कुंदनपुर। अडूसा से पालकियां तक बनने वाली बहुप्रतीक्षित डामर सड़क मार्ग में बाधा बने अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुक्रवार से शुरू हो गई। 8 मई को दैनिक नवज्योति में प्रकाशित 'शिलान्यास के एक साल बाद भी नहीं बनी अडूसा-पालकियां सड़क' खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया और पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई प्रारंभ की गई।

जानकारी के अनुसार राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा करीब एक वर्ष पूर्व 1 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था। शिलान्यास होने के बावजूद कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा था। दैनिक नवज्योति में प्रकाशित खबर के बाद ग्रामीणों की समस्या और आक्रोश प्रशासन तक पहुंचा। ग्रामीणों ने पहले भी विरोध प्रदर्शन कर सड़क निर्माण जल्द शुरू कराने की मांग उठाई थी। किसानों का कहना था कि रास्ता बाधित होने से खाद, बीज और कृषि मशीनरी खेतों तक पहुंचाने में भारी परेशानी हो रही थी।

पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई
शुक्रवार सुबह राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की टीम, राजस्व विभाग एवं पुलिस जाप्ता अडूसा गांव पहुंचा। अधिकारियों ने सीमाज्ञान 'करवाने के बाद जेसीबी मशीन की सहायता से रास्ते में बने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करवाई। रास्ते को समतल करने के लिए मिट्टी भी डाली गई।

ग्रामीणों में खुशी का माहौल
मौके पर संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे तथा भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कार्रवाई शुरू होने के बाद ग्रामीणों में खुशी का माहौल देखा गया। लोगों ने उम्मीद जताई कि अब लंबे समय से लंबित सड़क निर्माण कार्य जल्द पूरा होगा और क्षेत्रवासियों को राहत मिलेगी।

बपावरकलां। आदर्श ग्राम पंचायत बपावर कला में नालों और नालियों पर बढ़ते अतिक्रमण के कारण सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। सफाई कर्मचारियों को नालों की सफाई में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बरसात से पहले हालात बिगड़ने की आशंका बढ़ गई है। ग्राम में कई स्थानों पर लोगों एवं दुकानदारों द्वारा नालों पर पक्के अतिक्रमण कर दुकानों के शटर लगा दिए गए हैं। इसके चलते नालों की सफाई लगभग नामुमकिन हो गई है। सफाई कर्मियों को कई बार सफाई के लिए भेजा गया, लेकिन उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा और कुछ स्थानों से भगा भी दिया गया। स्थिति यह है कि नालों और नालियों का गंदा पानी सड़कों और सीसी रोड पर फैल रहा है, जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही है। वहीं गंदगी के कारण डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा भी
मंडरा रहा है। इंदिरा कॉलोनी सहित कई क्षेत्रों में गंदा पानी घरों में घुसने की आशंका जताई जा रही है।

नालों में डाली निर्माण सामग्री
ग्रामीणों ने बताया कि कई लोगों ने निर्माण सामग्री भी नालों में डालकर उन्हें अवरुद्ध कर दिया है, जिससे जल निकासी पूरी तरह बाधित हो रही है। ग्रामवासी मनीष गोचर ने प्रशासन, से तुरंत अतिक्रमण हटाकर नालों की सफाई कराने की मांग की है, वहीं मनोज सिंघल ने कहा कि गंदा पानी मकानों की नींव तक पहुंच रहा है, जिससे नुकसान का खतरा बढ़ गया है। वहीं ग्राम प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी कर दिए हैं।

तय समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाने पर जेसीबी से कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस प्रशासन का सहयोग भी लिया जाएगा।
- घनश्याम सुमन, प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत प्रशासन

अतिक्रमण के कारण ही नालों की सफाई नहीं हो पा रही है। सभी संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और जल्द ही पुलिस प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण हटाकर सफाई कार्य शुरू कराया जाएगा। 
- मुरलीधर वैष्णव, ग्राम विकास अधिकारी, बपावरकलां

जयपुर। शहर में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमणों को लेकर की जा रही कार्रवाई के दौरान जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने शुक्रवार को मुहाना मंडी के पास कीरों की ढ़ाणी में अतिक्रमणों को ध्वस्त किया। थडियां ठेले, टेंट झुग्गी झोंपडियां लगाकर अतिक्रमण कर रखा था।

