कोलकाता। पहले चरण में 93 प्रतिशत से अधिक के रिकॉर्ड मतदान और तृणमूल कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दावों के साथ, पश्चिम बंगाल चुनाव अब अपने सबसे निर्णायक चरण में पहुँच गया है, जहाँ बुधवार को आठ जिलों के 142 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। कोलकाता और दक्षिण बंगाल पारंपरिक रूप से तृणमूल का मजबूत गढ़ माने जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा छह जनसभाएं और दो रोड शो करने के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा इस रूझान को तोड़ने के लिए बेताब है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, इस चरण में एक करोड़, 64 लाख ,35 हजार, 627 पुरुष, एक करोड़, 57 लाख, 37 हजार, 418 महिलाएं और 792 तीसरे लिंग के मतदाताओं सहित कुल तीन करोड़, 21 लाख, 73 हजार, 837 मतदाता 41,001 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग निगरानी की व्यवस्था होगी।

इन जिलों की सामाजिक संरचना, मतदाताओं की संख्या और विविधता इस चरण को न केवल संख्यात्मक बल्कि राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण बनाती है। निर्वाचन क्षेत्र आठ प्रमुख जिलों- उत्तर कोलकाता (7 सीटें), दक्षिण कोलकाता (4), उत्तर 24 परगना (33), दक्षिण 24 परगना (31), हावड़ा (16), नदिया (17), हुगली (18) और पूर्व बर्धमान (16) में फैले हुए हैं, जिनमें तीन जिलों में अंतरराष्ट्रीय और नदी सीमाएं इसे न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी चुनौतीपूर्ण बनाती हैं।

जनसांख्यिकीय रूप से, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और दक्षिण कोलकाता के बड़े हिस्सों में महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक आबादी है, जबकि नदिया और उत्तर 24 परगना जैसे जिलों में पर्याप्त मतुआ और शरणार्थी समुदाय शामिल हैं, जहां पहचान और नागरिकता का मुद्दा प्रमुख है। उल्लेखनीय है कि 2021 के विधानसभा चुनावों में, भाजपा के आक्रामक प्रचार के बावजूद, तृणमूल ने इन क्षेत्रों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी थी और 142 में से 123 सीटों पर जीत हासिल की थी।

भाजपा ने हालांकि पूरे बंगाल में 77 सीटें हासिल की थीं, जो राज्य में अब तक की उसकी सबसे अधिक सीटें हैं, लेकिन इस क्षेत्र में भगवा खेमा केवल 18 सीटें सुरक्षित करने में सफल रहा, जिससे इस बार श्री मोदी और उनकी ब्रिगेड के लिए यह सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक बन गई है। भाजपा के लिए कठिनाई अंकगणित और जनसांख्यिकी दोनों में निहित है। पिछले कुछ वर्षों में, पार्टी मतुआ और शरणार्थी आबादी के बीच, विशेष रूप से नदिया और उत्तर 24 परगना में, अपना समर्थन मजबूत करने में सफल रही थी, लेकिन हाल के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कारण शरणार्थी मतदाताओं के एक वर्ग के चुनावी सूची से बाहर होने से इन वर्गों में बेचैनी पैदा हुई है, जो भाजपा के लिए गंभीर चुनौती पेश कर रही है।

इस चरण के महत्व को पहचानते हुए, पीएम मोदी ने केवल चार दिनों में छह रैलियां और दो रोड शो करके एक गहन प्रचार अभियान चलाया है, जिसमें दो मतुआ बहुल कृष्णानगर और बनगांव इलाके भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री के साथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन जैसे हाई-प्रोफाइल नेताओं ने धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए लोगों को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के माध्यम से नागरिकता अधिकार देने का लगातार वादा किया है, हालांकि यह देखना बाकी है कि पार्टी तृणमूल के इस गढ़ में कितनी सेंध लगा पाती है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए भी दांव उतने ही अहम हैं, क्योंकि इस चरण में कुछ हाई-प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्र दांव पर हैं, जिनमें सबसे उल्लेखनीय भवानीपुर है, जहाँ सुश्री बनर्जी का नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के साथ सीधा मुकाबला है। एसआईआर प्रक्रिया के बाद लगभग 51,000 मतदाताओं (लगभग 21 प्रतिशत) के नाम हटने के बाद इस सीट ने अतिरिक्त ध्यान आकर्षित किया है, जो संभावित रूप से चुनावी समीकरणों को बदल सकता है। भवानीपुर के अलावा, कई प्रमुख नेता मैदान में हैं, जिनमें फिरहाद हकीम (कोलकाता पोर्ट), चंद्रिमा भट्टाचार्य (दमदम उत्तर), शशि पांजा (श्यामपुकुर), अरूप विश्वास (टॉलीगंज), ब्रात्य बसु (दमदम) और सुजीत बसु (बिधाननगर) शामिल हैं।

