश पर पिछले दिनों प्रदेशभर में आकस्मिक चैकिंग अभियान चलाया गया था। इस दौरान बिना टिकट यात्रा कराते पकड़े गए परिचालकों में अधिकतर बस सारथी थे। कई जगह तो चैकिंग में आधे यात्री बिना टिकट मिले थे। इसके बाद बस सारथियों को ब्लैक लिस्टेट किया था। इन्हें अब पुन: बहाल कर दिया गया। रोडवेज प्रशासन यदि बस सारथियों को प्रदेश बस स्टैंड व अन्य स्थानों पर बनी टिकट बुकिंग पर लगाए तो राजस्व में बढ़ोतरी होने के साथ ही लोगों को रोजगार मिलेगा।

इनका कहना है...
रोडवेज में पद के अनुरूप काम नहीं कर रहे और आॅफिस व नॉन आॅपरेटिंग डिपो में लगे परिचालकों को रूट पर चलाया जाएगा, ताकि रोडवेज के राजस्व में बढ़ोतरी हो सकें। 
- डॉ. प्रेमचंद बैरवा, परिवहन मंत्री