महानिरीक्षक पुलिस आनंद शर्मा ने बताया कि जोन 8 स्थित मुहाना मंडी के गेट नंबर 2 के सामने कीरों की ढ़ाणी के पास माधव नगर में 200 फीट रोड सीमा में अस्थाई अतिक्रमण कर लगाए गए बांस-तंबू, तिरपाल, थडियां ठेले, टेंट झुग्गी झोंपडियां लगाकर किए गए अतिक्रमणों को ध्वस्त किया।

सोडावास(अलवर)। कभी वर्षों से राजस्थान के जयपुर एवं अलवर जिले की जीवन दायिनी मानी जाने वाली साहबी नदी अब वक्त के साथ दम तोड़ती जा रही है। कभी पानी से लबालब रहने से सैकड़ो गांवों के जलस्तर को ऊंचा रखने वाली साहबी नदी अलवर व जयपुर जिले की कई तहसीलों की जीवन दाहिनी कहलाती थी। लेकिन अब यह नदी प्रशासन की लापरवाही कहें या समय का फेर ढाई दशक  से अतिक्रमण की चपेट में आकर अपने अस्तित्व को तलाशने को मजबूर है। तेज बारिश में सभी बांध लबालब पानी के भर जाते थे और कहीं नदियां भारी बारिश के चलते अपना रूद्र रूप दिखा रही होती थी। 

उनमें साहबी नदी भी अपना रूप रूद्र दिखाया करती थी। लेकिन अब यह पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है। करीब आधा किलोमीटर चौड़ाई वाली यह नदी जब परवान पर होती थी तो नदी के दोनों तरफ के रास्ते बंद हो जाते थे। अलवर, खैरथल, अजरका व बहरोड़ से आने वाले साधन नदी के उस पार या इस पार ही खड़े हो जाते थे। अब इसको नियति की मार कहें या सरकारी अनदेखी से नदी का भराव क्षेत्र अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है। देखते ही देखते नदी में बारिश के पानी के आवक के रास्ते रुक गए हैं और अब सिकुड़ कर नाले के रूप में तब्दील हो चुकी है।

वर्ष 1996 में लबालब रही
ग्रामीणों ने बताया कि अंतिम बार यह नदी में पानी की आवक 1996 में हुई। ग्रामीणो ने बताया कि इस नदी परिक्षेत्र लगने वाले जिलों के स्थानीय जनप्रतिनिधि और सरकार ध्यान दे तो साहबी नदी को ईस्ट कैनाल से जोड़कर जीवन दान मिल सकता है। तीनों जिलों के करीब 200 गांवों में पेयजल संकट दूर हो सकता है। जानकारों ने बताया कि नदी का निकास अजीतगढ़, त्रिवेणी धाम, अमृतसर की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर यह नदी सोडावास होकर हरियाणा में प्रवेश कर यमुना में मिलती है। जयपुर, अलवर, कोटपूतली बहरोड़, खैरथल तिजारा के गावों की सीमा पर स्थित लाइफ लाइन कहे जाने वाली साहबी नदी अब कोटपूतली बहरोड, खैरथल तिजारा व अलवर जिले में आती है। 

जयपुर। जेडीए अब अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगा। इसके लिए साप्ताहिक अभियान भी चलाया जाएगा। जेडीए ने पिछले दो माह में 37 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। मुक्त कराई गई भूमि की अनुमानित बाजार कीमत करीब 233 करोड़ रुपए आंकी गई है। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने प्रवर्तन शाखा की समीक्षा बैठक में जोन 10, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24 और 25 की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर लगभग 17 बीघा भूमि से अवैध कब्जे को हटाया।  वहीं फरवरी के प्रथम पखवाड़े में त्वरित कार्रवाई करते हुए 20 बीघा भूमि को मुक्त कराया।

आयुक्त महाजन ने स्पष्ट कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेडीए ने आमजन से भी अपील की है कि वे नियोजित विकास में सहभागी बनें और अवैध कब्जों की सूचना 24 घंटे कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 0141-2565800, 2575252, 2575151, राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 या संबंधित ई मेल पर दर्ज कराएं।

जयपुर। शहर में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को लेकर की जा रही कार्रवाई के दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने जोन-पीआरएन-साउथ न्यू सांगानेर रोड़ से श्याम विहार बी  40 फीट रोड़ सीमा एवं सरपंच वाटिका रघुविहार के बीच 30 व 40 फीट रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया। जोन-9 में विज्ञान नगर में सरकारी भूमि, रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