भाजपा ने अपनी ओर से स्वपन दासगुप्ता और रूपा गांगुली जैसे चर्चित चेहरों को मैदान में उतारा है और पानीहाटी से आरजी कर अस्पताल की पीड़िता की मां को नामांकित करके भावनात्मक मुद्दों का लाभ उठाने का प्रयास किया है। दोनों दल पहले चरण के भारी मतदान की व्याख्या अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। जहाँ पीएम मोदी ने दावा किया है कि मतदान 'परिवर्तन की लहर' को दर्शाता है, वहीं अभिषेक बनर्जी सहित तृणमूल नेतृत्व ने दावा किया है कि यह सत्तारूढ़ दल के लिए मजबूत समर्थन और एनआरसी तथा नागरिकता के इर्द-गिर्द भाजपा के खिलाफ प्रतिरोध का संकेत देता है।

भाजपा के लिए, यह एक परीक्षा है कि क्या उसका आक्रामक प्रचार और लक्षित पहुँच उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ में बदल सकती है जहाँ उसने ऐतिहासिक रूप से संघर्ष किया है। तृणमूल के लिए, यह अपने किले की रक्षा करने और अपने पारंपरिक प्रभुत्व को एक नए जनादेश में बदलने के बारे में है। 142 सीटों के दांव पर होने के साथ, इस चरण का परिणाम पश्चिम बंगाल में अंतिम चुनावी फैसले को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकता है।

कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए शरणार्थियों की नागरिकता सुरक्षित रहेगी और उन्हें इसके लिए आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। मोदी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले चरण के दौरान नदिया जिले के कृष्णनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए शरणार्थी समुदायों को नागरिकता सुरक्षा का आश्वासन दिया और महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी घोषणाएं कीं।  मोदी ने अब वायरल हो चुके झालमुड़ी वाले किस्से का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि झालमुड़ी ने कुछ लोगों को झटका दिया है। मैंने तो झालमुड़ी खाई थी, लेकिन ‘झाल’(तीखापन) तृणमूल को लगा। 

चार मई को मिठाई भी बंटेगी और झालमुड़ी भी 

पीएम मोदी ने कहा कि चार मई को मिठाई भी बंटेगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी।  मोदी ने कहा कि, राज्य में पहले चरण की वोटिंग चल रही है और वह सभी मतदाताओं का अभिनंदन करते हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि इस बार मतदान का नया रिकॉर्ड बनाया जाना चाहिए। 

भाजपा सरकार बनी तो सीएए होगा तेज

उन्होंने कहा कि किसी भी शरणार्थी परिवार को तृणमूल से डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हैं, मोदी उनके साथ हैं। राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद, सीएए की प्रक्रिया तेज की जाएगी। आपको वे सभी दस्तावेज और सुविधाएं मिलेंगी, जिनके आप एक भारतीय नागरिक के तौर पर हकदार हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी मतदान प्रतिशत अधिक होता है, वहां भाजपा को लाभ मिलता है और पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही परिणाम देखने को मिलेगा।  मोदी ने चुनावी माहौल को अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण बताते हुए चुनाव आयोग की भूमिका की सराहना की और कहा कि चुनाव प्रक्रिया में विश्वास स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा, पिछले 50 सालों में यह ऐसा चुनाव है, जिसमें हिंसा न के बराबर हुई है। पहले हत्याएं होती थीं और उन्हें आत्महत्या बता दिया जाता था। अब तक मुझे जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार यह चुनाव भी शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। मैं चुनाव प्रक्रिया में विश्वास कायम करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूं।

