नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि जाति जनगणना का मतलब सिर्फ जातियों की गिनती नहीं बल्कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है और गणना को लेकर सरकार ने जो तरीका अपनाया है, उसमें गंभीर खामियां हैं। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना के मौजूदा प्रारूप में ड्रॉपडाउन सूची के बजाय खुले सवाल रखना बेहद गंभीर खामी है। इससे एक ही जाति के अलग-अलग नाम, उपजातियां और वर्तनी दर्ज हो सकती हैं, जिससे जातिगत जनगणना की पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 20 अगस्त को प्रधानमंत्री को लिखे संयुक्त पत्र का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पत्र में मौजूदा प्रश्नावली रद्द कर जातियों की प्रमाणित सूची के आधार पर नयी प्रश्नावली तैयार करने की मांग की गयी थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि पत्र में नयी प्रश्नावली तैयार करने के लिए राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और जनता से व्यापक परामर्श करने की मांग भी की गयी थी। तेलंगाना और बिहार के जाति सर्वेक्षणों की तरह पहले से तैयार एवं प्रमाणित जाति सूची के आधार पर गणना को इसका व्यावहारिक समाधान बताया गया था।

उन्होंने कहा कि खरगे और राहुल गांधी के पत्र का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर पिछले चार दिनों में देशभर में 17 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सही तरीके से जातिगत जनगणना कराने की मांग दोहराई है। 

नई दिल्ली। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का इस्तीफा मांगते हुए आरोप लगाया है कि नशे के मुद्दे पर सरकार के दावे का विरोध करने वाले गुलजार सिंह पर चीमा ने माफी मांगने का दबाव बनाया जिससे परेशान होकर गुलजार ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। बाजवा ने मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय में यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि छह सितंबर को एक सभा में चीमा ने दावा किया था कि सरकार की नशे के खिलाफ शुरू की गयी लड़ाई सफल रही है। इस पर गांव के गुलजार सिंह ने मंत्री के दावे को गलत बताते हुए कहा था कि नशा आज पंजाब के हर घर तक पहुंच चुका है। अगले दिन गांव के पंच सहित आम आदमी पार्टी के समर्थक गुलजार सिंह के घर पहुंचे और उनसे श्री चीमा से माफी मांगने को कहा, लेकिन उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन पर दबाव बढ़ाया गया तो परेशान गुलजार सिंह ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि मंत्री के इशारे पर उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है। बाद में सल्फास खाकर गुलजार सिंह के जान देने की खबर सामने आयी।

कांग्रेस नेता ने कहा कि इस मामले में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है लेकिन श्री चीमा के खिलाफ ना मामला दर्ज हुआ और न कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने मांग की है कि मंत्री का इस्तीफा लिया जाए और घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाये। उन्होंने आरोप लगाया कि नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाली सरकार ही नशे के मुद्दे पर सवाल उठाने वालों के साथ बर्बरता कर रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों को भरोसा दिया था कि उनकी सरकार बनने के चार महीने बाद राज्य में कहीं नशा नहीं मिलेगा लेकिन आज स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। पंजाब पुलिस पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने उसे 'निजी मिलिशिया' बना दिया है। युवा, किसान, सरकारी कर्मचारी, मनरेगा कर्मी, आशा कार्यकर्ता और मजदूर अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा रहा है।

बाजवा ने पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की एक आंतरिक बैठक का भी जिक्र किया जिसमें पंजाब में दोबारा सरकार बनाने के लिए 'साम, दाम, दंड, भेद' अपनाने की बात कही गयी थी। उन्होंने कहा कि पंजाब में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के साथ सरकार बर्बरता से पेश आ रही है। पंजाब की आर्थिक स्थिति को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य का कर्ज दो लाख 72 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर चार लाख 75 हजार करोड़ रुपये हो गया है। पंजाब को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया गया है और सरकार जहां से भी पैसा मिल रहा है, वहां से कर्ज ले रही है। उन्होंने कहा कि पेंशनरों का करीब 15 हजार करोड़ रुपये बकाया है।