जोन-24 में हिंगोनिया गौषाला भूरथल में (सवाईचक) सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया एवं निजी खातेदारी की करीब पांच बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी को पूर्णतः ध्वस्त किया गया। इसी प्रकार जोन-12 में निजी खातेदारी की करीब 8 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी को पूर्णतः ध्वस्त किया गया।

जयपुर। हरमाड़ा में जयपुर विकास प्राधिकरण ने शहर के प्रमुख सड़कों का सर्वे कर अतिक्रमणों को हटाने का अभियान शुरू किया है। इसमें वैशाली नगर क्षेत्र की गांधी पथ से लेकर क्वींस रोड तक किए गए अतिक्रमणों को हटाया जाएगा। इसके लिए जेडीए ने 98 अतिक्रमियों को नोटिस जारी कर 28 नवंबर तक जबाव पेश करने का समय दिया है। इसके बाद स्थानीय बाजारों और आवासीय क्षेत्रों में हड़कंप मच गया।

जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने गांधी पथ, वैशाली मार्ग, आपूर्व पथ मार्ग और पं. कर्ण सिंह होले मार्ग क्वींस रोड पर कई वर्षों से चल रहे निर्माण मास्टर प्लान के मुताबिक प्रस्तावित 100 फीट सड़क चौड़ाई के अंदर आ रहे हैं। वर्तमान में यह सड़क केवल 80 फीट की है, जबकि शेष हिस्से पर अवैध रूप से दुकानों और आवासीय हिस्सों का निर्माण कर लिया गया है। जेडीए अधिकारियों ने नोटिस में निर्माणकर्ताओं को एक सप्ताह से अधिक का समय दिया है, जिससे वह स्वयं के स्तर पर अवैध हिस्से को हटा लें। 

निर्धारित समय सीमा में भवन स्वामियों की ओर से कार्रवाई नहीं करने पर जेडीए कार्रवाई करेगा। गौरतलब है कि वर्तमान में यह रोड 80 फीट चौडी है, लेकिन वर्ष 2006 के प्लान में सड़क को 100 फीट चौड़ा करने का प्रावधान पहले से ही मौजूद है।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए से पूछा है कि शहर के वैशाली नगर इलाके को जोड़ने वाली सड़कों पर कितने अतिक्रमण हैं और उन्हें हटाने की क्या कार्य योजना है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश हर्ष कुमार की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। वहीं खंडपीठ ने जेडीए सचिव को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि यहां की क्वींस रोड, गांधी पथ, आम्रपाली मार्ग और वैशाली मार्ग की रोड की कितनी चौड़ाई है। 

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में जेडीए के मुख्य प्रवर्तन अधिकारी आदर्श चौधरी और उपायुक्त रामवतार सिंह ताखर अदालत में पेश हुए। मुख्य प्रवर्तन अधिकारी ने अतिक्रमण को लेकर जवाब पेश करने के लिए अदालत से समय मांगा। इस पर अदालत ने उन्हें समय देते हुए जेडीए सचिव से अतिक्रमण और रोड की चौडाई को लेकर जानकारी पेश करने को कहा है। याचिका में अधिवक्ता वैष्णवी ने बताया कि वैशाली नगर से जुड़ी सडकों पर अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट ने इस संबंध में पेश अभ्यावेदन को तय करने और अतिक्रमण हटाने को कहा था। इसके बावजूद भी जेडीए की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। जेडीए की ओर से अधिवक्ता अमित कुडी ने अदालत को बताया कि एरिया की कई कॉलोनियों में गेट बने हुए हैं। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड में निर्णय लिया गया है कि सुरक्षा की दृष्टि से इन गेटों को अनुमति दी जा सकती है। वहीं अन्य अतिक्रमण को लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस पर अदालत ने जेडीए सचिव को एरिया को जोड़ने वाली इन चार मुख्य रास्तों की चौड़ाई की जानकारी मांगने के साथ ही मौके पर मौजूद अतिक्रमणों की संख्या और उन्हें हटाने की कार्य योजना पेश करने को कहा है। 