अगला एजेंडा!
एग्जिट पोल के अनुमानों का आंकलन देखें तो भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन की सरकार बनने की संभावना। नरेन्द्र मोदी तो इतने आश्वस्त कि उन्होंने अगले 125 दिनों की कार्य योजना पर मंथन भी शुरू कर दिया। अब अगले कार्यकाल में उनका एजेंडा क्या होगा? इस पर भी कयास शुरू। सबसे पहले तो देश की जनगणना लंबित। जो कोरोनाकाल के बाद से नहीं हो पाई। इसके बाद आम चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। मोदी पहले ही संकेत दे चुके। इस बार बड़े निर्णय होंगे। मतलब इलेक्ट्रानिक जनगणना, एक देश-एक चुनाव, एनआरसी, सीएए को जमीन पर उतारना, देशभर की विधानसभा एवं लोकसभा क्षेत्रों का डि-लिमिटेशन, महिलाओं को एक तिहाई राजनीतिक आरक्षण, समान नागरिक संहिता। फिर पीओजेके पर भी चर्चा जोरों पर। लेकिन इस बीच, संसद की सुरक्षा भी खासी चर्चा में। जो तैयारियां हो रहीं। वह बिना किसी खुफिया सूचना के तो संभव नहीं!

कयास... जिज्ञासा...
मंगलवार को आम चुनाव- 2024 का परिणाम आ रहा। ऐसे में कई दलों और नेताओं का मानो सब कुछ दांव पर। कई के लिए तो मानो जीवन मरण का सवाल। ऐसे में चार जून को क्या होगा? इस पर देशभर की ही नहीं, बल्कि दुनियाभर की नजरें। खासकर उन देशों की जो भारत को भविष्य में अपना प्रतिद्वंदी मानते। भारत की धाक और साख लगातार बढ़ रही। इससे कई देशों के पेट में ऐंठन हो रही। उनका व्यवहार और गाहे बगाहे उनके बयान इसकी नजीर। बल्कि भारत को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं चूकते। इधर, कई दलों के अस्तित्व का सवाल। कई क्षत्रप अवसान की ओर बढ़ रहे। भले ही चुनाव में एनडीए गठबंधन के मुकाबले आईएनडीआईए हो। लेकिन परिणाम बाद कौन किधर कूद जाए। कहा नहीं जा सकता। क्योंकि अब राजनीतिक विचारधारा एवं वादे की प्रतिबद्धता पुराने जमाने की बात हो गई।

पाक की कोशिश...
देश में आम चुनाव हो और पाक का जिक्र नहीं आए। यह कैसे संभव? पाक को लेकर यहां नेताओं की बयानबाजी हो। तो समझ आए। लेकिन यदि पाक में भी बयानबाजी नहीं रूके। तो क्या कहा जाए? सो, यह रस्म इस बार भी भरपूर हुई। इस बार राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को जीत की बधाई आई। तो इस पर पीएम मोदी ने आपत्ति जताई। इन सबमें चर्चा में रहे इमरान खान सरकार में मंत्री रहे फव्वाद चौधरी। उन्होंने तो मोदी को हटाने तक कि बात कर दी। साथ में चौधरी भाजपा पर भी हमलावर रहे। हां, पाकिस्तान इन दिनों परमाणु नीति की भी बात कर रहा। लेकिन साथ में उसकी माली हालत की भी खासी चर्चा। अब इन सबमें पीओजेके कैसे पीछे रहने वाला? लेकिन इसकी चर्चा ज्यादा इधर। क्योंकि माना जा रहा। मोदी सरकार की वापसी हुई। तो पीओजेके में बड़ा ऑपरेशन संभव!

एग्जिट पोल...
तो आम चुनाव के परिणाम से पहले बहुप्रतिक्षित एग्जिट पोल सामने। यह लगभग वैसा ही जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था। कम से कम एनडीए और खासकर भाजपा समर्थकों के लिए। लेकिन आईएनडीआईए का आत्मविश्वास भी बरकरार। शनिवार को मल्लिकार्जन खड़गे का जोश और उत्साह देखने लायक था। विपक्षी गठबंधन के नेता बैठक के बहाने जुटे थे। लेकिन सभी की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रही थी। हां, विपक्ष की बयानबाजी आशा के अनुरूप। उन्होंने वह निर्णय भी एक ही दिन में पलटा कि उसके नेता उन टीवी डिबेट में भाग नहीं लेंगे। जो एग्जिट पोल से संबंधित होंगी। हां, यह बिल्कुल जरूरी नहीं कि जो बताया जा रहा, वह होने जा रहा। लेकिन जनता का मूड तो पता चल ही गया! मानकर चलिए, नतीजों पर दुनिया की नजर। नरेन्द्र मोदी तीसरी बार पीएम बने। तो वह दुनिया के वरिष्ठ राष्टÑाध्यक्षों में शामिल होंगे।

