चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम के तहत मुख्यमंत्री एवं टीवीके संस्थापक सी. जोसेफ विजय ने गुरुवार को अपने 10 दिन पुराने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए नये सहयोगी कांग्रेस को इसमें शामिल किया। इसके साथ ही राज्य में 59 वर्ष बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई और तमिलनाडु में पहली बार गठबंधन सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिससे द्रविड़ राजनीति के इस गढ़ में लंबे समय से चली आ रही एकदलीय शासन व्यवस्था का अंत हो गया।

तमिलनाडु में गठबंधन युग की शुरुआत विजय के उस चुनावी वादे की भी पूर्ति मानी जा रही है, जिसमें उन्होंने सहयोगी दलों के साथ सत्ता साझा करने की बात कही थी। इसे राज्य के राजनीतिक इतिहास में चुनाव बाद हुए पहले बड़े राजनीतिक पुनर्संयोजन के रूप में भी देखा जा रहा है। सीएम विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 10 दिन बाद अपने नौ मंत्रियों वाले मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 23 नये मंत्रियों को शामिल किया, जिनमें कांग्रेस के दो और सत्तारूढ़ टीवीके के 21 विधायक शामिल हैं। राज्यपाल आर. वी. आर्लेकर ने लोक भवन में आयोजित समारोह में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत वंदे मातरम्, राष्ट्रगान और तमिल थाई वाझ्तु से हुई। इससे पहले राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर 23 विधायकों को मंत्रिपरिषद में शामिल करने को मंजूरी दी। नये मंत्रियों में तीन महिला मंत्री भी शामिल हैं, जिससे मंत्रिमंडल में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़कर चार हो गयी है और कुल मंत्रियों की संख्या 33 हो गयी है। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों की घोषणा शीघ्र किये जाने की संभावना है।

कांग्रेस के दो मंत्रियों में विधायक दल के नेता एस. राजेश कुमार तथा पी. विश्वनाथन शामिल हैं। किलियूर से निर्वाचित राजेश कुमार और मदुरै जिले की मेलूर सीट से जीते विश्वनाथन के मंत्रिमंडल में शामिल होने के साथ ही कांग्रेस का लगभग छह दशक लंबा इंतजार समाप्त हो गया। वर्ष 1967 में के. कामराज और एम. भक्तवत्सलम सरकार की पराजय के बाद राज्य में कांग्रेस शासन समाप्त हो गया था। लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक मणिकम टैगोर ने कहा कि कांग्रेस के विधायकों का मंत्रिमंडल में शामिल होना पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के दिन होना महज संयोग नहीं है।

वर्ष 1967 में द्रविड़ राजनीति के उदय के बाद अगले 59 वर्षों तक द्रमुक और अन्नाद्रमुक ने बारी-बारी से राज्य पर शासन किया। वर्ष 2026 में नयी गठित टीवीके ने इस लंबे द्रविड़ वर्चस्व को समाप्त करते हुए सत्ता हासिल की और राज्य में पहली गठबंधन सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। गठबंधन सरकार की अवधारणा द्रमुक और अन्नाद्रमुक दोनों के लिए लंबे समय तक अस्वीकार्य रही थी। वर्ष 2006 में द्रमुक बहुमत से दूर रहकर भी कांग्रेस और अन्य सहयोगियों के बाहरी समर्थन से सरकार चलाने में सफल रही थी, लेकिन कांग्रेस तब सत्ता में साझेदारी नहीं कर सकी थी। इस बार कांग्रेस ने विजय के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए मंत्रिमंडल में शामिल होकर लगभग 60 वर्ष पुराना सपना पूरा कर लिया। दो मंत्री पदों के अलावा कांग्रेस को राज्यसभा की एक सीट मिलने की भी संभावना है, जो विद्रोही अन्नाद्रमुक विधायक सी. वे. शण्मुगम के इस्तीफे से रिक्त हुई है।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने पहले तमिलनाडु कांग्रेस मुख्यालय और श्रीपेरंबदूर स्थित उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और बाद में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार, विजय सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) और विदुथलाई चिरुथिगल काची (वीसीके) के एक-एक विधायक को भी मंत्रिमंडल में शामिल किये जाने की संभावना है। दोनों दलों ने हालांकि अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया है। सी. वे. शण्मुगम, एस. पी. वेलुमणि और सी. विजयभास्कर के नेतृत्व वाले अन्नाद्रमुक के विद्रोही गुट को मंत्रिमंडल विस्तार में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। वाम दलों और वीसीके ने उनके शामिल किये जाने का विरोध किया था।