जयपुर। शहर में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमणों को लेकर की जा रही कार्रवाई के दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने जोन 11 स्थित जयसिंहपुरा में जेडीए क्वाटर्स पर किए गए कब्जों को खाली कराया। इसके साथ ही निजी खातेदारी करीब पांच बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी के निर्माणों को ध्वस्त किया। महानिरीक्षक पुलिस कैलाशचन्द्र बिश्नोई ने बताया कि जोन 11 स्थित ग्राम जयसिंहपुरा में पांच जेडीए क्वाटर्स में स्थानीय लोगों द्वारा कब्जा अतिक्रमण किया गया था। 

प्रवर्तन दस्ते ने मौके पर पहुंच कर जेडीए क्वाटर्स को खाली करवाकर अतिक्रमण मुक्त करवाकर कब्जा लिया। जोन 11 में ही ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील सांगानेर में करीब पांच बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवाए अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी के निर्माणों का ध्वस्त किया। गौरतलब है कि जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने गत 22 अपे्रल को भी 20 क्वाटर्स पर किए गए अवैध कब्जों को खाली कराया था और यहां फिर से लोगों ने क्वाटर्स पर कब्जा कर लिए और जेडीए को दुबारा कार्रवाई करनी पड़ी। 

जयपुर। केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से देश के स्वच्छ शहरों की रैकिंग निर्धारण के लिए चलाए जा रहे स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 एवं राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों को लेकर नगर निगम जयपुर ग्रेटर की प्रवर्तन शाखा ने शहर के विभिन्न इलाकों में अस्थाई अतिक्रमणों पर कार्रवाई की। उपायुक्त सतर्कता अजय कुमार ने बताया कि निगम ग्रेटर क्षेत्राधिकार में जेएलएन मार्ग, डब्ल्यूटीपी, जवाहर सर्किल, एयरपोर्ट टर्मिनल, जगतपुरा फाटक से 32 नंबर बस स्टैण्ड तक, बागरिया कच्ची बस्ती वार्ड नं. 122 एवं एनआरआई सर्किल से 16 नंबर पुलिया तक अस्थाई अतिक्रमणों को हटाया। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान 5 कैंन्टर सामान जब्त कर गोदाम में भिजवाया गया व मौके पर अस्थाई अतिक्रमण करने वालों से मौके पर 10 हजार रुपए का केरिंग चार्ज वसूल किया गया। 

सतर्कता टीम ने मौके पर पाबंद किया कि भविष्य में अस्थाई अतिक्रमण समय से हटा ले, अन्यथा नगर निगम जयपुर ग्रेटर के क्षेत्राधिकार में अवैध अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध भारी चालान या प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

जयपुर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की तैयारियों को लेकर नगर निगम जयपुर ग्रेटर की ओर से शहर में अवैध निर्माण एवं अस्थाई अतिक्रमणों को लेकर विशेष अभियान चलाएगा। इसके लिए दो टीमों का गठन किया जाएगा, जो सुबह एवं शाम को अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करेगा। अतिक्रमण निरोधक समिति अध्यक्ष लक्ष्मण नूनीवाल ने बताया कि केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छ सर्वेक्षण के साथ ही अगले माह में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 होने वाला है। 

ऐसे में सड़कों के किनारे, फुटपाथ, तिराहे चौराहों एवं प्रमुख स्थानों पर किए गए अस्थाई अतिक्रमणों के साथ ही अवैध निर्माणों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। अतिक्रमण निरोधक समिति की आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए नूनीवाल ने कहा कि राईजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान देश विदेश से आने वाले अतिथियों को जयपुर शहर साफ एवं स्वच्छ व अतिक्रमण मुक्त दिखे। इसके लिए समिति के पदाधिकारी, संबंधित अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों में अभियान को सफल बनाने के लिए अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई करवाएं। उन्होंने कहा कि निर्धारित रूट पर दो पारियों में अतिक्रमण मुक्त शहर करने के लिए महाअभियान चलाया जाएगा। 

जयपुर। शहर में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमणों को लेकर की जा रही कार्रवाई के दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने जोन 7 में कार्रवाई करते हुए आवासीय भूखंड में निर्माणाधीन नौ दुकानों को सील कर दिया। 

उप महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चन्द्र विश्नोई ने बताया कि जोन सात स्थित हीरा नगर ए में आवासीय भूखंड को बिना जेडीए की अनुमति के नौ दुकानों का निर्माण कर लिया था। निर्माणकर्ता को नोटिस देने के बाद भी अवैध निर्माण नहीं पहटाने र बिल्डिंग को सील किया गया है।