अगला परिदृष्य...  
यदि परिणाम वही रहा जो एग्जिट पोल में बताया जा रहा। तो देश का अगला राजनीतिक परिदृश्य क्या होगा? इसका संकेत एनसीपी नेता शरद पवार दे चुके। जिसमें उन्होंने कहा कि अब कई क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस में विलय संभव। क्योंकि भविष्य में राजनीतिक सरवाइवल का यही तरीका। वरना फिर ऐसे दलों को भाजपा के साथ जाना होगा। कुछ क्षेत्रीय दल अपने-अपने प्रदेशों में सत्ता में या किसी अन्य दल के साथ के साथ गठजोड़ में। जिन्हें केन्द्र के साथ मिलकर चलना होगा। क्योंकि केन्द्र के साथ बिगाड़कर चलने का मतलब राज्य के हित प्रभावित होने की संभावना। इसीलिए ओडिशा में बीजद और आंध्रप्रदेश में वायएसआरसीपी तमाम असहमतियों के बावजूद बुरे वक्त में केन्द्र के साथ खड़े रहे। जिसका उन्हें लाभ भी मिला। ऐसे में जो दल इस चुनाव में भाजपा के सामने वाले पाले में खड़े रहे। भविष्य में उनकी राजनीति में रूकावटें संभव।

न इधर, द उधर...
चुनाव परिणाम में एनडीए और आईएनडीआईए को कितनी सीटें मिलेंगी। सभी की नजरें इसी पर। हालांकि दोनों ही ओर से सत्ता की दावेदारी। लेकिन उन दलों की कोई सुध नहीं ले रहा। जो न इधर, न उधर वाले खेमे में। इनमें प्रमुख रूप से नवीन पटनायक की बीजद, जगनमोहन रेड्डी की वायएसआरसीपी, केसीआर की बीआरएस और एआईएडीएमके (पलानीस्वामी गुट) जैसे दल प्रमुख रूप से शामिल। यह सभी दल अभी तक दोनों खेमों से बराबर दूरी बनाए हुए। लेकिन चुनाव परिणाम बाद कौन कहां जाएगा? कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस तरह से इन दलों की राजनीतिक स्थिति बताई जा रही। उससे इस बार यह पक्ष या विपक्ष को प्रभावित कर पाएंगे। इसमें संदेह! ऐसे में इनकी प्रासंगिकता पर सवाल उठेंगे। केसीआर तो सत्ता से बाहर हो चुके। अबके वायएसआरसीपी की भी संभावना जताई जा रही। जबकि नवीन पटनायक की सेहत को लेकर चर्चा बनी हुई! 

दिल्ली डेस्क
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

जयपुर। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत भारत की नागरिकता देने की प्रक्रिया के चलते ऑनलाइन आवेदन करने वाले नागरिकों का डाक विभाग के संजय सर्किल स्थित जयपुर सिटी डिविजन ऑफिस में कैंप लगाकर डॉक्यूमेंट्स वैरीफिकेशन किया गया।

केन्द्र सरकार की ओर से तय कमेटी के डेजिगनेटेड ऑफिसर मोहन सिंह मीणा (एसएसपी जयपुर सिटी पोस्टल डिपार्टमेंट) ने बताया कि जयपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र के जिन आवेदकों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं उनके दस्तावेजों के साथ मूल दस्तावेजों का सत्यापन कर रहे हैं। ये मूल नागरिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं। इनके दस्तावेजों का सही मिलान होने के बाद पुन: वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। 20 परिवारों का डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन किया है। अब तक 153 ऑनलाइन आवेदन आ चुके हैं। आगे भी शिविर लगेंगे। यहां वैरीफिकेशन के बाद राज्य कमेटी इन डॉक्यूमेंटस पर अपनी मुहर लगाएगी। इसके बाद सभी को भारतीय नागरिकता मिलेगी।