सीएम विजय की पार्टी टीवीके ने विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीती थीं, जिनमें से एक सीट से विजय के इस्तीफे के बाद उसकी संख्या 107 रह गयी। कांग्रेस के पांच, माकपा, भाकपा और वीसीके के दो-दो विधायकों के समर्थन से सरकार ने 118 के बहुमत का आंकड़ा हासिल कर विश्वास मत जीत लिया। मंत्रिपरिषद में शामिल किये गये 23 नये चेहरों में श्रीनाथ, कमली एस., सी. विजयलक्ष्मी, आर. वी. रंजीतकुमार, विनोत, राजीव, बी. राजकुमार, वी. गांधीराज, मधन राजा, जेगदेश्वरी, एस. राजेश कुमार, एम. विजय बालाजी, लोगेश तमिलसेलवन, विजय तमिलन पार्थिबन, रमेश, पी. विश्वनाथन, आर. कुमार, के. थेन्नारसु, वी. संपत कुमार, मोहम्मद फारवस, डी. शरतकुमार, एन. मेरी विल्सन और विग्नेश के. शामिल हैं।

चेन्नई। तमिलनाडु में सबसे बड़े एकल दल के रूप में उभरी अभिनेता विजय की पार्टी 'तमिलगा वेत्री कज़गम' (टीवीके) को सत्ता से दूर रखने के लिए पारंपरिक प्रतिद्वंद्वियों द्रमुक और अन्नाद्रमुक की गठबंधन सरकार बनाने के प्रयास में अपनी भूमिका की लगातार अटकलों से परेशान सुपरस्टार रजनीकांत ने रविवार को स्पष्ट किया कि वह इतने ओछे नहीं हैं कि इस तरह के कदम में शामिल हों। चेन्नई के पोएस गार्डन स्थित अपने आवास पर जल्दबाजी में बुलाये गये संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने पत्रकारों से कहा, "इस तरह की भूमिका निभाना मेरी गरिमा के खिलाफ है। मैं कभी भी ऐसे स्तर पर नहीं गिरूंगा। चुनाव नतीजे आने के बाद से मेरे बारे में कई तरह की खबरें और आलोचनाएं आ रही हैं, इसलिए मुझे लगा कि अपनी स्थिति स्पष्ट करना जरूरी है।"

उन्होंने यह भी ध्यान दिलाया, "अगर मैं अतीत में चुनावी मैदान में उतरा होता तो एकतरफा चुनाव जीत जाता।" सिनेमा जगत के दिग्गज अभिनेता ने स्पष्ट किया, "मैं स्टालिन सर से इसलिए मिला, क्योंकि हम पिछले 38 से 40 वर्षों से मित्र हैं। हमारी दोस्ती राजनीति या विचारधारा के बंधनों में बंधी नहीं है, बल्कि इन सीमाओं से परे है। लोकतंत्र में जीत और हार तो आम है। मैं एक दोस्त से मिलने गया था, क्योंकि कोलाथुर चुनाव क्षेत्र में स्टालिन की हार से मैं काफी परेशान था।"

विजय की जीत से ईर्ष्या होने की बात को पूरी तरह से खारिज करते हुए सुपरस्टार ने कहा, "यह एक बहुत बड़ी जीत है। महज़ 52 साल की छोटी उम्र में उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है और वह फिल्म उद्योग से ताल्लुक रखते हैं। यह सफलता एमजीआर (अन्नाद्रमुक के संस्थापक, अभिनेता से पूर्व मुख्यमंत्री बने) और एनटी रामाराव (तेलुगु देशम के संस्थापक, अभिनेता से आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बने) की उपलब्धियों से भी बड़ी है।"