उन्होंने कहा कि पंजाब के हालात बेहद नाजुक हैं और सीमावर्ती राज्य होने के कारण स्थिति और गंभीर है। उन्होंने आरोप लगाया कि आप सरकार ने 'रंगीला पंजाब' को 'कंगला पंजाब' बना दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा में शराब पीकर आ सकता है, उस राज्य के भविष्य की चिंता होना स्वाभाविक है। इस बीच कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने भी सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पंजाब सरकार पर निशाना साधाते हुए आरोप लगाया कि नशे से बर्बाद अपने बेटे का दर्द बयां करने और चीमा से खुलेआम नशा बिकने पर सवाल पूछने वाले गुलजार सिंह को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि यदि आप सरकार नशा माफिया से नहीं मिली है तो चीमा को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए।

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की टीम को जीएसएलवी-एफ17/ईओएस-05 मिशन के सफल प्रक्षेपण पर बधाई दी और इसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। खरगे ने 'एक्स' पर कहा, "सफल जीएसएलवी-एफ17/ईओएस-05 मिशन पर पूरी इसरो टीम को बधाई।" उन्होंने कहा कि भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थापित भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह ईओएस-05 देश की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा, "जियोसिंक्रोनस कक्षा में स्थापित भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह ईओएस-05 हमारी पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा, जिन्हें हम वर्षों से विकसित कर रहे हैं।"

उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों, अंतरिक्ष इंजीनियरों और शोधकर्ताओं के योगदान की भी सराहना करते हुए कहा कि उनके समर्पण और सरलता ने देश के अंतरिक्ष प्रयासों को लगातार आगे बढ़ाया है। खरगे ने कहा, "हमें अपने वैज्ञानिकों, अंतरिक्ष इंजीनियरों और शोधकर्ताओं पर बहुत गर्व है, जिनका समर्पण और सरलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को लगातार नयी ऊंचाइयों पर ले जा रही है।" आधुनिक भारत के निर्माताओं के विजन को याद करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अंतरिक्ष अनुसंधान का पुरजोर समर्थन किया है।

उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी हमेशा से वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रही है। आधुनिक भारत के निर्माताओं ने दूरदर्शिता के साथ हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी थी, और हमारे वैज्ञानिकों की पीढ़ियों ने उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ उस विरासत को आगे बढ़ाया है।" खरगे का यह बयान मिशन की सफलता के बाद आया, जो उन्नत उपग्रहों के प्रक्षेपण और भारत के अंतरिक्ष-आधारित बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में इसरो की बढ़ती क्षमताओं का जिक्र करता है। यह उपलब्धि विकास, सार्वजनिक सेवाओं और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर देश के व्यापक ध्यान को भी दर्शाती है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी-एफ17 राकेट से ईओएस-05 उपग्रह के सफल प्रक्षेपण और उसे कक्षा में स्थापित किए जाने पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को बधाई दी है। उन्होंने इसे देश के लिए एक और ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे भारत की रणनीतिक क्षमताओं को और मजबूती मिलेगी। 

रमेश ने कहा कि 2367 किलोग्राम वजन वाले ईओएस-05 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण इसरो के लिए मनोबल बढ़ाने वाला साबित होगा। उन्होंने कहा कि हाल के समय में इसरो को कई तरफ से हमलों का सामना करना पड़ा है, ऐसे में यह उपलब्धि उसकी असाधारण दृढ़ता और मुश्किलों से उबरने की क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि पूरे देश को इसरो की उपलब्धियों और उसकी क्षमता को सलाम करना चाहिए तथा संगठन के आगामी सभी अभियानों की सफलता की कामना करनी चाहिए।