बाड़मेर इलाके से आए गौतम जांगिड़ ने बताया कि पाकिस्तान में लोग हमसे दूर-दूर रहते थे। मैं मेकेनिक था एक दिन मेरा कारखाना जल गया, जिसमें छह मोटरसाइकिल खाक हो गई थी। किसी ने हमारी मदद नहीं की। मन दुखी हुआ और जयपुर चला आया। अब यहां सैटल हैं। पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र से आए परमानंद ने बताया कि वहां खुलकर जीने की आजादी नहीं थी। हमारे खिलाफ लोगों में नफरत थी, इसलिए उनके साथ रहने का मन नहीं करता था।

नई दिल्ली। सरकार ने धार्मिक उत्पीड़न के कारण पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगलादेश से  आकर यहां बसने वाले छह समुदायों के व्यक्तियों को नागरिकता (संशोधन) नियम (सीएए) के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र बांटने का काम शुरू कर दिया है और केन्द्रीय गृह सचिव ने नागरिकता प्रमाण पत्र देकर बुधवार को इसकी शुरूआत की।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि गत मार्च में सीएए से संबंधित अधिसूचना जारी किये जाने के बाद योग्य लोगों को नियमों के अनुसार नागरिकता प्रमाण पत्र का वितरण शुरू हो गया है। केन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने यहां कुछ आवेदकों को नागरिकता प्रमाणपत्र सौंपे। इस अवसर पर गृह सचिव ने आवेदकों को बधाई देते हुए नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के प्रमुख ङ्क्षबदुओं पर प्रकाश डाला।  डाक विभाग के सचिव, खुफिया विभाग के निदेशक और भारत के महापंजीयक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस मौके पर उपस्थित थे। 

सरकार ने गत 11 मार्च को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया था। इन नियमों में आवेदन  के तरीके, जिलास्तरीय समिति  द्वारा आवेदन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया और राज्यस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति  द्वारा आवेदनों की जांच और नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इन नियमों के लागू होने के बाद, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो धार्मिक उत्पीड़न या इसके डर के कारण 31 दिसम्बर 2014 तक भारत आ गए थे।

अधिकृत अधिकारियों के रूप में वरिष्ठ डाक अधीक्षकों, डाक अधीक्षकों की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समितियों  ने दस्तावेजों के सफल सत्यापन के बाद आवेदकों को निष्ठा की शपथ दिलाई है। नियमानुसार आवेदनों की जांच के बाद, समिति ने आवेदनों को निदेशक (जनगणना संचालन) की अध्यक्षता वाली राज्यस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति  को भेज दिया है। आवेदनों की जांच पूर्णत: ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है।

निदेशक (जनगणना संचालन), दिल्ली की अध्यक्षता में दिल्ली की अधिकार प्राप्त समिति ने उचित जांच के बाद 14 आवेदकों को नागरिकता देने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में, निदेशक (जनगणना संचालन) ने इन आवेदकों को प्रमाण पत्र प्रदान किए।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता संशोधन नियम 2024 (11 मार्च 2024 को अधिसूचित) के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की याचिकाओं पर मंगलवार केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख नौ अप्रैल मुकर्रर की।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया।

पीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील देते हुए कहा कि 237 याचिकाएं हैं। रोक (सीएए पर) लगाने की मांग करते हुए 20 आवेदन हैं। मुझे जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। अधिनियम (सीएए) किसी की नागरिकता नहीं छीनता है। याचिकाकर्ताओं के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है।

पीठ उनकी इस गुहार पर कहा कि वह इस मामले में अगली सुनवाई नौ अप्रैल को करेगी। याचिकाएं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और अन्य की ओर से दायर की गई थी। शीर्ष अदालत ने 15 मार्च को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की शीघ्र सुनवाई की गुहार स्वीकार करते हुए मामले को 19 मार्च के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था।

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि जो अवैध घुसपैठिए देश में आने से डरते थे लेकिन केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) कानून बनाकर उनको भारत में आने को वैध बना रही है।

केजरीवाल ने आज कहा कि बुधवार को उन्होंने समझाया कि कैसे सीएए देश के लिए बेहद खतरनाक है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। इस पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अपना बयान जारी किया है। केजरीवाल ने केंद्रीय गृहमंत्री के बयान का जवाब देते हुए कहा उन्होंने सीएए पर जो प्रश्न उठाए थे, केंद्रीय गृहमंत्री ने अपने पूरे बयान में किसी प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। अमित शाह ने उन्हें अनाप शनाप और भ्रष्ट बताने के लिए अलावा कुछ नहीं कहा है।

उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार और देश की सारी राज्य सरकारें अपने बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं। केंद्र सरकार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से इतनी भारी संख्या में लोगों को भारत में लाकर बसाना चाहती है, उनको नौकरियां कहां से देंगे? हमारे देश में पहले से ही इतनी गरीबी है। लोगों के पास नौकरियां और घर नहीं है। तो फिर इन देशों से आने वालो लोगों को कहां बसाएंगे? 