उन्होंने कहा, "मैं विजय की इस जीत से हैरान भी हूं और खुश भी।" उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा, "मैं विजय से क्यों ईर्ष्या करने लगा? मैंने उन्हें बच्चे से बड़े होते देखा है। मेरे और विजय के बीच लगभग 28 साल या उससे अधिक का पीढ़ीगत अंतर है।"
इसके बाद उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, "अगर मुझे कभी ईर्ष्या होती भी, तो तब होती जब कमल हासन मुख्यमंत्री बन जाते! लेकिन, तब भी मैं ऐसा नहीं करता।" उन्होंने आलोचना करने वालों को जवाब देते हुए कहा "मुझ पर जो आरोप लगाये जा रहे हैं कि मैंने श्री विजय को बधाई नहीं दी, उसके विपरीत मैंने नतीजे आते ही 'एक्स' पर उन्हें अपनी शुभकामनाएं दे दी थीं। मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता था, लेकिन दो या तीन मौकों पर हवाई अड्डे पर मीडिया मौजूद नहीं थी, इसलिए मैंने यह संवाददाता सम्मेलन बुलाया है।"

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) सरकार ने बुधवार को 234 सदस्यीय विधानसभा में सहयोगी दलों और अखिल भारतीय अन्न द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के बागी विधायकों के समर्थन के साथ आसानी से विश्वास मत जीतकर बहुमत साबित कर दिया। विजय को यह सफलता तब मिली जब 59 सदस्यीय मुख्य विपक्षी दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने सदन से बर्हिगमन किया, जबकि अन्नाद्रमुक की सहयोगी चार सदस्यीय पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।

सीएम विजय द्वारा अपनी सरकार में विश्वास व्यक्त करने का प्रस्ताव पेश करने और विभिन्न दलों के नेताओं के बोलने के बाद प्रस्ताव पर मतदान कराया गया। हालांकि दो विकल्प थे लेकिन अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर ने ध्वनि मत के बजाय सरकार का समर्थन करने वालों की गिनती करने का विकल्प चुना। सदन के 232 सदस्यों में से 171 सदस्य मौजूद रहे। विजय ने एक सीट से इस्तीफा दिया था और मद्रास उच्च न्यायालय ने एक टीवीके विधायक को विश्वास मत में भाग लेने से रोक दिया था। सदन में विजय ने अन्नाद्रमुक के बागी विधायकों सहित 144 सदस्यों के समर्थन के साथ आसानी से शक्ति परीक्षण जीत लिया, जबकि इसके विरोध में 22 सदस्यों ने मतदान किया और पांच तटस्थ रहे।
प्रस्ताव का समर्थन करने वाले 144 विधायकों में टीवीके के 104 विधायक (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अदालत द्वारा रोके गए एक विधायक को छोड़कर), पांच समर्थक दलों के 13 सदस्य, अम्मा मक्कल मुनेत्र कषगम (एएमएमके) का एक और शेष अन्नाद्रमुक के बागी विधायक शामिल थे।

सीएम विजय के नेतृत्व वाली चार दिन पुरानी सरकार के लिए यह पहली और शानदार जीत है, जिनकी पार्टी 108 विधायकों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी लेकिन बहुमत से पीछे थी। राज्यपाल आर. वी. अर्लेकर द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद उन्होंने निर्देशानुसार आवश्यक संख्या जुटाकर अपनी शक्ति साबित की। विजय द्वारा प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), विदुथलाई चिरूथैगल काची (वीसीके) और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) सहित समर्थक दलों के नेताओं ने मुख्यमंत्री के पक्ष में बोलते हुए अपना समर्थन दिया ताकि भाजपा को दूर रखा जा सके।

अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन के सहयोगी एएमएमके के निष्कासित एकमात्र विधायक कामराज ने कुछ बाधाओं के बीच विजय को अपना समर्थन देने का संकल्प लिया। इसके बाद एक अन्य सहयोगी पीएमके की नेता सौम्या अंबुमणि ने मुख्यमंत्री द्वारा दो सप्ताह के भीतर राज्य के स्वामित्व वाली 717 शराब दुकानों को बंद करने के आदेश सहित कुछ उपायों की सराहना की और घोषणा की कि पीएमके के चार विधायक मतदान से दूर रहे हैं।

विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सरकार से सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम करने का आग्रह किया और कहा कि द्रमुक के 59 सदस्य विधानसभा से बाहर इसलिए बाहार जा रहे हैं कि 'मुझे पता है कि यह सरकार जीत जाएगी'। उन्होंने सरकार से जनता के विश्वास को पूरा करने का आह्वान किया और अपने पार्टी सदस्यों के साथ सदन से बाहर चले गए। विजय ने अपना संगठन बनाने के दो साल के भीतर चुनावी राजनीति में पहली बार 108 सीटें जीतकर शानदार प्रवेश किया, जिससे द्रविड़ क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई और द्रमुक तथा अन्नाद्रमुक के छह दशक पुराने वर्चस्व का अंत हुआ। अभिनेता से नेता बने विजय ने स्वयं दो सीटों पर जीत हासिल की थी।

वर्तमान 107 विधायकों में से, विजय के एक सीट छोड़ने के बाद, मद्रास उच्च न्यायालय ने उनके एक विधायक श्रीनिवास सेतुपति को मतदान में भाग लेने से रोक दिया है। उनके निर्वाचन को पूर्व द्रमुक मंत्री के.आर. पेरियाकरुप्पन ने चुनौती दी थी और डाक मतपत्रों की गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री ने हालांकि द्रमुक के सहयोगियों से संपर्क साधा था और पांच दल अपना समर्थन देने के लिए आगे आ गये थे। कांग्रेस ने द्रमुक से अलग होकर टीवीके के साथ गठबंधन किया और अपने पांच विधायकों का समर्थन दिया, जबकि भाकपा, माकपा, वीसीके और आईयूएमएल ने दो-दो विधायकों के साथ बिना शर्त बाहर से समर्थन दिया, जिससे संख्या 119 तक पहुंच गई।

इस संदर्भ में विजय की जीत की संभावनाओं को तब बड़ा बढ़ावा मिला जब अन्नाद्रमुक के बागी विधायकों ने टीवीके सरकार का समर्थन करने के अपने निर्णय की घोषणा की। अन्नाद्रमुक के कुल 47 विधायकों में से 22 सदस्यों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया जबकि 25 बागी विधायकों ने इसका समर्थन किया, हालांकि दूसरे गुट का कहना था कि सभी विधायकों को पार्टी सचेतक के आदेश का पालन करना चाहिए।
तमिलनाडु के राज्यपाल आर. वी. अर्लेकर ने इससे पहले उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हुए तीन दिनों के भीतर अपना बहुमत साबित करने का निर्देश दिया था। रविवार को उनके शपथ लेने के साथ ही 1967 के बाद पहली बार राज्य में गैर-द्रमुक और गैर-अन्नाद्रमुक शासन की शुरुआत हुई है।

कार्यभार संभालने के एक दिन बाद सोमवार को नवनिर्वाचित विधायकों ने सदन के सदस्यों के रूप में शपथ ली और अगले दिन अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए, जिसके बाद आज सदन में बहुमत साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया गया। विश्वास मत से पहले सत्तारूढ़ टीवीके ने अपने विुगामबक्कम के विधायक आर. सबरीनाथन को सरकार का सचेतक चुना है।

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य में रेलवे परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन, भूमि अधिग्रहण के लिए धनराशि जारी करने और स्थगित रखी गयी परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने का आग्रह किया है। उन्होंने इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया है।

प्रधानमंत्री को लिखे अर्ध-सरकारी पत्र में मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु में रेलवे परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए लंबित मुद्दों के समयबद्ध समाधान के लिए हस्तक्षेप का अनुरोध किया, विशेषकर भूमि अधिग्रहण के लिए धनराशि जारी करने और ठप पड़ी परियोजनाओं को पुन: आरंभ करने के संदर्भ में। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विषय में मीडिया में कुछ तथ्यात्मक रूप से गलत जानकारियां प्रसारित की जा रही हैं, जिसके चलते उन्हें यह पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ी है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की विभिन्न रेलवे परियोजनाओं के लिए कुल 2500.61.06 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण को प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। 