रमेश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे समय में, जब प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के निर्देश पर इसरो की भूमिका में आमूलचूल बदलाव किया जा रहा है, इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बदलाव इस प्रेरणादायक सार्वजनिक संस्थान के मूल चरित्र को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसरो ने दशकों तक तमाम कठिनाइयों के बावजूद देश को गौरवान्वित किया है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पीआर और आंकड़ों की बाजीगरी से जीडीपी दर की तस्वीर चमकाई जा सकती है लेकिन इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने बुधवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि सरकार अपनी टीम और मीडिया के जरिए आंकड़ों की बाजीगरी से तैयार कथित फर्जी जीडीपी वृद्धि का ढोल पीट रही है, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है।

उन्होंने कहा कि पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने सरकार के जीडीपी वृद्धि के दावों पर सवाल उठाते हुए वास्तविक जीडीपी वृद्धि करीब 2.6 प्रतिशत होने का आकलन किया है, जबकि सरकार ने वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत बताई है। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि देश की अर्थव्यवस्था वास्तव में मजबूत हो लेकिन इसके लिए झूठ के आधार पर गढ़े गये आंकड़ों को सजाने के बजाय सरकार को वास्तविक आर्थिक स्थिति स्वीकार कर उसमें सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे।

उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा निजी निवेश को बढ़ावा देने, मांग और आमदनी बढ़ाने तथा आर्थिक असमानता घटाने की जरूरत है। उन्होंने मित्र पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के बजाय निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने की भी मांग की है। 

नई दिल्ली। कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा है कि सरकार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों का जश्न मना रही है लेकिन यदि अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो उसका असर आम लोगों की जिंदगी में क्यों दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट सलमान सोज ने मंगलवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यदि अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो परिवारों को अपने खर्च के लिए कर्ज क्यों लेना पड़ रहा है, पिछले एक दशक में ग्रामीण मजदूरी महंगाई की तुलना में मामूली रूप से ही क्यों बढ़ी है और निजी निवेश स्थिर क्यों है। उन्होंने कहा कि जनता केवल आंकड़ों पर विश्वास नहीं करती, बल्कि यह जानना चाहती है कि अर्थव्यवस्था की कथित मजबूती का लाभ जमीन पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है।

सलमान सोज ने सवाल किया कि देश में जीडीपी के हिस्से के रूप में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) शून्य क्यों है और युवाओं में बेरोजगारी दर 16 प्रतिशत क्यों बनी हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 में अब तक भारतीय इक्विटी बाजार से करीब 250 लाख करोड़ रुपये निकाले जा चुके हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि यदि अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो निर्यात में उसकी हिस्सेदारी पहले के मुकाबले इतनी कम क्यों है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि जब डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 58 रुपये था, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि रुपया 'वेंटिलेटर' पर है, लेकिन आज रुपया करीब 95 रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को केवल आर्थिक आंकड़ों से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जनता यह जानना चाहती है कि यदि अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो उसका असर जमीन पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। देश में अभी भी बहुत समस्याएं हैं और भविष्य में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं लेकिन सरकार इससे बेखबर है और केवल आंकड़ों को बेचने में लगी है। 

इस बीच, कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि जीडीपी के आंकड़े महज ‘सांख्यिकीय कसरत’ है और सरकार बार-बार पद्धति बदलकर जीडीपी आंकड़ों को अपने हिसाब से तय कर रही है और देश की खराब आर्थिक वास्तविकता को छिपा रही है। उनका कहना था कि नाममात्र और वास्तविक जीडीपी के बीच का अंतर महंगाई को दर्शाता है और सरकार के अनुसार यह अंतर केवल 2.3 प्रतिशत है, जबकि इस तिमाही में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित महंगाई नौ प्रतिशत से अधिक रही है। उन्होंने इसे स्पष्ट विसंगति बताते हुए आरोप लगाया कि यह स्थिति सरकार ने गणना की पद्धति में बदलाव कर पैदा की है। उन्होंने कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ ने बहुत कम हासिल किया है लेकिन सरकार की प्रमुख ‘फेक इन इंडिया’ योजना बेरोकटोक जारी है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र सरकार हर सप्ताह महंगाई का नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है और इसका असर अब केवल रसोई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि घर बनाने से लेकर बिजली के सामान तक की बढ़ती कीमतों ने गरीब और मध्यम वर्ग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, 'फर्जी हेडलाइन में व्यस्त प्रधानमंत्री ने आम आदमी का घर बनाने का सपना भी छीन लिया है।'उन्होंने कहा कि तांबे का तार 850 रुपये से बढ़कर 1,700 रुपये प्रति किलोग्राम और एल्युमिनियम 350 रुपये से बढ़कर 650 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। इसके कारण 1,000 वर्ग फुट के घर की वायरिंग का खर्च 50,000 रुपये से बढ़कर करीब एक लाख रुपये हो गया है।

