जयपुर। राजस्थान आवासन मंडल प्रशासन ने टोंक रोड स्थित बीटू बाईपास स्थित करीब 42 बीघा जमीन पर शुक्रवार को अतिक्रमणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान मंडल के अधिकारी कर्मचारियों के साथ ही भारी पुलिस जाब्ता उपस्थित रहा। जमीन का बाजार मूल्य करीब 2200 करोड़ रुपए आंका जा रहा है। मंडल प्रशासन ने दुर्गापुरा स्थित चैनपुरा गांव में श्रीराम विहार नाम से बसाई गई कॉलोनी में निर्माणों को हटाने के लिए भारी पुलिस जाब्ता एवं संसाधनों के साथ ही मंडल के अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति के बाद सुबह करीब दस बजे से कार्रवाई करना शुरू कर दिया। इसके लिए करीब 15 जेसीबी मशीनों के साथ ही ट्रेक्टर ट्राली एवं मजदूरों को तैनात किया।  मंडल सचिव गोपाल सिंह शेखावत ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद मंडल ने अपनी जमीन पर कब्जा लेना शुरू कर दिया है।

शेखावत ने बताया कि ग्राम चैनपुरा स्थित खसरा संख्या 7, 15 से 24, 26 से 31 तथा दुर्गापुरा स्थित खसरा संख्या 265 से 270 तक की कुल 42 बीघा 10 बिस्वा भूमि राजस्थान आवासन मण्डल की अवाप्तशुदा संपत्ति है। इस भूमि की अवाप्ति अधिसूचना 10 जनवरी 1990 को जारी की गई थी तथा 5 दिसंबर 1991 को नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा अवार्ड जारी होने के बाद मण्डल ने विधिवत कब्जा प्राप्त कर लिया था। इसके बावजूद खातेदारों द्वारा कथित रूप से अवैध इकरारनामों के माध्यम से भूमि को जवाहर गृह निर्माण सहकारी समिति को बेचान कर दिया गया। बाद में समिति द्वारा श्रीराम कॉलोनी के नाम से अवैध पट्टे जारी किए गए। उन्होंने बताया कि प्रकरण में उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने 9 अप्रैल 2026 को राजस्थान आवासन मण्डल की रिट याचिका संख्या 15576/2019 को स्वीकार करते हुए श्रीराम कॉलोनी एवं अन्य पक्षकारों की याचिकाएं खारिज कर दीं तथा सोसायटी द्वारा किए गए इकरारनामों को शून्य घोषित कर दिया।

इसके विरुद्ध दायर अपीलों में प्रारंभिक स्थगन आदेश पारित किया गया था, जिसे बाद में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने 18 मई 2026 को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में अतिक्रमण हटाने के लिए विमोचित कर दिया। इस अवसर पर मुख्य अभियन्ता अमित अग्रवाल प्रतीक श्रीवास्तव, मुख्य सम्पदा प्रबन्धक अशोक कुमार, उप आवासन आयुक्त प्रताप नगर संजय शर्मा सहित अन्य उप आवासन आयुक्त, आवासीय अभियन्ता, वरिष्ठ विधि अधिकारी, राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ के अध्यक्ष गोहन सिंह, महामंत्री रमेश शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्द नाटाणी सहित जयपुर स्थित कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

सुकेत। कस्बे का मुख्य बस स्टैंड इन दिनों बदहाली का शिकार बना हुआ है। यहां यात्रियों के लिए न तो पर्याप्त बैठने की व्यवस्था है और न ही गर्मी से बचाव के लिए उचित छाया उपलब्ध है। अतिक्रमण और अव्यवस्थाओं के चलते बस स्टैंड दुर्घटना संभावित क्षेत्र बन गया है, जिससे रोजाना सैकड़ों यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

यात्रियों ने बताया कि बस स्टैंड पर केवल कुछ टूटी-फूटी सीमेंट की बेंच ही मौजूद हैं। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे घंटों धूप में खड़े होकर बसों का इंतजार करने को मजबूर हैं। वहीं बस स्टैंड का टीन शेड भी जर्जर हालत में है। कई जगह से टूटे शेड के नीचे व्यापारियों ने अस्थायी दुकानें लगा रखी हैं, जिससे यात्रियों को धूप में खड़ा रहना पड़ता है। बारिश के दौरान शेड से पानी टपकता है और रात के समय पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था भी नहीं है।