उन्होंने कहा कि इस कुल भूमि में से 931.52.96 हेक्टेयर के लिए अभी तक रेलवे द्वारा धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। इसके अलावा, हाल ही में रेलवे से प्राप्त संशोधित भूमि योजना अनुसूची (एलपीएस) के आधार पर दो परियोजनाओं के लिए 296.02.95 हेक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रिया में है और शीघ्र जारी की जाएगी।

शेष 1273.05.15 हेक्टेयर भूमि से संबंधित 19 प्रमुख चल रही रेलवे परियोजनाओं में से 1198.02.34 हेक्टेयर (लगभग 94 प्रतिशत) भूमि का अधिग्रहण पूरा कर रेलवे को सौंपा जा चुका है। पांच परियोजनाओं के लिए रेलवे द्वारा अब तक एलपीएस उपलब्ध नहीं कराया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि टिडीवनम-नागरी, मदुरै-तूतुकुडी, मणियाची-नागरकोइल, कन्याकुमारी-नागरकोइल दोहरीकरण, नगरकोइल-एरनियल दोहरीकरण, तूतुकुडी-मदुरै (अरुप्पुक्कोट्टई होकर), चिन्नासलेम-कल्लकुरिची, मयिलादुथुरई-तिरुवरूर, पट्टुकोट्टई फोर जंक्शन प्वाइंट, सलेम-करूर ट्रैक फॉर्मेशन, मन्नारगुडी-नीडामंगलम, चेन्नई बीच-कोरुक्कुपेट तीसरी/चौथी लाइन तथा विल्लुपुरम-ङ्क्षदडीगुल ब्रॉड गेज लाइनों सहित कई परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण कार्य पूर्ण हो चुका है।

उन्होंने कहा कि शेष परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य तेजी से किया जा रहा है, लेकिन भूमि स्वामियों को समय पर मुआवजा देना अनिवार्य है। रेल मंत्रालय द्वारा परियोजना-वार और टुकड़ों में धनराशि जारी किए जाने से कार्य प्रभावित हो रहा है, जिससे देरी और अनिश्चितता बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री ने तिरुवनंतपुरम-कन्याकुमारी ब्रॉड गेज दोहरीकरण परियोजना का उदाहरण देते हुए कहा कि 16.86.51 हेक्टेयर भूमि के लिए 289.78 करोड़ रुपये की राशि अब तक आवंटित नहीं की गई है। उन्होंने एकमुश्त और समय पर धनराशि आवंटन की मांग करते हुए कहा कि इससे परियोजनाओं को निर्बाध गति मिलेगी। साथ ही, उन्होंने तमिलनाडु को नए रेलवे परियोजनाओं के सीमित आवंटन पर चिंता जताई और राज्य की आर्थिक क्षमता के अनुरूप अतिरिक्त परियोजनाओं को स्वीकृति देने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सहकारी संघवाद की भावना के साथ इन मुद्दों का शीघ्र समाधान होगा और राज्य सरकार रेलवे परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए हरसंभव सहयोग देती रहेगी। 

नई दिल्ली। टीवीके प्रमुख और तमिल फिल्म अभिनेता विजय करूर भगदड़ मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष पेश होने के बाद मंगलवार को चेन्नई के लिए रवाना हो गए। दिल्ली से वापस जाते समय अभिनेता ने अपनी उपस्थिति को गुप्त रखा और मीडिया से बात करने से परहेज किया।

अभिनेता विजय सोमवार सुबह सीबीआई मुख्यालय पहुंचे जहां जांचकर्ताओं ने उनसे पिछले साल 27 सितंबर को करूर में एक सार्वजनिक रैली के दौरान हुई भगदड़ के संबंध में पूछताछ की। इस त्रासदी में 41 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 100 अन्य घायल हो गए थे। जांच में कई प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया जिनमें विजय के कार्यक्रम में पहुंचने में कथित रूप से सात घंटे की देरी और भीड़ प्रबंधन में संभावित चूक शामिल हैं।