जयराम रमेश ने कहा कि सौर पैनल 10 से 15 प्रतिशत महंगे हो गये हैं। पंखे और फॉल्स सीलिंग की लागत भी बढ़ी है। प्रेस जैसे घरेलू उपकरणों की कीमतों में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, जबकि एलईडी और हैलोजन की कीमतों में भी करीब 20 प्रतिशत उछाल आया है। स्विच-सॉकेट, मेन लाइन केबल, टाइल्स, वायरिंग और मजदूरी सहित घर बनाने से जुड़ा हर खर्च बढ़ रहा है। कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि महंगाई हर तरफ से जनता की जेब पर असर डाल रही है लेकिन सरकार महंगाई की इस सच्चाई पर पर्दा डालने और आंकड़ों की बाजीगरी से जनता को गुमराह करने में लगी है।

नई दिल्ली। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है और जिस तरीके से देश में जातिगत जनगणना करायी जा रही है, उसे कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि यह महज "व्हाइट वॉश" है।

जयराम रमेश ने यहां कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सत्तापक्ष के लोग पहले वर्षों तक जातिगत जनगणना के विरोध में रहे, लेकिन जनगणना की घोषणा के बाद लगातार यू-टर्न ले रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने इस संबंध में पीएमओ को कई पत्र लिखे हैं, लेकिन अब तक उनका जवाब नहीं मिला है। उन्होंने 21 सितंबर 2021 को शीर्ष न्यायालय में शिक्षा मंत्रालय की ओर से दाखिल हलफनामे का हवाला देते हुए कहा कि जातिगत जनगणना के लिए पहले से जातियों की सूची तैयार करना आवश्यक बताया गया था। बिहार में 215 जातियों की सूची और तेलंगाना में भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनायी गई थी।

उन्होंने मौजूदा प्रक्रिया रद्द कर बिहार-तेलंगाना मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर लागू किये जाने की मांग की। साथ ही सभी राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों से चर्चा कर सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए जातिगत जनगणना करायी जाये।

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव एवं पार्टी के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की भविष्य की भूमिका को लेकर सामने आयी खबरों पर चिंता जताते हुए सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अंतरिक्ष क्षेत्र में आक्रामक निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिससे देश की प्रमुख अंतरिक्ष संस्था की क्षमताएं कमजोर हो सकती हैं। रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि पिछले कुछ दिनों में इसरो की बदलती भूमिका को लेकर सामने आयी खबरों ने पिछले छह दशकों में वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों के अथक प्रयासों से विकसित की गयी संस्था के भविष्य को लेकर 'गंभीर चिंताएं' पैदा की हैं।

उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास में विक्रम साराभाई, सतीश धवन, ब्रह्म प्रकाश, यू.आर. राव और ए.पी.जे. अब्दुल कलाम सहित वैज्ञानिकों के योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने की ऐसी नीति अपना रही है, जो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अपनायी गयी उसकी नीति जैसी है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित बदलावों की दिशा पीएमओ से तय हो रही है।