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद बड़े स्तर पर विस्थापन हुआ था। बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश गए थे और पाकिस्तान-बांग्लादेश से भी बहुत सारे लोग भारत आए थे। अब सीएए की वजह से जो विस्थापन होने वाला है, वह आजादी के दौरान हुए विस्थापन से कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है।

उन्होंने कहा कि रोहिंग्या तो भाजपा की सरकार के दौरान ही भारत में आए थे। सीएए कानून आने के बाद से अब देश में इतनी भारी संख्या में रोहिंग्या आने वाले हैं, जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, ''हमारे देश में 2014 के पहले भी इन देशों से लोग आए थे, अभी तक हमारे देश में उनको कोई अधिकार नहीं मिला है। अब उनको भारत की नागरिकता देकर उनको सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। अब आपकी सरकार पाकिस्तान से आए घुसपैठियों को सरकारी नौकरियां देगी। उनके राशन कार्ड बनाएंगी। आप हमारे देश के लोगों के अधिकार मारकर पाकिस्तान-अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को अधिकार दे रहे हैं।"

वाशिंगटन। भारत में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) 2019 को लागू किए जाने पर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने चिंता जताई है।  संयुक्त राष्ट्र ने कानून को मौलिक रूप से भेदभावपूर्ण बताया जबकि अमेरिका ने कहा है कि वह इसकी देखरेख कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार मामलों के उच्चायुक्त कार्यालय के प्रवक्ता ने रायटर्स से बताया कि जैसा कि हमने 2019 में कहा था, हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि सीएए अपने मूल रूप में भेदभावपूर्ण है और भारत के अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों का उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा कि कार्यालय अध्ययन कर रहा है कि क्या कानून को लागू करने वाले नियम अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का अनुपालन करते हैं।

अमेरिकी सरकार ने क्या कहा
अधिसूचना जारी होने के बाद अमेरिकी सरकार ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि हम 11 मार्च को सीएए के बारे में जारी अधिसूचना को लेकर चिंतित हैं। हम गहनता से इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि अधिनियम को कैसे लागू किया जाएगा। प्रवक्ता ने आगे कहा कि धार्मिक आजादी को सम्मान और सभी समुदायों के लिए कानून के तहत समान व्यवहार मूलभूत लोकतांत्रित सिद्धांत हैं। मोदी सरकार ने साल 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम को भारतीय संसद में पेश किया था, जिसे दोनों सदनों ने पारित किया था। कानून पारित होने के बाद इसे लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए थे। बीती 11 मार्च को केंद्र सरकार ने इस कानून को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। कानून के तहत पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू और सिखों भारत की नागरिकता दी जा सकेगी।

मानवाधिकार समूहों ने की आलोचना
मोदी सरकार के द्वारा लाए गए सीएए कानून की मानवाधिकार कार्यकतार्ओं और संस्थाओं ने आलोचना की है। ह्यूमन राइट वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करने वाला बताया है। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि नागरिकता का ये कानून इन पड़ोसी देशों के शिया मुसलमानों जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यक समूहों को बाहर कर देता है। साथ ही म्यांमार जैसे पड़ोसी देश भी बाहर हैं, जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। वहीं, वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने अमेरिकी विदेश विभाग और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की प्रतिक्रियाओं पर टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया। भारत सरकार इस कानून को मुस्लिम विरोधी होने से इनकार करती है और कहती है कि पड़ोसी मुस्लिम-बहुल देशों में उत्पीड़न का सामना कर रहे अल्पसंख्यकों की मदद के लिए इसकी आवश्यकता थी। उसने पहले के विरोध प्रदर्शनों को राजनीति से प्रेरित बताया है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से 11 मार्च को अधिसूचित नागरिकता संशोधन नियम-2024 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की गुहार लगाते हुए केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और अन्य ने उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं दायर की हैं।