सवारियां सड़क पर ही उतारना-चढ़ाना पड़ रहा
यात्री बस स्टैंड परिसर में ठेले और ऑटो खड़े रहने से जगह सिकुड़ गई है। ऐसे में बसों को सड़क पर ही सवारियां चढ़ानी-उतारनी पड़ती हैं, जिससे ज़ाम और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। पिछले माह एक बुजुर्ग महिला गड्ढे में गिरकर घायल हो गई थी, जबकि आए दिन स्कूली बच्चे भी चोटिल हो रहे हैं।

ग्रामीणों ने जिला कलक्टर से लगाई गुहार
ग्रामीणों ने जिला कलक्टर से बस स्टैंड का निरीक्षण कर यात्रियों के लिए शेड, पेयजल, शौचालय और पर्याप्त बैठने की व्यवस्था कराने की साथ हटाकर परिसर को समतल करने की भी मांग उठाई गई है।

कोटा जाने के लिए कई बार एक घंटे तक बस का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन बैठने की व्यवस्था नहीं होने से छोटे बच्चों को गोद में लेकर खड़ा रहना पड़ता है।
- सीमा बाई, नियमित यात्री, सुकेत

बरसात के दिनों में हालात और अधिक खराब हो जाते हैं। बस स्टैंड का रखरखाव नगर पालिका सुकेत के अधीन है। फिलहाल अस्थायी तौर पर चार बेंच लगाई गई हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं हैं।
- रवि, कॉलेज छात्र, सुकेत 

यात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। यदि किसी ने अतिक्रमण किया है तो उसे हटाया जाएगा। बस स्टैंड पर शौचालय, पेयजल और बैठने की समुचित सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- चारु वर्मा, उपखंड अधिकारी, रामगंजमंडी 

जयपुर। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने शनिवार को विभिन्न इलाकों में कार्रवाई की। उप महानिरीक्षक पुलिस आनन्द शर्मा ने बताया कि जोन 7 स्थित सिरसी रोड ग्राम कनकपुरा में 40 फीट रोड सीमा पर 500 फीट लम्बाई तक अतिक्रमण कर मकानों के आगे बाउण्ड्रीवाल का अवैध निर्माण किए जाने पर अतिक्रमणकर्ताओं को धारा 72 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के लिए पाबंद किया था।

नोटिस के बाद भी स्वयं द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाने पर जोन 7 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ  की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते ने अवैध निर्माणों को हटाया। इसी प्रकार जोन 3 स्थित ईमली फाटक के पास सरकारी भूमि पर बने पुराने निर्माण को प्रवर्तन दस्ते ने ध्वस्त किया।

कुंदनपुर। अडूसा से पालकियां तक बनने वाली बहुप्रतीक्षित डामर सड़क मार्ग में बाधा बने अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुक्रवार से शुरू हो गई। 8 मई को दैनिक नवज्योति में प्रकाशित 'शिलान्यास के एक साल बाद भी नहीं बनी अडूसा-पालकियां सड़क' खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया और पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई प्रारंभ की गई।

जानकारी के अनुसार राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा करीब एक वर्ष पूर्व 1 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था। शिलान्यास होने के बावजूद कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा था। दैनिक नवज्योति में प्रकाशित खबर के बाद ग्रामीणों की समस्या और आक्रोश प्रशासन तक पहुंचा। ग्रामीणों ने पहले भी विरोध प्रदर्शन कर सड़क निर्माण जल्द शुरू कराने की मांग उठाई थी। किसानों का कहना था कि रास्ता बाधित होने से खाद, बीज और कृषि मशीनरी खेतों तक पहुंचाने में भारी परेशानी हो रही थी।

पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई
शुक्रवार सुबह राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की टीम, राजस्व विभाग एवं पुलिस जाप्ता अडूसा गांव पहुंचा। अधिकारियों ने सीमाज्ञान 'करवाने के बाद जेसीबी मशीन की सहायता से रास्ते में बने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करवाई। रास्ते को समतल करने के लिए मिट्टी भी डाली गई।