उन्होंने कहा, "यह स्पष्ट है कि परमाणु ऊर्जा की तरह सरकार का अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए भी आक्रामक निजीकरण का एजेंडा है।"रमेश ने आरोप लगाया कि रॉकेट के विकास और निर्माण में इसरो की भूमिका को काफी कम किया जा सकता है तथा कई उपग्रह संबंधी परिसंपत्तियां निजी कंपनियों को हस्तांतरित की जा सकती हैं। उन्होंने तमिलनाडु में प्रस्तावित दूसरे अंतरिक्ष केंद्र को लेकर भी सवाल उठाये और कहा कि सार्वजनिक धन से इसके विकास के बावजूद इसकी जिम्मेदारी किसी निजी कंपनी को सौंपे जाने की संभावना पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये।

उन्होंने आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र के भविष्य को लेकर भी चिंता जतायी और कहा कि क्षेत्र में बदलती नीतियों के बीच इसकी दीर्घकालिक स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसरो ने अपनी उपलब्धियों से देश को गौरवान्वित किया है और प्रधानमंत्री भी कई अवसरों पर इसकी सफलताओं की सराहना कर चुके हैं। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप को बढ़ावा देने का समर्थन करते हुए सवाल किया कि क्या उनकी वृद्धि इसरो की कीमत पर होनी चाहिए।

उन्होंने कहा, “अंतरिक्ष स्टार्टअप निश्चित रूप से प्रोत्साहन और समर्थन के हकदार हैं। लेकिन इसरो को, जिसने लंबे समय से निजी क्षेत्र के साथ सफल साझेदारी की है, अब कमजोर और निष्प्रभावी क्यों किया जाये?” रमेश ने दावा किया कि हाल के महीनों में इसरो के 100 से 120 प्रमुख पेशेवरों ने संस्था छोड़ी है। उन्होंने संकेत दिया कि यह संख्या संगठन की बदलती भूमिका को लेकर कर्मचारियों की चिंताओं को दर्शा सकती है।

उन्होंने बाद में भाजपा में शामिल हुए और कथित तौर पर निजीकरण की प्रक्रिया पर सवाल उठा चुके इसरो के एक पूर्व अध्यक्ष का उल्लेख करते हुए संस्था के अन्य पूर्व प्रमुखों से भी इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखने का आग्रह किया। देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों और स्टार्टअप की भूमिका बढ़ाने के प्रयासों के बीच रमेश की यह टिप्पणी अंतरिक्ष कार्यक्रम के भविष्य, निजी भागीदारी और दशकों में विकसित इसरो की क्षमताओं के बीच संतुलन को लेकर चल रही राजनीतिक बहस को और तेज करती है।

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव एवं पार्टी के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने सोमवार को बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और रोजगार में कमी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि महंगाई और रोजगार संकट के दोहरे दबाव से आम नागरिकों और मध्यम वर्ग की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि देश इस समय बेरोजगारी और महंगाई के दोहरी मार से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि वर्षों से नौकरी कर रहे लोग भी रोजगार गंवा रहे हैं।

उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार के शासन में आज महंगाई आसमान छू रही है। एक तरफ बेरोजगारी है, तो दूसरी तरफ वर्षों से काम कर रहे लोग अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं। वहीं, महंगाई का बम लगातार फट रहा है।” कांग्रेस नेता ने प्याज की कीमतों में तेज बढ़ोतरी को लेकर भी चिंता जतायी और कहा कि चीनी की कीमतों में हालिया वृद्धि के बाद प्याज भी आम लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि एक महीने के भीतर प्याज की कीमतों में 76 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि कई राज्यों में थोक कीमतें दोगुनी हो गयी हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार का प्याज का बफर स्टॉक खत्म हो चुका है।