सूत्रों ने कहा कि विजय से रैली की योजना बनाने और उसे मंजूरी देने में उनकी भूमिका, अपेक्षित भीड़ की जानकारी, स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय, भीड़ प्रबंधन, आयोजन स्थल की तैयारी एवं क्या कार्यक्रम से पहले भीड़भाड़ के बारे में चेतावनी आदि विषयों पर विस्तृत पूछताछ की गई। जांचकर्ताओं ने यह भी स्पष्टीकरण मांगा कि क्या विजय को रैली रद्द करने, स्थगित करने या ऑनलाइन आयोजित करने के संबंध में कोई सलाह दी गई थी। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद पिछले साल अक्टूबर में सीबीआई ने तमिलनाडु पुलिस से जांच अपने हाथ में ले ली थी। एजेंसी भगदड़ की वजह बनने वाली घटनाओं के क्रम को समझने के लिए इस घटना से जुड़े कई लोगों के बयान जुटा रही है। सीबीआई सूत्रों ने संकेत दिया है कि जांच जारी रहने के दौरान विजय को आगे की पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया जा सकता है।

अधिकारियों ने कहा कि जांच जारी है और आने वाले हफ्तों में और अधिक जानकारी सामने आने की उम्मीद है। प्रशंसक एवं राजनीतिक समर्थक अभिनेता की सार्वजनिक उपस्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और उनके प्रति समर्थन एवं एकजुटता दिखा रहे हैं।

चेन्नई। तमिलनाडु के तिरूनेलवेली जिले के एक स्कूल में हाल ही में कथित रूप से दलित भाई-बहनों पर हमला करने के बाद ऐसी ही अन्य घटना बुधवार को सामने आई, जिसमें नशे में धुत्त कुछ लोगों ने दो दलित युवकों के साथ मारपीट की और उन्हें निर्वस्त्र कर दिया तथा उनके साथ जातिसूचक व्यवहार करते हुए उन पर पेशाब कर दिया।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि मनोज कुमार (21) और  उसका दोस्त मरियप्पन (19) थमीराबारानी नदी में स्नान करने के बाद जब घर लौट  रहे थे, तभी नदी के पास कथित रूप से शराब पी रहे आरोपियों ने उन्हें रोका  और उनसे उनका घर और उनकी जाति के बारे में पूछा। जब आरोपियों को पता चला कि वे एक दलित बस्ती से हैं, तो नशे में धुत  लोगों ने उनसे मारपीट की और उनके कपड़े उतार दिए और उन पर पेशाब कर दिया।  पीड़तिों ने कहा कि उन्हें उन बदमाशों ने देर रात तक बंधक बनाए रखा और उन  पर लाठी और छड़ों से हमला किया। उन्होंने उनसे घटनास्थल से भगाने से पहले  5,000 रुपये और दो मोबाइल फोन भी छिन लिया। दोनों पीड़ति पास में एक  रिश्तेदार के घर गए, अपने माता-पिता से संपर्क किया और अपनी आपबीती सुनाई,  जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पीड़ितों का बयान दर्ज करने के बाद दक्षिणी तिरुनेलवेली जिले की थचनल्लूर पुलिस ने पीड़ितों को तिरुनेलवेली मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया और दो दलित युवकों पर हमला करने, उन्हें निर्वस्त्र करने और पेशाब करने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान पलयमकोट्टई निवासी पोन्नुमणि (25), नल्लामुथु (21), आयराम (19), रमार (22), शिवा (22) और लक्ष्मणन (22) के रूप में की गई है। सभी छह आरोपियों को बाद में एक अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के खिलाफ काम करने वाले एक फोरम के सदस्य ने घटना की निंदा करते हुए तमिलनाडु सरकार से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने की मांग की है।