ग्रामीणों में खुशी का माहौल
मौके पर संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे तथा भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कार्रवाई शुरू होने के बाद ग्रामीणों में खुशी का माहौल देखा गया। लोगों ने उम्मीद जताई कि अब लंबे समय से लंबित सड़क निर्माण कार्य जल्द पूरा होगा और क्षेत्रवासियों को राहत मिलेगी।

बपावरकलां। आदर्श ग्राम पंचायत बपावर कला में नालों और नालियों पर बढ़ते अतिक्रमण के कारण सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। सफाई कर्मचारियों को नालों की सफाई में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बरसात से पहले हालात बिगड़ने की आशंका बढ़ गई है। ग्राम में कई स्थानों पर लोगों एवं दुकानदारों द्वारा नालों पर पक्के अतिक्रमण कर दुकानों के शटर लगा दिए गए हैं। इसके चलते नालों की सफाई लगभग नामुमकिन हो गई है। सफाई कर्मियों को कई बार सफाई के लिए भेजा गया, लेकिन उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा और कुछ स्थानों से भगा भी दिया गया। स्थिति यह है कि नालों और नालियों का गंदा पानी सड़कों और सीसी रोड पर फैल रहा है, जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही है। वहीं गंदगी के कारण डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा भी
मंडरा रहा है। इंदिरा कॉलोनी सहित कई क्षेत्रों में गंदा पानी घरों में घुसने की आशंका जताई जा रही है।

नालों में डाली निर्माण सामग्री
ग्रामीणों ने बताया कि कई लोगों ने निर्माण सामग्री भी नालों में डालकर उन्हें अवरुद्ध कर दिया है, जिससे जल निकासी पूरी तरह बाधित हो रही है। ग्रामवासी मनीष गोचर ने प्रशासन, से तुरंत अतिक्रमण हटाकर नालों की सफाई कराने की मांग की है, वहीं मनोज सिंघल ने कहा कि गंदा पानी मकानों की नींव तक पहुंच रहा है, जिससे नुकसान का खतरा बढ़ गया है। वहीं ग्राम प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी कर दिए हैं।

तय समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाने पर जेसीबी से कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस प्रशासन का सहयोग भी लिया जाएगा।
- घनश्याम सुमन, प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत प्रशासन

अतिक्रमण के कारण ही नालों की सफाई नहीं हो पा रही है। सभी संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और जल्द ही पुलिस प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण हटाकर सफाई कार्य शुरू कराया जाएगा। 
- मुरलीधर वैष्णव, ग्राम विकास अधिकारी, बपावरकलां

जयपुर। शहर में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमणों को लेकर की जा रही कार्रवाई के दौरान जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने शुक्रवार को मुहाना मंडी के पास कीरों की ढ़ाणी में अतिक्रमणों को ध्वस्त किया। थडियां ठेले, टेंट झुग्गी झोंपडियां लगाकर अतिक्रमण कर रखा था।

महानिरीक्षक पुलिस आनंद शर्मा ने बताया कि जोन 8 स्थित मुहाना मंडी के गेट नंबर 2 के सामने कीरों की ढ़ाणी के पास माधव नगर में 200 फीट रोड सीमा में अस्थाई अतिक्रमण कर लगाए गए बांस-तंबू, तिरपाल, थडियां ठेले, टेंट झुग्गी झोंपडियां लगाकर किए गए अतिक्रमणों को ध्वस्त किया।

सोडावास(अलवर)। कभी वर्षों से राजस्थान के जयपुर एवं अलवर जिले की जीवन दायिनी मानी जाने वाली साहबी नदी अब वक्त के साथ दम तोड़ती जा रही है। कभी पानी से लबालब रहने से सैकड़ो गांवों के जलस्तर को ऊंचा रखने वाली साहबी नदी अलवर व जयपुर जिले की कई तहसीलों की जीवन दाहिनी कहलाती थी। लेकिन अब यह नदी प्रशासन की लापरवाही कहें या समय का फेर ढाई दशक  से अतिक्रमण की चपेट में आकर अपने अस्तित्व को तलाशने को मजबूर है। तेज बारिश में सभी बांध लबालब पानी के भर जाते थे और कहीं नदियां भारी बारिश के चलते अपना रूद्र रूप दिखा रही होती थी। 