कांग्रेस महासचिव ने कहा, “चीनी के बाद अब प्याज भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहा है। दूध, तेल, फल और राशन- सब कुछ आम लोगों के लिए महंगा होता जा रहा है।” महंगाई के घरेलू बजट पर पड़ रहे असर को लेकर केंद्र पर सवाल उठाते हुए रमेश ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि का सबसे अधिक असर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है।” रमेश ने कहा, “ अच्छे दिन लाने का दावा करने वाली केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग आखिर कैसे गुजारा करें।” उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आयी है, जब हाल के सप्ताहों में प्याज सहित कई घरेलू आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि को लेकर चिंता जतायी जा रही है। सरकार पहले भी कहती रही है कि उपभोक्ताओं को राहत देने और किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक के प्रबंधन तथा कीमतों को स्थिर रखने के कदम उठाये गये हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने सरकार की ई-20 नीति को जनविरोधी और अदूरदर्शी करार देते हुए कहा है कि पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल मिलाने के कारण चीनी और खाद्यान्न महंगे हो रहे हैं तथा वाहन मालिकों को कम माइलेज और वाहनों की अनुकूलता से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि केंद्र सरकार की ई-20 नीति के कारण जनता को सड़क और रसोई, दोनों जगह इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। गन्ने और अनाज से एथनॉल बनाने के कारण खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता प्रभावित हो रही है।

उन्होंने कहा कि 25 लाख टन चीनी-लायक गन्ना एथनॉल बनाने में चला गया, जिससे पिछले तीन महीनों में चीनी की कीमत 48 रुपये से बढ़कर 67 रुपये प्रति किलो और गुड़ की कीमत 50 रुपये से बढ़कर 65 रुपये प्रति किलो हो गई। चावल और मक्के का आटा भी क्रमशः 16 और 11 प्रतिशत महंगा हुआ है, जबकि पशु आहार की कीमत 10.34 प्रतिशत बढ़ी है। रमेश ने कहा कि ई-20 के लिए तैयार नहीं किए गए वाहनों में कम माइलेज और खराबी का खतरा बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि एथनॉल उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए वाहन मालिकों के पास पेट्रोल के विकल्प सीमित कर दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में कमी और 20 प्रतिशत एथनॉल मिलाने से लागत घटने के बावजूद पेट्रोल की कीमतों में कोई कमी नहीं की गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार ई-20 के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार और इससे जुड़े उपभोक्ता हितों के सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस कार्यसमिति ने भी 19 अगस्त को ई-20 के कारण कम माइलेज, वाहनों की अनुकूलता, उपभोक्ताओं के सीमित विकल्प और पर्यावरणीय नुकसान को लेकर गहरी चिंता जाहिर की थी। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार ई-20 नीति की तत्काल समीक्षा करे और जनता को बिना एथनॉल वाले पेट्रोल का विकल्प उपलब्ध कराए।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने संसद के मानसून सत्र के समापन पर कहा है कि विपक्ष की एकजुटता इस सत्र की बड़ी उपलब्धि रही और उसके सामूहिक दबाव के कारण सरकार को कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर पीछे हटना पड़ा। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी तथा राज्यसभा सांसद जयराम रमेश और लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कांग्रेस मुख्यालय में गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विपक्ष ने नीट परीक्षा में अनियमितता, राम मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावा चोरी, एथेनॉल में मिलावट, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों में भ्रष्टाचार, चीन से जुड़े मुद्दों तथा सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भ्रष्टाचार जैसे विषयों पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इन मुद्दों पर चर्चा नहीं कराई।

गोगोई ने कहा कि छात्रों के आंदोलन के दबाव में सरकार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा लेकिन गृहमंत्री अमित शाह से पुलिस कार्रवाई और छात्रों पर अत्याचार के संबंध में बयान देने की मांग को सरकार ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि सत्र के अंतिम दिन प्रधानमंत्री और गृहमंत्री शाह सदन में आए लेकिन इसके तुरंत बाद कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। रमेश ने कहा कि 11 वर्ष पहले 2015 में व्यापम घोटाले के कारण मानसून सत्र बाधित हुआ था और 11 साल बाद इस बार नीट मामले के कारण सत्र में गतिरोध रहा। उन्होंने कहा कि 18 दिन तक विपक्षी दलों के नेताओं की लगातार बैठकें हुईं और विपक्षी एकता स्पष्ट रूप से सामने आई।