याचिका में अदालत से केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की गुहार लगाई गई है कि मौजूदा रिट याचिका पर फैसला आने तक किसी भी धर्म या संप्रदाय के सदस्य के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो सकती।

याचिका में केंद्र सरकार को आदेश देने की गुहार लगाई है कि नागरिकता संशोधन नियम 2024 और संबंधित क़ानूनों यानी नागरिकता अधिनियम 1955, पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशी अधिनियम 1946 और उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के तहत किसी पर भी कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

सीएए में उन व्यक्तियों को नागरिकता देने का प्रस्ताव है जो अफगानिस्तान, बंगलादेश या पाकिस्तान देशों के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के अवैध प्रवासी हैं, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था।

नई दिल्ली। CAA (नागरिकता संशोधन अधिनियम) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही हैं। CAA की अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना को जारी किया है। सीएए लागू होने के बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

इस कानून से गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलेगी। CAA में तीन देशों- पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इससे छह समुदाय के लोगों को लाभ मिलेगा। इसमें हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी शामिल हैं। गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन विधेयक को दिसंबर 2019 में पारित किया गया था। तब इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। मगर देश भर में बड़े स्तर पर हुए प्रदर्शनों के बाद इसे लागू करने पर रोक लगा दी गई थी। इतना ही नहीं केरल, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और तेलंगाना की विधानसभा में तो इस कानून के विरोध में प्रस्ताव भी पार‍ित क‍िया गया था।

CAA को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही अपने एक बयान में कह चुके थे कि आचार संहिता लगने से पहले इस कानून को देश में लागू कर दिया जाएगा। इसके जरिए उन्हीं लोगों को नागरिकता मिलेगी जो 31 दिसंबर 2014 के दिन या उससे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में आए थे।

सरकार CAA से चुनाव में ध्रुवीकरण करना चाहती हैं: जयराम
इस फैसले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव के चलते यह फैसला लिया गया है। सरकार CAA के जरिए चुनाव में ध्रुवीकरण करने का प्रयास करेगी। इसे जानबूझकर लागू किया गया है।

नई दिल्ली। पीएम मोदी के देश को संबोधित करने की खबरों पर विराम लग गया है। पीएम देश को संबोधित नहीं करेंगे। चर्चाएं थीं कि थोड़ी देर में पीएम कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। कहा जा रहा था कि मोदी CAA (नागरिकता संशोधन अधिनियम) के लागू करने से जुड़ा कोई एलान कर सकते हैं। यह साफ नहीं था कि पीएम किस बारें में बात करेंगे और क्या एलान करेंगे। इसे लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं।

CAA के अलावा एक कयास यह लगाया जा रहा था कि MSP को लेकर भी कोई एलान हो सकता है। इसके अलावा पेट्रोल-डीजल की कीमत कम करने की भी घोषणा को लेकर भी चर्चाएं थीं। चर्चा इस बात को लेकर भी थी कि आज सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टॉरल बॉन्ड पर आए फैसले की खबर को दबाने के लिए सरकार कोई बड़ी घोषणा कर सकती हैं ताकि कोर्ट के फैसले से ध्यान हटाया जा सकें।

पीएम ने इससे पहले जो बड़े फैसले लिए थे उनमें नवंबर 2016 में नोटबंदी, मार्च 2020 में कोरोना के चलते लॉकडाउन की घोषणा की थी और नवंबर 2021 में तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया था।

संबोधन से पहले किया ट्वीट
पीएम ने अपने संबोधन की खबरों के बीच एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने मिशन दिव्यशास्त्र के लिए DRDO को बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों पर गर्व है। अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण सफल हुआ है।

Proud of our DRDO scientists for Mission Divyastra, the first flight test of indigenously developed Agni-5 missile with Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle (MIRV) technology.

— Narendra Modi (@narendramodi) March 11, 2024

कोहिमा। नागालैंड के विद्यार्थियों की सबसे मजबूत निकाय नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन (एनएसएफ) ने नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (एनईएसओ) के निर्देश के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को जबरन लागू करने के खिलाफ ब्लैक डे मनाया है।

एनएसएफ ने ओकिंग में काला झंडा लेकर, कोहिमा में विभिन्न सरकारी कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन किया। अधिनियम में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए की गई विभिन्न छूटों के बावजूद, एनईएसओ को लगता है कि सीएए जनविरोधी है और इसे लागू नहीं किया जाए।