उनमें साहबी नदी भी अपना रूप रूद्र दिखाया करती थी। लेकिन अब यह पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है। करीब आधा किलोमीटर चौड़ाई वाली यह नदी जब परवान पर होती थी तो नदी के दोनों तरफ के रास्ते बंद हो जाते थे। अलवर, खैरथल, अजरका व बहरोड़ से आने वाले साधन नदी के उस पार या इस पार ही खड़े हो जाते थे। अब इसको नियति की मार कहें या सरकारी अनदेखी से नदी का भराव क्षेत्र अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है। देखते ही देखते नदी में बारिश के पानी के आवक के रास्ते रुक गए हैं और अब सिकुड़ कर नाले के रूप में तब्दील हो चुकी है।

वर्ष 1996 में लबालब रही
ग्रामीणों ने बताया कि अंतिम बार यह नदी में पानी की आवक 1996 में हुई। ग्रामीणो ने बताया कि इस नदी परिक्षेत्र लगने वाले जिलों के स्थानीय जनप्रतिनिधि और सरकार ध्यान दे तो साहबी नदी को ईस्ट कैनाल से जोड़कर जीवन दान मिल सकता है। तीनों जिलों के करीब 200 गांवों में पेयजल संकट दूर हो सकता है। जानकारों ने बताया कि नदी का निकास अजीतगढ़, त्रिवेणी धाम, अमृतसर की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर यह नदी सोडावास होकर हरियाणा में प्रवेश कर यमुना में मिलती है। जयपुर, अलवर, कोटपूतली बहरोड़, खैरथल तिजारा के गावों की सीमा पर स्थित लाइफ लाइन कहे जाने वाली साहबी नदी अब कोटपूतली बहरोड, खैरथल तिजारा व अलवर जिले में आती है। 

जयपुर। जेडीए अब अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगा। इसके लिए साप्ताहिक अभियान भी चलाया जाएगा। जेडीए ने पिछले दो माह में 37 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। मुक्त कराई गई भूमि की अनुमानित बाजार कीमत करीब 233 करोड़ रुपए आंकी गई है। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने प्रवर्तन शाखा की समीक्षा बैठक में जोन 10, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24 और 25 की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर लगभग 17 बीघा भूमि से अवैध कब्जे को हटाया।  वहीं फरवरी के प्रथम पखवाड़े में त्वरित कार्रवाई करते हुए 20 बीघा भूमि को मुक्त कराया।

आयुक्त महाजन ने स्पष्ट कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेडीए ने आमजन से भी अपील की है कि वे नियोजित विकास में सहभागी बनें और अवैध कब्जों की सूचना 24 घंटे कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 0141-2565800, 2575252, 2575151, राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 या संबंधित ई मेल पर दर्ज कराएं।

जयपुर। शहर में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को लेकर की जा रही कार्रवाई के दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने जोन-पीआरएन-साउथ न्यू सांगानेर रोड़ से श्याम विहार बी  40 फीट रोड़ सीमा एवं सरपंच वाटिका रघुविहार के बीच 30 व 40 फीट रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया। जोन-9 में विज्ञान नगर में सरकारी भूमि, रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

जोन-24 में हिंगोनिया गौषाला भूरथल में (सवाईचक) सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया एवं निजी खातेदारी की करीब पांच बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी को पूर्णतः ध्वस्त किया गया। इसी प्रकार जोन-12 में निजी खातेदारी की करीब 8 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी को पूर्णतः ध्वस्त किया गया।

जयपुर। हरमाड़ा में जयपुर विकास प्राधिकरण ने शहर के प्रमुख सड़कों का सर्वे कर अतिक्रमणों को हटाने का अभियान शुरू किया है। इसमें वैशाली नगर क्षेत्र की गांधी पथ से लेकर क्वींस रोड तक किए गए अतिक्रमणों को हटाया जाएगा। इसके लिए जेडीए ने 98 अतिक्रमियों को नोटिस जारी कर 28 नवंबर तक जबाव पेश करने का समय दिया है। इसके बाद स्थानीय बाजारों और आवासीय क्षेत्रों में हड़कंप मच गया।

जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने गांधी पथ, वैशाली मार्ग, आपूर्व पथ मार्ग और पं. कर्ण सिंह होले मार्ग क्वींस रोड पर कई वर्षों से चल रहे निर्माण मास्टर प्लान के मुताबिक प्रस्तावित 100 फीट सड़क चौड़ाई के अंदर आ रहे हैं। वर्तमान में यह सड़क केवल 80 फीट की है, जबकि शेष हिस्से पर अवैध रूप से दुकानों और आवासीय हिस्सों का निर्माण कर लिया गया है। जेडीए अधिकारियों ने नोटिस में निर्माणकर्ताओं को एक सप्ताह से अधिक का समय दिया है, जिससे वह स्वयं के स्तर पर अवैध हिस्से को हटा लें। 

निर्धारित समय सीमा में भवन स्वामियों की ओर से कार्रवाई नहीं करने पर जेडीए कार्रवाई करेगा। गौरतलब है कि वर्तमान में यह रोड 80 फीट चौडी है, लेकिन वर्ष 2006 के प्लान में सड़क को 100 फीट चौड़ा करने का प्रावधान पहले से ही मौजूद है।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए से पूछा है कि शहर के वैशाली नगर इलाके को जोड़ने वाली सड़कों पर कितने अतिक्रमण हैं और उन्हें हटाने की क्या कार्य योजना है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश हर्ष कुमार की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। वहीं खंडपीठ ने जेडीए सचिव को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि यहां की क्वींस रोड, गांधी पथ, आम्रपाली मार्ग और वैशाली मार्ग की रोड की कितनी चौड़ाई है। 

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में जेडीए के मुख्य प्रवर्तन अधिकारी आदर्श चौधरी और उपायुक्त रामवतार सिंह ताखर अदालत में पेश हुए। मुख्य प्रवर्तन अधिकारी ने अतिक्रमण को लेकर जवाब पेश करने के लिए अदालत से समय मांगा। इस पर अदालत ने उन्हें समय देते हुए जेडीए सचिव से अतिक्रमण और रोड की चौडाई को लेकर जानकारी पेश करने को कहा है। याचिका में अधिवक्ता वैष्णवी ने बताया कि वैशाली नगर से जुड़ी सडकों पर अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट ने इस संबंध में पेश अभ्यावेदन को तय करने और अतिक्रमण हटाने को कहा था। इसके बावजूद भी जेडीए की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। जेडीए की ओर से अधिवक्ता अमित कुडी ने अदालत को बताया कि एरिया की कई कॉलोनियों में गेट बने हुए हैं। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड में निर्णय लिया गया है कि सुरक्षा की दृष्टि से इन गेटों को अनुमति दी जा सकती है। वहीं अन्य अतिक्रमण को लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस पर अदालत ने जेडीए सचिव को एरिया को जोड़ने वाली इन चार मुख्य रास्तों की चौड़ाई की जानकारी मांगने के साथ ही मौके पर मौजूद अतिक्रमणों की संख्या और उन्हें हटाने की कार्य योजना पेश करने को कहा है। 

जयपुर। शहर में अवैध निर्माण एवं अतिक्रमणों को लेकर की जा रही कार्रवाई के दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने जोन 11 स्थित जयसिंहपुरा में जेडीए क्वाटर्स पर किए गए कब्जों को खाली कराया। इसके साथ ही निजी खातेदारी करीब पांच बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी के निर्माणों को ध्वस्त किया। महानिरीक्षक पुलिस कैलाशचन्द्र बिश्नोई ने बताया कि जोन 11 स्थित ग्राम जयसिंहपुरा में पांच जेडीए क्वाटर्स में स्थानीय लोगों द्वारा कब्जा अतिक्रमण किया गया था। 

प्रवर्तन दस्ते ने मौके पर पहुंच कर जेडीए क्वाटर्स को खाली करवाकर अतिक्रमण मुक्त करवाकर कब्जा लिया। जोन 11 में ही ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील सांगानेर में करीब पांच बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवाए अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी के निर्माणों का ध्वस्त किया। गौरतलब है कि जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने गत 22 अपे्रल को भी 20 क्वाटर्स पर किए गए अवैध कब्जों को खाली कराया था और यहां फिर से लोगों ने क्वाटर्स पर कब्जा कर लिए और जेडीए को दुबारा कार्रवाई करनी पड़ी।