एजेंसी/नई दिल्ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की है। उदयनिधि ने कहा कि मच्छर, डेंगू, फीवर, मलेरिया और कोरोना ये कुछ ऐसी चीजें हैं, जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें खत्म करना जरूरी होता है। उदयनिधि तमिलनाडु के युवा मामलों के मंत्री भी हैं। उनके इस बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। वहीं भाजपा ने कहा कि इनकी हकीकत यही है। इंडिया गठबंधन के नेताओं को बताना चाहिए कि क्या वे इस बयान का समर्थन करते हैं। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ  एक वकील ने दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। उदयनिधि ने शनिवार को सनातन उन्मूलन कार्यक्रम में ये बातें कहीं। उन्होंने कार्यक्रम के नाम की भी तारीफ  की। उन्होंने कहा कि सनातन क्या है, सनातन शब्द संस्कृत से आता है। ये समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। सनातन का अर्थ होता है कि स्थायी यानी ऐसी चीज जिसे बदला नहीं जा सकता। जिस पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता।

भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए कथित बयान को लेकर विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया’ पर हमला बोलते हुए आज कहा कि राहुल गांधी की ‘मुहब्बत की दुकान’ में सनातन धर्म से नफरत का सामान कैसे बिक रहा है। एनडीए गठबंधन जहां प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को विकसित बना रहा है, वहीं परिवारवादी गठबंधन ‘घमंडिया गठबंधन’ के सबसे बड़े सदस्य द्रमुक के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन हमारे धर्म संस्कारों संस्कृति पर आघात पहुंचा रहे हैं। 

सनातन धर्म को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं किया जा सकता है। ये धर्म सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक चलता रहेगा। उदयनिधि को सनातन का असल मतलब नहीं पता है। वे जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है।
- आचार्य सतेन्द्र दास, प्रमुख पुजारी, राम जन्मभूमि

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के सदस्स्यों द्वारा तमिल छात्रों पर कायरतापूर्ण हमले की सोमवार को निंदा की।

स्टालिन ने एक ट्वीट में कहा कि विश्वविद्यालय सिर्फ सीखने की जगह नहीं हैं, बल्कि...चर्चा, बहस और असहमति व्यक्त करने की जगह भी है।

उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एबीवीपी द्वारा तमिल छात्रों पर कायरतापूर्ण हमला और पेरियार, कार्ल माक्र्स जैसे नेताओं के चित्रों को नष्ट करना घोर निंदनीय है। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से दोषियों के खिलाफ  सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं।

उन्होंने कहा कि मैं छात्रों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करता हूं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और तमिलनाडु के छात्रों की रक्षा के लिए कुलपति से पहल करने का अनुरोध करता हूं।

सदियों पूर्व एक ऐसा समय था जब धुर दक्षिण स्थित तमिलनाडु से बड़ी संख्या में हिन्दू काशी की यात्रा पर आते थे तथा काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा के दर्शन करके अपने आपको धन्य समझते थे। यह यात्रा बहुत लम्बी होती थी, जो बैल गाड़ियों जैसे साधनों से महीनों में पूरी की जाती थी। अगर पुराने  इतिहास को खंगला जाए तो यह बात सामने आती है कि तमिलनाडु के रामेश्वरम  से काशी (बनारस) तक के लम्बे मार्ग पर कुछ- कुछ मीलों के अन्तराल पर चातारम (धर्मशालाएं) बनी हुई थी। इन स्थानों पर तीर्थयात्री विश्राम करते थे। यहां उन्हें भोजन के अलावा अन्य सभी प्रकार के सुविधाएं निशुल्क दी जाती थी। ये धर्मशालाएं 18वीं सदी में पूरी तरह से अस्तित्व में थी। लेकिन अचानक एक दिन  ईस्ट इंडिया कम्पनी, जिसका इस क्षेत्र पर आधिपत्य था, ने इन धार्मशालाओं को तोड़ने का आदेश दिया। उस समय तंजवौर के राजा ने कम्पनी के अधिकारियों को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि इन धर्मशालाओं को नष्ट नहीं किया जाए, क्योंकि हर साल काशी जाने वाले तमिलनाडु के हिन्दू तीर्थ यात्रियों को कोई मुश्किल नहीं आए। लेकिन उनके अनुरोध को नहीं माना गया।

