उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में कड़े शब्दों में कहा, रामलला का मंदिर वहीं बना है तथा वहीं स्थायी रहेगा और बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कयामत तक नहीं होगा। इसके आगे सीएम योगी ने कहा कि देश में रहना है तो कानून का पालन करना होगा नहीं तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कानून तोड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। योगी ने स्पष्ट किया कि जो लोग बाबरी ढांचे के पुनर्निर्माण का सपना देख रहे हैं, उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा।

मुख्यमंत्री योगी ने साल 2017 से पहले और अब की स्थिति की तुलना करते हुए कहा कि पहले प्रदेश में बार-बार कर्फ्यू लगता था और पर्व-त्योहार शांति से नहीं मनाए जा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारी सरकार में सबकुछ बदल चुका है। उन्होंने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि करोड़ों लोगों को पेंशन, मुफ्त राशन और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड का लाभ मिल रहा है।

सीएम योगी आदित्यनाथ टिकैतनगर में आयोजित दशम श्री हनुमत विराट महायज्ञ में शामिल हुए, जहां उन्होंने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए समाज को सजग रहने का संदेश दिया।

अयोध्या। बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद के पूर्व वादी इकबाल अंसारी ने पश्चिम बंगाल के बेलडांगा में निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा कथित रूप से बाबरी मस्जिद के नाम पर निर्माण की नींव रखे जाने को लेकर कहा कि यह कदम पूरी तरह चुनावी राजनीति से प्रेरित है और उनका मानना है कि बाबर के नाम पर कोई मस्जिद नही बननी चाहिए क्योंकि बाबर कोई मसीहा नहीं था।    

इकबाल अंसारी ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 9 नवंबर 2019 को उच्चतम न्यायालय ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर अपना अंतिम फैसला सुनाया था, जिसके बाद देशभर के मुसलमानों ने न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया और अमन बनाए रखा। कोर्ट ने फैसला किया और पूरे देश में एक पत्ता भी नहीं हिला। यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आज देश में इस मुद्दे को लेकर कोई विवाद नहीं है।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक आते देख कुछ नेता फिर से मंदिर-मस्जिद की राजनीति शुरू कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव अब शुरू भी नहीं हुआ और बाबर के नाम की मस्जिद की याद आ गई। यह सिर्फ राजनीति है। देश को बांटने की कोशिश है। बाबर के संदर्भ में इकबाल अंसारी ने कहा कि बाबर न तो किसी का मसीहा था और न ही उसने इस देश में कोई ऐसा कार्य किया जो जनता, हिंदू-मुस्लिम या देशहित में हो। बाबर ने न कहीं स्कूल बनाया, न अस्पताल, न कोई विकास का काम किया। इसलिए बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की कोई जरूरत नहीं है।

जयपुर। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से बाबरी मस्जिद, गुजरात दंगे और अल्पसंख्यकों जैसे संवेदनशील विषयों को हटा दिया है। इसके साथ ही सार्वजनिक किए संशोधनों के नवीनतम सेट में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस, गुजरात दंगों में मुसलमानों की हत्या और हिंदुत्व के संदर्भ को हटाने और मणिपुर के भारत में विलय के संदर्भ में बदलाव करना शामिल है। एनसीईआरटी की पाठ्यक्रम मसौदा समिति के तैयार किए गए परिवर्तनों का विवरण देने वाले एक दस्तावेज के अनुसार, राम जन्मभूमि आंदोलन के संदर्भों को राजनीति में नवीनतम विकास के अनुसार बदल दिया गया है। इसे बदलकर 2002 में गुजरात में गोधरा के बाद हुए दंगों के दौरान 1,000 से अधिक लोग मारे गए थे कर दिया गया है। बदलाव के पीछे एनसीईआरटी का तर्क है, किसी भी दंगे में सभी समुदायों के लोगों को नुकसान होता है। यह सिर्फ एक समुदाय नहीं हो सकता है।

नवीनतम स्थिति से पूरी तरह मेल खाता है
बदलाव के पीछे एनसीईआरटी का तर्क यह है कि जो बदलाव लाया गया है वह जम्मू-कश्मीर के संबंध में भारत सरकार की नवीनतम स्थिति से पूरी तरह मेल खाता है। मणिपुर पर, पहले की पाठ्यपुस्तक में कहा गया था, भारत सरकार मणिपुर की लोकप्रिय निर्वाचित विधान सभा से परामर्श किए बिना, सितंबर 1949 में विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए महाराजा पर दबाव डालने में सफल रही। इससे मणिपुर में बहुत गुस्सा और आक्रोश पैदा हुआ, जिसके परिणाम जिसका अहसास अभी भी किया जा रहा है। बदले हुए संस्करण में कहा गया है, भारत सरकार सितंबर 1949 में महाराजा को विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने में सफल रही। अध्याय 8, भारतीय राजनीति में हालिया घटनाक्रम में अयोध्या विध्वंस का संदर्भ हटा दिया गया है।

इसे इस प्रकार बदल दिया गया
चौथा, अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर सदियों पुराने कानूनी और राजनीतिक विवाद ने भारत की राजनीति को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जिसने विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनों को जन्म दिया। राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन, केंद्रीय मुद्दा बन गया, जिसने दिशा बदल दी धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर चर्चा की परिणति सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले (9 नवंबर, 2019 को घोषित) के बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के रूप में हुई। 

हैदराबाद। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख एवं  हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस को अन्याय का प्रतीक बताते हुए कहा कि 6 दिसंबर भारतीय लोकतंत्र के लिए हमेशा काला दिन रहेगा। ओवैसी ने माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर कहा, ''बाबरी मस्जिद'' की अपवित्रता और विध्वंस अन्याय का प्रतीक है।''

एआईएमआईएम के नेता ने कहा कि बाबरी मस्जिद के विनाश के लिए जिम्मेदार लोगों को कभी दोषी नहीं ठहराया गया। उन्होंने कहा कि हम इसे नहीं भूलेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आने वाली पीढिय़ां भी इसे याद रखें।