उन्होंने कहा कि विपक्ष के दबाव के कारण 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक, विश्वविद्यालयों के केंद्रीकरण संबंधी विधेयक और 130वें संविधान संशोधन विधेयक की रिपोर्ट इस सत्र में नहीं आ सकी, जबकि विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया। रमेश ने कहा कि परिसीमन से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए सरकार दो-तिहाई बहुमत जुटाने में भी सफल नहीं हुई। उन्होंने इसे विपक्ष की एकता की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और कहा कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिए गए। कांग्रेस ने दोनों विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की थी।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना में मोदी सरकार ने पर्यावरण, आदिवासियों के अधिकार, वित्तीय व्यवहार्यता और पारदर्शिता को पूरी तरह नजरअंदाज किया है और इन चिंताओं का जवाब देने में वह विफल रही है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक बयान में कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की गत 28 अप्रैल की ग्रेट निकोबार यात्रा से सरकार विचलित हुई है, इसलिए उसने एक मई को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ध्यान भटकाने की कोशिश की है। सरकार संभावित पर्यावरणीय संकट से ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है।

जयराम रमेश ने कहा कि ग्रेट निकोबार द्वीप पारिस्थितिकी दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील और विशिष्ट क्षेत्र है। वहां गत पांच वर्षों में पक्षियों, सांपों, गिको (छिपकली) और केकड़ों सहित लगभग 50 नयी प्रजातियां खोजी गई हैं। गैलाथिया खाड़ी, जहां बंदरगाह प्रस्तावित है, तटीय विनियमन क्षेत्र-1-ए में आती है और यह लेदरबैक कछुओं का प्रमुख प्रजनन स्थल है। उन्होंने आरोप लगाया कि पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया में भारतीय वन्यजीव संस्थान और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जैसी संस्थाओं पर दबाव डाला गया और बाद में इन्हीं को परियोजना से जुड़े कार्य सौंपे गए, जिससे हितों के टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि पेड़ों की कटाई के आंकड़ों को लेकर सरकार के अलग-अलग दावे सामने आए हैं और अब तक इसमें स्पष्टता नहीं है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग समय पर भिन्न आंकड़े दिए जाने से स्थिति संदिग्ध हो जाती है। उन्होंने प्रतिपूरक वनीकरण के प्रस्ताव को पर्यावरणीय दृष्टि से अव्यावहारिक बताते हुए कहा कि निकोबार जैसे समृद्ध पारिस्थितिक क्षेत्र की भरपाई भिन्न भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षारोपण से नहीं की जा सकती और यह पर्यावरणीय सिद्धांतों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि गैलाथिया खाड़ी को पहले वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था, लेकिन बाद में परियोजना के लिए इसे अधिसूचना से हटाकर इसकी श्रेणी बदली गई।

आदिवासी अधिकारों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि निकोबारी समुदाय ने परियोजना को लेकर चिंता जताई है और शोंपेन जैसे संवेदनशील समुदाय की सहमति की प्रक्रिया पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अधिकारों की प्रक्रिया जल्दबाजी में पूरी की गई। परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता पर सवाल उठाते हुए श्री रमेश ने कहा कि प्रस्तावित हवाई अड्डे और परियोजना के अन्य दावे अव्यावहारिक प्रतीत होते हैं और इससे जुड़े कई व्यावहारिक प्रश्न अनुत्तरित हैं। उन्होंने पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए कहा कि परियोजना से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किए गए हैं और सूचना के अधिकार के तहत भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इसे परियोजना से जोड़ना उचित नहीं है और इस पर संसद में व्यापक चर्चा होनी चाहिए।