उस समय काशी और तमिलनाडु की बीच मजबूत सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्ता था। तमिलनाडु के बड़ी संख्या में लोग यहां न केवल संस्कृत की पढ़ाई करने आते थे बल्कि वेदों जैसे आदि ग्रथों का अध्ययन भी करते थे। काशी विश्वनाथ मंदिर उनकी आस्था का एक बड़ा केंद्र था। आज की तरह उस समय दक्षिण के इस प्रदेश में देश के अलगाव की कोई भावनाएं नहीं थीं। उस समय एक प्रकार से भारत के एक होने की अनुभूति थी।

हजारों किलोमीटर दूर स्थित देश के इन दोनों स्थानों के बीच धार्मिक तथा  सांस्कृतिक भावनाएं  इतनी अधिक मजबूत थी। तमिल भाषा के महाकवि सुब्रमनियम भारती, जिन्हें राष्टÑीय कवि होने का गौरव प्राप्त है। विश्व के इस सबसे अधिक पुरातन शहर में आकर बस गए थे। आज भी उनके परिवार के सदस्य यही रहते हैं। तमिलनाडु से आने वाले तीर्थयात्री पवित्र गंगा नदी के केदार घाट पर पूजा पाठ करते हैं। इसके पास ही तमिल भाषी लोगों का एक पूरा का पूरा मोहल्ला बसा हुआ है। लेकिन आजादी के बाद तमिलनाडु में हिंदी के विरोध के चलते तथा देश से अलग होने की बात को लेकर यहां तमिलनाडु से आने वाले तीर्थ यात्रियों के संख्या भी कम होती चली गई।

केन्द्र की बीजेपी सरकार तथा कुछ सांस्कृतिक संगठनों ने काशी और तमिलनाडु के बीच सैकडों वर्ष पुराने इन संबंधों को फिर से पुनर्जीवित करने और इन्हें मजबूत करने के एक कार्यक्रम का हाल में आयोजन किया। इस कार्यक्रम का नाम काशी तमिल संगम रखा गया है। नवम्बर के तीसरे सप्ताह से शुरू हुआ यह आयोजन एक माह से भी अधिक समय जारी रहेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर कुछ दिन के अंतराल पर रेल से लगभग 250 यात्रियों के एक जत्था तमिलनाडु से यहां पहुंचेगा तथा वह एक सप्ताह तक यहां रहकर यहां के अलग-अलग धार्मिक स्थलों का भ्रमण करेगा। कुल मिलाकर 12 जत्थे  यहां आएंगे। इस प्रकार लगभग 3,000 लोग तमिलनाडु के अलग हिस्सों से यहां लाए जाएंगे। प्रत्येक जत्था काशी के अलावा अयोध्या तथा प्रयागराज भी जाकर मंदिरों के दर्शन करेगा। प्रत्येक जत्थे में अलग-अलग व्यवसाय और क्षेत्र के लोग होंगे। बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी इन सारे कार्यक्रमों का केंद्र  बिंदु बनाया गया है। 

यहां न केवल एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है  बल्कि काशी को तमिलनाडु से जोड़ने वाले विषयों पर सेमिनारों का आयोजन किया जाएगा। बीजेपी और इससे जुड़े संगठन इस कार्यक्रम को इतना अधिक महत्व दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां आकर इस आयोजन का शुभारंभ किया। वैसे भी बनारस मोदी का संसदीय चुनाव क्षेत्र है।

इतिहासकार बताते है कि बनारस और कांजीवरम के सिल्क की साड़ियों  के बीच नजदीक का रिश्ता है। एक समय था जब बनारस को कांची से जोड़ने वाले मार्ग को सिल्क रूट कहा जाता था। चूंकि यहां के सामान्य आदमी के लिए यहां की यात्रा करना मुश्किल था, इसलिए तमिलनाडु के विभिन्न रियासतों के राजाओं ने अपने राज्यों में काशी मंदिरों का निर्माण करवाया था। राज्य शैव साम्प्रदा, बड़ी संख्या में है। इसलिए एक रियासत के राजा ने तो अपने यहां जो काशी मंदिर बनवाया, वह काशी के विश्वनाथ मंदिर का हू-ब-हू रूप है। आयोजकों का कहना है कि अब इस कार्यक्रम का आयोजन साल में किया जाएगा, ताकि काशी और तमिलनाडु के बीच पुराने संबंध फिर से बन सकें और मजबूत हो सकें।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)